जयपुर। मंत्री सुमित गोदारा ने एचपीसीएल रिफाइनरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान रिफाइनरी शुरू होने का इंतजार ही करता रहा और परियोजना को आगे बढ़ाने में इच्छाशक्ति की कमी साफ नजर आई। गोदारा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान दो वर्षों तक कैबिनेट प्रस्ताव तक पास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रिफाइनरी परियोजना को प्राथमिकता देते हुए काम में तेजी लाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 79,459 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दी, जिससे परियोजना को गति मिली। मंत्री ने कहा कि यह रिफाइनरी प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक क्रांति लाएगी।

इससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती समझौते का हवाला देते हुए कहा कि पहले 15 वर्षों में 56,040 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रावधान था, जिसे पुनर्विचार कर घटाकर 16,845 करोड़ रुपये किया गया। इस तरह राज्य को करीब 40 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई। गोदारा ने कहा कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी करते हैं, वहीं वर्तमान सरकार ने जमीन पर काम कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, जो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने में अहम भूमिका

जयपुर। आगामी विधानसभा सत्र में पढ़े जाने वाले राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस कमेटी के संयोजक उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा होंगे। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा एवं बाबूलाल खराड़ी को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, भावी योजनाओं और प्राथमिकताओं को समाहित करते हुए राज्यपाल अभिभाषण का विस्तृत प्रारूप तैयार करेगी। तैयार प्रारूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा जाएगा, जिनके द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अभिभाषण को अंतिम रूप देकर विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख सचिव को नियुक्त किया गया है, जो समन्वय और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्यपाल अभिभाषण को सरकार की दिशा, दृष्टि और कार्ययोजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, जिसके माध्यम से सरकार आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं को सदन और जनता के सामने रखती है। सरकार द्वारा गठित यह कमेटी समयबद्ध तरीके से अभिभाषण का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करेगी, ताकि विधानसभा सत्र सुचारु रूप से संचालित हो।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले 11 लाख आवेदन पेंडिंग, जल्द होगा निस्तारण; राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने 58 मामलों के समाधान की जानकारी दी भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ताओं की सुनवाई में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। सुनवाई के बाद दोनों मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत कर अभियान और निस्तारण की स्थिति साझा की।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 80 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है, जबकि 72 लाख नए जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कुल लाभार्थियों में से लगभग 18 से 20 प्रतिशत लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सका।

गोदारा ने बताया कि वर्तमान में करीब 11 लाख आवेदन लंबित हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैस सिलेंडर सब्सिडी छोड़ने की अपील के बाद देशभर में जनभागीदारी का माहौल बना और राजस्थान में भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से लाभ छोड़ा, जिससे नए पात्र लोगों को शामिल किया जा सका। इससे पहले राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बताया कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई में कुल 58 मामले सामने आए, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज कार्यकर्ता सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें केबिनेट मंत्री सुमित गोदारा एवं केबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। सुनवाई के दौरान प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक, प्रशासनिक एवं जनसमस्याओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे मंत्रियों के समक्ष रखे। मंत्रियों ने प्रत्येक कार्यकर्ता की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित मामलों में त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार व संगठन की प्राथमिकता है।

कार्यकर्ता सुनवाई के दौरान संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन तक सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क को और मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री गोदारा एवं मंत्री मीणा ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं से प्राप्त सुझावों और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और संगठन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

जयपुर। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत की। सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में यह फैसला किया गया। 2023 में एनओसी प्रदूषण मंडल से जारी की गई। तब कांग्रेस ने कहा था कि किसानों को फायदा होगा। करीब 100 से अधिक असामाजिक तत्वों ने वहां माहौल खराब किया। बाहर के राज्यों से लोग आए। वहां किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सीएम खुद गर्मी में गए और उनके कल्याण के कई काम किए। 40 फीसदी गेहूं सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में किसानों से सरकार ने खरीदा। कांग्रेस के विधायक और एमपी भी थे। आपकी सरकार ने ही इसको शुरू करवाया। इससे ना केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, धान की खेती का उपयोग फैक्ट्री में होगा। गुमराह किया जा रहा है कि पानी अनावश्यक उपयोग होगा, जबकि वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा ताकि एक ही पानी का बार उपयोग होगा।

