जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर कुलदीप भावजानी निवासी शर्मा कॉलोनी 22 गोदाम सोडाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की ऑल्टो कार बरामद की है। आरोपी राह चलते लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके मोबाइल लेता और उनके फोन के पासवर्ड रीसेट कर ऑनलाइन खातों से रुपए ट्रांसफर करने की वारदात भी करता था। आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में आईटी एक्ट और साइबर ठगी के मामले भी दर्ज बताए गए हैं।

चोरी की कार वापस देने के नाम पर मांगे रुपए

पुलिस के अनुसार जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की कार चोरी कर उसे वापस देने के नाम पर रुपए मांगने की शिकायत मिली थी। इस पर टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और आरोपी के आने-जाने के रास्तों पर निगरानी शुरू की। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑल्टो कार बरामद कर कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में कार चोरी करना और परिवादी से कार वापस देने के बदले रुपए मांगना स्वीकार किया।

जयपुर। नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की आगामी भर्ती प्रक्रिया मेरिट एवं बोनस अंकों के आधार पर कराने की मांग को लेकर शुक्रवार तड़के तीन संविदा नर्सिंगकर्मी जयपुरिया अस्पताल परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। आंदोलनकारी नर्सिंगकर्मियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

संविदा नर्सिंगकर्मी नेता बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और आशा मीणा शुक्रवार सुबह करीब 3:40 बजे टंकी पर चढ़े। उनका कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं- एनएचएम, एनआरएचएम, संविदा, यूटीबी, प्लेसमेंट एजेंसी, पीपीपी मोड, एमआरएस, एनजीओ, 108, 104-ममता, एमएमयू, एमएमवी और जनता क्लिनिक में हजारों नर्सिंगकर्मी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित नियुक्ति का लाभ नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई नर्सिंगकर्मी 8 से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार कार्यरत हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका आरोप है कि कम वेतन में लंबे समय से सेवाएं देने के कारण वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संविदा नर्सिंगकर्मियों ने सरकार से मांग की है कि 12 हजार नर्सिंग ऑफिसर और 7 हजार एएनएम पदों पर जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही कार्यानुभव के आधार पर 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाएं।

जयपुर। प्रदेशभर में परिवहन निरीक्षकों के लिए तैयार किए जा रहे चेकिंग रोस्टर को लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने दो साप्ताहिक अवकाश देने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि वर्तमान में अधिकांश निरीक्षकों को रोस्टर में केवल एक ही साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है, जबकि विभाग के अन्य कार्मिकों को नियमित रूप से दो अवकाश मिल रहे हैं।

राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोबिन सिंह ने कहा कि मुख्यालय स्तर से दो साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के निर्देश होने के बावजूद कई जिलों में उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभाग के अन्य कर्मचारियों को दो साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिल रहा है, तो परिवहन निरीक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है।

संघ ने मांग की है कि प्रदेशभर में एक समान व्यवस्था लागू करते हुए सभी परिवहन निरीक्षकों को भी प्रत्येक सप्ताह दो अवकाश दिए जाएं, ताकि कार्य के साथ उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बना रहे।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुरेन्द्र नागर ने राज्यसभा में मांग की कि देश भर के मेट्रो नेटवर्क में चलने वाला वन नेशन वन मेट्रो कार्ड शुरू किया जाना चाहिए। नागर ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी देश भर के अलग-अलग मेट्रो नेटवर्क के लिए अलग-अलग मेट्रो कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। उन्होंने मांग की कि हर शहर के लिए अलग मेट्रो कार्ड की बजाय एक ऐसा डिजिटल, अकाउंट-आधारित कार्ड हो, जो पूरे देश की सभी मेट्रो सेवाओं में काम करे। इस वन नेशन वन मेट्रो कार्ड से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, प्लास्टिक का उपयोग घटेगा और डिजिटल इंडिया को नई गति मिलेगी।

भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान के सीकर और झुंझनू जिलों में पेयजल की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से जूझ रहे आस पास के 800 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र ने सात हजार करोड़ की एक योजना की घोषणा की थी लेकिन यह योजना अभी फाइलों में ही लटकी पड़ी है। सदस्य ने योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन जिलों से अनेक सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने राजस्थान के लिए यमुना जल को लेकर हुए समझौते के लिए केन्द्र और संबंधित राज्यों को धन्यवाद भी दिया। 

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि राज्य में बंद पड़ी चीनी मिल शुरू की जानी चाहिए। इससे लाखों गन्ना उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये का समय पर भुगतान किये जाने की भी मांग की। भाजपा के गोविंद धोलकिया ने आर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए बड़े शहरों में विशेष मॉल तथा बिक्री केन्द्र बनाये जाने की मांग की। भाजपा की रेखा शर्मा ने रेलवे में बचने वाले अतिरिक्त भोजन को विभिन्न संगठनों की मदद से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भोजन के संग्रहण करने की राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार करने को कहा । उन्होंने कहा कि इससे भोजन की बर्बादी बचेगी।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.69 पर खुला। इससे पहले सोमवार को डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया 30 पैसे टूटा और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 94.63 रुपये पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा सात पैसे की मजबूती के साथ 94.33 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। रुपये की शुरुआत आज 6 पैसे की गिरावट के साथ हुई। बाजार में डॉलर की मांग आने से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा।

दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक में डॉलर में रही मजबूती से भी भारतीय मुद्रा पर दबाव बना। कच्चे तेल में हालांकि रही नरमी के कारण इसकी गिरावट कम रही। लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा आज सवा दो फीसदी टूटकर 79 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया। एलकेपी सिक्योरिटीज में कॅमोडिटी और मुद्रा के अनुसंधान विश्लेषक जतिन त्रिवेदी के अनुसार, मजबूत डॉलर के कारण रुपया कमजोर हुआ है। कच्चे तेल में नरमी से सामान्यतः रुपया मजबूत होना चाहिये, लेकिन डॉलर सूचकांक के 100.85 पर पहुंचने से भारतीय मुद्रा दबाव में आ गयी। त्रिवेदी ने कहा कि कॅमोडिटी बाजार में रही तेजी का असर भी रुपये पर देखा गया। आने वाले समय में भी मुद्रा बाजार में निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमत, डॉलर सूचकांक और विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों पर रहेगी।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य में यूरिया और डीएपी की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि हर बिजाई सीजन में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जबकि सरकार पोर्टल और सत्यापन की प्रक्रिया में उलझी है। कुमारी सैलजा ने कहा, ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ में सरकार के पास किसानों की जमीन और फसल का पूरा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद किसानों को जरूरत के हिसाब से समय पर खाद नहीं मिल रही। सरकार को आंकड़ों के आधार पर पहले ही मांग का आकलन कर यूरिया-डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रदेश के कई जिलों से खाद की कमी और किसानों की परेशानी की खबरें आ रही हैं, जिससे खरीफ सीजन प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने सरकार से जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता की समीक्षा कर तुरंत आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। किसानों को टोकन, पोर्टल और सत्यापन में उलझाने की बजाय उनकी असली जरूरत पूरी की जाये। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने उकलाना क्षेत्र की रेल सुविधाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने उकलाना रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर शुरू करने और अजमेर-अमृतसर एक्सप्रेस, भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस एवं विवेक एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। उन्होंने कहा कि उकलाना और आसपास के करीब 60 गांवों के हजारों यात्रियों को इससे राहत मिलेगी।

इटावा। इटावा नगर पालिका क्षेत्र में करीब एक करोड़ रुपए की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पिछले लगभग एक वर्ष से बंद बंद पड़े हैं। नगर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए ये कैमरे अब मरम्मत के अभाव में, शोपीस बनकर रह गए हैं। इससे पुलिस की निगरानी व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही अपराध नियंत्रण में भी कठिनाइयां आ रही हैं।

