जयपुर । RGHS में कैशलेस इलाज ठप, लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी संकट में -कर्मचारी महासंघ ने 7 दिन में भुगतान की मांग की, आंदोलन की चेतावनी राजस्थान में RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज की व्यवस्था ठप होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस OPD, IPD और दवा सेवाएं बंद किए जाने से मरीजों को मजबूरन जेब से खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है।

कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पतालों ने पिछले 8-9 महीनों से लंबित भुगतान के कारण सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अब मार्च-अप्रैल 2026 में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि RGHS कार्डधारक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैशलेस सुविधा बंद होने से OPD, IPD और दवाओं का पूरा खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

महासंघ के अनुसार, हाल ही में एक चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में भी कई अस्पतालों ने सेवाएं रोक दी हैं, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, वहां अब चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं, इसलिए सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के परिसीमन को लागू करने का सरकार का प्रयास विपक्ष की एकजुटता के कारण विफल रहा है, तो अब केंद्र सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर पहल करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को वर्ष 2029 से लोकसभा की मौजूदा संख्या के साथ किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह कदम संभव, वांछनीय और आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं का आरक्षण वास्तविक मुद्दा नहीं था, बल्कि उस समय का एजेंडा परिसीमन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

जयपुर। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को 104 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सुबह एंबुलेंस कर्मचारी राठौड़ के निवास पर पहुंचे और अपनी बेरोजगारी की समस्या से अवगत कराया। इस पर राठौड़ ने कर्मचारियों की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि वे तुरंत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात करेंगे, ताकि जल्द सेवा बहाल की जा सके।

शेखावत के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे राठौड़ का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से उनकी बातचीत हो चुकी है और दोपहर 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में अखिल अरोड़ा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ता के दौरान अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए भरोसा दिलाया कि 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा को जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि इस पहल के लिए सभी एंबुलेंस कर्मचारियों ने राठौड़ का आभार व्यक्त किया।

नमाना रोड। रायथल तहसील के नंदपुरा गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सरकारी दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ह्यधरती आभाह्ण योजना में शामिल होने के बावजूद करीब 100 घरों की आबादी आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रही है। स्थिति यह है कि पूरे गांव की निर्भरता एक निजी नलकूप पर है,जहां सुबह-शाम लंबी कतारें लग रही हैं।

एक कुआं, 25 मोटरें और गिरता जलस्तर
गांव में पेयजल का मुख्य स्रोत एक पुराना कुआं है, जिसमें 25 से अधिक मोटरें लगी हुई हैं। अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर लगातार गिर रहा है और कुआं भी जवाब देने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में एकमात्र निजी नलकूप ही पीने योग्य पानी का सहारा बना हुआ है। 
यहां पानी भरने के लिए महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

10 वर्षों से बंद पड़ा आरओ प्लांट
पीएचईडी विभाग की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण गांव में स्थापित आरओ प्लांट है, जो पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार शिकायत के बावजूद इसे चालू नहीं किया गया। पूर्व में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।

अधिकारियों की अनदेखी पर ग्रामीणों में रोष
ग्रामीण बनवारी लाल, दीनदयाल, मुकेश कुमार, सत्यनारायण, शिवराज और कैलाश ने बताया कि योजनाएं केवल कागजों में सीमित हैं। पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।

फ्लोराइड युक्त पानी से युवाओं के रिश्तों पर असर 
फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ग्रामीणों के दांत पीले और कमजोर हो रहे हैं इसका असर हड्डियों और जोड़ों पर पड़ रहा हैं जिससे युवाओं के रिश्ते करने में भी प्रभाव पड़ रहा हैं पीले दांतों को देखकर रिश्ते करने से कतराते हैं।
- बनवारी लाल मीणा, ग्रामीण। 

दफ्तर के लगाए चक्ककर, मिला केवल आवश्वासन, अब प्रदर्शन 
कई बार विभाग के चक्कर लगाए, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस प्लांट को चालू कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं की गई, तो वे विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे #
- दिनदयाल मीणा, ग्रामीण। 

