अमृतसर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि पंजाब को सुरक्षा, विकास और सुशासन की नयी दिशा की आवश्यकता है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा सहित हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। पार्टी की यहां शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार नई दिल्ली में पंजाब भाजपा के प्रवक्ता प्रो. सरचांद सिंह ख्याला और आलमबीर सिंह संधू ने चुघ से मुलाकात की। बैठक में पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और संगठन मंत्री निवसुलु के नेतृत्व में प्रदेश में संगठन को मजबूत करने, पंजाब के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती राज्य की चुनौतियों, किसानों की समस्याओं, युवाओं के भविष्य, बढ़ते नशे और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।         

बैठक के दौरान चुघ ने कहा कि पंजाब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। इसकी शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत की एकता एवं अखंडता से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में पारदर्शी प्रशासन, सकारात्मक बदलाव और विकास केंद्रित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार कानून-व्यवस्था बनाये रखने में असफल रही है। राज्य में गैंगस्टर गतिविधियां, फिरौती, जेलों में सिंह, पुलिसकर्मियों पर हमले और आम लोगों में बढ़ती असुरक्षा की भावना सरकार की नाकामी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब को जंगलराज की ओर नहीं जाने दिया जा सकता।

चुघ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि रेत खनन सहित कई मामलों में सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के संसाधनों का उपयोग राज्य के हितों के बजाय दिल्ली के राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है तथा प्रदेश सरकार रिमोट कंट्रोल से चलायी जा रही है। नशे के मुद्दे पर चिंता जताते हुए चुघ ने कहा कि बड़े-बड़े दावों के बावजूद राज्य सरकार नशे पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है, जिससे पंजाब के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार, बेहतर शिक्षा और नशामुक्त समाज चाहता है, लेकिन सरकार उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी।

धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु साहिबानों की पावन धरती पंजाब की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना प्रत्येक सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। धार्मिक भावनाओं और सिख संस्थाओं की मर्यादा से जुड़े मामलों को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभाला जाना चाहिए। चुघ ने कहा कि पंजाब के बेहतर भविष्य, सामाजिक सौहार्द, शांति और सर्वांगीण विकास के लिए दूरदर्शी सोच, जवाबदेह राजनीति और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों, युवाओं, व्यापारियों, मजदूरों और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा पंजाब को विकास, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के नये दौर की ओर ले जाने के लिए संकल्पित है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और अमेरिका से जुड़े व्यापारिक मुद्दों, परिसीमन, एक राष्ट्र-एक चुनाव, भ्रष्टाचार के आरोपों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि पार्टी सिर्फ मानसून सत्र की रणनीति पर ही काम नहीं कर रही है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी जुटी है। राज्यों में संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ संसद के भीतर सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को केवल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ही नहीं, बल्कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से भी मुकाबला करना पड़ रहा है।

उन्होंने एसआईआर तथा चुनाव संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को लेकर द्रमुक और आम आदमी पार्टी सहित विपक्ष के 24 दलों तथा निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल के लिखे संयुक्त पत्र का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। यदि चुनाव परिणाम पहले से तय होने की धारणा बन जाए तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश देगा।

रमेश ने कहा कि सरकार मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' संबंधी प्रस्ताव फिर ला सकती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा दो-तिहाई बहुमत हासिल कर संविधान में बदलाव करना चाहती है तथा सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है क्योंकि उसमें विपक्ष की बातें सुनी तो जाती हैं लेकिन संसद का वास्तविक एजेंडा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यालय तय करता है।

सरकार की विदेश नीति पर रमेश ने आरोप लगाया कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिल रहा है। उन्होंने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे, अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते और विदेश नीति पर संसद में चर्चा नहीं होने को भी सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस नेता ने भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस तथा विपक्षी दलों का गठबंधन अयोध्या, केदारनाथ और बदरीनाथ में चढ़ावे से जुड़े मामलों, मध्य प्रदेश के कथित कृषि घोटाले तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़े आरोपों सहित सभी मामलों पर मानसून सत्र में सरकार से जवाब मांगेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार शाम को राजधानी में मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शाम 4:00 बजे से होने वाली इस चर्चा का मुख्य एजेंडा सरकारी कामकाज की समीक्षा करना, कारोबार करने में आसानी, आम लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिये सरकार के निर्णय को तत्परता से लागू करने, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ कुछ योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जा सकती है।

