जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के हाईकोर्ट का फैसले को स्वागत योग्य बताया है। जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के हित में कार्य करती रही है। देश में पेपर लीक के खिलाफ उम्रकैद तक की सजा एवं 10 करोड़ रुपये जुर्माना, दोषियों की संपत्ति कुर्क जैसा कठोर कानून सबसे पहले राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था।

कांग्रेस सरकार के समय रीट परीक्षा लेवल 2 की परीक्षा में अनियमितताएं सामने आईं थी, जिसे सरकार ने रद्द कर समयबद्ध तरीके से पुन: परीक्षा आयोजित करवाई तथा 50,000 युवाओं को नौकरी दी थी। भाजपा जनता में तो सब-इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर अलग बातें करती है, लेकिन अदालत में इस परीक्षा को रद्द न करने के लिए प्रयास करती रही। इससे भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र भी सामने आ गया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने वीसी से जुड़े आयोग चेयरमैन को कहा कि आयोग के सदस्य पेपर लीक में शामिल रहे और एक सदस्य की तो दो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भूमिका सामने आई, इसके बावजूद भी आयोग ने चुप्पी साधे रखी। अदालत ने कहा कि यह संवैधानिक आयोग है या गूंगी-बहरी संस्था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में ईडी को भी पक्षकार बना लिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को तीन बजे तक करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।सुनवाई के दौरान आरपीएससी चेयरमैन वीसी के जरिए जुड़े और एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिश: पेश हुए। अदालत के पूछने पर वीके सिंह ने पेपर लीक को लेकर शुरू से लेकर अब तक हुए अनुसंधान की जानकारी की। भर्ती रद्द करने से जुड़ी समस्त पत्रावलियां अदालत में पेश करने को कहा

चेयरमैन से पूछे सवाल
उनकी ओर से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई?
इस दौरान आयोग सदस्यों की भूमिका सामने आने पर अदालत ने आयोग चेयरमैन से सवाल-जवाब किए। अदालत ने पूछा कि उनकी ओर से मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। इस पर चेयरमैन ने कहा कि जब मामले का खुलासा हुआ तब तक आयोग सफल अभ्यर्थियों को लेकर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेज चुका था। इसलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। इस पर अदालत ने कहा कि उनके दो सदस्यों के नाम पेपर लीक में आए हैं, लेकिन आयोग ने कुछ नहीं किया, आरपीएससी का कोई धणी-धोरी है या नहीं। इस दौरान अदालत ने वीके सिंह को कहा कि आयोग ऐसी संस्था है, जहां कुछ भी हो सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अदालत ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब जो हो रहा है वह तीन-चार साल बाद सामने आएगा।

ईडी को पक्षकार बनाया 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर ईडी को पक्षकार बनाने की गुहार की गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एएसजी ने गत सुनवाई को मामले में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। ऐसे में ईडी को भी सुना जाना जरूरी है। इसलिए ईडी को पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 

एसओजी को सिफारिश के लिए किसने कहा?

अदालत ने एडीजी वीके सिंह से पूछा कि उन्होंने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। एसओजी का काम आपराधिक मामले में अनुसंधान करना है न की राय देना। ऐसे में वे बताए की उन्हें सिफारिश देने के लिए किसने कहा था। इस पर एडीजी ने कहा कि यह उन्होंने अपने स्तर पर ही किया था।

जयपुर। एसआई भर्र्ती परीक्षा: 2021 पेपर लीक मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में खुलासा हुआ है कि एसआई पेपर लीक होने के बाद हरियाणा में सक्रिय पेपर लीक गैंग को भी बेचा गया था। यहां से गैंग ने राजस्थान के अन्य जिलों के पेपर लीक गैंग के सदस्यों को भेजा और रुपए लिए।

एसओजी टीम ने जांच करने के बाद आरपीए से पूछताछ के लिए लाए गए पांच अभ्यर्थियों में से दो महिला ट्रेनी एसआई समेत चार जनों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक अभ्यर्थी सुरेन्द्र सिंह को पूछताछ के बाद सही पाए जाने पर छोड़ दिया। सुरेन्द्र की परीक्षा में 174वीं रेंक आई थी। एसओजी टीम ने गिरफ्तार दो महिला समेत चार जनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 17 अक्टूबर तक रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया। वहीं पूर्व में गिरफ्तार महिला ट्रेनी डमी अभ्यर्थी संतोष को कोर्ट में पेश कर 12 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पहली बार एसआई पेपर लीक के तार राजस्थान से बाहर हरियाणा से जुड़े पाए गए हैं। टीम जांच कर पूरे गिरोह तक पहुंचेगी। एडिशनल एसपी रामसिंह के सुपरविजन में टीम जांच कर रही हैं। 

अजमेर में की थी नकल 
एसओजी की जांच में सामने आया कि एसआई पेपर के लिए नकल अजमेर में की थी। वहीं मोनिका ने पेपर 40 लाख रुपए में खरीदा। इनके अलावा सुरजीत और नीरज ने 20-20 लाख रुपए में पेपर खरीदकर पढ़ा और पेपर दिया। 

नाम रेणु कुमारी: रेंक 114
रेणु कुमारी चौहान पुत्री रणजीत सिंह कोलिला नीमराणा अलवर की रहने वाली है। 13 सितम्बर को परीक्षा के लिए इसका सेन्टर सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सैकण्डरी स्कूल कोटड़ा अजमेर में आया। इसका रोल नम्बर 119417 था और परीक्षा में इसकी रेंक 114वीं आई।  इसके हिन्दी में 146.66, सामान्य ज्ञान में 164.89 और साक्षात्कार में 33 नम्बर आए। 

नाम मोनिका जाट: रेंक 69
मोनिका जाट पुत्री जोगेन्द्र सिंह नूनिया गोठड़ा चिड़ावा बगड़ झुंझुनूं की रहने वाली है। 15 सितम्बर को आयोजित एसआई परीक्षा के लिए इसका आदर्श विद्या मन्दिर हायर सैकण्डरी स्कूल शास्त्री नगर भीलवाड़ा में आया था। परीक्षा में रोल नम्बर 773809 था और हिन्दी में 178.13, सामान्य ज्ञान में 159.65 मार्क्स आए। परिणाम में इसकी मेरिट 69 रही। साक्षात्कार में 15 नम्बर दिए गए।  

नाम सुरजीत सिंह: रेंक 18
सुरजीत सिंह यादव पुत्र रामचन्द यादव पड़ाव की ढाणी हरदास का बास अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर सीकर का रहने वाला है। परीक्षा में इसका रोल नम्बर 935676 है। 15 सितम्बर को आयोजित परीक्षा में हिन्दी में 190.79, सामान्य ज्ञान में 158.27 मार्क्स आए। साक्षात्कार में इसके 17 नम्बर आए। परीक्षा परिणाम में इसकी 18वीं मेरिट आई। 

नाम नीरज कुमार: रेंक 88
नीरज कुमार यादव पुत्र कंवर सिंह यादव राजदोकी तिजारा अलवर का रहने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा के लिए इसका रोल नम्बर 760830 था। 15 सितम्बर को परीक्षा के हिन्दी पेपर में 163.36 और सामान्य ज्ञान में 167.89 मार्क्स आए। साक्षात्कार में इसे 18 अंक मिले। इस तरह फाइनल परिणाम में 88 वीं रेंक आई। 

मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई, एकराय कर आजकल में देंगे सीएम को रिपोर्ट
कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती है रिपोर्ट, परीक्षा रद्द करने का हो सकता है फैसला
एसआई भर्ती पेपरलीक और धांधलियों के मामलों में सरकार की पांच मंत्रियों की कमेटी ने शासन सचिवालय में एसओजी और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह उनकी दूसरी और संभवत: आखिरी बैठक थी। पहली बैठक में मंत्रियों ने जो सवाल अधिकारियों से पूछे थे, उनके जवाब आज अधिकारियों ने दिए हैं। वहीं पूरे मामले को विस्तार से एक बार फिर से मंत्रियों को बताया है।

जानकारी के अनुसार सरकार चाहती है कि मामले में जल्द फैसला हो। ऐसे में आजकल में सभी मंत्री एकराय कर परीक्षा रद्द करने या फिर ना करने की फाइनल रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप सकते हैं। रिपोर्ट पर मंत्रियों की राय को संभवत: दो दिन बाद 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। जिसमें इस पर अहम फैसला होगा। बताया जा रहा है कि अधिकांश मंत्री परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं। परीक्षा रद्द करने पर मंत्री अपनी रिपोर्ट में भर्ती परीक्षा में 2020-21 में बैठे अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में फिर से बैठने के लिए योग्य करार देने की सिफारिश भी कर सकते हैं। इस पर भी फैसला कैबिनेट में ही होगा। मत्रियों की कमेटी में संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, गजेन्द्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा, मंजू बाघमार, जवाहर सिंह बेढ़म शामिल हैं। 

किरोड़ी ने पिछली कैबिनेट में उठाया था मुद्दा
मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके कृषि मंत्री किरोडीलाल मीणा लोकसभा चुनावों के बाद गत कैबिनेट की बैठक में पहली बार शामिल हुए थे। उन्होंने बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात केबिनेट बैठक में कही थी। इसके बाद ही सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

भर्ती रद्द करने पर कानूनी, अड़चनों को निपटाने पर चर्चा 
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अगर भर्ती निरस्त की गई तो ईमानदारी से चयनित हुए अभ्यर्थी कोर्ट चले गए तो कानूनी अड़चनों को कैसे निपटाया जाएगा। वहीं निरस्त नहीं किया गया तो बेईमानी से चयनितों को फायदा मिलने से कैसे रोका जाएगा। सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगीं तो उनको कैसे कानूनी रूप से हैंडल करेंगे। 

हमने गृह विभाग और एसओजी के अफसरों से तथ्यों के संकलन का काम पूरा कर लिया है। अब कमेटी में शामिल मंत्री एकराय होने के बाद सरकार को जल्द रिपोर्ट देंगे। इस पर सरकार फैसला करेगी।
 -जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री

हमने भर्ती निरस्त करने के गुणावगुणों को लेकर विचार विमर्श किया है। अधिकारियों से जो भी जानकारियां लेनी थी, वो ले ली गई है।’
- गजेन्द्र सिंह खींवसर, चिकित्सा मंत्री।