जयपुर। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत जिले में निरंतर विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदिरा कॉलोनी, झोटवाडा रोड, बनीपार्क स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थित सभागार में आयोजित कार्यशाला में अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. हंसराज भदालिया ने बताया कि अभियान में सामूहिक सहभागिता से ही टीबी मुक्त भारत लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। कार्यशाला में जिला क्षय रोग अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. रामावतार जायसवाल ने अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए जिला व ब्लॉक स्तर पर सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के विषय में जानकारी प्रदान की।

उन्होंने प्रजेन्टेशन के जरिए अभियान के प्रमुख इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों की अधिकाधिक सैंपलिंग की जाए, साथ ही टीबी स्क्रीनिंग के लिए सीबीनाट एवं ट्रूनाट मशीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निक्षय मित्र बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आमजन की सहभागिता भी जरूरी बताई। डॉ. बी.आर.मीणा, सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बनीपार्क द्वारा रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं पोषण सहायता देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।  

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अन्तर्गत निक्षय मित्र योजना के बारे में बताते हुए निक्षय मित्र बनाया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम समन्वयक(टीबी प्रोग्राम), जिला पीपीएम कोर्डिनेटर (टीबी प्रोग्राम) एवं ट्रीटमेन्ट सुपरवाईजर(एसटीएस) बनीपार्क उपस्थित रहे।

जयपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में राज्य क्षय अनुभाग, राजस्थान की ओर से सम्पूर्ण राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की दिशा में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में 24 मार्च तक संचालित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य टीबी (क्षय रोग) उन्मूलन को गति देना, समुदाय में टीबी की समय पर पहचान, उपचार एवं रोकथाम को सुदृढ़ करना है।

अभियान के तहत प्रमुख इंडिकेटर्स संदिग्ध टीबी मामलों की जांच (प्रति 1000 जनसंख्या पर 30 से अधिक), टीबी नोटिफिकेशन दर (प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 से कम), उपचार सफलता दर (85% लक्ष्य), ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट (60% मरीजों के लिए), निक्षय पोषण योजना का लाभ (100% लक्ष्य), निक्षय मित्र द्वारा पोषण किट वितरण (100% लक्ष्य) निर्धारित किए गए हैं।

मिशन निदेशक डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि इस अभियान के तहत संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों का आमुखीकरण किया जाएगा। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), जिला क्षय रोग अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे।

राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इस अभियान के माध्यम से टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं और प्रत्येक ग्राम पंचायत को इस अभियान से जोड़ा जाए। अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा तथा सभी हितधारकों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पूरी दुनिया में अनेक बीमारियों में मानव इतिहास की सबसे पुरानी बीमारी कही जाने वाली तपेदिक यानी टीबी भी है। राजस्थान भी टीबी की बीमारी की चुनौती का सामना कर रहा है। टीबी का इलाज उपलब्ध है, फिर भी राज्य में अन्य सभी संक्रामक बीमारियों की तुलना में टीबी उन्मूलन के लिए खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। पूरे देश की भांति राजस्थान में भी टीबी की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। विश्व के 26 प्रतिशत टीबी मरीज भारत में हैं और इनमें से छह फीसदी राजस्थान में हैं जिससे टीबी उन्मूलन लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। सरकार ने इसके लिए व्यापक कदम उठाए हैं पर इस बीमारी के बारे मेंं आज भी जरूरी जागरूकता का अभाव, संक्रमण से बचने के तौर-तरीकों की जानकारी न होने और रोगियों के समुचित इलाज के प्रति समुदाय में व्याप्त भ्रांतियां, लापरवाही और अंध विश्वास टीबी उन्मूलन में बाधा बने हुए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा तो उससे भी आगे बढ़कर भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय कर लिया। केन्द्र सरकार के लक्ष्य के तहत राजस्थान में व्यापक स्तर पर काम आरंभ कर दिया गया, लेकिन यहां टीबी के नए मामले कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2015 में एक लाख 2032 मरीज पाए गए थे, जो वर्ष 2016 में बढ़कर एक लाख 6756 हो गए। इसी प्रकार वर्ष 2023 में बढ़कर एक लाख 69 हजार 522 हो गई है। 

राज्य में ज्यादातर मामले फेफड़ों की टीबी के हैं, लेकिन एमडीआर टीबी भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट बनी हुई है। यह टीबी का एक ऐसा प्रकार है, जिस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। राज्य मेंं हर साल एमडीआर टीबी के करीब डेढ़ हजार रोगी सामने आ रहे हैं।  प्रदेश में प्रति एक लाख लोगों में से 209,3 लोग टीबी से जूझ रहे हैं। टीबी का सर्वाधिक प्रकोप राज्य के ग्रामीण एवं गरीब व वंचित वर्ग के लोगों को झेलना पड़ रहा है। वैसे तो राज्य का कोई जिला टीबी से अछूता नहीं है लेकिन जयपुर, अजमेर,अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, टोंक , उदयपुर और सीकर जिलों में सर्वाधिक मरीज सामने आ रहे हैं। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा,डूंगरपुर जिलों में टीबी रोग चुनौती बना है । वहां से सर्वाधिक पलायन होता है। पलायन के कारण चिन्हित रोगियों का उपचार नहीं हो रहा है।

