कोलकाता। बंगला फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद नुसरत जहां बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के समक्ष पेश हुईं। नुसरत कोलकाता के बाहरी इलाके राजारहाट में एक आवासीय परियोजना से जुड़े कथित आवास धोखाधड़ी के मामले में समन भेजे जाने के बाद साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय पहुंचीं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि सुश्री नुसरत एक रियल एस्टेट कंपनी की निदेशक थीं। यह कंपनी राजारहाट में आवासीय फ्लैट विकसित कर रही थी। उन्होंने जानकारी दी कि जिस कंपनी में उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया है, उस पर वादा किए गए फ्लैट देने में विफल रहने और सैकड़ों संभावित घर खरीदारों से धन एकत्र करने का आरोप है।

एक अन्य अधिकारी के अनुसार, लगभग 429 खरीदारों में से प्रत्येक ने राजारहाट परियोजना में आवासीय इकाइयों के लिए लगभग 5.5 लाख रुपये का भुगतान किया था, जिससे इसमें शामिल कुल राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। भुगतान के बावजूद, कथित तौर पर फ्लैट कभी नहीं सौंपे गए, जिससे प्रभावित खरीदारों को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। नुसरत ने हालांकि कई मौकों पर खुद को इस रियल एस्टेट फर्म से अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी जांच शुरू होने से बहुत पहले 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका दावा है कि कंपनी के दैनिक कामकाज या कथित अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बुधवार को नुसरत ने इस बारे में पत्रकारों के पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने ईडी से दिल्ली कार्यालय में पूछताछ करने का अनुरोध भी किया था।

बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में सोमवार देर रात निलंबित कर दिया है। उन्हें जिलाधिकारी शामली कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है, जबकि जांच अधिकारी कमिश्नर बरेली भूपेंद्र एस चौधरी बनाए गए हैं। उत्तर-प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 7 से जारी आदेश में कहा गया है कि अलंकार अग्निहोत्री ने प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता की है, जिसके चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया था। अपने तीखे और भावनात्मक वक्तव्य में उन्होंने न केवल तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि ब्राह्मण समाज  कथित अपमान, प्रयागराज माघ मेला घटना और यूजीसी रेगुलेशंस 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने एक बेहद आक्रामक, भावनात्मक और चेतावनी भरा बयान जारी करते हुए कहा कि जब वे स्वयं पद छोड़ रहे हैं, तो यह उनके (ब्राह्मण) समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी आत्ममंथन का समय है। उन्होंने खुले शब्दों में आह्वान किया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म और रीढ़ बची है, तो वे तुरंत अपने-अपने पदों से इस्तीफा दें और समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि समाज रहेगा, तभी पद रहेगा, समाज के बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय सामान्य वर्ग केंद्र और राज्य सरकार से खुद को अलग मानने लगा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ही जगह सरकार एक तरह से अल्पमत में दिखाई दे रही है, जिससे देश में अत्यंत भयावह परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं।

जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे के मामले में कार्यवाहक सहायक अभियंता हेमसिंह (मूल पद तृतीय श्रेणी अध्यापक) को निलंबित कर दिया गया, जबकि संविदा पर कार्यरत एक सिविल कन्सलटेंट की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्य में प्रथम दृष्टया अनियमितता का दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गयी है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच चलने तक निलंबित सहायक अभियंता का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला उदयपुर रहेगा।

विभाग ने कार्यवाहक सहायक अभियंता हेम सिंह को जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है, जबकि संविदा पर कार्यरत सिविल कन्सलटेंट, कार्यालय ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, कोटड़ा जिला उदयपुर की अनुबंध की सेवाएं राजकार्य में अनियमितता के चलते तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्य की संवदेक मैसर्स दिव्यांशी एन्टरप्राईजेज द्वारा किए गए निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए संवेदक फर्म के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि निर्माणाधीन विद्यालय का छज्जा गिरने से भवन के पास से ?गुजर रही एक बालिका की मौत हो गयी और अन्य बालिका घायल हो गयी थी। दोनों विद्यालय की छात्राएं नहीं हैं। निर्माणाधीन भवन में विद्यालय संचालित नहीं है। विद्यालय अन्यत्र संचालित है। 

