नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपदा सरकार की वजह से दिल्ली का विकास रूक गया था, लेकिन पिछले एक साल दिल्ली में चहुंओर विकास हो रहा है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। मोदी ने यहां बुराड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली में 33,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास  करने के बाद कहा कि अब पता चल रहा  है कि एक वर्ष पहले दिल्ली जिस आपदा से मुक्ति पाई वह कितनी जरूरी थी। अगर आपदा सरकार न होती तो मेट्रो का चौथा चरण पहले हो जाता। भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली में चारों तरफ विकास में तेजी आई है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों में सफर करते हैं। इसलिए लोगों को साफ आरामदायक बस सेवा मिली है। चार हजार से अधिक बसें दिल्ली की सेवा कर रही है, जिसमें ईवी बसें भी शामिल है।

करीब दस वर्षों तक आपदा सरकार ने विकास का काम ठप्प कर रखा था लेकिन अब विकास का तेजी से किया जा रहा है। भाजपा सरकार यमुना की सफाई के लिए भी बडे स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी, उसे लोगों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की, लेकिन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निरंतर स्थितियों को ठीक किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में विकास का मॉडल है। काम शुरु, बहाने बंद है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से लेकर में हजारों कर्मचारियों के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। दिल्ली में जिस उम्मीद के साथ भाजपा की सरकार बनी थी उसका परिणाम विकास कार्यों में दिख रहा है। आज का कार्यक्रम एक और वजह से भी विशेष है वह है अंतराष्ट्रीय महिला दिवस। राजनीति प्रशासन विज्ञान खेल या समाज सेवा क्षेत्र में भारत की नारी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत के विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता बल्कि पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखायी देगा। आज दिल्ली सुविधाओं के मामले में आगे बढ रही है। एक समय था जब दिल्ली की खराब व्यवस्था की ही चर्चा होती थी। दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में जाने में घंटों लगते थे लेकिन अब विकास तेजी से आगे बढ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े शहरो में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं जितना दिल्ली में है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लोगों का आवागन आसान हो जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जहां भी भाजपा की सरकार में वहां लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। भाजपा सरकार समाज के सभी तबकों के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। भाजपा सरकार ने रेहड़ी पटरी वालो के दर्द को समझकर उनको बैंकिंग से जोड़ा और उनको आसान ऋण मिल रहा है। दिल्ली में डेबिट कार्ड कभी अमीरों के पास होती थी, लेकिन अब रेहड़ी पटरी वालों के पास क्रेडिट कार्ड है और वह उसका फायदा उठा रहे हैं।

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी (डबलएओ) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। जिसका असर कॉलेजों की वित्तीय व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। जरूरी सामान की खरीद से लेकर बिल भुगतान तक के काम अटक रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि 10 हजार रुपए से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है, जो सहायक लेखाधिकारी के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। नतीजन फर्नीचर, टेबल-कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण की बजट होते हुए भी कॉलेज प्रशासन खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इससे कॉलेजों की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
शिक्षकों ने बताया कि कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक लेखाधिकारी का पद भरा नहीं है। जिसकी वजह से सिर्फ वित्तीय संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखा संबंधित छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा जिन शिक्षकों को दिया जाता है, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा दैनिक कैशबुक का रख-रखाव, नोटशीट पर टिप्पणियां व ट्रेजरी से जुड़े बिलों का निपटान जैसे कार्यों में तकनीकी और लेखा संबंधी समझ की आवश्यकता होती है, जो सामान्यत: शिक्षकों के कार्यक्षेत्र से अलग है। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।

फर्नीचर का बजट लेप्स होने का खतरा
सुकेत कॉलेज के छात्रों का कहना है, महाविद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए 4 लाख का बजट आया हुआ है लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण अब तक खरीद नहीं हो पाई, जबकि अगले माह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ बजट भी लेप्स होने का खतरा मंडरा रहा है । जरूरी संसाधनों की समय पर खरीद न होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के लंबित रहने का सीधा असर विद्यार्थियों की सुविधाओं और पढ़ाई पर पड़ रहा है।

