बेंगलुरु। पूर्व सांसद डी. के. सुरेश ने सोमवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) जिस तरह पश्चिम बंगाल में लागू की गयी, कांग्रेस कर्नाटक में उस तरह इसे लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इससे मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सुरेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपने मतदान अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से निपटने और राज्य में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चुनाव आयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग उनके हाथों में है। हमें नहीं पता कि वे क्या करेंगे।” साथ ही उन्होंने प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया को लेकर आशंका व्यक्त की।

डी के सुरेश ने आरोप लगाया कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने ‘दो औद्योगिक घरानों’ के हितों की रक्षा के लिए आम जनता पर बोझ डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, “ केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये टिप्पणियां किस संदर्भ में कीं। अगर अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इसके लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है।” भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाया जाता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ‘वाशिंग मशीन’ में धो दिया जाता है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर सुरेश ने कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी व्यवस्था में शासन और न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साथ चुनाव कराना ‘बार-बार राजनीतिक अभियान चलाने के बजाय एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने’ का प्रयास है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

कोटा। दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार अब बड़े स्तर पर विदेशों से आयात का सहारा लेने जा रही है। महंगाई से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए म्यांमार, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों से आयात की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। इसका असर जल्द ही कोटा सहित देशभर के बाजारों में दिखाई देने की उम्मीद है। कोटा की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में पिछले कुछ सप्ताह से दालों के भाव में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। अरहर यानी तूर दाल के दामों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है, जबकि मूंग और उड़द दाल भी महंगी बनी हुई हैं। थोक बाजार में सीमित आवक और स्टॉकिस्टों की सक्रियता के चलते खुदरा बाजार में दाम और ऊपर चले गए हैं। इसके कारण मध्यम वर्ग और दिहाड़ी मजदूरों की रसोई का बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में बाजार में दालों के भाव क्वलिटी के हिसाब से 110 से 150 रुपए प्रति किलो के बीच बने हुए हैं।

10 लाख टन दाल खरीदने का निर्णय
पिछले कुछ माह से दालों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में लगातार दालों का उत्पादन कम होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में आमजन की थाली से दालें गायब होती जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने 10 लाख टन दाल इम्पोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने आयात शुल्क भी हटा दिया है. वहीं, दालों के स्टॉक की निगरानी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जानकारी के अनुसार देश में अरहर का उत्पादन घटकर 34.30 लाख टन पर पहुंच गया है, जबिक इसका लक्ष्य 45.50 लाख टन रखा गया था। सरकार ने फसल सीजन में अरहर दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आयात से ऐसे मिलेगी राहत
सरकारी अधिकारियों के अनुसार दालों के आयात पर पहले से लागू कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, ताकि अधिक मात्रा में दाल देश में आ सके। आयातित दाल सीधे सरकारी एजेंसियों नैफेड व सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार में उतारी जाएगी। इससे न सिर्फ सप्लाई बढ़ेगी, बल्कि कीमतों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आयात समय पर और पर्याप्त मात्रा में होता है तो अगले 1 से 2 महीनों में दालों के खुदरा दामों में 15 से 25 प्रतिशत तक गिरावट संभव है। व्यापारियों के अनुसारए स्थानीय स्तर पर आवक सामान्य से कम हैए जबकि मांग लगातार बनी हुई है। यही कारण है कि कीमतों में नरमी नहीं आ पा रही।

प्रतिकूल मौसम ने घरेलू उत्पादन पर फेरा पानी
कृषि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी रमेश कुमार के अनुसार भारत के महाराष्टÑ और मध्यप्रदेश में तुअर दाल की खेती खरीफ मौसम में होती है। इसकी फसल के तैयार होने में नौ महीने लगते हैं। बीते खरीफ सीजन में तुअर की बुवाई अच्छी हुई थी, लेकिन बाद के महीनों में मौसम प्रतिकूल होने से अच्छे उत्पादन की संभावनाओं पर पानी फिर गया था। बेमौसमी बारिश से तुअर का उत्पादन 23 फीसदी घटकर 29.5 लाख टन रह गई थी। जबकि बीते सीजन के दौरान देश में कुल अरहर उत्पादन 36.5 लाख टन रहा था। इसके अलावा देश में तुअर का कैरीओवर स्टॉक घटकर पांच साल के न्यूनतम स्तर 3.1 लाख टन पर आ गया था।

