मॉस्को। रूस गंभीर लेबर संकट से गुजर रहा है। उसे काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। इसका प्रमुख कारण रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक प्रतिबंध हैं। ऐसे में रूस भारत जैसे देशों से लेबर आयात कर रहा है, ताकि कमी को दूर किया जा सके। इस बीच भारत में रूसी राजदूत डेनिस एलीपोव ने कहा है कि वर्तमान में रूस में 70000 से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं और यह आंकड़ा जल्द ही बढ़ने वाला है। इससे भारत के स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है। वर्तमान में बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया के अलग-अलग देशों में काम कर रहे हैं।

रूसी राजदूत ने भारतीय श्रमिकों पर क्या कहा?

रूस के भारत में राजदूत डेनिस एलिपोव ने बताया कि अभी 70,000 से ज्यादा भारतीय रूस में काम कर रहे हैं, और यह संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जैसे-जैसे बिजनेस कम्युनिटी की आपसी दिलचस्पी बढ़ेगी और जो समझौते हुए हैं, उन्हें लागू किया जाएगा, यह आंकड़ा बढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे लोगों के बीच ज्यादा गहरे संबंध बनेंगे, और इसलिए, मानवीय और व्यापारिक संबंधों का और विस्तार होगा।

2026 में कितने भारतीय कामगार रूस जाएंगे?

सतत विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के लिए रूस के विशेष प्रतिनिधि बोरिस टिटोव ने आरआईए नोवोस्ती से बात करते हुए कहा कि 2026 में कम से कम 40,000 भारतीय कामगारों के रूस जाने की उम्मीद है। मॉस्को में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भी बताया है कि 2025 के अंत तक रूस में 70,000 से 80,000 भारतीय नागरिक कार्यरत हैं। भारतीय श्रमिकों को रूस भेजे जाने पर सहमति दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक में बनी थी। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत रूस ने 2026 के लिए 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों के कोटे की योजना बनाई गई है।

रूस में भारतीय कामगारों का वेतन कितना है?

रूस में कम कुशल भारतीय कामगारों का वेतन 475 यूरो से 950 यूरो (555 डॉलर से 1,111 डॉलर) प्रति माह तक होता है। डीडब्लू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रूस में भारतीय कामगारों की संख्या लगातार बढ़ ही है। 2025 में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। जहां 2025 की पहली तिमाही में लगभग 32,000 लोग रूस पहुंचे थे, जबकि दूसरी तिमाही में 36,000 लोग और तीसरी तिमाही में यह आंकड़ां बढ़कर 63,000 हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कामगारों की भर्ती आधिकारिक और अनौपचारिक एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। जो मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि भारतीयों को उनके भावी रोजगारों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी मिले।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां छू रही है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और डेयरी सेक्टर को दी गई प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री शर्मा की पहल से राज्य का डेयरी क्षेत्र अब राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थिति में पहुंच गया है। दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

47 वर्षों में सर्वाधिक-46% की मुनाफे में वृद्धि
राज्य के डेयरी क्षेत्र ने 47 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 46 प्रतिशत की ऐतिहासिक मुनाफे की वृद्धि दर्ज की है। पहले घाटे में चल रहे 24 में से 15 दुग्ध संघ अब लाभ में आ चुके हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादक किसानों की भागीदारी का परिणाम है।

प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन, लक्ष्य 65 लाख लीटर
राज्य की डेयरी प्रसंस्करण क्षमता पिछले वर्ष 48 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर अब 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे 65 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य में दूध उत्पादन, संग्रहण और वितरण प्रणाली और मजबूत होगी।

1,000 नई डेयरी सहकारी समितियां और 2,000 संकलन केंद्र स्थापित
डेयरी सहकारिता को सशक्त करते हुए पिछले एक वर्ष में 1,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। 2,000 संकलन केंद्र स्थापित किए गए हैं और एक लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

10 हजार फ्लोटैक्सी बायो-गैस प्लांट, 2,500 स्थापित
ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने 10 हजार फ्लोटैक्सी बायो-गैस प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है, जिनमें से अब तक 2,500 प्लांट लगाए जा चुके हैं। इससे पशुपालकों को स्वच्छ ऊर्जा और लागत में कमी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में डेयरी क्षेत्र नवाचार, तकनीकी विकास और सहकारिता के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य को दुग्ध उत्पादन के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कोटा । एक ओर जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहीं उसका असर इस बार दशहरे मेले में नहीं दिखाई देगा। दशहरा मेले में महंगाई का तड़का नहीं लगेगा। विशेष रूप से खाद्य पदार्थ और झूलों पर। दशहरा मेले का विधिवत शुभारम्भ तो दो दिन पहले नवरात्र के दिन से हो गया है लेकिन अभी तक भी मेले में पूरी दुकानें नहीं लग पाई है। बाहर से आने वाले दुकानदार अभी तक बहुत कम संख्या में आए। हालांकि स्थानीय व्यापारी व दुकानदारों द्वारा अपने हिसाब से दुकानें तैयार की जा रही है। जिससे खाने-पीने की दुकानों के साथ ही झूले ही लग पाए हैं।  दशहरा मैदान के फेज एक में झूला मार्केट से लेकर मैदान में अन्य निर्धारित स्थानों पर हर साल लगने वाले परम्परागत झूले लग रहे है। वहीं नसीराबाद का कचौड़ा, पकौड़ी व सोफ्टी और फास्ड फूड की दुकानें लगना शुरु हो गई है।  दुकानदारों का कहना है कि इस बार मेले में खाद्य पदार्थ व झूलों की रेट नहीं बढ़ाई गई है। खाद्य पदार्थ के दुकानदार सुनील वैष्णव ने बताया कि नसीराबाद का कचौड़ा व गोभी के पकौड़े, गुलाब जामुन व अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत इस बार भी वही है जो गत वर्ष थी।  सोफ्टी के  दुकानदार प्रमोद लोधा का कहना है कि मेला समिति ने दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया है। गत वर्ष के समान ही इस बार भी दुकानों का किराया लिया गया है। इस कारण से सोफ्टी की दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिससे 30 से 50 रुपए के बीच ही सोफ्टी की रेट है। हालांकि कई दुकानदार 20 रुपए में भी बेचते हैं।  वहीं झूला संचालक जाकिर हुसैन ने बताया कि मेले में जहां परम्परागत रूप से जो झूले आते हैं उनकी संख्या पहले से भी अधिक हो गई है। करीब 60 से ज्यादा झूले लगेंगे। ऐसे में इस बार भी झूलों की रेट नहीं बढ़ाई गई है। जितनी रेट गत वर्ष थी उतनी ही रखी गई है। 30-40 रुपए से लेकर 80 रुपए तक ही रेट है। 