हाड़ौती के इन कॉलेजों में नहीं डबल एओ
कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर हाड़ौती के एक दर्जन से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। जिनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, कनवास, सांगोद, रामगंजमंडी, सुकेत, चेचट, दीगोद, बारां जिले में राजकीय महाविद्यालय छिपाबडौद, अटरु, बूंदी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज तालेड़ा, हिंडोली, डाबी सहित कई कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को विकास सामग्री खरीदने के लिए या तो नोडल महाविद्यालय या फिर रे-सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है।

इन समस्याओं से जूझ रहे कॉलेज प्रशासन
शिक्षकों का कहना है, महाविद्यालयों में फर्नीचर, कम्यूटर, इनवर्टर, कूलर-पंखें, टेबल-कुर्सियां खरीद व संविदा पर लगे शिक्षकों का वेतन संबंधित, विद्यार्थियों का फीस स्ट्रक्चर, स्टेशनरी क्रय, एडमिशन के दौरान आने वाली फीस को विभिन्न मदों में विभाजित करना, कक्षा-कक्ष मेंटिनेंस, अनुमानित बजट बनाना, लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करना व किताबें खरीदने सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। जिनके अभाव में महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक साधन संसाधनों की खरीद नहीं कर पाते। संभाग में कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है।

क्या कहते हैं प्राचार्य व प्रोफेसर
लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग मद में बजट आया हुआ है। लाइब्रेरी सेटअप, कताबें वह अन्य सामानों के लिए 75 - 75 हजार का बजट मिला है। इनमें मात्र 20 हजार रुपए की ही खरीद हो पाई है। जबकि 55 हजाररुपए यूं ही पड़े हैं, क्योंकि एसपीपीपी पोर्टल पर खरीद प्रकिया के लिए टेंडर किए जाने होते हैं, जो वित्त संबंधी नियमों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में सहायक लेखा अधिकारी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ललित कुमार, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय कनवास

सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में कॉलेज में 600 स्टूडेंट है जिसके मुकाबले टेबल कुर्सियां 300 ही है। ऐसे सहायक लेखाधिकारी के अभाव में आवश्यक सामग्री की खरीद समय पर नहीं हो पाती। टेंडर संबंधित कार्य नियमों के अभाव में शिक्षक नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक देरी से बजट लेप्स होने का खतरा बना रहता है।
- रामदेव मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा

सुकेत कॉलेज में फर्नीचर के लिए 4 लाख का बजट मिला हुआ है। लेकिन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से बजट लेप्स का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आयुक्तालय को भी लिखा है। इस बजट से 200 से टेबल कुर्सी खरीदनी है। हालांकि बजट लेफ्ट ना हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग से फर्नीचर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हर कॉलेज सहायक लेखाधिकारी होना चाहिए।
- संजय गुर्जर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी

कॉलेज में डबल एओ का पद रिक्त है। ऐसे में आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए या तो नोडल कॉलेज या फिर रे- सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। पिछले साल भी डबल एओ के अभाव में टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने से बजट लैप्स हो गया। वित्तिय संबंधी कार्यों में काफी परेशानी होती है।
- डॉ. बुद्धिप्रकाश मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरु

इनका कहना है
बड़े कॉलेजों में लेखाधिकारी कार्यरत हैं, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा मांग करने पर दूसरे नोडल महाविद्यालयों या रे- सेंटर से व्यवस्था की जाती है।
- प्रो. विजय पंचोली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। यह समुदाय त्याग, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। राज्य सरकार इनके कल्याण और सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री रविवार को अम्बाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर के सभागार में आयोजित विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबुद्धजन महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन समुदायों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। घुमन्तु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं तथा बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा को मिलेगा नया आधार

मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2026-27 में घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए ‘राज पहल कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रथम चरण में एक “स्कूल ऑन व्हील्स” स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। प्रवास-प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर और 6 माह के स्कूल रेडिनेस कैम्प भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पलायन के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों तक पढ़ाई की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

संस्कृति और कौशल की विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमन्तु समुदाय ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा की। आजादी से पूर्व गांव-गांव जाकर जनजागरण और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समुदाय की पारंपरिक लोहा-शिल्प कला विश्वप्रसिद्ध है, जबकि बंजारा समाज का व्यापारिक कौशल भारतीय व्यापार मार्गों की रीढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज के विकास और मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करें। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

पदयात्रियों से आत्मीय मुलाकात

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अम्बाबाड़ी क्षेत्र में खाटूश्याम जी जा रहे पदयात्रियों से भेंट की और भंडारे में प्रसाद वितरित किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

बैंकॉक। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और भुमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने थाईलैंड के संसदीय चुनाव जीत लिये हैं। चर्नविराकुल ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पूरे देश की जीत है। चुनाव आयोग द्वारा 87 प्रतिशत बैलेट गिने जाने तक भुमजैथाई पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही जबकि फ्यू थाई पार्टी तीसरे स्थान पर रही।

इससे पूर्व, पीपल्स पार्टी के नेता नत्ताफोंग रुंगपान्यावुत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पार्टी चुनावी नतीजों को स्वीकार करती है और जनमत को चुनौती देने के लिये गठबंधन नहीं बनाएगी। अगर भुमजैथाई पार्टी थाईलैंड में सरकारी बनाती है, तो पीपल्स पार्टी विपक्ष में बैठने के लिये तैयार है। 

इस बीच, थाईलैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अभिसित वेज्जाजिवा ने भी कहा कि वह जनादेश के बाद विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। फ्यू थाई पार्टी के नेता जुलापुन अमोर्नविवात ने कहा कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और किसी भी भूमिका में लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।

थाईलैंड। थाइलैंड के नागरिक रविवार को संसद के निचले सदन के 500 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे और नये संविधान के पक्ष या विपक्ष में वोट देंगे। 

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने दिसंबर में संसद को भंग करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के आदेश के लागू होने के 45 दिन से पहले और 60 दिन के बाद नये आम चुनाव नहीं कराने थे। चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार के लिए डाले गये कम से कम 251 वोटों की साधारण संसदीय बहुमत से होगा। इन चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों मुख्य विपक्षी पार्टी फ्यू थाई पार्टी, सत्ताधारी भुमजैथाई पार्टी और पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। 

संविधान को लेकर मतसंग्रह में नागरिकों से कहा गया है कि वे मौजूदा 2017 के संविधान को बदलने के लिए हां या ना में मत करें। बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस संविधान के पुराना होने के कारण इसकी आलोचना की है। 

कोटा। बोर्ड परीक्षाओं की घड़ी नजदीक आते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। सिलेबस का बोझ, अच्छे अंकों का दबाव और भविष्य की चिंता-इन सबके बीच हर छात्र के मन में एक ही सवाल है, "आखिर टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है?" इसी ऊहापोह को दूर करने के लिए हमने बात की पिछले वर्ष के टॉपर से बातचती जिन्होंने अपनी रणनीतियों और अनुशासन के दम पर परीक्षा में करीब उच्चतम अंक हासिल कर मिसाल कायम की थी। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए टॉपर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा कोई डर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक बेहतरीन मंच है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने न केवल अपनी 'सक्सेस स्ट्रेटजी' साझा की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे आखिरी समय में टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स और मानसिक शांति के तालमेल से मुश्किल विषयों को भी आसान बनाया जा सकता है।

