जयपुर। प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के वार्षिक आमसभा में राजस्थान के वरिष्ठ व्यापारी नेता सुरेश पाटोदिया को वर्ष 2026-2028 के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह पद उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और व्यापारियों के हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का परिणाम है। पाटोदिया लंबे समय से व्यापारिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और उन्होंने विभिन्न मंचों पर व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाया है। उनके अनुभव और नेतृत्व से संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। पीएम-कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्थापित क्षमता को 4 हजार मेगावाट तक पहुंचा दिया है। प्रदेश में पहले जहां मात्र 122 मेगावाट क्षमता के 92 संयंत्र स्थापित थे, वहीं अब गांव-ढाणी तक 4 हजार मेगावाट क्षमता के 1808 सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इन संयंत्रों से करीब 2.62 लाख किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई कार्य आसान हुआ है और बिजली वितरण निगमों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान को 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2026 तक शेष 6,700 मेगावाट क्षमता जोड़ने का लक्ष्य तय किया है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में और तेजी आने की उम्मीद है।

अजमेर। नारी वंदन अधिनियम को संसद में पारित नहीं होने देने के विरोध में अजमेर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने अजय मेरु होटल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा महिला मोर्चा कांग्रेस का पुतला बनाया गया, जिसे पहले जूते-चप्पलों से मारा और बाद में काली पट्टी बांधकर जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेश किए गए नारी वंदन अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध कर महिलाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जयपुर। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 104 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुबह एंबुलेंस कर्मचारी राठौड़ के निवास पर पहुंचे और अपनी बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया। इस पर राठौड़ ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात करेंगे, ताकि जल्द सेवा बहाल की जा सके।

शेखावत के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे राठौड़ का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से उनकी बातचीत हो चुकी है और दोपहर 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि इस पहल के लिए सभी एंबुलेंस कर्मचारियों ने राठौड़ का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को बहरोड़ क्षेत्र के ग्राम बिजोरावास पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बिशाह मंदिर परिसर में आयोजित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। राज्यपाल बागडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान शिव अज्ञान और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश लाने वाले हैं। राज्यपाल ने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं द्वारा अपनी परंपरा और संस्कृति को आत्मसात करना, सांस्कृतिक पहचान, मूल्य और निरंतरता को जीवित रखने के लिए आवश्यक है।

यह आधुनिकता के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहने और एक सशक्त समाज व राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। बागडे ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा घूमते नंदी (बैलों) का संरक्षण एक प्रमुख मुद्दा है, जिसके लिए सामुदायिक भागीदारी और सरकारी प्रयासों जैसे गोग्रास और गौशालाओं में आश्रय की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर नंदियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

जयपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में अब तक घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी में 2.45 लाख से अधिक रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 1.43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। कुल 2090 मेगावाट क्षमता के साथ राजस्थान देश में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत राज्य में अब तक 1.77 लाख संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 686 मेगावाट है। प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोक्ता सौर ऊर्जा अपना रहे हैं। मार्च माह में 20,343 संयंत्र स्थापित हुए, जबकि एक दिन में सर्वाधिक 910 संयंत्र लगाए जाने का रिकॉर्ड भी बना। योजना के तहत उपभोक्ताओं को 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, जबकि 150 यूनिट योजना में 17 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 1.52 लाख उपभोक्ताओं को 1185 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही, बैंकों से लगभग 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान ऋण और सरल प्रक्रियाओं के कारण प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना लगातार तेज़ी से बढ़ रही है।

बीकानेर। राजस्थान के​ लिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला था क्योंकि कल पीएम मोदी बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले यानी सोमवार दोपहर को अचानक ही सीडीयू यूनिट में आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

अचानक लगी आग से पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठ गया। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और तुरंत फायर सेफ्टी सिस्टम को शुरू किया गया, जिससे आग को फैलने से रोकने में मदद मिली। बता दें कि, आग लगने के बाद मौके पर करीब 20 दमकल की गाड़ियां मौजूद है और आग पर काबू पाया जा रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राजस्थान का दौरा करेंगे तथा हिंस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) और राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित देश के पहले विशाल नये पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पेट्रोल केमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे बालोतरा के पचपदरा में होगा, जहां वह देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

