वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी द्वारा भगवान राम पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई पुनः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत में करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पाण्डेय ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी, जिसकी अगली तारीख शीघ्र निर्धारित होगी।

पाण्डेय ने बताया कि अप्रैल 2025 में राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीकों पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को क्षति पहुंची, जिसके बाद यह याचिका दायर की गई थी। उन्होने बताया कि मई 2025 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया था कि इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेकर आएं। उक्त आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

आज पुनः अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मामले की पुनः सुनवाई का आदेश निचली अदालत को दे दिया है। राहुल गांधी को तलब करने की प्रक्रिया के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा संकट बुधवार को उस समय और गहरा गया, जब पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह दिग्गज नेता सुखेंदु शेखर रॉय के बाद एक हफ्ते के भीतर इस्तीफा देने वाली तृणमूल की दूसरी सांसद बन गयी हैं। इस घटनाक्रम ने हाल ही में मिले चुनावी झटके के बाद सुश्री बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर बढ़ते विद्रोह की अटकलों को तेज कर दिया है, जिससे संसद में बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना बढ़ गयी है।

जानकारी के अनुसार देव ने उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सदन की सदस्यता से अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। उनका यह इस्तीफा सुखेंदु शेखर रॉय की पार्टी और राज्य सभा दोनों से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने तृणमूल के भीतर 'बेलगाम भ्रष्टाचार' और 'अराजक शासन' का हवाला दिया था। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहीं देव के इस्तीफे को तृणमूल नेतृत्व के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले से ही आंतरिक असंतोषों से जूझ रहा है।

महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रहीं देव साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थीं। उन्होंने सिलचर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार राजदीप रॉय से हार गयी थीं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें राज्य सभा के लिए नामित किया गया और वह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरीं। उनके इस्तीफे से जुड़े राजनीतिक संशय को बढ़ाते हुए बुधवार को कुछ तस्वीरें सामने आयीं, जिनमें देव नयी दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात करती दिख रही हैं। इसने उनके भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर अटकलों को हवा दे दी है।

इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों पर न तो देव और न ही भाजपा की ओर से तुरंत कोई टिप्पणी की गयी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आये हैं, जब तृणमूल के संसदीय दल के भीतर बड़ा विद्रोह पनपने की सूचनाएं आ रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल के करीब 20 सांसद संसद में भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने की इच्छा जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने पर विचार कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई औपचारिक पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इन रिपोर्टों ने दिल्ली-कोलकाता दोनों जगह राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं।

इस सामूहिक दलबदल की संभावना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की एकजुटता पर नये सवाल खड़े कर दिये हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एक के बाद एक दो वरिष्ठ सांसदों का इस्तीफा और सांसदों के एक धड़े में असंतोष की सूचनाएं, पार्टी के भीतर गहरे संगठनात्मक संकट की ओर इशारा करती हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे से तृणमूल को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। अपने इस्तीफे में और उसके बाद दिये सार्वजनिक बयानों में इस दिग्गज सांसद ने पार्टी नेतृत्व की तीखी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि संगठन के भीतर भ्रष्टाचार और मनमाना कामकाज पूरी तरह हावी हो चुका है। हालिया चुनावी झटकों के बाद उनके जाने को व्यापक स्तर पर होने वाले विद्रोह के पहले प्रत्यक्ष संकेत के रूप में देखा गया था।

तृणमूल ने अब तक इन इस्तीफों के महत्व को कम कर आंकने की कोशिश की है और उसका दावा है कि बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। लगातार हुए इन इस्तीफों ने हालांकि भाजपा को एक नया हथियार दे दिया है, जो पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने और अपनी पार्टियों से असंतुष्ट विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटी है। इस बदलते घटनाक्रम ने संसद में विपक्षी खेमे के भविष्य के स्वरूप पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं। यदि तृणमूल सांसदों के एक धड़े के दलबदल की ये सूचनाएं अगर हकीकत में बदलती हैं, तो इससे विपक्ष के संख्या बल पर बड़ा असर पड़ सकता है और संसद के दोनों सदनों में राजग की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