 नोट्स का रिवीजन और पुराने प्रश्न पत्र हैं जरूरी
कक्षा 10वीं में 90% अंक हासिल करने वाले सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने रोजाना करीब 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा, "मैंने सबसे पहले सिलेबस को बारीकी से समझा और एक समय-सारिणी (ळ्रेी३ुंह्णी) बनाई। शिक्षकों द्वारा बनवाए गए नोट्स का नियमित रिवीजन किया। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर हल करने से मुझे परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन समझने में बहुत मदद मिली। उचित नींद और सकारात्मक सोच ने मुझे तनाव से मुक्त रखा।"

  स्मार्ट सोच और निरंतरता से मिली सफलता
कक्षा 10वीं में 94% अंक और विज्ञान विषय में 98 अंक हासिल करने वाली श्यामा मीणा का कहना है कि सफलता कड़ी मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट सोच से मिलती है। श्यामा ने बताया, "मैंने शुरूआत से ही रोजाना 10 घंटे पढ़ाई की और हर सप्ताह व महीने में रिवीजन पर जोर दिया। क्लास टेस्ट कभी मिस नहीं किए और शंका होने पर शिक्षकों से बार-बार सवाल पूछे। मेरा मानना है कि उत्तर लिखते समय समय का ध्यान रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।"

  बेसिक्स को मजबूत करें और रटने के बजाय समझें 
91% अंक प्राप्त करने वाली माईशा ने विज्ञान के सिद्धांतों को तार्किक रूप से समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षा केवल एक शैक्षणिक चरण नहीं, बल्कि आत्म-विकास की यात्रा है। मैंने अपने बेसिक्स को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। नियमित अभ्यास और आत्म-मूल्यांकन (रीकॉल) से मुझे गलतियों को सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली।"

 एक्टिव रिकॉल तकनीक और संघर्ष से जीत
रोशनी सैनी की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। कक्षा 10वीं के दौरान दादी की तबीयत खराब होने के कारण वे सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती थीं और फिर स्कूल जाती थीं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद गणित जैसे विषय में 97 अंक प्राप्त किए। रोशनी ने बताया, "मैंने नोट्स को केवल पढ़ने के बजाय 'एक्टिव रिकॉल' (दिमाग पर जोर देकर याद करना) तकनीक का उपयोग किया। गणित मेरा कमजोर विषय था, लेकिन शिक्षकों की सलाह मानकर हर प्रश्न का तीन-तीन बार अभ्यास किया, जिससे मेरा डर खत्म हो गया।"

  प्लानिंग और क्लास टेस्ट से निखरी प्रतिभा
95.67% अंक हासिल करने वाली भाविका शंभवानी ने अपनी सफलता का श्रेय प्लानिंग को दिया। उन्होंने कहा, "मैं स्कूल के हर टेस्ट को गंभीरता से देती थी और परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहती थी। कम अंक आने पर मैं शिक्षकों से सही उत्तर पूछती और घर पर दोबारा तैयारी करती थी। अच्छे अंकों के लिए गुरुजनों की सलाह मानना और प्लानिंग के साथ नियमित पढ़ाई करना ही सबसे कारगर तरीका है।"

इनका कहना है 
एनसीईआरटी की किताबों को फोलो करते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाते है। पढ़ाने से पहले प्रत्येक चैप्टर की तैयारी की जाती है। साथ ही समय-समय पर रिवाईज करवाते है। अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक कोर्स करवाने की कोशिश की जाती है। स्कूल में प्री बोर्ड पैटर्न पर टैस्ट लिया जाता है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रोगे्रस रिपोर्ट दिखाई जाती है।
-शिल्पा शर्मा, वरिष्ठ साइंस अध्यापिका,महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

एग्जाम के दौरान विद्यार्थी मोबाइल से दूरी बनाएं रखे
परीक्षा देने से पहले विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है। साथ ही कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उनको पढ़ाया जाता है। समय-समय पर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। एग्जाम देते समय विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। व मोबाइल से दूरी बनाकर रखे।
-आशुतोष मथुरिया,प्रिंसिपल, महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

