जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जुड़े करीब 3.72 करोड रुपए की धांधली के मामले में पूर्व विधायक बलजीत यादव की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र में बलजीत यादव ने कई आधारों पर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को भी 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। प्रार्थना पत्र में कहा कि मामले में उसकी गिरफ्तारी अवैध है। ईडी प्रकरण में खरीदे गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है। सामान के बदले हुए कुल भुगतान की समान राशि का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे हो सकता है। इसके अलावा ईडी की ओर से दिए गए समन का जवाब भी उनकी ओर से दिया गया है, लेकिन ईडी ने उन्हें नहीं माना। इसके अलावा एसीबी के मूल केस में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

ऐसे में ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसलिए उसकी गिरफ्तारी अवैध है। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने एसीबी केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। जबकि ईडी अलग जांच एजेंसी है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध में जांच कर रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

राजपुर। गणेशपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के जखोनी गांव में चारागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिस भूमि को पशुओं के चरने के लिए आरक्षित किया गया था, उस पर अब दबंगों ने खेत और फार्म हाउस बना लिए हैं। ट्रैक्टरों से जुताई कर फसलों की बुवाई तक की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव की करीब  900 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर पेड़ों की कटाई कर दी गई है और बड़े-बड़े फार्म हाउस बना दिए गए हैं। इससे पशुपालकों के मवेशियों के लिए चरने और पानी की जगह नहीं बची है। कई पुराने रास्ते भी अतिक्रमण के कारण बंद हो गए हैं। शिकायत करने पर दबंग देते हैं धमकी: ग्रामीण मदनलाल, पंकज, मनोज, धर्मेंद्र, जगदीश, देवीलाल, घनश्याम, प्रभुलाल, रामभरत, रघुवीर, रामकिशन मेहता, प्रसादीलाल मेहता, भोगीलाल सहरिया, कश्मीरा सहरिया, ईश्वरलाल सहरिया और लखनलाल सहरिया ने बताया कि जब वे इस अवैध कब्जे का विरोध करते हैं या शिकायत करते हैं, तब दबंग लोग धमकी और अभद्रता पर उतर आते हैं।

प्रशासन को ज्ञापन, फिर भी कार्रवाई नहीं
ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार जिला कलेक्टर और एसडीओ को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन केवल आश्वासनों के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है।

चारागाह भूमि पर कब्जे से बढ़ी परेशानी
ग्रामीणों ने कहा कि चारागाह भूमि पर कब्जे के कारण पशुपालकों को चारे और पानी की भारी समस्या हो रही है। कई परिवार जो पशुपालन पर निर्भर हैं, अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि चारागाह भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे।

मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को की जा चुकी है। निर्देश प्राप्त होते ही संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. दीपचंद नागर, विकास अधिकारी, शाहाबाद। 

पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कांग्रेस नेता पर कलेक्टर न्यायालय ने एक अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री व डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में अवैध खनन करने का आरोप है। 
उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया है।

लेक्टर न्यायालय द्वारा उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को कांग्रेस नेता से नियमानुसार राशि वसूलकर शासकीय कोष में जमा करने निर्देशित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय ने माना है कि अनावेदक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर में किया गया है।    

