जयपुर। राजस्थान रोडवेज की कार्यकारी प्रबंधक (यातायात) ज्योति चौहान ने शुक्रवार को रोडवेज मुख्यालय से वीसी से सभी मुख्य प्रबंधकों की बैठक ली। जिसमें लोड फैक्टर, आय और यात्रीभार पर चर्चा की गई। इस दौरान कम यात्री भार लाने वाले मुख्य प्रबंधक को पर नाराजगी जताई।
चौहान ने कहा कि जिस डिपो में यात्रीभार कम आ रहा है, वहां चेकिंग को बढ़ाया जाए।

इसके साथ ही राजस्व लीकेज रोकने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि बसों का अधिक से अधिक संचालन किया जाए। रोडवेज प्रबंधन की ओर से हाल ही में लागू की गई 3000 किलोमीटर योजना में जो भी चालक-परिचालक लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए।

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में फिर से रोडवेज बसों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। रोडवेज प्रशासन ने निजी बस संचालकों से अनुबंध कर ग्रामीण बस सेवा को अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह सेवा केसरिया रंग में 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' नाम से शुरू होगी। ये बसें निजी संचालकों की होंगी, लेकिन उन पर रोडवेज का नियंत्रण रहेगा और रोडवेज की तरह ही महिलाओं और बुजुगोंर् को किराए में छूट दी जाएगी। 

पहले चरण में 25 बसें, 362 रूट होंगे
योजना के पहले फेज में 25 बसें आधा दर्जन जिलों में चलाई जाएंगी। आगे चलकर ग्रामीण बस सेवा के तहत 362 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। इन रूटों से करीब 2100 ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना है। 

सेमी डीलक्स श्रेणी की होंगी गाड़ियां
बसों में 22 से 45 सीटर तक सेमी डीलक्स श्रेणी की गाड़ियां होंगी। इनमें जीपीएस, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी लगाई जाएंगी। निजी संचालक बसें उपलब्ध कराएंगे, डीजल और चालक-परिचालक भी उन्हीं के होंगे, लेकिन रोडवेज प्रशासन इन बसों पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। इन्हें रोडवेज बस अड्डों से ही संचालित किया जाएगा।

रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल
बस संचालन के लिए रोडवेज ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल तैयार किया है। इसके तहत निजी संचालक प्रति किलोमीटर 5 से 7 रुपए तक रोडवेज को भुगतान करेंगे। वहीं यात्रियों से किराया 1.50 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। महिलाओं और बुजुगोंर् को दी गई रियायत की राशि का भुगतान रोडवेज प्रशासन निजी संचालकों को करेगा।

इनका कहना है
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत ग्रामीण बसों का संचालन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सस्ती व सुलभ परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। 
-शुभ्रा सिंह, चेयरमैन रोडवेज 

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में परिवहन सेवाओं को मजबूती देने के लिए शनिवार से 288 नई एक्सप्रेस बसों का संचालन शुरू होगा। अमर जवान ज्योति पर इन बसों को हरी झंडी दिखाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। संभावना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बसों को रवाना करेंगे। रोडवेज प्रशासन ने हाल ही में यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 300 नई बसों की खरीद की थी। इनमें 12 सुपर लग्जरी वोल्वो बसें तथा 288 एक्सप्रेस बसें शामिल हैं।

अब इन एक्सप्रेस बसों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राज्यभर में बेहतर और सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेंगे। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज के बेड़े में मजबूती आएगी और अतिरिक्त रूटों पर भी संचालन संभव होगा। इससे यात्रियों को समय पर बस उपलब्ध होने के साथ-साथ आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज ने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए अब सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। पहले यह सुविधा केवल एक्सप्रेस बसों तक सीमित थी, लेकिन अब पुलिस कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अधिकारी सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क सफर कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को आरएफआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। 

यह सुविधा पुलिस विभाग के अलावा जेल विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से जुड़े कर्मचारियों को भी दी जाएगी। रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पुलिसकर्मियों को लम्बी दूरी की यात्राओं में बेहतर सुविधा और राहत मिलेगी।

जयपुर। पहले जादू के बारे में सुना ही करते थे लेकिन अब देख भी लिया। एक ऐसा ही मामला राजस्थान रोडवेज के झुंझुनूं डिपो में देखने को मिला है जहां 15 कर्मचारी पिछले तीन साल से कागजों में ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन कर्मचारियों को न तो कोई डिपो में जानता और ना ही कोई मुख्यालय में। इतना ही नहीं बल्कि इनकी हर माह पूरी उपस्थिति दिखाकर इन्हें डिपो से वेतन भी जारी किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनूं डिपो में करीब 15 कर्मचारी बगैर कोई कामकाज किए ही वेतन उठा रहे हैं। कई कर्मचारियों का तो सालों से यहां किसी ने चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन ये सभी कर्मचारी पूरा वेतन उठा रहे हैं।