शिक्षा के क्षेत्र में जब विद्यार्थी जब आगे बढ़ाता है तो वहां विद्यालय और परिवार को गौरंवित करता है। इस प्रकार से एक राजकीय विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में टीचर अच्छा रिजल्ट दे रहे। और अब राजकीय विद्यालय रिजल्ट के साथ क्वालिटी पर ध्यान दे रहा हैं।
-रामचरण मीणा,डीईओ, माध्यमिक कोटा।

कोटा।  केस एक: नई धानमंडी स्थित थोक फल सब्जीमंडी को यहां से चंद्रेसल में शिफ्ट करने की योजना तत्कालीन भाजपा सरकार के समय में बनी थी। 23 साल बीतने के बाद भी अभी तक यह योजना प्रक्रियाओं के चलते अधरझूल में ही अटकी है। इससे उस समय इसके लिए तय किए गए बजट में तीन गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है।

केस दो: कलक्ट्रेट स्थित जिला न्यायालय का भवन समय के साथ छोटा पडने लगा है। इसे स्वास्थ्य भवन के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर तैयार करने के लिए जमीन आवंटित हो गई थी। उस समय इसके लिए करीब 200 करोड़ का बजट तय किया गया था। लेकिन अभी तक प्रक्रियाओं में ही उलझने के कारण न तो जगह तय हो सकी है और न ही इसके बनने की समय सीमा। हालत यह है कि इसका बजट अब 290 करोड़ हो गया है।

केस तीन: कोटा बैराज समेत तीन बांधों की मरम्मत करवाने की योजना बनी। करीब 10 से 15 साल पहले मरम्मत के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। वर्तमान में यह बजट दो गुना से भी अधिक 236 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन अभी तक भी मरम्मत के संबंध में कोई ठोस निर्णय या कार्यवाही नहीं हो सकी है।

यह तो कुछ उदाहरण हैं । ऐसी छोटी बड़ी कई योजनाएं हैं जिनकी बजट तक में घोषणा हो जाती है। बजट दो से दस गुना तक बढ़ जाता है लेकिन योजना धरातल पर नहीं आ पाती। दूसरी तरह चीन जैसे देश में ऐसे प्रोजेक्ट ना केवल समय पर तैयार हो जाते हैं अपितु डेढ लाइन से छह माह पूर्व तैयार कर लिया जाता है। ऐसा छोटी मोटी योजनाओं में ही नहीं अपितु बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं में देखा जा चुका है।चीन को दुनिया में तेजी से और समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए जाना जाता है।

यह कर दिखाया चीन ने 
- हुओशेनशान अस्पताल (वुहान) कोरोना महामारी के दौरान 1000 बेड का अस्पताल तय समय से 10 दिन पहले तैयार कर दिया।
- बीजिंग-शंघाई हाई-स्पीड रेल लाइन। 1318 किमी निर्धारित समय से पहले पूरा। यह दुनिया की सबसे व्यस्त हाई-स्पीड रेल लाइनों में से एक।
-बीजिंग डाक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल, पूरी तरह हाई-टेक और आॅटोमेटेड सिस्टम के बावजूद 2019 में तय समय से पहले उद्घाटन।
- थ्री गॉर्जेस डैम चीन की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध। कई यूनिट पहले ही चालू कर दी गईं।

मिनी सचिवालय की भी यही हालत
संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी अभी तक कोटा में मिनी सचिवालय नहीं है। कोटा में मिनी सचिवालय बनाने का प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के समय में बना। योजना धरातल पर उतरती उससे पहले ही सरकार बदल गई। प्रोजेक्ट अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है ।

कंवेंशन सेंटर का तो प्रोजेक्ट ही निरस्त
कोटा के दशहरा मैदान स्थित फेज दो में दिल्ली के भारत मंडपम् के तर्ज पर कंवेंशन सेंटर बनाने की योजना थी। पहले इस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होने थे। बाद में दूसरी बार योजना बदली और बजट आधा कर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। समय इतना अधिक लगा कि योजना को मूर्त रूप लेने की जगह आखिरकार निरस्त ही करना पड़ा।