कोटा। कोटा शहर को स्मार्ट सिटी और सिग्नल फ्री तो बना दिया लेकिन अतिक्रमण की समस्या से निगम व केडीए निजात नहीं दिला सका जिससे आमजन परेशान हो रहे है। शहर के विभिन्न फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। केडीए कई बार इनको हटा चुका लेकिन अतिक्रमी फिर से आकर कब्जा जमा लेते है जिससे आमजन के साथ वाहनधारियों को भी भारी परेशानी हो रही है। गुमानपुरा फ्लाईओवर व छावनी फ्लाईओवर के नीचे से लोगों ने आॅटो व बाइक रिपेरिंग की दुकानें लगा ली जिससे सड़क पर आए दिन जाम लग जाता है। फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने चाय की थड़िया, पान की गुमटियां लगा दी है। वहीं जवाहर नगर फ्लाईओवर के नीचे पंजाबी डोल व बग्गी वालों के साथ सैंकड हैंड गाड़ी बचेने वालों ने कब्जा जमा लिया है। शहर में केडीए की ओर से बार बार फ्लाई ओवर के नीचे से अतिक्रमण हटाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर को स्मार्ट सिटी तो बना दिया लेकिन शहर के फ्लाई ओवरों के नीचे से लोगों के किये गए अवैध रूप से अतिक्रमण को प्रशासन मुक्त नहीं करवा पा रहा है। अतिक्रमण से मुक्ति नहीं मिलने से स्मार्ट सिटी अतिक्रमण की चपेट में आ रही है। शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन शहर में स्मार्ट सिटी के तहत बने 9 फ्लाई ओवर के नीचे लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दुकानें तक बना ली है। केडीए का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जिससे लोगों को भारी परेशानी को सामना करना पड़ता है। शिक्षा नगरी कोटा में अतिक्रमण बड़ी समस्या बन कर उभर रहा है।

छावनी का अतिक्रमण बन गया है नासूर
छावनी का अतिक्रमण लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। वाहन चालकों का छावनी क्षेत्र में गाड़ी चलाना काभी मुश्किल साबित हो रहा है। अतिक्रमीयों ने फ्लाई ओवर के नीचे गाड़ी रिर्पेयर व चाय की गुमटियां लगा कर अतिक्रमण का जाल बिछारखा है।
-राहुल शर्मा, स्टेशन निवासी

घोडी बाजे वालों ने कर रखा कब्जाजवाहर नगर स्थित दादाबाड़ी से केशवपुरा तक बने फ्लाई ओवर के नीचे अतिक्रमण की भरमार है। जवाहर नगर की तरफ घोड़ी और ढोल वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। सड़क के दोनो ओर इन अतिक्रमियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। केशवपुरा सर्किल के यहां बैंडबाजा वालों ने व निजी होटल वालों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर वहां पार्किंग स्थल बना दिया है। दादाबाड़ी से केशवपुरा तक चाय की थड़ियो से लेकर नाश्तें की दुकानें सजी हुई है। यहां तक की फ्लाई ओवर के नीचे प्राइवेट बसें तक खड़ी की जा रही है।     
-दीपक नायक, वाहनधारी 

बोरखेड़ा फ्लाई ओवर के नीचे अतिक्रमण
बारां रोड स्थित बोरखेड़ा फ्लाई ओवर के नीचे लोगों ने चाय की थड़ियां लगा कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसके कारण आए दिन जाम लग जाता है। वहां से गुजर ने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाय पीने वाले लोग अपने वाहन इधर उधर लगा देते जिससे सड़क जाम हो जाती है चौपहिया वाहन निकाले में भी परेशानी होती है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो की जाती लेकिन इन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता जिससे यह फिर से आकर अतिक्रमण कर लेते है। 
 -ललित कुशवाह, बोरखेड़ा निवासी    

इनका कहना है
अतिक्रमण को जमने नहीं दिया जाएगा जो ठेले व दुकानें लगी है। उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही जहां जहां केडीए क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ है। वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार कार्रवाई की जा रही है। 
-कुशल कोठारी, सचिव केडीए कोटा

खानपुर। खानपुर नगर में अवैध पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर सरपट दौड़ रहे है, जिन पर किसी प्रकार की कोई रोकटोक नहीं है। ये पत्थरमाफिया धरती का सीना छलनी करके वनभूमि को खोखला कर रहे है। साथ ही ये पत्थरमाफिया पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे है। पत्थरों का लगातार हो रहा अवैध खनन सुबह तड़काओं से ही चालू हो जाता हैं। अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रात में अंधेरी की आड़ में निकलती हैं। 

