जयपुर। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स में जयपुर व्यापार महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर और प्रदेश के व्यापार से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जीएसटी सुधार, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा, व्यापारियों के लिए बीमा योजना, बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या तथा राजस्थान और जयपुर के व्यापारिक विकास एवं व्यापार संवर्धन से जुड़े विषय प्रमुखता से उठाए गए। बैठक में उपस्थित व्यापारिक प्रतिनिधियों ने व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी पहल करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र, संरक्षक वीरेंद्र, सलाहकार हुकुम चंद एवं निशिता सिरोलिया सहित जयपुर व्यापार महासंघ के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने व्यापारिक हितों की रक्षा और प्रदेश में व्यापार के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

जयपुर। 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलक्टर संदेश नायक ने की। समारोह का शुभारंभ भारत के महान सांख्यिकीविद् प्रो. पी.सी. महालनोबिस के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य-2026 पुस्तिका का विमोचन किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांख्यिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की सफलता के लिए गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय डेटा बेहद जरूरी है। जितना सटीक डेटा उपलब्ध होगा, नीति निर्माण उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने जनगणना-2027 सहित आगामी सर्वेक्षणों में बेहतर डेटा संकलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

समारोह में सांख्यिकी दिवस की थीम ‘Unlocking the Potential of Administrative Data’ पर राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रो. जगदीश प्रसाद ने प्रशासनिक डेटा के महत्व और उपयोगिता पर जानकारी दी। जिला सांख्यिकी कार्यालय के सहायक निदेशक सोमदत्त मांडैया ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से डेटा संकलन और विश्लेषण में गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान किया।

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर विभागीय राजस्व लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वित्त भवन जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वित्त सचिव राजस्व कुमारपाल गौतम, संयुक्त सचिव आबकारी वरुण मिश्रा तथा आबकारी आयुक्त नमित मेहता मौजूद रहे। गालरिया ने कहा कि जिन जिलों में मदिरा दुकानों का बंदोबस्त शेष है, वे शीघ्र रिपोर्ट भेजकर प्रक्रिया पूरी करें।

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने बताया कि प्रदेश में 9 क्लस्टर की 36 दुकानों का ही बंदोबस्त बाकी है और अधिकांश का निस्तारण 26 मई की नीलामी प्रक्रिया में हो जाएगा। बैठक में जोन एवं जिलेवार राजस्व लक्ष्य और राजस्व अर्जन की समीक्षा की गई। प्रमुख शासन सचिव ने अपेक्षित प्रगति नहीं होने वाले जिलों को निरोधात्मक कार्रवाई बढ़ाने और दुकानवार समीक्षा कर लिफ्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, दौसा और उदयपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सराहना की। बैठक में राजस्व बकाया वसूली अभियान को तेज करने के भी निर्देश दिए गए। आबकारी आयुक्त ने कहा कि माइक्रो मॉनिटरिंग के जरिए सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें अगले माह खाली होने जा रही हैं। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा में संभावित उम्मीदवारों को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तक पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, समाजसेवी नरसी कुलारिया और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के नाम चर्चा में थे। लेकिन अब पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता बैंसला का नाम भी राजनीतिक गलियारों में तेजी से उभर रहा है। सुनीता बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता रहे दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी हैं। 

बताया जा रहा है कि भाजपा उनके नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुनीता लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में दिल्ली में उनकी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। राजस्थान की राज्यसभा सीटों को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन मौजूदा चर्चाओं ने प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है।

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को लेकर बुधवार को कयासों का बाजार फिर गर्म हो गया, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दल के भीतर बढ़ी राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ चर्चा की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद खड़गे ने सिद्दारमैया, शिवकुमार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु तक का सफर किया। इसके बाद नेताओं ने कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज के आवास पर बैठक की, जिससे राज्य में नये सिरे से राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गयी।

कयासों का यह नया दौर मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सिद्दारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता की संभावित साझेदारी की लगातार आ रही खबरों की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हाल के दिनों में शिवकुमार के समर्थकों ने नेतृत्व के मुद्दे पर स्थिति साफ करने की मांग को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी तेज कर दी है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान पर इस मामले को सुलझाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

इन चर्चाओं को हवा देते हुए मंगलवार को बेंगलुरु में सिद्दारमैया के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों ने कथित तौर पर नाश्ते पर बैठक की, जिसने संभावित राजनीतिक फेरबदल और कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और तेज कर दिया। इससे पहले खरगे ने नेतृत्व के विवाद को कमतर आंकने की कोशिश करते हुए कहा था कि कर्नाटक में ‘फिलहाल कोई बदलाव नहीं’ होगा और मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी फैसला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरे के बाद पार्टी नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाएगा। कांग्रेस आलाकमान और राज्य के नेताओं ने आधिकारिक तौर पर किसी नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा नहीं की है और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह स्थिर है।

रोम। इटली की दो दिन की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा ,"मैंने रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। हमने भारत और इटली के बीच मित्रता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं।

हमने इस बारे में बात की कि हमारे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रो में सहयोग कैसे बढा सकते हैं। "राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद उनका स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

जयपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनीटरिंग कमेटी (SLSMC) की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण के लिये 2.50 लाख रूपए की अनुदान राशि मिलेगी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 50 हजार रूपये के साथ ही राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके तहत कुल 125.60 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की । इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

जयपुर। शहर के बाजारों के समग्र विकास और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने लालकोठी स्थित नगर निगम कार्यालय में सीओ ओम कसेरा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल एवं महामंत्री सुरेश सैनी ने किया। बैठक में बाजारों के सौंदर्यीकरण, पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधाओं और कर संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक बाजार की समस्याओं को अलग-अलग चिन्हित कर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि शहर के प्रमुख बाजारों में एकरूपता लाने के लिए प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर आकर्षक नाम पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, जिससे बाजारों की पहचान सुदृढ़ होगी। पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर विशेष जोर देते हुए निगम प्रशासन ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से स्थायी समाधान लागू किए जाएंगे। सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत बाजारों में सुलभ शौचालयों के लिए स्थान चिन्हित कर नए कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी।

वहीं, यूडी टैक्स से संबंधित शिकायतों पर भी गंभीरता दिखाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि 100 व 300 गज के मकानों को गलत तरीके से कमर्शियल श्रेणी में शामिल कर नोटिस जारी किए गए हैं, तो उनकी निष्पक्ष सुनवाई होगी और दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को लेकर भी बैठक में सकारात्मक पहल सामने आई।

अजमेर। राजस्व मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष अजीताभ शर्मा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे। उन्होंने पहले दिन मंडल के सदस्यों प्रशासनिक अधिकारियो के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर फीडबैक लिया। अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने पत्रकारों से मुलाकात में कहा कि राजस्व मंडल में लंबित प्रकरणो सहित प्रदेश भर के सभी राजस्व अधीनस्थ न्यायालय में चल रही लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ चर्चा कर योजना बनाई गई। उनका प्राथमिकता अनुसार राजस्व मंडल में चल रही पेंडेंसी पर ब्रेक लगाकर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना और अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार भोजन अवकाश से पूर्व नियमित रूप से पीठासीन अधिकारियों का पक्षकारों के प्रकरणों में कोर्ट में सुनवाई करने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने राजस्व मंडल से निर्देश के बाद भी संबंधित पक्षकार और अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील और मिसल अपूर्ण संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा कर निस्तारण के प्रयास करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मंडल के सभी सदस्य, रजिस्टर महावीर प्रसाद, अतिरिक्त रजिस्टर हेमंत स्वरूप माथुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालखा में सम्पन्न हुई। इस बैठक में संगठन कार्य के विस्तार, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रहित में समाज की सज्जन शक्ति की सक्रिय भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

संघ के क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेशचंद्र अग्रवाल ने सेवा भारती भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी के 650वें प्राकट्य वर्ष के अवसर पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने के प्रयासों के बीच संत रविदास के समरसता और एकात्मता के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष संघ के संगठनात्मक कार्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। देशभर में शाखाओं की संख्या लगभग छह हजार बढ़कर 88 हजार से अधिक हो गई है तथा कार्यस्थलों की संख्या 55 हजार से अधिक हो गई है। संघ का कार्य अब अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, लेह और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच चुका है।

राजस्थान में भी संगठन विस्तार जारी है। वर्तमान में प्रदेश में 7,910 स्थानों पर कार्य संचालित हो रहा है, जहां 12,109 शाखाएं और 5,950 मिलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित हिंदू सम्मेलनों में अब तक 76 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता दर्ज की गई है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और किल्लत को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी की और बाद में सदन से बहिर्गमन कर दिया।

कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने पर्ची के माध्यम से यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने आम लोगों को कई तरह की राहत दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इराक और अमेरिका के युद्ध के कारण गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जो आम जनता के साथ सरासर अन्याय है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जन त्राहि-त्राहि कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय लोगों के शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को इस विषय में स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और गैस की कीमतों पर सरकार से जवाब देने की मांग पर अड़े रहे। जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।