जोधपुर। जोधपुर में पिछले कुछ वर्षों में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वर्ष 2020 से पहले शहर में सोलर प्लांट अधिकतर इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित थे, क्योंकि उस समय सरकारी सब्सिडी और लोन लेना आसान नहीं था। आम लोगों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना काफी मुश्किल माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, आसान सब्सिडी प्रक्रिया और पीएम सूर्य घर योजना के कारण आज जोधपुर में हर दूसरे घर की छत पर सोलर प्लेट नजर आने लगी है। इसी बढ़ते सोलर अभियान को और मजबूत बनाने के लिए Jodhpur Solar Society की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। 

सर्वसम्मति से प्रीतेश माथुर को संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही जय वर्मा एवं विपुल बाफना को उपाध्यक्ष, मुकेश जांगिड़ को सचिव, चिमन सोनी को सह सचिव, जितेंद्र सर्राफ को कोषाध्यक्ष, नवीन चितारा को मीडिया प्रभारी और भैराराम चौधरी को संगठन मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2021 में स्थापित हुई जोधपुर सोलर सोसायटी आज सोलर सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुकी है। संस्था से 100 से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो लगातार लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाने और सही जानकारी देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य सिर्फ सोलर सिस्टम लगवाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित व भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। अध्यक्ष प्रीतेश माथुर ने बताया कि आज जोधपुर में सोलर ऊर्जा को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदली है। पहले लोग सोलर सिस्टम को महंगा और कठिन प्रक्रिया मानते थे, लेकिन अब सरकार से आसानी से सब्सिडी मिल रही है। पीएम सूर्य घर पोर्टल आने के बाद आम व्यक्ति भी

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि वह ईरान के ताजा प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए आज देर शाम वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह संभवतः रविवार तक यह फैसला कर लेंगे कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू किया जाए या नहीं। ट्रंप ने इस पूरे मामले में समझौते की उम्मीद को '50-50' बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, वार्ताओं की स्थिति पर बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की वाशिंगटन की संभावनाएं "ठोस रूप से 50-50" हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका परिणाम या तो एक "अच्छा समझौता" होगा या फिर उन्हें "पूरी तरह तबाह करने" का फैसला होगा। ट्रम्प ने कहा कि वह इस संबंध में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जारेड कुशनर के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे हैं, और इस चर्चा में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की उम्मीद है।

ट्रंप की यह टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान दौरे के संपन्न होने के तुरंत बाद आई है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के इस्लामाबाद के बढ़ते प्रयासों के बीच मुनीर ने वरिष्ठ इरानी अधिकारियों के साथ गहन बैठकें की थीं। पाकिस्तान ने बाद में कहा कि इन वार्ताओं से कोई अंतिम समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन "एक अंतिम सहमति की दिशा में उत्साहजनक प्रगति" हुई है। ट्रंप ने संकेत दिया कि किसी भी अंतिम समझौते में यूरेनियम संवर्धन और ईरान के मौजूदा परमाणु भंडार के भविष्य जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान होना आवश्यक होगा। ये विषय वार्ताओं में सबसे कठिन बाधाओं में से बने हुए हैं। हालांकि, वार्ताओं से परिचित राजनयिकों का कहना है कि वर्तमान में अमेरिका और इरान के बीच चर्चा के तहत चल रहे अंतरिम 'आशय पत्र' के तहत इन मुद्दों के पूरी तरह से सुलझने की संभावना कम है।

इसके बजाय, प्रस्तावित रूपरेखा सक्रिय संघर्ष को समाप्त करने और एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से आगे की वार्ताओं के लिए 30 दिनों की अवधि स्थापित करने पर केंद्रित होगी। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि दो में से एक बात होगी। या तो मैं उन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करूंगा, या फिर हम एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो अच्छा होगा।" उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका अंततः ईरान के लिए बहुत अधिक अनुकूल शर्तों पर सहमत हो सकता है। ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि इजराइली नेता इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि यह वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के निकट रविवार को एक सुरक्षा जांच चौकी की ओर बढ़कर गोलीबारी करने वाले एक व्यक्ति को सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना में एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के अनुसार शनिवार शाम करीब छह बजे एक व्यक्ति व्हाइट हाउस परिसर के बाहर स्थित सुरक्षा जांच चौकी के पास पहुंचा और अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाकर्मियों ने भी गोली चलाई, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी।

प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक राहगीर भी गोली लगने से घायल हो गया। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसे संदिग्ध की गोली लगी या जवाबी गोलीबारी के दौरान वह घायल हुआ। घटना में सीक्रेट सर्विस का कोई भी अधिकारी घायल नहीं हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद थे और सुरक्षित रहे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति को घटना की जानकारी दे दी गयी है। कानून विभाग के अधिकारियों के अनुसार घायल राहगीर की हालत गंभीर बनी हुई है।

