Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator cities - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5013/rss cities RSS Feed Winter Session of Parliament: शहरों में जाम से छुटकारे के लिए एलीवेटर को महत्व - गडकरी

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि जाम से छुटकारे के लिए और एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम करने के लिए बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

सड़क एव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सड़कों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुणे में जो ट्रैफिक की समस्या है उसका निपटान किया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान के सीकर में भी जाम से निटने के लिए जरुरी कदम उठाने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बाजू में एनसीआर में 65 हजार करोड रुपए के काम कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून राजमार्ग का काम पूरा हो गया है। सहारनपुर से देहरादून तक हाईवे बन रहा है और दिल्ली से अब सिर्फ दो घंटे में देहरादून और डेढ़ घंटे में हरिद्वार पहुंचा जा सकेगा।

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जयपुर। राज्य में बिन मौसम बरसात के लगातार दूसरे दिन भी अनेक शहरों में तेज आंधी और बारिश आई। बारिश से रबी की फसल पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पिलानी, उदयपुर, चूरू में बारिश हुई, जिससे कई जगह पानी भर गया। डूंगरपुर में सात एमएम बारिश हुई। प्रदेश के अनेक हिस्सों में तेज आंधी चलने से गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई। 

राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 30 से गिरकर 28.1 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि रात के तापमान में अधिक गिरावट हुई। जयपुर में रात का तापमान 20.4 से गिरकर 16.5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य के 33 जिलों में से 14 जिलों में बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है। मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी आने की संभावना है। शेष बाकी जिलों में यलो अलर्ट जारी हुआ है। 

इन जिलों में आरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने 14 जिलों में आॅरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और नागौर में बारिश का आरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 

कहां कितना दिन का तापमान-
अजमेर 30.8, भीलवाड़ा 31.5, टोंक 32.6, अलवर 27.5, पिलानी 30.8, सीकर 28, कोटा 32.4, चित्तौड़गढ़ 33.8, उदयपुर 30.2, बाड़मेर 33.9, जैसलमेर 29.8, जोधपुर 30.3, फलौदी 30.4, बीकानेर 24.5, चूरू 30 डिग्री दिन का तापमान दर्ज हुआ। 

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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण दो मई से शुरू होगा। अभियान में पट्टे देने  का टारगेट पूरा करने के लिए अब सांसद, विधायको, मेयर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ निकायों के अधिकारी रणनीति तैयार करेंगे। अभियान में दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य है।

डीएलबी ने सभी निकायों के  आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए है। इसमें कहा गया है कि अभियान के सफलता के लिए  आवश्यक है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, मेयर, सभापति अध्यक्ष एवं पार्षद की स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जाकर इसमें उक्त जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाकर इन्हें अभियान से संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट आदि से अवगत कराते हुए इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए  ताकि ये जनप्रतिनिधि आम जनता को अपने स्तर से इस अभियान से जुडने एवं इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर सकें। यह कार्यवाही स्थानीय स्तर पर शिविर आयोजित किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाए। विभागीय स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में भी जारी किए  जा चुके है। इन शिविरो को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए आपसे अपेक्षा की गई है कि शिविरों की अन्तिम तैयारियों के रूप में आप द्वारा ई-मित्रों / नगर मित्रों की पूर्व बैठक कर ली गई होगी। यदि नही की है तो इस माह के अन्त तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। ई-मित्रों / नगर मित्रों को राज्य सरकार की ओर से दी गई समस्त छूट / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट इत्यादि से अद्यतन कराना आवश्यक है। ताकि आमजन को आवेदन भरते बक्त किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो और सही आवेदन भरा जा सके। साथ ही आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि उपरोक्त सरकार द्वारा दी गई छूटों / निर्देश / परिपत्र / बुक लेट से स्वयं भी अद्यतन होवे तथा अधीनस्थ स्टाफ को भी पूर्ण प्रशिक्षत किया जाए ताकि आमजन के कार्य को सूचारू रूप से समयबद्ध तरीके से कर उनको लाभ दिया जा सकें।

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जयपुर। राजस्थान में जारी बिजली संकट के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ घंटे तक कटौती से किसान और विद्यार्थी खासे परेशान हैं। बिजली डिमांड बढ़ने और उत्पादन नहीं बढ़ने से आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे तक और शहरी क्षेत्रों में तीन से चार घंटे तक कटौती की जाएगी। हालात देखते हुए बिजली कम्पनियों को कुछ जिलों में ब्लैकआउट की आशंका भी सताने लगी है। मांग और आपूर्ति में रोज अंतर बढ़ने से बिजली कम्पनियों के हाथ पैर भी फूलने लगे हैं। कटौती का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ऊर्जा विभाग के अफसर उपलब्ध बिजली और कटौती को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कटौती में राहत को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। यही वजह है कि मई के पहले सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ घंटे तक कटौती और शहरी क्षेत्रों में तीन से चार घंटे तक कटौती शुरू हो जाएगी।

कोयला नहीं, रेलवे रैक की भी कमी
विद्युत उत्पादन निगम सीएमडी आरके शर्मा का कहना है कि हमारे पास 7580 मेगावाट क्षमता की इकाइयों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए पर्याप्त कोयला नहीं है। कोयला लाने के लिए रेलवे में रैक भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ कोल आवंटन विवाद सुलझने के बाद मई के अंत तक कोयला मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं, शर्मा ने 23 उत्पादन इकाइयों में से बंद पड़ी करीब छह इकाइयों के भी मई-जून में शुरू होने की उम्मीद जताई है।

परीक्षा तैयारियों में बाधा
बिजली संकट के चलते रात में कटौती से ग्रामीण क्षेत्र के बोर्ड परीक्षार्थियों के सामने अधिक संकट बना हुआ है। किसानों को भी 12 से तीन और रात में नौ से 12 बजे तक बिजली मिलना रास नहीं आ रहा।

एक्सचेंज में भी नहीं मिल रही बिजली
निजी कम्पनी राजवेस्ट के पावर प्लांट की आठ में से छह इकाईयां ठप होने से 700 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। विंड एनर्जी में भी 367 मेगावाट ही मिल रही है। एक्सचेंज के जरिए 12 रुपए प्रति यूनिट की बिड लगाने के बावजूद बिजली नहीं मिल पा रही।

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जयपुर। आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण (द्वितीय ट्रेंच) में प्रदेश के 37 शहरों में 54 कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें 2100 करोड़ की लागत आएगी। इस परियोजना में जलप्रदाय, सीवरेज, फीकल स्लज ट्रीटमेंट कार्य के साथ शहरी सौंदर्यकरण के कार्य भी होंगे। अभी 1355 करोड़ के कार्यों की डीपीआर का एशियन विकास बैंक से अनुमोदन हो गया है। इसके साथ ही 3076 करोड़ की लागत से 14 शहरों में 14 कार्य किए जा रहे है। इसमें लक्ष्मणगढ़ में जलप्रदाय कार्य तथा फतेहपुर व प्रतापगढ़ में सीवरेज कार्य, आबू रोड, सिरोही और सरदारशहर में सीवरेज, जलप्रदाय कार्यों को दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष 8 शहरों में सीवरेज और जलप्रदाय के कार्य भी पूरे हो जाएंगे। तृतीय चरण में 12 शहरों में विकास कार्य हो रहे हैं। इनमें 14 कार्य हैं, जिनकी लागत 3490 करोड़ है। अभी तक भौतिक प्रगति 86 प्रतिशत हो गई है। आरयूआईडीपी के परियोजना निदेशक कुमार पाल गौतम ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण देते हुए यह जानकारी दी।

गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं : गहलोत
आरयूआईडीपी की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब वर्तमान में संचालित सभी प्रोजेक्ट को समयबद्ध रुप से पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों का निरंतर बारीकी से निरीक्षण हो। गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले मानसून से पूर्व ही सड़कों की खुदाई से संबंधित कार्यों को पूरा कराकर वापस सड़कों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, ताकि बारिश में गड्ढों में पानी भराव की समस्या और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने नवाचारों की सराहना की।

जलप्रदाय एवं सीवरेज कनेक्शन पर राशि नहीं
जलप्रदाय एवं सीवरेज कार्यों में घरों के कनेक्शन को परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। इससे लाभार्थी को कनेक्शन के लिए राशि नहीं देनी पड़ेगी। सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता देते हुए 7 मीटर तक डामर एवं 4 मीटर तक सीमेंट कंक्रीट सड़क को पूरी चौड़ाई में बनाया जाएगा।

