जयपुर। कोटा मंडी में किसानों से जुड़ी खबरों के सामने आने के बाद पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एमएसपी के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने मीडिया में छपे समाचारों को साझा करते हुए कहा है कि भाजपा शासन में कोटा की मंडियों की ये तस्वीरें साफ बता रही है कि गेहूं का एमएसपी और बोनस सिर्फ छलावा बनकर रह गया है। मंडियों में अधिकारियों, व्यापारियों व बिचौलियों की मिलीभगत से सुनियोजित लूट मची है। किसान ख़ून के आंसू रो रहा है और सरकार तमाशबीन बनी बैठी है।

सदन में सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 बताकर वाहवाही लूटती हैं और दूसरी तरफ भाजपा सरकार क्वालिटी के नाम पर 99 प्रतिशत गेहूं खरीद से खारिज करती है। किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना माल 2300 से 2350 में व्यापारियों को बेच दें। सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं और मंडियों में रोज़ाना लाखों कट्टों की खरीद हो रही। ये सीधी-सीधी संगठित लूट और भाजपा सरकार की नाकामी है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक रूप से तोड़कर लूटा जा रहा है।

कोटा। एमबीएस परिसर मोर्चरी के पास स्थापित जलदाय विभाग का पंप हाउस , इसी के पास में 21 लाख लीटर का ग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है जिसकी जमीन से ऊंचाई मात्र 7 फीट है और यहां पर चारों तरफ मिट्टी  पड़ी हुई है जिससे कोई भी जानवर इस टंकी की छत/ ढकान पर जा सकता है। छत का हाल ऐसा है कि इसमें छोटा जानवर तो क्या पूरा हाथी उतर जाए ऐसे में यदि कोई जानवर इतने बड़े पानी के जल स्रोत/ स्टोरेज टैंक में उतर जाए या गिर जाए तो उसको निकालने की संभावना तो नगण्य है । क्योंकि बाकी जगह यह ढकी हुई है ऐसे में गिरे हुए जानवर का पता चलना लगभग संभव नहीं है । ऐसी अवस्था में पानी के अंदर मरे  हुए और मर जाने की स्थिति में जल प्रदूषण या जल में होने वाली संभावित बीमारियोंसे भारी नुकसान हो सकता है।

खुले टैंक की उपयोगिता और लगातार उसके द्वारा सप्लाई जारी रखने के मामले पर अधिकारी पहले तो बचते नजर आए बाद में अमृत 2.0 का हवाला देते हुए जल्दी ही नया वाटर टैंक और पंप हाउस तैयार करने की बात कहने लगे। जलदाय विभाग का कहना है कि नये प्रोजेक्ट का मामला 2023 से लंबित चल रहा है, खेडली फाटक क्षेत्र में स्थान चिन्हित हो चुका है जैसे ही प्रस्तावित बजट को मंजूरी मिलती है वहां पर नया टैंक बना दिया जाएगा। अभी जो भी स्थिति है उसे हम रिपेयर करवाएंगे

हैजा,रैबीज जेसी गंभीर बीमारियों का खतरा
दूषित जल के पीने से काफी ज्यादा गंभीर बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में एक साथ पूरे क्षेत्र में यदि ऐसे पानी की सप्लाई होती है तो वहां पर महामारी फैलने की प्रबल संभावना है।यही नहीं जल जनित रोगों में से हैजा अंग्रेजी में जिसे कॉलरा भी कहा जाता है टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए एंड ई  होती है।
डिसेंट्री सामान्य भाषा में पेचिश या डायरिया कहा जाता है परजीवी संक्रमण के कारण अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी ऐसे में अस्पताल परिसर के भीतर ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा सप्लाई के काम में ली जा रही इस भूतल जल संग्रह की ऐसी स्थिति से अस्पताल सहित क्षेत्र के लोगों के लिए गंभीर समस्या पैदा हो गई है।

खुले पानी के स्रोतों में यदि कोई रैबीज जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित जानवर गिर जाये तो पानी के जरिए भी यह गंभीर बीमारी फैल सकती है।

इनका कहना है
ऐसे पानी जिसमे यदि कोई संक्रमित जानवर गिरा है जो गंभीर बीमारी से संक्रमित हो तो पानी के जरिये बीमारी आगे तक फैलने की प्रबल संभावना हो सकती है। इस मामले में जलदाय विभाग व जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है।
-सुरेन्द्र सनाढ्य, नया नोहरा निवासी मरीज के परिजन

किसी प्रकार का खुला जल पीना मानव शरीर के साथ बीमारियों को निमंत्रण देना जैसा है गंभीर बीमारियों को फैलने से नहीं रोका जा सकता यदि पानी में कोई गंभीर संक्रमित वस्तु जानवर या बाहर से कोई पदार्थ मिला दिया जाए!
डॉ. अभिमन्यु शर्मा , वरिष्ठ चिकित्साधिकारी

टैंक बहुत पुराना है नया प्रोजेक्ट प्रपोजल खेडली फाटक जिंद बाबा के प्रस्तावित है अमृत 2.0 में मंजूरी के बाद काम तैयार करवायेंगे।
-श्याम माहेश्वरी, एक्सईएन पीएचईडी

यूके। नई हैरी पॉटर सीरीज का निर्माण यूके के लीव्सडेन स्टूडियो में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। एचबीओ मैक्स सीरीज़ में डोमिनिक मैकलॉघलिन को हैरी पॉटर, अरबेला स्टैंटन को हरमाइन ग्रेंजर और एलेस्टेयर स्टाउट को रॉन वीस्ली के रूप में लिया गया है। इस रीबूट शो में जेके राउलिंग की बाल जादूगर पर आधारित 7 किताबों को शामिल करने की योजना है।

फिल्मांकन के दौरान बच्चे अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख सकेंगे। स्टूडियो ने यह सुनिश्चित किया है कि बाल कलाकार फिल्म के काम के दौरान अपना स्कूल का काम जारी रख सकेंगे। इसके लिए स्टूडियो की ओर से कलाकारों के लिए एक अस्थायी स्कूल बनाया जाएगा। इस स्कूल का प्रयोग 8 से 10 वर्षों की अवधि तक किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वार्नर स्टूडियोज़ लीव्सडेन को हैरी पॉटर रीबूट सीरीज़ के बाल कलाकारों के लिए एक अस्थायी स्कूल बनाने की अनुमति मिल गई है। थ्री रिवर्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टूडियो को पोर्टेबल इमारतों को स्कूल में बदलने की अनुमति देगी। 

कोटा। कॉलेज शिक्षा को लेकर आयुक्तालय कितना गंभीर है, इसका  ताजा उदारहण शुक्रवार रात जारी की गई प्राचार्यों की सूची में देखने को मिला। संभाग के सबसे बड़े राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में आर्ट्स कॉलेज की टैक्सटाइल डाई एंड पैंटिंग्स की प्रोफेसर को प्राचार्य बना दिया। वहीं, जेडीबी कॉमर्स कॉलेज के साथ मजाक कर डाला। यहां प्राचार्य के ऊपर एक और प्राचार्य थोप दिया। एक ही पद पर दो प्राचार्य से न केवल शिक्षक बल्कि विद्यार्थी भी असमंजस में पड़ गए। शिक्षाविद् भी आयुक्तालय के फैसले से हैरान रह गए। दरअसल, जेडीबी वाणिज्य में पहले से ही पूर्णकालिक प्रिंसिपल पदस्थापित हैं, उनके होते हुए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की प्रोफेसर सीमा चौहान को भी प्रिंसिपल बना दिया। जबकि, वर्तमान पदस्थापित प्राचार्य का कहीं अन्य जगह ट्रांसफर नहीं किया गया है। एक ही कॉलेज में दो प्रिंसिंपल होने से कॉलेज शिक्षा में उथल-पुथल मच गई। वहीं, अव्यवहारिक निर्णय से आयुक्तालय की शिक्षा जगत में किरकिरी हो गई। 

गलती आयुक्तालय की, दोनों रहीं दुविधा में
कॉलेज आयुक्तालय की लापरवाही ाका खामियाजा दोनों ही प्राचार्यों को अनावश्यक मानसिक तनाव के रूप में भुगतना पड़ा। इधर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य ने आयुक्तालय के आदेश की पालना करते हुए शनिवार सुबह तत्काल प्रभाव से प्रो. सीमा चौहान को रिलीव कर दिया। इसके बाद वह जेडीबी कॉमर्स कॉलेज पदभार ग्रहण करने पहुंची लेकिन यहां पहले से ही पदस्थापित पूर्णकालिक प्राचार्य वंदना आहूजा के सामने असमंजस की स्थिति बन गई कि उनका न तो ट्रांसफर हुआ और न ही उन्हें प्राचार्य पद से हटाया गया फिर नवनियुक्त प्राचार्य चौहान को कैसे कार्यभार सौंपा जाए। ऐसे में वे बिना चार्ज लिए कॉलेज से चलीं गई। 

जेडीबी आर्ट्स में होना था ट्रांसफर
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की हड़बड़ी में आयुक्तालय ने नवनियुक्त कॉलेज प्राचार्यों की सूची जारी कर दी। जबकि, सूची की ड्रफ्टिंग से लेकर प्राचार्यों व कॉलेजों के नाम की प्रूफ रीडिंग आयुक्तालय के आईएएस व आरएएस स्तर के अधिकारियों की निगरानी में होती है। जिसमें उच्च शिक्षाधिकारियों ने गंभीर लापरवाही बरते हुए खामियां छोड़ दी। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज  की प्रो. सीमा चौहान का जेडीबी कला कन्या महाविद्यालय में ट्रांसफर किया जाना था लेकिन आयुक्तालय की गलती की वजह चौहान का ट्रांसफर कॉमर्स में हो गया। 

