नई दिल्ली। कांग्रेस ने यूजीसी-नेट की तीन परीक्षाओं को करीब दो महीने बाद रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज देश में 'पेपर लीक नक्सल' ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है और इसको खत्म करने की जरूरत है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉ. चयनिका उनियाल ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा होने के दो महीने बाद एनटीए को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तीन पेपर दोबारा कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एनटीए को अपनी गलती पता लगाने में दो महीने लग गए तो न जाने और कितनी गलतियां होंगी, जिनसे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर बड़ा शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए छात्रों से सभी परीक्षाओं के आवेदन के लिए केवल एक रुपये शुल्क लिया जाना चाहिए। चिब ने कहा कि शायद भाजपा सरकार इन गलतियों को किस्तों में सामने लाना चाहती है, ताकि जेन-जी का गुस्सा केंद्र सरकार पर न फूटे। उन्होंने कहा कि जब जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का हटना पहला कदम है, आखिरी नहीं और आज वही हो रहा है। जब तक पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

उन्होंने कहा कि देश के युवा जब केंद्र सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री 20 दिन तक सदन में नहीं आए। ऐसे में उनसे जवाबदेही की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना उनकी क्षमता से बाहर है लेकिन जब देश की जमीन अपने मित्र अडानी को देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री से कोई गलती नहीं होती लेकिन छात्रों के मुद्दे आते ही सरकार का प्रदर्शन शून्य हो जाता है।

डॉ.उनियाल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को समझना होगा कि मामला सिर्फ प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका से जुड़ा नहीं है, बल्कि छात्रों के भावनात्मक और आर्थिक नुकसान से भी जुड़ा है। सवाल है कि तीन परीक्षाएं रद्द की गईं तो क्या ऐसी गंभीर गलती करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों पर कार्रवाई होगी, क्या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, क्या छात्रों को सरकार की ओर से हर्जाना दिया जाएगा और जिन छात्रों की प्रवेश की समय-सीमा निकल गई है, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि एनटीए ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है कि यूजीसी-नेट के प्रश्नपत्र में वैज्ञानिकों के नामों की वर्तनी, किताबों के शीर्षक और उच्चारण तक में गलतियां थीं। उन्होंने फिर सवाल किया कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले कौन थे, छात्रों के समय की कीमत कौन चुकाएगा, प्रश्नपत्र की जांच किसने की, उच्चारण का सत्यापन किसने किया और अंतिम मंजूरी किसने दी। उनका कहना था कि इसे महज एक भूल कहना उचित नहीं है और सवाल उठता है कि क्या पूरी परीक्षा प्रणाली ही विफल हो चुकी है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

डॉ. उनियाल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि जेन-अल्फा के बच्चे सड़क पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कराई जा रही, बच्चों को खराब खाना दिया जाता है और बीमार पड़ने पर इलाज तक नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है और बच्चों को शिक्षा के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

जयपुर। पेपरलीक मुद्दे पर दिल्ली में जारी आंदोलन और कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पायलट ने कहा है कि ज़िद ही पकड़नी है, तो छात्रों के हित में डटे रहने की ज़िद पकड़े सरकार।

जिस पेपर लीक ने सैकड़ों छात्रों को ना-उम्मीदी की कगार पर ला खड़ा किया है, उसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के हितैषी क्यों बनना। पायलट ने कहा है कि छात्रों का हित सर्वोपरी और उनको हमारा समर्थन अडिग है।

जयपुर। राजस्थान की बहुचर्चित कनिष्ठ अभियंता (जेई) संयुक्त भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले सॉल्व प्रश्नपत्र पेपर माफिया के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया और इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए वसूले गए। एसओजी अब पूरे नेटवर्क  की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2020 में आयोजित जेई संयुक्त भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद 12 सितंबर 2021 को पुनर्परीक्षा कराई गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि इस पुनर्परीक्षा का प्रश्नपत्र भी परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इसी आधार पर 19 जनवरी को एसओजी थाने में नया मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी हर्षवर्धन कुमार मीणा उर्फ  बबलू मीणा (41) सालिमपुर महुआ दौसा हाल गोबर्धन वाटिका दौसा ने पेपर माफिया से पहले ही सॉल्व पेपर हासिल कर लिया था। इसके बाद उसने अपने सहयोगियों रिंकू कुमार शर्मा (38) डेरा की ढ़ाणी टोरडा सिकंदरा दौसा हाल लवकुश नगर दौसा और लोकेश शर्मा (50) कृष्णा नगर भरतपुर हाल करणी नगर आगरा रोड दौसा के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया। इसके एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से करीब 15-15 लाख रुपए लिए गए। एसओजी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पेपर लीक नेटवर्क  से जुड़े अन्य लोगों के नाम और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। एजेंसी अब इस पूरे रैकेट की वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