नए झृूलों की रेट अधिक है
वहीं मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि मेला समिति की ओर से इस बार मेले में आवंटित दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसका मकसद मेले में आने वाले व्यापारियों के साथ ही आमजन पर आर्थिक भार नहीं बढ़ाना है। इस बार भी झूला संचालकों से पुरानी दर पर ही झूले संचालित करने को कहा गया है।  उन्होंने बताया कि इस बार मेले में कई नए व आकर्षक झूले भी लगेंगे जो पहली बार आएंगे। ये झूले बड़े होने से इनकी रेट सामान्य झूलों से कुछ अधिक है।

जयपुर। प्रदेश में अब सर्दी ने अपनी रंगत दिखानी शुरू कर दी है। सर्दी के मौसम में जहां हार्ट अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं वहीं इस मौसम में विशेष तौर पर 60 वर्ष से ज्यादा की आयु वालों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। वहीं मोटापा, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सकों की मानें तो इस मौसम में स्ट्रोक से होने वाली मौतों के मामले 26 से 36 फीसदी तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में सर्दी के मौसम में इन लोगों को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।

ये है कारण
मणिपाल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. बृजलाल ने बताया कि गर्मियों के मुकाबले सर्दी के मौसम में स्ट्रोक से होने वाली मौत के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये है कि सर्दी में शरीर के तापमान में कमी और विटामीन-डी के स्तर में कमी एवं रक्त के गाढ़ेपन में वृद्धि स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा देती है। वहीं सर्दियों में चलने वाली सर्द तेज हवा शरीर के तापमान को और कम कर देती है, इस कारण ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक का जोखिम ज्यादा रहता है। खून की धमनियों में सिकुड़न या क्लॉटिंग (नलियों में वसा जमने) से मस्तिष्क में खून का प्रवाह बाधित होने पर स्ट्रोक पड़ता है, जबकि मस्तिष्क के भीतर खून की धमनियां फटने पर ब्रेन हैमरेज होता है।

युवाओं में स्ट्रोक की ये है वजह
डॉ. बृजलाल ने बताया कि बुजुर्गों के साथ साथ ही युवाओं में भी स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं में बढ़ते अल्कोहल, धूम्रपान, जंक और फास्ट फूड के चलन के कारण स्ट्रोक के केस सामने आ रहे हैं। स्ट्रोक के कुल पीड़ितों में 30 फीसदी युवा हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है और साल दर साल यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इन युवाओं में 80 फीसदी पुरुष हैं।

कोटा। शहर में पिछले तीन सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सरकार की ओर से पर्यावरण को बेहतर बनाने और परिवहन के लिए सस्ता विकल्प मुहैया कराने के मकसद से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले दो साल से पेट्रोल डीजल के दामों हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की ओर रुझान बढ़ा है। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों डिमांड का अंदाजा इस से लगा सकते है कि जून में खूले एक ई रिक्शा शो रूम ढाई महीने में ही 60 से अधिक ई रिक्शा बेच दिए हैं। शहर में करीब एक दर्जन से अधिक इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के शो रूम है। सरकार की ओर से दी जा रही पांच हजार रुपए तक छूट दी जा रही जिसके चलते  लोगों रुझान बढ़ा है। ईवी एक्सपर्ट रामचंद्र ने बताया कि  ई वाहनों की बिक्री बढ़ने में दो बाधाए लोगों इसको खरीदने से रोक रही है एक तो शहर में पेट्रोल पंप की तर्ज पर चार्जिंग पॉइन्ट की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरा इन वाहनों की मरम्मत के लिए हर जगह मिस्त्री नहीं होने से वाहन खराब होने पर उसे शो रूम में ले जाना ही विकल्प है। जिससे इसकी बिक्री 30 फीसदी तक ही पहुंची है। ये दोनों बाधाओं का निस्तारण हो जाए तो शहर में ई वाहन की 70 से 80 फीसदी तक पहुंच जाए। दूसरा सरकार की ओर से दिए जा रहे  प्रोत्साहन वाहनों और इनके कंपोनेंट को ज्यादा मिलता दिखाई दे रहा है। महंगे होने के बावजूद सप्लाई होने वाले करीब 25 फीसदी दोपहिया और करीब 10 फीसदी तिपहिया वाहनों में बैटरी या कंपोनेंट के जल्द खराब होने की शिकायतें आ रही हैं।

फैक्ट फाइल 
- 65 ईवी कार
- 4264  इलेक्ट्रिक वाहन। 
- 3750 से अधिक ई स्कूटर
- 341 ई रिक्शा
- 300 लोडिंग ई रिक्शा
- 50 लोडिंग वाहन

पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से डिमांड बढ़ी
इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेता अजय शर्मा ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बेलगाम बढोतरी के कारण ई बाइक, ई रिक्शा और ई स्कूटी की डिमांड बढ़ गई है। अभी ई दोपहिया वाहनों की 15 दिन की वेटिंग चल रही है। सार्वजनिक स्थानों पर बेटरी चार्जिंग की सुविधा शुरू होने के बाद शहर में ई बाइक की बिक्री में इजाफा होगा अभी 30 फीसदी का इजाफा हो चुका है। शहर में अब तक करीब 5 हजार 6 हजार से अधिक दो पहिया व तीन पहिया व चौपहिया वाहन सड़को पर दौड़ रहे है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढोतरी के बाद से इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब जीवाश्म र्इंधन से चलने वाली कारें बनाने वाली कंपनिया ईवी बनाने लगी है। दो पहिया वाहन मैन्युफैक्चर 60 फीसदी का इजाफा हुआ है। 