दिनभर छात्राओं व शिक्षकों के बीच चला प्राचार्य कौन
राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य कौन... की चर्चा सुर्खियों में रही। कनफ्यूजन की स्थिति होने पर छात्राएं व शिक्षक आपस में एक-दूसरे से पूछते रहे कि  अब दोनों में से कौन प्राचार्य है। छात्रा उर्मिला ने बताया कि पहली बार एक ही महाविद्यालय में दो प्राचार्य देखने को मिले हैं। वहीं, दिव्यांशी का कहना था कि एक ही पद दो लोग प्राचार्य नहीं रह सकते। आयुक्तालय को जल्द से जल्द आदेश संशोधित कर कन्फूजन की स्थिति को दूर करनी चाहिए। 

...नहीं तो गलती सुधारने के लिए राज्यपाल से लेनी पड़ेगी परमिशन
शिक्षाविदों का कहना है कि कॉलेज आयुक्तालय ने आचार संहिता की हड़बड़ी में प्राचार्यों के पदस्थापन में भारी गलती की है। जिसे जल्द से जल्द संशोधित आदेश जारी कर भूल सुधारनी चाहिए। क्योंकि, आचार संहिता लग जाने की स्थिति में आयुक्तालय को अपनी गलती सुधाने के लिए राज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसके बाद ही इस संबंध में कोई संशोधन हो सकेगा। 

8 माह बाद होना है रिटायरमेंट
वर्तमान में जेडीबी कॉमर्स कॉलेज में पदस्थापित प्राचार्य वंदना आहूजा का रिटायरमेंट अगले वर्ष मई 2024 में होना है। जबकि, डीपीसी के तहत उनका प्राचार्य के पद पर प्रमोशन हुआ था। संभाग में पूर्णकालिक प्रिंसिपल के रूप में सबसे वरिष्ठ हैं। 

जब तक की कोई इस संबंध में आदेश नहीं आ जाता तब तक वर्तमान में मैं ही पूर्णकालिक प्राचार्य के पद पर पदस्थापित हूं। 
- वंदना आहूजा, प्राचार्य, जेडीबी कॉमर्स कॉलेज 

मुझे कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया, हालांकि यह त्रुटिपूर्ण आदेश था, जो संशोधित होकर आ रहा है। इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया है। 
- सीमा चौहान, नवनियुक्त प्राचार्य, जेडीबी कॉमर्स कॉलेज

इस संबंध में शनिवार देर रात संशोधित आॅर्डर जारी होने वाले हैं। संभाग में जहां पद रिक्त हैं, वहां उच्चाधिकारियों द्वारा पोस्टिंग दी जाएगी। 
- डॉ. रघुराज सिंह परिहार, क्षेत्रिय सहायक निदेशक, कॉलेज आयुक्तालय कोटा

संभाग का सबसे बड़ा वाणिज्य कॉलेज का मुखिया टैक्सटाइल प्रोफेसर
जेडीबी आर्ट्स कॉलेज की ट्रेक्सटाइल प्रोफेसर प्रेरणा सक्सेना को संभाग के सबसे बड़े राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा का प्राचार्य बनाया गया है। इससे उन्हें शुरुआती कुछ महीने वाणिज्य सिलेबस, नई स्ट्रीम व विद्यार्थियों की समस्याएं समझने में समय लगेगा। महाविद्यालय की आवश्यकताएं, कार्ययोजना तैयार करने सहित अन्य गतिविधियों से रुबरू होने के बीच सब्जेक्ट गौण रह जाते हैं। वहीं, प्राचार्य के खुद के 9 पीरियड भी विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकते। जबकि, कॉमर्स में विषय अध्यापकों के पद रिक्त लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में अन्य विषय के शिक्षक प्रिंसिपल बनते हैं तो प्राचार्य के रूप में मिलने वाली सब्जेक्ट फैकल्टी की कटौती हो जाती है। ऐसे में आयुक्तालय को कॉमर्स में कॉमर्स वाले को ही प्राचार्य बनाया जाना चाहिए ताकि प्राचार्य के रूप में वह अपने 9 पीरियड बच्चों को पड़ा सके। 

