नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सच का सामना करने से डरती है और पिछले 12 वर्षों में उसने लोकतंत्र का आईना माने जाने वाले विपक्ष तथा मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक संकट के लिए वैश्विक युद्धों को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन सच यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही थी और कांग्रेस लगातार इसकी चेतावनी देती रही है।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया वह आईना होते हैं, जो सत्ता को सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सच से डरने वाली केंद्र सरकार इस आईने को तोड़ने का काम कर रही है। झूठ आईने से डरता है।" पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि मीडिया उनसे कठिन सवाल पूछ सकता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग देश को नसीहत देकर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और उससे पहले लंबे रोड शो करते हैं।

उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता सार्वजनिक परिवहन या बाइक पर चलने का प्रदर्शन करते हैं, जबकि पीछे उनका पूरा वाहन काफिला चलता है। कांग्रेस नेता ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वर्ष 2014 में 414 रुपये में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 915 रुपये का हो गया है, जो 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है, बाहर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ चुकी हैं तथा दूध और ब्रेड जैसी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि रुपया लगातार कमजोर होकर 97 के स्तर तक पहुंच गया है और सरकार जनता को वास्तविक आंकड़ों से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 60 दिन, फिर 60 महीने मांगते रहे और अब वर्ष 2047 तक का समय मांग रहे हैं, लेकिन बीच के आर्थिक आंकड़ों पर जवाब नहीं देते। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में 38 प्रतिशत तथा डीजल की कीमतों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमतें अधिक होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहीं, जबकि वर्तमान सरकार में कम कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद ईंधन महंगा बेचा गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार की जिम्मेदारी जनता की परेशानियों को कम करना है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की समस्याएं बढ़ाने का काम कर रही है।

जयपुर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है-वर्ष 2025 में चीट से आरोपी दिनेश और मांगीलाल बिंवाल के केवल पांच बच्चों का ही चयन नहीं हुआ बल्कि आरोपी के करीबी नेता और उसके क्षेत्र के विधायक महेंद्र पाल के भतीजे का चयन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि हर कड़ी की निष्पक्ष और गहराई से जांच बेहद जरूरी है ताकि देश के लाखों युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले नेटवर्क और नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो सके। भाजपा सरकार ने बजट में हजारों करोड़ की घोषणाएं तो कर दी, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया।  

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि राज्य में हिंसा को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि खेजुरी में जोंका ग्राम पंचायत में कई दुकानों में आग लगा दी गई जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका को व्यापक नुकसान हुआ है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल पहले से ही डबल इंजन आपदा देख रहा है। उन्होंने दावा किया कि "भाजपा के उपद्रवियों ने पुलिस के सामने ही रविवार रात लगभग 10 दुकानों को कथित रूप से आग लगा दी।" उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आजीविका नष्ट हो गयी है और नफरत एवं धमकी का उपयोग अब राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति एवं हिंसा को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, ''यह केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित राजनीति का असली चेहरा है जिसमें विभाजन, भय एवं लक्षित हिंसा को पूरी छूट दी गई है।'' केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए तृणमूल सांसद ने पूछा, "केंद्रीय बल अब कहां हैं? क्या उन्हें केवल तभी तैनात किया जाता है जब यह भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल हो? क्या केंद्र सरकार चुपचाप देख रही हैं जबकि बंगाल जल रहा है?"