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जयपुर। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की। हर महीने पूर्ण प्राजेक्ट्स और तेजी से चल रहे कामों के आधार पर होने वाली इस रैंकिंग में जयपुर की रैंकिंग सुधरी है अर्थात 96.20 स्कोर के साथ जयपुर 9वें स्थान पर रहा है, जबकि 104.45 स्कोर के साथ उदयपुर छठे स्थान पर आया है। प्रोजेक्ट में शामिल कोटा 95.03 स्कोर के साथ 10वें और अजमेर शहर 88.46 स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रहा है।

यह रैंकिंग हर महीने स्मार्ट सिटी में होने टेंडर, मौके पर प्रोजेक्ट्स की स्थिति, फंड यूटिलाइजेशन समेत 9 बिंदुओं के एनालिसिस के आधार पर जारी की जाती है। इस रैंकिंग में ऑल ओवर इंडिया में पहले स्थान पर भोपाल है।

राजस्थान को मिली थी पहली रैंकिंग
पिछले दिनों ही स्मार्ट सिटी परियोजना को काम के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग जारी की थी। इसमें राजस्थान को नंबर एक रैंक दी थी। देशभर के 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की समीक्षा में राजस्थान को 140 में से 90.40 अंक मिले हैं।

अनियमित कार्मिक को नियमित किया तो आयुक्त-ईओ जिम्मेदार
प्रदेश के नगरीय निकायों में अनियमित कर्मचारियों को निकायों के स्तर पर नियमित करने के मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को साफ  किया है कि बिना स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले के किसी भी कर्मचारी को नियमित किया गया तो, निकाय आयुक्त या ईओ इसके जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी के नियमितिकरण का फैसला निकाय में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ही कर सकती है।






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जयपुर।  देश में अभी भी 14 जिलों में बच्चे दो ही अच्छे की सोच बनना बाकी है। इन जिलों में अभी भी नव दंपत्ति के परिवार में तीन या इससे अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर इन जिलों में हालात सुधरे तो प्रदेश में परिवार में बच्चों का औसत दो से भी कम हो जाए और जनसंख्या वृद्वि पर बड़ा ब्रेक लगे। राहत की बात यह भी है कि शहरी क्षेत्रों में नई पीढ़ी एक बच्चे से ही अपने परिवार को पूर्ण मानने लगी है। शहरी क्षेत्रों में एनएफएचएस सर्वे के सैंपल सर्वे में औसतन 1.7 ही बच्चे नव दंपत्तियों के परिवार में पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण में यह दो से मामूली ज्यादा 2.1 है।

देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बालकवि बैरागी के लिखे हम दो-हमारे दो का नारा दिया था। राजस्थान में अब जाकर यह सपना पूरा हुआ है, लेकिन प्रदेश के इस सपने को पूरा करने के भागीदार केवल 19 जिले ही हैं।

इन बातों पर चिंता, सभी जिलों में छोटे परिवार को जरुरी
1. महिलाओं पर ही छोटे परिवार का जिम्मा, पुरुष नसबंदी को क्यों नहीं आते
चिकित्सा विभाग सालाना परिवार नियोजन पर 150 करोड़ रुपए खर्च करता है। नसबंदी कराने पर प्रोतसाहन के रूप में 1400-2000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। चिंतनीय यह है कि पुरुष छोटे परिवार के लिए महिलाओं को ही आगे कर रहे हैं। उनकी भागीदारी शून्य ही है। प्रदेश में 42.4 फीसदी महिलाएं गर्भनिरोधक उपाय जैसे आॅपरेशन या अन्य साधन से गर्भधारण होने से रोक रही हैं। लेकिन पुरुष मात्र 0.3 फीसदी यानी कहें तो शून्य नसबंदी कराने ही आ रहे हैं।

2. 7.6 फीसदी दंपत्ति परिवार नियोजन की पहुंच से बाहर
चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में दो बच्चों का परिवार नियोजित करने के लिए 72 फीसदी नई दंपत्ति के पास इसके साधन या गर्भनिरोधक उपाय की पहुंच होनी जरुरी है। लेकिन अभी 7.6 फीसदी कम यानी 64.4 फीसदी तक ही यह पहुंच पा रहे हैं। इससे प्रजनन दर कई जिलों में ज्यादा है। परिवार कल्याण के परियोजना निदेशक डॉ. गिरीश द्विवेद्वी की माने तो इन तक चिकित्सा विभाग की पहुंच नहीं बनी है या फिर ये नियोजन के साधन लेने नहीं आ रहे हैं। नियोजन को तय टारगेट पूरा हो जाए तो सभी जिलों में छोटे परिवार का सपना भी पूरा हो जाएगा।