अच्छा होता कि सब्जेक्ट का ही प्राचार्य लगाया होता। इससे उनके ज्ञान व कौशल का लाभ विद्यार्थियों को मिलता। साथ ही उनके द्वारा अपने विषय की क्लास लेने से शिक्षकों की कमी से राहत मिलती। हालांकि, प्राचार्य का पद एडमिनेस्ट्रेटिव होता है। वह महाविद्यालय का प्रशासन संभालते हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समय के साथ वे कॉलेज की आवश्यकताओं से वाकिफ हो जाते हैं और बेहतर काम करते हैं।
- डॉ. गोपाल सिंह, शिक्षाविद्

खुद का डिपार्टमेंट कॉलेज में न होना हर प्रिंसिपल के लिए चैलेंजिंग स्थिति होती है। प्रिंसिपल की पोस्ट अकेडमिक न होकर एडमिनेस्ट्रेटिव होती है। मल्टी फैकल्टी कॉलेजों में दिक्कत नहीं होती है लेकिन स्पेशलाइजेशन वाले महाविद्यालयों में परेशानी होती है।  कॉमर्स वाले प्रिंसिपल बनते हैं तो वे इस विषय के हर पहलू से वाकिफ होते हैं। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना उनके लिए आसान होता है। हालांकि, अन्य विषय के   प्राचार्य भी बेहतर काम करते हैं। अपनी नॉलेज से विद्यार्थियों की स्कील बढ़ाते हैं।  
- डॉ. सीमा राठौर, पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज 

बून्दी। शहर के बालचंद पाडा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे नगर परिषद की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद जिसके बाद नगर परिषद व जिला प्रशासन हरकत मे आया और भूमि को अपने कब्जे में लेने के प्रयास शुरू किये है। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर सिवायचक भूमि पर गत दो चार दिन में अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी की सहायता से भूमि को समतल कर मिट्टी डलवाते हुए कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी जब शहर मे फैली। इसकी सूचना जिला प्रशासन व नगर परिषद को उक्त अवैध अतिक्रमण की सूचना दी। शनिवार दोपहर नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते व  सीटी कानूनगो मौके पर पहुंचे। वह सीमा ज्ञान करने के बाद सिवायचक चक्रभूमि खसरा नंबर 209 पर अतिक्रमण होना पाया गया। इसके बाद नगर परिषद द्वारा जेसीबी की सहायता से मौके से अतिक्रमण को हटाकर सरकारी संपत्ति का सूचना बोर्ड मौके पर लगाकर रास्ते में खाई खोदी गई।

अतिकर्मियों द्वारा जेसीबी चलाने की सूचना पर पहुंचे उच्च अधिकारी नगर परिषद व सिटी कानूनगो द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के बाद अतिकर्मियों द्वारा दोबारा जेसीबी चलाने की सूचना पर उपखंड अधिकारी सोहनलाल के निर्देश पर उच्च अधिकारी तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा, कानूनगो राजेन्द्र कछोटिया, सिटी पटवारी नगर परिषद अतिक्रमण प्रभारी रवि दाधीच, हैयाज अली, महेंद्र नायक मौके पर पहुंचे व अतिकारियों को वहां से बेदखल कर उक्त जमीन को हाथों-हाथ महात्मा गांधी स्कूल के शारिरिक शिक्षक विजयभान को सौंप कर सरकारी संपत्ति का सूचना बोर्ड लगाते हुए साथ ही उक्त जमीन पर तारबाड़ा कराने के भी निर्देश दिए।

गौरतलब हैं कि दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से शुक्रवार को बालचंदपाडा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण का उठाया गया था। अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत मे आया और भूमि को अपने कब्जे मे लेने के प्रयास शुरू किये है। उपखंड अधिकारी सोहन लाल के संज्ञान में आने पर तहसीलदार बून्दी अर्जुन लाल मीणा सहित कानूनगो व सिटी पटवारी को मौके पर भिजवा कर जांच करवाई गई। जिस पर उक्त भूमि सिवाय चक गैरमुमकीन चाल की पाई गई।

इनका कहना है
महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर जांच करवाई जाने पर भूमि गैर मुमकीन खाल की पाई गई हैं। उक्त भूमि को अतिक्रमण से बचाने की दृष्टि से  महात्मा गांधी विद्यालय को पौधारोपण व देखरेख के लिए सौंपा गया हैं। इस क्षेत्र में जल निकसी संबंधी किसी भी योजना में इस खाल को पक्का करवाने का प्रयास होगा। शहर के किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना पर अतिक्रमी पर सख्त कार्रवाही की जाएंगी।   
- सोहनलाल, उपखंड अधिकारी, बून्दी