राष्ट्रीय स्तर पर खुद को भाजपा के मुख्य चुनौती देने वालों में से एक के रूप में पेश करने वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए ये इस्तीफे हाल के वर्षों में सबसे गंभीर आंतरिक चुनौतियों में से एक हैं। आगे और दलबदल होने की अटकलों के बीच, अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या तृणमूल नेतृत्व इस संकट को थामने में सफल रहता है या फिर यह मौजूदा गतिरोध आने वाले हफ्तों में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का सबब बनेगा।

बेंगलुरु। कथित बिटकॉइन घोटाले से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपाद को समन भेजे जाने से बुधवार को कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के मंत्री यू टी खादर ने इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए इसे 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहम्मद हारिस नलपाद और उनके भाई उमर फारूक नलपाद को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पूछताछ के लिए 11 जून को बेंगलुरु स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह जांच कुख्यात हैकर कृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री खादर ने सतर्क रुख अपनाया और कहा कि हालांकि वे इस समन पर अपनी आपत्ति जताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने संवााददाताओं से कहा, "यह नोटिस राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है, लेकिन मुझे मामले के सभी तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी के कामकाज पर टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। एजेंसी कानून के मुताबिक अपनी जांच करेगी। मैं अभी इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा हूं।"

यह समन इस हाई-प्रोफाइल बिटकॉइन घोटाला जांच में नया घटनाक्रम है, जिसने कई प्रभावशाली व्यक्तियों के कथित संबंधों के कारण कर्नाटक में समय-समय पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई है। ईडी की जांच मुख्य रूप से वेबसाइटों को हैक करने, डिजिटल संपत्तियों (बिटकॉइन) की चोरी करने और इस अवैध गतिविधि से अर्जित धन को वैध बनाने (लांड्रिंग) के आरोपों पर केंद्रित है। नलपाद भाइयों से इससे पहले कर्नाटक पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एजेंसी ने अप्रैल में कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें नलपाद भाइयों के परिसर भी शामिल थे। तब ईडी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद हैकर श्रीकी के करीबी सहयोगी थे और इस अपराध की कमाई के लाभार्थियों में शामिल थे। हालांकि, नलपाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सिर्फ लुभावने नारे देती है, प्रचार के जरिए लोगों को गुमराह करती है, जबकि जमीनी हकीकत वादों और नारों के एकदम विपरीत है। कांग्रेस शोध विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गौड़ा तथा शोध और निगरानी विभाग के प्रभारी अमिताभ दुबे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार में आर्थिक स्तर पर देश के जो हालात कर दिए गए हैं, वह इस सरकार के रहते बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए सरकार को बदलना आवश्यक हो गया है। उनका कहना था कि देश में आर्थिक कुप्रबंधन चरम पर है और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वालों को यह भी मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्राओं में 2021 से अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उनका कहना था कि देश को विश्व गुरु बताने वाले सिर्फ नारे लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और हकीकत से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। प्रो. गौड़ा ने कहा कि उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी गई है। दस साल पहले घोषणा की गई थी कि महिलाओं को अब खाना पकाने के खतरनाक और हानिकारक तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया था। पिछले साल यह संख्या घटाकर नौ कर दी गई और आज तीसरी बार महज चार कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को रोजगार का केंद्र बनाने की बात की थी लेकिन असलियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के युवा रोजगार के लिए मोहताज बन गए हैं। हालात यह हैं कि लघु एवं मध्यम उद्योग रोजगार की रीढ़ होते हैं लेकिन पिछले साल देश में 40 हजार लघु एवं मध्यम उद्योग बंद हुए हैं। देश के 99 प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्योग बिना सरकार की मदद के चल रहे हैं। इसी तरह किसानों के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार है कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

हकीकत यह है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और अब छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और इसका कारण रुपये का कमजोर होना है तथा यह सब केंद्र के भारत की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का प्रमाण है। सरकार रुपये के कमजोर होते हालात को रोकने में निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रचार हो रहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन सच यह है कि निवेशक भारत से दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार पर से भरोसा खो दिया है। अगर यही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो निवेशक क्यों भाग रहे हैं। वे इस विकास की कहानी में और पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। इन सब स्थितियों का कारण उन्होंने कमजोर होते रुपए को बताया और कहा कि दावा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है।