बैठक में कुछ चुनिंदा विभागों के सचिवों की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जा सकती हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में नवगठित 76 नगरपालिकाओं के सुचारू संचालन के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 684 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत 9 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अधिशाषी अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (सिविल), कनिष्ठ लेखाकार, ठोस कचरा प्रबंधक, वरिष्ठ प्रारूपकार, वरिष्ठ सहायक तथा दो कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। विभाग ने इन पदों के सृजन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि इन पदों के वेतन-भत्तों के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग से अनुदान नहीं दिया जाएगा और संबंधित निकायों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति एवं नियोजन करना होगा।

नियुक्तियां नियमानुसार आरक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएंगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2020-21 और 2022-23 में गठित छह नगरपालिकाओं के लिए पूर्व में स्वीकृत 54 पद समाप्त किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी नगरपालिकाएं बाद में पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित हो चुकी हैं। इन 54 पदों के साथ वहां आउटसोर्सिंग के आधार पर स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी, चौकीदार, सफाई जमादार एवं सफाई कर्मचारियों की व्यवस्थाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से नवगठित नगरपालिकाओं में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलने और शहरी सेवाओं के संचालन में सुधार की उम्मीद है।

जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत जारी आदेशों को लेकर विभिन्न संस्थाओं और आमजन की ओर से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के मद्देनजर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि भूमि पर पूर्व में बसी आवासीय योजनाओं का नियमन और ले-आउट अनुमोदन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। विभाग ने भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क में दी गई छूट को भी स्पष्ट किया है।

शहरी सेवा शिविर-2026 के दौरान 250 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क केवल 2500 रुपये रहेगा, जबकि 251 से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर आवेदन, जांच और अनुमोदन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि बेटरमेंट लेवी, पार्किंग शुल्क, वृक्षारोपण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुल्क में कोई छूट नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2021 से पूर्व बसी कॉलोनियों के स्वप्रेरणा से अनुमोदन पर प्रीमियम तथा विकास शुल्क में छूट की गणना टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार होगी। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के निरस्त आवंटनों को बहाल करने की शक्तियां अभियान अवधि में स्थानीय निकायों को प्रदान की गई हैं। सरकार का उद्देश्य शिविरों के माध्यम से अधिकतम नागरिकों को राहत और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

कोटा। मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती प्रसूताओं की सांसों को बचाने की जंग जितनी कठिन है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई अस्पताल के बाहर उनके परिवार लड़ रहे हैं। अब यह परिस्थितियां सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही बल्कि यह उन घरों की कहानी है जहां आर्थिक तंगी के बीच चूल्हे ठंडे पड़ गए। नवजात बच्चे मां की बजाए रिश्तेदारों की गोद में पल रहे और मजदूर पिता, अस्पताल व बिखरती गृहस्थी के बीच टूट रहा है। परिवार की आखिरी जमा पूंजी, जेवर, मंगलसूत्र, मकान, वाहन और भविष्य तक गिरवी रखे जा चुके हैं। अस्पताल की चौखट पर बैठे इन परिवारों की जिंदगी मानो ठहर गई है। उनकी सुबह डॉक्टरों की रिपोर्ट से शुरू होती है और रात इस चिंता के साथ खत्म होती है कि अगले दिन मरीज की डाइट, घर का राशन और बच्चों की जरूरतों के लिए पैसे कहां से आएंगे। इन परिवारों के लिए अब सबसे बड़ी चिंता इलाज के साथ गृहस्थी बचाने की हो गई है। वे मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन न सरकार सुन रही है और न ही प्रशासन। दर्द बयां करते हुए परिजनों की आंखें भर आती हैं। पेश है खबर के प्रमुख अंश...