नगर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग तीन वर्ष पूर्व नगरपालिका द्वारा प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। करीब एक करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रणाली को सीधे पुलिस थाने से जोड़ा गया था, ताकि नगर में होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन वर्तमान में अधिकांश कैमरे बंद पड़े होने से यह व्यवस्था लगभग निष्प्रभावी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से अधिकांश कैमरे खराब हैं। कई स्थानों पर कैमरों की केबलें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद अब तक मरम्मत कार्य नहीं हो पाया है। नागरिकों और पुलिस विभाग द्वारा कई बार नगरपालिका प्रशासन को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

मंडी परिसर के कैमरे भी बंद
इटावा कृषि उपज मंडी में भी अधिकांश सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। मंडी परिसर और विभिन्न याडों में लगे आधा दर्जन से अधिक कैमरों के बंद होने से चोरी की घटनाओं पर निगरानी नहीं हो पा रही है। मंड़ी व्यापारी नवीन मंगल ने बताया कि आए दिन किसानों और व्यापारियों की उपज चोरी होने की शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन कैमरे बंद होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पाती। उन्होंने मंडी प्रशासन से शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है।

पुलिस ने कई बार लिखा पत्र
इटावा थाना प्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि नगर के प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे उनके कार्यभार संभालने से पहले से ही खराब हैं। कैमरों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी, नगरपालिका की है। इस संबंध में नगरपालिका को कई बार लिखित रूप से पत्र भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कैमरों के संचालन से अपराधों की रोकथाम और जांच में काफी सहायता मिलती है।

कैमरे बंद होने से सुरक्षा व्यवस्था हुई प्रभावित
नगर के व्यापारियों ने भी प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को जल्द चालू करवाने की मांग की है। व्यापारी राकेश मित्तल, रिंकू जैन, मनीष अग्रवाल, विनोद सोनी और नरेंद्र नागर सहित अन्य व्यापारियों का कहना है कि कैमरों के संचालन से असामाजिक तत्वों पर अंकुश रहता था। कैमरे बंद होने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है।

कैमरे लगाने वाली कंपनी की गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है। पूर्व में संवेदक के माध्यम से कैमरों की मरम्मत करवाई गई थी। अब पुनः कैमरों को चालू कराने के लिए संबंधित संवेदक को पत्र भेजा गया है और जल्द ही मरम्मत कराकर कैमरों को शुरू करवाया जाएगा।
-राजूलाल मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, इटावा 

जयपुर। ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल सदस्य राजेन्द्र सेन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को पत्र लिखकर ओबीसी वर्ग की वंचित जातियों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि उन ओबीसी जातियों को राजनीतिक भागीदारी देती है जिन्हें आज तक लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो इससे सामाजिक और राजनीतिक न्याय को मजबूती मिलेगी। राजेन्द्र सेन ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भागीदारी देने का जो विजन रखा गया है, उसे धरातल पर उतारने के लिए वंचित ओबीसी समाजों को राज्यसभा में अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कई मेहनतकश एवं सेवा आधारित ओबीसी समाज आज भी राजनीति में उपेक्षित हैं। उन्होंने अपने पत्र में सैन समाज, सुनार समाज, लुहार समाज, दर्जी समाज, जांगिड समाज, कुम्हार समाज, तेली समाज, कलाल समाज, रावणा राजपूत समाज एवं धाकड़ समाज सहित अनेक जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन समाजों को आज तक विधानसभा और लोकसभा में पर्याप्त टिकट नहीं दिए गए हैं। इससे इन वर्गों में राजनीतिक भागीदारी की भावना कमजोर हुई है।

यदि कांग्रेस पार्टी इन वंचित ओबीसी समाजों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेतृत्व को राज्यसभा में भेजती है, तो इससे इन समाजों में कांग्रेस के प्रति विश्वास मजबूत होगा तथा आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को व्यापक समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि राज्यसभा में वंचित ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों को अवसर देकर सामाजिक न्याय एवं भागीदा