राजस्थान में टीबी के उपचार की सफलता की दर बढ़ी है। राज्य में सक्सेस रेट 84.7 प्रतिशत है, लेकिन फिर भी टीबी से पीड़ित तीन प्रतिशत लोग प्रति वर्ष मौत के मुंह में चले जाते हैं। वर्ष 2021 में टीबी के कारण 4852 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। ये मौतेंं इलाज शुरू करने में देरी के कारण हो रही हैं।  महंगी दवाइयों एवं जांचों पर सरकार हर साल करोड़ों रुपये व्यय कर रही है , लेकिन हर साल बड़ी संख्या मेंं नए रोगी मिलना और टीबी से मौतें होना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ऐसे यहां सवाल उठता है कि क्या राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य अर्जित किया जा सकेगा? जरूरी संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में खराब स्वास्थ्य ढांचा, गरीबी, पोषण की कमी, अंध विश्वास ऐसे कारण हैं, जो टीबी पर विजयी प्राप्त नहीं होने दे रहे। अतिरिक्त प्रयासों से ही टीबी का अंतिम अध्याय लिखा जा सकता है। उधर, राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए व्यापक काम किया जा रहा है। गांवों को टीबी मुक्त करने और ग्राम पंचायत स्तर तक रोगियों को चिन्हित कर उपचार करने के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में गत वर्ष राज्य की ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए 7 हजार ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। इस वर्ष 9328 पंचायतों में यह अभियान चलाया जाएगा। अगले वर्ष शेष सभी पंचायतों में यह अभियान चलेगा। वर्ष 2022 में टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए आठ जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेट आॅफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है। राज्य की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त  घोषित किया गया है। टीबी रोगियों की पहचान करने,  बेहतर इलाज देने और उनकी वित्तीय सहायता करने के मामले में राजस्थान गत वर्ष देश भर में चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। संक्रमित मरीजों की जांच, दवा व जांच इत्यादि पर होने वाले खर्च और छह साल तक की उम्र के छोटे बच्चों में टीबी प्रिवेन्टिव थैरेपी जैसे 9 इंडेक्स में प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है,लेकिन वर्ष 2025 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य अभी काफी दूर ही नजर आ रहा है।  राज्य में टीबी केस इसलिए ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि राज्य में टीबी रोगियों की सूचनाएं दर्ज करने में प्रगति हुई है। निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को बड़े पैमाने पर मुहिम से जोड़कर सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाया जा रहा है।

- अमरपाल सिंह वर्मा
 (ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। प्रदेश में संचालित क्षय मुक्त राजस्थान और निक्षय सम्बल योजना में महत्वपूर्ण सहयोग एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले जिलों के विभिन्न कार्मिकों व संस्थानों को सम्मानित किया गया है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सीकर को प्रथम, दूसरे स्थान पर जयपुर और हनुमानगढ़ को तृतीय स्थान मिला है। जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. वीके माथुर ने बताया कि टीबी मुक्त राजस्थान अभियान और राजस्थान निक्षय संबल योजना के अंतर्गत राज्य के टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले दानदाताओं को भी सम्मानित किया गया।

नोडल अधिकारी डॉ. विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि पिछले दो माह से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्रों में यह अभियान आयोजित किये गए और इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान राज्यस्तर पर किया गया है। शीर्ष टीबी यूनिट श्रेणी में श्रीमाधोपुर (सीकर), रतनगढ़ (चुरू), एचडब्ल्यूसी श्रेणी में मोरा (राजसमंद) को मिला।

जयपुर। जयपुर के शास्त्री नगर स्थित टीबी हॉस्पिटल में सोमवार सुबह नर्सिंग कर्मचारियों के साथ उनके सहयोगी और लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अगस्त में हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर नर्सिंग कर्मचारियों से हुई मारपीट के बाद उन्हीं कर्मचारियों का तबादला करने के विरोध में यह आंदोलन किया गया। इसके चलते सुबह ओपीडी में दिखाने आए मरीजों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दो घंटे कार्य बहिष्कार के चलते वैक्सीनेशन भी 10 बजे बाद शुरू हुआ। इससे पहले सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने हॉस्पिटल परिसर में नारेबाजी की और गेट मिटिंग की। जहां सभी ने एकमत होकर निर्णय किया कि जब तक तीनों कर्मचारियों का तबादला निरस्त नहीं हो जाता और बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र राणा ने बताया कि अगस्त में टीबी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहले वैक्सीन लगवाने की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और वैक्सीन सेंटर पर तोड़फोड़ की थी। इस घटना में तीन नर्सिंग स्टाफ ओमप्रकाश जाट, रामरतन जांगिड़ और हनुमान प्रसाद गर्ग के काफी चोटोें भी आई थी। इसके बाद नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के सहयोग से उन लोगों के खिलाफ लोकल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

राजनैतिक दबाव बनाकर किया ट्रांसफर
राणा ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया वह लोकल राजनेताओं के करीबी लोग थे। उन्हें बचाने के लिए न दर्ज मुकदमों को वापस लेने का दबाव बनाते हुए 30 सितम्बर को तीनों नर्सिंग कर्मचारियों का तबादला कर दिया। साथ ही जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है वे आए दिन नर्सिंग कर्मचारियों को देख लेने की धमकी दे रहे है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस मामले राजनैतिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही नहीं कर रही। इससे नाराज होकर आज सभी नर्सिंग कर्मचारियों, उनके सहयोगी स्टाफ और लैब टैक्नीशियन स्टाफ ने सुबह 8 से 11 बजे तक का कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि यदि प्रशासन ने नर्सिंग कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं रोका और बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो 10 अक्टूबर से सभी नर्सिंग कर्मचारी सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे।