नई दिल्ली। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती वाली याचिका पर बुधवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसके बाद आज गुरूवार 08 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई होगी।

अब देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक को जमानत मिलेगी या नहीं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

पीठ ने अंगमो की याचिका पर उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। पीठ ने कहा- नोटिस जारी करें।

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ के समक्ष कहा कि याचिका पर्यावरणविद् वांगचुक की हिरासत की आलोचना करती है। पीठ के समक्ष दलील देते हुए उन्होंने कहा- हम हिरासत के खिलाफ हैं।

इस पर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वांगचुक को हिरासत के आधार बताए गए हैं। अंगमो ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत अपने पति की हिरासत को चुनौती दी है। इस मामले में अंगमो ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। उन्होंने याचिका में अपने पति पर एनएसए लगाने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

गौरतलब है कि वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान की जोधपुर केन्दीय जेल में रखा गया है। लद्दाख में अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अंगमो ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

उन्होंने अपनी याचिका में अपने पति पर एनएसए लगाने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वांगचुक राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

लद्दाख में अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। दशहरा की छुट्टियों के कारण शीर्ष अदालत में फिलहाल छुट्टी है। अदालत छह अक्टूबर को खुलने के बाद इस मामले में अदालती कार्रवाई शुरू हो सकती है।

नई दिल्ली/जोधपुर। लेह में हिंसा के बाद लद्दाख के चर्चित सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। लेह में हाल ही में हुए हिंसक आंदोलन के बाद सरकार ने उन्हें घटनाओं का मुख्य जिम्मेदार माना था। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह वांगचुक को लेह से हिरासत में लेकर सबसे पहले दिल्ली लाया गया। वहां से विशेष विमान से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। शाम होते-होते सुरक्षा बलों के कड़े पहरे में काफिला सेंट्रल जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। रात करीब 8:30 बजे औपचारिक कार्यवाही पूरी करने के बाद वांगचुक को जेल के अंदर विशेष वार्ड में शिफ्ट किया गया। दिन में ही जेल प्रशासन को वीआईपी बंदी की तैयारियों के निर्देश मिल चुके थे।

लेह में हिंसक हुआ था आंदोलन
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 10 सितंबर से लेह में भूख हड़ताल व धरना चल रहा था। 24 सितंबर को यह आंदोलन हिंसक रूप ले बैठा। प्रदर्शन के दौरान चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हुए। हिंसा के बाद हालात बिगड़ने पर पुलिस और पैरामिलिट्री बलों को भारी तादाद में तैनात करना पड़ा। लेह में फिलहाल कर्फ्यू लागू है और सुरक्षाबल लगातार गश्त कर रहे हैं।

वांगचुक बने आंदोलन का चेहरा
सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से लद्दाख के मुद्दों को लेकर सक्रिय थे। आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था, अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनेगी तो दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं। इसी बयान और बढ़ती हिंसा के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें निशाने पर लिया और हिरासत में लेकर जोधपुर शिफ्ट कर दिया। जोधपुर जेल प्रशासन के मुताबिक वांगचुक को एक अलग वार्ड में रखा गया है, जहां सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

एनजीओ का लाइसेंस किया रद्द
 गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर भड़काऊ भाषण के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही मंत्रालय ने श्री वांगचुक द्वारा स्थापित स्टुडेंट््स एजुकेशनल एंड कल्चरल मुवमेंट आॅफ लद्दाख (एसइसीएमओल) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस भी रद्द कर दिया है।  आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस बुधवार से ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब  तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अधिकारी संभावित बाहरी हस्तक्षेप की भी जांच कर रहे हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लद्दाख के पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि ऐसी कार्रवाई अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य है।

गांधी ने वांगचुक की हिरासत को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि मोदी का यह चक्रव्यूह और अहंकार भी टूटेगा।

उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेना अस्वीकार्य है।

उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह, यह चक्रव्यूह भी टूट जाएगा, और आपका अहंकार भी टूट जाएगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी।

खरगे ने एक्स पर लिखा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार के अहंकार ने लद्दाख से शांतिपूर्वक दिल्ली मार्च कर रहे नागरिकों के एक समूह को हिरासत में लिया है। यह एक कायरतापूर्ण कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है और बहुत अलोकतांत्रिक है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख में, संविधान की छठी अनुसूची के अंतरग्त आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए व्यापक आह्वान के साथ, जन समर्थन की लहर बढ़ रही है। इसके बजाय मोदी सरकार अपने करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन करना चाहती है।इस घटना से हमें पता चलता है कि मोदी सरकार की निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार की आलोचना की और कहा कि वांगचुक जी की गिरफ्तारी दर्शाती है कि सरकार अपने अधिकारों के लिए बोलने वाले किसी भी व्यक्ति से डरती है। लद्दाख को चुप करा दिया गया है, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया है और उसे बड़े निगमों को सौंपेने की तैयारी हो रही है।

उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन महीनों पुराना है और भाजपा यह सोचकर मूर्खता कर रही है कि इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतें उन लोगों को रोक देंगी जो गांधीवादी अभियान पर निकले हैं। मोदी सरकार उन पापों को दोहराने पर आमादा है उनके पतन का कारण बना है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से नहीं मिलने देने को तानाशाही करार देते हुए कहा कि यहाँ के लोग लद्दाख के लोगों के साथ खड़े हैं। आतिशी ने एक्स पर कहा कि मैं सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 भाइयों-बहनों से मिलने बवाना थाने पहुँची। दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना का फ़ोन आ गया कि चुने हुए मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देना। यह तानाशाही ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा  कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग भी उपराज्यपाल राज के खलिाफ़ लड़ रहे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोग लद्दाख के लोगों के साथ खड़े हैं। लद्दाख में उपराज्यपाल राज खत्म होना चाहिए। दिल्ली में भी उपराज्यपाल राज खत्म होना चाहिए। लद्दाख और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

इससे पहले आतिशी ने कहा कि सोनम वांगचुक और हमारे 150 लद्दाखी भाई-बहन शांतिपूर्ण तरीक़े से दिल्ली आ रहे थे। उनको पुलिस ने रोक लिया है। कल रात से बवाना थाने में क़ैद हैं। क्या लद्दाख के लोकतांत्रिक अधिकार माँगना ग़लत है? क्या 2 अक्तूबर को सत्याग्रहियों का गांधी समाधि जाना ग़लत है? सोनम वांगचुक जी को रोकना तानाशाही है।