परभणी। महाराष्ट्र के परभणी में त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर में शनिवार एक नवनिर्मित हॉल की छत के अचानक गिर जाने से छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए।  शुरुआती खबरों के अनुसार, यह दुर्घटना के जिले के मानवथ तालुका के यशवाड़ी गांव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर में एक एक धार्मिक सभा के दौरान तब हुई जब हॉल का एक खंभा और छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। शनिवार का दिन होने के कारण मंदिर में दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। अचानक हुए इस हादसे से वहां अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। 

लोगों ने कई श्रद्धालुओं को बाहर निकाला

घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस कर्मी, दमकल विभाग की टीमें और स्वास्थ्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने भी मलबे से जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और अधिकारियों ने बताया कि उनमें से कुछ की हालत गंभीर है।

पूरे जिले में शोक की लहर

यशवाड़ी का यह त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख और पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस हादसे से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है और ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। 

जयपुर 10 जून। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए थाना अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मिको को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री मित्तल ने बताया कि अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खो नागोरिया ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार , कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल आसिफ ,कांस्टेबल हरेन्द्र ,कांस्टेबल अशोक  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, पुलिस उपायुक्त पूर्व श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा घटना के तुरंत बाद ASI अमर सिंह एवं हेड कांस्टेबल पप्पू राम को सस्पेंड किया है।

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री अजय सिंह को जांच का दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

श्री मित्तल ने जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस अधिकारियों  को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित कारखानों, गोदामों, पटाखा भंडारण स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों का विशेष सर्वे एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्री मित्तल ने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर बीट अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर अवैध रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की पहचान की जाए। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की विस्तृत पालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। जयपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सार्वजनिक जीवन एवं संपत्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस द्वारा घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर। उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के चर्चित पेपर लीक प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹10,000 के इनामी आरोपी एवं चयनित उपनिरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी दिनेश कुमार निवासी हालीवाव, पोस्ट केरिया, थाना चितलवाना, जिला जालौर को 2 जून 2026 को जालौर पुलिस के सहयोग से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि दिनेश कुमार और उसकी बहन निरमा कुमारी ने पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई से संपर्क कर परीक्षा से पहले हल प्रश्नपत्र प्राप्त किया था। दोनों ने इसी प्रश्नपत्र का अध्ययन कर 15 सितंबर 2021 को आयोजित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया।

परीक्षा में दिनेश कुमार को हिन्दी विषय में 141.55 तथा सामान्य ज्ञान में 167.89 अंक प्राप्त हुए, जिससे उसका मेरिट क्रमांक 182 आया और उसका उपनिरीक्षक पद पर चयन हो गया। वहीं उसकी बहन निरमा कुमारी ने लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन साक्षात्कार में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर सकी और अंतिम चयन से वंचित रह गई। गिरफ्तारी से पहले दिनेश कुमार चित्तौड़गढ़ जिले में उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत था।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को सीयूईटी(यूजी) 2026 परीक्षा के दौरान विभिन्न केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी की खबरों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली, नोएडा, अंबाला, वाराणसी, बेंगलुरु, कानपुर समेत कई शहरों के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा शुरू होने में देरी की खबरें सामने आई हैं।

उन्होंने सवाल किया कि यदि कुछ छात्रों को सुबह 9:30 बजे प्रश्नपत्र उपलब्ध हो गया और अन्य छात्रों को वही प्रश्नपत्र 11:30 बजे मिला, तो क्या इसे परीक्षा सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं माना जाएगा? आप नेता और दिल्ली विधान सभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक वीडिया साझा करते हुए एक्स पर कहा "वाराणसी से सीयूईटी परीक्षा केंद्र के दृश्य। छात्रों को बताया जा रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है।" गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने स्वीकार किया था कि परीक्षा संचालन से जुड़ी कंपनी टीसीएस (टीसीएस) के स्तर पर आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ केंद्रों पर सीयूईटी(यूजी) 2026 परीक्षा शुरू होने में देरी हुई। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि समस्या का समाधान कर लिया गया है और प्रभावित अभ्यर्थियों को पूरा परीक्षा समय दिया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान न हो।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की हालिया "कॉकरोच" टिप्पणी के बाद उभरा था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एन के गोस्वामी ने सोमवार को तर्क दिया कि "कॉकरोच जनता पार्टी" न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी एम पंचोली की पीठ ने जवाब देते हुए कहा, "इसे इतना भावुकता से न लें।"