स्मार्ट सिटी के भी कई प्रोजेक्ट हुए निरस्त
इतना ही नहीं तत्कालीन भाजपा सरकार के समय में कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टॉप समेत अन्य कार्य करवाने की योजनाएं बनी। उन पर काम भी हुआ लेकिन सरकार बदलने के बाद आधी से अधिक योजनाएं निरस्त करनी पड़ी और कई में बजट बढ़ गया। ऐसे कई योजनाएं हैं जो धरातल पर आने से पहले ही न तो समय पर पूरी हो पा रही हैं और उनका बजट भी कई गुना अधिक बढ़ रहा है। जिससे आमजन को उनका लाभ तक नहीं मिल पा रहा।

समय पर हो योजनाएं पूरी, जनता पर नहीं पड़े भार
तलवंडी निवासी महेश शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा कई बार लोगों की डिमांड पर घोषणा तो कर दी जाती है। उसके बाद योजना भी बन जाती है। लेकिन उन योजनाओं को लागू व विभिन्न स्तरों पर स्वीकृतियों में ही इतना अधिक समय लग जाता है कि उस योजना का बजट कई गुना बढ़ जाता है। जिसका आर्थिक भार जनता पर ही पड़ता है। महावीर नगर निवासी नितिन नामा का कहना है कि योजनाएं आमजन के लिए लाभकारी और कम बजट की होनी चाहिए। साथ ही उन्हें समय पर पूरा किया जाए। जबकि विदेशों में तरक्की करने का कारण ही यह है कि वहां कम बजट में और समय पर योजनाएं पूरी होती है। जिससे जनता को उनका लाभ मिल पाता है।

इनका कहना है
योजनाएं सरकार के स्तर पर बनती है। उनकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निविदा जारी की जाती है। निविदा व टेंडर जारी होने के बाद उसमें जितना भी समय लगता है उसके बाद बजट बढ़े या कम हो उसके लिए संवेदक फर्म ही जिम्मेदार रहती है। योजनाओं की स्वीकृति में समय लगना सरकार के स्तर पर ही रहता है। एक बार योजना बनने के बाद उसमें बदलाव होने पर ही बजट बढ़ता है।
- सुनील गर्ग, अध्यक्ष, पीडब्यूडी कांंट्रेक्टर एसोसिएशन

जब तक निविदा जारी नहीं होती तब तक वह योजना धरातल पर नहीं आती। निविदा जारी होने व कायार्देश जारी होने के बाद स्वीकृतियों में समय लगने से यदि बजट बढ़ता है तो उसका जनता पर भार नहीं पड़ता है। कई योजनाएं तो निविदा जारी होने से पहले ही बदलती रहती हैं। उस बारे में सरकार के स्तर पर ही कुछ कहा जा सकता है।
- ए.क्यू कुरैशी, एक्सईएन, नगर निगम कोटा

 सरकार व प्रशासन की मंशा तो रहती है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाएं समय पर पूरा किया जाए। लेकिन कई बार जमीन आवंटन, बजट आवंटन, अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में सरकार के स्तर पर ही समय अधिक लग जाता है। जिससे कई बार कुछ प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। लेकिन हर प्रोजेक्ट बनते समय ही उसकी समय सीमा तय करने से उसकी लागत भी सीमित रहती है और जिस उद्देश्य से प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका लाभ भी लोगों को मिल पाता है। विदेशों में ऐसा हो रहा है तो यहां भी उससे सीख लेते हुए कार्य किए जाने चाहिए।
- कृष्णा शुक्ला, अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन

सैन होजे। कोस्टा रिका की सत्तारूढ़ सॉवरेन पीपल पार्टी की उम्मीदवार लौरा फर्नांडीज ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 48.3 प्रतिशत मत प्राप्त कर पहले ही दौर में चुनाव जीत लिया। 