3.  शिक्षा बेहद जरुरी
जिन 14 जिलों में प्रजनन दर ज्यादा है यानी बच्चे 3 या इससे अधिक हो रहे हैं। उनमें शिक्षा का प्रतिशत ज्यादातर में कम है। इसके चलते जागरुकता भी समानुपाती कम ही है। इसलिए छोटे परिवार की सोच विकसित करने के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जरुरत है। वहीं इनमें बॉर्डर जिले, आदिवासी जिले, मरूस्थली जिलों की संख्या सर्वाधिक है। संभागीय मुख्यालयों में केवल मात्र उदयपुर ऐसा जिला है जहां प्रजनन दर 3 या इससे अधिक है।

19 जिले जहां दो बच्चों की सोच बनी
अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक।

14 जिले जहां परिवार अभी भी बड़ा
बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालौर, जैसलमेर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, करौली।

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 जयपुर। कोविड के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने सख्ती और बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर 30 जनवरी तक पाबंदियां बढ़ाई हैं। यह गाइडलाइन प्रदेश में 11 जनवरी से लागू होगी। प्रदेश में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की स्कूल गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। दसवीं से बारहवीं तक के जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है, वे अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कैंटीनें बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी। कोचिंग और कॉलेजों को फिलहाल बंद नहीं किया है। वहीं 15 साल से छोटे बच्चों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी।  टेस्ट पॉजिटिविटी दस फीसदी से अधिक तो येलो या रेड जोन : ग्राम पंचायत और नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में कोरोना केसों के हिसाब से जोन भी तय कर दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जीरो एक्टिव केस में ग्रीन जोन, एक से 20 एक्टिव केस पर येलो जोन और 20 से अधिक केसों पर रेड जोन होगा। एक लाख जनसंख्या अनुपात आधार पर नगर निगम-पालिका क्षेत्रों में 50 एक्टिव केस पर ग्रीन जोन, 51 से 100 केस पर येलो जोन और 100 से अधिक केस पर रेड जोन होगा। क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट दस प्रतिशत से अधिक होने पर कलेक्टर या संबंधित अधिकारी जोन तय कर प्रतिबंध लगा सकेंगे।

    शादियों और अन्य समारोहों में अब 100 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन से पहले राज्य सरकार के पोर्टल पर सूचना देना जरूरी होगा।
    जनअनुशासन कर्फ्यू का समय रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
    धार्मिक स्थल भी अब सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
    रेस्टोरेंट में 50 फीसद क्षमता के साथ रात दस बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी।
    सिनेमा हॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
    बाजार, दुकान, शॉपिंग मॉल का समय भी अब आठ बजे तक कर
दिया है।
    सिटी और मिनी बसें सुबह पांच से रात 11 बजे तक चल सकेंगी।
    लोहड़ी और मकर संक्रांति पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की।

आइसोलेशन जोन में ही हो सकेगी फिल्म शूटिंग
आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों पर पाबंदी के तहत पर्यटन और फिल्म शूटिंग गतिविधियों के लिए आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमति मिलेगी। आइसोलेशन जोन में केवल अधिकृत लोग, कर्मचारी और कार्यक्रम से जुडेÞ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। आइसोलेशन जोन उन रिसोर्ट या होटलों के लिए भी लागू होगा, जो चार हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल या अधिक के हैं और गेस्ट के लिए कमरों की संख्या 40 से अधिक है। होटल-रेस्टोरेंट्स संचालकों को आयोजनों के दौरान मेहमानों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या वैक्सीन रिपोर्ट देखना जरूरी होगा। आयोजन समाप्त होने तक मेहमानों को बाहरी सम्पर्क की अनुमति नहीं होगी।

शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक होगी सख्ती
पूरे प्रदेश में रोजाना रात 11 से सुबह पांच बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह पांच बजे तक सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। इसमें नियमित उत्पादन, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी, ई-कॉमर्स कम्पनियां, मेडिकल दुकान, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाएं, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और लोडिंग वाहनों को छूट रहेगी।


सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे
निगम और पालिका क्षेत्रों में सभी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ आॅफिस और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के लिए बुलाया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को इसके लिए जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। जरूरी सेवाओं से जुडेÞ कार्यालयों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

गाइडलाइन में जुर्माना राशि भी बढ़ाई
कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक स्थान या कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग(छह फीट दूरी) नहीं होने पर सौ रुपए, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए, पान-गुटखा, तम्बाकू और शराब उपयोग पर पांच सौ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। आॅटो, कैब, बस, ट्रेन आदि में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल-कूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक या शादी समारोह में 50 से अधिक लोग होने पर दस हजार रुपए जुर्माना तथा मैरिज गार्डन या सभा स्थल वालों पर भी दस हजार रुपए जुर्माना लगेगा। सभी कार्य स्थलों पर कार्य समय के दौरान सेनेटाइजशन और सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं करने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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जयपुर। प्रदेश की आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नामी कारोबारी समूह के जयपुर सहित देश के अन्य शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी की है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 25 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मुम्बई  ओर हरिद्वार में भी कार्रवाई की गई है। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरनानी समूह ओर सहयोगियों पर ये कार्रवाई की गई है। ये समूह होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़े हैं। जयपुर में सीतापुरा, आदर्शनगर, नेहरू बाज़ार सहित व्यवसायी के आवास और प्रतिष्ठानों पर विभाग की टीमें पहुचीं हैं। इस समूह का टोंक रोड पर रेडिसन ब्लू होटल भी हैं ,आदर्श नगर में है इलेक्ट्रिकल्स का गोदाम, वीटो पावर ब्रांड नाम से इस समूह के बाजार में उत्पाद भी आते हैं। सूत्रों के अनुसार इस समूह का ज्यादातर कारोबार दुबई से होता है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमों ने सभी ठिकानों से अहम दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, और उनकी छानबीन की जा रही है। इस कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो सकता है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब बड़े भूखंड धारियों को भी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार अभियान के दौरान अब तक दी गई शिथिलताओं का दायरा बढ़ाकर 300 से 500 वर्गमीटर तक करने तक लागू करेगी। इस प्रस्ताव पर अब केवल वित्त विभाग की मंजूरी होनी है।

यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसका खाका तैयार कर लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग से अनुमति लेने का निर्णय लिया गया। धारीवाल ने सचिवालय में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप पट्टे नहीं दिए है। यह कहने में  कोई शंका नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभियान का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। नवम्बर तक एक लाख पट्टे दे दिए जाएंगे। अभियान में दी गई छूट का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण आमजन लाभ नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही छोटे निकाय जहां पर जोनल डेवलपमेंट प्लान मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय के चलते निकाय पट्टा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक पट्टे जारी किए जाए । दस लाख पट्टे देने का लक्ष्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा।

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जयपुर। मुख्यमंत्री की नाराजगी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही करने के बाद भी प्रशासन शहरों के संग अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। अभियान में अब तक 70 हजार पट्टे ही दिए जा सकें है। दरअसल, प्रदेशभर के सभी निकायों ने 15 नवम्बर तक 70 हजार 355 पट्टे वितरीत किए हैं। इसमें नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं सहित 213 निकायों ने 38 हजार 340 पट्टे दिए है। इसी तरह प्रदेश के प्राधिकरण व UIT सहित 17 निकायों ने अब तक 32 हजार 15 पट्टे बांटे है।  213 निकायों का पट्टे जारी करने में 54.49% योगदान रहा, जबकि 17 निकायों का योगदान 45.50% रहा है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिए अधिकार
प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नाम हस्तांतरण, पट्टा जारी करने, भवन निर्माण अनुमति, भवन उप विभाजन/पुनर्गठन सहित अन्य मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सीधे ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर और निकाय के आयुक्त कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने  अभियान में होने वाले कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर और स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां (अधिकतम दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तक) अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है।

69 ए के आवेदन नहीं आए
पुरानी आबादी में पट्टे देने के लिए धारा 69ए जोड़ी गई है, जिसमें 501 रुपए में पट्टा दिया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण निकायों को आवेदन नहीं मिल रहे है। अब सफाई कर्मचारियों को घर घर जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है।

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जयपुर। राजधानी जयपुर शहर में काफी लंबे से अपने आसियाने के पट्टे का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार की भारी रियायतों के बाद भी मकान-भूखण्ड का पट्टा नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले की गई सभी तैयारियां अब विफल होती नजर आ रही है।


