Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator gehlot's - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5053/rss gehlot's RSS Feed कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस का घुसकर मारपीट करना केन्द्र सरकार की हताशा दर्शाता है: गहलोत

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस का घुसकर पत्रकारों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट करना केन्द्र सरकार की हताशा और झल्लाहट दर्शाता है। केन्द्र सरकार परेशान हो रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी को इतना प्रताड़ित करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी झुक क्यों नहीं रही है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार शायद भूल रही है कि कांग्रेस अंग्रेजों और देश की एकता पर खतरा पैदा करने वाले तत्वों के सामने कभी नहीं झुकी। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश और लोकतंत्र के लिए आगे बढ़कर कुर्बानी दे दी पर झुकना नहीं सीखा। इस तानाशाही हुकूमत के सामने कांग्रेस डटकर खड़ी रहेगी। मैं कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस द्वारा पत्रकारों से मारपीट की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस निष्पक्ष होकर काम कर रहे पत्रकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस सरकारी दमन के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।

 

 

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जयपुर। राजस्थान की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में  कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत पर सीएम गहलोत ने कांग्रेस और समर्थित विधायकों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की शानदार विजय के लिए सभी  विधायकगणों का हृदय से आभारी हूं। यह राजस्थान की खुशकिस्मती है कि राज्यसभा चुनाव हो या पॉलिटिकल क्राइसिस का समय हो राजस्थान में BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों, 13 निर्दलीय, 2 CPI(M), 2 BTP, 1 RLD विधायकों ने हमारी सरकार का साथ दिया है। इन सबने BJP द्वारा की गईं खरीद-फरोख्त की कोशिशों को करारा जवाब दिया है।


इन विधायकों ने प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए ही 2018 से सरकार को समर्थन दिया हुआ है क्योंकि स्थायी सरकार से विकास तेज गति से संभव होता है। इन विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी प्रलोभन के सरकार का समर्थन किया है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में इन विधायकों ने एक नई परंपरा कायम की है जिसमें भाजपा के धनबल और बाहुबल को हराया है एवं प्रदेश की जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इस विजय से हमारे प्रदेश का मान-सम्मान पूरे देश में ऊंचा हुआ है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह अस्पताल का औचक दौरा कर विभिन्न वार्डों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व मरीजों और उनके परिजनों से मिलकर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान गहलोत ने अस्पताल में संचालित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) व दवा वितरण केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना व उन्हें मिल रही उपचार सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व प्रबंधन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अस्पताल के एसी कॉटेज वार्ड में भर्ती श्रवण पटेल से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही आईसीयू में भर्ती धौलपुर में बिजली निगम के सहायक अभियंता हर्षदापति से मिलकर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान एसएमएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनय मल्होत्रा एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।

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 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णत: समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग, बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा तथा इनमें भी साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही होगा।

ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ढांचागत विकास और शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को प्रभावी एवं उत्कृष्ट बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में प्रदेश के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक 749 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अंतर्गत भी राज्य के गांवों और शहरों में कुल 2 हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।


गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन अब तक का उच्चतम 98.5 लाख से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी सत्र हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रवेशोत्सव आयोजित कर नामांकन को 1 करोड़ से अधिक पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।


अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर
बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं संचालित की जा रही है एवं नए खोले जा रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 1000 पूर्व प्राथमिक बाल-वाटिकाऐं संचालित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। गहलोत ने कहा कि इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का कैडर बनाने और 10000 अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का पूरा लाभ मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस कार्य के लिए  प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में एवं 9 शैक्षिक संभागों में शीघ्र ही अलग से प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।


3832 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
बैठक में बताया गया कि कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच दूर दराज में गांव ढाणी तक बनाने के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणा के तुरंत बाद ही राज्य में बिना किसी भेदभाव के सभी 3832 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, जिनमें 397 बालिका माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं तथा 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।


खेलकूद को मिला प्रोत्साहन
बैठक में बताया गया कि खेलकूद को प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके लिए 254 विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में वैकल्पिक विषय के रूप में संचालित करने की स्वीकृति इसी सत्र से प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने शारीरिक शिक्षकों के नवसृजित 5546 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। दिसम्बर, 2018 से अब तक विभाग में 64,706 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं और 24,966 पदोन्नतियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के अलावा शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के 94,845 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 15500 पदों हेतु जिला परिषदों द्वारा 25 मई, 2022 तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।