सर्वोच्च निर्वाचन अधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, 93.8 प्रतिशत मतदान केंद्रों की गिनती पूरी होने तक सुश्री फर्नांडीज ने नेशनल लिबरेशन पार्टी के उम्मीदवार अल्वारो रामोस को हराया, जिन्हें 33.4 प्रतिशत वोट मिले। सिटीजन एजेंडा कोएलिशन की उम्मीदवार क्लाउडिया डोब्लेस को 4.9 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। कोस्टा रिका में पहले चरण में जीत के लिए 40 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करना आवश्यक होता है। 

फर्नांडीज ने जीत के बाद राजधानी सैन होजे में समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह परिणाम देश के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत है, जिसे उन्होंने तीसरा गणराज्य करार दिया। उन्होंने संवाद और सहमति पर आधारित शासन देने का संकल्प जताते हुए कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने तथा समृद्धि बढ़ाने के लिए परिवर्तन की निरंतरता के पक्ष में मतदान किया है। 

फर्नांडीज को वर्तमान राष्ट्रपति रोद्रिगो शावेज और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले की ओर से बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। विपक्षी उम्मीदवारों ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि वे संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते रहेंगे।

फर्नांडीज इससे पहले शावेज सरकार में राष्ट्रीय योजना मंत्री और राष्ट्रपति मामलों की मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए आपातकाल लागू कर अपराधियों के नियंत्रण वाले इलाकों को मुक्त कराने, जबकि आर्थिक मोर्चे पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और नौकरशाही बाधाएं दूर करने का वादा किया है।

वाराणसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई नियमावली ने पूरे देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रयागराज से काशी लौटे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को यूजीसी के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार सनातन धर्म को बांटना चाहती है तथा एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाना चाहती है। नई नियमावली पूरी तरह सनातन विरोधी है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में न्याय की कोई आशा नहीं दिखती और देश को यही संदेश जा रहा है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह बटुकों की चोटी पकड़कर उनका अपमान किया गया। सरकार और प्रशासन का चेहरा सबके सामने आ गया है। न तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और न ही सुधार का कोई प्रयास किया।  

यूजीसी की नई नियमावली पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये नियम जानबूझकर इस उद्देश्य से लाए गए हैं, ताकि वास्तविक कमियों पर चर्चा न हो सके। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की व्यवस्था में जातियां संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों की आजीविका और संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थीं। इस कानून के बाद सरकार आखिर देश में क्या कराना चाहती है? 

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि यूजीसी के माध्यम से एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दिया गया है, जिससे समाज में टकराव बढ़ेगा। इससे आपसी संघर्ष बढ़ेगा और अंतत: नुकसान पूरे ङ्क्षहदू समाज को होगा। यह एक ही हिंदू समुदाय को बांटने वाला कानून है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) में ओएमआर शीट बदलने के मामले को फिर उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने की घोषणा करने से क्यों बच रही है। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि क्या भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरएसएसबी में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10 करोड़ रुपये जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्ती जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया और बिना किसी भेदभाव के आरपीएससी सदस्य तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर मिसाल पेश की। हमने गड़बड़ी मिलने पर कभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर केवल पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष नहीं दिया, बल्कि दोषियों पर कार्रवाई की। गहलोत ने कहा कि अब भाजपा सरकार बताये कि वह अपने कार्यकाल (2024-25) के दौरान हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने की घोषणा करने से क्यों बच रही है।

कीव। यूक्रेन ने पांच उप-रक्षा मंत्रियों को हटया है। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। फेडोरोव ने कहा कि यह फेरबदल यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दुश्मन तथा उसकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ 'एसिमिट्रिक' एवं साइबर हमलों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री के अनुसार कैबिनेट ने अनातोली क्लोचको, ओलेक्सांद्र कोजोंको, मायकोला शेवत्सोव, वलोडिमिर जवेरुखा और हन्ना ग्वोज्दियार को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में नए सदस्य मंत्रालय में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

गौरतलब है कि, फेडोरोव को पिछले सप्ताह यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था।