नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 8931 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यकाल को राष्ट्रसेवा का उदाहरण बताया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8931 दिनों का सार्वजनिक जीवन केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि तप, त्याग और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल पेश किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र के साथ देश को नई दिशा दी।

नवीन ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ, डिजिटल क्रांति आई और कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुईं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा मिला है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की दशकों की सेवा ने भारत को एक नए दौर में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अधिकार दिलाने, विकास के नए आयाम स्थापित करने और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 24 साल से बिना छुट्टी लिए लगातार देश सेवा करना उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का जीवन राष्ट्र और जनता के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चमलिंग के 8930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वहीं कई भाजपा नेताओं ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है और "विकसित भारत" का लक्ष्य एक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनकी कार्यक्षमता और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका हर निर्णय और हर कदम "राष्ट्र प्रथम" की भावना से प्रेरित रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से "विकसित भारत" की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे विकसित भारत का बजट बताया जबकि विपक्ष ने इसमें आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। 

महाराष्ट्र से शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में बुजुर्गों की अनदेखी की गयी है। अनुमान है कि 2050 में करीब 30 करोड़ देशवासी 60 साल से अधिक उम्र के होंगे। रेल किराये में उन्हें दी जाने वाली रियायत कोराना के समय में समाप्त की गयी थी जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने इलाज पर होने वाले खर्च पर आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की।

राजस्थान से भाजपा के मदन राठौर ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 98 अरब डॉलर था जो अब बढ़कर 165 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल निर्माता बना है। परमाणु उर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से बढ़कर 8880 मेगावाट हो गयी। मौजूदा सरकार ने नये एम्स, आईआईटी और एयरपोर्ट बनाये। राजमार्ग निर्माण 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 28 किमी प्रतिदिन पर पहुंच गया। सरकार ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये। 

कर्नाटक से कांग्रेस के जी.सी. चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते से मेक इंडिया को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन और अमृतकाल का असर यह हुआ कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 295 करोड़ रुपये थे जो अब बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया है, एक कारोबारी जिसका नेटवर्थ 44,000 करोड़ रुपये था अब 12-13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, लेकिन किसानों की आय अब तक दोगुनी नहीं हुई। 

बजट को कॉरपोरेट के हित में बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2014 से पहले भी दुनिया में भारत का सम्मान था, भारत 2014 से पहले भी निर्यात करता था और भारत का आई टी सेक्टर 2014 से पहले भी एक वैश्विक पावरहाउस था। बिहार से भाजपा के शंभू शरण पटेल ने कहा कि यह बजट साल 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने वाला है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और कुछ ही साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। मखाना बोर्ड के लिए 3,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे बिहार से किसान-मजदूर लाभांवित होंगे। राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। पांच नये एक्सप्रेस-वे और सात वंदे भारत एक्सप्रेस देने का काम हुआ है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल में एक एम्स दिया था। वाजपेयी जी की सरकार ने सात एम्स दिये और मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर 22 कर दिया। गुजरात से भाजपा के मयंक कुमार नायक ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। पिछले 11 साल में गांवों में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना बनायी। इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत गांवों के लोगों को रोजगार मिले।

उन्होंने कहा कि 11 साल में गुजरात के लिए बजट आवंटन 30 गुना हुआ है। गुजरात से ही भाजपा के केसरी देवसिंह झाला ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं तब भारत अपना परचम लहरा रहा है। जब पूरी दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दो-तीन प्रतिशत के बीच है, चीन भी चार-पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, भारत सात प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। 

केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी. ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में केरल के लिए कुछ नहीं किया गया है। यदि केंद्र सरकार को केरल के 100 रुपये की आमदनी होती है तो बजट में कम से कम 50 रुपये वापस दिये जाने चाहिये, लेकिन सिर्फ 25 रुपये केरल को वापस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश से भाजपा सदस्य अमर पाल मौर्य ने 2026-27 के बजट को अंत्योदय का बजट और गरीब कल्याण का बजट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जब राष्ट्रपति संबोधित कर रही थीं तो विपक्षी दलों ने उस समय इसलिए विरोध किया क्योंकि वह एक गरीब परिवार की आदिवासी महिला हैं। 

