पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को कहा कि, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार प्राथमिकता रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आज एक्स पर लिखा, सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि, अगले पांच वर्षों (2025-30) में राजग ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजग सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है।

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि, सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि, राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि, वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें तथा सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिये पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। उन्होंने कहा कि, परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों, लेकिन किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने के लिये सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है।

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिये परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके।

इसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि, राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए राजग सरकार शुरू से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए राजग सरकार संकल्पित है।

नई दिल्ली। अगर आप भी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका हैं। बता दें कि, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रेंटिसशिप के करीब 2700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से 01 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और फिर आवेदन करना होगा।

पात्रता और उम्र सीमा

इच्छुक उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य हैं। इन सभी पदों पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार, एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 800 रुपये, दिव्यांग उम्मीदवारों को 400 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को बैंक की तरफ से हर माह करीब 15000 रूपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन?

• आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• इसके बाद उम्मीदवार “Apprentice Recruitment 2025” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद उम्मीदवार को मांगी गई अपनी डिटेल्स दर्ज करनी होगी।
• जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो आपको आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी होगी। किसी भी प्रकार की गलती के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
• इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना फॉर्म जमा करना होगा।
• सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिटंआउट अपने पास रखना होगा।

कोटा। हाड़ौती अंचल खेलों की प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। यहां के युवा और बालिकाएं जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि कोचों की कमी, मानक अनुरूप ग्राउंड का अभाव और लंबे समय से रुकी भर्ती की वजह से इन खिलाड़ियों का सफर आगे बढ़ ही नहीं पाता। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी खिलाड़ियों की मेहनत पर भारी पड़ रही है। खेलों से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुला है। यही वजह है कि खिलाड़ी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट लेकर नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। उनके भीतर की खेल प्रतिभा वहीं ठहर जाती है। सरकार अगर सही समय पर प्रशिक्षित कोच और मानक स्तर के मैदान उपलब्ध कराए, तो यही खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चमक सकते हैं।

फुटबॉल और क्रिकेट के लिए नहीं है राष्ट्रीय स्तर का मैदान
खेल शिक्षा अधिकारियों और कोचों के मुताबिक, हाड़ौती में फुटबॉल और क्रिकेट जैसे बड़े खेलों के लिए न तो राष्ट्रीय स्तर के मैदान हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। नतीजा यह है कि खिलाड़ी अपने दम पर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के रास्ते उनके लिए बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं।

कोटा की गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में सुविधाएं मौजूद
राजस्थान में फिलहाल दो सरकारी फुटबॉल एकेडमी संचालित हैं। एक लड़कियों के लिए कोटा में और दूसरी लड़कों के लिए जोधपुर में। कोटा की गर्ल्स एकेडमी में 30 सीटें हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक ही छात्रा कोटा शहर की है। इसका नाम निहारिका मेहरा, जो कुन्हाड़ी कोटा की है। बाकी सभी खिलाड़ी बाहर के जिलों से हैं। यहां हॉस्टल की व्यवस्था है, प्रशिक्षण सुबह-शाम होता है, और सरकार इसकी पूरी लागत उठाती है। बावजूद इसके मैदान का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। 

निजी कोच अपने स्तर पर कर रहे प्रयास
सरकारी कोचों की कमी के बीच निजी क्षेत्र के कोच अपने स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर लेते हैं। लेकिन संसाधनों और मार्गदर्शन की कमी के चलते वे आगे चलकर बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में टिक नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। उनका हुनर, जो देश का नाम रोशन कर सकता था, वहीं रुक जाता है।

कोचों की भारी कमी, खिलाड़ी भटक रहे
हर खेल में प्रशिक्षित कोचों की संख्या बेहद सीमित है। यही कारण है कि खिलाड़ी सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं पा रहे। फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी यही हाल है। खासकर लड़कियों के लिए प्रशिक्षित कोच उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है।