यह घटना व्हाइट हाउस संवाददाता रात्रिभोज के एक महीने से भी कम समय बाद हुई है, जब गोली चलने की आवाज सुनकर पत्रकारों और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को सुरक्षा के लिए टेबलों की आड़ लेनी पड़ी थी। ट्रंप ने रविवार तड़के ट्रुथ सोशल पर जारी एक पोस्ट में सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह घटना भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए वॉशिंगटन में और अधिक सुरक्षित एवं संरक्षित परिसर की आवश्यकता को दर्शाती है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मारे गये संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय नासिरे बेस्ट के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि उसका पहले भी सीक्रेट सर्विस से सामना हो चुका था। सूत्रों के अनुसार, जून 2025 में उसने व्हाइट हाउस के प्रवेश मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, और स्वयं को ‘ईश्वर’ बताया था। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन भेजा गया था।

जुलाई 2025 में भी उसे व्हाइट हाउस परिसर के एक मार्ग में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अदालत ने उसे व्हाइट हाउस परिसर से दूर रहने का आदेश दिया था। जांच के दौरान अधिकारियों को उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी मिले थे, जिनमें उसने स्वयं को ‘असल ओसामा बिन लादेन’ बताया था तथा ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की इच्छा जाहिर की थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले उसे कभी हिंसक व्यवहार करते या हथियार का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया था।

रोम। इटली की दो दिन की यात्रा पर गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा ,"मैंने रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। हमने भारत और इटली के बीच मित्रता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं।

हमने इस बारे में बात की कि हमारे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रो में सहयोग कैसे बढा सकते हैं। "राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी इटली की राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद उनका स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है।

हवाना। अमेरिका द्वारा क्यूबा के कुछ अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर नये प्रतिबंध लगाये जाने के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कनेल ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से खून-खराबा होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि क्यूबा प्रशासन भी अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने क्यूबा पर कब्जे को सम्मान बताया था और कहा था कि वह जो चाहें कर सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थाओं, जिनमें खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई।

कनेल ने कहा कि क्यूबा किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन अधिकतम दबाव की नीति के तहत हवाना में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे वहां गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। क्यूबा में लगातार बिजली कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रूस से मिली आपातकालीन तेल सहायता भी समाप्त हो चुकी है, जिससे लंबे समय तक बिजली संकट बने रहने की आशंका है।

इस बीच, प्रमुख शिपिंग कंपनियों हपाग-ल्यॉड और सीएमए सीजीएम ने अमेरिकी नियमों का पालन करते हुए क्यूबा के लिए माल ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे खाद्य संकट और गहरा सकता है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और वह  गुआनतामो  स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे तथा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वेनेजुएला पहला कदम था और क्यूबा अगला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्यूबा पूरी तरह विफल राष्ट्र है और अंतत: उसे अमेरिका के पास आना पड़ेगा। इस बीच, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रौल कास्त्रो पर वर्ष 1996 में अमेरिका के नागरिक विमानों को गिराए जाने की घटना में कथित भूमिका को लेकर अभियोग चलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाशिंगटन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक युद्ध और संभावित सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए झूठा मामला तैयार कर रहा है।

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के सांसदों के केंद्र सरकार में शामिल होने पर कहा है कि गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। सीएम मान ने मंगलवार को इस मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के समक्ष उठाने के बाद यहां पत्रकारों से कहा, "आज दिल्ली में हमने राष्ट्रपति के समक्ष देश में हो रही 'लोकतंत्र की हत्या' के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई है। गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की 'वॉशिंग मशीन' में दागी नेताओं को पाक-साफ करना, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।"

उन्होंने कहा , " पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' की घटिया चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज़ हैं और पंजाबी कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। आपके 'जनसेवक' के तौर पर, मैं हर पंजाबी को भरोसा दिलाता हूँ कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।" इससे पहले आप से भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

राघव चड्ढा ने कहा , "हमने राष्ट्रपति से बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर हमें निशाना बना रही है, जबकि दो-तिहाई सांसदों ने भाजपा में विलय का विकल्प चुना है। जो पार्टी कभी प्रतिशोध का ढोंग करती थी, वह अब अपना सबसे घिनौना रूप दिखा रही है। राष्ट्रपति ने हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है।" उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप ख़तरनाक खेल खेल रही, इसका अंत खतरनाक होगा। आप के पास एक राज्य की पुलिस है लेकिन भाजपा के पास 21 राज्यों की पुलिस है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारियों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि पंजाब की सरकार थोड़े दिनों की है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि, बिलों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंज़ूरी देने के लिए कोई समयसीमा लागू नहीं की जा सकती। इस निर्णय के चलते पहले से चली आ रही संघवाद और राज्यों के मामलों में राज्यपाल की भूमिका पर फिर से नए सिरे से बहस होने की संभावना है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि, यदि निर्धारित समय में मंज़ूरी न मिले तो बिल को स्वतः मंज़ूर मान लेना भी संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया है। 

जयपुर। राज्य सरकार ने विभिन्न तीन नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों पर कार्यभार संभालने के लिए अस्थायी आदेश जारी किए हैं। डीएलबी आदेश के अनुसार नोहर नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष खातून का कार्यकाल 60 दिनों तक बढ़ा दिया है। पीलीबंगा नगरपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष हरजिन्द्र सिंह का कार्यकाल भी 60 दिन के लिए और बढ़ाया गया है।