सरकार पर सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रचार भारत को रोजगार सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने का है, लेकिन असलियत यह है कि 10 में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.4 प्रतिशत है और बेरोजगार स्नातकों में से केवल सात प्रतिशत को ही एक वर्ष के भीतर स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिल पाती है। सभी के लिए समान अवसर की बात होती है लेकिन असलियत यह है कि हम वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें स्थान पर थे। अब हम विश्व में 131वें स्थान पर आ गए हैं। इस प्रकार, हम अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कार्यबल में प्रवेश के अवसर पैदा न करके उन्हें निराश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया है और उसके प्रमाण दिए हैं। पकड़े गए तो वोट चोरी का नया तरीका निकाला और मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह वोट चोरी का नया तरीका निकाला गया है।

पूर्वोत्तर को लेकर केंद्र सरकार के दावों को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में तीन साल से संकट चल रहा है लेकिन केद्र सरकार ने वहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार दावे तो बहुत करती है लेकिन सच यह है कि 67 हजार जगहों पर रेल सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

इटावा। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को सैफई भेजने की बात करने वाले नेता वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद स्वयं विधानसभा पहुंचने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला से जनसमस्याओं के संबंध में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी दलों द्वारा दावा किया गया था कि सपा कुछ सीटों तक सिमट जाएगी, लेकिन पार्टी ने 37 सीटें जीतकर सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता 2027 में भी ऐसे दावों का जवाब देगी।

केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए सपा नेता ने कहा कि ‘‘मन की बात’’ करने वाले जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बिजली और किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के दल बदलने के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

इंडिया गठबंधन की रणनीति पर बोलते हुए यादव ने कहा कि जहां-जहां चुनाव होंगे, वहां गठबंधन दल आपसी समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान सपा के पीडीए प्रभारी उदयभान सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव कुमार ‘चीनी’ तथा समाजवादी अधिवक्ता सभा के सचिव योगेश कुमार यादव सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

बेंगलुरु। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्यसभा के लिए उन्हें नामित करने के बजाय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एम. नागराजा को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने जनता दल (सेक्युलर) नेतृत्व पर भी भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने को लेकर निशाना साधा।

सुरजेवाला ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तीखी टिप्पणी में कहा कि भाजपा का यह कथित फैसला देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान है और यह दर्शाता है कि भाजपा अपने सहयोगी जद(एस) को लगातार नजरअंदाज और अपमानित करती रही है। उन्होंने लिखा, "कल देर रात भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा को राज्यसभा के लिए नामांकन देने से इनकार कर दिया और उनकी जगह पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला भवन निर्माण प्रभारी एम. नागराजा को चुनने का फैसला किया। भाजपा ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के बजाय एम. नागराजा को प्राथमिकता दी।"

सुरजेवाला ने कहा कि जद(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा इस तरह के व्यवहार को लगातार स्वीकार करना आश्चर्यजनक है और यह केवल सत्ता से चिपके रहने की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "भाजपा द्वारा जद(एस) और उसके नेतृत्व का लगातार अपमान किया जा रहा है और कुमारस्वामी केवल मंत्री पद बचाए रखने के लिए इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोल देने वाला मसला है। इस अपमान को स्वीकार करना आत्मसम्मान की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई स्थिति को दर्शाता है।"

सुरजेवाला ने इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में रखते हुए कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा को भाजपा उम्मीदवार जी.एस. बसवराजु ने हराया था। उन्होंने यह भी कहा कि देवेगौड़ा ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि कुमारस्वामी भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो वह उन्हें "अपना पुत्र मानने से इनकार कर देंगे।" सुरजेवाला के अनुसार अक्टूबर 2023 में जद(एस) के भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद ये सभी राजनीतिक सिद्धांत छोड़ दिये गये। 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम भाजपा-जद(एस) गठबंधन की असमान प्रकृति को उजागर करता है और यह दिखाता है कि जद(एस) सत्ता के लिए अपने राजनीतिक सिद्धांतों की बलि देने को तैयार है। उन्होंने कहा, "इससे साफ है कि कर्नाटक में अब जद(एस) का एकमात्र सिद्धांत किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना और सत्ता में बने रहना है।" सुरजेवाला के आरोपों पर भाजपा और जद(एस) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के शेफ की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। आप के वरिष्ठ नेता एवं बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार इस अग्निकांड मामले में गरीब शेफ पर सारा इल्जाम डालकर बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसा बताया जा रहा, जैसे शेफ ही अवैध होटल चला रहा था और उसके कारण ही एमसीडी या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अग्निकांड के चंद दिन बाद ही भाजपा सरकार की गहन जांच और जिम्मेदार बड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई की पोल खुल गई है। अगर सरकार निष्पक्ष है तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ प्रवासी होने के कारण सेफ को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसके साथ अन्याय नहीं होने देगी।