कागजी खानापूर्ति से नहीं बनेगा खिलाड़ी
अधिकांश स्कूल-कॉलेजों में खेल गतिविधियां केवल खानापूर्ति तक सीमित हैं। प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन इनमें खिलाड़ियों को न तो बेहतर ट्रेनिंग मिलती है और न ही आवश्यक सुविधाएं। इस वजह से प्रतिभाशाली खिलाड़ी शुरूआत में दम तो दिखाते हैं, लेकिन आगे चलकर उनका करियर अधर में रह जाता है।

सरकार के प्रयास अधूरे ही साबित
सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही है। स्कूल-कॉलेजों में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। लेकिन कोचों की भर्ती न होना और संसाधनों की कमी इन प्रयासों को अधूरा बना रही है। राजस्थान में दो सरकारी एकेडमियां जरूर चल रही हैं, लेकिन उनमें भी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। जब तक प्रशिक्षित कोच और मानक मैदान नहीं मिलेंगे, तब तक हाड़ौती की खेल प्रतिभाएं केवल शुरूआती स्तर तक ही सिमटकर रह जाएंगी।

2012 के बाद से नहीं हुई कोचों की भर्ती
राजस्थान सरकार की नीतियां भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। 1991 के बाद करीब 21 साल तक कोई कोच भर्ती नहीं निकली। 2012 में बड़ी मुश्किल से एक भर्ती निकली, लेकिन उसके बाद से अब तक 13 साल बीत गए। आज भी खेल विभाग में प्रशिक्षित कोचों की भारी कमी है। स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देने के नाम पर शिक्षकों पर ही खेलों की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। ऐसे में खेल आयोजन तो हो जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी वास्तविक प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। खेलो इंडिया खेलो के बाद भी खिलाडियों को नौकरी नहीं मिल रही है।
- एमपी सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला  फुटबॉल संघ कोटा

हाड़ौती में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं
कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां हाड़ौती क्षेत्र का हर जिला खेल प्रतिभाओं से लबालब है। फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी, ताइक्वांडो और बास्केटबॉल जैसे खेलों में यहां के खिलाड़ी राज्य स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। खासकर बालिकाओं ने हाल के वर्षों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए जिन सुविधाओं की दरकार होती है, वे यहां मौजूद ही नहीं हैं।
- मधू बिश्नोई, कोच

बालिकाओं का भविष्य अधर में
बालिकाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोटा में एकेडमी जरूर खोली है, लेकिन यह केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। कोचों की कमी, मैदान का स्तर खराब होना और स्थानीय प्रतिभाओं का एकेडमी से दूर रहना इस योजना को अधूरा बना रहा है। आज की बालिकाएं हर खेल में आगे बढ़ रही हैं। ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक, भारतीय बालिकाएं देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। लेकिन कोटा जैसी जगहों पर, जहां बालिकाएं मेहनत करने को तैयार हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन और मंच नहीं मिल पा रहा।
- मीनू सोलंकी, कोच

यह बोलीं एकेडमी की बालिकाएं
मैं दो साल से एकेडमी में हू, अभी हॉस्टल में रह रही हूं। सुबह और शाम रोजाना दो घंटे स्टेडियम में मैच की प्रेक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान रनिंग, फास्ट रनिंग, स्टेचिंग, शूटिंग, कोन तथा व्यायाम करते है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर में हमारी एकेडमी टीम गोल्ड मेडल जीता है। आगे भी राष्टÑीय स्तर खेलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है। चार साल से लगातार गोल्ड मेडल ला रहे है।
-अंजलि मेहरा, कुन्हाड़ी कोटा

मैंने इस साल ही एकेडमी ज्वाइनिंग की है। मैं इसके माध्यम आगे बढ़ना चाहती हूं तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के साथ नेशनल व इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करना चाहती हूं। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं। हमारे कोच भी अच्छे है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते है।
-निहारिका मेहरा, हनुमानगढ़

मैंने चार साल रहकर एकेडमी में पढ़ाई की तथा कोटा के रामपुरा की रहने वाली हूं। मैंने 13 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा 6 बार गोल्ड, 2 बार सिल्वर व एक बार कांस्य पदक हासिल किया। अभी हाल ही में नेशनल प्रतियोगिता में भाग भी लिया है हम प्रतियोगिता पंजाब के अमृतसर में हुई थी जिसमें सभी स्टेट की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब हमारे सामने यह दुविधा है कि आगे की प्रतियोगिताओं के लिए कैसे तैयारी करें, अच्छे कोचों का गाइडेंस के साथ राष्टÑीय-अंतरराष्टÑीय मैचों में भाग लेने के लिए प्रशासन से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। 
-  मेधनी सैन, रामपुरा, कोटा