इसके साथ ही सवाईमाधोपुर नगर परिषद की सभापति पद से निलंबित विमल बंद महावर के स्थान पर वार्ड संख्या 55 के सदस्य जयप्रकाश सांवरिया को 60 दिनों या राज्य सरकार के अगले आदेश तक सभापति पद का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। भाजपा में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए साल में जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के संविधान के मुताबिक इससे पहले 50 प्रतिशत राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराने हैं। इसके अलावा 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। संगठन चुनाव को लेकर रविवार को दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें इन चुनावों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा सभी राष्ट्रीय महासचिव और संगठन चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे।

लोस-विस चुनाव के चलते कार्यकाल बढ़ा
जेपी नड्डा को जून, 2019 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और जनवरी, 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस लिहाज से नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। भाजपा के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक लगातार अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद उनके दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो चुकी है। इसकी वजह भाजपा का एक व्यक्ति-एक पद नियम है। बैठक की शुरूआत में 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। 

ये है बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा
बीजेपी का पूरा संगठन राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक तकरीबन सात भागों में बंटा है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश स्तर पर प्रदेश परिषद और प्रदेश कार्यकारिणी होती हैं। इसके बाद क्षेत्रीय समितियां, जिला समितियां, मंडल समितियां होती हैं। फिर ग्राम और शहरी केंद्र होते हैं और स्थानीय समितियों का भी गठन होता है। स्थानीय समिति पांच हजार से कम की जनसंख्या पर गठित होती है।

सोल। दक्षिण कोरिया की संसद में शनिवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। देश में मार्शल लॉ लगाने के फैसले के बाद से राष्ट्रपति योल विवादों में घिर गए थे। हालांकि, जनता के विरोध और नेशनल असेंबली की आलोचना के बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया था। बता दें कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ केवल लगभग छह घंटे तक लागू रहा।

संसद के इस फैसले से देशभर में लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत माना। लोग इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। नेशनल असेंबली में महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन में 204 वोट पड़े। जबकि 85 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इस फैसले के बाद यून के राष्ट्रपति पद की शक्तियों पर रोक लग जाएगी। प्रधानमंत्री हान डक-सू उनकी जगह कार्यभार संभालेंगे। 

न्यायालय को सौंपे जाएंगे महाभियोग से जुड़े दस्तावेज

महाभियोग से जुड़े दस्तावेज यून और न्यायालय को सौंपे जाएंगे। इसके बाद न्यायालय को 180 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उनकी शक्तियां बहाल की जाएं। अगर यून को पद से हटा दिया जाता है तो साठ दिनों के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव कराए जाएंगे। 

दमिश्क। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। गौर हो कि सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा है कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के चार बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शामिल हैं। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे थे, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। 

अब तक 3.70 लाख लोग विस्थापित हुए। अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल-शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बशर अल-असद ने राष्ट्रपति पद और देश छोड़ा: रूस
रूस के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि बशर अल-असद ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया है। साथ ही वे सीरिया छोड़ चुके हैं। रूसी मंत्रालय के मुताबिक बशर विद्रोही गुटों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गए हैं।

असद को बचाने में पुतिन की दिलचस्पी नहीं: ट्रम्प 
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असद ने अपना देश छोड़ दिया है। असद को बचाने में उनके सहयोगी रूस और राष्ट्रपति पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है।

भारत ने जारी की एडवाइजरी

भारत ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। सीरिया के दमिश्क में भारतीय दूतावास अभी सक्रिय है। दूतावास सभी भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और वे सुरक्षित हैं। दूतावास सीरिया में भारतीय नागरिकों की सहायता में जुटा है। एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी थी। सीरिया में रहने वाले भारतीय दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +963 993385973 पर संपर्क में रहें। लोगों को तुरंत ही उपलब्ध फ्लाइट से सीरिया छोड़ने की सलाह भी दी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक सावधानी बरतें और गतिविधियों को सीमित रखने के प्रति अगाह किया है।

इटली के राजदूत के आवास पर घुसे विद्रोही
सीरियाई विद्रोही रविवार को दमिश्क में इटली के राजदूत के आवास में जा घुसे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने सीरिया में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की अपील की। उन्होंने कहा कि आज सुबह एक सशस्त्र समूह राजदूत के निवास के बगीचे में घुस गया। उन्होंने न तो राजदूत और न ही दूतावास पुलिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। 

इराकी दूतावास कराया गया खाली। दमिश्क में स्थित इराकी दूतावास को खाली करा दिया गया। इराक ने सीरिया सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बढ़ी संख्या में असद की सेना के जवानों ने इराक में शरण ले रखी है। राष्ट्रपति के प्लेन क्रैश की अपुष्ट खबर जिस प्लेन से राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ा है। उस प्लेन के क्रैश होने की अफवाह है। प्लेन राडार से नदारद बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।

नई दिल्ली। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे,उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी।

राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जस्टिस खन्ना चुनाव में ईवीएम की उपयोगिता बनाए रखना, चुनावी बांड योजना को खारिज करना, अनुच्छेद-370 के निरस्तीकरण के फैसले को कायम रखना और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान करने के फैसले देने वाले बेंच में शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले वे तीसरी पीढ़ी के वकील थे। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।