तेल अविव। इजरायली पुलिस ने तेल अवीव के थिएटर स्क्वायर पर युद्ध के विरोध में रैली कर रहे 17 लोगों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी अधिकारियों से लेबनान, ईरान और गाजा पट्टी में जारी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, इस रैली को मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह नागरिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में आयोजित की गई थी। नियमों के मुताबिक, गोलाबारी के खतरे के कारण खुले क्षेत्रों में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदियां हैं।

मौके पर मौजूद संवाददाताओं के अनुसार, घुड़सवार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया, जिससे सुरक्षा बलों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर इजरायली उच्च न्यायालय के उस आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें हबीमा स्क्वायर पर 600 से कम प्रतिभागियों वाले प्रदर्शनों को तितर-बितर करने से पुलिस को रोका गया था। जब भीड़ निर्धारित संख्या से अधिक हो गई, तो पुलिस ने इसे अवैध घोषित कर कार्रवाई शुरू कर दी।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी से ईरान में हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में ईरान इजरायली क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इज़रायल और लेबनानी हिज़बुल्लाह के बीच तनाव दो मार्च की रात से और बढ़ गया, जब हिज़बुल्लाह ने रॉकेट हमले तेज कर दिए। जवाब में इज़रायल ने दक्षिणी क्षेत्रों, बेका घाटी और बेरूत के बाहरी इलाकों सहित लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। 16 मार्च को इज़रायली सेना ने आधिकारिक तौर पर दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी अभियान शुरू करने की घोषणा की थी।

बेंगलुरु। ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु के पास रामनगर जिले में एक रिसॉर्ट से दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिदादी इलाके के एक रिसॉर्ट के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने कथित तौर पर वहां ठहरे विधायकों से संपर्क कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक कुमार दास ने बिदादी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि चार लोगों ने कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर उन्हें आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की।

शिकायत में कहा गया है कि ओडिशा से राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 को है। दास ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के कारण कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने या उन्हें तोड़ने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस के आठ विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। शिकायत के अनुसार, रविवार को चार अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ विधायकों से मुलाकात कर उन्हें एक उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के बदले भारी रकम देने की पेशकश की। जब विधायकों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो आरोप है कि उन लोगों ने ओडिशा लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपशब्द भी कहे।

शिकायत में जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनमें बिरेंद्र प्रसाद, सुरेश, अजीत कुमार साहू और सिमाचल मोहकुद शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों में से दो को बिदादी क्षेत्र के एक रिसॉर्ट से हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस अधीक्षक ने फोन पर बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, " हमें विधायकों की शिकायत मिली है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जल्द ही इसे एफआईआर में बदला जाएगा। फिलहाल, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सिख नेताओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सिख नेताओं को अलग किया जा रहा है और उनकी निगरानी हो रही है। खासतौर से सिख एक्टिविस्ट पाकिस्तानी एजेंसियों के निशाने पर हैं। इन दावों के सामने आने की वजह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिख नेता गोपाल सिंह चावला हैं। खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला ना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसियों बल्कि आतंकी हाफिज सऊद के भी चहेते रहे हैं। अब उनको घर में ही नजरबंद रखा गया है।

टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिख नेताओं के साथ पाकिस्तान का बर्ताव ऐसा ही है, जैसा चीन उइगर मुस्लिमों के साथ करता है। इसमें लंबे समय तक कैद, निगरानी और आर्थिक रूप से कमजोर करने पर जोर दे रहा है। इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों को खतरे के रूप में मैनेज करने की नीति अपना रहा है। इसके तहत सिख एक्टिविस्टों को बिना कानूनी प्रक्रिया के अलग-थलग किया जा रहा है।

गोपाल की चर्चा

पाकिस्तान ने सिख नेता नेता गोपाल सिंह चावला को बीते तीन साल कथित तौर पर नजरबंद रखा है। चावला पहले पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन थे, अब ये संगत बंद हो गई है। चावला पर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत से खतरे का हवाला देते हुए चावला को नजरबंद रखा है। इंटेलिजेंस सूत्रों का तर्क है कि यह पाकिस्तानी अफसर चावला को भारत से खतरे बहाना बना रहे हैं। सिख नेता की गिरफ्तारी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के चलते ये तर्क दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करक ने सीधी गिरफ्तारी के बजाय सिख नेताओं की आवाजाही पर रोक लगाने, रोजगार छीनने और परिवार से संपर्क तोड़ने जैसे तरीके अपनाए हैं।

चावला घर में कैद

गोपाल चावला के करीबियों आरोप है कि उन्हें अपने परिवार से नियमित रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कार शोरूम बंद हो गया। उन्हें अपनी होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिस भी बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल उनका परिवार कथित तौर पर 55,000 रुपए के वजीफे पर गुजारा कर रहा है। चावला के पिछले संबंधों से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वह हाफिज सईद के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। दोनों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं। चावला को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी करीबी माने जाता था। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ वह दिखे थे।