खेलों से नौकरी तक खुल रही राह
हाड़ौती के खिलाड़ी अब खेलों के जरिए न सिर्फ अपना हुनर दिखा रहे हैं बल्कि सरकारी नौकरियों तक पहुंच भी बना रहे हैं। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कोटा के युवा लगातार हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मेहनत व लगन से गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वे खेल के हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों को और अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। सुविधाओं का दायरा और बढ़ा रहे है ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेर सकें।
-वाईबी सिंह, खेल विकास अधिकारी, कोटा

वाशिंगटन। अमेरिका में संघीय सरकार में रोजगार घटने के बावजूद इस साल मार्च में करीब 2,28,000 नौकरियां निकाली गई हैं, जबकि बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत तक बढ़ गई। श्रम विभाग के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, सामाजिक सहायता, परिवहन और गोदामों में रोजगार में वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में 11 हजार नौकरियों के नुकसान के बाद मार्च में संघीय सरकार में चार हजार नौकरियां कम हुईं और यह कि वे कर्मचारी जो वेतन पर छुट्टी पर हैं या निरंतर टुकड़ो में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी नियोजित माना जाता है। 

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत संघीय कार्यबल में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे आने वाले महीनों में यह डेटा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। मार्च में, निजी गैर-खेत क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत घंटा दर नौ सेंट, यानी 0.3 प्रतिशत बढ़कर 36.00 अमेरिकी डॉलर हो गई। पिछले 12 महीनों में औसत घंटा दर में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिकी श्रम बाजार में जनवरी में संशोधित 1,11,000 नौकरियों की वृद्धि हुई, उसके बाद फरवरी में 1,17,000 नौकरियों की वृद्धि हुई।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली ही साल में हर वर्ग, हर समुदाय और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया। इससे विपक्षी दल कांग्रेसी नेताओं को अपच हो गयी। कांग्रेसी नेता चंद कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर अलग ही फेक नेरेटिव बना रहे है। लेकिन पिछले आम चुनाव और विधानसभा उप चुनावों में जनता ने इनके फेक नेरेटिव को ध्वस्त करने का कार्य किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे है, जबकि वो भूल गए कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार 34 दिनों तक होटल में कैद रही। डोटासरा जब स्वयं शिक्षा मंत्री थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष शिक्षकों ने भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी। पेपरलीक माफियाओं पर भाजपा सरकार ने लगाम कसने का काम किया, लेकिन डोटासरा को यह नजर नहीं आ रहा है। पहले जहां नौकरियां बिकती थी, वहीं अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में योग्यताधारियों को नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीकेसी ईआरसीपी पर सवाल उठा रहे है, जबकि भाजपा सरकार ने इस योजना का शिलान्यास करवाया गया और अब जल्द ही यह परियोजना मूर्त रूप लेगी। 

35 लाख करोड़ के एमओयू से प्रदेश का युवा होगा सशक्त, अर्थव्यवस्था होगी मजबूतः बैरवा
उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से आगे बढ़े। राइजिंग राजस्थान समिट को 4 माह में मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 9 से 11 दिसंबर तक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधियों के साथ देश-प्रदेश के निवेशकों द्वारा 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए जहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की ओर से निवेशकों की राह आसान करने के लिए जहां एकल विंडो शुरू करने का काम किया, वहीं प्रवासी लोगों के लिए 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की।

कोटा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी ने देशभर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पारदर्शिता तथा अधिकतम जानकारी से जोड़ने के लिए अहम कदम उठाया है। सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से यूजीसी ने कहा है कि ऐसी वेबसाइड तैयार करें जिसे ओपन करने के लिए कोई लॉगिन, आईडी, पासवर्ड की जरूरत न हो। जिस पर छात्रों के लिए संस्था से जुड़ी कोई भी जानकारी सर्च करने की व्यवस्था हो। बेवसाइट पर सभी जानकारी पारदर्शिता और प्रमाण के साथ दी गई हो। 10 बिंदुओं का जिक्र करते हुए यूजीसी ने गाइड लाइन जारी की है।

