जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर-फुलेरा रेलखण्ड के मध्य स्थित धानक्या स्टेशन यार्ड में समपार फाटक संख्या 235 पर किए जा रहे आरयूबी निर्माण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उदयपुर सिटी-जयपुर रेलसेवा 5 मई को अजमेर-जयपुर के मध्य, जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा 5 मई को जयपुर-अजमेर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।

इसी प्रकार श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस रेलसेवा 3 व 13 मई को परिवर्तित मार्ग रींगस-फुलेरा होकर संचालित होगी। वहीं अजमेर-सियालदाह रेलसेवा 5 मई को अजमेर से अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट, जोधपुर-वाराणसी सिटी रेलसेवा 5 मई को जोधपुर से अपने निर्धारित समय से 2 घंटे, अजमेर-किशनगंज रेलसेवा 5 मई को अजमेर से अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।

कोटा। शहर में अमृत 2.0 के तहत एक ओर जहां सीवरेज की नई लाइनें डाली जानी हैं वहीं उन लाइनों से घरों को जोड़ते हुए प्रोपर्टी कनेक्शन भी किए जाने हैं। लेकिन हालत यह है कि शहर में 21 हजार 800 घरों में कनेक्शन किए जाने हैं। जिनमें से अभी तक मात्र 9 हजार घरों के ही कनेक्शन हुए हैं।अमृत 2.0 के तहत पांच चरण में काम होने हैं। जिनमें से एक सीवरेज लाइनें डालना, दूसरा उन लाइनों से प्रोपर्टी कनेक्शन करना। तीसरा सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट को सोलर सिस्टम से जोडऩा। हालांकि ये सभी काम एक साथ चल रहे हैं। कई काम की गति को फिर भी ठीक है लेकिन संवेदक फर्म द्वारा प्रोपर्टी कनेक्शनकरने का काम धीमी गति से किया जा रहा है।

लाइन डालने का 90 फीसदी काम हुआ
नगर निगम की ओर से शहर में सीवरेज लाइन डालने का काम भी किया जाना है। यह लाइनें करीब 262 कि.मी. एरिया में बिछानी है। जिसमें से 250 कि.मी. से अधिक यानि करीब 90 फसदी काम पूरा किया जा चुका है। शेष काम प्रगति पर है।

प्रोपर्टी कनेक्शन हुए कम
निगम की ओर से सीवरेज लाइनों से घरों को जोडऩे के लिए कनेक् शन का काम भी किया जाना है। जानकारी के अनुसार निगम को 21 हजार 800 घरों में प्रोपर्टी कनेक् शन करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन संवेदक फर्म द्वारा किए गए सर्वे में कई घर ऐसे हैं जहां अभी कोई नहीं रह रहा है। ऐसे घरों व एरिया को छोड़ते हुए करीब 17 हजार से अधिक कनेक् शन होने हैं। उनमें भी 3 हजार से अधिक कनेक् शन ऐसे हैं जिन पर लोगों द्वारा आपत्ती या विरोध करने के कारण नहीं हो पा रहा है। शेष 13 हजार 500 में से अभी तक करीब 9 हजार ही कनेक् शन हुए हैं।

निगम आयुक्त ने काम की गति बढ़ाने को किया था पाबंद
नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने गत दिनों अमृत 2.0 के तहत शहर में किए जा रहे विभिन्न कार्यो, धाकडख़ेड़ी स्थित 20 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन कार्य और आरयूआईडीपी से निगम को हस्तांतरित किए गए 40 एमएलडी एसटीपी का निरीक्षण किया था। इस दौरान बारां रोड की विभिन्न कॉलोनियों में चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। यहां प्रोपर्टी कनेक्शन की धीमी गति को देखते हुए उन्होंने संवेदक को पाबंद किया था कि काम की गति बढ़ाते हुए प्रतिदिन 40 से 50 प्रोपर्टी कनेक्शन देने के लक्ष्य के साथ काम किया जाए।

अपग्रेडेशन काम समय पर पूरा करने के निर्देश
आयुक्त मेहरा ने धाकडखेड़ी में 20 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन कार्य को मानकों के अनुरूप तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए थे।
आयुक्त मेहरा ने बताया कि प्रोपर्टी कनेक् शन की धीमी गति पर संवेदक को इसे बढ़ाने के लिए पाबंद किया हुआ है। हालांकि पूर्व में किए गए निरीक्षण के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। वहीं लाइनें बिछाने का काम 90 फीसदी पूरा हो गया है। धाकडख़ेड़ी में एसटीपी के पास ही सोलर सिस्टम बनाया जाना है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा बुधवार को बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील स्थित गुहाटा गांव में राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट के कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा तथा प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी इससे लाभांवित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो।

उन्होंने कहा कि चम्बर एक्वाडक्ट राम जल सेतु लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, ऐसे में अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने परियोजना की प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परियोजना की प्रगति की पूरी जानकारी दी और अधिकारियों ने बताया कि चम्बल एक्वाडक्ट कोटा के पीपल्दा समेल गांव तथा बूंदी के गुहाटा गांव के मध्य चम्बल नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 2 हजार 280 मीटर है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि एक्वाडक्ट का निर्माण 5060 पाइलों एवं 77 पाइल कैपों पर किया जाएगा। एक्वाडक्ट में औसतन 384 गोलाकार स्तंभों का निर्माण होगा। साथ ही इसके जरिए चम्बल नदी के ऊपर जल का प्रवाह किया जाकर चम्बल नदी को क्रॉस किया जाएगा जिससे आमजन के लिए वाहनों के आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

इस अवसर पर शर्मा ने एक्वाडक्ट स्तंभ का पूजन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट साइट पर राम जल सेतु ङ्क्षलक परियोजना के निर्माण कार्यों को लेकर तैयार की गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले श्री शर्मा ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित परियोजना से जुड़े अधिकारी  मौजूद थे।  

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल पटरियों पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को रेल पुल बनाने का निर्देश दिया है। वैष्णव ने गुरुवार को यहां संबंधित अधिकारियों की कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां रेल पटरी के एक तरफ बस्ती है और दूसरी तरफ़ खेत, विद्यालय, श्मशान या अन्य उपयोगी तथा महत्वपूर्ण स्थान, ऐसे स्थानों पर पुल बनाये जायें। उन्होंने अधिकारियों को देशभर में ऐसी रेल-पुलों का निर्माण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज को लेकर पटरियों को पार करते समय होने वाली दुर्घटनाएं चिंताजनक है।

रेल मंत्री ने अधिकारियों को ऐसी सुविधाजनक पुल बनाने को निर्देश दिया, जिससे रेल पटरियों पार करते समय होने वाली दुर्घटनाएं न हो और लोगों के लिए एक जीवनदायिनी विकल्प के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक आम आदमी साईकिल, बाइक तथा कामकाज से जुड़ी अन्य चीजों को भी अपने साथ ले जा सके। इससे देशभर में पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और एक बड़ी आबादी के लिए वरदान साबित होगी।

वैष्णव ने अधिकारियों को अगले पांच से छह साल में देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करने का निर्देश दिया। रेलवे ने बताया कि रेल-पुल बनाने का यह निर्णय पिछले कई दिनों से अधिकारियों के साथ चली आ रही मंत्रणा के बाद लिया गया है।

भंडेडा। क्षेत्र में बांसी-देई मुख्य मार्ग पर स्थित बांडी खाली नाले की क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर अब उच्च क्षमता की नई पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से खराब पड़ी इस पुलिया के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को खतरे के बीच आवागमन करना पड़ रहा था, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार भैरव बाबा के निकट स्थित इस पुलिया के ऊपर से लंबे समय तक बरसाती पानी बहने के कारण यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बावजूद लोग जोखिम उठाकर यहां से गुजरने को मजबूर थे। कई बार वाहन चालक नाले में गिरकर घायल भी हो चुके थे और लगातार अनहोनी का डर बना रहता था। बरसात के दौरान पुलिया पर तीन-चार फीट तक पानी का बहाव रहता था, जिससे मार्ग भी कई दिनों तक बंद रहता था। पूर्व में इसी नाले में तेज बहाव के दौरान जेसीबी सहित तीन लोग बह गए थे, जिनमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। 

इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। जनहित को देखते हुए विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यहां उच्च क्षमता की पुलिया निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। पुलिया के निर्माण के बाद इस मुख्य मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों, गणेश कॉलोनी एवं बांसी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने समस्या उठाने पर आभार व्यक्त किया है।
 

कोटा। अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध के चलते देश में हो रही एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार की ओर से अधिकतर लोगों को पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की सलाह दी जा रही है। कोटा में अभी तक जिस गति से पीएनजी का काम चल रहा है। सरकार के आदेश के बाद उस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में एक लाख घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाई जा सके। कोटा शहर में पीएनजी का काम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेट की ओर से किया जा रहा है।