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना कानून-व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है और अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, "अगर दुकानों को जलाया जा सकता है और दिनदहाड़े समुदायों को आतंकित किया जा सकता है तो कानून-व्यवस्था में क्या बचा है? जो संदेश भेजा जा रहा है वह जोरदार एवं खतरनाक है कि भाजपा की छाया में, हिंसा संरक्षित होती दिखाई दे रही है।" उन्होंने इस टिप्पणी के साथ अपनी पोस्ट को समाप्त किया, " वे कहते हैं कि सुबह बताती है कि दिन कैसा होगा।" पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है खासकर पूर्वी मिदनापुर जिले जैसे क्षेत्रों में जहां खेजुरी स्थित है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब कभी भी डराने, धमकाने और बदले की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है, जो औरंगज़ेब के अत्याचारों के सामने नहीं झुकी थी और केद्र सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर पंजाब, के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एक साल में तीन बार और एक महीने में दो बार छापेमारी की गयी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद बार-बार कार्रवाई केवल दबाव बनाने और विरोधियों को डराने के लिए की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का संदेश साफ है, या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या एजेंसियों की कार्रवाई झेलो। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं पर छापे पड़ने के बाद जब वे पार्टी में शामिल हुए तो कार्रवाई रुक गयी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी अन्याय का मुकाबला किया है और अब भी करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन काले कृषि कानून वापस करवाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, इसलिए अब पंजाब से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़, भाखड़ा, नदी जल विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ रुपये के लंबित फंडों के मुद्दे पर पंजाब के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है और पंजाबी नौजवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता। हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें यहां कभी सफल नहीं होंगी। सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए बनाये गये एंटी-बेअदबी कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को दुनिया भर की संगत का समर्थन मिला है और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू हो चुका है और पंजाब सरकार इस पर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ‘शुकराना यात्रा’ को जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि इस यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ईडी छापे, नोटिस और विवाद खड़े किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि केंद्र सरकार देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब न झुकेगा और न रुकेगा।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पार्टी सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ''बिना डरे और बिना किसी समझौते के'' अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अभिषेक ने अपने व्हाॅटसऐप चैनल पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने, संवैधानिक अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा लगभग ''30 लाख असली मतदाताओं'' को कथित तौर पर मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने ''बहुत मुश्किल चुनाव'' बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत चुनाव आयोग के साथ-साथ कई सरकारी एजेंसियों ने पूरे चुनाव के दौरान ''बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार'' दिखाया।

उन्होंने कहा, "लोकतांत्रिक संस्थाएं जो निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए हैं, वे समझौता करती हुई दिखीं, जिससे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।" उन्होंने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ईवीएम को संभालने और उनकी मूवमेंट और जिसे उन्होंने "कंट्रोल यूनिट्स का मिसमैच" कहा, उससे जुड़े आरोपों का ज़िक्र किया। उन्होंने मतगणना केन्द्रों से सीसीटीवी फुटेज तुरंत जारी करने तथा लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए वीवीपेट पर्चियों की पारदर्शी गिनती की मांग की।

उन्होंने कहा, "कई परेशान करने वाली घटनाओं ने लाखों लोगों को यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। लोकतंत्र तभी बच सकता है जब चुनावी संस्थाएं नागरिकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करें।" उन्होंने चुनाव के बाद हिंसा और टीएमसी के कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों की खबरों पर भी चिंता जताई। इन घटनाओं को "बहुत चिंताजनक और एक लोकतांत्रिक समाज में मंज़ूर नहीं" बताते हुए उन्होंने दावा किया कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया गया और उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी अपनी सुरक्षा और अपनी राजनीतिक सोच के बीच चुनना नहीं चाहिए।" उन्होंने चुनावी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी और "दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों में एक मज़बूत, मुखर और बिना किसी समझौते वाला विपक्ष" बनी रहेगी।

उन्होंने दोहराया कि "लाेकतंत्र , संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों और सम्मान" के लिए पार्टी की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे धमकी या हिंसा का सामना करते हुए सीधे उनसे संपर्क करें और किसी भी धमकी या हमले की जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा, "मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करूँगा और हर उपलब्ध कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाऊँगा।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह आगे की राजनीतिक लड़ाई में उनके साथ "कंधे से कंधा मिलाकर" खड़े रहेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को 'क्लीन चिट' दे दी है और दावा किया कि ऐसा अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि निश्चित रूप से रक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की स्वीकृति और निर्देश पर ही किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में 'क्लीन चिट' दी है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और सवाल किया कि सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केन्द्र नहीं है।

उन्होंने सवाल किया" क्या वहां भारत के खिलाफ आतंकी शिविर नहीं चल रहे हैं और क्या मुंबई तथा पहलगाम जैसे हमलों की साजिश पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने नहीं रची थी।" जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के प्रति सरकार का यह रुख अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने संतुलन साधने की नीति का हिस्सा है। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री का यह भी उसी तरह का चौंकाने वाला रुख है। उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान को राष्ट्रविरोधी करार दिया। जयराम रमेश ने एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री के भाषण के वीडियाे का एक हिस्सा भी पाेस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म।

देवरी। देवरी क्षेत्र के पाटन गांव में जाने के लिए बना रास्ता नदी में आए तेज बहाव के चलते पुलियाओं को बहा ले गया था। 3 साल बाद पुलियाओं का कार्य शुरू हुआ है। जिसमें भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की  लापरवाही से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने घटिया निर्माण कार्य की जानकारी नहीं होने की बात कही। घटिया निर्माण कार्य होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है।  ग्रामीणों के अनुसार पाटन गांव जाने के लिए दो पुलियों से होकर गुजरना पड़ता है। यह पुलिया 3 वर्ष पूर्व नदी में आए तेज बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसको लेकर ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। अब यह पुलिया निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिसमें सरिया, रेत की क्वालिटी सहित कई मापदंडों को दरकिनार करके अपने हिसाब से कार्य किया जा रहा है। 

निर्माण कार्य में रेत का नहीं था नामोनिशान
घटिया निर्माण कार्य की जानकारी मिलते ही हाडौती संचार की टीम मौके पर पहुंची और जाकर देखा तो वहां पर रेत का नामोनिशान नहीं था।  सीमेंट की मात्रा भी सही नहीं डाली जा रही है। जिसके चलते अभी से डस्ट से झड़ रही है तो वहीं सरिया भी सही मात्रा में नहीं लगाया जा रहा। जिसके चलते यह है पुलिया जल्द ही टूटने की आशंका है। पानी निकासी के लिए सही दिशा में सीमेंट की पाइप नहीं लगाई जा रहे हैं। पानी की आवक तेज गति से होने के कारण फिर से किनारे से मिट्टी कटकर पुलिया क्षतिग्रस्त हो सकती है। यहां विभाग की ओर से ठेकेदार को सही दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को ध्यान देकर यह कार्य करना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो।

नियमों को ताक पर रखकर हो रहा निर्माण
पाटन गांव में चल रही पुलिया निर्माण कार्य में ठेकेदार की मनमानी से कार्य किया जा रहा है। यहां डस्ट में सीसी निर्माण कार्य से लेकर पिलर बनने का कार्य भी डस्ट में किया जा रहा है। वहां पर रेत का नामोनिशान नहीं मिला। विभाग द्वारा निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है फिर भी ऐसी लापरवाही विभाग कैसे कर रहा है। इससे साफ होता है कि विभाग की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है।  

अधिकारियों का नहीं है ध्यान
लंबे समय से ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण कार्य किया जा रहा है लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्माण कार्य में किया जा रहे घटिया सामग्री की जानकारी तक नहीं है। ग्रामीणों ने भी घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने की बात बताई। 

यह पुलिया 3 वर्ष पूर्व नदी में आए तेज बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसको लेकर ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर अधिकारियों को अवगत कराया था। 
- परमल यादव, ग्रामीण। 

पुलिया निर्माण कार्य में डस्ट से कार्य किया जा रहा है। 
- गोलू यादव, ग्रामीण। 

इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को पहुंचकर मामला दिखाया जाएगा। 
- हरिप्रसाद मीणा, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।  

झालावाड़। झालावाड़ के एलएन अस्पताल में विवाहिता की मौत के बाद अस्पताल के मालिक और अन्य लोगों द्वारा मृतक महिला के परिजनों की बेसबाल के बल्लों से बर्बरता पूर्वक पिटाई के बाद मृतक महिला के समाज जन सड़कों पर उतर आए। मृतक महिला पाटीदार समाज से थी, जिसके चलते पाटीदार समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के कई लोग झालावाड़ अस्पताल पहुंचे तथा महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने और शव लेने से इनकार कर दिया। पाटीदार समाज के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले में एलएन अस्पताल द्वारा गुंडागर्दी की गई है। जिसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना था कि अस्पताल के विरुद्ध पूर्व में भी इस तरह की कई शिकायतें आई है, कई मामलों में मारपीट भी हुई है। अस्पताल के स्टाफ एवं मालिक द्वारा लगातार लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा और बुरा बर्ताव किया जाता है, जिसके चलते हैं यहां आए दिन झगड़ा होते रहते हैं।

सचिवालय में लगाया धरना
मृतक महिला के परिजनों एवं उसके समाज के लोगों द्वारा झालावाड़ अस्पताल से मिनी सचिवालय पहुंचकर धरना लगाया गया, इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक हर्ष राज सिंह खरेड़ा और उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। महिला के परिजनों का साफतौर पर कहना था कि एल एन अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही की गई है जिसके चलते यह हादसा हुआ है। महिला के परिजनों एवं परिचितों ने कई उदाहरण देते हुए पुलिस और प्रशासन से एलएन अस्पताल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पाटीदार समाज के लोग प्रमुख रूप से तीन मांगों को लेकर आए थे जिसमें अस्पताल के विरुद्ध कड़ी एवं सीजिंग कार्यवाही की मांग भी शामिल रही। पाटीदार समाज के लोगों की मांगों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सकारात्मक रूप दिखाया जिसके बाद पूरे मामले में सहमति बन गई और मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंपा गया। प्रशासन की तरफ से पाटीदार समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि फिलहाल जो मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसके अतिरिक्त महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद, तथा बाकी के घटनाक्रम के मद्दे नजर रखते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाद में मृतक के परिजनों की सहमति मिलने के पश्चात महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में एलएन अस्पताल प्रबंधन से इनका पक्ष लेने के लिए सम्पर्क किया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