कोटा । कोटा उत्तर के अधिकतर पार्कों में फाउंटेन बंद होने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने शुक्रवार को  नगर निगम उत्तर आयुक्त तथा यूआईटी सचिव को कोर्ट नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई तक जवाब तलब किया है।  इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी और रामरेखा सैनी ने संयुक्त रूप से न्यायालय में जनहित याचिका पेश की । जिसमें बताया कि कोटा उत्तर के अधिकतर पार्कों में फाउंटेन बंद हैं ।  पानी भी गंदा हो रहा है मच्छर- लार्वा पनप रहे हैं । याचिका में बताया नयापुरा स्थित उम्मेद  पार्क शहर के बीच में होने से सैकड़ों लोग वहां  घूमने के लिए आते हैं ।वहां जगह-जगह पानी से दुर्गंध फैल रही है। मच्छरों के आतंक से लोग परेशान हैं ।यहां लगे तीन फाउंटेन बंद पड़े हैं ।स्टेशन रोड स्थित नेहरू पार्क में भी दोनों फाउंटेन काफी समय से बंद है ।भीमगंज मंडी स्थित शास्त्री पार्क में भी ऐसे ही हालात हैं ।अधिकतर पार्क महापुरुषों के नाम पर बने हुए हैं लेकिन उनकी दुर्दशा हो रही है ।साथ ही लोग बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं ।शहर के प्रमुख सीवी गार्डन में फाउंटेन में गंदा पानी जमा है उसमें मच्छर और लारवा है ।  नगर निगम आयुक्त कोटा उत्तर और सचिव यूआईटी की अनदेखी के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है।

कोटा। शहर की स्थाई लोक अदालत ने जर्जर नांता महल में चल रहे स्कूल के मामले में सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और जिला शिक्षाअधिकारी माध्यमिक तथा प्रधानाचार्य को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर 2022 तक जवाब तलब किया है। इस मामले में अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने अदालत में 22 अगस्त 2022 को एक जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि नांता के रियासत कालीन 5 मंजिला महल में 2 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं । महल की इमारतें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं । महल की 5 में से 3 मंजिल इमारत पूरी तरह खंडहर है जिनमें बंदरों का बसेरा रहता है ।  दूसरी मंजिल पर कक्षा एक से 12 वीं तक की कक्षाएं भी चलती हैं । दोनों मंजिलों को मिलाकर कुल 10  कमरे बने हुए हैं परंतु बैठने लायक एक भी नहीं है । छतों की पट्टियां टूटी हुई है जिन्हें लोहे के लेंटरों से रोका गया है। बंदरों की उछल कूद से छज्जे आए दिन गिर जाते हैं।  फर्श  टूटा पड़ा है ,चारों तरफ घना जंगल होने  से जहरीले जीव जंतु विद्यालय तक आ जाते है। 

याचिका में बताया गया कि इन सब खतरों से अनजान मासूम बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं ।  63 बच्चे कक्षा 7 के पढ़ाई करते हैं जबकि अन्य कमरे गिर चुके हैं।  जर्जर महल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहा है । यहां 416 बच्चों का नामांकन है पक्के कमरों के स्थान पर  तिवारे हैं जिनमें कक्षा 6 , 9 और 11वीं की क्लास एक साथ चलती हैं । वाटर कूलर भी नहीं है बोरिंग का गंदा पानी आता है जिसे बच्चे पीने को मजबूर हैं।  इस स्कूल में विगत 7 माह मेें 6 बार चोरियां हो चुकी हैं और लाखों का सामान चोरी हो गया है।  जिसमें कंप्यूटर ,स्पीकर सेट ,माइक्रोफोन ,पोषाहार के बर्तन,फर्नीचर शामिल है । कमरों के दरवाजे- बाथरूम में लग ेगेट तोड़ दिए गए हैं।  इसके बावजूद यहां विद्यालय संचालित किया जा रहा है । इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ,जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा , प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है । 

जयपुर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनावों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मिली जिम्मेदारियां भी चुनौतियों से कम नहीं है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस संगठन में गुट और मुद्दों की लड़ाई काफी पेचीदा है। पेचिदगियों से निपटते हुए कांग्रेस को बढ़त दिलाने में इन नेताओं के रोल पर एआईसीसी की नजर भी रहेगी।

गुजरात में हिंदुत्व कार्ड सबसे बड़ी चुनौती
गुजरात चुनाव में 182 में से भाजपा ने 99 और कांग्रेस ने 77 सीटें जीती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस समय गुजरात की जिम्मेदारी मिली। बेहतर नेतृत्व और रणनीति के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से किसान वर्ग के अधिक वोट मिलने से सीटों में बढ़ोतरी हुई। गहलोत 3 बार केन्द्रीय मंत्री, तीन बार पीसीसी चीफ और तीन बार के मुख्यमंत्री है। वह गुजरात, पंजाब और कर्नाटक में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुके। गुजरात में गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक और सहयोग के लिए मध्यप्रदेश के मंत्री टीएस सिंह देव और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा को लगाया है। इस बार भी गांधी परिवार के भरोसेमंद, चतुर राजनीतिज्ञ और वरिष्ठ अनुभवी गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है।