जयपुर। जयपुर पुलिस ने पैरामेडिकल परीक्षा में नकल कराने की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए दो कॉलेजों से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक कॉलेज संचालक, एचओडी और लेक्चरर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार झुंझुनूं के एस. करण कॉलेज के 45 बैक वाले छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल कराने की योजना बनाई गई थी। इसके बदले 5.50 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था। 

छात्रों को एक ही कक्ष में बैठाकर ड्यूटी पर तैनात वीक्षक के माध्यम से प्रश्नपत्र हल कराने की तैयारी थी। पुलिस कंट्रोल रूम को मिली सूचना के बाद जांच शुरू की गई और दो आरोपियों को प्रताप नगर से पकड़ा गया। उनके पास से मिली डायरी और मोबाइल चैट में छात्रों के नाम, एडमिट कार्ड और पैसों के लेनदेन का रिकॉर्ड मिला। पूछताछ में आरोपियों ने साजिश और 3.27 लाख रुपये परीक्षा केंद्र से जुड़े लोगों को देने की बात स्वीकार की।

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने दिल्ली से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की एक्सपर्ट पैनल सदस्य मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से शिक्षा व्यवस्था में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली मनीषा सीनियर बॉटनी टीचर हैं और NEET-UG 2026 परीक्षा प्रक्रिया में NTA की आधिकारिक एक्सपर्ट के रूप में शामिल थीं। जांच एजेंसी के अनुसार, उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नपत्रों तक विशेष पहुंच प्राप्त थी। आरोप है कि इसी पद का दुरुपयोग कर उन्होंने पेपर लीक गिरोह की मदद की।

CBI जांच में सामने आया है कि अप्रैल 2026 में मनीषा ने पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर कथित साजिश रची। वाघमारे के जरिए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जोड़ा गया और पुणे स्थित घर पर विशेष क्लास संचालित की गईं। मामले की जांच तेज करते हुए CBI ने बीते 24 घंटों में देशभर में छह स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल, बैंक रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कि पेपर लीक जैसे घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को देश के युवाओं (जेन-जी) से सीधा वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने जेन-जी का आह्वान करते हुए कहा कि बहुत हुआ पेपर लीक, अब इस घिनौने खेल को बंद करने के लिए देश के जेन-जी को सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ेगा। उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि जब वहां जेन-जी अपनी सरकार बदल सकते हैं तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने में शामिल मंत्रियों-नेताओं को जेल क्यों नहीं भिजवा सकता? हर बार पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन आजतक किसी को सजा नहीं मिली। इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है।

उन्होंने सवाल किया कि ज्यादातर पेपर लीक भाजपा शासित राज्यों में क्यों होते हैं, कुछ लोग सिस्टम फेल होने की बात करते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा कहकर अनजाने में पेपर लीक में शामिल टॉप पर बैठे व्यक्ति को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह देश युवाओं का है। इन नेताओं को इस देश में कोई दिलचस्पी नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देश के एक बड़े नेता ने कभी कहा था कि जरूरत पड़ी तो झोला उठाकर चला जाऊंगा, लेकिन हम कहां जाएंगे? हमारा परिवार तो इसी देश में रहता है। इसलिए हमें और युवाओं को मिलकर ही इस देश को बचाना होगा।

उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी सभी आरोपी तीन से चार महीने में जमानत पर बाहर आ जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे जेल से छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल पेपर लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने कुछ उदाहरण देकर युवाओं को समझाते हुए कहा कि 2014 में जब से देश में केंद्र सरकार आई है, तब से लेकर अब तक 93 पेपर लीक हुए हैं। इसमें अधिकतर डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। 

इन 93 पेपर में देश के लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बंद था। पेपर लीक होने से 6 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हुए हैं। इन चारों राज्यों में भाजपा शासित सरकार है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि इन चारों राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार है और पेपर लीक हो गया। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसका केंद्र भी राजस्थान है। पेपर लीक में जिन दो-चार लोगों पर संदेह की सुई गई है, वो भी भाजपा के नेता हैं।

आप नेता ने कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेन-जी सड़कों पर उतर कर अपनी सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेन-जी पेपर लीक कराने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता? मुझे अपने देश के जेन-जी पर पूरा भरोसा है कि वह भी मंत्रियों को जेल भेज सकता है। यह देश युवाओं का है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई रूची नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं।

राजस्थान। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने राजस्थान के जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ से दो भाइयों दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों पर परीक्षा के कथित गेस पेपर खरीदने और उसे छात्रों तक पहुंचाने का आरोप है। राजस्थान SOG के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को हरियाणा के एक व्यक्ति से NEET परीक्षा से जुड़े 120 सवालों का कथित गेस पेपर मिला था। बताया जा रहा है कि इसे करीब 15 लाख रुपये में खरीदकर सीकर के कई छात्रों को बेचा गया। SOG ने पहले दोनों भाइयों से पूछताछ की थी, जिसके बाद CBI ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दिल्ली ले जाकर हिरासत में लिया।