रिटायर्ड कंपाउंड द्वारा आॅपरेशन किए जाने का आरोप
सारे मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले पाटीदार समाज के लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि मृतक महिला का आॅपरेशन झालावाड़ के सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड हुए एक कंपाउंडर द्वारा किया गया, जबकि नियमानुसार शल्य चिकित्सा का काम तजुबेर्कार सर्जनों द्वारा किया जाता है । प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि प्रशासन और पुलिस अस्पताल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कंपाउंडर द्वारा आॅपरेशन किए जाने की बात की पुष्टि हो जाएगी।

आरोपियों को मिली जमानत
उधर, मृतक महिला के परिजनों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एलएन हॉस्पिटल के मालिक वरुण व्यास एवं उसके तीन सहयोगियों को पुलिस द्वारा न्याय अधिकारी के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

यह था मामला
गुरुवार रात झालावाड़ के एलएन अस्पताल में महिला की मौत के बाद हुए हंगामे के दौरान अस्पताल संचालकों ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की थी। अस्पताल के मालिक और उसके गुर्गों ने बेसबाल के बल्लों से महिला के परिजनों को जमकर पीटा था। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अस्पताल के मालिक वरुण व्यास एवं उसके सहयोगी रंजीत, मनोज और अनिल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार झालावाड़ जिले के भवानीमंडी क्षेत्र के आंवली कला की रहने वाली ममता बाई को बच्चेदानी का आॅपरेशन के लिए झालावाड़ के एलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसका आॅपरेशन होने के पश्चात सब कुछ ठीक था, महिला का पति एवं अन्य परिजन बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे तभी उनको पता लगा कि महिला की मौत हो गई है, वह तुरंत भाग कर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महिला की मृत्यु हो चुकी थी। महिला के परिजनों का कहना है कि वह जब अस्पताल से गए थे तब तक सब कुछ ठीक था। महिला का परिजनों में आरोप लगाया कि जब उन्होंने आकस्मिक मौत के बारे में पूछा तो अस्पताल संचालकों द्वारा बेसबॉल के बल्लों से उन्हें पीटा गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झालावाड़ अस्पताल के सामने स्थित एलएन अस्पताल में पहले भी इस तरह के कई मामले हो चुके हैं, जिन में पुलिस को दखल देना पड़ा है। यहां पर पैसों को लेकर और मृतक लोगों के शव देने को लेकर अक्सर विवाद होते हैं देखे गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने कभी भी गंभीर रूख नहीं अपनाया और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती चली आ रही है।

जयपुर। विधायक कंवरलाल ने कहा कि हम सब यहां खुद आपसी सहमति से रुके थे। किसी ने नहीं रुकवाया। उस दिन 5 दिसम्बर की रात को करीब 2.30 बजे 30-35 अपरिचित लोग आकर विधायक ललित को ले जाने लगे तो परिचित नहीं होने की वजह से हमने उनके साथ ललित को नहीं भेजा। बाद में उनके पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा लेने आए तो ललित को उनके साथ सहर्ष भेज दिया। सांसद दुष्यंत तो उस दिन दिल्ली लोकसभा में थे। उनकी लोकसभा में उपस्थिति देखी जा सकती है। वे तब से ही दिल्ली में है। मोबाइल पर उनकी लोकेशन भी देखी जा सकती है। इस अवधि में मेरी सांसद से कोई बात ही नहीं हुई। विधायकों को इतनी रात आकर उन्हें ले जाना और सांसद पर आरोप लगाना एक षड़यंत्र है।  कहा कि हम सब झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं जो जीतने के बाद ललित मीणा सहित बारां के आरएसएस कार्यालय और भाजपा कार्यालय गए। सुबह छह बजे अपने-अपने घरों से हम सब अपनी-अपनी गाड़ियों में जयपुर आए। अपनी आपसी सहमति से एक साथ यहां रुके। बाड़ाबंदी जैसी कोई बात कहना शरारतपूर्ण है। क्या किसी विधायक को उसकी मर्जी के बिना जबरन ले जाया जा सकता है? यह असंभव है। झालावाड़-बारा दुष्यंत सिंह का अपना खुद का लोकसभा क्षेत्र है। अपने लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की कौन बाड़ाबंदी करेगा। 