मजबूत स्थानीय नेताओं और कम होते कार्यबल की कमी से कांग्रेस त्रस्त है। पिछले दो साल में 13 कांग्रेस विधायक भाजपा में चले जाने से विधायक की संख्या 64 रह गई और भाजपा की संख्या 111 तक पहुंच गई। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। उत्तर गुजरात और आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को कमजोर आंका जा रहा है। शहरी मध्यम और उच्च वर्ग का हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा से छिटकाना भी चुनौती है। मोदी की तुलना में राहुल गांधी के कम दौरे और आप और एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री ने भी कांग्रेस रणनीतिकारों की परेशानी बढ़ा दी है।

हिमाचल प्रदेश: युवा और ग्रामीण आबादी निर्णायक, सोशल इंजीनियरिंग पर सब कुछ निर्भर
हिमाचल प्रदेश में क्राइड कैप्चर इमेज वाले सचिन पायलट को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन यहां मुद्दों के बीच सभी कुछ सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर करेगा। युवाओं के बीच देश में लोकप्रिय पायलट मनमोहन सिंह सरकार में केन्द्रीय मंत्री रह चुके। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के साथ डिप्टी सीएम भी रह चुके। राहुल गांधी हाल ही में उनके धैर्य की तारीफ कर चुके है। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक और पायलट तथा पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी है। हिमाचल प्रदेश में उनकी भूमिका की बात करे, तो वहां युवा और ग्रामीण आबादी निर्णायक भूमिका में है। यहां ठाकुर, दलित, ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग की संख्या अधिक है। 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह की विरासत के चलते दूसरा मजबूत नेतृत्व नहीं उभर सका। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पूर्व में दिए हिमाचल प्रदेश को लेकर कई अहम सुझाव दिए थे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव व्यवस्था में बदलाव और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कर्मचारियों और महिला उत्पीड़न के मुद्दों पर मैदान में उतरेगी।

जयपुर। राजस्थान में सियासी उठापटक के दौरान खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देने का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस मामले में कानून को अपना काम करने की बात कही है। जोशी ने कहा कि शेखावत अब तक सैंपल देने से बचे थे। नोटिस मिला था, तो उन्हें आगे बढ़कर सैंपल देना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। नोटिस की जानकारी मुझे मिली। एसीबी में इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज कराया था। यह कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी।

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर महेश जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का चरित्र पहले भी सामने आ चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार गिराने में यह पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात मैं भी सफल हो चुके, लेकिन राजस्थान में इनके प्रयास सफल नहीं हुए। राजस्थान के लोगों और विधायकों ने इन्हें जवाब दिया। आगे भी अगर यह राजस्थान में ऐसी कोशिश करेंगे, तो इन्हें जवाब मिलेगा। यहां के लोग गहलोत सरकार के विकास के कामों में विश्वास रखते है।

राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी चेहरे पर कहा कि राष्ट्रपति गैर राजनीतिक संवैधानिक पद है। इस पद पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन वर्ग को चुनाव से पहले मुद्दा बनाना भाजपा ही कर सकती है। लोकतंत्र में यह सही कदम नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापसी के विवाद पर महेश जोशी ने कहा कि जो मुकदमे वापस लेने लायक होते है, उन्हीं मुकदमों को वापस लिया जाता है। इसमें भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मामला नहीं होता।

दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अपने मीडिया राइट्स को अगले आठ साल के लिए बेचने जा रहा है। पिछली बार की अपेक्षा में इस बार अहम बदलाव किए गए हैं। बदलते मीडिया परिदृश्य को देखते हुए आईसीसी सबसे पहले, अगले सप्ताह से केवल भारतीय बाजार में उतरेगा। वह पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंटों के प्रसारण अधिकारों को अलग-अलग बेचेगा, और डिजिटल राइट्स भी अलग से बेचेगा। आईसीसी का पहले भारत जाने का फ़ैसला यह दिखाता है कि उनकी इस डील को बेहतर से बेहतर करने की इच्छा है। अतीत में आईसीसी ने पुरुषों और महिलाओं के टूर्नामेंटों को मिलाकर एक साथ विश्व स्तर पर राइट्स बेचे हैं। अब आईसीसी बोलीदाताओं से अधिक प्रतिस्पर्धा की उम्मीद में विभिन्न क्षेत्रों के राइट्स बेचना चाहता है। इससे डील के कुल मोल में वृद्धि होगा।