यह कहा अधिकारी ने 
 हऌड के अनुसार पीने के पानी मे फ्लोराइड की मात्रा 1.0-1.5 टॅ प्रतिलिटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा वाला पानी पिने से बच्चों के दांतो मे सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे बन जाते है। दाँत कमजोर और ख़राब हो जाते है जिसे डेंटल फ्लूरोसीस कहते है। अगर फ्लोराइड युक्त पानी पिने से इसका असर हड्डियों और जोड़ो मे आ जाये तो उसे स्केलटल फ्लोरोसीस कहते है। इससे बचने के लिए आरओ का पानी पिए या डिफेंलोरीडेशन फ़िल्टर का उपयोग करें और कुएं और हैंडपम्प या बोर वेल के पानी की टेस्टिंग समय समय पर करवाएं। समय समय पर दंत रोग विशेषज्ञ से अपने दांतो का चेकअप करवाए।
- डॉ निर्मला मीणा, दंत रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल बूंदी
 
पूर्व एजेंसी का टेंडर 31 जनवरी 2026 में समाप्त हो गया था। आरओ पुनः चालू कराने हेतु स्वीकृति जयपुर भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही प्लांट चालू करवाया जाएगा, धरती आभा में ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव लेकर नहीं भेजा हैं इसकी जानकारी भी नहीं है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टीम भेज पानी के सैंपल लेकर पानी की व्यवस्था करवाते हैं ।
- सुनील शर्मा, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बूंदी

कोटा। केस एक: कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 13 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के तीरथ गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

केस दो: केडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने 11 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के नांता, बालिता, गिरधरपुरा, गामछ में अतिक्रमण के खिलाफ कर करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

केस तीन: कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने इसी साल 16 जनवरी को तालेड़ा क्षेत्र के तुलसी गांव में केडीए की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिससे करीब 2.50 करोड़ की जमीन को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया।

ये तो वे उदाहरण हैं जो हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्तों ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इनके अलावा भी शहर में सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे हैं। करोड़ों-अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिन पर न तो अधिकारियों का ध्यान रहा और न ही पुलिस का। शहर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर नदी पार क्षेत्र में अतिक्रमण व कब्जे हो रहे हैं।

देवली अरब समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई
केडीए की ओर से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई स्थायी रूप से और सरकारी व केडीए की जमीनों पर किए गए बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। केडीए की ओर से 9 अप्रैल को देवली अरब क्षेत्र में कार्रवाई कर 0.16 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह से खेड़ा जगपुरा में 5.38 हैक्टेयर यानि करीब 33 बीघा जमीन को मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कंसुआ के शिव सागर थेगड़ा में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

राम नगर में 35 भूखंड करवाए मुक्त
केडीए अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत गत दिनों राम नगर पत्थर मंडी में प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 35 भूखंडों व पार्क को अतिक्रमण से मुुक्त करवाया। जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक है।वहीं धाकडख़ेड़ी व कंवरपुरा में भी बरसों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर 25 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया।

नए गांव व एरिया शामिल होने से मिली जमीन पर है अतिक्रमण
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि नगर विकास न्यास से कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर व आसपास के कई गांव व नए एरिया शामिल हुए हैं। जिनकी जमीन भी केडीए के खाते में आई है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं। शम्भूपुरा व बूंदी तक का क्षेत्र केडीए में शामिल हुआ है। यह पृूरा क्षेत्र नदी पार में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही करीब 12 हजार बीघा नई जमीन शामिल होने से यहां सबसे अधिक अतिक्रमण हो रहा है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनका कहना है
केडीए सीमा में शामिल हुए नए एरिया में अधिक अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं। केडीए टीम द्वारा अतिक्रणम के संबंध में नियमित सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे व अन्य लोगों के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है। उन जानकारियों के आधार पर हर महीने का शेड्यूल बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में की गई कार्रवाई से करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन जमीनों पर केडीए की ओर से प्लानिंग की जाएगी। जिससे केडीए की आय हो सके।
- मुकेश कुमार चौधरी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपदा सरकार की वजह से दिल्ली का विकास रूक गया था, लेकिन पिछले एक साल दिल्ली में चहुंओर विकास हो रहा है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। मोदी ने यहां बुराड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली में 33,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास  करने के बाद कहा कि अब पता चल रहा  है कि एक वर्ष पहले दिल्ली जिस आपदा से मुक्ति पाई वह कितनी जरूरी थी। अगर आपदा सरकार न होती तो मेट्रो का चौथा चरण पहले हो जाता। भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली में चारों तरफ विकास में तेजी आई है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों में सफर करते हैं। इसलिए लोगों को साफ आरामदायक बस सेवा मिली है। चार हजार से अधिक बसें दिल्ली की सेवा कर रही है, जिसमें ईवी बसें भी शामिल है।