नवज्योति लगातार उठाता रहा है ई -बसों की मांग
कोटा सार्वजनिक परिवहन और यातायात को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मोदी केबिनेट ने बुधवार को पीएम ई बस योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत देश के 169 में से प्रथम चरण में 100 शहरों में लगभग 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना से देश में पारंपरिक कौशल वाले लोगों को समर्थन मिलेगा। ई- बस चलाने की जरूरत  को लेकर दैनिक नवज्योति पिछले दो वर्ष से इस मामले को लगातार उठाता रहा है। दैनिक नवज्योति ने वर्ष 2022 में 18 मई को विशेष समाचार प्रकाशित कर ई बसों को चालू करने से जनता को होने वाले फायदे बताए थे। इसी प्रकार दैनिक नवज्योति ने 6 अप्रेल 2023 को लगातार तीन दिन तक 7 अप्रेल, 9 अप्रेल को  ई बसों की जरूरत, फायदे, क्या परेशानी है। लोगों के सामने अपॉर्चयुनिटी क्या-क्या हैं। सभा संभावनों को तलाशते हुए विशेष समाचार प्रकाशित किए थे। ई बसें यदि कोटा शहर में भी चलती हैं तो इससे काफी फायदा होगा। यहां के शिल्पकार,  मूर्तिकार, कुम्हार, सुनार, औजार बनाने वाले, आटोमोबाइल में काम करने वाले कामगारों को नया रोजगार मिलेगा। इसके साथ कोटा घरेलू बाजार के साथ वैश्विक बाजार से भी जुडने की संभावनाएं बनेंगी।  

ई-व्हीकल छह साल से सड़कों पर, फिर भी चार्जिंग सुविधा नहीं 
ईवी यूजर कुन्हाडी निवासी उमेश व्यास ने बताया कि तिपहिया ई-व्हीकल तो शहर में करीब 6 साल से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक शहर में पेट्रोल पंप जैसे ईवी चार्जिंग पाइंट नहीं बने जिससे वाहनधारियों को लंबी दूरी का सफर सोच समझ कर तय करना होता है। शहर में बैटरी स्वेपिंग सेंटर बन जाए तो लोगों बेहतर सुविधा मिलेगी। कई दोपहिया वाहनों की बैटरी कमजोर पाई जा रही है, इनमें लीड एसिड बैटरी के तीन साल और लीथियम आयन बैटरी के 5 साल तक चलने का दावा किया जाता है, लो स्पीड वाले व्हीकल की गति 25 किमी प्रतिघंटा और माइलेज 40 से 50 किमी के आसपास बताया जाता है। कुछ वाहन 60 तक का माइलेज देते हैं। ऐसे में लंबी दूरी जाने के लिए वाहनधारी को सोचना पड़ता है। बिना चार्जिंग के गाड़ी लेकर चले गए रास्ते में बेटरी खत्म हो गई तो उसे चार्जिंग करने के लिए कोई पाइंट नहीं है। 

मरम्मत के लिए नहीं है जगह जगह मिस्त्री 
ईवी विक्रेता रामचंद्र ने बताया कि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी बढ़ रही है लेकिन सबसे बड़ी बाधा यहां ग्राहको ये आ रही है कि एक तो वाहनों की मरम्मत के लिए अभी मिस्त्री नहीं है। कंपनी में इसकी मरम्मत और बेटरी का काम होता है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि इसके चार्जिंग पाइंट नहीं है। मध्यप्रदेश, दिल्ली, नागपुर, महाराष्टÑ में ईवी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप के जैसे हर 10 किमी पर चार्जिंग पाइंट है। जिससे इन प्रदेशों में इनकी बिक्री बढ़ी है। कोटा में सार्वजनिक रूप से ईवी चार्जिंग पाइंट नहीं है। शहर में चार पांच स्थानों पर ईवी को चार्ज किया जाता है। वो पाइंट या तो होटल, पार्किंग एरिया या सर्विस सेंटर है या फिर ईवी विक्रेता का शो रूम जहां ये सुविधा आॅन रिकवेस्ट मिल रही है। कोटा में यदि जगह-जगह सस्ते चार्जिंग स्टेशन बनाए जाते तो ई-व्हीकल उपयोगकतार्ओं को सुविधा मिल सकती और यह पर्यावरण के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। 

शहर में चल रहे अनाधिकृत रूप से चार्जिंग सेंटर
ई रिक्शा चालक असलम अंसारी ने बताया कि शहर में ई रिक्शा की लगातार बढोतरी हो रही है। घर से सुबह ई रिक्शा चार्ज करके लाते है तो दिन में तीन चार ट्रीप तक तो कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन बाद चार्जिंग के लिए  पाइंट ढूंढना पड़ता है। बार बार घर जाकर तो चार्ज नहीं कर सकते है। शहर में छावनी, सिटी मॉल के सामाने की होटल की पार्किंग में,एरोड्रम चौराहा, थेगडा रोड स्थित एक  रिसोर्ट, गढ पैलेस के पास चार्जिंग पाइंट है लेकिन ये सभी अनाधिकृत है यहां 21 रुपए से 25 रुपए यूनिट तक लेते है। एक बार चार्ज करने के लिए पांच से छह यूनिट खर्च आता है। 

इलेक्ट्रिकल वाहनों का यह है फायदा
ई-रिक्शा डीलर अब्बास अली ने बताया कि शहर में दो साल से लेक्ट्रिकल वाहनों की डिमांड बढ़ गई है। सबसे ज्यादा ई-रिक्शा, स्कूटी, बाइक की मांग ज्यादा है। इसमें महंगे पेट्रोल से तो निजात मिलती ही है साथ ही वायु और ध्वनी प्रदूषण नहीं फैलाती है। कंपनी को तरसे शोरूम पर फ्री चार्जिंग की सुविधा है। घर पर चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। 10 घंटे में फुल चार्ज में बाइक व स्कूली वाहन 60 से 70 किमी व ईवी कार  220 से 250 किमी चलते हैं। कोटा के बाहर ले जाना संभव नहीं है। कारण की अभी रोड पर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं लगे हुए है। ईवी कार की कीमत बहुत अधिक है। इसके अलवा कोटा में अभी कार चार्जिंग के पॉइंट नहीं है।