उत्तर प्रदेश से भाजपा की सीमा द्विवेदी ने बजट को 2047 के विकसित भारत की नींव बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना से गांवों के बुनकरों और हस्तशिल्पियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक आयुर्वेदिक संस्थान बनाने की मांग की। त्रिपुरा से भाजपा के राजीब भट्टाचार्जी ने कहा कि पिछले 11 साल में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत पर पहुंच गया। 

सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। शिक्षा बजट में 14 प्रतिशत और स्वास्थ्य बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 11,486 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश से भाजपा के बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाओं को सशक्त बनाने का बजट है। किसान मोदी सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। पिछले 11 साल में जो योजनाएं सरकार लायी है उनके माध्यम से किसान सशक्त हो रहा है। इस दौरान कृषि के लिए बजट आठ गुना किया गया है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में आम बजट को लेकर सोमवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष ने अपनी- अपनी दलीलें दी जिसमें विपक्षी दलों ने जहां बजट में पूंजीगत व्यय, मंत्रालयों और राज्यों के आवंटन में कमी तथा पिछले वादों को पूरा नहीं करने का मुद्दा उठाया वहीं सत्ता पक्ष ने इसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा देश को विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढाने वाला बजट करार दिया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय के साथ-साथ रक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शहरी आवास और सामाजिक कल्याण के आवंटन में कमी की गयी है। उन्होंने मुख्य रूप से पूंजीगत निवेश में कमी, बढती बेरोजगारी और धीमी विकास दर को लेकर सरकार को घेरते हुए कटाक्ष किया कि उसकी रिफॉर्म एक्सप्रेस पटरी से उतर गयी है। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक सर्वेक्षण में बयान की गयी हकीकतों की अनदेखी की गयी है।

बजट पर अपनी सटीक प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा, यह बजट सतर्क है, कंजूस है और बीते वर्ष को भुला देने वाला है,यह जल्द ही परिदृश्य से ग़ायब हो जाएगा। यह अखबारों से भी ग़ायब हो चुका है और किसी और सौदे तथा किसी और मंत्री ने सुर्खयिाँ घेर ली है। यह एक भुला दिए जाने वाला बजट है, जिसे एक ऐसी वित्त मंत्री ने तैयार किया है जिसने पिछले साल सदन में किए गए अपने वादों को भुला दिया। 

चिदम्बरम ने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 15 प्रतिशत पहुंच गयी है और 25 प्रतिशत से भी कम कार्यबल के पास नियमित रोजगार है। लोगों को अपने काम करने की ओर रुख करना पड़ रहा है।  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024-24 में बहुत अधिक घट गया है और निजी निवेश भी 22 प्रतिशत पर आ गया है। उन्होंने कहा कि निवेश नहीं आने के बावजूद सरकार ने पूंजीगत व्यय में 44 लाख करोड़ की कमी की है। 

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि कुल मिलाकर देखें तो सरकार ने पूंजीगत खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की कमी लेकिन रिजर्व बैंक ने ही तीन लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिया है तो फिर यह कमी क्यों की गयी। उन्होंने कहा कि अजीब स्थिति है कि निवेश भी नहीं आ रहा है और सरकार भी पूंजीगत खर्च कम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए पैसे का आवंटन कम कर दिया है। जल जीवन मिशन में पिछले वर्ष केवल 17 हजार करोड रुपये का खर्च किया गया है और इस बार सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये की कमी कर दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली राशि में 

33 हजार करोड़ रुपये की कमी की गयी है। सदस्य ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का बजट जीडीपी का 1.6 प्रतिशत है जो काफी कम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बजट में भी कमी की गई है। चिदम्बरम ने कहा कि बायो फार्मा क्षेत्र के लिए बजट में पांच वर्ष के लिए दस हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से आगामी वित्त वर्ष के लिए केवल 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सत्तापक्ष के अरूण सिंह ने कहा कि विपक्ष आलोचना करते समय इस बात को भूल जाता है कि उसके समय में बजट के लिए किया जाने वाला आवंटन अब 16. 6 करोड से बढकर 53.5 लाख करोड रुपये पहुंच गया है जो तीन गुना बढा है। उन्होंने कहा कि यह देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा विकसित भारत के लिए आर्थिक प्रगति को तेज करने का संकल्प दिखता है। 

