जयपुर। सहकारी क्षेत्र को गति देने के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान ने महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इसके तहत राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बड़ी राहत प्रदान की गई है। जारी परिपत्र के अनुसार, PACS द्वारा अंगीकृत “आदर्श उप नियमों (Model Bye-laws)” में जिन गतिविधियों का उल्लेख पहले से किया गया है, उनके संचालन के लिए अब किसी अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये आदर्श उप नियम पूर्व से ही अनुमत माने जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के माध्यम से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और PACS को विविध गतिविधियां समय पर शुरू करने में सहूलियत प्रदान करना है। इससे सहकारी समितियों के कार्यों में तेजी आएगी और अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कमी होगी। रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी इस आदेश से प्रदेशभर की PACS को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा खत्म करने और नया कानून लागू नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने में इस योजना की अहम भूमिका रही है लेकिन केंद्र ने उसे नजरअंदाज किया है। खड़गे ने कहा "एक ओर मनरेगा पर प्रभावी रूप से रोक जैसी स्थिति बना दी गई है, वहीं दूसरी ओर घोषित वीबी-जयराम-जी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में मनरेगा खत्म करने की खबरें हैं जिसके कारण करोड़ों श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है।"

उन्होंने मनरेगा को लेकर कई राज्यों में आंदोलन होने का दावा किया औऱ कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से लगभग 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मनरेगा के तहत काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने मनरेगा को कमजोर कर करोड़ों मजदूरों के 'काम के अधिकार' को छीना है श्रमिकों को पर चोट पहुंचाई है।

खड़गे ने महाराष्ट्र की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम कार्य पिछले पांच वर्षों में पूरे हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो सके। रसोई गैस की महंगाई और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, लेकिन गांवों में उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को राहत दी थी, जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है।

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तम्बाकू उत्पादन कम रहने से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वैकल्पिक फसल उत्पादन प्रोत्साहन की कई योजनाएं चलाई जा रही है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मंगलवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि तंबाकू के सेवन से बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो रही है इसलिए सरकार तंबाकू की खेती करने वाली किसान को वैकल्पिक फसल उगाने के लिए हर तरह से मदद करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि जो छोटे किसान हैं उन्हें भी लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए सब्जी, बकरी पालन आदि के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार तंबाकू की खेती की जगह किसानों को तिलहन और दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में यह योजना तेजी से लागू की जा रही है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले हमने संकल्प लिया था कि तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनायेंगे, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही है लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गर्व से कहता हूं कि महिलाओं को अगर अवसर दिया जाय तो वह कैसी कैसी सिद्धियां कर सकती है। तीन करोड़ से अधिक बहनें लखपति दीदी बन चुकी है और सरकार ने अपना संकल्प पूरा कर लिया है।

दशकों से गांवों में हमारी बहनों के पास हुनर था लेकिन पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे लेकिन हमने महिलाओं को नये अवसर और बाजार से जोड़ने का काम किया। आज देश की बड़ी संख्या में महिलाएं सेल्फ हेल्प समूह से जुड़ी है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने तय किया कि तीन करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। देश की नारी शक्ति के आशीर्वाद से यह संकल्प भी अवश्य पूरा होगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के अलावा आयुष्मान और पीम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया जिसमें महिलाओं ने योजनाओं से किस प्रकार लाभ हुआ उसे साझा किया। इसमें दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिलाकर्मी भी शामिल हुईं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नारी सम्मान और स्वावलंबन के लिए किसी नेता ने काम किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री की हर योजना के केंद्र में महिलाओं को रखा है। आपने वह कर दिया जिसे कभी किसी ने सोचा नहीं था। देश की बेटियां आपका दिल से धन्यवाद करती है। पूरे देश में बालिका छात्रावास बनाने की योजना से लड़कियों को लाभ मिलेगा। 

