बांसवाड़ा। जिले के सीमावर्ती घाटोल क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या की वारदात की खबर है। इस हादसे ने पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल पैदा कर दिया। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अशोक निनामा के छोटे भाई अनिल निनामा की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बोरपी केरेंग निवासी अनिल निनामा एक सामाजिक कार्यक्रम ‘नोतरा’ में शामिल होने गए थे।

इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि कार्यक्रम के बाद काली मगरी गांव के पास घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल सड़क किनारे झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिले। घटना की सूचना रात करीब 2 बजे सागबारी के सरपंच ने अशोक निनामा को दी। मौके पर पहुंचकर परिजन अनिल को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने इस घटना को सुनियोजित साजिश बताया है। वारदात के बाद अस्पताल और मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी है।

रावलपिंडी। पाकिस्तान में सिख नेताओं के साथ उत्पीड़न का मामला देखने को मिला है। दुनिया एक बार फिर पाक में सिखों पर हो रहे जुल्म के ताजा मामलों से चौंक पड़ी है। सिख नेताओं को अलगथलग किया जा रहा है और उनकी निगरानी हो रही है। खासतौर से सिख एक्टिविस्ट पाकिस्तानी एजेंसियों के निशाने पर हैं। इन दावों के सामने आने की वजह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिख नेता गोपाल सिंह चावला हैं। अब उनको घर में ही नजरबंद रखा गया है। रिपोर्ट में कहा है कि सिख नेताओं के साथ पाकिस्तान का बर्ताव ऐसा ही है, जैसा चीन उइगर मुस्लिमों के साथ करता है। इसमें लंबे समय तक कैद, निगरानी और आर्थिक रूप से कमजोर करने पर जोर दे रहा है। इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों को खतरे के रूप में मैनेज करने की नीति अपना रहा है। इसके तहत सिख एक्टिविस्टों को बिना कानूनी प्रक्रिया के अलग-थलग किया जा रहा है।

सिख नेता नेता गोपाल सिंह चावलाकी लंबी नजरबंदी
पाकिस्तान ने सिख नेता नेता गोपाल सिंह चावला को बीते तीन साल कथित तौर पर नजरबंद रखा है। चावला पहले पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन थे, अब ये संगत बंद हो गई है। चावला पर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत से खतरे का हवाला देते हुए चावला को नजरबंद रखा है। इंटेलिजेंस सूत्रों का तर्क है कि यह पाकिस्तानी अफसर चावला को भारत से खतरे बहाना बना रहे हैं। सिख नेता की गिरफ्तारी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के चलते ये तर्क दिए जाकरहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने सीधी गिरफ्तारी के बजाय सिख नेताओं की आवाजाही पर रोक लगाने, रोजगार छीनने और परिवार से संपर्क तोड़ने जैसे तरीके अपनाए हैं।

परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं
गोपाल चावला के करीबियों आरोप है कि उन्हें अपने परिवार से नियमित रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कार शोरूम बंद हो गया। उन्हें अपनी होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिस भी बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल उनका परिवार कथित तौर पर 55,000 रुपए के वजीफे पर गुजारा कर रहा है। चावला के पिछले संबंधों से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वह हाफिज सईद के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। दोनों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं। चावला को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी करीबी माने जाता था। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ वह दिखे थे।

नई दिल्ली। हरियाणा प्रदेश में अध्यक्ष बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी अब दो और राज्यों, राजस्थान और गोवा में प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव कर सकती है और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के नेतृत्व को अवसर मिल सकता है।  

पार्टी ने हाल ही में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान वरिष्ठ नेता राव नरेंद्र सिंह को सौंपी है। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। अब पार्टी राजस्थान और गोवा के नए प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्तियों पर गहराई से विचार कर रही है।

राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी प्रभारी महासचिव सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके और हिंडोली से पार्टी विधायक अशोक चांदना का नाम शामिल हैं। सूत्रों की माने तो पायलट इस रेस में अभी सबसे आगे हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले पायलट पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोवा में गिरीश चोडणकर को पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। चोडणकर अभी पार्टी के तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले चोडणकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं।

उल्लेखनीय हैं कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में लगातार बदलाव कर रही है। राज्यों के चुनाव को देखते हुए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगठन सृजन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेशों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं।

जयपुर। भजनलाल सरकार के कैबिनेट के फैसलों पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और सुमित गोदारा ने कहा कि विपक्ष बचकाना और बेतुकी बयान दे रहा है। गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने कभी सोचा तक नहीं कि आजादी के 67 साल में केवल 7 नए जिले बनाए गए, जबकि इन्होंने राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के चलते चुनावी साल के अंतिम 6 माह में 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा कर दी। कांग्रेसी नेताओं की ओर से राजनीतिक लाभ के लिए आनन-फानन में उठाए गए फैसले से यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सोच एक थी कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डूबाएंगे।

बीजेपी मुख्यालय में अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार के निर्णयों पर प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष को देनी चाहिए थी, लेकिन डोटासरा ने यहां भी अतिक्रमण करते हुए पहले प्रेसवार्ता की। डोटासरा, जूली और गहलोत विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी बेतुके बयान दे रहे है, उन्हें भाजपा सरकार के फैसलों का स्वागत करना चाहिए था। प्रदेश में विपक्ष के पास अब धरने, प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं बचा। विपक्ष के नेताओं की उम्र हो रही है, ऐसे में वो राजनीति में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे है। अब कांग्रेस विपक्ष में ही रहने वाली है।

जनता सब जानती-समझती है : गोदारा
कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का उद्देश्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ पहुंचाना है। इस दिशा में लगातार जनहितैषी कार्य किए जा रहे है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की मंशा जनता के हित में नहीं थी, अगर जनता के हितों को ध्यान में रखकर जिले बनाए जाते तो गहलोत 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे है, उन्होंने 14 साल तक जिलों के बारे में चर्चा तक नहीं की और जब सरकार जाने वाली थी, उस दौर में चुनाव से कुछ माह पूर्व बिना किसी योजना के 17 नए जिले बना दिए। प्रदेश की जनता है सब जानती है और सब समझती है, जनता ने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में आइना दिखा दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का फैसला राजनीतिक स्वार्थ था, जबकि भजनलाल सरकार का फैसला जनहितार्थ है। सरकार के पहले ही साल में भाजपा संकल्प पत्र के 50 फीसदी से अधिक वादों को पुरा करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐसे में विपक्ष सरकार के कार्यों को देखकर बौखला गया है।

नई दिल्ली। ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी समेत 11 लोगों की मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी की गई है, जिसमें तस्वीरों के साथ 11 लोगों के नाम हैं। इस लिस्ट को इजरायली आतंकवादियों के खात्मे की लिस्ट के रूप में जारी किया गया है। यह कदम ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ा सकते हैं।

बीते दिनों ईरान ने इजरायल पर लगभग 180 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई मिसाइलें ईरान के ही क्षेत्रों में गिरी और कुछ इजरायली शहरों को हिट किया। ईरान के विपक्षी दलों के मुताबिक, कुछ मिसाइलें ईरान के इस्फहान और जांजन जैसे क्षेत्रों में गिरीं। इस हमले के बाद इजरायल ने उत्तर और दक्षिण हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया है।

ईरान की हिट लिस्ट में इनके नाम
 बेंजामिन नेतन्याहू - प्रधानमंत्री
 योआव गैलेंट - रक्षा मंत्री
 हर्जी हलेवी - जनरल स्टाफ के प्रमुख
 टोमर बार - इजरायली वायु सेना के कमांडर
 सार सलामा - इजरायली नौसेना के कमांडर
 तामिर यादई - ग्राउंड फोर्स के प्रमुख
 अमीर बारम - जनरल स्टाफ के उप प्रमुख
 अहरोन हलीवा - सैन्य खुफिया प्रमुख
 ओरी गॉर्डिन - उत्तरी कमान के प्रमुख
 येहुदा फॉक्स - मध्य कमान के प्रमुख
 एलिएजर टोलेडानो - दक्षिणी कमान के प्रमुख