कोटा। प्रदेश सहित कोटा संभाग में कोरोना की रफ्तार तेज होने के साथ ही अब लोग चौथी बूस्टर डोज को लेकर चर्चा करने लगे हंै। कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज लगवाने की जरूरत है या नहीं? इस सवाल को लेकर फैल रहे भ्रम के बीच नवज्योति ने कोराना जांच प्रभारी डॉ. अभिमन्यु शर्मा से बातचीत की। उन्होंने वैक्सीन की तीसरी डोज लेने पर काफी जोर दिया। लेकिन चौथी डोज के सवाल पर कहा कि ऐसा कोई डेटा अब तक नहीं आया है, जो चौथी डोज की जरूरत पर जोर देता हो। यानी फिलहाल चौथी डोज लेने की जरूरत नहीं है।  इसके साथ ही विदेशी वैक्सीन फाइजर और मार्डना के मिक्स डोज को लेकर कहा कि अभी देश में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। हालांकि विदेशों में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन उसका परिणाम भारत की बूस्टर डोज के मुकाबले बेहतर नजर नहीं आए हैं। ऐसे में चौथी डोज की आवश्यकता नहीं है।  उन्होंने  कहा कि इसकी जरूरत तब तक नहीं है, जब तक की कोई विशेष प्रकार का बाइवेलेंट टीका  नहीं आ जाता है। वायरस इतना नहीं बदला है कि एक नए टीके की आवश्यकता होगी, इसलिए टी-सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर भरोसा रखें। उनके अनुसार, बूढ़े लोगों को मास्क पहनने जैसी सावधानियां बरतनी जारी रखनी चाहिए।   केंद्र सरकार के आला अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग जनवरी में हुई थी।  बैठक में देश में वैक्सीनेशन में सुधार पर जोर दिया गया अब तक देशभर की सिर्फ 27 फीसदी आबादी ने ही कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज तीसरी  लगाई है, ये चिंता जनक है। 

बाइवेलेंट वैक्सीन क्या होती है
डॉ. अभिमन्यु शर्मा ने बताया कि बाइवेलेंट टीके को  फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन  ने परिभाषित किया है।  उनके मुताबिक बाइवेलेंट वैक्सीन वह वैक्सीन होती है, जो मूल वायरस के स्ट्रेन के कंपोनेंट और ओमिक्रॉन वैरिएंट के एक कंपोनेंट को मिलाकर बनाई जाती है। इससे संक्रमण के खिलाफ बेहतर और ज्यादा सुरक्षा मिलती है।  इन दो कंपोनेंट के इस्तेमाल के कारण ही इसे बाइवेलेंट वैक्सीन कहा जाता है।  बाइवेलेंट वैक्सीन को कोविड-19 की बूस्टर डोज के अपडेट वर्जन के तौर पर भी देखा जाता है।  कोरोना की मूल वैक्सीन सबसे पहले 2019 में वजूद में आए सार्स -2 वायरस को निशाना बनाती है, लेकिन बाइवेलेंट वैक्सीन कोरोना के 2 स्ट्रेन्स (मूल और ओमिक्रॉन दोनों) को टारगेट करती है। डॉ. शर्मा ने बताया कि  भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में महामारी विज्ञान और संचारी रोगों के पूर्व प्रमुख डॉ. रमन गंगाखेडकर ने हाल ही कहा था कि भारत में अभी कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस के वैरिएंट को देखते हुए यह इतना बड़ा नहीं है कि कोविड-19 वैक्सीन की चौथी खुराक की कोई आवश्यकता है। इसके कई कारण हैं। वर्तमान में, जो भी टीके हैं, वे वायरस उनके ऊपर पलायन म्यूटेंट बनाता है जो संक्रमण का कारण बनता है। अगर किसी व्यक्ति ने एंटी-कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक ली है, तो इसका मतलब है कि उसकी टी-सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को तीन बार प्रशिक्षित किया गया है। 

इनका कहना है
वर्तमान में देश में इस्तेमाल किया जा रहा कोई भी टीका बाइवेलेंट नहीं है।  भारत के बाहर फाइजर और बायोएनटेक की बाइवेलेंट वैक्सीन और मॉडर्ना की आरएनए वैक्सीन बूस्टिंग की दृष्टि से इस्तेमाल किया जा रहा है । बूस्टर खुराक के साथ समस्या यह है कि उसका प्रभाव कम समय के लिए होता र्है।  जिन एमआरएनए वैक्सीन को दूसरे देशों में चौथी खुराक के रूप में उपयोग किया गया है, उसके रिजल्ट बताते हैं कि उनका प्रभाव तीसरी खुराक की तुलना में तेजी से घटता है।
- डॉ. अभिमन्यु शर्मा,कोरोना जांच प्रभारी, कोटा

बून्दी। इस साल फ रवरी में तेज गर्मी के चलते फसलों का उत्पादन प्रभावित रहने की संभावना है। काश्तकार भी चिंतित है। आमतौर पर फरवरी माह में जहां अधिकतम तापमान 30 के आसपास ही रहता है लेकिन सालों बाद इस साल अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्यियस तक पहुंच गया। तापमान में कमी रहने वाले समय में अचानक तेजी आने से फसलों के उत्पादन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खेतों में किसानों द्वारा सरसों की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है कहीं कहीं पर कटाई की तैयारी चल रही है। साथ ही गेहूं की फसल भी पकने की तैयारी में है।  लेकिन अचानक बढ़े हुए तापमान के कारण फसल समय से पूर्व पकने को तैयार है। इसके कारण फसल का पूरा विकास नहीं होने से पैदावार पर इसका असर साफ  साफ  पड़ता दिखाई दे रहा है। गर्मी का दौर इसी तरह जारी रहा तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है। 

50 क्विंटल के बजाय 40 क्विंटल ही होगी उपज
वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ हरिश चन्द्र वर्मा का कहना हैं कि मौसम में हो रहे बदलाव पर सभी वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं और निरन्तर फसलों की उपज का आंकलन कर रहे है। जहां 50 क्ंिवटल उपज के स्थान पर वर्तमान में 40 से 42 क्विंटल उपज प्राप्त होगी। वहीं सरसों की फसल में भी दानों में तेल की मात्रा में 2 से 5 प्रतिशत गिरावट आने की संभावना बताई गई है।