उन्होंने कहा कि बजट में पूंजीगत खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्तीय घाटे का 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य सराहनीय है और उसे देखते हुए पूंजीगत खर्च को धीरे धीरे बढाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत खर्च बढकर बजट का 22.8 प्रतिशत पहुंच गया है जो कांग्रेस के समय 6.7 प्रतिशत था। 

सत्तापक्ष के नेता ने कहा कि सरकार की नीतियों और सुधार प्रक्रिया से लोगों का उस पर भरोसा बढा है और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कांग्रेस के समय के चार करोड से बढकर नौ करोड़ पहुंच गयी है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में और मोबाइल के क्षेत्र में निर्यात निरंतर बढ रहा है। इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में भी निर्यात पहले की तुलना में तीन गुना बढा है। उन्होंने कहा कि चालू खाते का घाटा भी जल्दी ही सरपल्स पर चला जायेगा। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े देशों के साथ व्यापार समझौते किये हैं जिससे भारत के प्रति बढते विश्वास का पता चलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में महंगाई की दर 9.4 प्रतिशत थी जो अब 2.4 प्रतिशत से भी कम है। बजट में आवास क्षेत्र के लिए 85 हजार करोड का बजट आवंटित किया गया है। किसानों और गरीबों का आर्थिक सशक्तीकरण किया जा रहा है। विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार विकसित भारत जी राम जी का बजट 42 प्रतिशत बढाकर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये किया गया है। 

तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बजट आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह खामोश है। उन्होंने सवाल किया कि जब राज्यों का बजट कम किया जायेगा तो देश विकास कैसे करेगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसके छह बजट बिना जनगणना के लाये गये हैं ऐसे में इन बजटों के आवंटन को कैसे सही माना जा सकता है। उन्होंने जनगणना में स्व गणना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने यह काम कोविड के समय जनगणना रोकने के बजाय उस समय क्यों नहीं किया। 

उन्होंने जन धन योजना के 13 करोड़ खाते बंद किये जाने का उल्लेख करते हुए सरकार के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर करने के दावों पर भी सवाल उठाया। सदस्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास और जीडीपी के आंकड़ों को लेकर बेस ईयर पर सवाल उठाया है लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया इसकी संख्या कभी नहीं बतायी जाती। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी 40 प्रतिशत कम हुई है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनसे रुपया गिर रहा है। 

तृणमूल नेता ने राज्यों के साथ भेदभाव का सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का दो लाख करोड़ रुपया रोका गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य का मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे अधिक पैसा रोका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) ला रही है।

द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि भारत का कर्ज निरंतर बढ रहा है और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने तथा कर्ज को कम करने की कोई योजना नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर आशंकाओं को दूर नहीं किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि भारत ने इस समझौते में अमेरिका से 500 अरब डालर की खरीद की प्रतिबद्धता जतायी है। इसे एकतरफा समझौता बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत जीरो टैरिफ लगा रहा है तो अमेरिका की ओर से 18 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने कर धोखाधड़ी कर विदेश भागने वाले भगोड़ों को जल्द देश लाये जाने की मांग की। 

उन्होंने कहा कि सरकार अमृत और स्मार्ट सिटी के लिए बजट को नहीं बढा रही है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अपने वादे को भी पूरा नहीं कर रही। 

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट देश को विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। पहली बार कर्तव्य भवन में केन्द्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से प्रस्तुत बजट तीन कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें आर्थिक स्थिरता समावेशी विकास, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ सबका साथ-सबका विकास को बल दिया गया है। यह बात उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार मेें प्रेसवार्ता के दिया कुमारी ने बताया कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश है। 

