कोटा। मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका असर देश के कई हिस्सों की तरह कोटा में भी दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी गैस की किल्लत होने लगी है। शहर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह आयोजित करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है, जिससे रसोई संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।

अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में मशक्कत
शादी-विवाह का सीजन होने के कारण मांग पहले से ही अधिक है। ऐसे में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई जगहों पर आयोजकों को पहले से ज्यादा कीमत पर सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च भी बढ़ गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि यदि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो भोजन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कुछ छोटे रेस्टोरेंट संचालकों ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रिक उपकरणों या अन्य ईंधन का सहारा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे लागत बढ़ रही है।

आगे कारोबार पर और दिखेगा असर
मार्च और अप्रैल का महीना शादियों चलते होटल और रेस्टोरेंट कारोबारी के लिए काफी व्यस्त रहता है. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकने से हलवाई और कैटर्स की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बिना रुकावट के सप्लाई नहीं होती है तो इसका सीधा-सीधा असर खाने की कीमतों पर भी देखा जा सकता है, वहीं औद्योगिक इकाइयां जैसे कपड़ा कांच जैसे उद्योगों में गैस की खपत ज्यादा होती है उन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव
कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं पर बुकिंग को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है। पहले उपभोक्ता को दो या तीन दिन में घरेलू गैस की सप्लाई होती थी लेकिन अब यह सप्लाई 7 से 10 दिनों तक की जाएगी यानी कुल मिलाकर घरेलू गैस की किल्लत का असर आम व्यक्ति की रसोई पर भी देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का लोग स्टॉक कर रह हैं। इस वजह से तेल कंपनियों ने गैस आपूर्ति की सप्लाई को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाने का ऐलान किया है।

कामर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दिए जाने से कोटा शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट- ढाबे,कचौरी नमकीन की दुकानों ,खोमचे वालों एवं शादियों के सीजन को देखते हुए हलवाई कैटरिंग व्यवसाइयों के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। हमने जब सभी गैस एजेंसियों के संचालकों से कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई की बात कही तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। इससे इन व्यवसाइयों से जुड़े लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि एक-दो दिन में सप्लाई नहीं आई तो कोटा में संचालित व सभी व्यवसाइयो को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को यथावत रखा जाए।
-अशोक माहेश्वरी, अध्यक्ष व संदीप पाडिया, महासचिव, होटल फेडरेशन आॅफ राजस्थान कोटा डिवीजन

केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाए जाने से हाड़ौती क्षेत्र में चल रहे शादी-विवाह के सीजन के बीच कैटरिंग व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गैस की कमी के कारण हलवाइयों और कैटरर्स के सामने भोजन तैयार करने को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है, जिससे विवाह समारोहों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। अचानक सप्लाई बंद होने से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने भोजन व्यवस्था को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।
- सचिन माहेश्वरी,अध्यक्ष, हाड़ौती हलवाई-कैटरर्स एसोसिएशन

कोटा में घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है। केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। वहीं अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही हो सकेगी।
-अरविंद गुप्ता, अध्यक्ष, हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन

जयपुर। राज्य में केसंस फॉर्मा की खांसी सिरप से कथित तीन मासूम बच्चों की मौत के बाद आम आदमी पार्टी ने सरना डूंगर इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कंपनी पर प्रतीकात्मक ताला लगाने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया और धरना समाप्त करा दिया। आप कार्यकर्ताओं ने कंपनी की सभी दवाओं पर तत्काल बैन लगाने और मृतक बच्चों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। 

उन्होंने सरकार पर गंभीर लापरवाही और दोषी कंपनी को संरक्षण देने का आरोप लगाया।  राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस ने कहा कि यह पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा का सवाल है और अगर मांगें नहीं मानी गई तो राज्यभर में आंदोलन होगा। सह प्रभारी घनेन्द्र भारद्वाज ने चेतावनी दी कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। 

जयपुर। कनवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ और 2016 से पूर्ण भराव क्षमता तक जल संचय कर रही है, अब डूब क्षेत्र के शेष भूमि मुआवजे के लिए नई स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। परियोजना से 1,949.55 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रारंभिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹4,856.18 लाख की थी, जिसमें 75% डूब क्षेत्र भूमि का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था। बीते 6-7 वर्षों से किसान शेष 25% भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए ₹10,644.88 लाख की तृतीय संशोधित स्वीकृति जारी की है।