उन्होंने बताया कि जांच के नाम पर कार्रवाई किस पर हो रही है, यह देखने वाली बात है। केशव नेगी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से आते हैं और उस होटल में शेफ हैं, सारा इल्जाम उन पर डाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं के कारण यह अवैध इमारत बनी और अवैध होटल चल रहा था। मानो उन्हीं की गलती के कारण पुलिस और एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह सब एक भद्दा मजाक चल रहा है।

आप नेता ने कहा , "जांच के नाम पर फिर से एक गरीब को फंसाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वह उत्तराखंड से आए एक प्रवासी हैं। सरकार को लगता है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता की सरकार और उनका पूरा प्रशासन केशव नेगी के साथ न्याय करेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो न केवल दिल्ली, बल्कि उत्तराखंड के लोग भी उनके साथ खड़े होंगे और न्याय की मांग करेंगे।"

जयपुर। प्रताप नगर थाना इलाके में 15 साल की एक नाबालिग बच्ची के संदिग्ध हालात में मौत के बाद परिजन और स्थानीय निवासी आरयूएचएस हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे गए। उनका आरोप है कि बच्ची की हत्या कर उसे अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से नीचे फेंका गया है। 15 वर्षीय मृतका वंशिका के रिश्तेदार राजेंद्र मित्तल ने बताया कि इस मामले में कांग्रेस के एक विधायक के परिचित के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

परिजनों का आरोप है कि पुलिस हाई प्रोफाइल केस होने के कारण मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रताप नगर थाने के उन पुलिसकर्मियों पर कारवाई की जाए, जो इस मामले में दबाने में शामिल है। मौसेरे भाई लक्ष्य के अनुसार जिस अपार्टमेंट में बिना इजाजत और प्रवेश इंट्री के कोई अंदर नहीं जा सकता, तो बच्ची इतनी आसानी से कैसे अंदर चली गई। आरोप है कि पुलिस, आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ितों को ही डरा-धमकाकर भगा रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि वह दुर्भावना के कारण किसी के बहकावे में आकर मनगढंत एवं तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। डॉ मीणा ने अपने बयान में कहा, "नकली माफिया के खिलाफ हमारी टीम ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्रवाई की। झूठे आरोप लगाकर किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाये तो वह पद छोड़ देंगे लेकिन किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ऑपरेशन डिकाॅय के तहत गत 26 मई को सीकर एवं गोविंदगढ़ के रीको क्षेत्र अनतपुरा में बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पर औचक निरीक्षण किया गया जहां पर भारी मात्रा में फंगस लगे मूंगफली का नकली बीज जब्त किया गया। 

कार्रवाई के बाद भी नकली बीज बिकने की सूचना पर डिकॉय टीम (संदीप एवं रजनीश) किसान बनकर अन्य जानकारी जुटाने में लग गई। बीज व्यापारी को शक होने पर उसने साजिश के तहत टीम को एक लोकेशन बुलाकर पैसे मांगने का झूठा आरोप लगाकर 20-25 लोगों के साथ मिलकर डिकॉय टीम के साथ मारपीट की। उसके बाद जांच में बीज व्यापारी के सभी आरोप पूरी तरह झूठे और तथ्यहीन पाए गए। एक टीम के साथ षड़यंत्रपूर्वक मारपीट की जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं।

डाॅ मीणा ने कहा "डोटासरा सीकर की इस घटना के भ्रष्टाचार के आरोप मेरे पर सिद्ध कर दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूं और उसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा।" उन्होंने कहा कि यह हमला डिकॉय टीम पर नहीं बल्कि सरकार पर हुआ है।
उल्लेखनीय है कि डोटासरा ने सोशल मीडिया पर छापेमारी की आड़ में कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जो कृषि मंत्री के साथ कार्रवाई का चेहरा बनकर घूमें, बाद में वह ही उगाही करे। अगर कृषि विभाग की छापेमारी टीम के सदस्य ही कमीशनखोरी का खेल खेलेंगे तो फिर कार्रवाई का मतलब क्या रह जायेगा।