करीब 3300 कॉलोनियों में 1.17 लाख बाशिंदों को पट्टे देने की तैयार की गई कार्य योजना धरातल पर नहीं आ पा रही है। गृह निर्माण सहकारी समितियों के दस्तावेजों की वैद्यता खत्म करने के बाद भी कॉलोनियों के नियमन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। शहर में पृथ्वीराज नगर सहित करीब 1400 से अधिक ऐसी कॉलोनियां है, जिनमें 90ए और 90बी पहले ही हो चुकी है, लेकिन कॉलोनियों का ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण नियमन शिविर नहीं लगाया जा सका। अकेली इन कॉलोनियों में करीब 45 हजार से अधिक भूखण्डधारी है।

जेडीए ने 11578 से अधिक पट्टे बांटे, जादुई धारा-69ए भी नहीं दे पा रही राहत
हेरिटेज निगम : परकोटे की प्लानिंग भी धरातल पर नहीं
परकोटे में लंबे समय से लोग पट्टों का इंतजार कर रहे है। सालों से काबिज लोगों को पट्टे देने के लिए धारा 69-ए का भी प्रावधान किया गया, लेकिन इसके बाद भी परकोटे में हैरिटेज नगर निगम अपने चारों जोन में पट्टे देने की मुहिम को गति नहीं दे पा रही है। क्षेत्र में कराए गए सर्वे के अनुसार करीब 10 हजार पट्टे देने का निगम ने लक्ष्य तय किया, लेकिन इस टारगेट के मुताबिक निगम पट्टे नहीं बांट पा रही है। पट्टे नहीं बांट पाने के निगम अधिकारी कई बहाने भी बना रहे है। मौटे तौर पर बताया जा रहा है कि एक ही मकान में कई परिवारों के निवास के कारण पट्टे के टाइटल में भी कई लीगल अड़चने सामने आती है, जिसके कारण आवेदन भी कम आ रहे हैं।

ग्रेटर निगम : जादुई धारा में
अब तक आठ पट्टे बांटे
अभियान के दौरान नगर निगम ग्रेटर की ओर से भी काम को गति नहीं दी जा रही है। सरकार ने सालों से काबिज जिन लोगों के लिए धारा 69ए का प्रावधान किया और उसे जादुई धारा बताया, उसमें ग्रेटर ने अब तक आठ पट्टे जारी किए है, जबकि 74 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 356 आवेदन अभी लंबित है। इसी तरह अपने क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में 120 पट्टे दिए गए है, जबकि 95 को निरस्त कर दिया गया। इस तरह के 354 आवेदन भी लंबित है। ग्रेटर ने कच्ची बस्ती नियमन के पट्टे देने में भी रफ्तार नहीं ली है, अब तक केवल 19 पट्टे जारी किए गए है। इसी तरह स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे देने में भी निगम ने अब तक 33 पट्टे जारी किए है, जबकि 783 आवेदन अभी लंबित है।

जेडीए : अप्रुव्वड कॉलोनियों
में भी नहीं दे सके पट्टे
शहर की जिन कॉलोनियों का नियमन हो चुका है, उन कॉलोनियों में भी करीब 1950 कॉलोनी ऐसी है, जिनमें कई लोगों ने पट्टे नहीं लिए है। जेडीए के अनुसार अपु्रव्वड कॉलोनियों में करीब 86 हजार से अधिक भूखण्डधारी ऐसे है, जिन्होंने पट्टे नहीं लिए है। अभियान में पिछली बार भी कई कॉलोनियों में पट्टे देने के शिविर लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी भूखण्डधारियों को जेड़ीए पट्टे नहीं दे सका। शहर के आगरा रोड पर जामडोली, पालड़ी मीणा, खो-नागोरियान, गोनेर रोड, टोंक रोड पर वाटिका रोड, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर दक्षिण और उत्तर, निवारू रोड, अजमेर रोड, सिरसी रोड, जयपुर-दिल्ली रोड, सीकर रोड, बढ़ारना आदि ऐसे इलाके है, जिनमें गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी गई है, जिनका नियमन होना बाकी है। जेडीए ने आठ नवंबर तक 11400 से अधिक पट्टे बांटे है, जिनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियां, पुरानी अपु्रव्वड स्कीम और कच्ची बस्ती के पट्टे भी शामिल है।

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