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में करारी हार हो या केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत के लायक सीट न जीतने का दुख, कोई भी दुख अयोध्या में मिली पराजय के बराबर नहीं है, लेकिन राजनीति और युद्ध में कोई भी पराजय स्थाई नहीं होती है। रण में सेनापति का रोल हमेशा युद्ध करना ही होता है। अब की हार को आने वाली विजय में बदलना होता है। सेनापतियों के लिए किसी हार को अवसाद मान लेना ठीक नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार से उबर नहीं पा रही है। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बीतने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को अब भी राम लला याद नहीं आ रहे हैं। अब तक केवल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के बारे में ही यह खबर आई है कि वो अयोध्या पहुंचकर राम लला के दर्शन किए हैं। आखिर बीजेपी नेताओं को क्या हो गया है और वे अयोध्या को लेकर क्यों अवसाद में हैं, आइये समझते हैं।

जय जगन्नाथ के संदेश को समर्थकों ने गलत समझ लिया
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए चुनाव परिणाम को बीजेपी और एनडीए का जीत बताया था, लेकि न जय श्रीराम की जगह जय जगन्नाथ का संबोधन किया था। दरअसल प्रधानमंत्री का आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए किले को फतह किया है। उस किले का नाम उड़ीसा है। चूंकि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ (श्रीकृष्ण/विष्णु) का वास है, इसलिए पीएम ने जय जगन्नाथ का उदघोष किया। रामलला भी विष्णु के ही अवतार हैं और श्रीकृष्ण भी, लेकिन पार्टी कार्यकतार्ओं तक शायद संदेश गलत चला गया, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी नेता और कार्यकर्ता अयोध्या के श्रीराम मंदिर की ना चर्चा कर रहे और ना ही जयश्रीराम का उद्घोष कर रहे। गलत संदेश जाने का एक और कारण यह रहा कि चुनाव जीतने की बात तो बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी तक विजयश्री का आशीर्वाद लेने रामलला के पास न केंद्र से और न ही यूपी का कोई कद्दावर नेता अयोध्या पहुंचा है। शायद यही कारण है कि अब कोई भी कार्यकर्ता या नेता राम लला का नाम लेने से परहेज करता दिख रहा है। 

बाबरी विध्वंस पर भी ऐसा हुआ था पर पार्टी नहीं हुई थी विचलित
अयोध्या में हमेशा से बीजेपी का परफार्मेंस खास नहीं रहा है। पर यह अयोध्या का तेज और राम लला का प्रताप ही है कि 1984 में केवल 2 संसदीय सीट जीतने वाली बीजेपी देश की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर बैठी है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही तुरंत बीजेपी नहीं हारी है, इसके पहले भी जब राम मंदिर निर्माण से संबंधित कोई घटना हुई, तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बाबरी के विवादास्पद ढांचे को गिरा देने के बाद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण पांडे ने हराया था। पवन पांडे ने 5405 वोटों के अंतर से अयोध्या विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया। यही नहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी भी नहीं हो पाई थी।

यह मंदिर का ही प्रताप है कि पार्टी तीसरी बार सत्ता में है
बीजेपी भले ही तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का श्रेय राम लला को न दे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि राम मंदिर निर्माण से बीजेपी के फेवर में हवा बनी थी। यह बात अलग है कि जहां अच्छे कैंडिडेट और सजग नेतृत्व रहा, वहां उसे पार्टी ने भुना लिया। आखिर इसी यूपी से 33 सीट बीजेपी जीतने में सफल हुई है।