विद्यालयों में ढांचागत विकास के लिए 2468.76 करोड़ रूपये स्वीकृत
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि विद्यालयों में ढांचागत विकास के लिए 2468.76 करोड़ रूपये स्वीकृत कर 7199 विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 30 अप्रेल 2022 तक 6326 कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा 778 कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों पर अब तक 1730.77 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है। प्रस्तावित नई भर्तियों की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं को तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है। गोयल ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को 1$ रैंकिंग हासिल हुई। फिट इंडिया मूवमेंट में सत्र 2020-21 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। इन्सपायर अवॉर्ड योजना में राजस्थान (सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में) देश में पहले स्थान पर रहा। शहीदों के बलिदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से कुल 297 विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किये गए।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर के बीच सभी मंत्रियों को जिलों की टास्क दिया है। सभी मंत्रियों को 13 मई को अपने प्रभार वाले जिलों में दौरे पर रहने के निर्देश दिए है। दौरे के दौरान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मोनिटरिंग के साथ निर्धारित फॉर्मेट में हर माह की सात तारीख  को आयोजना विभाग को रिपोर्ट भेजी जाए। कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों के दौरे को लेकर आदेश जारी कर दिए है।

इन फ्लैगशिप योजनाओं की करेंगे समीक्षा:--
- शुद्ध के लिये युद्ध
- निरोगी राजस्थान
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना - मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
-महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
--मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना हथलेवा
-- सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ
--मुख्यमंत्री एकलवारी सम्मान पेंशन योजना
--मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
--मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
-- पालनहार योजना
--कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
--मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज प्रमोशन
--जन सूचना पोर्टल
-- Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2019
--जन आधार योजना 21. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
--कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
--देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना --इंदिरा रसोई योजना
--इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
--घर-घर औषधि योजना
--मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
--इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
--MSME Act-Self Certification

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को तोहफा देते हुए 65 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि  प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर, 14 को वनपाल, 3 को आबकारी रक्षक के पद पर तथा 2 को कांस्टेबल के पद पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान की गई है।

दरअसल, गहलोत सरकार ने  2016 के पहले के भी पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए तत्कालीन सीएस राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी की सिफारिश बाद नियमों में संशोधन किया गया। इस मामले को लेकर खेल व युवा मामलात विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री अशोक चांदना के पास कुछ खिलाड़ियों ने ज्ञापन देकर 2016 से पूर्व के खिलाड़ियों को लाभ से वंचित न करने की मांग की थी। वहीं खेल विभाग के पास इस बारे में कुछ आवेदन भी लंबित थे। इन दोनों प्रकरणों पर निर्णय और नियम संशोधन का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई । आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में ए कैटगरी में ओलम्पिक, पैरा ओलम्पिक के पद विजेता, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन कॉमनवेल्थ, क्रिकेट वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के विजेता या उप विजेता को रखा गया है तो वहीं बी कैटेगरी में एशियन चैम्पियनशिप के पद विजेता, साउथ एशियन गेम्स के पदक विजेता रखा गया है जबकि सी कैटेगरी में नेशनल गेम्स और नेशनल पैरा गेम्स के पद विजेता, रणजी ट्रॉफी के विजेता शामिल किए गए हैं।

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 जयपुर। प्रदेश में पिछले पांच दिनों से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी और आरएएस के बीच चल रही टकराहट ने राज्य सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सरकार को चिन्ता है कि इस टकराहट के चलते मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई जीरो टॉलरेंस की नीति पर ब्रेक लगने की आशंका है। आरएएस की परिषद एसीबी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि एसीबी के अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। इस मसले के हल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है। आरएएस के आंदोलन की लगाम सीएमओ में तैनात अफसरों के हाथों में है।