जयपुर। अलवर के प्राचीन हिन्दू मंदिरों को तोड़कर  सरकार सच्चाई और जवाबदेही के नाम पर सीनाजोरी कर रही है। विश्व हिन्दू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभद्र पापड़ीवाल ने कहा कि सरकार अपने वोट-बैंक को खुश करने की नियत से अलवर जिला प्रशासन को मंदिरों को ध्वस्त करने की खुली छूट दी है।

विहिप के प्रांत उपाध्यक्ष पापड़ीवाल ने कहा कि  देश में कहीं भी घुसपैठियों या आतंकियों पर कार्रवाई होने पर कागेस  तुरंत ही हिंदुओं के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर देते हैं। वे अपने वोट-बैंक को संतुलन का संदेश देने की नियत से ऐसे कदम उठाते हैं। दीपावली पर धारा 144 लगाना, रामनवमी हनुमान जयंती और महावीर जयंती पर जुलूसों पर पाबंदियां लगाना, कांवड़ यात्रियों पर रोक लगाना, कोटा में पीएफआई को जुलूस की इजाजत देना और कश्मीर फाइल्स पर धारा 144 लगाना, सालासर में रामपरिवार सहित तोरणद्वार पर बुलडोजर चलाना,  करोली में हिंदुओं पर हिंसक हमले के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद को सेफ पैसेज देना, अलवर में अतिप्राचीन हिन्दू मंदिरों- धर्मशालाओं को ध्वस्त करना, मुस्लिम समुदाय के आबादी क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु एवं इफ्तार की दावत हेतु राजकीय आदेश देना आदि ऐसे अनेकों कार्य किए गए हैं जो कि तुष्टिकरण की श्रेणी में आते हैं। हिंदू आस्था पर सीधा हमला हैं।

विश्व हिन्दू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुभद्र पापड़ीवाल ने कहा कि सरकार के मंत्रियों में होड़ मची हुई है कि कौन अधिक हिन्दू विरोधी दिखाई देता है। इस हड़बड़ी में वे हिन्दुओं के पूज्य संतों और गुरुजनों के अपमान से भी नहीं चूकते हैं। विहिप ने आगाह किया है कि हिंदुओं पर सरकार की शह पर हो रहे इस प्रकार के हमलों के विरोध में संत समाज भी अब सड़कों पर उतर आया है। क्षेत्रीय विधायक और हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी और मंत्रियों की तुरंत बर्खास्तगी की मांग करते हुए परिषद ने कहा कि मंदिरों के पुनः निर्माण होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

 जयपुर। जवाहर सर्किल थाना पुलिस की ओर से नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार युवक अंकित त्यागी ने रविवार तड़के करीब पौने चार बजे हवालात के कम्बल से फंदा बनाकर खिड़की से लटककर आत्महत्या कर ली। जब इसकी सूचना पुलिस के आलाधिकारियों और परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। मौके पर तुंरत एडिशनल कमिश्नर (अपराध) अजय पाल लाम्बा पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। तभी अंकित के परिजन रोते-बिलखते थाने पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। परिजन बोले पुलिस ने जबरन पकड़ा था। एएसपी अवनीश शर्मा ने थाने में आत्महत्या के इस मामले को गम्भीर मानते हुए थानाप्रभारी राधारमण गुप्ता को जांच पूरी होने तक पुलिस उपायुक्त (पूर्व) कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं। बाकी अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुहाना मंडी के पास रहने वाले अंकित त्यागी को गिरफ्तार किया था। अंकित पर बीते शुक्रवार को करीब 12 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक की बुलेट के नंबर सामने आए। पुलिस ने नंबरों के आधार पर अंकित को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। उसके बाद अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अंकित प्राइवेट कम्पनी में नौकरी करता था।

कम्बल से फंदा बनाया
मिली जानकारी के मुताबिक मृतक अंकित ने रविवार तड़के साढ़े तीन बजे चाय पी थी। सुबह करीब आठ बजे एक पुलिसकर्मी को वह फंदे से झूलता हुआ मिला। अंकित ने हवालात के कम्बल को फाड़कर उसका फंदा बनाया था। उसके बाद आत्महत्या कर ली।

अंकित त्यागी ने हवालात में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। इस संबंध में ज्यूडीशियल इंक्वायरी के अलावा एक प्रशासनिक जांच भी कराई जा रही है। यह जांच एसीपी सांगानेर सदर को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-अजय पाल लाम्बा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त