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा "2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई गई और एक समिति बनाई गई। अब 2026 का भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति बनाए जाने की बात हो रही है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं। बार-बार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है तथा केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की स्पष्ट मांग है कि संसद में पारित महिला आरक्षण को उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में लागू करने की तत्काल घोषणा की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक समस्त विपक्ष के सहयोग से पारित हुआ है, ऐसे में अब केंद्र सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकार इस पर घोषणा नहीं करती है, तो उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार और उसके सहयोगी दल महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ हैं।

उन्होने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं की जाती, तब तक उनकी पार्टी इस मांग को लगातार उठाती रहेगी। पार्टी हर सप्ताह अलग-अलग स्थानों पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और महिला आरक्षण लागू कराने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि प्रदेश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाना समय की मांग है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली पार्टी कार्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए सपा पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था लेकिन महिलायें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में महिलायें समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी।

कोटा। मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका असर देश के कई हिस्सों की तरह कोटा में भी दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी गैस की किल्लत होने लगी है। शहर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह आयोजित करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है, जिससे रसोई संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।

अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में मशक्कत
शादी-विवाह का सीजन होने के कारण मांग पहले से ही अधिक है। ऐसे में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर आयोजकों को पहले से ज्यादा कीमत पर सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च भी बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि यदि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कुछ छोटे रेस्टोरेंट संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रिक उपकरणों या अन्य ईंधन का सहारा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे लागत बढ़ रही है।

आगे कारोबार पर और दिखेगा असर
मार्च और अप्रैल का महीना शादियों चलते होटल और रेस्टोरेंट कारोबारी के लिए काफी व्यस्त रहता है. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकने से हलवाई और कैटर्स की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिना रुकावट के सप्लाई नहीं होती है तो इसका सीधा-सीधा असर खाने की कीमतों पर भी देखा जा सकता है, वहीं औद्योगिक इकाइयां जैसे कपड़ा कांच जैसे उद्योगों में गैस की खपत ज्यादा होती है उन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव
कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं पर बुकिंग को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है। पहले उपभोक्ता को दो या तीन दिन में घरेलू गैस की सप्लाई होती थी लेकिन अब यह सप्लाई 7 से 10 दिनों तक की जाएगी यानी कुल मिलाकर घरेलू गैस की किल्लत का असर आम व्यक्ति की रसोई पर भी देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का लोग स्टॉक कर रह हैं। इस वजह से तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति की सप्लाई को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाने का ऐलान किया है।

कामर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दिए जाने से कोटा शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट- ढाबे,कचौरी नमकीन की दुकानों ,खोमचे वालों एवं शादियों के सीजन को देखते हुए हलवाई कैटरिंग व्यवसाइयों के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। हमने जब सभी गैस एजेंसियों के संचालकों से कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई की बात कही तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। इससे इन व्यवसाइयों से जुड़े लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि एक-दो दिन में सप्लाई नहीं आई तो कोटा में संचालित व सभी व्यवसाइयो को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को यथावत रखा जाए।
-अशोक माहेश्वरी, अध्यक्ष व संदीप पाडिया, महासचिव, होटल फेडरेशन आॅफ राजस्थान कोटा डिवीजन

केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाए जाने से हाड़ौती क्षेत्र में चल रहे शादी-विवाह के सीजन के बीच कैटरिंग व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गैस की कमी के कारण हलवाइयों और कैटरर्स के सामने भोजन तैयार करने को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे विवाह समारोहों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। अचानक सप्लाई बंद होने से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने भोजन व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।
- सचिन माहेश्वरी,अध्यक्ष, हाड़ौती हलवाई-कैटरर्स एसोसिएशन

कोटा में घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है। केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। वहीं अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही हो सकेगी।
-अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष, हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन