जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) ने नववर्ष के लिए एक विजनरी एजेंडे का निर्धारण किया है। इस संबंध में आरतिया की हाई-लेवल टास्क कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व देशभर के उद्यमियों और कारोबारियों से संवाद कर राजस्थान के औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को गति देने संबंधी सुझाव और इनपुट लिए गए, जिन पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, जसवंत मील, प्रेम बियाणी, कैलाश शर्मा, अजय गुप्ता, ज्ञान प्रकाश, ओ.पी. राजपुरोहित, सज्जन सिंह, जितेंद्र अग्रवाल, तरुण सारडा, दिनेश गुप्ता, सुनील बंसल, राजीव सिंहल, आयुष जैन, एच.एम. जौहरी सहित अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विशेष रूप से राजस्थान को देश का नंबर-वन प्रांत बनाने से जुड़े इनपुट्स पर फोकस किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार का भी यही संकल्प है।

पांच सूत्री एजेंडे पर करेगी आरतिया काम

टीम आरतिया ने नववर्ष के लिए पांच सूत्री एजेंडा तय किया है, जिस पर व्यापक तैयारियों के साथ कार्य किया जाएगा।

पहला सूत्र – निवेश प्रवाह को बढ़ावा:

आरतिया का कहना है कि वर्ष 2023 में इन्वेस्टमेंट राजस्थान, 2024 में राइजिंग राजस्थान और हाल ही में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन से प्रदेश में निवेश के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। सम्मेलन में प्रख्यात उद्यमी अनिल अग्रवाल द्वारा निवेश अवरोधों को दूर करने की गारंटी और सरकार द्वारा एमओयू पर किए जा रहे प्रभावी फॉलो-अप से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आरतिया का मानना है कि यदि सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों को निवेश लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से जोड़े, तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

दूसरा सूत्र – छोटे खुदरा व्यापारियों का संरक्षण:

बैठक में संगठित कॉरपोरेट रिटेल सेक्टर और ऑनलाइन शॉपिंग ऑपरेटर्स के कारण छोटे दुकानदारों के सामने उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता जताई गई। आरतिया का कहना है कि खुदरा व्यापार हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसे बचाने के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप के साथ काम किया जाएगा।

तीसरा सूत्र – सरकारी योजनाओं की प्रभावी जानकारी:

आरतिया प्रदेश और केंद्र सरकार की उद्योग-व्यापार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी संबंधित स्टेकहोल्डर्स तक पहुंचाने के लिए माइक्रो-लेवल टीमवर्क के जरिए कार्य करेगी, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ व्यापारियों और उद्यमियों को मिल सके।

चौथा सूत्र – हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान:

राजस्थान की विविध हस्तशिल्प और दस्तकारी को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए आरतिया एक सुनियोजित एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। शिल्पकारों, दस्तकारों, कलाकारों और कारीगरों को नेशनल व ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में आरतिया सेतु की भूमिका निभाएगी।

पांचवां सूत्र – शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना:

जन-संवेदनाओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आरतिया सरकार से आग्रह करेगी कि प्रदेश स्तर पर संचालित अभाव-अभियोग विभाग का विस्तार जिला स्तर तक किया जाए। प्रत्येक जिले में नोडल कार्यालय स्थापित कर अधिकतम एक माह की समय-सीमा में पीड़ित आवेदकों को राहत और समाधान सुनिश्चित किया जाए। आरतिया पदाधिकारियों का कहना है कि यह विजनरी एजेंडा राजस्थान को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा।

जयपुर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने के बाद राजस्थान के रत्न एवं आभूषण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारत के 99 फीसदी निर्यातों को यूके में शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नया बल मिलेगा। राजस्थान के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि यहां के रत्न एवं आभूषण उत्पादकों को अब यूके में शून्य टैरिफ दर पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में भारत से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्यात पर 2 से 4 प्रतिशत तक का सीमा शुल्क लगता है, जबकि सस्ती धातुओं के आभूषणों पर यह शुल्क 4 प्रतिशत है। एफटीए के प्रभावी होते ही ये सभी शुल्क शून्य हो जाएंगे।

इस समझौते से मोती, प्रीशियस एण्ड सेमी प्रीशियस स्टोन, कीमती धातु एवं कृत्रिम आभूषण आदि जिन वस्तुओं पर शुल्क समाप्त किया गया है, उनमें मोती, कीमती/अर्द्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कृत्रिम आभूषण आदि पर मौजूदा टैरिफ समाप्त किए गए हैं।

टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में लाभ
यूके के बाजार में जीरो ड्यूटी पहुंच से राजस्थान का वस्त्र उद्योग भी लाभान्वित होगा, क्योंकि पहले यहां पर 12 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता था। इस बदलाव से 4500-7000 करोड़ रुपये के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। विशेष रूप से परिधान और होम टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देशों से राजस्थान बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। 

मकराना और किशनगढ़ के विश्व प्रसिद्ध स्टोन एवं मार्बल उद्योग, राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयों एवं राजस्थानी पारंपरिक फर्नीचर और बेडिंग निर्माण इकाइयों को भी इस एफटीए से लाभ मिलेगा। 

हस्तशिल्प के लिए बढ़ेंगी संभावनाएं
राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग्स, पॉटरी और धातु शिल्प सहित हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भी बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यूके के लक्जरी मार्केट और दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय की ओर से बढ़ती मांग इसमें सहायक होगी।

इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल पार्ट्स
राजस्थान की इंजीनियरिंग गुड्स को भी कम टैरिफ का लाभ मिलेगा और यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। एफटीए से स्थानीय वैल्यू एडिशन नियमों के साथ ऑटो पार्ट्स के निर्यात को भी बढ़ावा देगा। होंडा का टपूकड़ा संयंत्र इस क्षेत्र में राज्य की निर्माण क्षमता को दर्शाता है, जहां से इंजन पार्ट्स और क्रैंकशाफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात यूके और अन्य देशों में किया जाता है।

राइजिंग राजस्थान’ पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के अनुसरण में ‘राइजिंग राजस्थान’ पार्टनरशिप कॉन्क्लेव-2025 का आयोजन करने जा रही है। आगामी दिसम्बर माह में आयोजित होने वाला यह कॉन्क्लेव भारत और यूके सहित अन्य देशों के बीच व्यापारिक साझेदारियों को मजबूती प्रदान करेगा और यह भी प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार सरकार उद्योगों, बहुपक्षीय संगठनों और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। यह सम्मेलन पहले किए गए एमओयू की प्रगति के साथ-साथ राजस्थान में उद्योगों के कारण आ रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव को भी रेखांकित करेगा। 

शर्मा ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के व्यापारिक समझौतों में राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि रहता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश की वैश्विक आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगा।

जयपुर। राजस्थान में इंडस्ट्रीज को जमीनों की उपलब्धता के लिए रीको की जमीनों का जल्द लैंड बैंक तैयार होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट में हुए एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयू की समीक्षा कर रहे थे। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रीको इसके लिए जिला कलक्टरों को निर्देशित करें। साथ ही रीको को नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन संभावनाएं तलाश के लिए भी कहा गया है। बैठक में मौजूद मुख्य सचिव सुधांश पंत को जमीन आवंटन की नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि एमओयू को धरातल पर लागू करने को प्रभावी कार्य हो रहा है। इसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। अफसरों को परस्पर सामंजस्य और मॉनिटरिंग करे। बैठक में सीएम के एसीएस शिखर अग्रवाल, एसीएस ऊर्जा आलोक, उद्योग प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा सहित आला अफसर मौजूद रहे। 

मुख्यमंत्री करेंगे जिला प्रशासन की समीक्षा
सीएम ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास अतिआवश्यक है। इसलिए जिलों से लेकर गांव-ढाणी तक सरकार की योजनाओं एवं नीतियों की प्रगति, बजट 2025-26 एवं राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन की सघन समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आगामी दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में पर्यटन विभाग ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत हुए एमओयू के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगली बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एमओयू की विभागवार समीक्षा करेंगे।

गर्मी में पानी-बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत रखें 
आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने हेल्थ विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा की उपलब्धता सहित आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का नियमित दौरा भी करें। साथ ही अधिकारी आमजन से जुड़ी सभी परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की भाजपा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आज दुनिया का हर निवेशक भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वह हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के साथ दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था।  उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में अभी इकोनॉमी की साइज करीब दोगुनी की है। एक्सपोर्ट भी करीब दोगुना हो गया है। 2014 के पूर्व के दशक की तुलना में एफडीआई भी दोगुना से अधिक हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश 2 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन पहुंच गया है। 

डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिजिटल डाटा की दुनिया को भारत ने बताई  

मोदी ने कहा की लोकतंत्र, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा की पावर क्या होती है, यह भारत की सफलता से पता चलता है। लोकतंत्र इतनी सशक्त हो चुकी है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रूप से आगे बढ़ते हुए मानवता का कल्याण यह भारत की मूल चरित्र में है। भारत में स्थीर सरकार है। युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। भारत की टेक्नोलॉजी और डाटा पावर के बड़े अवसर पैदा किए हैं। बीते दशक में इंटरनेट चार गुना ज्यादा उपयोग बढ़ा है। यह तो अभी शुरुआत है, डेमक्रेसी, डेमोग्राफी और डाटा की हमारी ताकत दुनिया को दिखाई है। कितने ही डिजिटल प्लेटफार्म हमारी ताकत को दिखा रहे हैं । 

राजस्थान अब विकास और विरासत के साथ आगे बढ़ रहा , भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही  

राजस्थान के लोगो का दिल, परिश्रम, ईमानदारी, लक्ष्य को पाने की शक्ति, देश भक्ति यहा कण कण में दिखेगी। राजस्थान पहले विरासत और विकास का नुकसान उठा चुका है। अब विकास और विरासत के साथ बढ़ रहा है। राइजिंग और रिलिबल भी है। चुनौतियों और अवसरों को पाने का नाम है राजस्थान। यहा भारी बहुमत से सरकार बनाई है। कम समय में सीएम भजनलाल ने शानदार ने शानदार काम करके दिखाया है। उनके काम प्रशंसनीय है। पानी, सड़क, बिजली, विकास से जुड़े सारे काम तेजी से हो रही है। क्राइम को कंट्रोल करने में तेज काम हुआ है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेस, विरासत, लैंड मार्क है। रोड से रेल, फार्म से फोर्ट  तक राजस्थान में सब है। यहां सीखने, सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। रेतीले धोरों में भी खेत फलों से लदे हैं। राजस्थान एनर्जी में बड़ा कैंट्रीब्यूटर है। इकोनॉमिक के बड़े सेंटर दिल्ली, मुंबई को, महारस्था और गुजरात के पोर्ट से जुड़ा है। डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा यह से जुड़ा है। निवेश को बेहतर डेस्टिनेशन है। इंडस्ट्री कनेक्टिविटी और बढ़िया हो रही है। 

भारत अब आत्मनिर्भरता के नए सफर पर निकाला विजन अब ग्लोबल है

भारत सरकार ने थीम सर्किट से जुड़ी योजनाएं शुरू की है। भारत में दस साल में सात करोड़ टूरिस्ट आए हैं। बीते 2014 से पहले केवल 5 करोड़ आए थे। जबकि तीन चार साल तो कोरोना था। बावजूद इतने टूरिस्ट आए। ई वीजा की सुविधा दी है। डोमेस्टिक टूरिज्म भी रिकॉर्ड बना रहा है। हेरीटेज, फील्ड, इको, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने की अपार संभावना है। बड़ी अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा संकल्प लिया है। भारत के पेट्रोलियम, दवाएं से दुनिया को फायदा हुआ। 

निवेशकों से आग्रह यहां मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाए। एमएसएमई बड़ा सेक्टर है। 50 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। खुशी है नई सरकार बनते ही एमएसएमई पॉलिसी आ गई। हम भी भारत के एमएसएमई को मजबूत कर रहे हैं। फॉरेन इकोनॉमी से पांच करोड़ एमएसएमई को जोड़ा है। छोटो उद्योग को सात लाख करोड़ की मदद की। दस से बाइस लाख करोड़ का अब हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत के नए सफर में चल चुके है। इसका विजन ग्लोबल है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हर सेक्टर का एक साथ बढ़ा रहे हैं। स्वदेश लोटने से पहले आप भारत और राजस्थान को जरूर एक्सप्लोर करें। 

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने बुधवार को सीएमओ में विभिन्न विभागों की 9 नई नीतियां जारी की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट से पहले राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की मौजूदगी में निवेश अनुकूल 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एमएसएमई, निर्यात, ओडीओपी, हस्तशिल्प, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, एवीजीसी और खनिज क्षेत्र से जुड़ी नीतियों का किया अनावरण । 