केंद्रीय शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हम मातृ शक्ति को नमन करते है। दिल्ली वासियों के लिए अहम दिन है क्योंकि कई योजना का लोगों को लाभ मिलने वाला है। 2013-14 तक केवल पांच शहरों तक 245 किमी मेट्रो लाइन बना था लेकिन अब 1100 किमी का बड़ा नेटवर्क बन चुका है। हम दुनिया में मेट्रो नेटवर्क में तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में पांच सौ किमी मेट्रो लाइन का विस्तार हो चुका है। दिल्ली में मेट्रो से यातायात सुगम हुआ है जिससे दिल्ली वासियों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण का समाधान में मेट्रो से संभव होगा। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सरोजिनी नगर में सामान्य पूल आवासीय परिसर (जीपीआरए) में प्रकार-5 क्वार्टर का दौरा किया और महिला आवंटियों को चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री ने 8,300 करोड़ रुपये की दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें दिल्ली मेट्रो के दो नये कॉरिडोर मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (ङ्क्षपक लाइन), लगभग 12.3 किमी लंबी और दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन), लगभग 9.9 किमी लंबी लाइन शामिल हैं। इन लाइनों से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजुरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर, बादली मोड़, भलस्वा, मजलिस पार्क सहित कई क्षेत्रों को लाभ होगा।

प्रधान मंत्री दिल्ली मेट्रो के पांचवें चरण ए के तहत तीन नये गलियारों का शिलान्यास किया जिनकी कुल लंबाई लगभग 16.10 किमी है। ये गलियारे आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1, तुगलकाबाद से काङ्क्षलदी कुंज हैं। ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के कई महत्वपूर्ण स्थानों से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे और नोएडा, दक्षिण दिल्ली और एयरपोर्ट के बीच यात्रा करने वाले निवासियों के लिए सुविधा बढ़ाएंगे।

प्रधानमंत्री जीपीआरए पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों में फैली हैं और सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व-स्तरीय अवसंरचना बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

जयपुर। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) से संबद्ध जिला दुग्ध संघों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हनुमानगढ़, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, चूरू, कोटा तथा अलवर जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक विशेष रूप से उपस्थित रहे। 

सभी संघों द्वारा अपने-अपने जिलों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।  बैठक में समित शर्मा, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग के सचिव समित शर्मा तथा आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मीनेश शाह तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव भारती दीक्षित  विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय पर विशेष चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए सभी जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों द्वारा राज्य सरकार एवं मंत्री जोराराम कुमावत का आभार व्यक्त किया गया। बजट घोषणाओं के अनुमानों (Estimates) के संबंध में यह अवगत कराया गया कि कुछ परियोजनाओं में एनडीडीबी द्वारा तैयार किए गए अनुमान, बजट घोषणा में स्वीकृत राशि से अधिक हैं। 

इस पर यह सहमति बनी कि जिला दुग्ध संघों से संबंधित परियोजनाओं के लिए तकनीकी अनुमान एनडीडीबी द्वारा तैयार किए जाएंगे। बैठक में सभी जिला दुग्ध संघों द्वारा सर्वसम्मति से एनडीडीबी को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित किए जाने का अनुमोदन किया गया। तथापि यह स्पष्ट किया गया कि यह अनुमोदन प्रारंभिक प्रकृति का होगा, जो कि वित्त विभाग की स्वीकृति के अधीन रहेगा। मंत्री कुमावत ने राज्य की सहकारी डेयरी संरचना को सुदृढ़ करने एवं बजट घोषणाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कई प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुये कहा कि इनमें प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।

नई दिल्ली। सरकार देश में वस्त्र उद्योगों के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते यह यह बात कही। 

उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के तहत खाद, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जायेगा। इसके अलावा वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन तथा प्राकृतिक, मानव निर्मित और नयी पीढी के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जायेगी।

उन्होंने कहा कि परम्परागत कपड़ा कलस्टर को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र उद्योगों के लिए विस्तार और रोजगार योजना के साथ साथ जारी योजनाओं के एकीकरण और उन्हें बढावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। साथ ही विश्व स्तरीय और टिकाऊ वस्त्रों  के लिए 'टेक्स इको' पहल  भी शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि देश में टेक्सटाइल पार्कों को बढावा देने के लिए इनकी चुनौती के स्तर पर स्थापना दी जायेगी। 

जयपुर: कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बदलाव और इसके नाम को वीबी-जी राम जी जैसे नए रूप में बदलने के विरोध में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के दूसरे दिन रविवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिवसीय उपवास और मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

इस उपवास कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (टिका राम जुली) सहित कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार पर ग्रामीण मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए मनरेगा को उसके मूल अधिकार-आधारित स्वरूप में बहाल करने की मांग की।यह अभियान 10 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपवास, प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन और ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल हैं।

