जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने भेंट कर वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का जो वादा किया था, उसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन स्टेट-वन इलेक्शन व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी। 

इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इस दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन एवं सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों में प्रशासक लगाने की खबरों पर सरपंच संघ ने विरोध जताया है। सरपंचों ने जयपुर में इस मुद्दे को लेकर बैठक की। सरपंच संघ राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार के वन स्टेट वन इलेक्शन कराने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में सरपंचों के कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरे हो रहे हैं, ऐसे में कार्यकाल पूरा होने वाली पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाए जाएं। हमने राज्य सरकार को मध्यप्रदेश मॉडल पर प्रशासक की जगह कमेटी गठन का मॉडल लागू करने की सिफारिश की है। इसमें पूर्व सरपंच और वार्ड पंच मेम्बर के तौर पर शामिल होते हैं। हमने इस सम्बंध में सभी दस्तावेज सरकार को दे दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला है। अब हम 2 अक्टूबर से घर घर जाकर आग्रह अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारे दिए मॉडल को राज्य सरकार से लागू करने की मांग की जाएगी।