करीब दस वर्षों तक आपदा सरकार ने विकास का काम ठप्प कर रखा था लेकिन अब विकास का तेजी से किया जा रहा है। भाजपा सरकार यमुना की सफाई के लिए भी बडे स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली में पहले जो आपदा सरकार थी, उसे लोगों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपदा सरकार ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की, लेकिन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निरंतर स्थितियों को ठीक किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में विकास का मॉडल है। काम शुरु, बहाने बंद है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से लेकर में हजारों कर्मचारियों के लिए लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। दिल्ली में जिस उम्मीद के साथ भाजपा की सरकार बनी थी उसका परिणाम विकास कार्यों में दिख रहा है। आज का कार्यक्रम एक और वजह से भी विशेष है वह है अंतराष्ट्रीय महिला दिवस। राजनीति प्रशासन विज्ञान खेल या समाज सेवा क्षेत्र में भारत की नारी एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत के विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता बल्कि पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखायी देगा। आज दिल्ली सुविधाओं के मामले में आगे बढ रही है। एक समय था जब दिल्ली की खराब व्यवस्था की ही चर्चा होती थी। दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में जाने में घंटों लगते थे लेकिन अब विकास तेजी से आगे बढ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े शहरो में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं जितना दिल्ली में है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से लोगों का आवागन आसान हो जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जहां भी भाजपा की सरकार में वहां लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। भाजपा सरकार समाज के सभी तबकों के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रही है। भाजपा सरकार ने रेहड़ी पटरी वालो के दर्द को समझकर उनको बैंकिंग से जोड़ा और उनको आसान ऋण मिल रहा है। दिल्ली में डेबिट कार्ड कभी अमीरों के पास होती थी, लेकिन अब रेहड़ी पटरी वालों के पास क्रेडिट कार्ड है और वह उसका फायदा उठा रहे हैं।

कोटा। हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश सरकारी महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी (डबलएओ) के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। जिसका असर कॉलेजों की वित्तीय व्यवस्था और शैक्षणिक सुविधाओं पर पड़ रहा है। जरूरी सामान की खरीद से लेकर बिल भुगतान तक के काम अटक रहे हैं, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों का कहना है कि 10 हजार रुपए से अधिक की किसी भी वस्तु की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया जरूरी होती है, जो सहायक लेखाधिकारी के अभाव में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। नतीजन फर्नीचर, टेबल-कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य आवश्यक उपकरण की बजट होते हुए भी कॉलेज प्रशासन खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इससे कॉलेजों की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच बिगड़ रहा संतुलन
शिक्षकों ने बताया कि कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक लेखाधिकारी का पद भरा नहीं है। जिसकी वजह से सिर्फ वित्तीय संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। लेखा संबंधित छोटे मोटे कार्यों का जिम्मा जिन शिक्षकों को दिया जाता है, उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा दैनिक कैशबुक का रख-रखाव, नोटशीट पर टिप्पणियां व ट्रेजरी से जुड़े बिलों का निपटान जैसे कार्यों में तकनीकी और लेखा संबंधी समझ की आवश्यकता होती है, जो सामान्यत: शिक्षकों के कार्यक्षेत्र से अलग है। ऐसे में प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों के बीच संतुलन बिगड़ रहा है।

फर्नीचर का बजट लेप्स होने का खतरा
सुकेत कॉलेज के छात्रों का कहना है, महाविद्यालय में फर्नीचर खरीद के लिए 4 लाख का बजट आया हुआ है लेकिन टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण अब तक खरीद नहीं हो पाई, जबकि अगले माह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ बजट भी लेप्स होने का खतरा मंडरा रहा है । जरूरी संसाधनों की समय पर खरीद न होने और वित्तीय प्रक्रियाओं के लंबित रहने का सीधा असर विद्यार्थियों की सुविधाओं और पढ़ाई पर पड़ रहा है।

हाड़ौती के इन कॉलेजों में नहीं डबल एओ
कोटा शहर के बड़े कॉलेजों को छोड़कर हाड़ौती के एक दर्जन से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में सहायक लेखाधिकारी के पद खाली पड़े हैं। जिनमें राजकीय महाविद्यालय इटावा, कनवास, सांगोद, रामगंजमंडी, सुकेत, चेचट, दीगोद, बारां जिले में राजकीय महाविद्यालय छिपाबडौद, अटरु, बूंदी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज तालेड़ा, हिंडोली, डाबी सहित कई कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों को विकास सामग्री खरीदने के लिए या तो नोडल महाविद्यालय या फिर रे-सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है।

इन समस्याओं से जूझ रहे कॉलेज प्रशासन
शिक्षकों का कहना है, महाविद्यालयों में फर्नीचर, कम्यूटर, इनवर्टर, कूलर-पंखें, टेबल-कुर्सियां खरीद व संविदा पर लगे शिक्षकों का वेतन संबंधित, विद्यार्थियों का फीस स्ट्रक्चर, स्टेशनरी क्रय, एडमिशन के दौरान आने वाली फीस को विभिन्न मदों में विभाजित करना, कक्षा-कक्ष मेंटिनेंस, अनुमानित बजट बनाना, लाइब्रेरी का सेटअप तैयार करना व किताबें खरीदने सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य सहायक लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं। जिनके अभाव में महाविद्यालय प्रशासन आवश्यक साधन संसाधनों की खरीद नहीं कर पाते। संभाग में कई महाविद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में टेबल-कुर्सियां आधी भी नहीं है।

क्या कहते हैं प्राचार्य व प्रोफेसर
लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग मद में बजट आया हुआ है। लाइब्रेरी सेटअप, कताबें वह अन्य सामानों के लिए 75 - 75 हजार का बजट मिला है। इनमें मात्र 20 हजार रुपए की ही खरीद हो पाई है। जबकि 55 हजाररुपए यूं ही पड़े हैं, क्योंकि एसपीपीपी पोर्टल पर खरीद प्रकिया के लिए टेंडर किए जाने होते हैं, जो वित्त संबंधी नियमों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकते। ऐसे में सहायक लेखा अधिकारी नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ललित कुमार, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय कनवास

सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान में कॉलेज में 600 स्टूडेंट है जिसके मुकाबले टेबल कुर्सियां 300 ही है। ऐसे सहायक लेखाधिकारी के अभाव में आवश्यक सामग्री की खरीद समय पर नहीं हो पाती। टेंडर संबंधित कार्य नियमों के अभाव में शिक्षक नहीं कर पाते हैं। अनावश्यक देरी से बजट लेप्स होने का खतरा बना रहता है।
- रामदेव मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा

सुकेत कॉलेज में फर्नीचर के लिए 4 लाख का बजट मिला हुआ है। लेकिन खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से बजट लेप्स का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आयुक्तालय को भी लिखा है। इस बजट से 200 से टेबल कुर्सी खरीदनी है। हालांकि बजट लेफ्ट ना हो इसके लिए खादी ग्रामोद्योग से फर्नीचर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हर कॉलेज सहायक लेखाधिकारी होना चाहिए।
- संजय गुर्जर, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रामगंजमंडी

कॉलेज में डबल एओ का पद रिक्त है। ऐसे में आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए या तो नोडल कॉलेज या फिर रे- सेंटर के भरोसे रहना पड़ता है। पिछले साल भी डबल एओ के अभाव में टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाने से बजट लैप्स हो गया। वित्तिय संबंधी कार्यों में काफी परेशानी होती है।
- डॉ. बुद्धिप्रकाश मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अटरु

इनका कहना है
बड़े कॉलेजों में लेखाधिकारी कार्यरत हैं, संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों द्वारा मांग करने पर दूसरे नोडल महाविद्यालयों या रे- सेंटर से व्यवस्था की जाती है।
- प्रो. विजय पंचोली, क्षेत्रिय सहायक निदेशक आयुक्तालय कोटा

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। यह समुदाय त्याग, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। राज्य सरकार इनके कल्याण और सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री रविवार को अम्बाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर के सभागार में आयोजित विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रबुद्धजन महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन समुदायों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। घुमन्तु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं तथा बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा को मिलेगा नया आधार

मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2026-27 में घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए ‘राज पहल कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रथम चरण में एक “स्कूल ऑन व्हील्स” स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। प्रवास-प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर और 6 माह के स्कूल रेडिनेस कैम्प भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि पलायन के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों तक पढ़ाई की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

