जयपुर। जलदाय विभाग ने पेयजल स्कीमों के ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस (ओएंडएम) पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद गांव-शहरों में पानी की नए सिरे से दरें तय की जा सकेंगी। साथ ही शहरों में 15 हजार लीटर फ्री पानी को भी बंद किया जा सकता हैं। दूसरी ओर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेजेएम की वर्तमान में स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पंत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मिशन के कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जाए। केन्द्र ने इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिन योजनाओं के टैंडर नहीं हो सकें, उनकी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन की प्रगति को बढ़ाया जाए।

गांवों और शहरों में एक समान दरें
वर्तमान में शहरों में 15 हजार लीटर तक फ्री पानी मिल रहा है, जबकि गांवों में जेजेएम के तहत 10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। पॉलिसी मंजूर होने के बाद गांव और शहरों में पानी की दरों का निर्धारण किया जाएगा।

छह साल पहले पानी के बढ़े थे दाम
प्रदेश में पानी की दरों में 2018 में बढ़ोतरी की गई थी, ऐसे में अब गांवों के साथ-साथ शहरी पानी के बिलों की रेट्स तय होगी। संभवतया नए वित्तीय वर्ष से पेयजल की नई ओएंडएम पॉलिसी लागू हो सकती है। हालांकि पूर्व में हर साल एक अप्रैल से पानी की दरों में दस फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते छह साल में पानी की दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकी।

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पेयजल उपभोक्ताओं को हर माह 15 हजार लीटर तक पानी फ्री देने की योजना को मौजूदा भाजपा सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है। जलदाय विभाग ने इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। इस पर उच्च स्तरीय मंथन के बाद फैसला होने की संभावना है।

हालांकि योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिनके पानी के मीटर चालू है। बंद मीटर वाले उपभोक्ताओं से पानी का चार्ज वसूला जा रहा है। गहलोत ने वर्ष 2019 में हर माह 15 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करने वालों को फ्री की सौगात दी थी।

पानी चार्ज की यूं वसूली
विभाग के अनुसार 15 हजार लीटर तक मासिक जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क और मीटर सर्विस शुल्क के रूप में प्रतिमाह 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होता है। इन्हें 55 रुपए का वाटर चार्ज और 18 रुपए 15 पैसे का सीवरेज शुल्क नहीं देना होता। 15 हजार से 30 हजार लीटर तक 4.40 रुपए प्रति हजार लीटर और 30 हजार से ज्यादा उपभोग पर 5.50 रुपए प्रति हजार लीटर शुल्क देय है।

छह साल से नहीं बढ़ी दरें
प्रदेश में पानी की दरों में 2018 में बढ़ोतरी की गई थी। विभाग के 2015 के आदेश में प्रावधान किया हुआ है कि हर साल एक अप्रैल से पानी की दरों में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी स्वत: ही हो जाएगी। हालांकि यह केवल पानी व सीवरेज चार्ज में वृद्धि है। इसके अलावा अन्य शुल्क में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के आसार होते है। ऐसे में पिछले छह साल से पानी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। 

जिन उपभोक्ताओं के पानी के मीटर चालू है, केवल उन्हीं को 15 हजार तक हर माह पानी फ्री है। दिनों-दिन योजनाओं में लागत बढ़ रही है, जबकि राजस्व का प्रतिशत बहुत कम है, इस पर विचार किया जा रहा है।
- संदीप शर्मा, सीई एवं अतिरिक्त सचिव पीएचईडी