यह परियोजना भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बतायी जा रही है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 90 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से की गयी है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह परिसर शोधन और पेट्रोकेमिकल उत्पादन को एकीकृत करता है, जिसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता 24 लाख टन प्रति वर्ष है। इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26 प्रतिशत से अधिक है, जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

विश्वभर में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य मात्र व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्राथमिकताओं का केंद्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित इस वर्ष की थीम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए वैश्विक कार्रवाई आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह थीम हमें एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, जहां प्रत्येक नागरिक को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। राजस्थान जैसे विशाल, भौगोलिक रूप से विविध और सामाजिक रूप से बहुस्तरीय राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण, लेकिन संभव लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस दिशा में स्वास्थ्य को केवल चिकित्सा सेवाओं तक सीमित न रखकर उसे जीवनशैली, पर्यावरण, ऊर्जा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों और दवाइयों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ जल, पोषणयुक्त आहार, सुरक्षित कार्य वातावरण और प्रदूषण मुक्त जीवन से ही पूर्णतः स्वस्थ रहा जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार :

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ उन आधारभूत कारकों पर भी विशेष ध्यान दिया है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की पहल इसी सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। पूर्व में किसानों को रात्रि के समय सिंचाई करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अंधेरे में खेतों में काम करना, जहरीले जीवों का खतरा, अत्यधिक ठंड या वर्षा के बीच कार्य उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थीं। अब 24 जिलों में दिन के समय बिजली उपलब्ध कराए जाने से न केवल कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों की जीवन गुणवत्ता और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में इस सुविधा का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। स्वास्थ्य की बात करते समय स्थानीय परिस्थितियों और जीवन की गुणवत्ता को भी उतना ही महत्व देना होगा। सुरक्षित कार्य वातावरण स्वयं में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है। स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में राजस्थान का बढ़ता कदम भी स्वास्थ्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन :

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 1961 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान देश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता कम होने से वायु प्रदूषण में कमी आई है, जिससे श्वसन संबंधी रोगों के जोखिम में गिरावट आई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायक है, जो भविष्य में स्वास्थ्य संकटों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार भी स्वास्थ्य सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम बन गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में हमारी सरकार ने चिकित्सा सेवाओं को सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं के माध्यम से आमजन को आर्थिक राहत प्रदान की गई है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के विस्तार से गंभीर बीमारियों के उपचार का बोझ कम हुआ है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज :

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, पोषण कार्यक्रमों का विस्तार और टीकाकरण अभियान की सुदृढ़ व्यवस्था ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य केवल सरकारी योजनाओं से ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जनभागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, स्वच्छता और मानसिक संतुलन अच्छे स्वास्थ्य के आधार हैं।

राजस्थान में आयुष पद्धतियों योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आमजन की दवाइयों पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक व संतुलित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह दृष्टिकोण रोगों की रोकथाम में भी अत्यंत प्रभावी है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान दे पाता है।

रोजगार के अवसर बढ़ाना :

किसानों को ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधार करना अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मात्र बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि एक समग्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का लक्ष्य एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करना है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त हो। जहां किसान उजाले में आत्मविश्वास के साथ कार्य करे, जहां स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण सुरक्षित हो और जहां स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचें। इसी समग्र दृष्टिकोण के साथ राजस्थान सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

-गजेंद्र सिंह खींवसर
स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान
(यह लेखक के अपने विचार हैं) 

जयपुर। ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से उभरता हुआ राज्य बनकर सामने आया है। कॉलेज विदया के हालिया आंकड़ों के अनुसार, राज्य की हिस्सेदारी 2023 में 5% से बढ़कर 2025 में 13% तक पहुंच गई है। यानी अब देश में हर आठ ऑनलाइन शिक्षार्थियों में से एक राजस्थान से है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस वृद्धि में 21-30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, खासकर 21-25 वर्ष के कामकाजी युवा ऑनलाइन शिक्षा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। परास्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन 52% तक पहुंच गया है, जो यह दर्शाता है कि लोग नौकरी के साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखकर करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