फसल की उत्पादन प्रक्रिया और जल की उपलब्धता पर पड़ेगा प्रभाव
भूगोल के सहायक आचार्य डॉ भारतेन्दु ने बताया कि तापमान बढ़ने पानी के वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। जिससे खेतों में पानी की उपलब्धता फसलों के लिए कम रह जाने से पौधों को सूखे का सामना करना पड़ता है। वहीं तापमान बढ़ने से मृदा में बदलाव आता है, मृदा से कार्बन डाइआॅक्साइड ज्यादा उत्सर्जित होने से हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर तेजी से बढ़ते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ट वैज्ञानिक डॉ हरिश चन्द्र वर्मा के अनुसार फसलों के लिए तापमान केंद्र बिंदु होता है। नॉर्मल तापमान से कम या अधिक तापमान होने पर फसल के पैदावार की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके परिणामस्वरूप जहां फसल की गुणवत्ता में कमी आती है, वहीं तापमान बढ़ने से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती हैं जिससे फसलों में लगने वाली बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है और फसलों में कीड़े लग जाते हैं। 

किसानों का क्या है कहना
अंथडा के युवा किसान चन्द्रप्रकाश नागरए बडून्दा के कृष्ण नारायण शर्मा, बागदा के चेतराम जाट तथा जैविक खेती से जुड़े प्रहलाद नागर का साफ साफ  कहना हैं कि बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया हैं। जल्दी लावणी आने से गेंहू की उपज में बडी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही सरसों, धनियां, मसूर और चने में भी कमी रहेगी। फरवरी में तापमान बढ़ने से गेहूं के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गेहूं के दाने पूरी तरह से फू ल नहीं पाने और हल्के रह जाने से उत्पादन कम होने की संभावना हैं। पहले ही बैमोसम बारिश ने हाल बेहाल किया हुआ था। अब तेज गर्मी ने समस्या खड़ी कर रखी है।
चन्द्रप्रकाश नागर, युवा किसान अंथड़ा

गर्मी ने सरसों की दोनों फ सलों को नुकसान पहुंचाया। जल्द पकने से सरसों व गेहूं का दाना स्वाद, गुणवत्ता, आकार और वजन में कमजोर रहेगा। बारिश से फसल को नुकसान होने के बाद अब अधिक तापमान से गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। गेहूं खरीद को लेकर हमारी मांग है कि किसानों से पूरा गेहूं खरीदना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खरीद केंद्रों पर किसानों को नमी आदि के नाम पर परेशान न किया जाए।
प्रहलाद नागर, जैविक किसान, भारतीय किसान संघ

तापमान बढ़ने का एक फायदा यह भी मानसून के साथ बारिश भी अधिक होगी। लेकिन तापमान अधिक होने से फसलों में उत्पादन की प्रक्रिया में भी बदलाव होता है। जैसे कोई पौधा 40 दिन में तैयार होने वाली पौध तापमान ज्यादा हो जाने के चलते 30 दिन में ही तैयार होगी तो फसल की गुणवत्ता व उपज में कमी रहेगी।
डॉ. हरिश वर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बून्दी

कोटा । शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा हर क्षेत्र में फ्लाई ओवर व अंडरपास के निमाण करवाए गए हैं। उसी के तहत बोरखेड़ा में निर्माणाधीन फ्लाई ओावर का काम 31 मार्च तक पूरा होने की संभावना है। जिससे इस पर ट्रैफिक शुरू  हो सकता है। न्यास द्वारा जुलाई 2021 में बोरखेड़ा फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जिसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके हिसाब से इसका काम किया जा रहा है। वर्तमान में जिस तेजी से काम किया जा रहा है। उससे अनुमान है कि यह काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। जिससे  लोड टेस्टिंग होने के बाद अप्रेल में इससे ट्रैफिक शरू किया जा सके। 

11 सौ मीटर लम्बा है फ्लाई ओवर
बोरखेड़ा फ्लाई ओवर की लम्बाई करीब 11 सौ मीटर है। बोरखेड़ा आरओबी से बारां रोड पर कृषि विश्वविद्यालय के सामने तक इस फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। 111 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाई ओवर  के 28 स्लेप और 30 पिलर हैं। 

90 फीसदी काम हुआ पूृरा
जुलाई 2021 में शुरू हुए इस फ्लार्ई ओवर का करीब 85 से 90 फीसदी काम पूरा हो गया है। 28 स्लेप में से बीच के हिस्से में 5 स्लेप डलने शेष हैं। जिनके डलने का काम इसी महेीने पूरा होने का अनुमान है। साथ ही शीघ्र ही इसकी पुताई का काम भी शुरू होने वाला है। बोरखेड़ा आरओबी से जोड़कर इसे बनाया जा रहा है। जिसकी शुरुआत और आखिरी हिस्से का काम लगभग पूरा हो गया है। बीच के हिस्से का काम चल रहा है। 

स्लेप डालने के बाद होगा डामर का काम
न्यास सूत्रों के अनुसार बोरखेड़ा  फ्लाई ओवर का निमाण कार्य समय सीमा में चल रहा है। इसके बीच के 5 स्लेप डलने के बाद इसके ऊपर डामर का काम शुरू किया जाएगा। उससे पहले नीचे की तरफ पुताई का काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। 

कुछ दिन और रहेगी रास्ते की परेशानी
बोरखेड़ा फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य जहां तेजी से किया जा रहा है। वहीं उसके साइड की  एप्रोच रोड व स्लीप लेन का काम भी किया जा रहा है। लेकिन बीच-बीच में सड़क व फ्लाई ओवर का काम होने से रास्ता बंद कर ट्रैफिक को डायवर्ट कर निकाला जा रहा है।  न्यास अधिकारियों के अनुसार काम चलने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक को डायवर्ट किया हुआ है। पूरी तरह से ट्रैफिक बंद नहीं किया गया है। जिससे लोगों को भी परेशानी नहीं हो और काम भी बाधित नहीं हो। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन की परेशानी और है उसके बाद फ्लाई ओवर तैयार होने के बाद यहां से यातायात सुगम हो जाएगा। 

एक लाख से अधिक लोगों को लाभ
न्यास अधिकारियों के अनुसार बोरखेड़ा पुलिया संकरी होने से वहां अक्सर जाम के हालात बनते थे। बारां रोड व देवली अरब रोड पर भी कई नई कॉलोनियां बस चुकी हैं। जिनकी आबादी करीब एक लाख से अधिक है। ऐसे में फ्लाई ओवर बनने से बोरखेड़ा पुलिया व पेट्रोल पम्प के पास चौराहे  पर लगने वाले जाम से तो मुक्ति मिलेगी। साथ ही उस क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले एक लाख से अधिक लोगों को भी लाभ होगा। वे आसानी से बिना किसी बाधा के अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही बारां जाने वाले अन्य वाहन भी सीधे फ्लाई ओवर से निकल सकेंगे। नगर विकास न्यास  के अधिकारियों का कहना है कि फ्लाई ओवर का निमाण कार्य 90 फीदसी पूरा हो चुका है। इसके 31 मार्च तक पूृरा होने का अनुमान है। जिससे अप्रेल में इस फ्लाई ओवर से ट्रैफिक शुरू किया जा सकेगा। 