चेन्नई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्मस्ट्रांग की गत शुक्रवार की रात छह सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी थी। मायावती लखनऊ से विशेष विमान से सीधे पेरम्बूर स्थित एक निजी स्कूल पहुंचीं, जहां आर्मस्ट्रांग का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उन्होंने आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी।

पुलिस ने मायावती की यात्रा तथा आर्मस्ट्रांग के अंतिम संस्कार के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मायावती ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आर्मस्ट्रांग की हत्या की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की तथा दावा किया कि असली अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य में दलितों के कल्याण के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हत्या में शामिल असली अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से शांति और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार को घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पुलिस ने अब तक इस हत्या के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे पिछले साल हिस्ट्रीशीटर सुरेश की हत्या का परिणाम बताया जा रहा है।

ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौर ने हत्या में राजनीतिक पहलू से इनकार किया और कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हिस्ट्रीशीटर सुरेश की हत्या के बाद हुई पिछली दुश्मनी को हत्या का कारण बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा।

इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद आर्मस्ट्रांग का शव कल रात उनके परिवार को सौंप दिया गया था और उसे उनके अयनवरम स्थित आवास पर ले जाया गया जहां से उसे आज सुबह पेरम्बूर स्थित निजी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। 

इस बीच आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पार्थिव शरीर को पेरम्बूर स्थित बसपा पार्टी कार्यालय में दफनाने की अनुमति मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन के समक्ष तत्काल उल्लेख के रूप में प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की आज सुनवाई होगी। न्यायालय के आदेश के आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच आर्मस्ट्रांग का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जयपुर। अपराधियों में खौफ बुलंद करने के लिए 7 से लेकर 11 बजे तक प्रदेश के हर थानाप्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सड़कों पर उतरे और 4 घण्टे तक गश्त किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से भी बात कर इलाके की स्थिति के बारे में जानकारी ली। 

वहीं चप्पे-चप्पे पर पुलिस होने से बदमाशों में भी खौफ नजर आया। महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि शाम 7 से 11 बजे तक सभी थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी समेत अन्य अधिकारी गश्त पर रहे। सभी पुलिस अधीक्षक अब हर सप्ताह में एक दिन गश्त पर रहेंगे। 

जयपुर। गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के आईटी एक्सपर्ट शिवराज सिंह ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ में बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडीकेट से जुड़े ये बदमाश अंडरवर्ल्ड और हवाला कारोबार के कोड वर्ड की तर्ज पर हथियार सप्लाई करते हैं। सांगानेर में व्यवसायी पर फायरिंग के लिए शिवराज ने शूटर के लिए हथियार भेजे थे, जिसका कोड वर्ड 89 रखा था। हथियार लेकर जाने वाले युधिष्टिर को शूटर ने 89 कोर्ड वर्ड बोला तो उसने चार पिस्टल, आठ मैग्जीन और 40 कारतूस दिए थे। हालांकि व्यापारी को मिली पुलिस सुरक्षा के कारण उस पर फायरिंग नहीं हो सकी थी।  पुलिस ने शिवराज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

शूटर को फायरिंग की देते हैं ट्रेनिंग 
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गोदारा गैंग से जुड़ने वाले शूटर को सबसे पहले फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वारदात के समय कोई गलती नहीं हो सके। शूटर रंगदारी वसूलने व व्यापारियों में दहशत फैलाने के लिए जहां पर भी फायरिंग करते हैं, वहां 15 से 20 राउंड फायर करते हैं, जिससे लोगों में भय बना रहे और रंगदारी मिल जाए। आरोपी शिवराज सिंह कम्प्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है। वह गोदारा गैंग के लिए तकनीक और जयपुर में कम्युनिकेशन का काम करता था। 

जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर निगम आयुक्त से हाथापाई के मामले में न्यायिक जांच में दोषी पाई गई है। अब एक बार फिर सौम्या गुर्जर की कुर्सी पर संकट आ गया। प्रदेश सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में सौम्या गुर्जर समेत 4 पार्षदों को भी दोषी माना है। इस मामले की जांच संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण मुदिता भार्गव ने की। उन्होंने जांच रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार जल्द ही फैसला लेगी। राज्य सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें पद से बर्खास्त कर सकती है तथा 6 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकती है। राज्य सरकार विवेकाधिकार से निर्णय लेगी। 

यह था मामला
जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता के मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल 6 जून 2021 को सौम्या गुर्जर को महापौर के पद से निलंबत कर शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया था। सौम्या गुर्जर के साथ पार्षद पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा को निलंबित किया था, लेकिन करीब सात माह के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सौम्या गुर्जर ने फिर से मेयर की कुर्सी संभाल ली थी। 

200 पेशियां हुई
मेयर और तीनों पार्षदों को नगर पालिका अधिनियम की धारा 39:1 (क) सहित अन्य प्रावधानों के अनुसार दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी करार दिया है। सौम्या सहित तीनों पार्षदों के खिलाफ  न्यायिक जांच 22 जून को शुरू हुई थी। यह जांच करीब 13 महीने चली और इस दौरान 200 पेशियां हुई। इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के 88 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 

राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रिपोर्ट दी है। न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई है।
- मुदिता भार्गव, संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण विधि विभाग

जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में जतंर-मंतर पर धरने में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत पर निशाना साधा। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भाजपा नेताओं के आंदोलन करने पर हम भी ऐसा व्यवहार करें, ऐसी परम्परा नहीं पड़नी चाहिए। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ होने के पर कहा कि राहुल गांधी से तीन दिन तो पूछताछ हो चुकी है। देश में बने हालातों पर सब चिंतित हैं। सवाल सोनिया-राहुल गांधी का नहीं है, देश के अंदर 1700 ईडी की कार्रवाईयों में नौ लोगों को सजाएं मिली हैं। सीबाआई, इनकम टैक्स, ईडी जैसी संस्थाओं में राजनीतिक दखल इतना बढ गया कि कुछ नहीं मिलने के बावजूद छापे डालने में सात-सात दिन तक बाहर नहीं निकलते। यह तरीका गलत है।

नई पीढ़ी को हिंदुत्व के नाम पर भड़काकर चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस यदि 70 साल तक लोकतंत्र को नहीं रखती, तो कैसे प्रधानमंत्री कैसे बनते। हम भी अगर राजस्थान में भाजपा नेताओं के प्रदर्शनों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे, तो गलत परम्परा डल जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एआईसीसी में कार्रवाई कर गलत काम किया हैं। सरकार में राजस्थान के जितने भी तथाकथित नेता हैं, उनको संदेश देना चाहिए कि आपने बहुत गलत काम किया है।

मेरी बात रखने के लिए ईडी डायरेक्ट से फिर समय मांग रहा हूं
गहलोत के भाई के निवास पर सीबीआई छापों पर कहा कि मैंने 13 जून को सीबीआई और ईडी डायरेक्ट से मिलने का समय मांगा। अब फिर समय मांग रहा हूं। मुझसे मिलने का क्या हर्ज है, मैं तो केवल अपनी बात रखना चाहता हूं। मैंने पहले टाइम मांगा, तो सीबीआई ने मेरे भाई के निवास पर छापा डाल दिया। राजनीति में हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, परिवार के लोगों को परेशान करने का क्या तुक है। राष्ट्रपति से मिलने के कार्यक्रम पर कहा कि इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी। जंतर-मंतर पर राजस्थान से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने पर कहा कि सभी राज्यों से लोग आकर एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंदोलन पर पुलिस अत्याचार कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध पर कहा कि सीमाओं की रक्षा से जुड़ा मुद्दा होने के बावजूद संसद में बिना चर्चा इतना बड़ा निर्णय ले लिया। बहुमत वाली सरकार होने के कारण फैसले थोपे जा रहे हैं। देश में हिंसा फैल रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इतने सारे फैसले अचानक किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में दो दौर में करीब नौ घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता से ईडी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा कई सवाल किए गए। ईडी द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। राहुल देर रात 11.40 बजे ईडी के दफ्तर से अपने घर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछे गए कई सवालों का वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने राहुल गांधी से कुछ जरुरी कागजात भी मांगे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेता से लंबी पूछताछ की गई। इसमें उनके नई बनी यंग इंडिया कंपनी में शेयरधारक होने, उसके निदेशकों, कंपनी की वित्तीय जानकारी एवं लेनदेन की जानकारी मांगी गई। राहुल गांधी से राजधानी के जनपथ रोड स्थित ईडी दफ्तर में पहले दौर में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक करीब तीन घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद दूसरे दौर में करीब साढ़े चार बजे से रात नौ बजे बाद तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई। बीच में राहुल गांधी ने लंच भी किया।