जांच के दौरान एजेंसियों को यह भी संदेह हुआ कि परिवार के पांच सदस्यों ने एक ही साल में NEET परीक्षा कैसे पास की। सभी फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार दिनेश बिवाल भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि दिनेश पहले संगठन से जुड़ा था, लेकिन लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं था।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध बताया है और इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तथा एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बुधवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है और नीट परीक्षा पेपर लीक की ताजा घटना ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। उनका कहना था कि सरकार दूसरे देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने जैसी बातें भी करती है लेकिन अपने देश में पेपर लीक जैसे अपराधिक घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

चिब ने नीट पेपर लीक मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की और कहा कि इस मामले में सबसे पहले जिम्मेदारी लेते हुए देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा शासन में बार-बार बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनका कहना था कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो और पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को सख्त सजा मिले।

उन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाओं का संचालन सरकार को स्वयं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पेपर लीक जैसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। विनोद जाखड़ ने कहा कि केवल परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और यह सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उनका कहना था कि सरकार परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से कराने में विफल रही है, जिससे युवाओं में निराशा बढ़ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के कर्मचारियों से पूछताछ के बाद राजनीतिक दबाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनका कहना था कि राजस्थान के सीकर, कोटा और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग केंद्रों में संचालित कुछ संस्थानों के राजनीतिक संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कथित पेपर लीक प्रकरण में शामिल कुछ लोगों के भाजपा युवा मोर्चा से संबंध हैं तथा इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कोचिंग संस्थानों पर सख्त शिकंजा कसने की कार्रवाई को ज़रूरी बताया और कहा कि पहले किसान आत्महत्या की घटनाएं चिंता का विषय थीं लेकिन अब बड़ी संख्या में छात्रों में भी निराशा बढ़ रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण छात्र भी अब आत्महत्या करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मुद्दे को लेकर उनका संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा।

सीकर। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच में राजस्थान का सीकर सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी और राजस्थान एसओजी लगातार इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक होकर अलग-अलग राज्यों तक पहुंचा था।

सूत्रों के अनुसार, पेपर सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा और फिर जयपुर के जमवारामगढ़ होते हुए सीकर आया। यहां से इसे देशभर में “गेस पेपर” के नाम पर फैलाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह पेपर दिल्ली, बिहार, जम्मू-कश्मीर, केरल और उत्तराखंड तक पहुंचा था।

मामले का खुलासा तब हुआ जब केरल में पढ़ रहे सीकर के एक एमबीबीएस छात्र ने पेपर अपने पिता को भेजा। छात्र ने संदेश में लिखा कि यही सवाल अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। इसके बाद पेपर को छात्रावास में रह रही छात्राओं तक पहुंचा दिया गया।

परीक्षा के बाद जब सवालों का मिलान हुआ तो जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न उसी गेस पेपर में पाए गए। इसके बाद मामला पुलिस और एनटीए तक पहुंचा, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई।

नई दिल्ली। NEET UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का ऐलान अगले 6 से 8 दिनों में किया जा सकता है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी एजेंसी की है। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। CBI ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक कथित “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सऐप के जरिए कई लोगों तक पहुंचा था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक सवाल मौजूद थे, जिनमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी गाइड या प्रश्न बैंक से कुछ सवाल मिलना सामान्य हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्नों का मेल होना गंभीर मामला है। इस मामले के तार राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। नासिक में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाने की जानकारी सामने आई है।

कोटा। कई साल तक दिन-रात कड़ी मेहनत की। उसके बाद वह दिन आया जब सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ। उस सपने के पूरा होने पर खुद के साथ परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। एसआई बनने की सूचना से पूरा परिवार झूम रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने का भी अवसर आया था। फिर पांच साल बाद एक और सूचना आई जिसने मानों जीवन की खुशियों पर ही ग्रहण लगा दिया। सूचना थी एसआई भर्ती 2021 रद्द होने की। इस नौकरी के लिए क्या नहीं किया। घर परिवार से दूर रहकर घंटो नौकरी की। इसी बीच तीन दिन पहले हाईकोर्ट के एक आदेश ने उन खुशियों पर मानो ग्रहण सा लगा दिया हो। आखिर हमारी मेहनत और परिवार के त्याग का क्या दोष है।
यह पीड़ा केवल जोधपुर निवासी उर्मिला सांखला की ही नहीं है जो परिवार से करीब 400 कि.मी. दूर कोटा रहकर एसआई की नौकरी कर रही है। उस जैसी कई अन्य युवा भी हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए दिन-रात एक कर दिए। कई सालों तक परीक्षाओं की तैयारी की। तैयारी में परिवार ने हजारों लाखों रुपए खर्च किए। यहां तक कि कई परिवारों ने तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन के टुकड़े तक को बीच दिया। संकटों में जीवन बिताया केवल इसी आस में कि बेटा या बेटी नौकरी लग जाएगी तो वह सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले 2021 में निकली एसआई भर्ती में ऐसी गड़बड़ी हुई कि हाईकोर्ट ने तीन दिन पहले उसे रद्द कर दिया। कोर्ट के इस एक आदेश ने उन नौकरी कर रहे युवाओं के साथ ही उनके परिवारों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया।