यहां भी बने फ्लाई ओवर
नगर विकास न्यास की ओर से शहर के हर क्षेत्र में फ्लाई ओवर बनाए गए हैं। बूंदी रोड पर पहले जहां आरओबी बना हुआ है। वहीं महाराणा प्रताप चौराहे पर रोटरी फ्लाई ओवर बनाया गया है। गुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी तिराहे पर ’वाला तोप से वल्लभ नगर तक फ्लाई ओवर बनाया है। रंगपुर रोड पर आरओबी, अनंतपुरा चौराहे पर फ्लाई ओवर, झालावाड रोड पर सिटी माल के सामने एलिवेटेड रोड फ्लाई ओवर, कोटड़ी चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर बनाया गया है। जिके काम पूरे हो चुके हैं। 

इनका कहना है 
बोरखेड़ा फ्लाई ओवर का 80 फीसदी से अधिक काम हो चुका है। इसके 27 पियर व 28 स्पान हैं। 28 में से 22 स्लैब का काम पूरा हो चुका है। 31 मार्च तक सर्विस रोड व पार्किंग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इस फ्लाई ओवर की मॉनिटरिंग की जा रही है। काम समय पर पूरा हो सके इसके प्रयास जारी हैं। 
-राजेश जोशी, सचिव, नगर विकास न्यास 

 बूंदी। जिले में मानसून में इस बार मानसून मेहरबान रहा। अच्छी बरसात का असर  फसलों में साफ देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो गत तीन सालों की अपेक्षा में इस साल फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। धान की गत वर्ष की अपेक्षा अच्छी पैदावार हो रही है। साथ ही अन्य फ सलों पैदावार बढ़ रही है। धान की बंपर आवक हो रही है। और आने वाली सरसों, गेंहू की पैदावार भी अच्छी रहेगा। मंडी मे पिछले वर्ष से डेढ़ गुना अधिक धान की आवक का अनुमान है। इस साल अन्य वर्षों के मुकाबले बहुत अच्छी बारिश हुई है। वाटर लेवल अच्छा होने से मार्च, अप्रेल तक पर्याप्त पानी उपलब्ध है। अक्टूबर में बारिश होने के कारण इस बार बूंदी जिले में सरसों की थोड़ी बुवाई लेट हुई है। लेकिन गेहूं की बुवाई के लिए नमी पर्याप्त हैं, जिससे किसानों को पलेवा करने की आवश्यकता नही थी।  जिन किसानों ने थोड़ा इंतजार करना मुनासीब समझा इनके लिए यह बारिश लाभदायक सिद्ध हुई। जहां पूरे मानसून हुई अच्छी बारिश और बाद में हुई बेमौसम बरसात के चलते वर्षा जल के परम्परागत स्त्रोत लबालब हो गए। कुएं, तालाब, नदी नाले सभी में पानी पर्याप्त में एकत्र हो गए। वहीं सभी प्रकार के छोटे बड़े बांध तालाब में हुइ पानी की आवक ने सभी के मन को आल्हादित कर दिया। इस बार औसत से कहीं ज्यादा हुई बरसात के चलते  भूजल स्तर में पर्याप्त वृद्धि देखी गई जिससे आने वाले समय मे लंबे वक्त तक पानी की उपलब्धता रहेगी। इस बार पानी पर्याप्त मिलने से धान की पैदाबार में व्यापक वृÞद्धी देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेढ़ गुणा आने का अनुमान है। जिसमें से 50 फि सदी की आवक मंड़ी में हो चुकी है। बतौर कृषि अधिकारियों के पड़त खेतों में  भी बुवाई होने से रकबें मे वृद्धि हुई है। 

ये रहेगा फसलों का उत्पादन
मानसून की अच्छी बरसात से खरीफ  की फ सल में अनाज 3 लाख 73 हजार 81.6 मैट्रिक टन, दलहन 51 हजार 675 मैट्रिक टन, तिलहन 88 हजार 559 मैट्रिक टन, अन्य खरीफ  फसलें 37 हजार 652 मैट्रिक टन उत्पादन अनुमानित है।  रबी की फसल में गेंहू 15 हजार 500 हेक्टेयर, दलहन 39 हजार हेक्टेयर, सरसों 72 हजार हेक्टेयर मिला कर कुल रबी की फसल का रकबा 2 लाख 83 हजार हेक्टेयर का अनुमान है।

बून्दी
विगत तीन वर्षों में जिले में हुई वर्षा 
वर्ष    वर्षा दर    औसत वर्षा    विगत 5 वर्षों की औसत दर
2020    3036    510.5    -
2021    6637    1106.2    750.54
2022     5979    996.5    971.78 
(30 सित.तक)

कृषि उत्पादन विगत तीन वर्षों में (बुवाई)
        2020    2021    2022 अग्रिम अनु.
अनाज    खरीफ    110781    85961    109253
    रबी    141325    141225    156000
दलहन    खरीफ    91160    77933    54108
    रबी    48167    46450    39000
तिलहन    खरीफ    41299    51332    67592
    रबी    37637    37637    73000
अन्य    खरीफ    5444    12767    14443
    रबी    14181    15895    15000
योग    खरीफ    248684    227993    245396
    रबी    241317    241207    283000

इस साल की बारिश का खेतों के साथ मंडी में भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बारिश के चलते मंडी में धान की बंपर आवक हो रही है। वही आने वाले समय में सरसों, गेंहू, मक्का, चना की भी बंपर आवक होने की संभावना है। वर्तमान में 80.90 हजार बोरी धान की आवक मंडी में चल रही है, जो पिछले दिनों डेढ़ लाख बोरी थी।
- नाथूलाल लोकेश कुमार मंडी व्यवसायी