संस्कृति और कौशल की विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमन्तु समुदाय ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा की। आजादी से पूर्व गांव-गांव जाकर जनजागरण और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समुदाय की पारंपरिक लोहा-शिल्प कला विश्वप्रसिद्ध है, जबकि बंजारा समाज का व्यापारिक कौशल भारतीय व्यापार मार्गों की रीढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज के विकास और मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करें। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

पदयात्रियों से आत्मीय मुलाकात

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अम्बाबाड़ी क्षेत्र में खाटूश्याम जी जा रहे पदयात्रियों से भेंट की और भंडारे में प्रसाद वितरित किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

बैंकॉक। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और भुमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने थाईलैंड के संसदीय चुनाव जीत लिये हैं। चर्नविराकुल ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पूरे देश की जीत है। चुनाव आयोग द्वारा 87 प्रतिशत बैलेट गिने जाने तक भुमजैथाई पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी दूसरे स्थान पर रही जबकि फ्यू थाई पार्टी तीसरे स्थान पर रही।

इससे पूर्व, पीपल्स पार्टी के नेता नत्ताफोंग रुंगपान्यावुत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पार्टी चुनावी नतीजों को स्वीकार करती है और जनमत को चुनौती देने के लिये गठबंधन नहीं बनाएगी। अगर भुमजैथाई पार्टी थाईलैंड में सरकारी बनाती है, तो पीपल्स पार्टी विपक्ष में बैठने के लिये तैयार है। 

इस बीच, थाईलैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अभिसित वेज्जाजिवा ने भी कहा कि वह जनादेश के बाद विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। फ्यू थाई पार्टी के नेता जुलापुन अमोर्नविवात ने कहा कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है और किसी भी भूमिका में लोगों की भलाई के लिए काम करना जारी रखेगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।

थाईलैंड। थाइलैंड के नागरिक रविवार को संसद के निचले सदन के 500 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे और नये संविधान के पक्ष या विपक्ष में वोट देंगे। 

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने दिसंबर में संसद को भंग करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के आदेश के लागू होने के 45 दिन से पहले और 60 दिन के बाद नये आम चुनाव नहीं कराने थे। चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार के लिए डाले गये कम से कम 251 वोटों की साधारण संसदीय बहुमत से होगा। इन चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों मुख्य विपक्षी पार्टी फ्यू थाई पार्टी, सत्ताधारी भुमजैथाई पार्टी और पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। 

संविधान को लेकर मतसंग्रह में नागरिकों से कहा गया है कि वे मौजूदा 2017 के संविधान को बदलने के लिए हां या ना में मत करें। बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस संविधान के पुराना होने के कारण इसकी आलोचना की है। 

कोटा। बोर्ड परीक्षाओं की घड़ी नजदीक आते ही छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। सिलेबस का बोझ, अच्छे अंकों का दबाव और भविष्य की चिंता-इन सबके बीच हर छात्र के मन में एक ही सवाल है, "आखिर टॉपर बनने का सीक्रेट क्या है?" इसी ऊहापोह को दूर करने के लिए हमने बात की पिछले वर्ष के टॉपर से बातचती जिन्होंने अपनी रणनीतियों और अनुशासन के दम पर परीक्षा में करीब उच्चतम अंक हासिल कर मिसाल कायम की थी। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए टॉपर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा कोई डर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने का एक बेहतरीन मंच है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने न केवल अपनी 'सक्सेस स्ट्रेटजी' साझा की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे आखिरी समय में टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल्स और मानसिक शांति के तालमेल से मुश्किल विषयों को भी आसान बनाया जा सकता है।

 नोट्स का रिवीजन और पुराने प्रश्न पत्र हैं जरूरी
कक्षा 10वीं में 90% अंक हासिल करने वाले सूर्यकांत ने बताया कि उन्होंने रोजाना करीब 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा, "मैंने सबसे पहले सिलेबस को बारीकी से समझा और एक समय-सारिणी (ळ्रेी३ुंह्णी) बनाई। शिक्षकों द्वारा बनवाए गए नोट्स का नियमित रिवीजन किया। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और सैंपल पेपर हल करने से मुझे परीक्षा पैटर्न और समय प्रबंधन समझने में बहुत मदद मिली। उचित नींद और सकारात्मक सोच ने मुझे तनाव से मुक्त रखा।"