एक अन्य अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता फर्जी कानून की डिग्रियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, साथ ही यह भी तर्क दिया कि अदालत में होने वाली बातचीत का व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "ऐसी कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे।" "कॉकरोच जनता पार्टी" इस महीने की शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरी, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। इस आंदोलन की शुरुआत 15 मई को उच्चतम न्यायालय में हुई कार्यवाही से हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेरोजगार युवा वकीलों के वकालत छोड़कर सोशल मीडिया और आरटीआई सक्रियता की ओर रुख करने पर चिंता व्यक्त की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, "ऐसे युवा तिलचट्टों की तरह हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन गये हैं।" मुख्य न्यायाधीश ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी योग्यताओं और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लक्षित थी, न कि सामान्य रूप से बेरोजगार युवाओं पर।

कोलकाता। बंगला फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद नुसरत जहां बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के समक्ष पेश हुईं। नुसरत कोलकाता के बाहरी इलाके राजारहाट में एक आवासीय परियोजना से जुड़े कथित आवास धोखाधड़ी के मामले में समन भेजे जाने के बाद साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचीं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि सुश्री नुसरत एक रियल एस्टेट कंपनी की निदेशक थीं। यह कंपनी राजारहाट में आवासीय फ्लैट विकसित कर रही थी। उन्होंने जानकारी दी कि जिस कंपनी में उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया है, उस पर वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहने और सैकड़ों संभावित घर खरीदारों से धन एकत्र करने का आरोप है।

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, लगभग 429 खरीदारों में से प्रत्येक ने राजारहाट परियोजना में आवासीय इकाइयों के लिए लगभग 5.5 लाख रुपये का भुगतान किया था, जिससे इसमें शामिल कुल राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। भुगतान के बावजूद, कथित तौर पर फ्लैट कभी नहीं सौंपे गए, जिससे प्रभावित खरीदारों को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। नुसरत ने हालांकि कई मौकों पर खुद को इस रियल एस्टेट फर्म से अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी जांच शुरू होने से बहुत पहले 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका दावा है कि कंपनी के दैनिक कामकाज या कथित अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बुधवार को नुसरत ने इस बारे में पत्रकारों के पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने ईडी से दिल्ली कार्यालय में पूछताछ करने का अनुरोध भी किया था।

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अपने तीखे और भावनात्मक वक्तव्य में उन्होंने न केवल तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ब्राह्मण समाज  कथित अपमान, प्रयागराज माघ मेला घटना और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय सामान्य वर्ग केंद्र और राज्य सरकार से खुद को अलग मानने लगा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ही जगह सरकार एक तरह से अल्पमत में दिखाई दे रही है, जिससे देश में अत्यंत भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।

जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे के मामले में कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) को निलंबित कर दिया गया, जबकि संविदा पर कार्यरत एक सिविल कन्सलटेंट की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्य में प्रथम दृष्टया अनियमितता का दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गयी है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित सहायक अभियंता का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला उदयपुर रहेगा।

विभाग ने कार्यवाहक सहायक अभियंता हेम सिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है, जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में अनियमितता के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से ?गुजर रही एक बालिका की मौत हो गयी और अन्य बालिका घायल हो गयी थी। दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। विद्यालय अन्यत्र संचालित है। 

चेन्नई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्मस्ट्रांग की गत शुक्रवार की रात छह सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी थी। मायावती लखनऊ से विशेष विमान से सीधे पेरम्बूर स्थित एक निजी स्कूल पहुंचीं, जहां आर्मस्ट्रांग का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उन्होंने आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी।

पुलिस ने मायावती की यात्रा तथा आर्मस्ट्रांग के अंतिम संस्कार के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मायावती ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आर्मस्ट्रांग की हत्या की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की तथा दावा किया कि असली अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य में दलितों के कल्याण के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हत्या में शामिल असली अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार को घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पुलिस ने अब तक इस हत्या के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे पिछले साल हिस्ट्रीशीटर सुरेश की हत्या का परिणाम बताया जा रहा है।

ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौर ने हत्या में राजनीतिक पहलू से इनकार किया और कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हिस्ट्रीशीटर सुरेश की हत्या के बाद हुई पिछली दुश्मनी को हत्या का कारण बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा।

इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद आर्मस्ट्रांग का शव कल रात उनके परिवार को सौंप दिया गया था और उसे उनके अयनवरम स्थित आवास पर ले जाया गया जहां से उसे आज सुबह पेरम्बूर स्थित निजी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। 

इस बीच आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पार्थिव शरीर को पेरम्बूर स्थित बसपा पार्टी कार्यालय में दफनाने की अनुमति मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन के समक्ष तत्काल उल्लेख के रूप में प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की आज सुनवाई होगी। न्यायालय के आदेश के आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच आर्मस्ट्रांग का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जयपुर। अपराधियों में खौफ बुलंद करने के लिए 7 से लेकर 11 बजे तक प्रदेश के हर थानाप्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सड़कों पर उतरे और 4 घण्टे तक गश्त किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से भी बात कर इलाके की स्थिति के बारे में जानकारी ली। 

वहीं चप्पे-चप्पे पर पुलिस होने से बदमाशों में भी खौफ नजर आया। महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि शाम 7 से 11 बजे तक सभी थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी समेत अन्य अधिकारी गश्त पर रहे। सभी पुलिस अधीक्षक अब हर सप्ताह में एक दिन गश्त पर रहेंगे। 

जयपुर। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के आईटी एक्सपर्ट शिवराज सिंह ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ में बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडीकेट से जुड़े ये बदमाश अंडरवर्ल्ड और हवाला कारोबार के कोड वर्ड की तर्ज पर हथियार सप्लाई करते हैं। सांगानेर में व्यवसायी पर फायरिंग के लिए शिवराज ने शूटर के लिए हथियार भेजे थे, जिसका कोड वर्ड 89 रखा था। हथियार लेकर जाने वाले युधिष्टिर को शूटर ने 89 कोर्ड वर्ड बोला तो उसने चार पिस्टल, आठ मैग्जीन और 40 कारतूस दिए थे। हालांकि व्यापारी को मिली पुलिस सुरक्षा के कारण उस पर फायरिंग नहीं हो सकी थी।  पुलिस ने शिवराज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

शूटर को फायरिंग की देते हैं ट्रेनिंग 
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गोदारा गैंग से जुड़ने वाले शूटर को सबसे पहले फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वारदात के समय कोई गलती नहीं हो सके। शूटर रंगदारी वसूलने व व्यापारियों में दहशत फैलाने के लिए जहां पर भी फायरिंग करते हैं, वहां 15 से 20 राउंड फायर करते हैं, जिससे लोगों में भय बना रहे और रंगदारी मिल जाए। आरोपी शिवराज सिंह कम्प्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। वह गोदारा गैंग के लिए तकनीक और जयपुर में कम्युनिकेशन का काम करता था। 

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर निगम आयुक्त से हाथापाई के मामले में न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है। अब एक बार फिर सौम्या गुर्जर की कुर्सी पर संकट आ गया। प्रदेश सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में सौम्या गुर्जर समेत 4 पार्षदों को भी दोषी माना है। इस मामले की जांच संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण मुदिता भार्गव ने की। उन्होंने जांच रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार जल्द ही फैसला लेगी। राज्य सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें पद से बर्खास्त कर सकती है तथा 6 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकती है। राज्य सरकार विवेकाधिकार से निर्णय लेगी। 

यह था मामला
जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल 6 जून 2021 को सौम्या गुर्जर को महापौर के पद से निलंबत कर शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया था। सौम्या गुर्जर के साथ पार्षद पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा को निलंबित किया था, लेकिन करीब सात माह के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने फिर से मेयर की कुर्सी संभाल ली थी। 

200 पेशियां हुई
मेयर और तीनों पार्षदों को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39:1 (क) सहित अन्य प्रावधानों के अनुसार दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी करार दिया है। सौम्या सहित तीनों पार्षदों के खिलाफ  न्यायिक जांच 22 जून को शुरू हुई थी। यह जांच करीब 13 महीने चली और इस दौरान 200 पेशियां हुई। इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के 88 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रिपोर्ट दी है। न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई है।
- मुदिता भार्गव, संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण विधि विभाग