जब राइट्स पहले भारतीय बाजार के लिए बेचे जाएंगे, तो अधिकतम छह पैकेज केवल टीवी पर, केवल डिजिटल या दोनों एक साथ उपलब्ध होंगे। संभावित बोलीदाता 16 पुरुष विश्व टूर्नामेंट (आठ सालों में) और छह महिला विश्व टूर्नामेंट (चार सालों में) के लिए क्रमश: 362 और 103 मैचों की बोली लगा सकते हैं। इन आंकड़ों में केवल सीनियर लेवल के मैच शामिल हैं; पुरुष और महिला अंडर-19 विश्व कप (वनडे और टी20) डील का हिस्सा होंगे, लेकिन इन आंकड़ों से अतिरिक्त हैं।

आईसीसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'इच्छुक पार्टियों को पुरुषों के इवेंट्स के पहले चार वर्षों के लिए बोली लगाने की आवश्यकता होगी। हालांकि, उनके पास आठ साल की पार्टनरशिप के लिए बोली लगाने का विकल्प भी है। यदि कोई पैकेज केवल चार वर्षों के लिए बेचा जाता है, तो आईसीसी दूसरी चार साल की अवधि के लिए राइट्स बेचने के लिए एक और अवधि देगा।'

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ़ एलार्डिस ने विज्ञप्ति में कहा, 'पिछले पांच वर्षों में महिला क्रिकेट में लोगों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमने उस विकास में तेजी लाने के लिए एक लंबी अवधि  की रणनीतिक प्रतिबद्धता बनाई है और हमारी महिलाओं के इवेंट्स के राइट्स को अलग से बेचना इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हम एक ऐसे ब्रॉडकास्ट पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो महिलाओं के खेल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका से उत्साहित हो और यह सुनिश्चित कर सके कि पहले से कहीं अधिक प्रशंसक इसका आनंद ले सकें। आईसीसी 20 जून को उपरोक्त आयोजनों के लिए भारतीय बाजार के टेंडर के लिए एक आमंत्रण जारी करेगा। अतिरिक्त बाजारों के लिए टेंडर जारी करने से पहले सितंबर 2022 की शुरुआत तक सफल बोलीदाताओं की घोषणा करेगा।

बीजिंग। चीन के तांगशान नामक शहर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों को महिलाओं पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चीन से इस वीडियो के सामने आते ही देश में लैंगिक हिंसा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सभी तब शुरू हुआ, जब यहां के एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति ने एक लड़की के पीछे अपना हाथ रखा और लड़की ने उसे दूर धकेल दिया। इसके बाद लड़की के गिरने के बाद भी उस पर हमला जारी रहा। इधर कुछ और आदमियों ने मिलकर लड़की के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में आए लोगों के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी।

हमले का शिकार हुई दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, जबकि दो और लोगों को गंभीर चोटें आई है। उत्तरी हेबेई प्रांत के तांगशान में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस हिंसक हमले के संबंध में नौ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है।

कभी राजस्थान की औद्योगिक नगरी के रुप में जाना जाने वाला कोटा शहर बीते कुछ दशकों से शिक्षा नगरी के नाम से पहचान बना चुका है। आईआईटी और इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाने की कोचिंग के लिए कोटा शहर की पहचान पूरे देश में कोचिंग हब के रुप में है। अकेले कोटा में ही कोचिंग के लिए आने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या यही कोई दो से ढ़ाई लाख तक है। कोटा के कोचिंग हब में 4 जून को एक और होनहार छात्रा आयुषी ने जीवन लीला समाप्त कर ली। इस साल अब तक यह छठीं आत्महत्या है। इंजीनियर या डॉक्टर बनने आए बच्चों का बीच राह में मौत के आगोश में समा जाना हृदय विदारक होने के साथ ही साथ कहीं गहरे तक सोचने को मजबूर कर देता है। आखिर क्या कारण है कि उज्ज्वल भविष्य व गरिमामय प्रोफेसन से जुड़ने की तैयारी में नई पीढी के युवा राह पर उतरते ही इस कदर निराशा के दलदल में फंस जाते हैं कि बिना आगे-पीछे सोचे मौत को गले लगाने में क्षण भर भी नहीं हिचकते हैं। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों में जिस तेजी से आत्महत्याओं का दौर चला है वह अपने आपमें गंभीर होने के साथ ही बच्चों के परिजनों, कोटावासियों या राजस्थान ही नहीं देश के मनोवैज्ञानिकों, राजनेताओं, प्रशासन, शिक्षाविदें को गहरी सोच में ड़ाल दिया है। कोरोना काल में कोचिंग गतिविधियां बंद होने से आत्महत्याओं का यह अंतहीन सिलसिला कुछ कम अवश्य हुआ पर कोंिचग संस्थानों के चालू होते ही आत्महत्याओं का जो सिलसिला शुरु हो गया है वह अपने आप में चिंतनीय हो जाता है।