एसीबी से प्राप्त परिवाद के आधार पर रोडवेज मुख्यालय ने पूरे मामले की जांच कराई है। अब जल्द ही इसमें दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई की जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता भवानी सिंह ने एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने झुंझुनूं डिपो में चालकों और परिचालकों से मुख्य प्रबंधक की ओर से 15 हजार रुपए महीने प्रति कार्मिक रिश्वत लेने की बात कही थी। इसके एवज में कार्मिकों को घर बैठे ही वेतन मिल रहा है। राजस्थान रोडवेज से जुड़े सूत्रों की मानें तो ऐसे कार्मिकों की संख्या एक-दो नहीं बल्कि करीब 15 है। रोडवेज मुख्यालय की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट कर दी है, जिसमें मुख्य प्रबंधक गणेश कुमार शर्मा को मुख्य दोषी माना गया है। 

जयपुर। राजस्थान रोडवेज की कंडम बसें सड़कों पर हादसों को न्यौता दे रही हैं। पुरानी बसों को ही रिपेयरिंग के नाम पर रूटों पर चलाकर यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके चलते कई रूटों पर बसें बंद होने से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंडम बसों को चलाने के पीछे रोडवेज प्रशासन का तर्क यह है कि प्रदेश की जनता को बस सुविधा देने की प्राथमिकता के चलते हमें रिपेयरिंग कर कई रूटों पर बसें चलानी पड़ रही हैं। कंडम और नई बसों के संचालन का निर्णय उच्च स्तर पर लंबित होने के कारण प्रशासन की विभागीय मजबूरी बनी हुई है। 

राजस्थान रोडवेज के पास पर्याप्त मात्रा में बसें नही होने के कारण कंडम हुई बसों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। इसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। राजस्थान रोडवेज वर्तमान में करीब 3100 बसें संचालित कर रहा है। इनमें 825 बसें अनुबंधित है। इनमें से वर्ष 2022-23 में करीब 1100 बसें कंडम हो चुकी है। इसके बावजूद इनकी रिपेयरिंग करवाकर इन्हें रूट पर चलाया जा रहा है। हालांकि इन बसों में से 160 बसें ज्यादा ही कंडम होने पर इन्हें ऑफ रूट भी किया है। 

1300 बसें खरीदने की तैयारी
राजस्थान रोडवेज प्रशासन की ओर से 500 नई एक्सप्रस बसें चलाई जाएंगी। इनके टेंडर जारी किए जा चुके है। वहीं बजट में की गई घोषणा के तहत 800 अनुबंधित बसें भी आएंगी, इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इनकी तैयारियां की जा रही है। इन बसों के आने के बाद रोडवेज प्रशासन कंडम बसों को ऑफ रूट करेगा।

इसलिए चला रहा रोडवेज
रोडवेज के पास वर्तमान में बसें नहीं होने के कारण कंडम बसों को चलाया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2010 तक रोडवेज के पास करीब पांच हजार बसें थीं। इन्हें हर गांव से जोड़कर चलाया जाता था। इसके बाद बसों की खरीद कम होने के कारण कई रूटों पर तो बसें बंद भी कर दी थीं, लेकिन यात्रियों को सुविधा देने के लिए रोडवेज इन कंडम बसों की रिपेयरिंग करवाकर रूट पर चला रहा है।

यह नियम
रोडवेज प्रशासन की ओर से बसों के संचालन को लेकर नियम बने हुए हैं। इनमें आठ साल या आठ लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, इसके बाद बस को कंडम घोषित कर आॅफ रूट कर दिया जाता है। इसके बाद इन बसों को नीलाम किया जाता है। 

राजस्थान रोडवेज के लिए बजट में नई बसों की घोषणा की गई है। जिनके लिए तैयारियां शुरु कर दी गई है। 
प्रेमचंद बैरवा, 
परिवहन मंत्री

जयपुर। राजस्थान रोडवेज की बसों में इन दिनों परिचालकों की जगह स्टेपनी (दूसरा) व्यक्ति काम करने के कई मामले सामने आ रहे है। इसके बावजूद भी प्रशासन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। गुरुवार को भी झालावाड़ डिपो की एक बस में परिचालक की जगह दूसरे व्यक्ति को पकड़ा हैं। जानकारी के अनुसार झालावाड़ डिपो की बस खाटूश्यामजी से झालावाड़ जा रही थी।

