राजगढ़(अलवर)। केन्द्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोलने की मांग को लेकर पांचवें दिन भी राजगढ़ कस्बा सम्पूर्ण कस्बा बंद रहा। बंद को कस्बे के व्यापारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न ग्राम पंचायतों के द्वारा समर्थन मिल रहा है। शनिवार को कोठी नारायणपुर पर चक्काजाम खत्म करने के बाद राजगढ़ विकास मंच के मुकेश जैमन आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक केन्द्रीय विद्यालय का दलालपुरा से आवंटन निरस्त नहीं हो जाता तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। 

केन्द्रीय विद्यालय का दलालपुरा से आवंटन निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ में चल रहे जन आंदोलन में जिला स्तरीय अधिकारी व सत्ताधारी बड़े जनप्रतिनिधियों के नहीं आने से कस्बे के लोगों में रोष व्याप्त है। आंदोलन में शामिल लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के समय तो आते हैं लेकिन जब राजगढ़ के विकास की बात तो आखिर क्यों हमारे बीच नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को राजगढ़ में लगातार बंद व हो रहे प्रर्दशन के बारे में जानकारी होने के बावजूद यहां पर नहीं आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजगढ़ की जनता अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) ने आग्रह किया है कि निवेशक चाहे राइजिंग राजस्थान एम ओ यू के जरिए सूचीबद्ध हुआ हो या बाद में आ रहे हों, सभी के लिए भू आवंटन नीति पारदर्शी हो और सरकार के लिए नुकसानदायक ना हो। टीम आरतिया द्वारा राजस्थान बजट पूर्व मंथन में यह सोच उभर कर सामने आयी। बैठक में विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, प्रेम बियाणी, जसवंत मील, ओ पी  राजपुरोहित, दिनेश गुप्ता नरेश चौपड़ा, तरूण सारडा, राजीव सिंहल, सज्जन सिंह, विक्रम सर्राफ और कैलाश शर्मा समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। यह कहना है कि उत्पादन क्षेत्र के लिए तो रीको ने जमीन आवंटन योजना घोषित की है लेकिन अभी भी रीको की आवंटन दर व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अधिक है, इनमें 25-40 प्रतिशत तक कटौती की गुंजाइश है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों व परियोजनाओं के लिए भू आवंटन के लिए सिवाय चक भूमि की डी एल सी दर को आधार बनाया जाए, आवंटन इसी दर पर हो तो लिवाल को भी उचित मूल्य मिल जायेगा और सरकार को भी नुकसान नहीं है। टीम आरतिया ने यह भी कहा है कि निजी क्षेत्र में कोई निवेशक अगर औद्योगिक पार्क, कृषि एवं डेयरी क्लस्टर एवं टूरिज्म पार्क स्थापित करना चाहता है तो उसे डीएलसी दर पर सिवाय चक भूमि आवंटित करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसी परियोजना स्थल तक 80 फुट चौड़ी रोड़ कनेक्टिविटी, बिजली-पानी व दूरसंचार केबल तथा सीवरेज सुविधा सरकार परियोजना के साथ विकसित करे। इससे राजस्थान में विविधता पूर्ण निवेश बहुतायत से होगा। 

आरतिया ने सुझाया है कि ई वाहनों के लिए जो प्रमोशन फंड बनाया है, उसके बजाय कर राहत दी जाये। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में अनिवार्य की जाये और मरीज का पहुंचते ही इलाज प्रारंभ हो यह सुनिश्चित किया जाए। अभी इलाज शुरू होने में पांच से आठ घंटे लग जाते हैं। हरित राजस्थान को प्रमोट करने के लिए कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म तत्काल प्रभावी किया जाये। सरकार ने आर्गेनिक एवं पारंपरिक कृषि बोर्ड बनाना तो तय कर दिया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, इसे जल्द प्रारंभ किया जाये। इसी तरह पर्यटन बोर्ड की बात तो गत बजट में आई थी, लेकिन घोषित होना लंबित है। इसमें उद्योग व्यापार जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये। 

आरतिया ने राजस्थान सरकार पर बढ़ते कर्ज बोझ पर चिंता जताई है और कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2024 में 82 हजार करोड़ रुपए की उधारी लेना दिलचस्प है। कार्यपालिका और विधायिका राजस्थान सरकार की सोवेनिरिटी के बारे में सोचे, उसका मान रखे तथा बजटीय रिफार्म के जरिए जीरो डेब्ट बजट पर फोकस करे। सरकार ने अल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म के जरिए घाटे वाली इकाइयों की सेहत सुधार की बात कही है, लेकिन दशकों से ये राजकीय इकाइयां घाटे में है, अतः सरकार साहस कर इनका निजीकरण प्रोसेस करे। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाये।

यह भी कहा है कि प्रदेश में ग्लोबल रैंकिंग की टाप यूनिवर्सिटीज़ को राजस्थान में अपने स्टडी सेंटर संचालित करने के लिए आमंत्रित किया जाये और इन सेंटर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव सुनिश्चित किए जायें।

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 माह में करीब 600 संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन आवंटन किया गया। इनमें से अधिकतर संस्थानों ने डिमांड राशि जमा करवा कर कब्जा ले लिया, लेकिन डेढ़ सौ से अधिक संस्थाएं ऐसी हैं, जिन्होंने राशि जमा नहीं करवाई। ऐसे में अब उन आवंटनों को निरस्त करेगी। कैबिनेट सब कमेटी ने विभाग को ऐसे मामलों को एग्जामिन करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की रिव्यू बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कमेटी ने यूडीएच और स्वायत्त शासन विभाग के 40 से अधिक जमीन आवंटन के प्रकारणों का रिव्यू किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ समय पूर्व करीब 600 संस्थाओं को जमीन आवंटन  की थी, इनमें से सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन में कोई खामियां नजर नहीं आई, लेकिन व्यवसायिक संस्थाओं और व्यक्तिगत जमीन आवंटन के मामलों में विभाग से परीक्षण करवा रहे हैं। साथ ही कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आवंटन के बाद डिमांड राशि जमा नहीं करवाई गई, ऐसे मामले विभाग स्तर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।कमेटी दो-तीन बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि बैठक में ऐसे कई प्रकरण है, जिनकी समीक्षा की गई है, जिम प्रकारणों में आवंटन पत्र और कब्ज दे दिया गया है, ऐसे प्रकरण क्लियर है, लेकिन जिम में डिमांड राशि के बाद राशि जमा नहीं हुई है, उन्हें एग्जामिन करने के  विभाग को निर्देश दिया गया है।