कहां से आ रहा है पत्थर
वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो खानपुर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वनभूमि से अवैध पत्थरों का खनन कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। पत्थर की ट्रोलियां बड़ी मात्रा में खानपुर के पास स्थित बारहपाटी के जंगल नयागांव बलड़ावदा क्षेत्र से पत्थरों से भरी हुई तेज रफ्तार से सड़कों पर निकलती है। इसी प्रकार पनवाड़ क्षेत्र में चलेट कालीसिन्ध नदी में अवैध खनन कर रोजाना पत्थरों से भरे ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं।  पत्थरों के ट्रैक्टर टोलियां 2000 से लेकर 2200 तक बिक रही है। पत्थर की भरी हुई ट्रॉलियों पर अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है और यदि इनकी शिकायत की जाती है तो इनके और फायदा होता है पत्थरों की रेट बढ़ा दी जाती है और यह रेट उपभोक्ताओं के ऊपर भारी पड़ती है। 

बिना नंबरों के सरपट दौड़ते पत्थरों से भरे ट्रैक्टर
खानपुर इलाके में अवैध खनन करने वाले वाहनों पर ना कोई नंबर प्लेट है और ना ही वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों के पास लाइसेंस। कम उम्र के ड्राइवर द्वारा धड़ल्ले से ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसे रोकने के लिए कोई अंकुश नहीं है।  इन ट्रैक्टरों की सरपट दौड़ को देखते देखते हुए ऐसा लगता है कि 25 दिन बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे भी रोड पर आएंगे, उन बच्चों का क्या होगा। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है यह ट्रैक्टर रात को भी चलते हैं और सुबह भी चलते हैं। 

ट्रैफिक जाम की स्थिति
छोटे बच्चों द्वारा ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं जिनका कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं है तो ट्रैफिक जाम तो होने ही है। ट्रैक्टर इतनी तेज गति से निकलते हैं कि गांव के अंदर जो रोड बने हुए हैं उनमें निकासी पानी की जालियां भी तोड़ जाते हैं।

अवैध खनन पर थोड़े समय के लिए अंकुश लग जाता है और फिर वापस से चालू हो जाते हैं, जिसका नुकसान एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है जो ट्रॉली 2200 की आएगी, यदि अंकुश लगा दिया गया तो वह फिर 2500 में आएगी, अर्थात एक आम आदमी पर वजन बढ़ चुका है। 
- देवराज सिंह, ग्रामीण  

अवैध पत्थर खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है  इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। 
 - राजू नायक, ग्रामीण  

यह पत्थर खनन कर निकाले जा रहे है, इन पर अंकुश लगाया जाए। जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं और छोटे बच्चे रोड पर चलते हैं, यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। 
- राहुल चरण, ग्रामीण

पत्थरों से भरे ट्रैक्टर इतनी तेज रफ्तार से निकलते हैं कि एक्सीडेंट होने का अंदेशा बना रहता है और यदि ट्रैक्टर छोटा गली में निकलते हैं तो कुछ आर्थिक हानि भी होती है। 
-  राजेंद्र कुमार, ग्रामीण  

पत्थरों का अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर निकलती है तो इन पर कोई रोकटोक नहीं है । इनके द्वारा कई बार सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। 
- रमेश शर्मा, ग्रामीण  

पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है , अवैध खनन से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। इन पर अंकुश लगाया जाए। 
 - अभिषेक वर्मा, ग्रामीण

नए सिरे से टीम गठित करके अवैध खनन व अवैध कटाव पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा।  गश्त को भी बढ़ा दी जाएगी। 
 - सत्यवीर सिंह, रेंज फॉरेस्ट आॅफिसर, खानपुर।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने विभागीय स्वीकृति के बिना बनाए गए अवैध नाकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन नाकों के माध्यम से कुछ काश्तकार अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे अन्य किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि अवैध नाकों के खिलाफ शिकायतें मुख्य अभियंता, जिला कलेक्टर और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य अभियंता द्वारा 10 फरवरी 2023 को जारी परिपत्र के अनुसार, अवैध नाके मध्य फसल अवधि से पहले संबंधित काश्तकार के खर्चे पर बंद किए जाएंगे। अवैध नाका बंद न करने पर तावान की कार्रवाई और पुलिस सहायता से उन्हें बंद करने का प्रावधान है। काश्तकारों द्वारा बाधा उत्पन्न करने या बंद नाकों को पुनः चालू करने पर एफआईआर दर्ज कर सिंचाई नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के स्थगन आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।