पत्नी के जेवर गिरवी रखे तब राशन आया, अब वो भी खत्म
किशोरपुरा गांव निवासी नरेश की पत्नी पिंकी पिछले 38 दिनों से आईसीयू में भर्ती है। नरेश कहते हैं, मैं मजदूरी करके परिवार चलाता था, लेकिन डेढ़ महीने से अस्पताल में हूं। काम-धंधा छूट गया। घर में 50 किलो गेंहू कर्ज लेकर डलवाए थे, अब वह भी खत्म हो गए। मजबूरी में पत्नी के जेवर गिरवी रख राशन व इलाज में होने वाले खर्च का इंतजाम किया था, लेकिन अब वह सहारा भी खत्म होने वाला है। गांव में दो मासूम बेटियां, बुजुर्ग माता-पिता और छोटा भाई हैं। पत्नी के लिए दूध, दलिया, अंडे, पनीर, जूस और अन्य प्रोटीनयुक्त डाइट का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही मरीज के साथ रहने वाले दो लोगों का भोजन, डायपर और अन्य जरूरतों में अब तक 50 हजार रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। पत्नी कब ठीक होगी, कोई नहीं बता रहा। डॉक्टर तीन महीने का समय बता रहे हैं, लेकिन तब तक परिवार क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा।

कमाई का एक ही जरिया थी टैक्सी,वह भी बिक गई
4 मई की घटना मोहन की जिंदगी के लिए नासूर बन गई। धन्नी बाई के पति मोहन टैक्सी चलाकर परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन वह भी इलाज और घर खर्च के लिए बिक गई। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ टैक्सी नहीं बल्कि मेरी रोजी-रोटी थी। डेढ़ माह से पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मैं काम पर नहीं जा पा रहा। आमदनी भी ठप हो गई। मां हॉस्टल की मैस में काम करती थीं, वह भी छूट गया। दोनों की कमाई से घर चलता था, लेकिन अब दोनों ही बेरोजगार हैं। घर पर बीमार पिता और दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी देखरेख के लिए बहन ससुराल छोड़ यहां आई है। घर का राशन, पिता की दवाइयां, पत्नी की डाइट, जरूरी चीजों के लिए कर्जा लिया था, लेकिन काम-धंधे छूट जाने से चुका नहीं सका। ऐसे में टैक्सी कार बेचकर परिवार चलाना पड़ रहा है। नवजात बच्चे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। उसे बारां बहन के घर भेजा है। बेटियों के स्कूल खुलने वाले हैं। फीस, किताबें और अन्य खर्च सामने हैं। सोचकर ही आंखें भर आती हैं कि आगे क्या होगा।

अभी तक 45 हजार खर्च, अब फिर से कर्जा लेना पड़ा
बरड़ा बस्ती निवासी सुशीला के पति ओम प्रकाश कहते हैं, मैं मजदूर हूं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले डेढ़ माह से मैं और दो मासूम बेटियां अस्पताल की चौखट पर हैं। काम-धंधे छूट गए। डॉक्टर्स के कहने पर पत्नी को डाइट में दूध, दलिया, अंडे, पनीर, अनार, सेव बाजार से लाकर देने होते हैं। इसके अलावा बेटियां व मेरा दो वक्त का भोजन भी बाहर से लाना पड़ता है। प्रतिदिन 300 से 400 रुपए खर्च हो रहा है। अब तक 45 से 50 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं, अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा, सिवाए बाइक के, अब वह भी गिरवी रख पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं। लेकिन, हम रोज खाने-कमाने वाले लोग हैं, तीन माह तक बिना रोजगार के कैसे परिवार संभालेंगे। डॉक्टर्स मरीज को घर ले जाने की बात कहते हैं लेकिन कल रात को ही सुशीला की तबीयत खराब हो गई, वह उल्लिटयां कर रही है, हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं। भरी गर्मी में भी सर्दी से कांपती है। ऐसे हालात में कैसे घर ले जाऊं। सरकार व प्रशासन कोई भी मदद नहीं कर रहा। भीख मांगने की नौबत आ गई। आत्मा रोती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

मंगल सूत्र और मकान गिरवी, 2.50 लाख का हुआ कर्जा
कसार निवासी किरन के पति सोनू कहते हैं, पत्नी के इलाज में 2.50 लाख का कर्जा हो गया फिर भी किरन पूरी तरह ठीक नहीं है। 8 मई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने निजी हॉस्पिटल रैफर किया। यहां मेडिसीन में ही 1.50 लाख रुपए खर्च हो गए। वहीं, बच्चे की जांचों का खर्चा भी अलग था। हॉस्पिटल में परिवार के 5-6 लोग रहते थे, रोजाना का भोजन की 500 रुपए का आता था। इस तरह से 8 दिन में ही निजी हॉस्पिटल में 1.80 लाख रुपए खर्च हो गए। प्रशासन व मेडिकल कॉलेज ने कोई मदद नहीं की। पत्नी का मंगल सूत्र व मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करना पड़ा। 16 मई को छुट्टी कर दी गई। लेकिन तबीयत फिर से बिगड़ गई। 18 मई को ही मेडिकल कॉलेज के एसएसबी में लाए। यहां 10 जून तक भर्ती रही। यहां डाइट, परिवार के सदस्यों का भोजन, पार्किंग सहित अन्य चीजों में 35 से 40 हजार खर्च हो गए।

नौकरी छूटी, जमा पूंजी खत्म अब ब्याज पर 80 हजार लिए
रागिनी के पति लोकेश प्राइवेट नौकरी करते थे। 4 मई के बाद से ही वह अस्पताल में हैं। उन्होंने कहा, एक महीने से ज्यादा समय बीत गया लेकिन पत्नी की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। पूरे महीने नौकरी पर नहीं जा सका, तनख्वाह कटी और नौकरी भी चली गई। घर में जो जमा-पूंजी थी वो भी अस्पताल, पार्किंग, मरीज की डाइट सहित अन्य जरूरी कार्यों में खर्च हो गए। घर में माता-पिता, दो बेटियां, एक नवजात है। कमाने वाला मैं अकेला हूं लेकिन बेरोजगार होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया। घर का राशन भी खत्म हो गया। मजबूरी में ब्याज पर 80 हजार रुपए लिए, तब जाकर घर पर राशन आ सका। डॉर्क्ट्स तीन माह तक इलाज जारी रहने की बात कहते हैं, इतने दिनों हम बेरोजगारी की हालत में यहां रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और सबसे पहले राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर युवाओं, महिलाओं और किसान भाई-बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक विश्व स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगी।

उन्होंने कहा, हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। देश के140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई-बहनों को सशक्त बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र में मोदी सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है ।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सोमवार से महिलाओं के लिए पूरे राज्य में मुफ्त बस यात्रा योजना लागू हो गयी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ता में आने से पहले किया गया एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकार गठन के बाद यह घोषणा की थी कि इस योजना को एक जून से लागू कर दिया जायेगा। राज्य में सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को अब किराया देने की आवश्यकता नहीं है। इस नयी व्यवस्था के तहत, सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को आज से नियमित किराये के टिकट के बजाय शून्य-मूल्य के टिकट जारी किये जा रहे हैं। यह सुविधा उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों तक पूरे राज्य में उपलब्ध है। इसमें कम दूरी तथा लंबी दूरी दोनों तरह के मार्ग शामिल हैं।

लंबी दूरी की बसों में यात्रा करने के लिए, महिला यात्रियों को मुफ्त टिकट प्राप्त करने से पहले 12 स्वीकृत पहचान दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तस्वीर लगा हुआ पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी पहचान पत्र, विद्यालयों, महा विद्यालयों या विश्वविद्यालयों की ओर से जारी छात्र पहचान पत्र और सरकार की ओर से जारी कोई अन्य पहचान दस्तावेज शामिल हैं।

सोमवार सुबह से ही सरकारी बसों के भीतर इस योजना की जानकारी देने वाले पत्रक प्रदर्शित कर दिये गये हैं। इसके साथ ही, बस कंडक्टरों और ड्राइवरों को भी इस कार्यक्रम को लागू करने तथा योग्य यात्रियों को शून्य-मूल्य टिकट जारी करने के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, महिला यात्रियों को  बस में चढ़ते ही  मुफ्त टिकट मिलेंगे। इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार महिलाओं के लिए एक यात्रा कार्ड शुरू करने की योजना बना रही है। इस प्रस्तावित कार्ड प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लाभार्थी ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इस कार्ड को जारी किये जाने के संबंध में विस्तृत विवरण की घोषणा अभी नहीं की गयी है।