पिछले दिनों कोटा में कोचिंग कर रही छात्रा कृति ने सरकार और अपने माता-पिता को मृत्युपूर्व अपने नोट में जो संदेश दिया है वह आंख खोलने के लिए काफी है। अपनी मां को लिखा है कि ‘आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। इस तरह की मजबूर करने वाली हरकत 11वीं पढ़ रहीं मेरी छोटी बहन के साथ मत करना, वो जो करना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है वह उसे करने देना कुछ इसी तरह से सरकार को लिखा है कि अगर वे चाहते हैं कि कोई बच्चा नहीं मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें, यह कोचिंग खोखला बना देती है। कृति के इन संदेशों में कितनी सचाई और दर्द छिपा है यह अपने आप बयां कर रहा है। आखिर बच्चों का बचपन बढ़ों की इगों के आगे टिक नहीं पा रहा है और गला काट प्रतिस्पर्धा का कारण बनने के साथ ही बच्चों को मानसिक दबाव और कुंठा की राह धकेल रहा है, यह सच्चाई हैं।

कभी राजस्थान की औद्योगिक नगरी के रुप में जाना जाने वाला कोटा शहर बीते कुछ दशकों से शिक्षा नगरी के नाम से पहचान बना चुका है। आईआईटी और इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाने की कोचिंग के लिए कोटा शहर की पहचान पूरे देश में कोचिंग हब के रुप में है। कुकुरमुत्ते के छाते की तरह कोटा में कोचिंग व्यवसाय ने पांव पसारे हैं। अकेले कोटा में ही कोचिंग के लिए आने वाले छात्र-छात्राओें की तादाद यही कोई दो से ढ़ाई लाख तक है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में कोचिंग का व्यवसाय कोई 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक का माना जा रहा है। इसमें से अकेले कोटा में कोचिंग का कारोबार एक हजार करोड़ रुपए से अधिक है। साफ  है कोचिंग पूरी तरह से व्यवसाय का रुप ले चुकी है, ऐसे में मानवीय संबंध या गुरु-शिष्य के संबंध कोई मायने नहीं रखते। अपनत्व या आपसी संवेदना तो दूर-दूर की बात है। कोचिंग संस्थान पांच से छह घंटों तक कोचिंग कराते है। शेष समय हॉस्टल में अध्ययन में बीतता है। पहले से ही मानसिक दबाव में रह रहे बच्चे कोचिंग संस्थानों की नियमित परीक्षाआें के माध्यम से रेकिंग के दबाव में इस कदर रहते हैं कि संवेदनशील बच्चे तो इस दबाव को सहन ही नहीं कर पाते। कोचिंग संस्थानों के लिए तो यह निरा व्यवसाय बनकर रह गया है। उन्हें बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की ना तो जरुरत महसूस होती है और ना ही इसकी परवाह। दूसरी तरफ  परिजन ऊंचे-ऊंचे ख्बाब देखते हुए बच्चों का इन कोचिंग संस्थानों में प्रवेश कराकर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। बीच सत्र में छोड़ने की स्थिति में फीस वापस नहीं करने की स्थिति में बच्चों पर दबाव बना रहता है। हॉस्टल या पेइंग गेस्ट के रुप में रहने वाले स्थान पर सेहतमंद खाने की व्यवथा होती है ना ही आपसी दुख दर्द को बांटने वाली बातें करने वाला कोई। रेकिंग के गिरते चढ़ते ग्राफ के चलते बच्चे अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता है और इसका परिणाम सामने हैं।

कोटा में चल रहे आत्महत्याओं के दौर से केन्द्र व राज्य सरकार दोनों ही चिंतित है। सरकार और मनोविज्ञानियों ने अपने स्तर पर प्रयास भी शुरु किए पर वह अभी कारगर नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना से पहले केन्द्र सरकार ने आत्म हत्या के कारणों का अध्ययन कराने के लिए कमेटी गठित की। तो जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। बच्चों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए कोचिंग विद फन का कंसेप्ट लाया गया। जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के लिए गाइड लाइन जारी करने के साथ ही होप हेल्प लाईन को शुरु किया गया। जिला प्रशासन की दखल के बाद फन डे, योग, मेडिटेशन के माध्यम से पढ़ाई के तनाव को कम करने के प्रयास शुरु किए गए। परिजनों ने भी अपने बच्चों से निरंतर सम्पर्क बनाना शुरु किया। काउसलिंग व स्क्रीनिंग व्यवस्थाएं भी नियमित करने का प्रयास आरंभ हुआ। कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्म हत्या के कारण कोई भी रहे हो पर यह बेहद चिंतनीय है। चिंतनीय यह भी है कि कोचिंग अब संस्थागत कारोबार का रुप ले चुकी है।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)