उन्होंने कहा कि पहले छापा और फिर सेटिंग आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां कार्रवाई के नाम पर डर दिखाओं और फिर सौदेबाजी कर मोटी रकम वसूलने निकल पड़ो। कृषि मंत्री जनता जवाब चाहती है। इस भ्रष्टाचार पर न आपका बयान आया हैं और नहीं ब्लैकमेंलिंग एवं उगाही करने वाले इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार के इस खेल में कौन कौन शामिल हैं, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश में प्रत्येक पांच में से एक बच्चा तीव्र कुपोषण का शिकार है। एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं, छह से 23 माह आयु वर्ग के 84 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानबूझकर छिपा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएचएस-6 के आंकड़ों ने केंद्र सरकार की अक्षमता को बेनकाब कर दिया है।

खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनिंदा आंकड़ों को दबाने, कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने, प्रचार के माध्यम से सकारात्मक छवि पेश करने, वास्तविक स्थिति से ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और सभी आंकड़े सार्वजनिक कर वास्तविक स्थिति सामने रखनी चाहिए।

चेन्नई। तमिलनाडु के दक्षिणी थूथुकुडी जिले के श्रीवैकुंठम में एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में राज्य में सत्तारुढ़ तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवती को नौकरी दिलाने के बहाने कार में अपने साथ ले गए। इस दौरान कथित तौर पर उसे पेय जल में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर, श्रीवैकुंठम की 'ऑल वुमेन पुलिस' ने मामला दर्ज किया और दो आरोपियों बालमुरुगन और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि बालमुरुगन थूथुकुडी पश्चिम जिले में टीवीके के युवा शाखा का आयोजक बताया जा रहा है, जबकि जयपाल इसी पार्टी का रामनाथपुरम जिले में एक पदाधिकारी है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पालयमकोट्टई केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। इस बीच द्रमुक की थूथुकुडी लोकसभा सांसद कनिमोझी ने इस कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को "चौंकाने वाला और दर्दनाक" बताया और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताईं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह घटना, जिसमें एक महिला को कथित तौर पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया, नशीला पदार्थ खिलाया गया और टीवीके के दो पदाधिकारियों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया, अत्यंत कष्टदायक है। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है, मुख्यमंत्री विजय कब जिम्मेदारी से काम करेंगे, उन्हें यह समझना चाहिए कि वह सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, न कि केवल द्रमुक पर दोष मढ़ते रहने का काम कर रहे हैं।"

मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र स्थित सांक नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले प्रेमी युगल ने घटना से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र धाकड़ और उसकी कथित प्रेमिका राधा चौबे ने एक जून को सांक नदी के पुराने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दोनों के शव बाद में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की मदद से नदी से बाहर निकाले गए थे। दोनों के हाथ एक ही गमछे से बंधे हुए मिले थे।

जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले भूपेंद्र धाकड़ ने एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। वीडियो में उसने अपनी मौत के लिए अपने पिता और पत्नी सरस्वती को जिम्मेदार बताया है। वीडियो में वह यह आरोप लगाता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसकी पत्नी और उसके पिता के बीच अवैध संबंध हैं तथा उस पर सोना चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राधा चौबे और भूपेंद्र धाकड़ का नाम ग्वालियर के चर्चित स्पाई कैमरा ब्लैकमेलिंग प्रकरण में भी सामने आया था। वर्ष 2025 में होटल के कमरों में गुप्त कैमरे लगाकर निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में दोनों सहित एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

बताया जाता है कि भूपेंद्र धाकड़ और राधा चौबे पिछले लगभग दो वर्षों से प्रेम संबंध में थे। भूपेंद्र विवाहित था और एक बच्ची का पिता भी था। उसके परिजन इस संबंध का विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के बावजूद दोनों साथ रह रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक जून को दोनों मोटरसाइकिल से ग्वालियर से नूराबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने कुछ वीडियो और रील भी बनाई। बताया जाता है कि भूपेंद्र ने राधा की मांग में सिंदूर भरा और इसके बाद दोनों ने अपने हाथ गमछे से बांधकर सांक नदी में छलांग लगा दी। बानमौर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अनिल कुमार मांडरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों तथा सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो सहित सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन औरं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।