माहौल खराब करने वाले लोगों पर सख्त कारवाई होगी। राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हितों में काम कर रहे हैं। कंपनी वहां रोजगार दे रही है,  बाहर से आ कर लोग माहोल खराब करेंगे तो सख्त कारवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि  कांग्रेस की दोहरी नीति है। पूर्व सरकार के वक्त काम शुरू हुआ। अब विरोध कर रहे है। फैक्ट्री में समझौता के अनुसार काम करेंगी। वार्ता का तैयार है। माहौल खराब करेंगे तो कारवाई होगी। कानून को हाथ में लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम सरकार करेगी। किसानों के हित में किए जा रहे कामों को गिनाते हुए कहा कि सीएम खुड काश्तकार रहे, किसानों के दर्द को जानते हैं। यह प्रायोजित आंदोलन है। सरकार से बात करे, जो कानून सम्मत मांग होगी वह मानी जाएगी। आंदोलन के पीछे दूषित उद्देश्य है। सरकार के दो साल होने जा रहे है, इसलिए जानबूझकर यह टाइम चुना गया है।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्राम पंचायत रोयल खंडेला में यूरेनियम खनन से प्रभावितों के पुनर्वास से संबंधित सवाल उठा। विधायक सुभाष मील ने सवाल उठाते हुए पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की क्या व्यवस्था होगी? स्थानीय क्षेत्र में कंपनी की और चिकित्सा शिक्षा अन्य क्षेत्रों में विकास के काम करवाए जाएंगे?

इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कंपनी 3 हजार करोड़ निवेश करेगी। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया यह निवेश करेगी। इससे 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, 80 फीसदी लोगो को लाभ मिलेगा। यह ऐसी संस्था है जो जहां भी काम करती है वह सामाजिक सरोकारों से जुड़े काम करती है। इसमें अभी समय लगेगा। करीब दो साल तो जमीन एक्विजिशन में ही लग जाएगा।

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बयान जारी कर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस चार गुटों में बंटी हुई है। कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो लूटमार और भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ। उसको अब भजनलाल सरकार जनता के सामने ला रही है, तो कांग्रेस तिलमिला रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा अकेले पड़ते जा रहें। उन्हें छपास का रोग लग चुका है। प्रदेशभर से इतनी बड़ी संख्या में सरपंचों का जयपुर में एकत्रित होना कांग्रेस के लिए अचंभे की बात है। चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए पंचायतों का मुद्दा उठा रही है। उनकी तब की सरकार ने बिना सोचे समझे जिलों का पुनर्गठन किया। अब नए जिले बनाए जाने के कारण ही पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। भजनलाल सरकार में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को मजबूत करने का काम पहली बार हो रहा है। हर वर्ग से उद्योग तक सरकार की योजनाएं पहुंची है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए सरपंच संघों ने जयपुर में आकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। जबकि इससे पहले सरपंच संघ जयपुर में आंदोलन करने आते थे। सरपंच किसी पार्टी के नहीं होते हैं। सरपंच सरकार की योजनाओं को गांव तक डिलीवर करने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरपंचों को मजÞबूत किया जा रहा है तो कांग्रेस को क्या आपत्ति है। इनके सशक्तिकरण का ही परिणाम है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन का प्रावधान है। पुनर्गठन हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लग रहे समय को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं में नियमानुसार प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रशासक लगाने में लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखा गया है और जन भावना के अनुरूप ही निर्वतमान सरपंच को प्रशासक लगाया गया है, ताकि पंचायतों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलता रहे। इसी तरह पंचायती राज विभाग में विभिन्न स्थानान्तरण भी नियमों के तहत किए गए हैं। वित्त आयोग मद से वर्ष 2023-24 में कुल जारी होने योग्य राशि 3808 करोड़ की रिलीज की सारी स्वीकृति जारी कर दी गई है। वर्ष 2024-25 में कुल जारी होने योग्य राशि 6072 करोड़ में से प्रथम किश्त की राशि 3030 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण के मनमोहन नागर बनाम मध्यप्रदेश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय होने के पश्चात भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दो वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। डोटासरा इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं।