आयात का यह होगा असर
-बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ेगी
-कीमतों में धीरे-धीरे गिरावट आएगी
-जमाखोरी पर लगेगी लगाम
-आम लोगों को मिलेगी राहत

कीमतों में तेजी होने के कारण अब थाली से दालें गायब होती जा रही है। महंगाई के कारण दालों की सब्जी कम बनने लगी है। पहले हफ्ते में दो बार तुअर दाल की सब्जी बनती थी, लेकिन दाम बढ़ने के कारण हफ्ते में एक ही बार दाल खाते हैं।
-सुगन कंवर, गृहिणी

तुअर सहित अन्य दालों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभाव दालों का उत्पादन कम होने से पड़ा है। अरहर दाल से विदेशों से आती है। इसकी चावल के साथ ज्यादा खपत होने से भाव तेज बने हुए है।
-नरेश कुमार, थोक किराना व्यापारी

पिछले साल के मुकाबले दालों के घरेलू उत्पादन में 7.90 लाख टन की कमी दर्ज की गई है। अब दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार विदेशों से दालों के आयात की मात्रा बढ़ाएगी। इस साल करीब दस लाख टन दाल विदेशों से खरीदी जाएगी।
-बी. रावत, प्रबंधक, नेफेड

केरल। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोमवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 20 अन्य विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी।इन सभी को यहां सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गोपनीयता की शपथ दिलायी। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला तथा के मुरलीधरन, केपीसीसी प्रमुख सनी जोसेफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। इनके अलावा पीके बशीर, एन समसुद्दीन, केएम शाजी और वीई अब्दुल गफूर, एम. जोसेफ, शिबू बेबी जॉन, अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार, टी सिद्दीकी, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, बिंदू कृष्णा, एम लिजू, केए थुलसी और ओ जे जनीश ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनके अलावा समाराेह में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री नेता पिनाराई विजयन तथा भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश राजीव चन्द्रशेखर तथा कुछ अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दस वर्ष के बाद सत्ता में आया है। विधानसभा चुनाव में यूडीएफ को 140 सीटों में से 102 पर विजय मिली है। इनमें से अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार धीरे- धीरे अपने विधानसभा चुनाव संकल्प 2025 के एक एक वादे को पूरा करने की ओर बढ़ रही है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशनकार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। सचदेवा ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विगत आठ साल के दौरान दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावे तो बड़े -बड़े किये, लेकिन गरीबों को राशनकार्ड जैसा आवश्यक दस्तावेज नहीं दिया, जिस कारण गरीब लोग खुले बाजार से राशन लेने को बाध्य हुए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के भरपूर समर्थन के साथ 2025 में सत्ता में आई भाजपा की सरकार धीरे- धीरे अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह से दिल्ली में लगभग दो लाख नये राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और इस राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल आनलाइन भरे जायेगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों तथा मंडल अध्यक्षों से अपील की है कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक को राशनकार्ड बनवाने को जागरूक करें और आनलाइन आवेदन करने में उनकी मदद करें, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केन्द्र तथा दिल्ली सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा "2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई गई और एक समिति बनाई गई। अब 2026 का भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति बनाए जाने की बात हो रही है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं। बार-बार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है तथा केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

जयपुर: जोधपुर में पेयजल संकट के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जोधपुर में पेयजल को लेकर हालात भयावह होते जा रहे हैं। शहर में त्राहि-त्राहि मची हुई है और स्थिति लगभग जल-आपातकाल जैसी बन चुकी है। कायलाना तख्तसागर में मात्र दो दिन का पानी शेष बताया जा रहा है। करीब 20 लाख की आबादी वाला शहर प्यास के कगार पर खड़ा है और सरकार मौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जलदाय विभाग अब तक क्या कर रहा था? क्या यह पूर्व तैयारी का अभाव नहीं है? क्या जल प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई? आज जब जल संकट सामने खड़ा है तो जवाबदेही कौन लेगा? जोधपुर के सांसद एवं भाजपा विधायकों को भी सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो सके।

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है-वर्ष 2025 में चीट से आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के केवल पांच बच्चों का ही चयन नहीं हुआ बल्कि आरोपी के करीबी नेता और उसके क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल के भतीजे का चयन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि हर कड़ी की निष्पक्ष और गहराई से जांच बेहद जरूरी है ताकि देश के लाखों युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले नेटवर्क और नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके। भाजपा सरकार ने बजट में हजारों करोड़ की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया।  