अखबार पढ़ा तो होश उड़ गए
कोटा शहर में करीब सवा साल से एसआई की नौकरी कर रही जोधपुर निवासी उर्मिला सांखला ने बताया कि 5 अप्रैेल को समाचार पढ़ा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। यह पढ़ते ही होश उड़ गए। ऐसा लगा मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिचक गई हो। काफी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। पानी पिया और खुद को संभाला। उसके बाद तो करीब 400 कि.मी. दूर बैठे परिवारजनों के फोन आना शुरु हुए। परिवार वालों का कहना था कि पल भर में उनकी आशाओं पर पानी फिर गया।

एनसीसी में होने से नौकरी अच्छी लगी
उर्मिला ने बताया कि कॉलेज में उनके पास एससीसी थी। जिसमें रहकर उन्हें पुलिस में नौकरी करने की इच्छा जगी थी। इसी बीच 2021 में एसआई भर्ती निकली। उसके लिए दिन रात मेहनत की। परिवार वालों ने पूरा साथ दिया। लिखित परीक्षा, इंटरव्यूह व शारीरिक दक्षता समेत सभी परीक्षाओं को एक-एक कर पार करते हुए आखिर जुलाई 2023 में वह दिन आया जब खुद के साथ घर परिवार का सपना साकार हुआ। नौकरी के लिए चयन होने पर परिवार में उसी दिन असली दिवाली मनी थी। परिवार के सभी सदस्य सोच रहे थे बेटी के कंधों पर दो स्टार और वर्दी होगी।

15 माह की ट्रेनिंग पूरी की
उर्मिला ने बताया कि नौकरी के लिए चयन होने के बाद अक्टूबर 2023 में ट्रेनिंग पर गए। करीब 15 माह की ट्रेनिंग घर परिवार से दूर रहकर की। उसके बाद जनवरी 2025 में आदेश मिला कि उन्हें कोटा शहर में ड्यूटी देनी है। उस आदेश के बाद भी घर परिवार वालों ने खुशी-खुशी भेजा। हालांकि घर परिवार से 400 कि.मी. दूर रहकर नौकरी करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन भविष्य सुरक्षित करने और परिवार को आर्थिक सम्बल देने के लिए खुशी-खुशी नौकरी कर रही थी।

एक आदेश ने किया सब कुछ खत्म
तीन दिन पहले हाईकोर्ट के एक आदेश ने मानो सब कुछ खत्म कर दिया। पांच साल पहले जिस जगह से शुरुआत की थी वापस उसी जगह पर आ गए। उन्होंने बताया कि अब नौकरी तो जाएगी ही साथ ही परिवार की खुुशियां और उसके साथ ही नौकरी में रहते हुए जो सपने संजोए थे आर्थिक स्थिति में सुधार के वे भी मानो चकनाचूर हो गए हैं।उर्मिला ने बताया कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाल ही में निकली एसआई भर्ती परीक्षा भी हो चुकी है। नौकरी मिलने से पहले जहां अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। नौकरी मिलने के बाद वह भी छोड़ दिया था। वहीं उस समय जिनकी नौकरी नहीं लगी उन्हें हाल ही में एसआई भर्ती की परीक्षा देने का मौका मिला लेकिन हमे तो वह भी नहीं मिल सका। अब न जाने कब और कौन सी नौकरी मिलेगी भी या नहीं।

मुझे किस गुनाह की सजा दी गई है?
जीवन के सबसे प्रोडक्टिव 5 साल से भी अधिक का समय इस नौकरी को हासिल करने में लगा दिया। 2021 आरएएस प्रीलिम्स उत्तीर्ण किया, एसआई भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय ही आरएएस मेन्स की परीक्षा भी दी । उसके बाद की सभी भर्ती परीक्षाओं में इस नौकरी के कारण भाग नहीं लिया। क्या कोई मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 वर्ष से अधिक का समय जो मैंने इस नौकरी को दिया मेरे जीवन में वापस जोड़ सकता है? क्या कोई न्यायालय मुझे बताएगा कि मुझे किस गुनाह की सजा दी गई है।