इस बस को सीकर रोड स्थित टाटियावास टोल के पास सीबीएस आगार के ट्रैफिक मैनेजर सुरेन्द्र टांक ने चैक किया, जहां परिचालक पवन यादव के स्थान पर शादाब नाम का व्यक्ति काम (टिकट काट) रहा था। बड़ी बात तो यह है कि बस में केवल एक ही यात्री सवार था, वह भी बिना टिकट मिला। जिससे 600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। फ्लाइंग टीम शाबाद को लेकर जयपुर पहुंची, जहां से वह टॉयलेट जाने का बहाना कर भाग गया। इसकी सूचना मुख्यालय के साथ झालावाड डिपो को दी गई। 

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में बेटिकट यात्रियों का मामला थमने का नाम ही नही ले रहा। बुधवार को धौलपुर डिपो की बस को चार जगह पर चैक किया, जहां सभी जगह पर करीब 44 यात्री बिना टिकट मिले। इसके बाद बस सारथी (परिचालक) को ब्लैक लिस्ट करते हुए मुख्य प्रबंधक को चार्जशीट थमाई गई। धौलपुर आगार की बस धौलपुर से जयपुर आ रही थी। रास्ते में धौलपुर डिपो की फ्लाइंग ने बस को चैक कर चार यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा। इसके बाद बस सारथी (परिचालक) संदीप को हटाने की बजाय रिमार्क लगाकर उसे वहां से जयपुर के लिए रवाना कर दिया।

इसके बाद रास्ते में भरतपुर डिपो की फ्लाइंग ने बस को चैक किया, जहां छह सवारी बिना टिकट मिली। दौसा की फ्लाइंग ने बस चैक किया, जहां 24 सवारी बिना टिकट मिले। इसके बाद सीबीएस (सिंधीकैंप) की फ्लाइंग ने चैक किया, जहां 10 सवारी बिना टिकट मिले। सीबीएस आगार ने बस सारथी को हटाया। रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि बिना टिकट यात्रा कराने वाले बस सारथी को हटा दिया गया है। इसके साथ ही मुख्य प्रबंधक पर भी कार्रवाई होगी। 

जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने एक बार फिर ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस सेवा के तहत 362 रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। हालांकि, बसें निजी संचालकों की होगी, लेकिन उन पर नियंत्रण रोडवेज का रहेगा।

इन बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से होगा, जिससे यात्री सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकेंगे। महिलाओं को रोडवेज की तरह किराए में छूट मिलेगी। निजी बस संचालक को रोडवेज प्रशासन 15 प्रतिशत का भुगतान करेगा, जबकि संचालक को रोडवेज को निर्धारित शुल्क देना होगा। बसों का किराया 1.50 रुपये प्रति किमी तय किया गया है, जो सामान्य बसों की तुलना में थोड़ा अधिक होगा।

रोडवेज प्रशासन ने इस सेवा के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखकर 362 रूटों पर परमिट मांगे हैं। इन बसों के लिए छह साल से अधिक पुरानी बसों की अनुमति नहीं होगी। सेमी डीलक्स श्रेणी की 22-सीटर बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। इस ग्रामीण बस सेवा के तहत एक बस औसतन 125 कि.मी. एकतरफा दूरी तय करेगी और प्रत्येक रूट पर 250 किमी का परमिट होगा। इस योजना से राज्य की 2100 ग्राम पंचायतों को बस सुविधा मिलेगी, जिससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज बेड़े में जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी। इनके लिए 15 दिसंबर को टेंडर जारी किए जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। रोडवेज एमडी पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि सर्विस मॉडल पर 200 इलेक्ट्रिक बस रोडवेज बेड़े में शामिल की जाएगी।

इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी बजट में घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान रोडवेज के पास एनसीआर क्षेत्र में चलने के लिए एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज के कोटपूतली डिपो के रोडवेज चालक रमेशचंद यादव ने आत्महत्या की अनुमति मांगते हुए एक पत्र रोडवेज प्रशासन को भेजा है। यादव ने पत्र में अपनी व्यथा व्यक्त की है कि चालक होने के बावजूद जबरन उन्हें परिचालक की ड्यूटी पर लगाया जा रहा है और अत्यधिक काम के दबाव के चलते उन्हें अवकाश भी नहीं दिया जा रहा।

उनके दो बच्चों की हाल ही में असामयिक मृत्यु हो गई थी, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। यादव ने आरोप लगाया कि डिपो के उच्चाधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अपने निधन के बाद पत्नी और मां की देखभाल का आग्रह किया है।