खातौली। खातौली थाना क्षेत्र में खनन माफिया खुले आम रेत व पत्थर का अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। जिससे पार्वती नदी लगातार छलनी हो रही है। वहीं कार्यवाही नहीं होने से इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इन्होंने अवैध रूप से रेत का परिवहन करने के लिए नदी के किनारे खाइयां खोद कर गोपनीय रास्ते तक बना लिए हैं। जानकारी के अनुसार पार्वती नदी में गोवर्धनपुरा बीड में होकर गोपनीय रास्ते बनाकर व खातौली के मदनपुरा से काली रेत निकाल रहे हैं। अवैध रूप से हो रहे बजरी के खनन से पार्वती नदी को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां जलीय जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंच रही है। क्षेत्र में 30 से 40 ट्रैक्टर-ट्रॉली पूरी रात चक्कर लगाकर अवैध रूप से रेत का खनन करती हैं। एक तरफ बजरी खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है वहीं दूसरी ओर प्रशासन की लापरवाही के कारण क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है।  

ठोस कार्यवाही नहीं होने से हौसले बुलंद
गौरतलब है कि विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों के बड़े लवाजमे के बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन धड्डले से हो रहा है। माफिया के सामने  प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अवैध खनन की जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने से इन अवैध खनन कर्ताओं के हौसले काफी बुलंद हैं।

आवागमन में बाधक पेड़ काटे
ग्रामीणों ने बताया कि इन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खनन व परिवहन के लिए रास्ते में बाधक बन रहे पेड़ तक इन्होंने काट दिए हैं। पूरे जंगल में लकड़ी की कटाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। खनन माफिया डिमांड के अनुसार आसपास के गांवों में रेत की सप्लाई करते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही नहीं करते। 

खातौली वन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन व रेत का परिवहन हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। आज ही जानकारी मिली है। इनके खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही की जाएगी।
-अपूर्वा कृष्णा श्रीवास्तव, डीएफओ  

अवैध खनन का मामला मेरी नजर में नहीं आया है। फिर भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। 
-सुजीत शंकर, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, कोटा 

अवैध खनन के खिलाफ जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत विजिट की जाती है। विजिट के दौरान पार्वती नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं आया। ना ही अवैध रेत का परिवहन करते कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर में आई है। फिर भी ऐसा मामला पाया जाता है तो जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी।
-रामनिवास मेहता, उपखंड अधिकारी, इटावा

जोधपुर। शहर की बासनी पुलिस ने सांगरिया रोड पर एक संदिज्ध व्यक्ति के प्लास्टिक कट़्टे की तलाशी ली। उसमें अवैध रूप से भरा डोडापोस्त और गांजा बरामद हुआ। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर बासनी पुलिस जांच कर रही है।

थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि मुखबिरी सूचना मिली कि सांगरिया रोड पर एक व्यक्ति अवैध रूप से डोडा पोस्त और गांजा लेकर जा रहा है। वह किसी को सप्लाई करने वाला है। इस पर पुलिस की टीम का गठन करते हुए संदिज्ध की दस्तयाबी की गई। तब सांगरिया रोड पर निकल रहे संदिज्ध के प्लास्टिक कट्टे को चेक किया गया। उसमें अवैध रूप से भरा 4 किलो 870 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और कट्टे में रखी अन्य प्लास्टिक थैली में 3 किलो गांजा बरामद हुआ। प्लास्टिक कट्टा नामी दूध और आटा कंपनी का मार्का लगा हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी गुढ़ा विश्रोईयान हाल सांगरिया सोनामुखी नगर निवासी खमूराम पुत्र मंगलाराम विश्नोई को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। उससे मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ जा रही है।

जयपुर। जलदाय विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु 2025 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए। साथ ही प्रदेश में अवैध जल कनेक्शन काटने में तेजी लाए, ताकि संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध जल कनेक्शन काटते समय लॉ एंड आॅर्डर की स्थिति बनती है, तो उसके बारे में उच्च स्तर पर बताया जाए, जिससे उच्च स्तर पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया जा सके।