आरएसजीएल की ओर से शहर के कई क्षेत्रों में तो घरों तक गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कई जगह पर अभी तक लाइनें डालने का ही काम किया जा रहा है। हालांकि जिस गति से काम होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब केन्द्र सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन लेने पर फोकस करते हुए जोर दिया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकार और इस काम को कर रही एजेंसियां भी अधिक सक्रिय हुई हैं। सरकार के स्पष्ट आदेश व निर्देश के बाद कम्पनियों ने अपने काम की गति को बढ़ाया है। वर्तमान में बारां रोड पर बजरंग नगर हाउसिंग सोसायटी समेत कई जगह पर लाइनें डालने का काम तेजी से चल रहा है। यहां जल्दी ही कने क्शन चालू कर दिए जाएंगे। इसी तरह दादाबाड़ी, प्रताप नगर व शास्त्री नगर में भी काम चल रहा है।

लक्ष्य अधिक होगा तब भी पूरा करेंगे
आरएसजीएल के डिप्टी जीएम आनंद आर्य ने बताया कि कम्पनी की ओर से शहर में गैस लाइनें डालने और गैस की सप्लाई घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। शुरूआत में कई समस्याओं व औपचारिकताओं को पूरा करने में समय अधिक लगा था। इस कारण से काम की गति धीमी रही। जिससे अभी तक जिना लक्ष्य पूरा होना था वह नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस काम की गति को बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी उन्हें एक लाख घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इसकी एवज में 75 हजार कनेक्शनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। साथ ही 10 हजार घरों तक गैस सप्लाई की जा रही है। ऐसे में अब गैस को घरों तक पहुंचाने में अधिक समय नहीं लगेगा। एक लाख घरों तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य तो अगले साल वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यदि आवश्यक हुआ और लक्ष्य बढ़ाया भी गया तो उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। आर्य ने बताया कि कोटा में भी जहां कम्पनी का नेटवर्क तैयार है वहां डिमांड आने पर 24 घंटे या उससे भी कम समय में कनेक् शन जारी कर दिया जाता है।

आवश्यक सेवा होने से नहीं होगी परेशानी

डीजीएम आर्य ने बताया कि एलपीजी की तरह ही पीएनजी भी करीब 20 फीसदी ही भारत में तैयार होती है। जबकि 80 फीसदी आयात की जाती है। लेकिन पीएनजी आवश्यक सेवा है। ऐसे में इसकी सप्लाई में कोई परेशानी नहीं है। यदि कटौती करनी भी पड़ती है तो उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन घरों में पीएनजी सप्लाई को निर्बाध रूप से सुचारू रखा जाता है।

देईखेड़ा। क्षेत्र की खरायता पंचायत के डडवाड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य पिछले चार महीनों से बंद पड़ा है। भवन निर्माण रुकने के कारण विद्यालय को पास ही स्थित सामुदायिक भवन में संचालित करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामस्वरूप ने बताया कि पुराना विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण उसे ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद से विद्यालय को सामुदायिक भवन के दो कमरों में संचालित किया जा रहा है। नए भवन निर्माण के लिए समसा योजना के तहत 23 लाख 50 हजार रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इसमें से लगभग 20 लाख रुपए की लागत से दो कक्ष व बरामदा तथा करीब 3 लाख 50 हजार रुपए की राशि से शौचालय निर्माण प्रस्तावित था।

उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा करीब चार महीने पहले निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग के आरोप लगने पर आॅनलाइन सुगम पोर्टल पर शिकायत की गई। शिकायत के बाद विभागीय निर्देश पर संवेदक ने निर्माण कार्य रोक दिया और विभाग द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। जांच प्रक्रिया के बाद से अब तक निर्माण कार्य पुन: शुरू नहीं हो सका है।ग्रामीण भंवरलाल, रामकिसन, प्रभुलाल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि भवन के अभाव में बच्चों को सामुदायिक भवन में और कई बार खुले में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। इससे बच्चों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को स्थायी और सुरक्षित भवन में शिक्षा मिल सके।

इनका कहना है 
विद्यालय  सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। चार महीने से कार्य बन्द पड़ा है। परिसर में निर्माण पसरी पड़ी है। कई बार अधिकारी व सवेंदक का कार्य शुरू करने के लिये लिखा जा चुका है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 
- रामस्वरूप, प्रधानाध्यापक,राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,डडवाड़ा । 

