नई दिल्ली। कांग्रेस ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामलों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम पारित किया था। कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सरकार ने इस कानून को "ऐतिहासिक" बताया था, लेकिन विपक्ष ने उसी समय चेताया था कि यह कानून "गेस पेपर" और अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने में नाकाम रहेगा। 

उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार का यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने नीट 2026 में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन कथित तौर पर 'गेस पेपर' ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया। पिछले दो वर्षों में लाखों छात्रों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जयराम रमेश ने इस मामले में तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए में व्यापक सुधार किए जाने चाहिए और सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया, प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर मूल्यांकन तक के लिए एक फुलप्रूफ प्रोटोकॉल तैयार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगी या फिर मौजूदा स्थिति को जारी रखेंगी।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक मामले में एनटीए अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। गहलोत ने कहा है कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सामने कहा है कि वे नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। एक तरफ एनटीए ने पेपर रद्द तक कर दिया है और दूसरी तरफ एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देशभर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। 

कल जयपुर में पीसीसी द्वारा आयोजित घेराव में हजारों लोग उमड़ आए परंतु भाजपा की सरकार और प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर भेज देती हैं परंतु नीट पेपर लीक में भाजपा नेता पकड़े गए हैं इसलिए आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पेपर लीक को भाजपा एवं सरकार के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इसलिए इसे छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जिस राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन किया था, वह परीक्षा धांधलियों तथा अनियमितताओं की सच्चाई छिपाने का काम में जुटी है और अब नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र परीक्षा माफिया के साथ मिलीभगत कर एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं और धांधली की सच्चाई दबाने में लगा हुआ है।

उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एनटीए के महानिदेशक ने एक संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि परीक्षा से पहले कथित तौर पर एक ‘गेस पेपर’ छात्रों के बीच प्रसारित हुआ, जिसमें वास्तविक परीक्षा के कई प्रश्न शामिल थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद एवं उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने सोमवार को केंद्र सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों पर "श्वेत पत्र" जारी करने की मांग की। प्रमोद तिवारी ने यहां अपने बयान में कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान केद्र सरकार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज उन वादों की स्थिति जनता के सामने है। जिस पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर करने का वादा किया गया था, वह आज लगभग 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर, जो करीब 400 रुपये का था, अब लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये आने, विदेशों से काला धन वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार बताए कि इन वादों में कितना काम हुआ और कितना बाकी है। नीट समेत करीब 80 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित अपराध का मामला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की तथा भविष्य में निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के लातूर स्थित चर्चित कोचिंग संस्थान RCC के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी को संदेह है कि परीक्षा से पहले संस्थान के मॉक टेस्ट में पूछे गए कई सवाल असली नीट पेपर से मेल खाते थे। इसी आधार पर सीबीआई ने कोचिंग सेंटर और उससे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया।

सूत्रों के मुताबिक, पुणे में लंबी पूछताछ के दौरान शिवराज के जवाबों में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो भी जांच के दायरे में है, जिसमें कोचिंग संचालक छात्रों से मॉक टेस्ट के सवाल परीक्षा में आने की बात पूछते दिखाई दे रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और RCC के बीच संपर्क थे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताई और कहा कि इसके लिए उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर बार-बार लीक होने की घटना से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

उन्होंने इस पर आगे लिखा कहा "2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराई गई और एक समिति बनाई गई। अब 2026 का भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, मंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच कर रही है और एक अन्य समिति बनाए जाने की बात हो रही है।"

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "देश कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इस 'परीक्षा पे चर्चा' पर आप चुप क्यों हैं। बार-बार विफल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है तथा केंद्र सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया के खिलाफ  चल रही कार्रवाई के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 2022 में आयोजित व्याख्याता/स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 के पेपर लीक मामले में पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, विजय डामोर और पेपर माफिया अनील उर्फ  शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू से बैक डेट में फर्जी बीएड और एमएससी एग्रीकल्चर की मार्कशीट तैयार करवाई और उसी के आधार पर भर्ती परीक्षा में चयन हासिल किया।

फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी का खेल

एसओजी ने 5 मार्च 2026 को थाना एसओजी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि अनिता चौधरी जो वर्तमान में कृषि विषय की स्कूल व्याख्याता है। इसने फर्जी एमएससी एग्रीकल्चर की मार्कशीट प्रस्तुत कर सरकारी सेवा प्राप्त की। पूछताछ से बचने के लिए उसके फरार होने पर जांच और गहरी की गई।

मेरिट में तीसरे स्थान पर आया आरोपी, पहली पारी में सिर्फ  68 अंक

जांच के दौरान अशोक कुमार यादव निवासी चौमूं जयपुर का नाम सामने आया जो सीकर जिले में कृषि विज्ञान के स्कूल व्याख्याता पद पर कार्यरत था। एसओजी जांच में पाया गया कि उसने •ाी ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू से बैक डेट में फर्जी बीएड और एमएससी एग्रीकल्चर की अंकतालिकाएं तैयार करवाई थीं।

इस तरह आए अंक

एसओजी के अनुसार अशोक कुमार यादव के पहली पारी सामान्य ज्ञान में आरोपी को 150 में से केवल 68 अंक मिले। दूसरी पारी कृषि विज्ञान में उसने 300 में से 239 अंक हासिल किए। आरोपी मेरिट में तीसरे स्थान पर चयनित हुआ। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पेपर माफिया अनील उर्फ  शेर सिंह मीणा गिरोह के सदस्य विनोद रेवाड़ से सात लाख रुपए में सॉल्व पेपर खरीदा था।

कोटा। रावतभाटा के भारी पानी संयंत्र में अचानक हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस रिसाव के कारण 5 कर्मचारी चपेट में आ गए, जिनमें 4 सरकारी कर्मचारी है और एक ठेका श्रमिक है। जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रीन कॉरीडोर बनाकर गंभीर पीड़ितों को कोटा  रैफर किया गया] जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  

ग्रीन कॉरीडोर का कोटा तक निर्माण किया गया] जिसे बोराबास, रावतभाटा और आरके पुरम थाना पुलिस  ने गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया। यह घटना गैस के लिक्विड फॉर्म में बदलने के दौरान हुई। मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पानी संयंत्र प्रशासन व अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। 

कोटा। शहर में इस बार जहां मानसून के सीजन में शुरुआत से ही अच्छी बरसात हो रही है। ऐसे में एक ओर जिला प्रशासन व निगम अधिकारी शहर में जर्जर भवनों का सर्वे करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निगम भवन ही बरसात में टपकने की तैयारी में है। राजीव गांधी प्रशासनिक भवन स्थित नगर निगम कोटा उत्तर कार्यालय की तीसरी मंजिल की अधिकतर फाल्स सीलिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। छत पर पानी भरने से ऊपरी हिस्सा कमजोर होने पर पहले भी इस मंजिल की फाल्स  सीलिंग क्षतिग्रस्त होकर गिर गई थी। काफी समय से वह क्षतिग्रस्त रही। जिससे एक तो हादसा होते-होते बचा था और दूसरा पूरी बरसात में  तीसरी मंजिल पर पानी टपकता रहा था। ऐसे में कार्यालय में पानी ही पानी हो गया था। जिससे वहां आने वाले लोगों के फिसलकर गिरने की संभावना को देखते हुए बाल्टियां लगाकर पानी को जमीन पर गिरने से रोका गया था। पिछले साल ही इस फाल सीलिंग को सही कराया गया था। लेकिन अभी तो बरसात सही ढंग से शुरु भी नहीं हुई है कि उसी जगह की फाल सीलिंग फिर से क्षतिग्रस्त हो गई है। 