सोनिया से 23 जून को होगी पूछताछ
ईडी पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में सभी बड़े नेताओं से चर्चा की। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक पहली पूछताछ के बाद राहुल गांधी को लंच करने के लिए समय दिया गया। इसी बीच वह प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल भी गए। सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण संबंधी प्रभाव के कारण राजधानी के गंगाराम अस्पताल में रविवार से भर्ती हैं। उन्हें भी ईडी ने आगामी 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने मां सोनिया को बातचीत का विवरण दिया।

ईडी का नोटिस राजनीतिक : पायलट
पूर्व पार्टी अध्यक्ष के साथ एकजुटता दिखाने दिल्ली पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ईडी के नोटिस को पूरी तरह से राजनीतिक कृत्य बताया। पायलट ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाकर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा।

गहलोत ने बताए आरोप निराधार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपो को निराधार बताते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार आजादी के पूर्व से ही चल रहा था। घाटे से उभारने के कारण इसके लिए अलग से कंपनी बनाई गई। जो गैर लाभकरी है। इसके शेयर ही इधर उधर किए जा सकते हैं ।लेकिन एक रुपया भी इधर उधर नहीं किया गया है। उसके बावजूद सरकार तंग करने के लिए हमारे नेताओं को नोटिस भेज रही है। ईडी उनके घर पर आकर भी पूछताछ कर सकती है। बार बार पूछताछ के लिए बुलाने का क्या मतलब है? मोदी सरकार को एक दिन जनता के बीच इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने सीबीडीटी, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेसिंयों निदेशकों से मिलने का समय मांगा है। ताकि उनहें बता सकूं कि उनके बारे में आम जनता की क्या राय है, लेकिन वह लोग कह रहे हैं कि खुद जयपुर ही मिलने आ जाएंगे। राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सड़क पर उतरे। वहीं, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी भी उनके साथ सड़क पर उतरे।

मारपीट का लगाया आरोप
ईडी ऑफिस की ओर बढ़ रहे कई नेताओं को धारा-144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया। जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल रहे। इन नेताओं को पुलिस द्वारा बस में बैठाकर राजधानी के विभिन्न थानों में देर तक बैठाए रखा गया। जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पी. चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, हरीश रावत कई नेता शामिल रहे। इसी दौरान तुगलक रोड थाने में रखे गए केसी वेणुगोपाल समेत कई नेताओं से प्रियंका गांधी मिलने भी पहुंचीं। पार्टी महासचिव एवं मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पैदल मार्च एवं पुलिस हिरासत के दौरान पार्टी नेताओं के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एवं सांसद शक्ति सिंह गोहिल को चोटें आईं। सुरजेवाला ने कहा कि सांसद प्रमोद तिवारी को सड़क पर फेंका गया। चिदंबरम के साथ धक्कामुक्की हुई। वेणुगोपाल पर हमला हुआ और हजारों कार्यकर्ताओं  को जेल में बंद कर दिया गया।

