नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के आरोपों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर उसमें राजनीतिक लोगों के स्थान पर साधु-संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर देश के गांवों और गरीब लोगों से आस्था के आधार पर चंदा एकत्र किया गया लेकिन उसकी कथित लूट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी में केवल छोटे कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए, जबकि बड़े लोगों की भूमिका की जांच नहीं की गई।

उन्होंने सवाल किया कि बड़े लोगों की मिलीभगत के बिना कोई छोटा कर्मचारी सीसीटीवी बंद कर इतनी बड़ी रकम की चोरी कैसे कर सकता है। उनका आरोप था कि नकद चढ़ावे को कम दिखाया जाता था, जबकि महिलाओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। शुक्ला ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों की धार्मिक आस्था के साथ विश्वासघात किया है।

भाजपा ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर योजनाबद्ध तरीके से मंदिर ट्रस्टों पर कब्जा करने का प्रयास किया है ताकि चंदे और चढ़ावे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 'जो राम को लाए हैं, उन्हें सत्ता में लाइए' का नारा दिया था। अब भगवान राम के नाम पर कथित लूट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने मांग की, कि इस मामले की शीर्ष अदालत की निगरानी में जांच कराई जाए और राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसमें साधु-संतों और धार्मिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाए।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को अयोध्या के कमिश्नर और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत से मिले। उन्होंने अयोध्या में जमीन खरीद में गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज सौंपे और बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कमिश्नर से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, "अयोध्या में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। मैंने एसआईटी अध्यक्ष को सुबूत सौंप दिए हैं। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।"

संजय सिंह ने मांग की कि अयोध्या की यह जमीनें कहां-कहां खरीदी गई हैं, इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दान पत्र चोरी के मामले में रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "श्री राम की पादुका और हार भी चोरी कर लिया। चढ़ावे में चोरी के कुछ पैसों की बरामदगी भी हो चुकी है।"

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि इतने सबूतों और बरामदगी के बाद भी अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, यह जांच का विषय है। संजय सिंह पिछले दो साल से अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं। उनका दावा है कि औने-पौने दाम पर जमीन लेकर ट्रस्ट को कई गुना महंगे दाम पर बेची गई। उधर, प्रशासन का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कथित राम मंदिर भूमि संपत्ति घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वर्षों पहले चेतावनी और सबूत सामने आने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी। सुरजेवाला ने कहा, "जिन्होंने 'राम' को लूट लिया, वो 'देश' का क्या-क्या करेंगे, ज़रा सोचिए।" उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2020 में एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद न कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया।

उन्होंने कहा कि जून 2021 में कांग्रेस ने कथित घोटाले से जुड़े दस्तावेज़, रजिस्ट्री और अन्य कागजात सार्वजनिक किये थे तथा जिन लोगों के नाम उस समय सामने आये थे, वही नाम आज भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ ने जांच तो बिठायी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "मोदी सरकार 2020 में भी चुप थी और आज भी चुप है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट उन्होंने ही बनायी थी।" उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "जिन लोगों ने प्रभु श्रीराम को नहीं छोड़ा, वे देश को क्या छोड़ेंगे।" शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य का श्रेय स्वयं लेते हैं, इसलिए राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले और चढ़ावे में हुई डकैती की नैतिक जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रभु श्रीराम के नाम पर सत्ता तक पहुंची और अब उसी आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि भाजपा और आरएसएस की कथित राजनीति और उनके संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार से है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) का उद्देश्य वास्तविक दोषियों तक पहुंचना नहीं, बल्कि बड़े लोगों को बचाना और मामले पर पर्दा डालना है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि स्वयं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ ट्रस्टी चढ़ावे में अनियमितताओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे यह मामला अत्यंत गंभीर और व्यापक प्रतीत होता है। इससे पूर्व भी ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर भूमि खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन उन मामलों में गठित जांच समितियों की कार्रवाई का परिणाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े एक इंजीनियर द्वारा 40 प्रतिशत कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए थे तथा जो लोग इन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान जांच भी केवल लीपापोती कर बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास प्रतीत होती है।

शर्मा ने सवाल उठाया कि देशभर में भाजपा और आरएसएस के भव्य एवं महलनुमा कार्यालयों के निर्माण में कहीं राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई धनराशि अथवा चढ़ावे के धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने पार्टी की ओर से उन्होंने मांग की कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, मंदिर से संबंधित सभी बैंक खातों का विवरण तथा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान (सिटिंग) न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, मनोज सैनी, देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

वाराणसी। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को केसरिया भारत के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एडीएम द्वितीय विक्रमजीत सिंह को सौंपा।

सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा 17 जून को दिनदहाड़े भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में मानवीय मूल्यों की मर्यादा तार-तार कर दी गई, वहीं स्थानीय पुलिस ने भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हार्डकोर नक्सलियों और आतंकवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए पुनर्वास संबंधी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके विपरीत, भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाने तथा आत्मसमर्पण करने के बावजूद उन्हें कई गोलियां मारकर सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।

