जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने कहा कि वागड़ की धरती की असली ताकत हमारे युवा हैं। विकसित राजस्थान बनाने में भी इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए भी राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 
    
 शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी तथा 6 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। साथ ही, हमारी सरकार हर वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जारी कर रही है। इस वर्ष भी 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को 1150 करोड़ रुपये का भत्ता मिला है। 
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत हुए कुल एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नवीन युवा नीति भी जारी की गई है। जिससे उन्हें उद्यमशीलता, स्टार्टअप्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास भी हो रहा है।
    
 शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में, अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। साथ ही, पेयजल परियोजनाओं पर भी निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मिनीकिट और उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। यहां के युवा नवाचार को अपनाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। 
    
 शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित राजस्थान के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नवाचार अपनाने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाकर बांसवाड़ा को मॉडल जिला बनाने की अपील की। संवाद में युवाओं ने पेपरलीक पर लगाम लगाने, 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति देने और वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। 
    
संवाद में युवाओं ने बांसवाड़ा में शिक्षा, कृषि, सहकारिता, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, उद्योग और आदिवासी कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ बेणेश्वर धाम व आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्ययोजना की पीपीटी देखी।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अगले महीने जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग-राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट की तैयारियों का जायजा लिया। पंत तैयारियों का जायजा लेने जेईसीसी पहुंचे। आयोजन और इसकी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। पंत ने इस मौके पर अफसरों से कहा कि आयोजन में अब तकरीबन एक महीना ही बचा है। सरकार के इस सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आयोजन को सफल बनाकर गौरन्वावित महसूस करें। सभी विभाग और सरकार के अन्य सहयोगी संगठनों को आयोजन के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पंत ने मौके पर ही आयोजन स्थल के ले आउट, जेईसीसी में ट्रेफिक और पार्किंग मैनेजमेंट, प्रोटोकॉल, एस्कॉर्ट व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की अफसरों से रिपोर्ट मांगी।

समिट आयोजन में मुख्य अतिथि से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा की। आयोजन में शामिल होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स और संभावित निवेशकों की मौजूदगी के मद्देनजर जयपुर को अपने बेहतरीन स्वरूप में पेश करने के महत्व पर भी पंत ने जोर दिया। इस दौरान डीजीपी यूआर साहू, एसीएस गृह आनंद कुमार, डीजी इंटेलीजेंस संजय अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, जयपुर कलक्टर सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार की रात जर्मनी और लंदन के दौरे पर रवाना हो गया।

इन दोनों देशों की छह दिवसीय यात्रा के दौरान सीएम सहित प्रतिनिधिमंडल जर्मनी के म्यूनिख और लंदन में निवेश को रोड शो करेगा। यहां 16 अक्टूबर तक के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके बाद 17-18 अक्टूबर को लंदन में कार्यक्रम होंगे। प्रतिनिधिमंडल में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, एसीएस सीएम शिखर अग्रवाल, डिस्कॉम की अध्यक्ष आरती डोगरा, उद्योग विभाग के आयुक्त रोहित गुप्ता और सरकार के अन्य अफसर शामिल हैं।

राइजिंग राजस्थान पर्यटन सम्मेलन होंगे। वहां के प्रमुख व्यापारिक घरानों और कंपनियों से भी सीएम भजनलाल की मुलाकात होगी। इन्वेस्टर रोड शो के जर्मनी और लंदन में हो रहे कार्यक्रमों का आयोजन म्यूनिख में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास और लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग एवं फेडरेशन ऑफ  इंडियन चैम्बर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की समिट का इंडस्ट्री पार्टनर है। 

इन क्षेत्रों में निवेश के होंगे प्रयास 
दोनों देशों में कंस्ट्रक्शन, मोबिलिटी, ऑटोमोबाइल, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक परिवहन, ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की कंपनियों से निवेश को लेकर सीधी बात होगी। उन्हें राजस्थान में मौजूद अवसरों की जानकारी दी जाएगी। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आने का न्यौता दिया जाएगा। जर्मनी और लंदन स्थित कंपनियों और व्यापारिक घरानों के साथ सीएम की अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग,  एसएफसी एनर्जी, एजी,जेसीबी, रिन्यू पावर, स्यान कॉनोड जैसी कंपनियों के आला अफसरों से मुलाकात होगी। जर्मनी के म्यूनिख में बवेरियन स्टेट चांसलरी के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. फ्लोरियन हरमैन से और लंदन में कुछ चुने हुए सांसदों से भी सीएम-डिप्टी सीएम व प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। 

प्रवासी भारतीयों से भी होगा संवाद 
प्रतिनिधिमंडल अप्रवासी राजस्थानी समुदाय के सदस्यों और अप्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेगा। इसके लिए म्यूनिख में अप्रवासी राजस्थानी समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठक रखी गई है। वहीं लंदन में राइजिंग राजस्थान अप्रवासी सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने के अनुरोध के साथ ही यूरोपीय निवेशकों और राजस्थान के बीच में सेतु बनने का भी आग्रह किया जाएगा।  

जयपुर। जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें समस्त प्रकोष्ठों की ओर से पीपीटी के माध्यम से अपने-अपने प्रकोष्ठों का प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित कार्य 10 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया गया कि जेडीए को 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व नीलामी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जोन कार्यालयों से नीलामी के प्रस्ताव अपेक्षित है, जिससे जेडीए की आय में वृद्धि हो सकेगी। जेडीसी ने सेक्टर व्यावसायिक भूखण्डों, मुख्यत: जोन-9, 10 व 11 रिंग रोड परियोजना में नीलामी के लिए उपलब्ध भूखण्डों का चिह्निकरण कर नीलामी में रखने के निर्देश दिए। जोन-10 में गोविंदपुरा योजना, जोन-11 स्थित चिरोंता में वेयर हाउस योजना, जोन-12 स्थित जयरामपुरा में ईको-फ्रेंडली फार्म हाउस स्कीम (292 भूखण्ड) स्कीम, नाहरी का बास, जोन-14 स्थित कैलाशपुरा में खोखावास में नई स्कीम लांच करने के निर्देश दिए। कोर्ट कैसेज का निस्तारण त्वरित गति से करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग कर पेन्डेन्सी शून्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को संबंधित प्रकरण के बारे में सुनवाई से पूर्व विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रकोष्ठ के ओआईसी को निर्देश दिए, जिससे निर्णय जेडीए के पक्ष में पारित हो। इसके बाद कोर्ट निर्णय उपरांत तत्काल प्रभाव से यथा अनुकूल कानूनी कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए। 

गुणवत्तापूर्वक प्राथमिकता से कराए कार्य
सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन में लैण्ड बैंक की सूचना 30 सितम्बर तक भिजवाने के निर्देश दिए। जोन उपायुक्त इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त हैं एवं उनकी ओर से  राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 से संबंधित मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर कार्रवाही करवाने के निर्देश दिए। 

लैण्ड बैंक से संबंधित सूचना करें अपलोड
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की वेबसाइट पर लैण्ड बैंक से संबंधित सूचना 30 सितम्बर तक अपलोड करने करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2023-2024 में 10 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि रूपान्तरण एवं 5 हजार वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटन के प्रकरणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

यह भी दिए निर्देश
उन्होंने रोपाडा फार्म हाउस योजना के  15 भूखण्डों से अतिक्रमण हटवाने, जोन-10 में अवैध खनन को रोकने, 50 बीघा सरकारी भूमि को नीलामी में रखने, झोटवाड़ा आरओबी की सर्विस रोड में आ रहे अतिक्रमणों को हटवाकर सड़क बनाने के निर्देश दिए।