इण्डिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रेयर अर्थ कॉरिडोर, केमिकल पार्कÑ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेंट्स योजना का विस्तार 40 हजार करोड़ की लागत से किया गया है। दस हजार करोड़ से बायो फॉर्मा शक्ति योजना बनाई गई हैं। चैम्पियन एमएसएमई को बनाने की एक नई पहल से मध्यम एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी सेक्टर के ग्रोथ के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड का प्रावधान किया गया है। वहीे पर्यटन क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। उन्होेंने कहा कि बजट में सभी वर्गों जैसे महिला, किसान, युवा, गरीब आदि के उत्थान का ध्यान रखा गया है। 

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के अवसर

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए डेढ़ लाख केयर गिवर्स और एक लाख एएचपी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए (सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर) शीमार्ट को अब कम्यूनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 हजार करोड़ के एसएमई ग्रोथ फण्ड की स्थापना की गई है। यह महिला उद्यमियों को इक्यूविटी सपोर्ट प्रदान करेगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का भी विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने एवं आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने वित्तीय घाटे को जीडीपी 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखते हुए यह संदेश दिया है कि विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी जरूरी है। 

उदयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत बजट को विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार देने वाला बताते कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी-सभी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। इसे केवल बजट कहना न्यायसंगत नहीं होगा, बल्कि यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला विजन पत्र है। 

राठौड़ सोमवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक के सपनों और आकांक्षाओं की मजबूत नींव रखने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म रही है और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है। बजट में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वावलंबन को केंद्र में रखा गया है। देशभर के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

सफल लखपति दीदी योजना का विस्तार कर महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए, कौशल विकास और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए गए हैं। इसमें 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए भारत-विस्तार नामक बहुभाषीय ए.आई. टूल का उपयोग किया जाएगा।  

पायलट को क्या पता आटे-दाल का भाव

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन एवं भ्रमित बताया था। राठौड़ ने पायलट पर पलटवार करते कहा कि सचिन पायलट को कभी कुछ खरीदने को मिला है क्या, वे स्व. राजेश पायलट के बेटे हैं। उनका आटे-दाल के भाव थोड़ी पता है। इससे एक दिन पूर्व पायलट ने कहा था कि महंगाई नियंत्रण के लिए कोई सशक्त और ठोस उपाय बजट में नहीं है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक बताया था। इस पर राठौड़ ने कहा कि गहलोत हमारे बजट की तारीफ करेंगे तो उनकी दुकान खाली हो जाएगी। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 77 वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

इस अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। इस राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जा रहा है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को देश के युवाओं और उद्योग जगत से गुणवत्ता को अपना मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि होता है, चलता है का युग अब समाप्त हो चुका है और भारतीय उत्पादों की पहचान दुनिया में टॉप क्वालिटी के रूप में होनी चाहिए। वर्ष 2026 के अपने पहले मन की बात की 130वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम, जल संरक्षण और उभरते हुए भजन क्लबिंग जैसे सांस्कृतिक रुझानों पर विस्तार से चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया की नजरें हम पर हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्कृष्टता को अपना बेंचमार्क बनाएं। हमारा संकल्प होना चाहिए कि गुणवत्ता में न कोई कमी होगी और न कोई समझौता। 

प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया की यात्रा को याद करते हुए इसे देश के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आज हमारे स्टार्टअप एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनकी कल्पना 10 साल पहले तक मुश्किल थी।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने आज 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण को एक उत्सव की तरह मनाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब कोई युवा पहली बार वोटर बने, तो समाज को उसका अभिनंदन करना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़े।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तमसा नदी के पुनरुद्धार और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर प्रदूषित नदियों को साफ किया और सूखे प्रभावित क्षेत्रों में जलाशयों को नया जीवन दिया।

सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने जीजी के बीच लोकप्रिय हो रहे भजन क्लबिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा, युवा भक्ति को अपनी जीवन शैली में ढाल रहे हैं। मंच आधुनिक हो सकता है, लेकिन भजन की गरिमा और शुचिता अक्षुण्ण है। उन्होंने मलेशिया में भारतीय प्रवासियों द्वारा तमिल भाषा के संरक्षण और वहां आयोजित लाल पाड़ साड़ी वॉक की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के 11 लाख किलो कचरा साफ करने और मध्य प्रदेश के पन्ना में बीट-गार्ड जगदीश प्रसाद अहिरवार द्वारा औषधीय पौधों का डेटाबेस तैयार करने जैसे प्रयासों को सराहा। उन्होंने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अब तक 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं।

संबोधन के अंत में उन्होंने श्री अन्न के प्रति बढ़ते वैश्विक आकर्षण पर खुशी जताई। उन्होंने तमिलनाडु की महिला किसानों और राजस्थान के किसान उत्पादक संगठनों का उदाहरण दिया जो मोटे अनाज से रेडी टू ईट उत्पाद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी फरवरी माह में होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समित का उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त की और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग और युवा स्टार्टअप से गुणवत्ता को प्राथमिकता देने और उत्कृष्टता को मानक बनाने की अपील करते हुए रविवार को कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें संस्करण में पीएम मोदी ने 10 साल पहले जनवरी 2016 में शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कई युवाओं ने बंधे-बंधाये सहज दायरे से बाहर निकलकर ऐसे नवाचार कर रहे हैं जो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय भी सरकार को एहसास था कि भले ही यह छोटी पहल क्यों ने हो लेकिन युवा-पीढ़ी और देश के भविष्य के लिए काफी अहम है।

प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है-गुणवत्ता पर जोर देने की। आइये इस वर्ष हम पूरी ताकत से गुणवत्ता को प्राथमिकता दें।

गुणवत्ता में निरंतर बेहतरी की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे हमारे वस्त्र हों या प्रौद्योगिकी, भारतीय उत्पादों की पहचान की उनकी गुणवत्ता से होनी चाहिये। उन्होंने युवा स्टार्टअप से उत्कृष्टता को हम अपना मानक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, हम संकल्प लें कि गुणवत्ता में न कोई कमी होगी, न गुणवत्ता से कोई समझौता होगा। ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे ले जा पाएंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन का परिणाम यह हुआ कि आज भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये स्टार्टअप लीक से हट कर हैं। वे ऐसे सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई से लेकर अंतरिक्ष तक, परमाणु ऊर्जा से लेकर सेमीकंडक्टर तक, हर क्षेत्र में कोई न कोई भारतीय स्टार्टअप काम करते हुए दिख जाता है। 

कौशांबी। उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदले जाने को लेकर विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय दिल्ली से ग्रामीण विकास के लिए भेजा गया एक रुपया भ्रष्टाचार के कारण 85 पैसे बीच में ही भेंट चढ़ जाता था और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचते थे लेकिन अब केंद्र से  भेजे जाने वाला एक रुपया पूरा का पूरा विकास के लिए गांव में पहुंच रहा है। 

उन्होंने कहा कि संसद द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी बीवी जी रामजी अधिनियम पारित किया गया है। इस रोजगार गारंटी योजना से 100 दोनों से बढ़कर 125 दिन की रोजगार की गारंटी की गई है। वीबी जी रामजी योजना के तहत काम न मिलने पर पंजीकृत श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता स्वत: मिलेगा। 