सिंह ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जो पूरी तरह विधि-विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, जिससे आम जनमानस में व्याप्त आक्रोश को शांत किया जा सके।

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करार देते हुए कहा है कि जिस देश का खुद का मानव अधिकार का रिकॉर्ड खराब है उसे दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर की गयी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की टिप्पणी पर शनिवार देर रात सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया।

जायसवाल ने कहा , “भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की गयी अनावश्यक टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। किसी भी स्थिति में भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।“ उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियाँ विशेष रूप से हास्यास्पद हैं, क्योंकि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड अत्यंत खराब रहा है, जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय है। विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न करने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास है।

उन्होंने कहा कि इस वास्तविकता को देखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणियों को केवल एक सुनियोजित राजनीतिक हमले के रूप में ही देखा जा सकता है, जो पाकिस्तान की कट्टरता और घृणा पर आधारित राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने एक निजी मीडिया हाउस द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को बसपा और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि बसपा देश में बहुजन समाज और अपरकास्ट समाज के गरीब, शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक व न्याय के लिए परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की सच्ची और ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है।

मायावती ने आरोप लगाया कि यह बात संकीर्ण, जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को फूटी कौड़ी नहीं सुहाती है। इसीलिए वे समय-समय पर और खासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बसपा व मूवमेंट को तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। उन्होने कहा कि मीडिया का एक वर्ग दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बसपा उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करता रहता है। उन्होंने साफ किया कि बसपा को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है, वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है।

बसपा प्रमुख ने बताया कि केवल बसपा यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आमचुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर मिलने वालों से उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन को भांपने के लिए कोर्ट में जिरह की तरह तरह-तरह के सवाल-जवाब भी किए जाते हैं। मायावती ने कहा कि इसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है।

मायावती ने मीडिया से अनुरोध किया और पार्टी के लोगों से अपील की, कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह न हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें। उन्होंने कहा कि बसपा की जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद उड़ी हुई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर सवाल खड़े किये हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का कारोबार अरबों-खरबों रुपये का है और इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का संरक्षण है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार वास्तव में इस समस्या को समाप्त करना चाहती तो अब तक प्रभावी और स्थायी कदम उठाये जा चुके होते।

उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों और जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे तंत्र को नहीं बदला जायेगा, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने युवाओं और आम जनता से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षा प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग करने की बात कही गयी और अब टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा।

आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कभी वायुसेना के माध्यम से प्रश्नपत्र पहुंचाने और कभी टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों को पेपर लीक रोकने का समाधान बताना केवल "नौटंकी" है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक सुधारों की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं कर रही।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने, तनाव और उन्हें मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीट-यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि मात्र तीन दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिये कमर कसे हुए है।

उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वैसे समय आप उनकी एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, जिस कंपनी में नौकरी की, वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। जो आपके मन में ईष्र्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर उसे उतारने का प्रयास न करें।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब दोबारा परीक्षा का निर्णय हो चुका है और न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की मांग कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि आपने इसके लिए राजस्थान को ही क्यों चुना है? उन्होंने कहा, राजस्थान वह राज्य है जहां कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक हुए हैं। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ढाई वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने कोटा राजस्थान को क्यों चुना है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं?

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को 'छात्रों की गूंज' नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाओं, भर्ती में देरी और नीट-यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों  को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की एक सोची-समझी साज़िश है। इसे ही 'टूलकिट माइंडसेट' कहा जा सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कोटा कार्यक्रम से घबरा गयी है और प्रशासन के माध्यम से कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत झोंक रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो पीछे प्रशासन के लोग आकर उनको हटवा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया जिसमें राहुुल गांधी के कार्यक्रम संबंधी पोस्टरों को हटाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।

रागिनी नायक ने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, वह राहुल गांधी और छात्रों को नहीं रोक पाएगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र और युवा स्वयं राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार उनके कार्यक्रम से परेशान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मोदी सरकार पहले से ही घबराती है और इसी का परिणाम है कि पहले भी इस सरकार ने राहुल गांधी को हाथरस, संभल, लखीमपुर खीरी, बिहार में अंबेडकर छात्रावास तथा मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने से रोकने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। उनका कहना था कि जब भी सरकार ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की है, तब-तब उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पेपर लीक तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओएसएम परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देशभर में 50 से अधिक प्रदर्शन किये गये, जिन पर सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में युवाओं की समस्याओं को उठाया और छात्र प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर उनकी चिंताओं को सुना।

रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रखी, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा भी युवाओं के मुद्दों पर मौन रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ने देश के युवाओं के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदे में कथित घोटाले की उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि अयोध्या में जमीन, निर्माण और चंदे से जुड़े सभी कथित घोटालों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पार्टी नेता आराधना मिश्रा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अयोध्या में शुरू से ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जमीन के सौदों को लेकर विवाद हुए, फिर मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे और अब चंदे में कथित घोटाले का मामला सामने आया है, जिससे लोगों की आस्था को गहरा आघात पहुंचा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोगों की आस्था के साथ छल किया है तथा धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा है। उनका कहना था कि श्रीराम जन्मभूमि को लेकर सामने आ रही जानकारियां दर्शाती हैं कि एक संगठित लूट हुई है, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और इसकी ओर इशारा भाजपा के पूर्व सांसद भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया। ट्रस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गईं, जिनमें चंपत राय और अनिल मिश्रा भी शामिल हैं। ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग पहले भी विवादों में रहे हैं और इस पूरे मामले की जवाबदेही केंद्र सरकार पर बनती है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन यह स्वीकार करने जैसा है कि मामले में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि पहले शिलापूजन के नाम पर बड़े पैमाने पर धन एकत्र किया गया, जिसका कोई लेखा-जोखा सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दुरुपयोग के आरोप हैं और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के समय एकत्र की गई धनराशि का भी हिसाब सामने आना चाहिए।

उनका कहना था कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने लोगों की आस्था और भगवान को चढ़ाये गए धन का दुरुपयोग किया है। उनका कहना था कि अयोध्या में संगठित तरीके से लूट हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने एसआईटी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी निगरानी ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है, जिनके खिलाफ महाकुंभ में हुई भगदड़ से जुड़े मामले में जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। उनका कहना था कि एसआईटी की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक की जानी चाहिए और पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में करायी जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्यों तथा अन्य प्रमुख धार्मिक नेताओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राम जन्मभूमि परिसर के आसपास भूमि आवंटन और निर्माण कार्यों को लेकर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन उनकी जांच का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बरसात में ही मंदिर परिसर में पानी टपकने और जमीन धंसने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने दावा किया इधर 1200 राम शिलाओं के गायब होने की बात सामने आ रही है और इन सभी मामलों की समग्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा ने हमेशा प्रभु राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है और अयोध्या में सामने आए सभी कथित घोटालों की निष्पक्ष तथा समयबद्ध जांच कर सच्चाई देश के सामने लायी जानी चाहिये।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने नशीले पदार्थों के मुद्दे पर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य को खोखले दावों, कॉमेडी-शो जैसे कार्यक्रमों से ध्यान भटकाने वाले कामों या दिखावटी फोटो-ऑप्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार की जरूरत है जो सचमुच शासन करे। सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खोखले वादे पंजाब की भयानक ज़मीनी हकीकत के बोझ से आधिकारिक तौर पर ढह गये हैं। जो प्रशासन कुछ ही महीनों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के बड़े-बड़े और नाटकीय दावों के दम पर सत्ता में आया था, उसने शासन चलाने में ‘अभूतपूर्व विफलता’ दिखाई है।”

उन्होंने कहा कि इस शासन के तहत आम नागरिकों की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोटकपुरा की राम बस्ती में कानून का पालन करने वाले आम परिवारों को अपनी दीवारों पर ‘घर बिक्री के लिए है’ के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि यह आर्थिक कारणों से किया गया पलायन नहीं है। यह जीवित रहने के लिए की गयी एक हताश कोशिश है। भगवंत मान के शासन कार्यकाल में खुलेआम ड्रग्स की तस्करी इतनी बढ़ गयी है कि माता-पिता अपने बच्चों को ‘चिट्टा’ की सर्वव्यापी पकड़ से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर आधी कीमत पर बेचने को तैयार हैं। इन परिवारों की रक्षा करने के बजाय प्रशासन का तंत्र जनसम्पर्क (पीआर) इकाई की तरह काम करता है। स्थानीय पुलिस इस त्रासदी को महज ‘निजी विवाद’ बताकर कमतर दिखाने की कोशिश करती है ताकि सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके।

आरपी सिंह ने कहा कि यह नशा सड़कों से लेकर राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों तक फैली हुई है। होशियारपुर केंद्रीय कारागार का एक कैदी जेल के अंदर से लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें उसने खुलेआम ‘आईसीई’ (मेथामफेटामाइन) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए दिखया और आरोप लगाया कि जेल अधिकारी खुद ही आपूर्ति श्रृंखला चेन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कार्टेल और स्थानीय तस्कर सरकारी जेलों के अंदर से आसानी से अपने काम को स्ट्रीम कर सकते हैं, तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार बहुत प्रचारित ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान महज एक बेअसर मीडिया स्टंट है।

भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार ने संरचनात्मक क्रांति का वादा किया था लेकिन उसने केवल एक दुखद स्थिति दी है जहाँ ड्रग माफिया बिना किसी डर के काम करते हैं जबकि आम नागरिक डर के साये में जीते हैं। फरीदकोट की सड़कों के कोनों से लेकर होशियारपुर के उच्च सुरक्षा वाले बैरकों तक मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाले राज्य तंत्र ने राज्य के युवाओं को पूरी तरह से ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है।