नई दिल्ली। पंजाब की दो महिलाएं वीवीआईपी रही हैं। पंजाब की राजनीति में इन महिलाओं का काफी दखल रहा है। इनके एक कदम और एक बयान से राज्य और केंद्र की नीतियां बदलती रही हैं। एक समय इनके पतियों का होल्ड पूरे राज्य पर होता था और ये खुद केंद्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोफाइल वाली कैबिनेट मंत्री होती थीं। पर आजकल इन महिलाओं के सितारे गर्दिश में हैं। दोनों के पति सत्ता में नहीं हैं इसलिए इनके पास सार्वजिनक जीवन में कोई महत्वपूर्ण प्रोफाइल नहीं है। दोनों कई बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार संसद पहुंचने के भी लाले पड़ गए हैं। जी हां बात हो रही है पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर और पूर्व कैबिनेट मंत्री परिनीत कौर की।

हरिसिमरत कौर प्रदेश के 2 बार डिप्टी सीएम रहे सुखबीर बादल की पत्नी हैं, तो परिणीत कौर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। दोनों को इस बार अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी पार्टी के अंतर्विरोधों के साथ विपक्ष की पार्टियों से भी जबरदस्त लोहा लेना पड़ रहा है। इन दोनों महिलाओं में एक बात और भी कॉमन है वो है बीजेपी से संबंधों का। हरसिमरत कौर और बीजेपी का वास्ता करीब 23 वर्षों का है पर अब दोनों के बीच दूरियां हो चुकी हैं। दूसरी ओर परिणीत कौर बीजेपी का बहुत दूर का रिश्ता रहा है पर अब दोनों साथ हैं।  बेहद टफ फाइट में फंसी इन बेगमों के संसदीय क्षेत्रों का हाल जानने की कोशिश करते हैं।

परिनीत कौर 
पटियाला लोकसभा सीट पर पांचवीं बार कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहीं परिणीत कौर के लिए यहां की लड़ाई अपना घर बचाने की है। यह संसदीय सीट परिणीत और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्ववर्ती पटियाला शाही परिवार के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह का लंबे समय से गढ़ रहा है। परिनीत कौर पटियाला से कांग्रेस की सांसद हैं, लेकिन इस चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर उतरी हैं। वो इस सीट से 4 बार कांग्रेस के लिए सांसद चुनी जा चुकी हैं। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के पर्याय के रूप में देखे जाते रहे हैं। सितंबर 2021 में सीएम पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई पर विधानसभा चुनावों में सफलता न मिलने के चलते बाद में भाजपा में विलय कर दिया। इस बीच स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन अमरिंदर अपनी पत्नी के प्रचार के लिए भी बाहर नहीं निकले हैं। यहां तक की पीएम नरेंद्र मोदी की पटियाला में हुई सभा में भी वो शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने डॉ. धर्मवीर गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर पटियाला से परणीत को हराया था। पटियाला में सांसदी की दौड़ में परनीत कौर और डॉ. गांधी के अलावा आप के डॉ. बलबीर सिंह, जो 2014 के लोकसभा चुनावों में डॉ. गांधी के चुनाव एजेंट थे, और अकाली दल के एनके शर्मा का नाम भी शामिल हैं। 

हरिसिमरत कौर
बठिंडा से चौथी बार चुनाव मैदान में उतरीं हरसिमरत के लिए इस बार राह आसान नहीं हैं। अकाली राजनीति के पितामह पुरुष प्रकाश सिंह बादल की अनुपस्थिति में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। जाहिर है कि यह चुनाव अकाली दल का अस्तित्व बचाने का भी सवाल है। 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कारण पंजाब की सत्ता के हाशिये पर गई पार्टी को तो अपना वर्चस्व बहाल करना ही है। शायद यही कारण है कि पार्टी पंथिक मुद्दों पर खुलकर खेलने के मूड में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं एनिवर्सरी पर पार्टी पंजाब की जनता को कांग्रेस से सावधान कर रही है। सुखबीर बादल पर अपनी पार्टी को फिर रिवाइव करने की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही उन पर अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल की सीट को भी बचाने का भी दबाव है। सुखबीर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसलिए बठिंडा की हार भी उन्ही की हार मानी जाएगी। हरसिमरत अपने हर भाषण में प्रकाश सिंह बादल को पंजाब और सिखों के लिए किए गए काम को याद करती हैं।