ताकि विद्यार्थी अपनी पसंद के कॉलेज चुन सके
वेबसाइट पर परीक्षाएं रिजल्ट, प्लेसमेंट, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम जानकारी होना चाहिए। यूजीसी ने इसे पब्लिक सेल्फ डिसक्लोजर बाय एजुकेशन इंस्टिट्यूशन की गाइड लाइन के तौर पर जारी किया है। शिक्षाविदें का कहना है यह गाइड लाइन अहम है, क्योंकि एडमिशन के समय छात्रों को संस्था की पूरी पारदर्शिता के साथ एक-एक जानकारी होना चाहिए, ताकि वे आसानी से पसंद का कॉलेज चुन सकें।

बिंदु शामिल करने होंगे
अबाउट :  इंस्टिट्यूशन डेवलपमेंट प्लांट एनुअल रिपोर्ट्स, एफिलिएशन सहित कैम्पस से जुड़ी पूरी जानकारी, एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंसशीट, नैक ग्रेडिंग, एनआईआर रैंकिंग, एफिलेडेट यूनिवर्सिटी की जानकारी।
एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल : चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सहित अन्य कमेटियां।
एकेडमिक्स : एकेडमिक कैलेंडर, डिटेल आॅफ एकेडमिक प्रोग्राम, लाइब्रेरीए स्कूल्स, डिमार्टमेंट एंड सेंटर, आईक्यूएसी।
एडमिशन एंड फीस : प्रोस्पेक्टर्स, एडमिशन प्रोसेस एंड गाइड लाइन, फीस एंड रिफंड पॉलिसी।
रिसर्च : रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, सेंट्रल फेसिलिटिस, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एंड फॉरेन कोलाबरेशन।
स्टूडेंट्स लाइफ :  स्पोर्ट्स फैसिलिटी, होस्टल डिटेल, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, हेल्थ फैसिलिटी, एंटी रैगिंग कमेटी।
एलुमिनाई : एलुमिनाई एसोसिएशन विद डिटेल।
इन्फर्मेशन कॉर्नर : डिटेल आॅफ सेंट्रल पब्लिक इन्फर्मेशन, जॉब्स एंड अनाउंसमेंट

अधिकतर कॉलेज वेबसाइड नहीं करते अपडेट  
शिक्षाविदों का कहना है, हाड़ौती के अधिकतर कॉलेज अपनी वेबसाइड अपडेट नहीं करते हैं। वहां प्लेसमेंट, लाइब्रेरी और फैकल्टी से जुड़ी जानकारी तो दूर कोर्स और फीस की जानकारी भी अपडेट नहीं होती है। सरकारी कॉलेजों की हालत अधिक खराब है।  इधर, कई प्राइवेट कॉलेजों ने तो आधी से अधिक जानकारी बेवसाइट पर दी ही नहीं है।

यह होंगे फायदे
यूजीसी द्वारा जारी की गई वेबसाइड से विद्यार्थियों को कई फायदे होंगे। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है तो उससे पहले वह उस संस्थान की वेबसाइड के जरिए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जुटाता है। विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि एडमिशन लेने वाले संस्थान में प्लेसमेंट सेल द्वारा कितने स्टूडेंट्स को रोजगार मिला है। लाइब्रेरी में किताबें कितनी हैं, स्पोट्स की सुविधा, बोर्ड आॅफ स्टडीज में कितने सीनियर मैंबर या एक्सपर्ट हैं जो सिलेबस बनाते हैं। कॉलेज का रिजल्ट कैसा है, नई शिक्षा नीति के कौन-कौन से प्वाइंट लागू किए गए हैं। फैकल्टी कितनी है, नेट यो सेट क्वालिफाइड है या नहीं सहित तमाम तरह की जानकारी मिलती है। कॉलेजों को सभी जानकारी फोटो के साथ अपनी वेबसाइड पर अपलोड करनी होती है। 