इस बार हुई अच्छी बरसात का असर फ सलों में देखने को मिलेगा। फ सलों पैदावार के साथ गुणवत्ता बढ़ेगी। मंडी में पिछले वर्ष से डेढ़ गुना धान की आवक का अनुमान है। वर्तमान में धान के 50 फ ीसदी की खरीद मंडी में हो चुकी है, जो अभी और  बढ़ेगी। तीन लाख बोरी धान की आवक का अनुमान है। 
-अमित बिरला, धान व्यापारी

बेमौसम हुई तेज बारिश से जहां सभी जल संसाधन लबालब हैं। उसके चलते आने वाली फसलों मे बंपर पैदावार देखने को मिलेंगी। गेंहू की फ सल में इस बारिश का फ ायदा सीधा सीधा दिखेगा। धान की पैदावार में तो अच्छा असर दिख ही गया हैं।
-कृष्ण नारायण शर्मा,अग्रणी कृषक. बडून्दा

बैमोसम बरसात होने से फ सलों में नुकसान तो हुआ है। लेकिन इससे फ ायदा भी है। अच्छी बरसात से रकबा बढ़ा भी है। लेकिन लेट बुवाई होने से क्षेत्र में फ सलों मे जोर कम दिखाई दे रहा हैं। वाटर लेवल अच्छा हैं, जो मार्च अप्रेल तक पर्याप्त है।
-प्रहलाद नागर, कृषक जैविक कृषि, भवानीपुरा

इस साल अन्य वर्षों के मुकाबले बहुत अच्छी बारिश हुई है। वाटर लेवल अच्छा होने से मार्च अप्रेल तक पर्याप्त पानी उपलब्ध है। अक्टूबर में बारिश होने के कारण इस बार बूंदी जिले में सरसों की थोड़ी बुवाई लेट हुई है। लेकिन गेहूं की बुवाई के लिए नमी पर्याप्त हैं, जिससे किसानों को पलेवा करने की आवश्यकता नही थी। एक पानी बचाने के लिए गेहूं की बुवाई जल्दी हो गई इसलिए यूरिया की समस्या बन थी। इस मांग के तहत माहवार यूरिया का वितरण होना है। जिसके तहत दिसंबर में 20 हजार मैटिक टन, जनवरी में 20 हजार मैटिक टन यूरिया का वितरण होना निर्धारित है। असिंचित क्षेत्र में थोड़ा बुवाई जल्दी होती हैं । इस सप्ताह में असिंचित क्षेत्र 75 प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र में बुवाई शुरू हो गई हैं। गेहूं की बुवाई अभी चल रही हैं। 1.50 लाख हेक्टेयर में जिले में बुवाई होती हैं 70 हजार हेक्टयर में गेहूं की बुवाई अभी बाकी हैं । 65 हजार हेक्टयर में जिले में सरसो की बुवाई हुई हैं 42 हजार हेक्टयर में चने की बुवाई हैं। धान की अच्छी पैदावार होने ेसे बंपर आवक हो रही है। और वाली सरसों, गेंहू की पैदावार भी अच्छी रहेगा।
- रतन लाल मीणा,उपनिदेशक, कृषि विभाग बूंदी

वर्तमान में कीट प्रजातियों का प्रकोप फ सलों में देखा नहीं जा रहा है। चने की फ सल में लेकर संभावना है तो किसान फेरोमॉन ट्रेप का उपयोग कर सकते हैं, वही सरसों की फसल में मोयले की संभावना देखी जा सकती है। इसलिए बॉर्डर पर लगे देशी आंकड़े कटाई करने के साथ मेंथोल, फेरोमोन का उपयोग किया जा सकता है। सरसों मे गलने की शिकायत आ रही है, वहां से सिंचाई से कार्बनडाजीन वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। किसानों को सलाह की सरसों में 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक सिंचाई करने से बचें, ताकि फ सल में सड़ने गलने की समस्या नहीं रहेगी। वहीं पर चनें सहित अन्य फ सलों में लट और कीट पतंगों से बचाव करने के लिए खेतों में डंडे  (बर्डपर्च) गाढ़े जा सकते हैं, ताकि परभक्षी पक्षी खेतों में मौजूद रहे और कीट, पतंगों तथा लटों आदि को चट कर सकें। गेहूं,सरसों,चना आदि में मौत का फ ायदा भी देखने को मिलेगा।
- डॉ हरीश वर्मा, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र बून्दी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होगी। इस स्वीकृति से राज्य सरकार पर कुल 5.30 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में संविदाकर्मियों के मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन उक्त घोषणा में उन संविदाकर्मियों को शामिल नहीं किया गया था, जिनको वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो रही थी।

कोटा । शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पिछले काफी समय से बदहाल हो रही है। उसमें सबसे अधिक परेशानी का कारण बन रहे हैं रोंग साइडर्स वाहन। जिनसे शहर में हर समय हादसों का खतरा बना हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट व कानून के अनुसार वैसे तो रोंग साइड वाहन चलाना अपराध है। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों का चालान बनाने का प्रावधान है। लेकिन हालत यह है कि कोटा शहर में हर सड़क पर रोंग साइड वाहनों को निकलते हुए सुबह से रात तक देखा जा सकता है। शहर की कोई सड़क व चौराहा ऐसा नहीं हैं जहां से लोग रोंग साइड वाहन नहीं निकाल रहे हों। 

नयापुरा स्थित शहर का प्रवेश विवेकानंद चौराहा हो या जेडीबी कॉलेज के सामने का चौराहा। गुमानपुरा थाने के पास से छावनी चौराहे का रास्ता हो या बड़ तिराहे से कोटड़ी की तरफ जाने का रास्ता। डीसीएम रोड से नई धानमंडी की तरफ जाने का रास्ता हो या नई धानमंडी से छावनी जाने का रास्ता। शॉपिंग सेंटर से सीएडी चौराहा जाने का रास्ता हो या एसपी कार्यालय से अदालत चौराहे जाने का रास्ता। कोई भी रास्ता व सड़क ऐसी नहीं हैं जहां से वाहन चालक सुरक्षित वाहन निकल सके। हर सड़क  पर रोंग साइड वाहन निकल रहे हैं। जिससे सही रास्ते पर चलने वाले वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। हालत तो यह है कि सही दिशा में चलने वाले वाहन चालकों को ही संभलकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। जबकि रोंग साइड से वाहन निकालने वाले बेखौफ  चल रहे हैं। सही चलने वालों से पहले रोंग साइड चलने वालों को निकालना पड़ रहा है। जिससे वहां ट्रैफिक जाम नहीं हो। रोंग साइडर्स के कारण सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की समस्या गुमानपुरा थाने से छावनी चौराहा जाने वालीे सड़क पर देखने को मिलता है। यहां दिनभर में कई बार जाम लगता है। पहले गुमानपुरा थाने के पास फ्लाई ओवर के कोने पर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े रहते थे। जिनके डर के कारण लोग रोेंग साइड से नहीं निकलते थे। लेकिन पिछले काफीे समय से वहां कोई ट्रैफिस पुलिस कर्मी नजर नहीं आने से रोंग साइड निकलने वालों की संख्या बढ़ी है। 