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा चुनाव खत्म होने के दौरान जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम करती है। यही उनका फॉर्मूला बन गया है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं करती लेकिन जैसे ही कीमतों में बढ़ोतरी होती है, उसका सीधा बोझ आम आदमी पर डाल दिया जाता है। कांग्रेस सांसद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा, "सबसे महंगे दौर में भी पेट्रोल की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाने दी गई, जबकि मौजूदा सरकार में कीमतें 100 रुपये के करीब पहुंच गईं।"

राज्यसभा सांसद केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, "जब दाम कम हुए थे, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचाने में लगी हुई है।" उन्होंने कहा कि ईंधन मूल्य वृद्धि से आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया है और इसकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं।

इम्फाल। मणिपुर में दो समूहों के बीच फिर से भड़की हिंसा में अज्ञात व्यक्तियों ने अलग-अलग समुदायों के चार लोगों की हत्या कर दी है और 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया है। राज्य के गृह मंत्री के. गोविंदस ने कहा है कि अगवा किए गए लोगों को सुरक्षित छुड़ाने के प्रयास जारी हैं। बुधवार को जैसे ही हत्याओं की खबर फैली, दोनों समुदायों के लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दूसरे संघर्षरत समुदायों के लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया।

गृह मंत्री ने अगवा किए गए लोगों का विवरण साझा नहीं किया। उन्होंने आज जेएनआईएमएस अस्पताल का दौरा किया, जहां उनके साथ विधायक अवांगबो न्यूमई, काशिम वाशुम, जमेनलुंग पामेई और दीपू गंगमेई भी मौजूद थे। वे यहाँ नोनी जिले के डोलंग गांव के रहने वाले विल्सन थंगा के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। गोविंदस ने कहा कि विल्सन थंगा ने जौजंगटेक में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले में अपनी जान गंवा दी, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जघन्य हरकतें उन लोगों द्वारा की जा रही हैं जो मणिपुर में शांति, सद्भाव और एकता को भंग करना चाहते हैं। थंगा की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएनआईएमएस लाया गया था। 

बुधवार को कांगपोकपी जिले में भी तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच, मणिपुर के नौ नागा विधायकों ने सभी से अगवा किए गए व्यक्तियों को सुरक्षित रिहा करने की अपील की है।

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जहां-जहां लंबे समय से भाजपा की सरकार है, वहां अपराध, गैंगस्टरवाद और कानून व्यवस्था का संकट बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टर नेटवर्क पर सफलतापूर्वक नकेल कसी है। चीमा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली अपराध दर में देश में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रति एक लाख आबादी पर अपराध दर 1602 है, जबकि गुजरात में 806, हरियाणा में 739.2, मणिपुर में 627.8, मध्य प्रदेश में 570.3, महाराष्ट्र में 470.4, ओडिशा में 431.2, राजस्थान में 390.4 और चंडीगढ़ में 338.9 है। इसके मुकाबले पंजाब की अपराध दर 227.1 है, जो दर्शाती है कि पंजाब सरकार ने अपराध पर नियंत्रण किया है।

उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकार होती है, वहां कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। भाजपा नफरत फैलाकर, लोगों को बांटकर और डर का माहौल बनाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। चंडीगढ़ में दिनदहाड़े 18 वर्षीय युवक की हत्या का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि यह भाजपा नियंत्रित प्रशासन की विफलता का प्रमाण है। कभी सिटी ब्यूटीफुल कहलाने वाला चंडीगढ़ अब अपराध के लिए पहचाना जा रहा है। उन्होंने गैंगस्टर नेटवर्क पर कहा कि भाजपा सरकारें देशभर में गैंगस्टरवाद और राष्ट्रविरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन वहीं से धमकियां और उगाही नेटवर्क चलाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाकर संगठित अपराध की कमर तोडऩे का काम किया है और बड़े गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजा गया है।

चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाबी आवाजों और प्रभावशाली हस्तियों को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गायक दिलजीत दोसांझ के राजनीति में आने से इनकार करने के बाद उनसे जुड़े लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करने की कोशिश की गयी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए चीमा ने कहा कि भाजपा नेता पंजाब के मामलों में दखल देने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपने राज्यों में अपराध रोकने में नाकाम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा डर, एजेंसियों और हिंसा का इस्तेमाल न केवल विपक्ष शासित राज्यों बल्कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ कर रही है, जो उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है।