  स्मार्ट सोच और निरंतरता से मिली सफलता
कक्षा 10वीं में 94% अंक और विज्ञान विषय में 98 अंक हासिल करने वाली श्यामा मीणा का कहना है कि सफलता कड़ी मेहनत के साथ-साथ स्मार्ट सोच से मिलती है। श्यामा ने बताया, "मैंने शुरूआत से ही रोजाना 10 घंटे पढ़ाई की और हर सप्ताह व महीने में रिवीजन पर जोर दिया। क्लास टेस्ट कभी मिस नहीं किए और शंका होने पर शिक्षकों से बार-बार सवाल पूछे। मेरा मानना है कि उत्तर लिखते समय समय का ध्यान रखना और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।"

  बेसिक्स को मजबूत करें और रटने के बजाय समझें 
91% अंक प्राप्त करने वाली माईशा ने विज्ञान के सिद्धांतों को तार्किक रूप से समझने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षा केवल एक शैक्षणिक चरण नहीं, बल्कि आत्म-विकास की यात्रा है। मैंने अपने बेसिक्स को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। नियमित अभ्यास और आत्म-मूल्यांकन (रीकॉल) से मुझे गलतियों को सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली।"

 एक्टिव रिकॉल तकनीक और संघर्ष से जीत
रोशनी सैनी की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। कक्षा 10वीं के दौरान दादी की तबीयत खराब होने के कारण वे सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती थीं और फिर स्कूल जाती थीं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद गणित जैसे विषय में 97 अंक प्राप्त किए। रोशनी ने बताया, "मैंने नोट्स को केवल पढ़ने के बजाय 'एक्टिव रिकॉल' (दिमाग पर जोर देकर याद करना) तकनीक का उपयोग किया। गणित मेरा कमजोर विषय था, लेकिन शिक्षकों की सलाह मानकर हर प्रश्न का तीन-तीन बार अभ्यास किया, जिससे मेरा डर खत्म हो गया।"

  प्लानिंग और क्लास टेस्ट से निखरी प्रतिभा
95.67% अंक हासिल करने वाली भाविका शंभवानी ने अपनी सफलता का श्रेय प्लानिंग को दिया। उन्होंने कहा, "मैं स्कूल के हर टेस्ट को गंभीरता से देती थी और परिणाम जानने के लिए उत्सुक रहती थी। कम अंक आने पर मैं शिक्षकों से सही उत्तर पूछती और घर पर दोबारा तैयारी करती थी। अच्छे अंकों के लिए गुरुजनों की सलाह मानना और प्लानिंग के साथ नियमित पढ़ाई करना ही सबसे कारगर तरीका है।"

इनका कहना है 
एनसीईआरटी की किताबों को फोलो करते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए नोट्स बनाते है। पढ़ाने से पहले प्रत्येक चैप्टर की तैयारी की जाती है। साथ ही समय-समय पर रिवाईज करवाते है। अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अधिक से अधिक कोर्स करवाने की कोशिश की जाती है। स्कूल में प्री बोर्ड पैटर्न पर टैस्ट लिया जाता है। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रोगे्रस रिपोर्ट दिखाई जाती है।
-शिल्पा शर्मा, वरिष्ठ साइंस अध्यापिका,महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

एग्जाम के दौरान विद्यार्थी मोबाइल से दूरी बनाएं रखे
परीक्षा देने से पहले विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाती है। साथ ही कमजोर बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उनको पढ़ाया जाता है। समय-समय पर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। एग्जाम देते समय विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। व मोबाइल से दूरी बनाकर रखे।
-आशुतोष मथुरिया,प्रिंसिपल, महात्मा गांधी राज. विद्या. मल्टीपरपज गुमानपुरा

शिक्षा के क्षेत्र में जब विद्यार्थी जब आगे बढ़ाता है तो वहां विद्यालय और परिवार को गौरंवित करता है। इस प्रकार से एक राजकीय विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में टीचर अच्छा रिजल्ट दे रहे। और अब राजकीय विद्यालय रिजल्ट के साथ क्वालिटी पर ध्यान दे रहा हैं।
-रामचरण मीणा,डीईओ, माध्यमिक कोटा।