विद्यार्थियों को मिलेगी कॉलेजों सुविधाओं की जानकारी
यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।  कोटा शहर के सभी राजकीय कॉलेजों की वेबसाइड अप टू डेट रहती है।  क्योंकि, आयुक्तालय से वेबसाइड अपडेट रखने के स्पष्ट निर्देश होते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही वेबसाइड बनती है, जिसका अध्यतन आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। यह केंद्रीयकृत व्यवस्था है। महाविद्यालयों में बनी विभिन्न कमेटियों की सूचना पब्लिक पोर्टल पर देना अनिवार्य किया हुआ है। इसलिए प्रत्येक राजकीय महाविद्यालयों में वेबसाइड टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए एक कर्मचारी को वेबसाइड इंचार्ज बनाया जाता है, जो प्राचार्य के निर्देशानुसार कॉलेज में होने वाली विभिन्न एक्टिवीटी को फोटो सहित अपलोड करता है। सरकार द्वारा जारी होने वाले सर्कुलर भी वेबसाइड पर अपलोड रहते हैं। 
- संजय भार्गव, शिक्षाविद् व पूर्व प्राचार्य जेडीबी कॉलेज 

एजुकेशन सिस्टम में बढेÞगी पारदर्शिता
यूजीसी ने एनईपी-2020 को लेकर गाइड लाइन जारी की है।  जिसमें यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल, एडमिशन एंड फीस, रिसर्च, स्टूडेंट्स लाइफ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, प्लेसमेंट सेल एंड एक्टिविटी, एलुमिनाई सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना वेबसाइड के जरिए अपने स्टॉक होल्डर से साझा करेंगे। ताकि, एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। वैसे वर्तमान में यूनिवर्सिटी व कॉलेजों की वेबसाइड अपडेट रहती है।
- रीना दाधीच, कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि यदि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में सत्ता में आती है तो रिक्त सरकारी नौकरी के 30 लाख पदों को भरा जाएगा और परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा।  

प्रियंका ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार क्रांति के जरिये देश के युवाओं का हाथ मजबूत करेगी। युवा ही देश का भविष्य हैं। वे मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि देश के कुल श्रमबल में जितने बेरोजगार हैं, उनमें 83 प्रतिशत युवा हैं। कुल बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 35.2 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में यह 65.7 प्रतिशत यानी लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा समझ चुका है कि भाजपा रोजगार नहीं दे सकती।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे और हर स्नातक और डिप्लोमाधारक को एक लाख रुपये सालाना की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून आएगा और गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इसके अलावा स्टार्ट-अप के लिए 5000 करोड़ का राष्ट्रीय कोष बनाया जाएगा।

नवज्योति, जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को संगणक सीधी भर्ती परीक्षा-2023 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती परीक्षा-2022 शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) सुमन पंवार ने बताया कि जयपुर शहर के 152 केन्द्रों पर हुई संगणक भर्ती परीक्षा में 49.05 परीक्षार्थियों ने भाग्य आजमाया। जयपुर में कुल पंजीकृत 51 हजार 348 अभ्यर्थियों में से 25 हजार 187 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे, जबकि 26 हजार 161 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
 
वहीं शहर के 95 केन्द्रों पर हुई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) भर्ती परीक्षा में 72.98 परीक्षार्थियों ने भाग्य आजमाया। जयपुर में कुल पंजीकृत 29 हजार 821 अभ्यर्थियों में से 21 हजार 762 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे और 8 हजार 59 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पंवार ने बनीपार्क स्थित राजकीय महारानी उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य परीक्षा केन्द्रों का परीक्षा शुरू होने से पहले निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

पेटीएम और बायजू के 13,500 कर्मचारी  नई नौकरियों की तलाश में हैं। वहीं दूसरी ओर तरफ ये कंपनियां निवेशकों की जांच और नियामक बाधाओं के संकट से जूझ रही हैं।  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल 13,500 कर्मचारी अपने लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। अलग-अलग कंपनी की बात करें तो पेटीएम के 6,500 से अधिक और बायजू के लगभग 7,000 कर्मचारी नई नौकरी की तलाश में है।