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आगामी समय में शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वैलरी की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान शुरू करें। गोदारा सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आय का ज्यादा धन ज्वेलरी खरीदने में ख़र्च करते हैं। वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही निर्देश दिए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिये गए बिल पर हॉल मार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिये। सर्राफा बाजार में हॉल मार्क सेंटर की जानकारी क्यू आर कोड के माध्यम से दी जाए।

अभी तक राज्य में कुल 20 जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं। गोदारा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन व संरक्षण के लिए एवं उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए इनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दुकानदारो द्वारा दिये जाने वाले बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किए जाएं, सभी को यह जानकारी होनी चाहिये कि, यदि आप उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, तो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मानव जीवन से जुड़ी दवाइयों की विश्वसनियता बनाये रखने के लिए और पनीर, दूध एवं मावा की रेंडमली जांच करने के निर्देश दिए। 

बीमा क्लेम व रियल एस्टेट के प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वीसी के माध्यम सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के बारे में कहा कि यह बुजुर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। समय समय पर उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए संभाग स्तर पर कार्यशालाएं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। जागरूकता के लिए ग्राम स्तर पर रात्रि चोपाल आयोजित करने के साथ ही वीडियो ऑडियो का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए साथ ही जागरूकता का प्रचार जमीनी स्तर पर करने के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता बताई। 

उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें। राज्य में कुल 36 साइबर स्टेशन क्रियाशील हैं ,कुल 1930 साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं, इस पर पूरा फोकस है। ठगी होने के 4 घंटे के भीतर ही यदि शिकायत दर्ज हो जाती है, तो पैसा रिकवर होने की संभावना अधिक रहती है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपभोक्ता माह के रूप में मनाया जाएगा।

जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब का एक रुपए किलो गेंहू डकारने वाले हजारों कर्मचारियों को खाद्य विभाग डीएसओ के माध्यम से नोटिस जारी कर अब तक उठाए गेंहू की राशि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूलेगा। आरजीएचएस में जनाधार लिंक के बाद अब तक 66 हजार कर्मचारियों से 80 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष कर्मचारियों को अगले महीने डीएसओ के माध्यम से नोटिस देने की तैयारी तेज कर दी है। 

खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों सहित सक्षम लोगों से अपील की थी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिवअप अभियान के तहत योजना में स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिससे गरीबों को उनके हिस्से का अन्न मिल सके। गिवअप करने वाले के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभियान के बाद विभाग डीएसओ के माध्यम से अभी तक योजना से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई करेगा। खाद्य विभाग के अफसरों का कहना है कि पिछले दो साल से सरकारी कर्मचारियों को गेंहू देने पर रोक लगा रखी है। गेंहू नहीं मिल पाने के कारण बाद में उनका नाम पोर्टल से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

अपात्र होने के बावजूद उठाया गेंहू, वसूली से बचने की जुगत
जब योजना 2013 में शुरू हुई तो योजना से जुड़ने के लिए लाखों आवेदन आए। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। चुनावी समय नजदीक होने के कारण राजनीतिक दबाव में पर्याप्त जांच नहीं होने से बडी संख्या में नाम जुड़ गए। गहलोत सरकार में मंत्री रहे रमेशचन्द्र मीणा ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों से वसूली की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद सरकार बदलने के बाद प्रक्रिया सुस्त पड़ गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केन्द्र सरकार के आदेशों की पालना में अब यह कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। कुछ कर्मचारी अभी भी वसूली से बचने की जुगत में लगे हुए हैं।

वेतन से भी हो सकती है वसूली
उन सरकारी कर्मचारियों से वसूली होगी, जो अपात्र होने के बावजूद गेंहू उठा रहे हैं। कई जगह अभी भी गरीबों को मिलने वाले गेंहू को सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फर्जी तरीके से उठा लेते हैं। इनसे वसूली के लिए संबंधित एसडीएम राशि जमा कराने का नोटिस करता है। राशि जमा नहीं कराने पर वेतन से भी वसूली करने का प्रावधान है।

वहीं, हाल ही में खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने चौपहिया वाहन मालिक और आयकर दाताओं का खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटाने का फैसला लिया। इसके लिए परिवहन विभाग और आयकर विभाग से ब्यौरा मांगा है। परिवहन विभाग से ट्रेक्टर और कॉमर्शियल श्रेणी छोड़कर सभी चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है तथा आयकर विभाग से इन्कम टैक्स देने वालों की सूची मांगी है।