रोम। इटली की दो दिन की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा ,"मैंने रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। हमने भारत और इटली के बीच मित्रता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं।

हमने इस बारे में बात की कि हमारे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रो में सहयोग कैसे बढा सकते हैं। "राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद उनका स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिये 2.50 लाख रूपए की अनुदान राशि मिलेगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रूपये के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत कुल 125.60 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की । इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

जयपुर। शहर के बाजारों के समग्र विकास और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने लालकोठी स्थित नगर निगम कार्यालय में सीओ ओम कसेरा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी ने किया। बैठक में बाजारों के सौंदर्यीकरण, पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधाओं और कर संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक बाजार की समस्याओं को अलग-अलग चिन्हित कर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि शहर के प्रमुख बाजारों में एकरूपता लाने के लिए प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर आकर्षक नाम पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिससे बाजारों की पहचान सुदृढ़ होगी। पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर विशेष जोर देते हुए निगम प्रशासन ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से स्थायी समाधान लागू किए जाएंगे। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत बाजारों में सुलभ शौचालयों के लिए स्थान चिन्हित कर नए कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी।

वहीं, यूडी टैक्स से संबंधित शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 100 व 300 गज के मकानों को गलत तरीके से कमर्शियल श्रेणी में शामिल कर नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनकी निष्पक्ष सुनवाई होगी और दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को लेकर भी बैठक में सकारात्मक पहल सामने आई।

अजमेर। राजस्व मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष अजीताभ शर्मा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे। उन्होंने पहले दिन मंडल के सदस्यों प्रशासनिक अधिकारियो के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर फीडबैक लिया। अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने पत्रकारों से मुलाकात में कहा कि राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणो सहित प्रदेश भर के सभी राजस्व अधीनस्थ न्यायालय में चल रही लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर योजना बनाई गई। उनका प्राथमिकता अनुसार राजस्व मंडल में चल रही पेंडेंसी पर ब्रेक लगाकर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना और अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार भोजन अवकाश से पूर्व नियमित रूप से पीठासीन अधिकारियों का पक्षकारों के प्रकरणों में कोर्ट में सुनवाई करने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने राजस्व मंडल से निर्देश के बाद भी संबंधित पक्षकार और अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील और मिसल अपूर्ण संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा कर निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मंडल के सभी सदस्य, रजिस्टर महावीर प्रसाद, अतिरिक्त रजिस्टर हेमंत स्वरूप माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालखा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में संगठन कार्य के विस्तार, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रहित में समाज की सज्जन शक्ति की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

संघ के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेशचंद्र अग्रवाल ने सेवा भारती भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी के 650वें प्राकट्य वर्ष के अवसर पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने के प्रयासों के बीच संत रविदास के समरसता और एकात्मता के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष संघ के संगठनात्मक कार्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। देशभर में शाखाओं की संख्या लगभग छह हजार बढ़कर 88 हजार से अधिक हो गई है तथा कार्यस्थलों की संख्या 55 हजार से अधिक हो गई है। संघ का कार्य अब अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, लेह और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

राजस्थान में भी संगठन विस्तार जारी है। वर्तमान में प्रदेश में 7,910 स्थानों पर कार्य संचालित हो रहा है, जहां 12,109 शाखाएं और 5,950 मिलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित हिंदू सम्मेलनों में अब तक 76 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता दर्ज की गई है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और किल्लत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी की और बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया।

कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने पर्ची के माध्यम से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को कई तरह की राहत दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इराक और अमेरिका के युद्ध के कारण गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जो आम जनता के साथ सरासर अन्याय है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जन त्राहि-त्राहि कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों के शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को इस विषय में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और गैस की कीमतों पर सरकार से जवाब देने की मांग पर अड़े रहे। जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

जयपुर। विधानसभा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) क्षेत्र के विस्तार के बाद ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां काटे जाने का मामला उठाया गया। कांग्रेस विधायक डॉ. शिखा मिल बराला ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेडीए का क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही शाहपुरा, चौमूं और बासी के ग्रामीण क्षेत्रों को भी जेडीए में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भू-माफिया द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।

वहीं, भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देशभर में महावीर जयंती का पर्व 30 मार्च को मनाया जा रहा है, जबकि राजस्थान सरकार के वर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर में 31 मार्च को महावीर जयंती की छुट्टी घोषित की गई है। ऐसे में सरकार को राजस्थान में भी 30 मार्च को ही महावीर जयंती की सरकारी छुट्टी घोषित करनी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में उप जिला अस्पताल देसूरी में उपलब्ध सुविधाओं का प्रश्न उठा।

विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के प्रश्न पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि देसूरी में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए राशि 35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। जल्द निविदा की जाएगी। रिक्त पदों की सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरा जा सकेगा। विधायक पुष्पेंद्र राणावत ने पूछा कि वर्तमान में उपजिला अस्पताल जो उसका कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। मंत्री खींवसर ने जवाब दिया और कहा कि जो डिले हुआ है उसका कारण एक सर्कुलर है। 14 उपजिला अस्पताल में से एक देसूरी भी है, क्रमोन्नत जब होता है जब भूमि पूरी उपलब्ध हो, पुराने भवन को भी उपयोग कर सकते ताकि खर्चा कम हो।फिलहाल 5000 वर्गमीटर जमीन है, कम से कम 28 हजार स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए। निर्माण और टेंडर जल्द हो सकेगा, कलेक्टर ने नई जमीन चिन्हित की है। पुष्पेंद्र सिंह बाली ने इस पर मंत्री खींवसर को धन्यवाद दिया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कुंभलगढ़ और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या का सवाल उठा।

प्रश्नकाल में विधायक हरि सिंह रावत के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि तकनीकी समिति की बैठक हो चुकी है। कुंभलगढ़ की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व की चौड़ाई बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राजसमंद पाली और ब्यावर जिले की भूमि चिन्हित कर ली गई है। वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया है। वन्य अभयारण्य में ग्रामीण लोगों को जोड़ने और रोजगार के लिए सफारी रुट विद्यमान है। टाइगर रिजर्व से लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन बढ़ेगा। पैंथर सफारी के लिए भी कोई नया रूट यदि बताया गया तो हम उस पर भी विचार करेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मेवाड़ क्षेत्र के मेडिकल महाविद्यालयों की संबद्धता को लेकर चर्चा हुई। विधायक श्रीचन्द कृपलानी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेवाड़ के कॉलेजों की संबद्धता राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर से हटाकर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU), जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग उठाई। उन्होंने इस निर्णय को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखा।

इस पर जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों को अलग मेडिकल विश्वविद्यालयों के माध्यम से देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो छात्र जहां नामांकित हैं, उन्हें उसी विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। मंत्री ने बताया कि मामले की समीक्षा के लिए एक हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी, जो विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों से जुड़े मुद्दों की जांच करेगी। कृपलानी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को लाभ पहुंचाने के लिए मेवाड़ की उपेक्षा की। उनका कहना था कि जयपुर स्थित RUHS मेवाड़ क्षेत्र के अधिक नजदीक है, जबकि जोधपुर व्यावहारिक रूप से दूर है। उन्होंने यह भी मांग की कि कमेटी में किन-किन सदस्यों को शामिल किया जाएगा, यह स्पष्ट किया जाए और हर संभाग में RUHS की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएं। कृपलानी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के नाम से जुड़ी टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में कॉलेजों में खाली पदों को लेकर विधायक और मंत्री में बहस हो गई। मंत्री ने इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

विधायक दयाराम परमार ने खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालयो में रिक्त पदों का सवाल उठाया। परमार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से नियम अनुसार पदों को भरा जा सकेगा। पदोन्नति के आधार पर भी भरा जाएगा। दयाराम परमार ने कहा कि महाविद्यालय चल रहे और पद खाली है, क्या इस व्यवस्था से उप मुख्यमंत्री खुश है। बैरवा ने कहा कि रिक्त पद में 292 से 192 प्राचार्य कार्यरत है, न्यायालय द्वारा वरिष्ठता सूची स्थगन होने की वजह से पदोन्नति सूची नहीं निकली है।

न्यायालय से दिशा निर्देश के बाद ही हम पदोन्नति से प्राचार्य के पद भर सकेंगे। हमने रिक्त पदों को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से अनुमति ली है, ताकि डेपुटेशन पर भी लगाया जा सके, ताकि शीघ्र ही प्राचार्य के पद भरे जा सके।वदयाराम परमार ने पूरक प्रश्न में पूछा कि चपरासी से लेकर लेक्चरर सभी संविदा पर लगे हुए हैं। डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उनकी सरकार के कारनामे हमें भुगतने पड़ रहे हैं, इन्होंने महाविद्यालय खोल दिया और पदों की व्यवस्था नहीं की, केवल विद्या संबल से लगा दिए गए, फिर भी हम वैकेंसी निकाल रहे और खाली पदों को भर रहे।