हालांकि, इस विकास के बीच लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल ऑनलाइन शिक्षार्थियों में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% है, यानी हर पांच में से सिर्फ एक महिला ही ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ पा रही है। कोर्स चयन में भी रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का दबदबा है। स्नातक स्तर पर BCA (50%) और BBA (31%) लोकप्रिय हैं, जबकि परास्नातक स्तर पर MBA (55.3%) सबसे आगे है। कॉलेज विद्या के सीईओ‌ रोहित गुपता‌ ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा ने करियर उन्नति के नए अवसर खोले हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।

जयपुर। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य सचिव ने की समीक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, लक्षित वर्ग तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश 'समन्वित प्रयास, सुदृढ़ निगरानी एवं जवाबदेही से मिलेंगे बेहतर परिणाम'- मुख्य सचिव जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समन्वित प्रयासों के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम के लाभ लक्षित वर्गों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाए जाएं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत फरवरी 2026 तक की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की जिला-वार एवं योजना-वार प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जयपुर। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद जल संकट की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। भौगोलिक विषमताओं के कारण यहां जल संसाधन विरासत में ही सीमित मिले। राज्य के पास मात्र 1.16 प्रतिशत सतही जल उपलब्ध है। यही असंतुलन आज गहराते जल संकट की जड़ बन चुका है। लगातार सूखा, घटती वर्षा, बढ़ती आबादी और अनियंत्रित विकास ने हालात को विकराल बना दिया है। राज्य के अधिकांश ब्लॉक अब डार्क जोन में पहुंच चुके हैं, जहां भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। 55 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आज भी भूजल पर निर्भर है, लेकिन यह पानी भी कई जगह खारा और स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त हो चुका है। गर्मियों में 150 से अधिक शहरों और 15 हजार गांवों में पानी का संकट खड़ा हो जाता हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल के अनुसार सरकार की प्राथमिकता हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। 

राज्य के 222 शहरों और कस्बों में पेयजल योजनाएं संचालित हैं। जयपुर जैसे बड़े शहर में ही सात लाख कनेक्शन हैं। 28 प्रतिशत शहरों को सतही जल और 50 प्रतिशत को भूजल से पानी मिल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 60 शहरों में रोजाना सिर्फ  एक बार पानी आता है, जबकि 30 से अधिक शहरों में दो दिन में एक बार सप्लाई हो रही है। गर्मी के दिनों में यह संकट और विकराल हो जाता है, जिससे आमजन को परेशानी झेलनी पड़ती है।

एक्सपर्ट व्यू

जल प्रबंधन विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान में जल संकट केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्रबंधन की विफलता भी है। यदि वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और फसल चक्र में बदलाव जैसे उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भयावह हो सकती है।

ग्रामीण उम्मीद: नल कनेक्शन बढ़े, पानी कहां से आएगा

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन तेजी से बढ़े हैं। 2019 से पहले जहां केवल 11 लाख घरों में नल थे, अब यह संख्या बढ़कर 58 लाख तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि दिखने में बड़ी है, लेकिन असली चुनौती पानी की उपलब्धता है। वर्तमान में विभाग के पास 130 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध है, जबकि भविष्य में 350 करोड़ लीटर की जरूरत होगी। 

प्रदेश में 150 प्रतिशत भूजल दोहन हो रहा है। 214 ब्लॉक अतिदोहित है। 1984 में दोहन 35 प्रतिशत, 1995 में 58 प्रतिशत, 2004 में 125 प्रतिशत, 2013 में 139 प्रतिशत, 2020 में 150 प्रतिशत और 2023 में 149 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 1984 में 236 में से 203 ब्लॉक सुरक्षित थे, जो स्थिति 2023 में 299 में से 38 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में रहे।

जल आपूर्ति की स्थिति

श्रेणी                                              आंकड़े
कुल शहर/कस्बे                                 222
कुल उपभोक्ता                                   35 लाख
जयपुर में उपभोक्ता                            07 लाख
ग्रामीण नल कनेक्शन                          11 लाख
(2019 तक)    
वर्तमान नल कनेक्शन                          58 लाख
वर्तमान जल उपलब्धता                       130 करोड़ लीटर प्रतिदिन
अनुमानित आवश्यकता                       350 करोड़ लीटर प्रतिदिन