बीदर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बारे में एक राजनीतिक रूप से कड़ा, लेकिन सौहार्दपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके बीच मतभेद केवल दृष्टिकोण तक सीमित हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। राधाकृष्णन ने बीदर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनके और खरगे के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "हमारे खरगे जी के साथ मेरा थोड़ा मतभेद है, सिर्फ दृष्टिकोण का मतभेद। कभी-कभी मुझे लगता है कि खरगे जी काले और सफेद के बीच अंतर नहीं कर पाते, और कभी-कभी एक आतंकवादी और आतंकवादियों के लिए आतंक बनने वाले के बीच। इसके अलावा मुझे कोई समस्या नहीं है; वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।" गौरतलब है कि हाल ही में खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी।

नई दिल्ली। राहुल गांधी द्वारा संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'ट्रेटर फ्रेंड' कहे जाने पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसे न केवल व्यक्तिगत टिप्पणी बल्कि सिख समुदाय का अपमान बताया।  

हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'ट्रेटर' शब्द का अर्थ गद्दार होता है और यह उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसने देश के साथ गद्दारी की हो या देश की गोपनीय जानकारी दुश्मन को दी हो। उन्होंने कहा कि इस तरह का शब्द किसी के लिए भी प्रयोग करना बेहद गंभीर और आपत्तिजनक है। 

प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 11 दिन बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार को 10वें दिन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला शंकराचार्य का समर्थन करने पहुंचे थे।

बता दें कि 11 वे दिन आज शंकराचार्य प्रयागराज माघ मेले को छोड़कर काशी के लिए रवाना हुए तो उन्होंने आखिर में कहा-यह वक्त बताएगा किसकी हार हुई है किसकी जीत हुई है। हम सनातन धर्म की लड़ाई और गौ हत्या बंद हो इसे लेकर लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे।

शिमला। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस पर प्रतिक्रिया देखी गयी, जहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को खुले तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ममता बनर्जी की केंद्रीय एजेंसियों का सामना करने के तरीके की प्रशंसा करते हुए उन्हें शेरनी और रॉयल बंगाल बाघिन कहा। 

जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई पर कड़ा जवाब दिया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नेगी ने कहा कि चुनावों से पहले गैर-भाजपा शासित राज्यों को निशाना बनाने का एक स्पष्ट एवं सुनियोजित चलन दिखाई दे रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि इस तरह की कार्रवाइयां चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने और लोकप्रिय नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही हैं।

इसके आगे नेगी ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है वह बहुत चिंताजनक है। ये एजेंसियां चुनाव से ठीक पहले अचानक सक्रिय हो जाती हैं और केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए एक झूठी कहानी गढऩे की कोशिश करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करतीं बल्कि केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम करती हैं।

हिमाचल के राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को निशाना बनाकर पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया साहस एवं राजनीतिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और पूरे देश की लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन पाने की हकदार है। नेगी को एक प्रखर जनजातीय नेता के रूप में जाना जाता है और वह केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुखर आलोचक रहे हैं। अतीत में उनके कई बयानों ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है और जनता का ध्यान आकर्षित किया है।

नेगी के बयान यह रेखांकित करते हैं कि जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के विपक्षी नेताओं के बीच एकता बढ़ रही है, जिससे ईडी की कार्रवाई को एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक आयाम मिल गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए जो शब्द बोले गये वह बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था। मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक अभूतपूर्व और गंभीर पाप हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा बोले गए शब्द बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद आतिशी मीडिया, जनता और विधानसभा से लगातार अनुपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने  सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और सदन की गरिमा से जुड़ा विषय बताया गया। इस मामले में पूर्व सीएम केजरीवाल को चाहिए था कि वह आतिशी से माफी मंगवाते। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले से दूर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आतिशी को भागने या छुपने के बजाय मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति  और कानूनी प्रक्रिया का सामना चाहिए।

कपिल मिश्रा ने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वीडियो का शब्दश: सदन में पढ़ा गया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर पंजाब पुलिस से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने पंजाब पुलिस को राजनीतिक कार्यों के बजाय राज्य की सुरक्षा में लगाने की अपील की गई।