आईएसआई के लिए बने बोझ

शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार, करक अब पाकिस्तान में सक्रिय खालिस्तानी समूहों से दूरी बना रहा है। खासकर लाहौर में खालिस्तानी नेता हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया पुंजवार की हत्या के बाद ये एहतियात बढ़ी है। पाकिस्तान में खालिस्तानी तत्वों को अब बोझ की तरह देखा जा रहा है। सूत्रों का तर्क है कि पाकिस्तान की यह रणनीति चीन की उइगर मुस्लिमों के खिलाफ नीति की तरह है। इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां नहीं की जाती। इसके बजाय अलगाव, आर्थिक नियंत्रण और परिवार से अलग करके लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम किया जाता है।

अमेरिका। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने हाल ही में 7 जनवरी 2026 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक एक्शन के तहत रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर 'मैरिनेरा' को जब्त कर लिया। इसका पहले नाम बेला-1 था। जानकारी के अनुसार, यह टैंकर वेनेजुएला से जुड़े कच्चे तेल के परिवहन में शामिल था, जिस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस एक्शन के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे "शैडो फ्लीट" का हिस्सा बताया, जो रूस और वेनेजुएला के तेल को प्रतिबंधों से बचाकर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जानकारी के अनुसार, टैंकर पर कुल 28 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें तीन भारतीय शख्स भी शामिल है।

इन तीन भारतीयों में से एक हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के 26 वर्षीय रक्षित चौहान भी शामिल है। बता दें कि गत 1 अगस्त 2025 को ही रक्षित ने मर्चेंट नेवी जॉइन की थी और यह उनका पहला समुद्री असाइनमेंट था। उन्हें उनकी रूसी कंपनी ने वेनेजुएला तेल लोड करने के लिए भेजा था। बता दें कि रूसी सरकार ने इस जहाज को अपनी रजिस्ट्री में शामिल किया और डिप्लोमैटिक तरीके से अमेरिका से पीछा रोकने की मांग की, लेकिन लगभग दो सप्ताह की खोज के बाद 7 जनवरी को अमेरिकी फोर्सेज ने इसे बोर्ड किया और कब्जे में ले लिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस एकशन के बाद अपने जारी बयान में कहा कि क्रू ने विरोध नहीं किया, लेकिन पहले भागने की कोशिश की थी। जानकारी के अनुसार, अब तक दो रूसी क्रू मेंबर्स को रिहा किया जा चुका है, लेकिन बाकी क्रू मेंमबर्स अभी भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड की हिरासत में हैं। 

इस हादसे के बाद रक्षित के पिता रंजीत सिंह चौहान ने बताया कि आखिरी बार 7 जनवरी को ही बेटे से बात हुई थी। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। मां रीता देवी ने पीएम मोदी से भावुक अपील करते हुए कहा है कि "कृपया मेरे बेटे रक्षित की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें। उसकी शादी 19 फरवरी 2026 को तय है।" बता दें कि रक्षित के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से सीधे हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। वे चाहते हैं कि गोवा और केरल के दो अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स की भी सुरक्षित वापसी हो। 

बीजिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना के हिरासत में लिए जाने के बाद चीन ने इस सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका से मांग की है कि वह मादुरो दंपती को तत्काल रिहा करे। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ बल का ऐसा प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। 

चीनी विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में अमेरिका से वेनेजुएला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बंद करने और विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालने का आग्रह किया गया है।

जम्मू। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सतर्क जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा गंजासू पर एक बंगलादेशी नागरिक को पकड़कर उसे कांचचक क्षेत्र में पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बीएसएफ ने एक बंगलादेशी नागरिक को पकडऩे के बाद उसे सीमा पुलिस पोस्ट गजांसू, थाना कांचचक को सौंपा। उसे गजांसू क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास से हिरासत में लिया गया था।

पकड़े गए बंगलादेशी नागरिक का नाम शरीफुल इस्लाम भुइयां (19) पुत्र मोजिबुल भुइयां है। वह बंगलादेश के जिला कोमिल्ला के आद्रा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि बंगलादेशी नागरिक से पूछताछ जारी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी की भाजपा सरकार निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के उप मुख्यमंत्री  को राज्य में आने से रोका जा रहा है जोकि निंदनीय है। ऐसा केवल एक तानाशाह सरकार ही कर सकती है।

गहलोत ने कहा कि एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वे प्रमुख विपक्षी नेता हैं और लखीमपुर खीरी जिले में कल जो किसान मारे गये उनके परिवारों से मिलने जा रही थीं। विपक्षी नेताओं को गैरकानूनी तरीके से रोका जाना लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है। पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की गाड़ियां चढ़ाकर उनको बर्बरता से मार दिया गया, फिर विपक्षी नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। प्रियंका उन परिवारों के साथ खड़े होने के लिये जा रहीं थीं जिन्होंने अपने प्रियजनों को कल की हिंसा में खोया है। इस कर्तव्य निर्वहन के लिये उनको रोकना पूर्णतया अनुचित है।

भाजपा सरकार का अमानवीय चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है। किसानों की मांगों को अनसुनी करना, किसान आंदोलन को तोड़ना, उन पर अत्याचार करना और फिर किसी विपक्षी दल को उनके साथ न खड़े होने देना, यह सत्ताधारी दल का लोकतंत्र विरोधी रूप है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तथा पंजाब के उप मुख्यमंत्री  को राज्य में आने से रोका जा रहा है जोकि निंदनीय है। ऐसा केवल एक तानाशाह सरकार ही कर सकती है। क्या यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहती है? इस तरह नागरिक अधिकारों का हनन संविधान की भावना के भी विपरीत है।