प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की जनता को गुमराह करने वाले लोग महात्मा गांधी के नाम पर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे। भाजपा सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करना जानते हैं। एसआईआर की मसौदी सूची पर सवाल उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब फर्जी वोट के सहारे सत्ता हासिल करने वाले का समय निकल चुका है। निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का संशोधन कराया है। बूथ लेवल तक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता को देश का गौरव बताते हुए कहा है कि इनके आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत और प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बच्चों और युवाओं से ही जुड़ा है इसलिए वह अपेक्षा करते हैं कि वे बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और आत्मविश्वास को कमजोर न पडऩे दें।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को यहां वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासकों के सामने ऐसे मजबूती से खड़े हुए की महजबी कट्टरपंथ का वजूद हिल गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कतार से सम्मानित 20 बच्चे भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा, वीर साहिबजादे भारत का गौरव, भारत के अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा हैं। माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं हमारे लिए प्रेरणा हैं। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भी 26 दिसम्बर का दिन आता है तो उन्हें तसल्ली होती है कि वीर बाल दिवस मनाने की यह परंपरा साहिबजादों की वीरता को नयी पीढी तक पहुंचा रही है और इसके लिए एक भी मंच भी तैयार हुआ है। चार वर्ष पहले वीर बाल दिवस मनाने की परंपरा की शुरूआत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियों को दबाया नहीं जायेगा और न ही देश के नायक, नायिकाओं को हाशिये पर रखा जायेगा। उन्होंने कहा, भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी । अब हम भारतीयों के बलिदान हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिये पर नहीं रखा जायेगा।

भाषाई विविधता को देश की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। देश को विकसित बनाने के लिए अगले 25 वर्षों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवा पीढी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद बच्चों और युवाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, जेन जेड और जेन अलफा आपकी पीढी ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जायेगी। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं और बच्चों से जुड़ा है इसलिए उनकी अपेक्षा है कि वे बड़े सपने देखें, कडी मेहनत करें और आत्मविश्वास को कमजोर न पडने दें। 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस का मंच हर वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष भी 18 राज्यों के 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिये गये हैं। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नागरिकों से अपील की, कि वे अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखें क्योंकि भारत अब एक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी स्थायी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि, कैसे संविधान ने साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए सशक्त बनाया है और संसद तथा संविधान के प्रति अपने सम्मान के अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्ष 2014 में संसद की सीढिय़ों पर झुकने और 2019 में सम्मान के प्रतीक के रूप में संविधान को अपने माथे पर धारण करने का स्मरण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, संविधान ने असंख्य नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर और कई प्रतिष्ठित महिला सदस्यों को याद किया, जिनकी दूरदर्शिता ने संविधान को समृद्ध बनाया। उन्होंने संविधान की 60वीं वर्षगांठ के दौरान गुजरात में आयोजित संविधान गौरव यात्रा तथा इसकी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित संसद के विशेष सत्र और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिनमें रिकॉर्ड जन भागीदारी देखी गई।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि, इस वर्ष का संविधान दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। 

पीएम मोदी ने कहा कि, ये व्यक्तित्व और मील के पत्थर हमें अपने कर्तव्यों की प्रधानता की याद दिलाते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 51ए में निहित है। उन्होंने महात्मा गांधी के इस विश्वास को याद किया कि, अधिकार कर्तव्यों के पालन से निकलते हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि, कर्तव्यों को पूरा करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की ओर देखते हुए कहा कि, इस सदी की शुरुआत के 25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और केवल दो दशकों में भारत औपनिवेशिक शासन से आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। वर्ष 2049 में संविधान को अपनाए हुए एक सदी हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, आज लिए गए निर्णय और नीतियां आने वाली पीढिय़ों के जीवन को आकार देंगे। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि, वे अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें, क्योंकि भारत विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने के दायित्व पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि, स्कूल और कॉलेज, 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पहली बार मतदाता बनने वालों का सम्मान करते हुए संविधान दिवस मनाएँ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवाओं में दायित्व और गर्व की भावना जगाने से लोकतांत्रिक मूल्य और देश का भविष्य मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लंबे समय से विकसित भारत की बात कर रहे हैं।  हाल के अमरीका दौरे मेंं भी मोदी ने इस बात को दोहराया है। देश का सपना एक विकसित राष्ट्र बनने का है और इसके लिए चलाए जा रहे अभियान के पीछे भारत की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को तेज गति देने का उद्देश्य निहित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विकसित भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करना है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर और सुविधाएं मिलना संभव हो सके। अभियान के तहत बुनियादी ढ़ांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,  उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मोदी बार-बार भारत को विकसित बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की जनता इस सपने को साकार करने में मन से जुड़ी हुई है। 