 प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति-2024, राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान AVGC & XR नीति-2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024, राजस्थान खनिज नीति-2024 और राजस्थान एम-सेण्ड नीति-2024 का हाल ही हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया था। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई ये नीतियां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश के परिपक्व होने का मजबूत आधार बनेंगी।

जयपुर। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिसंबर माह में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट-2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारी शहर को चमकाने में लगे हुए हैं। राइजिंग राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक शामिल होने वाले देशी-विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। 

जेडीए के वरिष्ठ उद्यानविज्ञ नरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में आने वाले देशी-विदेशी अतिथियों के साथ ही आमजन के लिए शहर का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। इससे शहर साफ एवं स्वच्छ तो रहेगा ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। इसके लिए शहर की मुख्य सड़कों टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, राणा सांगा मार्ग के अलावा उनसे जुड़ी लिंक रोडों, विभिन्न चौराहों, आरओबी एवं अंडरपासों पर रंग रोगन, चित्रकारी के कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं ग्रेटर की ओर से भी सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था के लिए डंपिंग यार्डों को हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें जेडीए ने सभी प्रमुख रोडों के मीडियन, चारदीवारी में छोटी, चौपड़, बड़ी चौपड़, स्टेच्यू सर्किल, जवाहर सर्किल, सैंटल पार्क, एयरपोर्ट रोड, रामनिवास बाग सहित प्रमुख स्थानों पर फुलवारी लगाई गई है। इसमें छोटे-बड़े करीब 80 हजार फुलवारी एवं पेड़ लगाए गए हैं। जेडीए ने टोक रोड पर हल्दीघाटी मार्ग पर चार आयरलैंड भी विकसित किए हैं। निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि चारदीवारी में मुख्य सड़कों की मरम्मत करने के साथ ही फुटपाथों एवं उन पर लगी रैलिंग का रंग रोगन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही चारदीवारी में प्रवेश के प्रमुख दरवाजों न्यू गेट, सांगानेरी गेट सहित प्रमुख दरवाजों के सौन्दर्यीकरण व चित्रकारी करवाई जा रही है। चारदीवारी के प्रमुख बाजारों मे व्यापारिक संगठनों के साथ सामजस्य कर दुकानों के नाम एक रंग में सफेद पट्टी पर काले अक्षरों में लिखवाएं जा रहे हैं। 

धार्मिक-पर्यटन स्थलों को बना रहे हैं सुंदर
जयपुर शहर में आने वाले मेहमानों के जेहन में गुलाबी नगरी की सूखसूरती के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की मरम्मत के साथ ही सौन्दर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आमेर महल, जलमहल, सरगासूली, हवामहल को संजाया एवं संवारा जा रहा है।

अतिक्रमणों पर कार्रवाई
शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों एवं फुटपाथों पर अस्थाई व स्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ग्रेटर, निगम हेरिटेज एवं जेडीए की ओर से नियमित अभियान चलाकर रास्तों को सुचारू करवाया जा रहा है। 

करीब 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च
शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए कार्यकारी एजेंसी रीको, ट्यूरिज्म विभाग, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, निगम हेरिटेज, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल सहित संंबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्राधिकार मे कार्य करवा रहे हैं। इसमें करीब दो सौ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 

जयपुर। राजस्थान में निवेश को लेकर चल रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री जर्मनी और लंदन के दौरे से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर आने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले उनका एयरपोर्ट पर और उसके बाद एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक भव्य स्वागत किया।

पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ । जिसमें कई विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे।  इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था। जिसके सभी वादे सरकार पूरा करेगी। मैं इसका सभी को भरोसा दिलाता हूं ,कहा कि कांग्रेस डायरी पेन लेकर हिसाब लिख ले, जनता की हर वायदे और भरोसे पर सरकार काम करेगी । सरकार बनते ही राजस्थान की पहली जरूरत पानी को लेकर काम शुरू किया और ईआरसीपी का एमओयू हुआ। अब इसकी डीपीआर बनकर तैयार है। जल्दी ही इसका उद्घाटन होने वाला है। शेखावाटी में बरसों से इंतजार कर रहे हैं लोगों को यमुना समझौता कर पानी लाने का काम शुरू किया गया है ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि उन्होंने हरियाणा को पत्र लिखा लेकिन एक भी पत्र कांग्रेस के नेताओं ने सरकार में रहते नहीं लिखा। बल्कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो पानी राजस्थान को नहीं देंगे। इससे उनकी भावनाओं का पता चल जाता है। बिजली को लेकर 240000 करोड़ के प्रोजेक्ट लेकर आए हैं । 2027 तक राजस्थान में सभी किसानों को दिन मे पूरी बिजली मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहली बार हुआ है कि कैबिनेट में मंजूरी देकर एक साथ 90,000 भर्ती निकाली गई है। हमने वादा किया है कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियों और 6 लाख 50 हजार प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देंगे। कहां की राइजिंग राजस्थान सरकार बनते ही पहले साल में ही आयोजित किया गया है ताकि 5 साल में जितने भी निवेश आए उनको जमीन पर उतर जा सके। हमारा पूरा प्रयास है कि राजस्थान को पानी, बिजली, रोजगार ,उद्योग, पर्यटन में अग्रिम राज्यों में लाया जाए और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जा सके मुख्यमंत्री ने जर्मनी और लंदन में हुए निवेशों के बारे में भी जानकारी दी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जर्मनी यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को म्यूनिख में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर रोड शो में भाग लिया और जर्मनी के निवेशकों और इन्नोवेटर्स को राजस्थान में इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रित किया।

इन्वेस्टर रोड शो को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने जर्मनी के व्यावसायिक जगत और कारोबारी समूह से राजस्थान के ऑटोमोबाइल, ईएसडीएम, सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, पेट्रोलियम, खान एवं खनिज, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, पैकेजिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आह्वान किया और कहा कि राजस्थान में निवेश के लिए बनाए गए सकारात्मक वातावरण के सुपरिणाम मिलने लगे हैं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा के दो महीने के भीतर ही अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

जर्मनी की पैकेजिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मल्टीवैक ने राजस्थान में अपनी कारोबार का व्यापार करने में रुचि दिखाई
अक्षय ऊर्जा में 115 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य: सीएम
जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2031-32 तक राजस्थान अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जो फिलहाल 28 गीगावाट है, से बढ़ाकर 115 गीगावाट करेगा और इसके लिए 5.4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। जर्मनी जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है।

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आगामी 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन डॉलर बनाना है ताकि राजस्थान के हर व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आ सके। राजस्थान में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में आधारभूत सुविधाएं  विकसित करना जरूरी है।

खर्रा ने कहा कि शहरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित की जा रही है, राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं को मजबूती प्रदान करने में जुटी है। छोटे शहरों में भी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कई काम हाथ में लिए गए हैं, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क सहित कई ऐसे कार्य हैं, जो आमजन की सुविधा के तहत पूरे करवाए जाएंगे।

साथ ही जयपुर शहर में मेट्रो का सेकंड फेज भी जल्दी ही हाथ में लिया जाएगा। खर्रा ने निवेशकों से आह्वान  करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास में आप सहयोगी बने ताकि राजस्थान को एक नया रूप दिया जा सके इससे विकास को और गति मिलेगी। आपकी ओर से मिलने वाले सुझावों को  सरकार सकारात्मक लेकर निर्णय लेगी।

निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को निरस्त करने पर बोले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ..... कहा कुछ निकायों के नाम को लेकर आदेश में त्रुटि रह गई, जल्द नए आदेश जारी कर देंगे,  सदस्यों के नाम वे ही रहेंगे

जयपुर। प्रदेश की 78 निकायों में 497 सदस्यों के मनोनीत आदेश को निरस्त करने पर स्पष्टीकरण देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आदेश में कुछ निकायों के नाम में गलती हो गई थी, जिसके कारण से उसे वापस लिया गया है, अशुद्धि को सही करके जल्दी नए सिरे से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

अर्बन सेक्टर प्री इन्वेस्टमेंट समिट कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए खर्रा ने कहा कि आज के समिट में जो एमओयू हुए हैं, उन्हें निवेशकों के साथ मिलकर धरातल पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही निकायों में मनोनीत सदस्यों के आदेश को लेकर खर्रा ने कहा कि आदेश में नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, नाम वही रहेंगे, बस केवल उनमें निकायों की जगह त्रुटी रह गई, नगर परिषद की जगह नगर निगम लिख दिया गया और नगर पालिका की जगह नगर परिषद हो गया, इसे शुद्ध करके जल्दी ही नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसमें नाम में कोई फेरबदल नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि स्वायत्त शासन विभाग ने 13 अक्टूबर को 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका में 497 सदस्यों का मनोनयन किया था, लेकिन कुछ समय बाद आदेश को वापस ले लिया था।