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसे पीटीएम वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, पेटीएम यूपीआई, आईएमपीएस और धनराशि हस्तातंरण आदि सेवाओं पर 29 फरवरी से प्रतिबंधित कर दिया था। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज पीपीबीएल को इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक जारी रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद इन सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान कर्मचारी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की परीक्षा 3 फरवरी होगी। वहीं कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती की परीक्षा 4 फरवरी को होगी। इनके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए है। बोर्ड ने पहली बार कैंडिडेट्स को प्रत्येक सवाल के जवाब का पांचवां विकल्प भी दिया है। अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई ऑप्शन नहीं भरता है तो उसे 5वां ऑप्शन भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। पांचवें ऑप्शन के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को दिया है। इसमें अभ्यर्थी सवालों के जवाब को अच्छे से जांच कर 5वां विकल्प भर सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। नर्स के लिए 18,816, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 71,474 और कृषि पर्यवेक्षक के लिए 1,47,041 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। 

ये रहेगा शेड्यूल
2338 पदों के लिए संविदा नर्स भर्ती-2023 का आयोजन 3 फरवरी को सुबह 10 से 11:30 बजे तक होगा। वहीं  संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती-2023 के 3058 पदों के लिए 3 फरवरी दोपहर 3 से 4:30 बजे तक और  कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती-2023 के 450 पदों पर 4 फरवरी को सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा।

लखनऊ (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर झूठे सपने दिखाने का प्रपंच करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केवल नारों से देश विकसित नहीं हो सकता।

अखिलेश ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी की सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया है। इसी तरह से किसानों से भी भाजपा ने झूठा वादा किया। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारों से देश विकसित नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार झूठ बोलती है, झूठे दावे करती है और सिर्फ झूठे सपने दिखाती है। जमीन पर उसका कोई काम नहीं दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नौकरियां छीन ली है। नौजवान बायोडाटा लेकर भटक रहा है। भाजपा ने नौजवानों को हर साल दो करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा किया था। बड़ी संख्या में पढ़े लिखे नौजवानों को इस सरकार में सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल रही है। मजबूरी में युवा डिलीवरी ब्वाय और वेटर का काम करने पर मजबूर है।

एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की
उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल की सरकार में महंगाई और कर्ज से डूबे एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। किसानों की फसलों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। भाजपा ने पुराने वादों को पूरा नहीं किया, अब विकसित भारत का सपना दिखा रही है। भाजपा सरकार ने यूपी में इन्वेस्टर समिट किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में 40 लाख करोड़ का एमओयू  हुआ है। लेकिन आज तक कोई भी निवेश जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रदेश के किसी जिले में कहीं भी फैक्ट्री या कोई कंपनी लगती नहीं दिखाई दे रही है।

बीजेपी सरकार ने देश के हर वर्ग को किया तबाह
सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो उद्योगपति एमओयू साइन करने के लिए यूपी आये थे, वही बिहार भी गए, वही तमिलनाडु और गुजरात भी गए। देश के अन्य राज्यों के इन्वेस्टर समिट में भी गए। हर राज्य में वही बातें दोहरा कर आए। भाजपा सरकार ने देश के हर वर्ग को तबाह कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय चरम पर है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं।

लोकतांत्रिक अधिकारों का खात्मा कर रही बीजेपी
यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर रही है। जनता के मुद्दों और उनके सवालों को उठाने पर विपक्ष के सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाता है। देश में लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए भाजपा सरकार को हटाना जरूरी है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को देश की सत्ता से हटाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए- पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित अगड़ों और आधी आबादी महिलाओं को एकजुट कर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 70.69 फीसदी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 19 हजार 347 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए, जिसमें से 13 हजार 678 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पारी के लिए प्रदेश के कुल 62 परीक्षा केन्द्रों के लिए 9528 लेटर जारी किए गए थे, जिसमें से 6731 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 

दूसरी पारी के  लिए 9819 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 6947 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। सभी केन्द्रों की लाइव टेलीकास्टिंग और सुरक्षा व्यवस्था के चलते परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। अब चौथे व अंतिम चरण की परीक्षा होगी। अंतिम चरण में केवल जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कराई जाएगी।