कुछ समय पहले ही करवाई थी सही
नगर निगम कार्यालय की तीसरी मंजिल पर पूर्व में भी कई बार फाल सीलिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है।  जिसे कुछ समय पहले ही सही कराया गया था। लेकिन उसी जगह से अब फिर से यह क्षतिग्रस्त होकर टूट गई है। तूसरी मंजिल की छत भी काफी नीची है। जिससे यह फाल सीलिंग वाली जगह से लोगों के सिर से अधिक ऊंचाई पर भी नहीं है।  सूत्रों के अनुसार छत की कमजोरी को छिपाने के लिए फाल सीलिंग लगाई हुई है। लेकिन छत ही कमजोर है तो फाल सीलिंग तो बार-बार टूटेगी ही। जब तक छत की सही मरम्मत नहीं होगी और वहां से पानी आना नहीं रोका जाएगा तब तक नीचे से फाल सीलिंग सही करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग ही करना है। 

कई अनुभागों के हैं कार्यालय
नगर निगम कोटा उत्तर भवन की तीसरी मंजिल पर जिस जगह से फाल्स सीलिंग क्षतिग्रस्त हुई है वहां कई अनुभागों के कार्यालय है। जिससे आमजन को अपने कामों के लिए और संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों का भी वहां दिनभर आना-जाना लगा रहता है।  नाम ट्रांसफर का सारा काम, जेरोक्स संबंधी कार्य, अतिक्रमण दस्ता प्रभारी व एएसपी का आॅफिस, एनयूएलएम कार्यालय, लेखा कार्यालय समेत कई अन्य अनुभाग तीसरी मंजिल पर ही है। इसके अलावा कोटा दक्षिण कार्यालय के भी कई अनुभागों में जाने का यही रास्ता है।  ऐसे में क्षतिग्रस्त फाल सीलिंग के बरसात में  और अधिक गिरने के साथ ही बरसात में पानी टपकने पर लोगों के फिसलने का खतरा बना हुआ है।

बरसात  में हमेशा डर का साया 
नगर निगम कार्यालय में तीसरी मंजिल पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी कहनाा है कि बरसात के समय में यहां की फाल सीलिंग कई बार टूटकर गिर चुकी है। पिछली बार भी जब फाल सीलिंग टूटी थी। उस समय गनीमत थी वहां बाहर कोई नहीं था। सभी कर्मचारी कक्ष के अंदर थे। लेकिन बरसात में कभी भी फाल सीलिंग टूटने का खतरा बना रहने से हमेशा डर के साए में रहते हैं।   

इनका कहना है
निगम कार्यालय की तीसरी मंजिल पर पूर्व में फाल सीलिंग खराब होने की जानकारी है। पहले भी उसे सही कराया गया था। अभी फिर से यदि खराब हो गई है या टूट गई है तो उसे संबंधित अधिकारियों से कहकर सही करवा दिया जाएगा।  
- अशोक त्यागी, आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर 

जयपुर। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस और SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने संयुक्त अभियान चलाते हुए परीक्षा लीक से जुड़े 25 आरोपियों को नामजद किया है। अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वेस्ट जिला पुलिस ने 8 और SOG ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों से सांठगांठ कर ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम को हैक कर पेपर लीक किया। गिरोह के सदस्य पहले से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराते थे। एक आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य संदिग्धों के ठिकानों पर पुलिस की रेड लगातार जारी है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह गिरोह अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर ऑनलाइन परीक्षाओं को निशाना बना रहा था। उन्होंने कहा कि गिरोह के तार विभिन्न राज्यों से जुड़े हो सकते हैं और पुलिस इनकी विस्तृत जांच कर रही है। यह गिरोह ऑनलाइन परीक्षा की सुरक्षा में सेंध लगाकर न केवल परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि कई युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहा है।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस खुलासे से शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठ रही हैं। जयपुर पुलिस का यह कदम परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने शनिवार को नीट प्रश्न-पत्र लीक मामले में तीन और अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने  यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है। इससे पूर्व सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया।

सीबीआई ने मांगी थी रिमांड
इसके बाद सीबीआई ने एक आवेदन दाखिल कर इन तीनों अभियुक्तों से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए तीनों अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार, बेऊर के अधीक्षक को दिया है।