इस वजह से हुआ विवाद
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 26 अप्रैल को राष्टÑीय पोषण अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोआॅर्डिनेटर लगाने के नाम पर रिश्वत लेते दो कार्मिकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जब इस मामले में आरोपी से पूछताछ की तो उन्होंने उच्चाधिकारियों का नाम लिया। इसके बाद एसीबी पूछताछ के लिए तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर भागचंद बधाल को  लेकर गई। उसी देर शाम उन्हें छोड़ भी दिया। भागचंद बधाल को बिना नोटिस के इस तरह जबरन पूछताछ के लिए लेकर जाना आरएएस को नागवार गुजरा। आरएएस ने 28 अप्रैल को इसका विरोध जताया और मुख्य सचिव से मुलाकात की। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन की मौजूदगी में मुख्य सचिव ने घटना की पूरी जानकारी ली थी। इस दौरान आरएएस अधिकारियों ने साफ  कहा कि माफी से काम नहीं होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बात खत्म नहीं होगी। आरएएस का विरोध जारी है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार को चिंता है कि आरएएस एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए एसीबी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसका आरपीएस एसोसिएशन भी विरोध जता सकती है। पिछले तीन साल से एसीबी की ओर से की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से उसकी देशभर में तारीफ हो रही है, लेकिन सिविल सर्विसेज के अफसरों की नींद उड़ी हुई है।

गहलोत का था पहला संदेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सत्ता संभालने के एक दिन बाद ही संदेश दिश था कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। गहलोत ने 20 दिसम्बर 2018 को अपने अधिकारियों के साथ बैठक में यह संदेश दिया था।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विभिन्न अवसरों पर मिले स्मृति चिन्हों एवं उपहारों के ऑक्शन का मंगलवार को सीएमआर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर स्वयं इसकी जानकारी दी है। गहलोत का कल जन्मदिन भी है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। फिलहाल स्मृति चिन्हों की ऑनलाइन नीलामी जारी है।  इससे प्राप्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होने वाली राशि पर 80 जी के तहत आयकर में 100% छूट मिलती है। आप भी इस नेक कार्य में सहयोग कर सकते हैं। नीलामी में करीब 200 उपहार रखे गए है। इनकी न्यूनतम प्राइज 11 हजार एक लाख रुपए तक रखी गई है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि जेपी नड्डा राजस्थान में आग लगाने आए थे, जो लग गई। ये पूरे देश में आग लगा रहे हैं।

गहलोत सोमवार को एक कार्यक्रम के बाद सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हाल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि  देश के अंदर बहुत खतरनाक दौर चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूं, हिंदु-मुस्लिम कर दिया देश के अंदर, आप कल्पना कीजिए आज तो हिंदुत्व के नाम पर सब गर्व करते हैं, हम हिंदू नहीं हैं क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है, अपने-अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान-सम्मान करो, ये तो सही बात है पर जिस रूप में इन्होंने घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री जी को चाहिए आगे आकर नेशन को संबोधित करें, कंडेम करें वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी भी पक्ष के द्वारा हो, कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर। हिंदू हो, मुस्लिम हो कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए।

 

कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलीमेंट हैं, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है, चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं बेचारे, समझते नहीं हैं, हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था कि यह घटना हो जाएगी और फिर वो भड़क जाते हैं बेचारे। तो यह जो स्थिति है, यह षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, 50 सालों से मैं देख रहा हूं, बेचारा मरता वो ही है, चोट उसी को लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कभी सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को कभी चोट लगी है, कोई इक्का-दुक्का होगा वो मुझे नहीं मालूम है, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार-मोहब्बत-सद्भावना रहे तब जाकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, देश एक रहेगा अखंड रहेगा। देश के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, सरदार बेअंतसिंह जी शहीद हो गए पर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है हमारे नेताओं ने आजादी के पहले भी कुर्बानियां दी हैं, आजादी के बाद भी कुर्बानियां देकर के इस देश को एक रखा, अखंड रखा और आज यहां तक पहुंचाया है और मोदी जी कहते हैं कि, आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, 70 साल में क्या किया इन लोगों ने, तो यह जुमले है उनके, यह जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है, वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करें, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लिंचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था, यह एंटी सोशल एलीमेंट हैं, पूरे देश ने स्वागत किया था उसका, पर उनकी पार्टी में दबाव पड़ा होगा आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद वो बोले ही नहीं हैं, क्यों नहीं बोले वो? आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर यह संदेश दे, हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं यह माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है, वो चाहते ही नहीं हैं।
 