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्रालय ने रविवार को ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगवा करेंगे।

मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने रूसी टीवी चैनल टीवी एत्सेंटर पर एक कार्यक्रम के दौरान इन टिप्पणियों को ब्रिटिश विकृत लोगों की अभद्र कल्पनाएं कहा। 

उल्लेखनीय है कि यूक्रेनी मीडिया ने शुक्रवार को जॉन हीली से पूछा था कि वह किस विश्व नेता को किडनैप करना चाहेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह पुतिन को हिरासत में लेंगे और उन्हें युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे।

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह नेतृत्व परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जोर दिया कि उन्हें किसी बात की जल्दी नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया कि उनकी मुंबई यात्रा राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने अपनी हालिया टिप्पणी को भी दोहराया कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है।

शिवकुमार ने मुंबई में एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था। उन्होंने कहा- कोई बैठक नहीं है। मैं एक पारिवारिक समारोह के लिए आया हूँ। मुझे किसी बैठक के लिए मुंबई क्यों आना चाहिए? अगर कोई बैठक होगी, तो वह बेंगलुरु या दिल्ली में होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कार्यक्रम के तुरंत बाद वापस जा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की चर्चाओं के संबंध में क्या उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे से बात की है, इस बारे में बार-बार पूछे जाने पर, शिवकुमार ने जवाब दिया- नहीं, नहीं। वे मेरे नेता हैं। मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने अपने ‘शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है’ वाले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह टिप्पणी सार्वजनिक संचार के साथ आने वाली जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए संविधान दिवस के संबोधन के दौरान की गई थी। उन्होंने कहा- जो कुछ न्यायाधीश बोलते हैं, जो कुछ राजनेता बोलते हैं, जो कुछ मैं बोलता हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अधिवक्ताओं से कहा था कि जब आप कोई संदेश देते हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। हम जो कुछ भी बोलते हैं, उसमें इस दुनिया में शक्ति होती है।

शिवकुमार ने कहा कि मीडिया भी अपने शब्दों के चुनाव के माध्यम से जनता की समझ को आकार देता है। उन्होंने कहा- आपके एंकर या रिपोर्टर जो कुछ भी बोलते हैं वह महत्वपूर्ण है। यही वह शक्ति है।

मॉस्को। रूस ने भारत और चीन के साथ अपने त्रिपक्षीय फोरम (आरआईसी) के फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि उनका देश इस मंच को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और चीन अपने विवादों को पीछे छोड़ते हुए इस पर आगे बढ़ेंगे। अलीपोव ने ये माना कि चीन और भारत के रिश्ते सहज नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा।

डेनिस अलीपोव ने कहा, यह प्रारूप (आईआरसी फोरम) 20 वर्षों से ज्यादा समय से चला आ रहा है। हमने इस फोरम के मंच से शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की नियमित उच्चस्तरीय बैठकें और सक्रिय कार्यकारी स्तर के संपर्क आयोजित किए हैं। इसके तहत हमारा सहयोग अत्यधिक सफल रहा है। इस मंच का इतिहास उत्साह को बढ़ाने वाला है।

विदेश मंत्री लावरोव ने भी उम्मीद जताई थी
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने आरआईसी वार्ता फिर से शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इसे फिर से शुरू किया जाए। इसके बाद चीन की ओर से भी इस फोरम को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति दी गई। अभी तक भारत ने कोई स्पष्ट बात इस मुद्दे पर नहीं कही है। हालांकि अलीपोव के बयान के बाद माना जा रहा है कि उनको दिल्ली से सकारात्मक संदेश मिला है, तभी वह विश्वास से इस पर बोल रहे हैं।

मुझे उम्मीद, फिर होगी शुरुआत
अलीपोव ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही नियमित रूप से यह बातचीत (फोरम की बैठकें) फिर शुरू करेंगे। हाल के वर्षों में भारत-चीन संबंधों में तनाव के कारण यह रुका हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और चीन दोनों इस सिद्धांत को मानते हैं कि उनके संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए ना कि टकराव बढ़ाना चाहिए। ऐसे में मुझे फोरम के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है।