इस योजना के शुभारंभ का कई महिला यात्रियों ने स्वागत किया है। सोमवार सुबह बस में यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने कहा कि वह इस पहल से बेहद खुश हैं, क्योंकि इससे उनके दैनिक परिवहन खर्च में कमी आयेगी। सरकार ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं पर वित्तीय बोझ को कम करना और पूरे राज्य में किफायती सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच में सुधार करना है।

कोटा। सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में आईवी फ्लूइड (ग्लूकोज की बोतलें) चढ़ाने से मरीजों की तबीयत बिगड़ने के मामले ने चिकित्सा विभाग में चल रही ढाँक-छुपी को फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल सीएचसी प्रभारी डॉ. श्याम बिहारी मालव द्वारा जयपुर मुख्यालय और कोटा के उच्चाधिकारियों को भेजी गई आधिकारिक रिपोर्ट' में दावा किया है कि ग्लूकोज से प्रभावित हुए तीनों मरीज अब 'स्वस्थ' हैं। जबकि हकीकत यह है कि गंभीर रूप से बीमार एक मरीज दिनेश गोचर का कोटा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक इस रिपोर्ट पर विभाग के अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रिपोर्ट का सच: रात को बिगड़ी हालत, आनन-फानन में किया रेफर
सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, डोबरली निवासी दिनेश गोचर (45) को 23 मई की रात 08:20 बजे बुखार और उल्टी की शिकायत पर भर्ती किया गया था। रात 08:30 बजे ड्यूटी डॉक्टर कमल मालव ने उन्हें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत कल्ल्न. फछ (ग्लूकोज) व अन्य इंजेक्शन लगाए। बोतल चढ़ने के महज आधा घंटे बाद रात 09:00 बजे दिनेश को तेज कंपकंपी, ठंड और खुजली के साथ उल्टियां शुरू हो गईं। हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें एंटी-एलर्जिक और जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए।
रिपोर्ट में मालव खुद स्कवीकार रहे हैं कि रात 10:15 बजे मरीज को 108 एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल कोटा रेफर किया गया, लेकिन परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए जहां उनका इलाज जारी है। इसके बावजूद प्रभारी ने मुख्यालय को भेजे जवाब में मरीज को 'स्वस्थ' लिखा है।

दो अन्य मरीजों की भी चढ़ाई बोतल, कांपने लगे शरीर
रिपोर्ट में दो अन्य प्रभावित मरीजों का भी बिंदुवार ब्योरा दिया गया है जिसमें मरीज चिंटू (30), चम्पाखेड़ा निवासी है इन्हें 19 मई को दोपहर 01:00 बजे यूटीआई की शिकायत पर भर्ती किया गया। दोपहर 01:20 बजे डॉ. श्याम मालव ने इन्हें कल्ल्न. ऊठर चढ़ाया। ठीक 20 मिनट बाद मरीज को तेज ठंड, कंपकंपी और खुजली होने लगी। काउंटर ट्रीटमेंट देकर दोपहर 02:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। वही दुसरी मरीज शबाना (34), नोताडा की है इन्हें 23 मई की रात 07:10 बजे दस्त की शिकायत पर भर्ती किया गया। रात 07:25 बजे चढ़ते ही रात 07:45 बजे शरीर कांपने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। इन्हें भी रात 09:00 बजे डिस्चार्ज किया गया। हालाकि इन दोनों के परिजनों से बात करने पर उन्होंने पुरी स्वस्थ होने की बात कही।

बचाव की मुद्रा में विभाग: 'मरीजों ने लिखित में शिकायत नहीं की'
इस पूरी रिपोर्ट में खास बात यह है कि प्रभारी ने तीनों मरीजों के कॉलम में नीचे एक जैसी लाईन लिखी है- मरीज द्वारा उक्त उपचार तथा दवा के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जानकार इसे चिकित्सा विभाग का खुद को बचाने का पैंतरा मान रहे हैं, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में इस बैच की दवाइयों को संदिग्ध मान कर सप्लाई रोकी जा चुकी है और बची दवाएं सील की गई हैं, तो विभाग जांच के लिये लिखित शिकायत का बहाना क्यों बना रहा है?