सबसे बड़ी चुनौती आप की ओर से है। बादल को उनका अंतिम चुनाव हराने वाले आप के गुरमीत सिंह खुड्डियां, जो राज्य की आप सरकार में मंत्री भी हैं, अब हरसिमरत कौर के खिलाफ मैदान में हैंद्ध पर मुख्यमंत्री भगवंत मान व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बाद भी आप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अकाली दल को अपने पंथक वोट जो टूटकर आप में चले गए थे उसे फिर से मिलने की उम्मीद दिख रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा से नाराज किसान मतदाताओं को अपने पाले में नहीं कर पा रही हैद्ध इसके अलावा गैंग्स्टर की दुनिया से राजनीति में आए लक्खा सिधाना भी आम आदमी पार्टी का ही वोट काट रहा है। इन सबके मुकाबले सबसे मजे में हैं कांग्रेस के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू जिनके सामने इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आ रही है। 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रचार और बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी-अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को अपने बयान सही करने, सावधानी बरतने और मयार्दा में रहने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। चुनाव प्रचार की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को यह निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। आयोग ने कहा कि भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल को चुनाव के कारण प्रभावित नहीं किया जा सकता।

धार्मिक-सांप्रदायिक बयानों से करें परहेज
आयोग ने कहा कि दोनों बड़ी पार्टियों को भारतीय मतदाता के गुणवत्तापूर्ण चुनावी अनुभव की विरासत को कमजोर करने की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी और उसके स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में धार्मिक और सांप्रदायिक बयानों से परहेज करने का निर्देश दिया है। 

रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें
आयोग ने बीजेपी से समाज को बांटने वाले भाषण को बंद करने के लिए कहा है। अग्नि वीर स्कीम पर आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें और रक्षा बलों की सामाजिक-आर्थिक संरचना को लेकर विभाजनकारी बयान न दें।

जयपुर। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर चुनावी परिणाम आने के बाद बड़े नेताओं के सियासी भविष्य के साथ कई लोकसभा के उभरते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी संगठन में भविष्य तय होगा। परिणाम के बाद पार्टी समीक्षा बैठक में चुनावों में मेहनत के बल पर पार्टी को मजबूत करने वाले कांग्रेसजनों को प्रदेश और जिला संगठनों में जगह मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लोकसभा चुनावों के दौरान कई कांटे की टक्कर वाली सीटों पर नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिली। निष्क्रिय कांग्रेस नेताओं के साथ सक्रिय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट भी तैयार की गई। इसी बीच कई उभरते हुए ऐसे नेता और कार्यकर्ता भी सामने आए हैं, जिन्होंने चुनावों में पार्टी और प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए अथक मेहनत की। इन सीटों पर परिणाम भले ही कुछ भी रहें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर संगठन से जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का मौका दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की है।

मिलेगी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी
लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस को अपने संगठन में कुछ बदलाव भी करने हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों में समीक्षा बैठकों के दौरान आंकलन के बाद नए नेताओं बेहतर परफॉर्मेंस पर उन्हें संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। नए नेताओं को प्रदेश और जिला संगठनों में जिम्मेदारी के साथ ही अग्रिम संगठनों में भी बड़े पदों पर नियुक्त किया जाएगा। 