कैसे शुरू हुई सुगबुगाहट
भारत, चीन और रूस की तिकड़ी यानी आरआईसी त्रिपक्षीय फोरम के सक्रिय होने की सुगबुगाहट हाल ही में शुरू हुई है। रूस के विदेश मंत्री की ओर से इस पर बयान के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चीन भी इस मुद्दे पर मौटेतौर पर सहमत दिखा है कि ये फोरम सक्रिय हो। हालांकि इसमें अभी तक एक बड़ी अड़चन चीन और भारत का रिश्ता बनता दिख रहा है। रूस के चीन और भारत दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। दूसरी ओर भारत और चीन का सीमा विवाद दशकों पुराना है। आरआईसी (रूस, भारत, चीन के नाम के शुरूआती अक्षर) की शुरूआत 1990 के दशक में हुई थी। इसे येवगेनी प्रिमाकोव (पूर्व रूसी प्रधानमंत्री) की पहल पर स्थापित किया गया था। इस त्रिपक्षीय मंच का उद्देश्य गैर-पश्चिमी शक्तियों में सहयोग को बढ़ाते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था मजबूत करना है। हालांकि बीते कई वर्षों से यह फोरम निष्क्रिय है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जल्द ही संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। जो पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें जुर्माना या कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान के अनुसार, यह रजिस्ट्री 14 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगी, जिनके पास कानूनी दर्जा नहीं है। बयान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण कराना होगा और अपने फिंगरप्रिंट और पता उपलब्ध कराना होगा। 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के माता-पिता और अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पंजीकृत हैं। यह ट्रंप प्रशासन के उन कदमों की श्रृंखला में नया कदम है, जो अवैध आव्रजन पर रोक लगाने और देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के अभियान के वादों से जुड़े हैं।

रजिस्ट्री के पीछे क्या है?
संघीय आव्रजन कानून में लंबे समय से यह अनिवार्य है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोग सरकार के साथ पंजीकरण करें। इन कानूनों का इतिहास 1940 के विदेशी पंजीकरण अधिनियम से जुड़ा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरूआती दिनों में अप्रवासियों और राजनीतिक विध्वंसक तत्वों के बढ़ते भय के बीच आया था। वर्तमान आवश्यकताएं 1952 के आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम से उत्पन्न हुई हैं। विद्वानों का कहना है कि पंजीकरण की अनिवार्यता को शायद ही कभी लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब इसमें बदलाव होगा। होमलैंड सिक्योरिटी की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा कि ट्रंप प्रशासन हमारे सभी आव्रजन कानूनों को लागू करेगा, हम यह नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करेंगे, हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके। अधिकारियों ने कहा है कि वे जल्द ही विदेशियों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक फॉर्म और प्रक्रिया की घोषणा करेंगे। अपनी वेबसाइट पर यूएससीआईएस ने लोगों को ऑनलाइन खाता बनाने का निर्देश दिया है। और कहा है कि पंजीकरण के संबंध में अतिरिक्त जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी। बयान में कहा गया है कि किसी भी विदेशी के पास इस कानून का पालन न करने का कोई बहाना नहीं होगा। 

पंजीकरण कराने वालों को दिया जाएगा पहचान पत्र
यूएससीआईएस वेबसाइट ने संकेत दिया कि पंजीकरण कराने वाले लोगों को किसी प्रकार का पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसे 18 वर्ष से ज्यादा आयु के किसी भी व्यक्ति को हर समय अपने पास रखना होगा। रजिस्ट्री की घोषणा से ट्रंप प्रशासन को इमिग्रेशन के अहम मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका मिल गया है। यह अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए भी एक संकेत है। मैकलॉघलिन के बयान में कहा गया कि अगर आप अभी चले जाते हैं तो आपको वापस लौटने और हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर मिल सकता है।

जयपुर। बायतु विधायक हरीश चौधरी के विधानसभा में ठाकुर का कुंआ वाले बयान पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा है कि जो सबके लिए जीता हो, उसे गलत बताया जा रहा है। खाचारियास ने कहा है कि ठाकुर का कुंआ गांव की जमीन से जुड़कर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और सभी लोगों की प्यास बुझाता हैं। गांव के चौराहे पर देश के स्वाभिमान, धर्म और सच्चाई के लिए ठाकुर के कुएं ने काम किया है। ऐसे में आप उसको गलत बताना चाह रहे हैं, जो सबके लिए जीता है।

खाचारियास ने कहा है कि कांग्रेस हो या भाजपा, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि देश को जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। ठाकुर के कुंए को ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, दलित सभी मानते है। ठाकुर के कुंए पर पहला हक गांव का है। अगड़े पिछड़े में भेद नहीं करने वाला ठाकुर का कुंआ है। सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि राजपूताना की इस धरती पर बलिदान और शौर्य का इतिहास लिखा गया है। यहां झगड़ा महाराणा प्रताप और महाराणा सूरजमल का नहीं है। यह झगड़ा इस बात का हो गया कि हम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए छोटी बात विधानसभा में बोलते हैं तो यह देश के साथ धोखा है। देश के साथ ऐसा धोखा करने का अधिकार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं के पास नहीं है। जातिगत मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। राजनीति चमकाने के लिए जो लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये राजस्थान की भाषा नही है। ये भाषा से अलग निकलकर प्रेम प्यार बनाकर रखना होगा।

जयपुर। पूर्व शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिह डोटासरा को निकम्मा कहने पर भड़के डोटासरा ने दिलावर पर प्राइवेट स्कूलों के सेल्समैन होने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने ट्वीट कर कहा है कि या तो शिक्षा मंत्री को समझ नहीं हैं, जानकारी की कमी है या फिर ये शिक्षा मंत्री के पद पर प्राइवेट स्कूलों के सेल्समैन बनकर घूम रहे हैं।

दिलावर लगातार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने और उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री को इतनी भी जानकारी नहीं कि पहले जिला मुख्यालय पर कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाओं को अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया था और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर बाद में रूपातंरित स्कूलों में कक्षा एक से पांचवी कक्षा को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया। क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञान नहीं है कि प्रदेश में करीब 3700 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सात लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और इन स्कूलों का परिणाम भी श्रेष्ठ रहा है।

शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का विरोध कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये नहीं चाहते कि गरीब-मध्यम वर्ग के बच्चे नि:शुल्क अंग्रेजी शिक्षा हासिल करे। शिक्षा मंत्री सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करके किसकी दुकान चलाना चाहते हैं, जरा प्रदेश की जनता को स्पष्ट करें। 

जयपुर। जयपुर में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इन्द्रेश कुमार के भाजपा पर व्यंग्यात्मक बयान के बाद अब आरएसएस प्रचारक और स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक सतीश कुमार का बड़े परिवार की पैरवी करने का बयान आया है।

स्वदेशी जागरण मंच जयपुर प्रांत का कार्यक्रम
उन्होंने जयपुर में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में दो की जगह चार बच्चे पैदा करने की बात कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत को बूढ़ों का देश नहीं बनना है। दो से तीन बच्चे घर में अच्छे, देश को भी अच्छा रखते है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांच-छह बच्चे पैदा करें। दो-तीन जरुर हों, चार बच्चे हों तो अच्छा है। मैं यह रिसर्च करने के बाद कह रहा हूं। स्वदेशी संस्थान ने दो बड़े शोध में एक-एक देश का अध्ययन किया है। जिस देश में युवा कम हैं, वहां की जीडीपी क्या थी, कितना असर इसका पड़ता है। भारत को 2047 तक युवा जनसंख्या देनी है। तब तक बुजुर्गों का देश नहीं चाहिए। घर में बच्चे, युवा, जवान, बुजुर्ग सब होने चाहिए। हमें बूढ़ों का देश बनकर 2047 में नहीं जाना है। भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2026 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2047 तक नंबर वन अर्थव्यवस्था बनेंगे, यह हमारे युवा ही बनाएंगे।