राहुल को भ्रष्टाचार के खुलासे का डर: स्मृति

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के ईडी के समन पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी एक जांच एजेंसी पर ‘खुले तौर पर दबाव’ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ईडी पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पर दिल्ली में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का यह मार्च लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि गांधी खानदान की दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। यंग इंडिया ने सामाजिक सेवा के लिए लाइसेंस लिया लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। कंपनी के शेयर राहुल गांधी को गैरकानूनी तरीके से दे दिए गए, कोलकाता की एक कंपनी से हवाला का धंधा किया गया। ईडी एक जांच एजेंसी है, जो साक्ष्यों के आधार पर किसी मामले की जांच करती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा विरोध-प्रदर्शन करके उसकी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वाड्रा-गांधी परिवार के कथित लिंक का विवरण दिया।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए अब 13 जून को तलब किया है। उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पहले आठ जून को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश में होने का हवाला देकर ईडी से इसके लिए कोई नयी तारीख देने का आग्रह किया था। सूत्रों ने यहां बताया कि गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया गया है और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए अब 13 जून ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने इस प्रकरण की जांच के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आठ जून को और गांधी को दो जून को बुलाया था।

सूत्रों के अनुसार गांधी की ओर से ईडी को बताया गया कि वह दिल्ली में नहीं हैं, इसके बाद उन्हें नयी तारीख पर बुलाने का समन जारी किया गया है। गौरतलब है कि गांधी इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित बतायी गयी है और इन दिनों वह क्वारंटीन में हैं। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और विपक्षी दलों की आवाज दबाने की सरकार की योजना का हिस्सा बताया है, लेकिन कहा है कि गांधी और गांधी इससे डरने वाले नहीं हैं और जांच में शामिल होंगे।

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में किसी अफसर या कार्मिक से पूछताछ करने से पहले एसीबी को अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। गृह विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम में केन्द्र की एसओपी को राज्य में लागू करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। एसओपी में एसीबी और लोक सेवकों के स्तरों का निर्धारण कर दिया है। मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब सहित अन्य राज्य केन्द्र की एसओपी को पहले ही लागू कर चुके हैं। जारी एसओपी अनुसार किसी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी या कर्मचारी के सरकारी कार्यों के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायतें एसीबी को मिलती है, तो पूछताछ और जांच के लिए पहले निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मंजूरी के बाद ही एसीबी जांच कर सकेगी। शिकायतों पर पूछताछ और जांच के लिए लोकसेवकों के लेवल भी निर्धारित कर दिए गए हैं। यह एसओपी ट्रेप के प्रकरणों में लागू नहीं होगी।

इनसे लेनी होगी अनुमति
मंत्री, विधायक, सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 15 और इससे ऊपर के लोक सेवक, विभिन्न बोर्ड, आयोग, निगम तथा राजनीतिक इकाइयों के चेयरमैन तथा सदस्यों से एसीबी में कार्यरत पुलिस महानिदेशक या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद पूछताछ और जांच कर सकेंगे। इसी प्रकार पे लेवल 21 से 24 तक के लोक सेवकों से पूछताछ के लिए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या इसके समकक्ष अधिकारी ही सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर पूछताछ और जांच कर सकेंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों के पे लेवल 12 से 20 तक के लोक सेवकों से पूछताछ तथा जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक या समकक्ष स्तर के अधिकारी तथा अधीनस्थ, मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवकों से पूछताछ एवं जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की विधायक एवं पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली पीड़तिा के पक्ष में उतरते हुए कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश एवं पीड़तिा के निवास पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ओंसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि राजस्थान सरकार ने एक जून 2019 से थानों में मामला दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने फरियादी का मामला दर्ज करने से मना करने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच करने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज जीरो नंबर एफआईआर अभी जांच के अधीन है। मेरा पुलिस प्रशासन से प्रश्न है कि यह एफआईआर राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की। पुलिस महानिदेशक को एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश देने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक और राजस्थान पुलिस को पीड़तिा एवं उसके परिवार को उनके राजस्थान के पैतृक निवास पर सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है।