सवाल कागजों में 'स्वस्थ', अस्पताल के बेड पर मरीज!
सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता देखिए कि सुल्तानपुर सीएचसी के अधिकारी ने जयपुर मुख्यालय (नोडल अधिकारी), संयुक्त निदेशक कोटा और सीएमएचओ कोटा को भेजी रिपोर्ट में यह लिख दिया कि 'मरीज वर्तमान में स्वस्थ है'। सवाल यह उठता है कि अगर मरीज पूरी तरह स्वस्थ था, तो उसे रात के 10:15 बजे सरकारी 108 एम्बुलेंस बुलाकर कोटा के हायर सेंटर क्यों रेफर करना पड़ा? और अगर वह स्वस्थ है तो आज भी निजी अस्पताल के बेड पर उसका इलाज क्यों चल रहा है? विभागीय आंकड़ों की बाजीगरी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है।

 आज मिटिंग की व्यस्तता के चलते मुझे इस मामले की ज्यादा अपडेट नहीं है। हाँलाकि फेक्चुअल रिपोर्ट हमें मिल गयी है मैने अभी नहीं देखी।
- डॉ. घनश्याम मीणा , डिप्टी सीएमएचओ कोटा 

जयपुर, 23 मई। देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों तथा बिजली- पानी सहित रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कमी के कारण आमजन को हो रही परेशानी एवं नीट पेपर लीक के कारण देश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार द्वारा खिलवाड़ करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन किये जायेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक एवं विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बोझ आमजन पर डाला जा रहा है। 

रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली तथा पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो रही है, जिस कारण आमजन को जीवनयापन में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट-2026 के पेपर लीक होने से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ केन्द्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून, 2026 के मध्य अपने क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष विरोध-प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार के नाम एसडीएम को सौपेंगी।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा सीट की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था कि आने वाला समय संकटों से भरा होगा, लेकिन केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बिजली, पानी, पेट्रोल-डीजल और गैस हर मोर्चे पर जनता परेशान है। कुमारी सैलजा ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं के सपनों पर हमला हैं। राजस्थान के सीकर के छात्र प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या दुखद और चिंताजनक है। गरीब परिवार ने पुत्र की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने प्रदीप का भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस पीड़ति परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देने में विफल रही है। शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हवाले है। इस विफलता की जिम्मेदारी तय हो और शिक्षा मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा दें। सांसद ने कहा कि चुनाव के बाद भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ोतरी से किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी प्रभावित हैं। डीजल महंगा होने से खेती, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। हरियाणा सहित कई राज्यों में बिजली और जल संकट गंभीर है। गांवों-शहरों में घंटों बिजली कटौती और पेयजल की कमी है, लेकिन सरकार के पास योजना नहीं है। रसोई गैस की कीमतों ने महिलाओं और गरीब परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केवल घोषणाओं और प्रचार की राजनीति दी है। कांग्रेस युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कटौती से हाहाकार मचा हुआ है और जनता घोर संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिजली कटौती से विकराल स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जनता तकलीफें झेलने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि देश के 50 सबसे गर्म शहरों में से 26 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच लोगों को 24 घंटे में केवल सात-आठ घंटे ही बिजली मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ से लेकर बलिया तक लोग बिजली संकट से परेशान हैं और कई जगहों पर लोग रात में घरों से निकलकर सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। 

उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ तक में घंटों बिजली गुल रहने से अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक्स-रे और स्कैन जैसी सुविधाएं ठप पड़ गयी हैं। कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज के छात्रों को देर रात तक बिजली नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठना पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिजली संकट का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और किसान सभी इस समस्या से परेशान हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब लोग बिजली की मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो प्रशासन उनकी समस्याएं सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन कर रहे लोगों को मुकदमे की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, “रामराज्य लाने की बात बाद में कीजिए, पहले लोगों को इस भीषण गर्मी और बिजली संकट से राहत दिलाइए।” कांग्रेस ने राज्य सरकार से बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारने और ‘24 घंटे बिजली’ के दावों के लिए जिम्मेदार मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।