सरकार की कोशिश अपनी जगह है पर हम लोग इस सपने को साकार करने के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। क्या सचमुच इस अभियान से हमारा उतना जुड़ाव है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है। कोई भी काम जनता की भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारे लिए विकसित भारत का सपना केवल सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस सपने को तभी साकार किया जा सकता है, जब इसमेंं जन-जन का जुड़ाव हो। अगर हम अतीत पर नजर डालते हैं तो हमें जन भागीदारी के सफल उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। एक समय ऐसा था, जब हमारे देश में अनाज उत्पादन नहीं होता था।

देशवासियों का पेट भरने के लिए अनाज का आयात अपरिहार्य था, जब देश ने अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ठान ली तो सपना साकार होने में देर नहीं लगी। दुग्ध क्रांति का सपना भी ऐसा ही एक उदाहरण है। सरकार समय-समय पर अनेक योजनाएं बनाती है, विकास कार्यक्रम तैयार करती है, अनेक कानून बनाए जाते हैं, लेकिन अकेले सरकारी प्रयासों या कानूनों के दम पर क्या सभी काम हो पाना संभव हैं। देश को विकसित बनाने के लिए जन-जन को जागरूक करना ही होगा। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। जब लोग अपने आसपास की समस्याओं, जरूरतों को समझेंगे, तभी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। विकसित भारत सामाजिक न्याय और समानता की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। जातिवाद,  भेदभाव और असमानता के खिलाफ  जन आंदोलन आवश्यक है। ऐसे आंदोलनों में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से जरूरी होगी। इसके साथ शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समानता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की दरकार है ताकि सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी होगा। शिक्षा प्रत्येक देश के विकास का आधार होती है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली मेंं अभी बहुत से सुधारों की दरकार है। 

हालांकि सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाकर इस दिशा मेंं काम शुरू किया है मगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा का असंतुलन, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी समस्या है। विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में पर्यावरण को भी देखना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के बिना विकसित भारत की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं की ऊंची कीमतें एक बड़ी समस्या हैं। भारत की बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक चुनौती है। भारत में आर्थिक असमानता एक बड़ी बाधा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है। एक ओर जहां कुछ क्षेत्रों में लोगों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग गरीबी झेल रहे हैं। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनने के लिए बुनियादी ढांचा आवश्यक है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं की उपलब्धता और भी कम है। यदि भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से सुधारना होगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने होंगे। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के प्रशासनिक ढांचे में भी सुधार अपेक्षित है क्योंकि भ्रष्टाचार, नौकरशाही और निर्णय लेने में देरी से विकास परियोजनाओं में बाधाएं आती हैं। सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन न होने से भी विकास दर पर असर पड़ता है। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जाए तो यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आय को बढ़ाया और उन्हें आधुनिक कृषि  तकनीकों से लैस किया जाए।   ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण विकास को गति देना भी उतना ही जरूरी है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के समक्ष एक प्रमुख चुनौती और बाधा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। 

 - प्रो.महेश चंद्र गुप्ता 
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एक दशक पहले तक भारतीय पर्यटन अन्य देशों के समकक्ष स्थापित करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत सामान्य बात थी। जिस तरह अन्य देश अपने यहां पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिए सुविख्यात फिल्मी सितारों और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन राशि खर्च कर रहे थे  ठीक उसी तरह यहां भी यह महसूस किया गया कि अतुल्य भारत को एक नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