कांग्रेस का कहना है कि नया कानून मनरेगा की मूल भावना को कमजोर कर रहा है और पंचायतों के अधिकारों को छीन रहा है।कार्यक्रम के दौरान मौन सत्याग्रह के साथ कार्यकर्ताओं ने मनरेगा की महत्ता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका पर जोर दिया। यह प्रदर्शन प्रदेशभर में इसी तरह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट दिखे।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र सरकार मनरेगा को मूल रूप में बहाल नहीं करती। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि, बागवानी व अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो हजार करोड़ रुपए व्यय करेगी। सुक्खू ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी नवोन्मेषी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा हिम गंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरम्भ किया गया है।

मिल्कफैड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी, गेहूं तथा मक्का के समर्थन मूल्य को इस वित्त वर्ष में क्रमश: 90 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है तथा प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक आशीष बुटेल, मिल्कफैड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, सचिव पशुपालन रितेश चौहान, मिल्कफैड के प्रबन्ध निदेशक विकास सूद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत किया जा सकेगा। कृषि विपणन विभाग की ओर से विभाग में कार्यरत कृषि विपणन राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों की कार्य कुशलता एवं क्षमता में बढ़ोतरी के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए शासन सचिव राजन ने कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाने एवं नवाचार के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी एवं निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे किसानों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ समय पर मिल सके। 

सभी प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने विचार साझा करे जिससे कृषकों को आ रही परेशानियों का पता चल सके और उन्हें प्रभावी कदम उठाकर समय पर दूर किया जा सके। कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाना एवं नवाचार के साथ कृषि बाजारों को आगे बढ़ाना, विषय पर राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में प्रथम चरण में 30 दिसम्बर से 1 जनवरी तथा द्वितीय चरण में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके है। शासन सचिव राजन ने बताया कि इन तीन दिवसीय प्रशिक्षणों में एफपीओ को मजबूत करने एवं ग्रामीण विकास में इनकी प्रासंगिकता पर जोर देने, फूड पार्को की अवधारणा, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात प्रोत्साहन की जानकारी, कृषि स्टार्ट अप एवं इनोवेशन और एफपीओ के लिए मूल्य श्रृंखला विकास के सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए युवाओं व उद्यमियों ने अपनी परियोजनाओं को साझा किया और प्रशिक्षण सत्रो से लाभान्वित होने के अपने अनुभव बताए। 

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 150 करोड़ रू की लागत की लगभग 408 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में यह स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मज़बूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी। गांवों की शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी होने से किसान अपने उत्पाद बड़े बाज़ारों में बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। इसके साथ ही वे सरकार की लोक कल्याणकारी सेवाओं  चिकित्सा, शिक्षा आदि सेवाओं का बेहतर लाभ ले सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वीकृति से नागौर ज़िले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 27.81 करोड़ रू की लागत से 89.7 किमी लंबाई की, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 40.37 करोड़ रु की लागत से 86.1 किमी लंबाई की, झुंझुंनू विधानसभा क्षेत्र में 26.32 करोड़ रू की लागत से 93.15 किमी लंबाई की, चौरासी विधानसभा क्षेत्र में 24करोड़ रू की लागत से 40.3 किमी लंबाई की ,मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में 18.93 करोड़ रू की लागत से 29.73 किमी लंबाई की तथा टोंक विधानसभा क्षेत्र में 2.2करोड़ रू की लागत से 4.45 किमी लंबाई की ग्रामीण सड़कों को निर्माण करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त माण्डल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक की 62 किमी सड़क को फोर लेन करने की डीपीआर बनाने के लिए 2 करोड़, रामगंजमंडी रिंग रोड की डीपीआर के  लिए 1.25 करोड़, प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाइपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावद रोड  होते हुए बाँसवाड़ा रोड तक अर्द्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर के लिए एक करोड़, कोटड़ा से देवला रोड को चार लेन  करने की डीपीआर लिए 1.25 करोड़, भरतपुर-अलवर मार्ग को चार लेन करने की डीपीआर के लिए 2 करोड़,मावली उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर के लिए एक करोड़ तथा कोटा-कैथून-धरनावदा सड़क का चौड़ाईकरण कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के बालापुरा जंक्शन पर जोड़ते हुए बपावर-सांगौद-केथून में बायपास निर्माण की डीपीआर हेतु 2 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई है।