इसके तहत 6 गाँव—सामिया, गडारा, गडारी, नलखाड़ी, रातीतलाई और ढाबला—की लगभग 120 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत वर्तमान डीएलसी दरों पर शुरू हो चुकी है। इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सकेगा और परियोजना से जुड़े विवाद भी समाप्त होने की संभावना है।

जयपुर। प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करके सीएम आवास की तरफ कूच किया। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही रोक दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता बेरिकेड्स तोड़कर जाने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी छोड़कर और हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा। प्रदर्शन में एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक जीआर खटाना,कांग्रेस नेता अनिल चौपड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के पीछे के कारण स्पष्ट करे, नहीं कराना चाहते तो भी कारण स्पष्ट करे। यह सरकार चुनावों पर रोक लगाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव होंगे तो भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के युवाओं को भी मौका मिलेगा। इस सरकार में सब दिल्ली के ईशारे पर चल रहा है। भाजपा युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। जिस तरह दिल्ली में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उनको बोलने नहीं दिया जाता। संसद में उनके माईक बंद कर दिए जाते हैं, उसी तरह राजस्थान में भी युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार छात्रसंघ की ताकत को आजमाने की कोशिश नहीं करे। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी और प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को छत्रसंघ चुनाव कराने ही पड़ेंगे। विधायक ललित यादव, मुकेश भाकर आदि ने भी सरकार पर हमला बोला।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने उरियमघाट में राज्य के नवीनतम बेदखली अभियान के बाद एक अलग मियालैंड की कथित मांग को खारिज कर दिया है। हालिया बेदखली अभियान के बाद  10,000 बीघा से अधिक भूमि को पुन: प्राप्त किया गया है। सरमा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान के साथ पूरे राज्य में अतिक्रमण से मुक्त किया गया कुल क्षेत्रफल अब लगभग 1,29,000 बीघा या 182 वर्ग किलोमीटर हो गया है। असम-नागालैंड सीमा पर विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में एक संवेदनशील क्षेत्र उरियमघाट में बेदखली के बाद मीडिया से बात करते हुए सरमा ने पूर्ण सहयोग देने के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभियान के शांतिपूर्ण निष्पादन का श्रेय नागालैंड पुलिस और सीआरपीएफ की निष्पक्षता को दिया। सरमा ने कहा कि नागालैंड पुलिस और सीआरपीएफ ने डीएबी क्षेत्र में पूरी तरह से निष्पक्षता सुनिश्चित की। मैं मुख्यमंत्री रियो को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अभियान की सफलता के लिए समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण था। बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की वकालत करने वालों पर कटाक्ष करते हुए, जिन्हें अक्सर मियां कहा जाता है, सरमा ने मियालैंड के विचार को बेतुका एवं अप्राप्य बताया।

सरमा ने कहा ‘‘उनका सपना ज़रूर पूरा होगा लेकिन भारत में नहीं। शायद बांग्लादेश या अफगानिस्तान में। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें वहां बसने में मदद करूंगा। बांग्लादेश में काफी जमीन उपलब्ध है और अगर नहीं तो अफगानिस्तान एक विकल्प है। असम के राजनीतिक हलकों में मियालैंड शब्द कभी-कभी सुनाई देता है। मिया मुस्लिम समुदाय जिसमें मुख्य रूप से बंगाली भाषी मुसलमान शामिल हैं और जो कई पीढ़ियों से असम में बसे हुए हैं, अक्सर राज्य में अवैध आव्रजन, भूमि अधिकार और पहचान को लेकर बहस के केंद्र में रहे हैं।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही विकासशील पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की सियासत किस ओर बैठेगी। इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। मुकेश सहनी ने पहले 60 सीटों की मांग रखी और अब महागठबंधन की बैठक से दूरी बना ली है। तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की चल रही बैठक में कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक पहुंचे, लेकिन मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सहनी फिर सियासी पाला बदलने की तैयारी में है, क्योंकि एनडीए की तरफ से उन्हें खुला ऑफर दिया जा रहा है। मुकेश सहनी धीरे-धीरे बगावती होते जा रहे हैं। महागठबंधन में उनकी अपेक्षाएं पूरी करना तेजस्वी यादव के लिए आसान भी नहीं है। सहनी ने डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी है। उन्होंने इसे अपना पहला एजेंडा बताया। अब जब पटना में महागठबंधन की बैठक हो रही है, तो सहनी दिल्ली में है। हालांकि मुकेश सहनी ने अपनी जगह पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जरूर भेजा है। 