ग्रामीणो ने बेवजह ही शिकायत की थी विभाग ने जांच होने तक कार्य बन्द करने के निर्देश दिए थे अब कार्य शुरू करने के निर्देश मिल गए है जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 
 - हजारीलाल, सवेंदक। 

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय और यूरोपीय रक्षा उद्योगों को वैश्विक हित में मिलकर काम करने की जरूरत है। इससे भारत का आत्मनिर्भरता का दृष्टिकोण तो आगे बढेगा ही साथ ही यह यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता की आकांक्षा केअनुरूप भी है। सिंह ने यहां यूरोपीय आयोग की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। कल्लास ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ को हिंद महासागर क्षेत्र में मिलकर कार्य करना चाहिए और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से एक-दूसरे की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से सीखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास से भेंट कर प्रसन्नता हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें विश्वसनीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के निर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण के अवसर शामिल हैं। भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच अधिक सहयोग की आशा है।

रक्षा मंत्रालय ने बाद में बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने यूरोपीय आयोग की प्रतिनिधि से कहा कि भारत और यूरोपीय संघ लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन जैसे साझा सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, जो उनके लगातार मजबूत होते साझेदारी संबंधों का आधार हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मूल्यों को वैश्विक स्थिरता, सतत विकास और समावेशी समृद्धि के लिए व्यावहारिक सहयोग में बदलना चाहता है। सिंह ने कहा कि वैश्विक हित में भारतीय और यूरोपीय रक्षा उद्योगों को अपने प्रयासों में तालमेल स्थापित करना चाहिए। यह भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और साथ ही यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता की आकांक्षा के अनुरूप भी है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण के माध्यम से यह साझेदारी विश्वसनीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के निर्माण में एक गुणक के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा उद्योग यूरोपीय संघ की रीआर्म पहल में सार्थक भूमिका निभा सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब यूरोपीय संघ आपूर्तिकर्ताओं में तेजी से विविधता लाने और निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल्लास की भारत यात्रा विशेष है क्योंकि यह  77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हो रही है।

कवाई। कस्बे में सड़क निर्माण के दौरान जलदाय विभाग की मुख्य पेयजल लाइन टूटने से करीब एक सप्ताह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा था। इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति ने मंगलवार को प्रमुखता से खबर प्रकाशित कि, खबर प्रकाशित होने के बाद  विभाग सक्रिय हुआ और देर रात तक कार्य कर पेयजल लाइने डलवाई। मंगलवार देर शाम सहायक अभियंता रविन्द्र सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियंता तुलसी कुमारी पटवा तथा जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी की सहायता से लगभग डेढ़ फीट गहरा व 35 फीट लंबा गड्ढा कर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त किया गया। साथ ही भविष्य में पुन: समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए दूसरी नई पाइपलाइन भी बिछाई गई। टीम ने रात करीब 2 बजे तक लगातार कार्य कर मरम्मत एवं लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया, जबकि शेष फिनिशिंग कार्य बुधवार सुबह किया गया।

सहायक अभियंता रविन्द्र सिंह मीणा ने स्वयं मौके पर रहकर कार्य की निगरानी की। रात में भी निरंतर निरीक्षण व मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। स्थानीय लोगों ने भी उनके इस त्वरित एक्शन और जनसमस्या के प्रति संवेदनशीलता की प्रशंसा की साथ ही कहा कि इस प्रकार का त्वरित समाधान जनहित में सराहनीय कदम है। बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे दोबारा हल्का रिसाव दिखाई देने पर सड़क निर्माण संवेदक मौके पर पहुंचे और कनिष्ठ अभियंता को समस्या से अवगत कराया। संवेदक का कहना है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त रहने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था। उन्होंने जलदाय विभाग से स्थायी समाधान कर लाइन को सुरक्षित करने की मांग की है ताकि सड़क निर्माण कार्य गति पकड़ सके। सड़क निर्माण संवेदक हुक्मचंद नागर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पेयजल लाइन से अपने घरों तक कनेक्शन ले रखे हैं, वे सड़क निर्माण प्रारंभ होने से पहले अपनी पाइपलाइनें निकाल लें ताकि आगे निर्माण कार्य में बाधा न आए और क्षति से बचा जा सके।

 अधिकारी का कहना 
 आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने मंगलवार रात देर तक लगातार कार्य किया। करीब रात 2 बजे तक कार्य कर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर दिया गया है। अब हमारी मुख्य पेयजल लाइनों से सप्लाई सुचारु रूप से शुरू हो चुकी है। हल्का-फुल्का रिसाव दिखाई देने पर उसका मरम्मत कार्य भी निरंतर जारी है।
- रवींद्र सिंह मीणा, सहायक अभियंता