राजस्थान को बदनाम करने का हक न विपक्ष को है, न मीडिया को है
गहलोत ने कहा कि करौली जैसी घटनाओं से राजस्थान बदनाम हो रहा है। तो राजस्थान को बदनाम करने का हक न विपक्ष को है, न मीडिया को है। यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी विपक्ष को भी और मीडिया को भी। बदनाम करना आसान काम है, एक बार कोई राज्य बदनाम हो जाता है, तो सालों लगते हैं ठीक करने के अंदर। जैसे बिहार की स्थिति बनी थी कोई जमाने के अंदर, कृपा करके बचो, सच्चाई का साथ दो जिससे कि सरकार और अच्छे ढंग से क्राइम कंट्रोल कर सके, ये मेरा मानना है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चार राज्यों के चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार को यह विश्वास हो गया है कि चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण भाजपा चुनाव जीतती रहेगी।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देशभर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सब से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में हिस्सा लें जिससे केन्द्र सरकार को बढ़ती महंगाई के विरुद्ध एक कड़ा संदेश दिया जा सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में शामिल होकर विरोध जताएं एवं मोदी सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाएं अन्यथा इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के नेता राजस्थान में अपराधों को लेकर बार-बार प्रियंका गांधी को आमंत्रित करते हैं, जबकि प्रियंका  किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं हैं। हम गृहमंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजकर निवेदन करना चाहेंगे कि वो राजस्थान आएं और यहां आकर प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में किए गए नवाचारों एवं अपराध के विरुद्ध की गई कठोर कार्रवाई की जानकारी लें जिससे उनकी पार्टी द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम दूर हो सकें।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में लॉकडाउन होने के बावजूद जब पूरे देश में गत वर्ष की तुलना में अपराधों में 28.03% की वृद्धि हुई तब राजस्थान में 14.46% की कमी हुई। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2020 में डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी सहित सभी तरह के अपराधों में कमी आई है। इस दौरान अमित शाह के गृहराज्य गुजरात में तो अपराध में 62.29% की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2021 में भी राजस्थान में 2019 की तुलना में 4.77% की कमी हुई है। हमारी सरकार ने FIR पंजीकरण अनिवार्य करने का साहस दिखाया। अनिवार्य FIR पंजीकरण नीति लागू करते समय हमें पता था कि अपराध के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी होगी एवं विपक्ष तथा मीडिया इस पर सवाल उठाएगा परन्तु हर पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए हमने यह नीति लागू की। पहले पॉक्सो एक्ट के पीड़ित कार्रवाई ना होने के डर से मन मसोस कर रह जाते थे परन्तु अब  उनका सरकार में भरोसा जागा है एवं वो FIR दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस हर FIR को एक तार्किक अंत तक पहुंचा रही है और अपराधियों को सजा मिल रही है।


अनिवार्य FIR पंजीकरण नीति लागू होने से पूर्व महिला अपराधों की 33.4% FIR अदालतों CrPC 156 (3) से इस्तगासे के माध्यम से दर्ज होती थीं परन्तु इस नीति के बाद यह संख्या सिर्फ 16% रह गई है। महिला अत्याचारों का अनुसंधान समय भाजपा सरकार के दौरान 2017-18 में 274 दिन हुआ करता था जो अब अब 79 दिन रह गया है। महिला अपराधों के लिए हर जिले में एडिशनल एसपी की नियुक्ति की गई है। अदालत से भी कोई अपराधी बच ना सके इसलिए लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। इन सभी कदमों से पीड़ितों को राहत मिली है एवं अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया कि पूरे देश में अनिवार्य FIR पंजीकरण नीति लागू हो जिससे सभी प्रदेशों के असल आंकड़े सामने आ सकें परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।


अनिवार्य FIR पंजीकरण के बावजूद अपराधों में कमी दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है। हमारी सरकार के 3 सालों में पॉक्सो एक्ट के 620 मामलों में सजा सुनाई गई है। इनमें 7 को फांसी एवं 137 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम भाजपा की तरह अपराध पर राजनीति नहीं करते अपितु अपराधियों को कठोर दंड देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं।

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