जयपुर। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के दौरे पर रीको के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह आए। उनके आगमन पर रीको कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रबंध निदेशक महोदय को संस्था के अध्यक्ष जगदीश सोमानी, महासचिव  पुष्प कुमार स्वामी, कोषाध्यक्ष राजेश पोद्दार, रीको कमेटी चैयरमैन डॉ. अरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुशांत गोयल, वरिष्ठ संयुक्त सचिव  बाबूलाल शर्मा, संयुक्त सचिव आशीष सहरिया, उद्यमी दीपक धनोतिया और अतुल घीया आदि ने दुपट्टा और साफा पहनाकर स्वागत किया।

औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा
औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक को सौंपा गया। ज्ञापन में आंकेडा डूंगर के विकास, ईएसआई डिस्पेंसरी के विस्तार, अतिक्रमण और जाम की समस्याओं का समाधान, सड़क और नाली निर्माण, ऑडिटोरियम और नया अस्पताल बनाने, गोदामों को उद्योग का दर्जा देने तथा रीको के नियमों में सरलीकरण की मांग की गई।

राइजिंग राजस्थान में योगदान का आश्वासन
संस्था ने राइजिंग राजस्थान अभियान में भी अपने सहयोग का आश्वासन दिया, जिससे राज्य में उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। प्रबंध निदेशक ने इन समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र को एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विश्वास दिलाया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख सीए, सीएस, सीएमए उद्योगपति के साथ राइजिंग राजस्थान पर चर्चा की और कैसे इन वर्गों की सहभागिता बढ़े इस पर सुझाव भी लिए।

सीएम ने चर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष सुनील गोयल, मयूर यूनिकोटर्स के चेयरमैन सुरेश पोद्दार, जीनस पॉवर के चेयरमैन आई सी अग्रवाल, एआरजी के आत्माराम गुप्ता, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टिट्यूट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल, गोलछा ग्रुप के विक्रम गोलछा आदि के साथ काफ़ी संख्या में आर्थिक क्षैत्र के प्रबुधजन मोजूद रहे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल ,इंडस्ट्री के अजिताभ शर्मा ,एसीएस वित् अखिल अरोड़ा, रीको चेयरमैन इंद्रजीत सिंह सहित अधिकारीगण भी मौजूद थे। सभी ने मुख्यमन्त्री के इस प्रयास की सराहना की और राइजिंग राजस्थान में पूर्ण सहयोग का संकल्प किया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर उसके समय दस लाख करोड़ के एमओयू करने का झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उस समय प्रत्यक्ष रूप से एक लाख करोड़ के भी निवेश नहीं हो पाये। राहटकर भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ की ओर से राइजिंग राजस्थान और भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रबुद्धजनों के साथ हुई चर्चा में भाग ले रही थी।

उन्होंने कहा कि लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निवेशक विश्वास जता रहेे है और जल्द ही राइजिंग राजस्थान का सपना मूर्त रूप लेगा। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि देश के साथ भाजपा का सदस्यता अभियान में भाजपा के साथ जुड़ना है और सदस्यता ग्रहण करनी है।

उन्होंने कहा कि सीए और सीएस बुद्धिमान वर्ग राजनीति में आने का सोचता है तो देश के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। आप समाज का आर्थिक रूप से मजबूत करते है। सीए और सीएस देश का आधार स्तंभ है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का केवल नारा दिया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 25 करोड लोगों की गरीबी दूर करने का काम किया। 

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश में परिस्थितियां अनुकुल नहीं है, कुछ शक्तियां ऐसी लगी हुई है जो देश में अराजकता की स्थिति बनाने का काम कर रही है। कुछ लोगों में विकृत मानसिकता बढ़ रही है। इस मानसिकता को रोकने के लिए भाजपा परिवार में शामिल होना जरूरी है। भाजपा के नेतृत्व ने संघर्ष के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाई और पत्थरबाजों पर लगाम लगाई गई। विधानसभा  चुनावों में एक राजनीतिक पार्टी पुराने हालात पैदा करने के लिए घोषणा करती है। ऐसे में हम सभी को ङ्क्षचता करने की आवश्यकता है। इसलिए विकृतियों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए और समाज को एकजुट रखने के लिए भाजपा की सदस्यता जरूरी है।