पिछले एक दशक में और पिछले 100 दिनों से भारत के केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैंने सभी को यह कहते सुना है कि इस देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हमारे बीच एक ऐसे नेता हैं, जो न केवल हमारे प्रधानमंत्री हैं बल्कि वे अतुल्य भारत के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर और हिमायती हैं। मैं यह देखकर अत्यंत विस्मित और प्रेरित होता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सदैव पर्यटन को अत्यंत महत्व देते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे निरंतर हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें देश में पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य करना है। लगभग 1,50,000 किलोमीटर लम्बा सड़क नेटवर्क बनाए जाने, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए 500 नए हवाई रूट और 150 हवाईअड्डे शुरू किए जाने, तेज गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और लगभग 100 पर्यटन परियोजनाओं को पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में 250 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं, जो वर्ष 2014 में भारत द्वारा दर्ज 128 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राओं का लगभग दोगुना है। उनके नेतृत्व में भारत की जी.20 अध्यक्षता इस मायने में अनूठी रही कि इन बैठकों का आयोजन देश भर के 60 अलग-अलग स्थानों पर किया गया। एक जननायक के रूप में उन्होंने विश्व की यात्रा पर निकलने से पहले अपने देश भारत को समझने के लिए देखो अपना देश के लिए प्रेरित किया है। हर अवसर पर वैश्विक प्रवासी भारतीयों को अतुल्य भारत का प्रतिनिधि बनने की उनकी भूमिका निरंतर याद दिलाती है कि वे अपने विदेशी मित्रों और परिचितों को इस बात की जानकारी दें कि भारत की यात्रा किस प्रकार उनके लिए अविस्मरणीय हो सकती है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में उनके द्वारा लक्षद्वीप, काजीरंगा, कन्याकुमारी, श्रीनगर और अन्य कई स्थलों की यात्रा करने मात्र से घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय  पर्यटकों में ऐसे गंतव्यों की यात्रा करने और भारत की कम लोकप्रिय पर्यटन पेशकशों का अनुभव करने की अभूतपूर्व रुचि देखी गई है।

पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री की निजी रुचि और भागीदारी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पर्यटन विभाग में मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर देते समय कहा था कि वह मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तब से मेरा निरंतर यह प्रयास रहा है कि सामाजिक-आर्थिक प्रगति और विकास के माध्यम के रूप में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम भारत में इसके लिए एक व्यावसायिक योजना तैयार करें। नए पर्यटन गंतव्य विकसित करना इस व्यावसायिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इन नए गंतव्यों की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व को एकता नगर और स्टैच्यू ऑफ  यूनिटी की भेंट देने के बाद से इसमें परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप एकता नगर में पर्यटन को प्रमुख आधार के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए और अनेक उपाय किए गए। रोजमर्रा के आधार पर गंतव्य के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए विशिष्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र का विकास करने के साथ अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। अच्छे होटल, रिजॉर्ट और अन्य आवास स्थापित करने के लिए निजी निवेशों को शामिल किया गया। पीपीपी मोड में विभिन्न थीमों में अनेक नए आकर्षणों, कार्यकलापों और अनुभवों की शुरुआत की गई। एकता नगर में पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 4.5 लाख से 10 गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 45 लाख हो गई थी।

इसके अलावा, इन सभी प्रयासों से एकता नगर के स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका के नए साधन का सृजन हुआ है, जो वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था। स्वदेश दर्शन और पर्यटक गंतव्यों के विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, पर्यटन मंत्रालय अब सरकार के हर स्तर पर चयनित गंतव्यों को विकसित करने के संयुक्त प्रयासों द्वारा देश में पर्यटन संबंधी गंतव्य का विकास कर रहा है। इन गंतव्यों में मंत्रालय की विभिन्न पहलों के माध्यम से, कौशल निर्माण और डिजिटलीकरण जैसे पर्यटन साधनों को बेहतर बनाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ताकि पर्यटन के लाभ प्राप्त हो सकें। 

माननीय प्रधानमंत्री के जन भागीदारी के विजन से प्रेरित होकर, मंत्रालय ने देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस 2024 शुरू किया है, ताकि नागरिक 5 श्रेणियों में भारत में अपने सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों और गंतव्यों के बारे में जानकारी दे सकें। पीपुल्स च्वाइस 2024 में शीर्ष पर आने वाले गंतव्यों को विशेष सहायता और निधि प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें दुनिया के समक्ष सर्वश्रेष्ठ अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इस विश्व पर्यटन दिवस पर, मैं इस विजन को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप सबका आह्वान करता हूं, ताकि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की ही तरह अतुल्य भारतीय बन सकें। 

-गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री