बपावरकलां। बपावरकलां में ग्राम पंचायत प्रशासन ने कोलियों के मोहल्ले की ओर जाने वाले रास्ते में बाधा बन रहे टूटे नाले के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने 23 नवंबर को समाचार प्रकाशित कर इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। जिसमें बताया था कि कोलियों के मोहल्ले की ओर जाने वाला रास्ता पिछले कई दिनों से टूटे नााले के कारण बाधित हो रहा था। जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को प्राथमिकता देते हुए जैसे ही वह मुद्दा दैनिक नवज्योति उखबार में उठा, ग्राम पंचायत प्रशासन हरकत में आ गया और तुरंत प्रभाव से नाले के निर्माण कार्य की शुरूआत करवा दी गई। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सरपंच के निदेर्शानुसार कार्य शुरू कर मौके पर समस्या का समाधान किया गया। नाले का निर्माण शुरू होने पर मोहल्लेवासियों ने राहत की सांस लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत सरपंच का आभार व्यक्त किया। 

कोटा। कोटा के शम्भूपुरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया  एएआई ने गुरुवार को 384.79 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी किया है। वहीं एयरपोर्ट का निर्माण कार्य दिसम्बर 2027 में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। बिल्डिंग साइड के इस दूसरे टेंडर के अंतर्गत नए टर्मिनल भवन, एटीसी टॉवर, फायर स्टेशन, कार पार्किंग और सिटी साइड डवलपमेंट जैसे प्रमुख कार्य शामिल हैं। टेंडर के लिए निविदाएं 15 सितंबर 2025 तक आमंत्रित की जाएंगी। निर्माण कार्यों के लिए 18 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। 

अंतिम चरण में पहले टेंडर की प्रक्रिया 
इससे पूर्व फरवरी में एएआई ने एयरपोर्ट के पहले चरण के तहत एयर साइड निर्माण कार्यों  जैसे रनवे, टैक्सी वे, एप्रन आदि के लिए 467.67 करोड़ का टेंडर जारी किया गया था। जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में अंतिम चरण में है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक कोटा एयरपोर्ट के लिए कुल 850 करोड़ से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया में आ चुके हैं।

दिसंबर 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूर्ण कर यहां से नियमित विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा कैम्प कार्यालय और उड्डयन मंत्रालय की ओर से लगातार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण बिल्डिंग साइड का टेंडर अभी तक जारी नहीं होने का मामला दैनिक नवज्योति ने समय-समय पर प्रकाशित किया था। हाल ही में 1 जुलाई 2025 को पेज 2 पर‘ टेंडर का फेर, काम शुरु होने में हो रही देरी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि अभी तक तो पहले चरण की टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। वहीं दूसरे चरण बिल्डिंग साइड का टेंडर भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिससे एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरु होने में देरी हो रही है। 

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त आनंदी ने बताया कि गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार विकसित की गई लैंड पूलिंग योजना में जल्द ही मूर्त रूप लेना शुरू करेगी और इसमें 18 एवं 24 मीटर चौड़ी सड़कों का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की दी है। इस योजना में किसानों को उनकी भूमि के मुआवजे के रूप में 45 प्रतिशत विकसित एवं व्यावसायिक भूमि दी जाएगी। जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि राजस्थान लैंड पूलिंग योजना अधिनियम 2016 के तहत राज्य की पहली लैंड पूलिंग योजना शिवदासपुरा, बरखेड़ा, चंदलाई के विकास कार्यों के अंतर्गत शनिवार को अतिरिक्त आयुक्त लैंड पूलिंग के निर्देशन में जोन की टीम, प्रवर्तन अधिकारियों की टीम और लैंड पूलिंग स्कीम की टीम की ओर से क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। 

उन्होंने बताया कि योजना क्षेत्र में हो रहे हैं नए अतिक्रमण एवं सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए काश्तकारों, खातेदारों से अपील है कि यहां जल्द सड़कों का काम किया जाएगा। इसके लिए यहां फसल की बुवाई नहीं करें। उन्होंने बताया कि योजना में विकास के कार्य जनवरी 2025 से शुरू कर दिए गए है और अब 18 व 24 मीटर चौड़ी सेक्टर सड़कों का काम शुरू किया जाएगा।