सावंत शनिवार को जल भवन से वीसी के माध्यम से अभियंताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी संचालक एवं संधारण कार्यों जैसे पंप मोटर, पाइप लाइन, इलेक्ट्रिक आइटम, पैनल एवं हेड पंप रिपेयर सहित जल योजनाओं के ओ एंड एम की रेट कांट्रेक्ट के टेंडर जो आगामी समय में पूर्ण होने जा रहे हैं, उनकी निविदाएं 31 दिसंबर तक हर हालत में आमंत्रित कर ली जाए। सभी अधीक्षण अभियंता अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी 10 जगह चिह्नित कर ले, जहां ग्रीष्म ऋतु में  अक्सर पेयजल की समस्या रहती हैं, जिससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में इन समस्याओं का समाधान समय रहते हुए किया जा सके।

जयपुर। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक से करीब 350 कार्टून बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि धम्बोला थाना के बाहर गत रात्रि नाकाबंदी के दौरान आए ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली, तो उसमें 354 कार्टून बरामद किए। 

बरामद शराब की बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अजमेर। किशनगढ़ की मदनगंज थाना पुलिस ने जीप पर विधायक का अवैध स्टीकर लगाकर घूमते हुये युवक को पकड़ा है। किशनगढ़ उपाधीक्षक महिपाल चौधरी के निर्देश पर मदनगंज थाना पुलिस सहायक निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने वाहन को जब्त कर युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पीसांगन निवासी दिनेश कुमावत के रूप में हुई है, जो थार जीप को चला रहा था और उस पर अवैध तौर पर (एम.एल.ए) का स्टिकर लगा हुआ था। युवक अवैध स्टिकर के विषय में पुलिस को कुछ नहीं बता पाया।

जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर अजमेर सहित जिले में वाहनों पर अवैध स्टिकर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष धरपकड़ अभियान जारी है। गत दिनों अजमेर यातायात पुलिस इसी तरह के तीन वाहनों को जब्त कर चुकी है।

कोटा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व  के बफर जोन में लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे वन विभाग ने धवस्त कर दिए। वहीं, दो किमी के दायरे में जगह-जगह से टूटी दीवारों की मरम्मत इसी सप्ताह से करवाई जाएगी। साथ ही अतिक्रमण व अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए यहां चौकी-नाके का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग को बजट भी जारी हो चुका है। बता दें, गत 23 जून को दैनिक नवज्योति ने मुकुंदरा के बफर जोन में अवैध कब्जे शिर्षक से खबर प्रकाशित कर अधिकारियों व प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने अवैध कब्जे कटाने व दीवारों की मरम्मत करवाने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भिजवाएं थे। दरअसल, रावतभाटा रोड स्थित बोराबास रेंज के जंगल में नयागांव से डायवर्जन चैनल तक जगह-जगह लोगों ने अवैध कब्जे कर बाड़े बना रखे थे।  यहां लंबे समय से खनन, अतिक्रमण, कटान सहित अवैध गतिविधियां हो रही थी। 

चौकी-नाके बनेंगे, तैनात होंगे वनकर्मी
डायवर्जन चैनल के पास चौकी व नाके का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष यह काम प्राथमिकता से करवाया जाएगा। चौकी बनने से यहां पांच से छह वनकर्मी व बोर्डर होमगार्ड तैनात हो सकेंगे। जिससे जंगल की मॉनिटरिंग पहले से बेहतर हो सकेगी। साथ ही नियमित गश्त बढ़ने से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा।

अब छह फीट ऊंची होगी सुरक्षा दीवार
बोराबास रेंज के रेंजर जनक सिंह ने बताया कि  कुछ दिन पहले ही नयागांव, दौलतगंज व डायवर्जन चैनल तक जंगल में हो रहे अवैध कब्जोें को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में अब यहां  नयागांव से डायवर्जन चैनल तक करीब दो किमी के दायरे में टूटी सुरक्षा दीवारों की मरम्मत करवाने का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही दीवारों की ऊंचाई दो  फीट और बढ़ाई जाएगी। इस तरह से पक्की दीवार की ऊंचाई 4 फीट से बढ़कर अब 6 फीट हो जाएगी। मरम्मत व निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर उच्चाधिकारियों को भिजवा दिए गए हैं। इसी सप्ताह से काम शुरू हो जाएगा। 