महागठबंधन की बैठक से मुकेश सहनी की दूरी
बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी के शामिल नहीं होने के चलते उन्हें लेकर सियासी सस्पेंस गहराता जा रहा है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक काफी अहम है, क्योंकि इसमें एसआईआर के साथ-साथ महागठबंधन के घटक दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। ऐसे में मुकेश सहनी के बैठक में शामिल नहीं होने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

क्या फिर बदलेंगे पाला
मुकेश सहनी ने 2020 में भी महागठबंधन में 25 सीटें और डिप्टी सीएम का पद मांगा था। जब उन्हें पता चला कि उनकी ये मांग पूरी नहीं होगी, तो प्रेस कॉफ्रेंस बीच में छोड़कर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद वो एनडीए का हिस्सा बने थे और बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 विधानसभा सीटें दी थी। 2020 में 11 सीटों पर लड़ कर वीआईपी ने 2020 में 4 सीटें जीती थीं और मकेश सहनी एमएलसी बने थे। 2 साल तक नीतीश सरकार में मंत्री रहने के बाद उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे।

मुकेश सहनी की मांग कैसे होगी पूरी
मुकेश सहनी महागठबंधन में एक के बाद एक मांग करते जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा मुकेश सहनी अपने लिए डिप्टी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। सहनी लगातार कह रहे हैं कि अगर वह डिप्टी सीएम नहीं बने, तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बन पाएंगे। इस तरह खुली चुनौती दे रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए चिंता उत्पन्न कर रही है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) जैसे पुराने सहयोगी भी हैं। पिछली बार इन दलों ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें कोई भी कमी करने को तैयार नहीं दिख रहा।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में जाति जनगणना को आवश्यक बताते हुए सरकार से एससी और एसटी  के हित में 5 मांगे स्वीकार करने का आग्रह करते हुए इन वर्गों के लिए उप योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। खड़गे ने डॉ. अम्बेडकर जयंती पर जारी बयान में कहा कि संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर जयंती आज है। आज के दिन मैं काँग्रेस पार्टी की तरफ़ से 5 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर अपनी योजनाएँ बना रही है। साल 2021 में होने वाली जनगणना का अभी तक पता नहीं। हम मांग करते हैं कि जनगणना के साथ-साथ ये भी जरूरी है कि जाति जनगणना कराया जाए। क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम है कि आज समाज के अलग-अलग वर्गों की वास्तविक हालत कैसी है। सामाजिक न्याय के पैमाने पर - शिक्षा, नौकरी, मकान, जमीन का मालिकाना हक़ आदि पर उन्होंने कितनी तरक्की की है।

खड़गे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में अनुसूचित जाति जन जाति सब प्लान लागू किया था, ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो। दुर्भाग्य से 2015 में मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। हमारे कर्नाटक और तेलंगना राज्य सरकारों ने सब प्लान लागू करने का क़ानून बनाया है। हम भाजपा सरकार से माँग करते हैं कि अनुसूचित जाति जन जाति सब प्लान को केंद्र सरकार फिर से लागू करे। तमिलनाडु के सिवा कोई राज्य नहीं जहाँ आरक्षण सुरक्षित है। हम मांग करते हैं कि राज्यों के आरक्षण को नौवीं सूची  में शामिल किया जाए जिससे 50 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर राज्यों के आरक्षण को सुरक्षित किया जा सके।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि साल 2006 में संशोधन हुआ अनुच्छेद 15 (5) में संविधान संशोधन कर एससी, एसटी, ओबीसी को निजी कालेजों में आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यह क़ानून सही ठहराया। आज 55 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान निजी हाथों में है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मोदी सरकार सो रही है। मैं माँग करता हूँ कि इसे क़ानूनी अधिकार बनाया जाय और इसे तत्काल लागू किया जाय। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबासाहेब को होगी।