कांटे की टक्कर वाली सीटों पर युवा नेताओं ने दिखाया जोश
पार्टी सूत्रों के अनुसार कांटे की टक्कर वाली कई सीटों में जयपुर, झालावाड-बारां, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, भरतपुर, अलवर, करौली-धौलपुर, टोंक-सवाईमाधोपुर, पाली, बीकानेर, चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा, अजमेर, जालोर-सिरोही, सीकर, झुंझुनूं, चूरू आदि सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की राजनीतिक साख दाव पर लगी हुई है। चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाले नेताओं ने इन सीटों पर कई नए और युवा कांग्रेसजनों को भी चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी। कुछ कांग्रेसजनों ने पूरे जोश से कांग्रेस के पक्ष में अधिक मतदान करवाने, लोगों में माहौल बनाने और प्रत्याशियों को बेहतर सुझाव देकर अपनी मजबूत भूमिका निभाई। परिणाम आने पर उनके दायित्व क्षेत्र के आंकडों का आंकलन किया जाएगा। 

तेल अवीव। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता के पटरी से उतरने के बाद अमेरिका अब कतर पर हमास के नेताओं को दोहा से बाहर निकालने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं, युद्धविराम की विफलताओं के लिए अमेरिका हमास को जिम्मेदार मान रहा है। मालूम हो कि कतर लगातार बाइडन प्रशासन के आदेशों का अवहेलना कर रहा है। दरअसल, साल 2011 में अरब स्प्रिंग ने अमेरिका में चिंता बढ़ा दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने कतर को हमास के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए सीरिया से निकालने के बाद इस आतंकी समूह के कई नेता साल 2012 में कतर चले गए थे। यही कारण है कि हमास सहित विभिन्न गुटों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण कतर इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता बना गया था।

गाजा में युद्ध खत्म नहीं करेगा इजरायल
इधर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध खत्म करने, सेना की वापसी और हमास को वहां की सत्ता में बनाए रखने की शर्तों को इजरायल नहीं मानेगा। उन्होंने कहा, इजरायल के सुरक्षित भविष्य के लिए हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा जरूरी है। इजरायल सात अक्टूबर, 2023 को लिए गए संकल्प से पीछे नहीं हटेगा।

कई नेताओं पर अमेरिका ने लगा रखा है प्रतिबंध
वहीं, अमेरिका ने कतर में रहने वाले हमास के कई अधिकारियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं, हमास को अगर कतर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह तुर्किये, लेबनान सहित कई देशों में शरण ले सकता है।

कांसाबेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया। साय ने कांसाबेल में कहा कि पहले गांधी अपनी ही पार्टी में अन्याय के शिकार नेताओं को न्याय दिलाने की पहल करें, क्योंकि इस देश ने उनकी दक्षिण से उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा का भी हाल देख लिया है, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस को तीन राज्यों से अलग कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में हैं। यहां भी लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया करने की योजना बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गांरटी के सभी कार्य प्राथमिकता के साथ पूरे किऐ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 

जयपुर। संसद में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रजातंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया।

जयपुर में शहीद स्मारक पर शहर कांग्रेस के धरने में विधायक प्रशांत शर्मा, शिखा मील बराला, रफीक खान, कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी, स्वर्णिम चतुर्वेदी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुमताज मसीह, पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी, पूर्व विधायक गंगा देवी, गोपाल मीना, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर अलोरिया सहित शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। उपस्थित नेताओं ने सांसद निलंबन मामले में केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमले बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सांसदों का निलंबन किया है।

तानाशाह मोदी सरकार चाहती है कि कोई भी उनके खिलाफ किसी मुद्दे पर आवाज नहीं उठाए। विपक्षी पार्टियों के नेता जब भी जनता के मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं तो मोदी सरकार अपने हथकंडे अपनाकर मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता राहुल गांधी की आवाज उठाने की कोशिशों को जनता देख रही है। इसीलिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा है। अब जनता इनकी कुनीतियों को देख रही है। सीपीआईएम नेता नरेंद्र आचार्य ने कहा कि मोदी सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है।