पहले समझाइश फिर कार्रवाई
रेंजर सिंह ने बताया कि पिछले महीने से अतिक्रमियों को अपने कब्जे हटाने के लिए नोटिस देकर समझाइश की गई थी। इसके बाद गत 29 व 30 सितम्बर को प्रशासन व पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण  हटा दिए गए। दीवारों की मरम्मत होने से जंगल में अवैध प्रवेश बंद हो जाएगा।

इन क्षेत्रों में होता है अवैध खनन 
मुकुंदरा की बोराबांस रेंज 12 हजार 684 हैक्टेयर में फैली हुई है। लेकिन, नयागांव से डायवर्जन चैनल तक करीब 500 मीटर के दायरे में ही 60 से ज्यादा जगहों से सुरक्षा दीवार टूटी हुई है। माफियाओं ने दीवारें तोड़ आने-जाने का रास्ता बना लिया है। नयागांव में पटवार घर के पीछे, दौलतगंज में बालाजी मंदिर के पीछे, मोदी लॉ कॉलेज के सामने वाला क्षेत्र, डायवर्जन चैनल से सटा इलाका, भंवरकुंज के आसपास का क्षेत्र व नृहसिंह माता मंदिर सहित कई इलाकों में अवैध खनन होता है।दीवारों की मरम्मत होने व ऊंचाई बढ़ने से अवैध गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी।

यहां से शुरू होगी जंगल सफारी 
बोराबास रैंज में डायवर्जन चैनल से जंगल सफारी का रुट प्रस्तावित है। इसलिए यहां चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। फिलहाल मुकुंदरा में सफारी अभी दरा में ही चल रही है, जो शहर से करीब 50 किमी दूर पड़ता है। ऐसे में सफारी के प्रति लोगों का रुझान नहीं है। जबकि, बोराबास रेंज शहर से सटी है और इस जंगल में लैपर्ड और भालूओं की संख्या अधिक है। सफारी शुरू होने से पर्यटकों को वन्यजीवों की साइटिंग आसानी से हो सकेगी। 

ग्रासलैंड व वाटर प्वाइंट होंगे डवलप
रावतभाटा रोड स्थित नयागांव से बोराबांस नाके के बीच जंगल पठारी क्षेत्र है। वहीं, प्राकृतिक वाटर प्वाइंट गर्मियों में सूखे रहते हैं।  जिसकी वजह से वन्यजीव रोड के सामने आवंली रोजड़ी आबादी इलाके में रुख करते हैं। कई बार वन्यजीव वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अब मुकुंदरा प्रशासन द्वारा जंगल के 200 हैक्टेयर वनक्षेत्र में ग्रासलैंड व आर्टिफिशियल वाटर प्वाइंटों का निर्माण करवाया जाएगा।  

खत्म होने से बचेगा वन्यजीवों का हैबीटॉट
बोराबास रेंज के जंगलों में लेपर्ड, हिरण, लोमड़ी, भालू, हायना, नीलगाय सहित कई वन्यजीवों का नेचुरल हैबीटॉट है। अवैध खनन, वाहनों का शौर, पत्थर तोड़ने की आवाज, घुसपैठ सहित अन्य संदिग्ध गतिविधियों से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। साथ ही जैव विविधता भी खत्म हो रही है। वन्यजीवों का जीवन चक्र प्रभावित होने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा यहां ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा। जिससे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित हो सकेगा।

यह एरिया काफी सेंसेटिव है। यहां लोगों की समझाइश कर प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जे हटा दिए गए हैं। इसी सप्ताह में दीवारों की मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। साथ ही दीवारों की 2-2 फीट ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एस्टीमेट बनाकर उच्चाधिकारियों को भिजवा दिए हैं।
- जनक सिंह, रेंजर बोराबास, मुकुंदरा टाइगर  रिजर्व