नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोक सभा में बुधवार को भी प्रश्न काल और शून्य काल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। दो बार स्थगन के बाद कार्यवाही दो बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने और सदन को चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी थी। दोपहर 12 बजे सदन के समवेत होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गये। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिये हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे।

इस बीच, बिरला ने कांग्रेस केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करायी जाये। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है, तो वह चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के तहत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, यह बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपरलीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सपा का नहीं है, यह सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, Þविद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गये। यादव ने कहा, प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है। यह बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर जायें, और कार्यवाही चलने दें। बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी।

इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिये बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचोबीच आ गये। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आये हैं, उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन यह सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, यह अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया, तो बिरला ने सदन की कार्यवाही एक मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह लाई गई नई वीबी जी राम जी योजना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से पर्याप्त परामर्श किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने वाला विधेयक संसद से पारित करा दिया।

उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई योजना को लेकर कई राज्यों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। उनके अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा-शासित राज्यों ने भी राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का विरोध किया है। वहीं चार अन्य राज्यों ने खेती के पीक सीजन के दौरान प्रस्तावित ब्लैकआउट अवधि पर आपत्ति जताई है, जबकि कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ग्रामीण विकास मंत्री का गृह राज्य भी इस नई योजना को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान की भावना के अनुरूप ग्रामीणों को काम का अधिकार सुनिश्चित करता था, जबकि नई वीबी जी राम जी योजना केवल सत्ता के केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव का माध्यम बनकर रह जाएगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से राज्यों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने और ग्रामीण रोजगार से जुड़े हितों की रक्षा करने की मांग की है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के दो वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि इस दौरान उन्होंने युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और गरीबों समेत समाज के हर वर्ग की आवाज उठाई तथा सड़क से संसद तक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस यात्रा में उन्होंने युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और गरीबों समेत हर वर्ग की आवाज उठाई तथा सड़क से संसद तक जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस ने कहा कि देश में अन्याय के खिलाफ जननायक की इस लड़ाई में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है और लोगों के हक की आवाज बुलंद करता रहेगा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा "लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज मेरे दो वर्ष पूरे हुए हैं। इन दो वर्षों का हर दिन एक ही काम रहा- हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा।" राहुल गांधी ने कहा, "सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है, पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा।" उन्होंने अपने संदेश का समापन "जय हिंद, जय संविधान " के साथ किया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक जुलाई से लागू होने वाली पासपोर्ट शुल्क वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे आम जनता पर 'महंगाई की नई किस्त' करार दिया है। शुक्रवार को जारी बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाना 2,000 रुपये तक महंगा कर दिया है। उनके अनुसार 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के प्रतिस्थापन, नाबालिगों के पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी), सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की फीस में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि शुल्क वृद्धि से आम नागरिकों, छात्रों और विदेश जाने की तैयारी कर रहे युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने विदेश मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के अंत तक 17.10 लाख से अधिक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं, जबकि भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग 75वें स्थान पर है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने के बजाय लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली नीतियां अपना रही है।

बोगोटा। दक्षिणपंथी रूढ़िवादी आंदोलन 'डिफेंडर्स ऑफ द होमलैंड' के उम्मीदवार एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव का निर्णायक दूसरा दौर जीत लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 99.7 फीसदी वोटों की गिनती हो चुकी है। एस्प्रिएला को 49.65 प्रतिशत यानी एक करोड़ 29 लाख 31 हजार 544 वोट मिले हैं। वहीं, सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन 'हिस्टोरिक पैक्ट' के उम्मीदवार और एस्प्रिएला के प्रतिद्वंद्वी इवान सेपेदा को 48.7 प्रतिशत यानी एक करोड़ 26 लाख 84 हजार 994 वोट मिले।

सेपेदा ने शुरुआती गिनती को 'अंतिम या बाध्यकारी नहीं' बताया और अपने समर्थकों से जांच पूरी होने तक 'सतर्क रहने' की अपील की। इसके बाद ही वह आधिकारिक नतीजों को स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अधिवक्ता देश भर के 33,000 मतदान केंद्रों के नतीजों को चुनौती देंगे। अर्जेंटीना, इक्वाडोर और चिली के नेताओं ने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव के इस दूसरे दौर में जीत दर्ज करने पर विपक्षी उम्मीदवार को बधाई दी है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी 'एक्स' पर बधाई संदेश भेजकर आने वाले प्रशासन के साथ 'मिलकर काम करने' की उम्मीद जताई। एस्प्रिएला को ट्रम्प समर्थक माना जाता है। कोलंबिया के मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक नियमों के कारण दूसरा कार्यकाल नहीं संभाल सकते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देशभर के युवाओं से छात्रों के हक की हुंकार बुलंद करने के लिए 17 जून को राजस्थान के कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' महारैली में पहुंचने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा और हर अधूरी भर्ती केवल व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार है।

उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि युवा थक चुके हैं और उनमें गुस्सा है, लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार नहीं हो तो आवाज ऊंची करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से वह युवाओं को 17 जून को कोटा में होने वाली 'छात्रों की गूंज' महारैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोटा से शुरु होने वाली यह आवाज देश के हर कोने तक पहुंचेगी। उन्होंने युवाओं से बड़ी संख्या में महारैली में शामिल होकर अपने अधिकारों और भविष्य की लड़ाई को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं।"

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों के खिलाफ जिस एकजुटता का परिचय दिया था, अब उसी भावना के साथ केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ भी सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। खरगे ने सोमवार को यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह गठबंधन लगभग तीन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और गत 17 अप्रैल को लोकसभा में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के ‘दुर्भावनापूर्ण’ विधेयकों को पराजित किया था।

उन्होंने कहा कि अब इस एकता को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि देश के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है और संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। खरगे ने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आर्थिक माहौल नकारात्मक है और नयी नौकरियां पैदा करने के लिए जिस गति से निवेश आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली के कुप्रबंधन के कारण लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार जारी हैं। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में पारंपरिक मूल्यों से समझौता किया जा रहा है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार दोपहर यहां कांस्टीट्यूशन क्लब में शुरू हो गयी। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी. संतोश कुमार, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन. के. प्रेमचंद्रन, भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले सहित कई प्रमुख नेता बैठक में मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की संयुक्त रणनीति, विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों, चुनावी तैयारियों तथा गठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और केंद्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हो रही है, जिसमें गठबंधन के 23 दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार बैठक में लोकतंत्र, संविधान, चुनावी प्रक्रिया, महंगाई, बेरोजगारी, निवेश के माहौल तथा अन्य समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की रणनीति पर भी इसमें विचार-विमर्श होने भी हो सकता है। बैठक के दोपहर 12 बजे से शुरू होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले दो दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी भी राजधानी में हैं। माना जा रहा है कि बैठक में विभिन्न विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ साझा मुद्दों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अनुसार कुछ सहयोगी दल विभिन्न कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वे गठबंधन के प्रति समर्थन व्यक्त किये जाने की जानकारी दे चुके हैं। विपक्षी दलों की एकता के लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे गरीबों की थाली पर मंहगाई की मार बताया है। जूली ने कहा है कि महंगाई मैन अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर कर रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा कर दिया गया। तीन माह में रसोई गैस पर महंगाई की मार देखें तो 7 मार्च 2026 को 60 रुपए बढ़ाए। सात जून 2026 को 29 रुपए बढ़ाए। यह सिर्फ गैस सिलेंडर महंगा नहीं हो रहा, यह गरीब की रोटी महंगी हो रही है l

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने संबंधी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने उन लोकतांत्रिक मूल्यों को छोड़ किया है, जिसके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बयान जारी कर कहा है कि राबड़ी देवी विगत 20 वर्षों से उस आवास में रहती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के अलावा आज भी वह बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल हैं। फिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें 10, सर्कुलर रोड बंगले के बदले दूसरा आवास आवंटित किया गया है।

राजद प्रवक्ता ने सरकार और सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से दिए जा रहे नियमों के हवाले को हास्यास्पद बताते हुए जानना चाहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर 1977 से हीं कर्णांकित 2, देशरत्न मार्ग बंगले को मंत्री के नाम आवंटित किया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, सर्कुलर रोड बंगले को मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा बनाया जा सकता है और विधानसभा अध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री के लिए दूसरे बंगले का आवंटन किया जा सकता है, तो राबड़ी देवी के बंगले में किस नियम की दुहाई दी जा रही है।

गगन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई सांसदों को दिल्ली के अतिरिक्त पटना में भी बड़े-बड़े बंगले आवंटित किये गए हैं, लेकिन इस सरकार सिर्फ राबड़ी देवी का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि 10, सर्कुलर रोड के बदले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष को दूसरा आवास आवंटित किए जाने का औचित्य क्या है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। पर वर्तमान सरकार प्रदेश में विपक्ष के नेता के साथ निकृष्ट व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सवाल महज एक आवास का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा और व्यवस्था का है। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब यह नहीं है कि वह अपने अनुकूल नियम बनाएं और अपनी इच्छा से उसकी व्याख्या करें। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने के मामले में सरकार की मनसा संदेह के घेरे में है।

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार को चुनौती दी है। मरांडी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये के अनियमितताओं की जानकारी उजागर हुई है। मेडिकल उपकरणों, दवाओं आदि की खरीद और अस्पतालों के निर्माण में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी का खेल हुआ है।

मरांडी ने कहा कि कैग रिपोर्ट पर कारवाई की बजाय राज्य सरकार द्वारा मुझे गिरफ्तार करने की गीदड़ भभकी दी जा रही है। राज्य सरकार कान खोलकर सुन ले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मैं गिरफ्तारी से डर कर भागने वाला नहीं हूं। मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचारी स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर के दिखाएं। झारखंड की जनता के हित, राज्य के सम्मान और भ्रष्टाचार खिलाफ मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूं।