नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने सोमवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही है। यदि सरकार परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है, तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या को लेकर भी सरकार पर हमला किया और कहा कि भगवान राम के नाम पर चढ़ावे की चोरी हुई और अब राम भक्तों के नाम पर जनता के पैसे की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

वाड्रा ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ छात्र जंतर-मंतर पर बैठे है, लेकिन उन पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रही है, क्योंकि उसमें गंभीर खामियां हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसके बजाय प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद परिसर में दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र की शुरुआत अपने पुराने और खोखले भाषण से की, लेकिन उन मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं किया जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है। उन्होंने कहा कि इनमें अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में कथित अनियमितताएं, नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और सीबीएसई कक्षा 12 परीक्षा में कथित गड़बड़ियां, विपक्षी दलों को तोडऩे के कथित प्रयास, विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से जुड़े भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के आरोप तथा परिसीमन, वन नेशन, वन इलेक्शन और वीबीएसए विधेयक जैसे मुद्दे शामिल हैं।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के नैनी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह रील बनाने के दौरान युवक की कार पेड़ से टकरा गयी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस के अनुसार नैनी थाना क्षेत्र के खरकौनी निवासी अनुज कुमार कार चला रहे थे। इसी दौरान अरैल स्थित रिवर फ्रंट रोड पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अनुज की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि युवक मोबाइल पर रील बनाते हुए वाहन चला रहा था और कार तेज रफ्तार में थी। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हादसे के समय कार में एक 12 वर्षीय बालक और एक पालतू कुत्ता भी मौजूद थे। पुलिस ने दोनों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी का लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। घोषित कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों और युवा संपर्क अभियानों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। नई टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री सहित कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक और प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

इसके अलावा 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की भी घोषणा की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में संगठन विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सदस्यता अभियान, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए अलग-अलग दायित्व तय किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण, नीति एवं शोध और ‘मन की बात’ जैसे विशेष विभाग भी बनाए गए हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

नई दिल्ली। कॉकरोच वाले विवाद पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपना बयान जारी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने शुक्रवार एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे व्यवसायों में प्रवेश किया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में भी घुसपैठ कर चुके हैं, और इसलिए, वे परजीवी की तरह हैं।

चीफ जस्टिस ने अपने बयान में कहा है कि यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। बता दें कि 15 मई को चीफ जस्टिस ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच संबंधी बयान दिया था जिस पर काफी बवाल मचा था।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कि पेपर लीक जैसे घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को देश के युवाओं (जेन-जी) से सीधा वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने जेन-जी का आह्वान करते हुए कहा कि बहुत हुआ पेपर लीक, अब इस घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि जब वहां जेन-जी अपनी सरकार बदल सकते हैं तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने में शामिल मंत्रियों-नेताओं को जेल क्यों नहीं भिजवा सकता? हर बार पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन आजतक किसी को सजा नहीं मिली। इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है।

उन्होंने सवाल किया कि ज्यादातर पेपर लीक भाजपा शासित राज्यों में क्यों होते हैं, कुछ लोग सिस्टम फेल होने की बात करते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा कहकर अनजाने में पेपर लीक में शामिल टॉप पर बैठे व्यक्ति को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह देश युवाओं का है। इन नेताओं को इस देश में कोई दिलचस्पी नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देश के एक बड़े नेता ने कभी कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? हमारा परिवार तो इसी देश में रहता है। इसलिए हमें और युवाओं को मिलकर ही इस देश को बचाना होगा।

उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी सभी आरोपी तीन से चार महीने में जमानत पर बाहर आ जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे जेल से छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल पेपर लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने कुछ उदाहरण देकर युवाओं को समझाते हुए कहा कि 2014 में जब से देश में केंद्र सरकार आई है, तब से लेकर अब तक 93 पेपर लीक हुए हैं। इसमें अधिकतर डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। 

इन 93 पेपर में देश के लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बंद था। पेपर लीक होने से 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हुए हैं। इन चारों राज्यों में भाजपा शासित सरकार है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार है और पेपर लीक हो गया। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसका केंद्र भी राजस्थान है। पेपर लीक में जिन दो-चार लोगों पर संदेह की सुई गई है, वो भी भाजपा के नेता हैं।

आप नेता ने कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेन-जी सड़कों पर उतर कर अपनी सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता? मुझे अपने देश के जेन-जी पर पूरा भरोसा है कि वह भी मंत्रियों को जेल भेज सकता है। यह देश युवाओं का है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई रूची नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में रविवार को हुये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का घटाना-बढ़ाना और विस्तार सत्तारूढ़ दल का आंतरिक राजनीतिक विषय होता है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन इसका असर आमजन, खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखना चाहिए।

बसपा प्रमुख ने सोमवार को एक्स पर लिखा, “सरकार और मंत्रियों के कामकाज में समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमजोर तबकों की जान-माल और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित होती दिखाई देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग इसे केवल “राजनीतिक जुगाड़” और सरकारी संसाधनों पर बढ़ा बोझ मानेंगे।” उन्होने कहा, “सरकारों और मंत्रियों की पहली संवैधानिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सभी वर्गों को न्याय व सुरक्षा का एहसास कराना है। यह व्यवस्था सरकार के कामकाज में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए।”

बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण समाज से जुड़े भाजपा के एक युवा नेता पर हुए जानलेवा हमले का भी जिक्र करते हुये कहा कि इस घटना के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था और ब्राह्मण समाज की सुरक्षा को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि बसपा की सरकारों में “सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय” की नीति के तहत समाज के हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा देने का प्रयास किया गया था। बेहतर कानून-व्यवस्था और सभी वर्गों की सुरक्षा बसपा सरकारों की पहचान रही है।

जयपुर। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और “एकता में विविधता” की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आर्मी पब्लिक स्कूल, जयपुर के 13 छात्र-छात्राओं का दल 10 मई से 16 मई 2026 तक जम्मू-कश्मीर के अग्रिम सीमांत क्षेत्रों के लिए “रिवर्स नेशनल इंटीग्रेशन टूर” पर रवाना हुआ। यह भ्रमण मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान के तत्वावधान में तथा उत्तरी कमान की “ऐस ऑफ स्पेड्स डिवीजन” के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। इस पहल की परिकल्पना लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर सप्त शक्ति कमान के मार्गदर्शन में की गई है। दल को एमजी एओसी, सप्त शक्ति कमान ने आर्मी पब्लिक स्कूल, जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह यात्रा उन्हें जम्मू-कश्मीर की संस्कृति, परंपराओं और वहां के लोगों के साहस एवं जज्बे को करीब से समझने का अवसर देगी।

भारतीय सेना की समर्पित टीम के साथ आयोजित यह भ्रमण युवाओं और सेना के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति अपनत्व और सम्मान की भावना विकसित करेगा। यह पहल नई पीढ़ी में राष्ट्र गौरव और राष्ट्रीय समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने राज्य में बढ़ते नशे के संकट को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने राज्य सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी है। कैंथ ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में ड्रग ओवरडोज से 89 मौतों की तुलना में 2024 में यह संख्या बढ़कर 106 हो जाना साफ साबित करता है कि राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय है और सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है। पंजाब का एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और ड्रग तस्करी से जुड़े अपराधों में देश में शीर्ष पर होना बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि खासकर गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि ‘छोटे स्तर के नशा तस्करों को प्रचार के लिए पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को छोड़ा जा रहा है’, पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है। यह टिप्पणी पंजाब सरकार की नशा विरोधी नीति की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कपूरथला की उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक मां ने नशे के कारण अपने पांच बेटों को खो दिया। कैंथ ने कहा कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों परिवारों के दर्द की तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कमजोर नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पंजाब का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। गांवों और शहरों में नशे का नेटवर्क फैल रहा है, जबकि पुनर्वास और रोकथाम की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र की योजनाओं और एजेंसियों के साथ गंभीर समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये, सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, खेल और शिक्षा के अवसर बढ़ाए। साथ ही नशा तस्करों से कथित मिलीभगत रखने वाले राजनीतिक नेताओं को बेनकाब किया जाये। भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता तीनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अब भविष्य की पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

जहानाबाद। बिहार की राजनीति में संघर्ष और सादगी की मिसाल माने जाने वाले डॉ. प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद चंद्रवंशी को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से जहानाबाद समेत पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बेहद साधारण परिवार से निकलकर मंत्री पद तक पहुंचने वाले डॉ. प्रमोद कुमार की कहानी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित नेरथुआमठ गांव निवासी डॉ. प्रमोद कुमार का बचपन आर्थिक अभावों में बीता। उनके पिता अयोध्या प्रसाद खेती-बाड़ी कर परिवार चलाते थे। सीमित आय होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रमोद कुमार ने शिक्षा और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा।

छात्र जीवन में ही वे विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष शुरू किया। पटना के पोस्टल पार्क में रहकर उन्होंने अपना खर्च चलाने के लिए अखबार बेचने का काम किया। बाद में घर-घर जाकर सरसों तेल बेचकर भी अपनी पढ़ाई और जीवन-यापन का खर्च उठाया। स्थानीय लोगों के अनुसार संघर्ष के उन्हीं दिनों ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। बताया जाता है कि तेल व्यवसाय से उनका जुड़ाव आज भी बना हुआ है। हालांकि अब वे स्वयं घर-घर जाकर तेल नहीं बेचते, बल्कि पोस्टल पार्क स्थित उनकी स्थायी दुकान का संचालन कर्मचारी करते हैं।

ग्रामीणों के अनुसार लगभग दो वर्ष पहले तक उनका पैतृक घर झोपड़ीनुमा था, जहां चोरी की घटना भी हो चुकी थी। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर गांव में छोटा पक्का मकान बनवाया। परिवार की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि विधान परिषद सदस्य बनने के बाद भी उनका भाई पटना की एक निजी गैस एजेंसी में सामान्य वेतन पर नौकरी करता रहा। राजनीतिक जीवन में लगातार सक्रिय रहने और संगठन के प्रति समर्पण के कारण डॉ. प्रमोद कुमार को पहले विधान परिषद पहुंचने का अवसर मिला और बाद में मंत्रिमंडल में जगह मिली। वर्ष 2025 में गठित नीतीश सरकार में भी उन्हें वन, पर्यावरण एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में भी उन्हें मंत्री बनाए जाने से समर्थकों और आम लोगों में उत्साह है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. प्रमोद कुमार का मंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में आज भी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और संघर्ष के दम पर आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए जगह बनी हुई है। धनबल और परिवारवाद के दौर में उनका राजनीतिक सफर आम लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का संदेश दे रहा है।

पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बिहार सरकार में पहली बार मंत्री पद की शपथ लेकर अपने सियासी सफर की शानदार शुरुआत की। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। निशांत कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल, मसूरी में अध्ययन किया तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 

निशांत कुमार की माता मंजू सिन्हा का वर्ष 2007 में निधन हो गया था। उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है और वे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। लंबे समय तक वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखाई दिए। हालांकि वर्ष 2024 के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया।

वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वे कई बार मीडिया के सामने आए और लोगों से अपील की थी कि वे नीतीश कुमार को समर्थन दें। इसी वर्ष आठ मार्च को उन्होंने औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाया और हाल ही में पश्चिमी चंपारण से ‘सद्भाव यात्रा’ की शुरुआत की।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि निशांत कुमार शुरुआत में सरकार में शामिल होने को लेकर इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद वे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हुए।

निशांत कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने को जदयू में नई पीढ़ी की एंट्री और पार्टी के भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हो रहा है और वहां के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लद्दाख के युवाओं ने उन्हें बताया है कि किस तरह से उनके क्षेत्र को एक तरह के 'पुलिस राज' में बदल दिया गया है। वहां लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और स्थानीय लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने यह भी लिखा कि लद्दाख की ज़मीन और नाज़ुक पर्यावरण को कथित रूप से बड़े उद्योगपतियों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी है।

राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि लद्दाख के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे ऐसा विकास चाहते हैं जो स्थानीय समुदाय को रोज़गार और आर्थिक लाभ पहुंचाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रस्तावित दौरे में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझेंगे और वहां के लोगों की चिंताओं पर ध्यान देंगे। गौरतलब है कि लद्दाख में हाल के वर्षों में राजनीतिक अधिकारों, ज़मीन और विकास मॉडल को लेकर असंतोष बढ़ा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने से वहां विधानसभा नहीं है, जिससे स्थानीय लोग अपने अधिकार सीमित होने की बात कहते हैं। इसके साथ ही वहां के लोग बाहरी निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर ज़मीन, रोज़गार और नाज़ुक पर्यावरण पर इसके असर की आशंका भी जता रहे हैं।