बार-बार बदले टीआई लेकिन सुधार नहीं
शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए शहर पुलिस अधीक्षक द्वारा बार-बार यातायात निरीक्षक(टीआई) को बदला जा रहा है। लेकिन ट्रैफिक में सुधार नजर नहीं आ रहा है। राजेन्द्र कविया से लेकर घनश्याम मीणा तक और चंद्र प्रकाश यादव से लेकर कलावती चौधरी तक तो बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव हुए। उससे पहले भी शहर में कई टीआई रह चुके हैं। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने  की जगह लगातार बिगड़ती ही जा रही है। 

लोगों का कहना रोंग साइड चलना मजबूरी
इधर जब रोंग साइड चलने वाले वाहन चालकों से जानकारी की गई तो उनका कहना है कि उन्हें पता है कि रोंग साइड चलना गलत है। लेकिन उन्हें मजबूरी में रोंग साइड निकलना पड़ रहा है। शहर में यू टर्न बना दिए हैं। जिससे जरा सी दूरी भी पार करने के लिए लम्बा चक्कर काटना पड़ा रहा है। जिससे पेट्रोल व समय अधिक खर्च हो रहा है। महंगाई के दौर में पेट्रोल बचाने के लिए रोेंग साइड वाहन निकालने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी नई धानमंडी जाने वाले रास्ते पर हो रही है। 

इनका कहना है
 लोगों को यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। रोंग साइड वाहन चलाना गलत व अपराध है। ऐसे में चालान बनाने का प्रावधान है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक का चार्ज संभाला है।  रोंग साइड चलने वालों को समझाइश कर सही दिशा में चलने समेत शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। 
-कलावती चौधरी, यातायात निरीक्षक 

कोटा। भारत में कई खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने खेल की दम पर अन्तरराष्टÑीय स्तर पर खूब नाम कमाया है। अलग-अलग खेल स्पर्धाओं में पदक लाकर देश का नाम रोशन किया है। एथलीट खेल में मिल्खा सिंह ने अपनी उड़ान भरकर देश को कई उपलिब्धयां दिलाई है। एथलीट में अब कोटा के खिलाड़ी भी मिल्खा सिंह की तरह खेल दुनिया में परचम लहराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। रोजाना कड़ा अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखारने में जुटे हुए है। एथलीट खेल काफी पुराना है। पुराने जमाने में भी (एथलीट) दौड़ लगाने की प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। समय बदलने के साथ इसमें निरन्तर बदलाव आता गया। गांवों के स्तर पर खेली जानी वाली दौड़ तेजी से विकसित होती हुई अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। कोटा में भी एथलीट खिलाड़ियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। सिंथेटिक ट्रैक हो रहा तैयार कोटा में एथलीट खिलाड़ियों के लिए राष्टÑीय व अन्तरराष्टÑीय स्तर की सुविधाएं नहीं है। खिलाड़ियों को सामान्य मैदान में ही दौड़ लगाकर अपनी तैयारी करनी पड़ती है। अब श्रीनाथपुरम स्थित स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जा रहा है। गत दिनों इसका शिलान्यास हो चुका है। सिंथेटिक ट्रैक तैयार होने के बाद खिलाड़ियों को नेशनल स्तर की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय व अन्तरराष्टÑीय स्तर की प्रतियोगिताएं सिंथेटिक ट्रैक पर ही होती है।

इस ट्रैक को ऑल वेदर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि हर मौसम में चलने वाला ट्रैक। इस ट्रैक के बनने के बाद कोटा के खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में अपना जलवा दिखा पाएंगे। स्कूली बच्चे भी शामिल श्रीनाथपुरम स्टेडियम में स्कूली बच्चे भी एथलीट में खेल में रुझान दिखा रहे हैं। पिछले दो साल से कोरोना के चलते खेल गतिविधियां ठप थी। जिसके चलते खेलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को मायूसी हाथ लग रही थी। अब फिर से खेल गतिविधियां शुरू होने से बच्चों की भागीदारी बढ़ने लगी है। स्कूली बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह शाम कर रहे अभ्यास कोटा में एथलीट के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न मैदान बने हुए हैं। इन मैदानों में काफी संख्या में खिलाड़ी निरन्तर अभ्यास करने आते हैं। कई लोग फिटनेस को बरकरार रखने के लिए एथलीट में भाग लेते हैं। शहर में सबसे ज्यादा खिलाड़ी नयापुरा स्टेडियम और श्रीनाथपुरम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल 80 बालक खिलाड़ी एथलीट खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन्हें एथलीट कोच नियमित रूप से ट्रैनिंग दे रहे हैं। स्टेडियम में सुबह व शाम को अलग-अलग बैच में टैÑनिंग दी जा रही है। इनमें बच्चों से लेकर युवा वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। अलग-अलग आयु वर्ग के लिए समय तय कर रखा है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी नहीं आती है। खिलाड़ी तभी तैयार होते हैं जब खेल के लिए पर्याप्त सुविधा मिले। कोटा में सिंथेटिक ट्रैक की कमी काफी समय से खल रही है। इससे खिलाड़ियों को सामान्य मैदान में अपने अभ्यास करना पड़ता है। अब कोटा में भी सिंटेथिक ट्रैक बनने की राह आसान हो गई। श्रीनाथपुरम में इसका शिलान्यास हो चुका है। इसी साल इसके पूरा होने की उम्मीद है। इससे एथलीट खेल को नई ऊंचाइयां मिलेगी। - तरुण शर्मा,एथलीट कोच