दो साल पहले जब महिला आरक्षण पारित हुआ तब कांग्रेस पार्टी की माँग थी यह अधिनियम फ़ौरन लागू हो और इसके साथ-साथ ही इसके अंदर एक तिहाई आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो। कांग्रेस पार्टी इन 5 मांगों को संसद के अंदर और बाहर लेकर संघर्ष करेगी।

जयपुर। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सोमवार को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजाखेड़ा विधानसभा में आंधी, ओले और बारिश से हुए नुकसान को लेकर मामला उठाया।

बोहरा ने कहा कि सरसों और गेहूं की फसल नष्ट होने का मामला उठाते हुए कहा कि अभी तक अधिकारियों को कहने के बावजूद क्षेत्र के गिरदावरी नहीं हुई है। अधिकारी इसको अभी 30 प्रतिशत खराबा नहीं मान रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है की गिरदावरी करायें, ताकि इन लोगों को मुआवजा मिल सके।

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार के आह्वान पर शनिवार को हुई पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में अगले 25 वर्षों तक परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की गई।  बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एक उपमुख्यमंत्री और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में जेएसी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में कहा गया कि जेएसी ने विभिन्न हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श के बिना आसन्न परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं और परिदृश्यों के आधार पर जेएसी ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिसीमन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को विचार-विमर्श करने, चर्चा करने और इसमें योगदान करने का अवसर मिल सके।

जयपुर। प्रताप नगर स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्राओं से अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिलाओं ने गांधी सर्किल पर आरोपी पूर्व प्रिसिंपल सैयद मश्कूर अली का पुतला दहन किया और फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया कि मश्कूर अली ने कॉलेज की 58 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की है। हॉस्टल में महिला वार्डन तक नहीं है। हमारी बहन-बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। यह रानी पद्मावती की भूमि है, हम इंसाफ लेकर ही रहेंगे। 

गौरतलब है कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने पूर्व प्रिसिंपल सैयद मश्कूर अली पर छेड़छाड़ और देह शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद छात्राओं ने तीन फरवरी को तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को लिखित शिकायत दी थी। सचिव ने एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने मश्कूर अली को दोषी पाया था। इसके बाद मश्कूर अली को निलंबित कर दिया गया था। हालाकिं, पूर्व प्रिंसिंपल के विरोध के बाद दूसरी जांच कमेटी बनाई गई थी। छात्रों ने दूसरी जांच कमेटी का विरोध किया था। इसके साथ ही छात्राओं ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। 

जयपुर। मार्च में मारुति सुजुकी एरीना के नए वाहनों की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। अजमेर पुलिया, गोपाल बाड़ी स्थित प्रेम मोटर्स प्रा. लि के जनरल मैनेजर इमरान खान के अनुसार, इस सीजन में मारुति की गाड़ियों की डिमांड आसमान छू रही है।

ग्राहकों को 83,100/- रुपय तक की छूट और आकर्षक एक्सचेंज बोनस का शानदार फायदा मिल रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 
इस माह में बेहतरीन ऑफर्स का फायदा लेने का सुनहरा मौका है लेकिन स्टॉक सीमित है, तो बुकिंग के लिए आज ही कॉल या शोरूम विजिट करे ।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश में मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण का मुद्दा उठा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार इस मामले में गम्भीरता से विचार करेगी और पुजारियों के मुद्दे पर भी हमारी सरकार काम करेगी।

इससे पहले विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा सहित कई जिलों में मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। महुआ में पुजारी की हत्या कर दी गई। कई जगह मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफिया कब्जे करने में लगे हुए हैं और पुजारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पुजारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मंदिर माफी की जमीनों को राष्ट्रीय संरक्षण मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मामले को उठाते हुए ऐसे प्रकरण में सरकार को गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए कहा कि अजमेर में भी मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाते हुए उचित कार्यवाही करे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने 70 साल में मंदिरों के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। मंदिरों में भोग राशि में भी बढ़ोतरी की है। कोर्ट भी मंदिर माफी की जमीनों को लेकर आदेश दे चुका है कि इन जमीनों का बेचान नहीं हो सकता। जमीनों पर कब्जे मामलों में सरकार ठोस कदम उठाएगी।