जयपुर। करधनी इलाके में 22 साल के युवक ने उसी मकान में मां-पिता के साथ किराए से रह रही चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मां की सजगता से अनहोनी घटना टल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सोमवार को उन्नाव (यूपी) निवासी मुकेश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार रविवार शाम को छुट्टी होने पर बच्ची के माता-पिता घर पर थे। शाम करीब पांच बजे आरोपी परिजनों से नजर बचाकर बच्ची को छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इसी बीच मां बच्ची को तलाश हुए छत पर पहुंच गई। आरोपी की करतूत देख मां चिल्लाई तो पिता भी छत पर पहुंच गए। उसके बाद कॉलोनी के अन्य लोग भी आ गए। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। थाना प्रभारी बीएल मीणा ने बताया कि आरोपी मुकेश बहन के घर में रहकर मजदूरी करता है। बच्ची के माता-पिता भी वहां किराए पर रहते हैं। शाम को काफी देर तक बच्ची नहीं दिखी तो मां तलाश करती हुई छत पर जा रही थी। इस दौरान जीने में मुकेश उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

सुभाष चौक थाना पुलिस ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाप्रभारी जयप्रकाश पूनिया ने बताया कि गत सात जून 2022 को एक पीड़िता ने निरंजन मंडल उर्फ  राजू के खिलाफ  उसके घर पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच कर आरोपी निरंजन मंडल निवासी कोतवाली को गिरफ्तार किया है।

 उदयपुर। कांग्रेस के चिंतन शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी पैटर्न बदल दिया है। नया तरीका यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो, वहां एक साल पहले दंगे करवा दो। उन्होंने इस आरोप के समर्थन में तर्क दिया है कि उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में चुनाव के दौरान दंगे हुए, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहे। अब कर्नाटक और राजस्थान में चुनाव होने हैं तो यहां यह नीति अपनाई जा रही है।

कोडियात स्थित होटल अनंता में नव संकल्प शिविर को लेकर पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रामनवमी पर करौली सहित सात राज्यों में एक साथ दंगे हुए, यह भाजपा की ही कार्यप्रणाली थी। हमने अमित शाह से मामलों की जांच की मांग की, जो अब तक नहीं हो पाई है। मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता-रूढ़िवादिता का अंधकार फैलाकर अल्पसंख्यक वर्गों, खासकर मुस्लिम, ईसाइयों व सिखों को निशाना बना रखा है। रोज नया हिंदू-मुस्लिम विवाद पैदा कर देशवासियों की आंखों पर धर्मान्धता की पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बीज बोकर व तुष्टिकरण की इस राजनीति को आधार बनाकर भाजपा चुनावी जीत तलाशती है।
 
तब तो अपराधों का ग्राफ बढ़ेगा ही
गहलोत ने कहा कि छोटे-मोटे अपराध पर भी हर हाल में एफआईआर दर्ज के आदेश से अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। यह बात तो मैंने 2019 में ही कह दी थी। इसे न्याय की दिशा में नवाचार कहा जा सकता है। प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था है। यदि ऐसा ही है तो प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह बात उन्होंने आज तक नहीं बोली है। सूरजेवाला ने कहा कि भाजपा के राष्टÑीय अध्यक्ष जेपी नड्ढा दुर्भाग्य से हमारे वरिष्ठ है। नड्ढा अगर एनसीआरबी के आंकडेÞ जांचें तो पता चलेगा कि अपराधों के मामले में मध्यप्रदेश सबसे टॉप है, जहां भाजपा का शासन है। 

धन्ना सेठों के वजीर हैं मोदी
गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि सभी वर्गों से बड़े-बड़े वादे कर सरकार बना ली। जिनमें से अधिकतर वादे पूरे नहीं किए और हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने बीते 70 सालों में क्या किया। मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। धर्म के आधार पर सत्ता को गिराने का प्रयास करते रहते हैं, जबकि खुद मोदी देश के धन्ना सेठों के वजीर बने हुए हैं।

नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण ईंधन के साथ ही वैश्विक स्तर पर अन्य कमोडिटी की कीमतों में आयी तेजी से इस वर्ष मार्च में देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक महंगाई बढ़कर 14.55 प्रतिशत पर पहुुंच गयी जबकि फरवरी 2022 में यह 13.11 प्रतिशत पर रही थी।

मार्च 2021 में यह महंगाई 7.89  प्रतिशत रही थी। करीब एक साल से थोक महंगाई दो अंकों में बनी हुई है और फिलहाल इसमें कमी की उम्मीद नहीं की जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मासिक आधार पर खाद्य पदार्थाें की थोक महंगाई फरवरी 2022 के 8.47 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 8.71 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों में नरमी रही जबकि ईंधन और बिजली के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सब्जियों की महंगाई फरवरी में 26.93 प्रतिशत जो मार्च में घटकर 19.88 प्रतिशत पर आ गयी। अन्य खाद्य पदार्थों में भी नरमी रही है और यह फरवरी 2022 की 8.19 प्रतिशत से घटकर मार्च में 8.06 पर आ गई। मार्च में ईंधन और बिजली फरवरी 2022 के 31.50 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 34.52 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतो में जबरदस्त बढोतरी हुयी है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा है। फरवरी 2022 में इसकी महंगाई 55.17 प्रतिशत थी जो मार्च में बढ़कर 83.56 प्रतिशत हो गयी है। अन्य क्षेत्रों जैसे प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 13.39 फीसदी से बढ़कर 15.54 फीसदी, विनिर्मित उत्पादों की महंगाई 9.84 से बढ़कर 10.71 फीसदी और कमोडिटी सूचकांक में 2.69 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भारतीय नव वर्ष पर शनिवार सुबह उत्सव के कार्यक्रम हुए।  इस अवसर पर संघ के  ने शारीरिक प्रदर्शन किए। नए साल पर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। राजधानी जयपुर में संघ की सभी शाखाओं पर सुबह कार्यकर्ता संघ के गणवेश में पहुंचे और दूसरे को भारतीय नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी।

तिलक लगाकर शुभकामनाएं

प्रदेश के अनेक हिस्सों में संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय नव वर्ष पर एक दूसरे के तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे ने बताया कि मंच की ओर से प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के तिलक लगाकर व स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का भारतीय नववर्ष पर संकल्प लिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल  कार्यकर्ताओं ने भी नव वर्ष पर राज्य के अनेक भागों में शोभायात्रा निकाली गई।

जयपुर। देश में कोरोना के कमजोर पड़ने के साथ ही राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्च, 2021 में प्रदेश में 55,652 शाखाएं लगती थी, जो मार्च, 2022 में बढ़कर 60,929 शाखा दर्ज हुई हैं। एक साल में शाखाओं में 5,277 वृद्धि हुई। देश में मार्च, 2020 में लगे लॉकडाउन में संघ ने पूरा फोकस सेवा कार्यों पर कर दिया था। लॉकडाउन हटने के बाद संघ स्थल पर शाखाएं लगने के बजाय आॅनलाइन शाखा लगने लगी, जिसमें मुख्य शिक्षक (शाखा लगाने वाला कार्यकर्ता) मोबाइल के जरिए शाखा लगाने लगे। मुख्य शिक्षक प्रमुख रूप से संघ की प्रार्थना, गीत और अनमोल वचन के माध्यम से शाखा लगाते थे। कोराना की दूसरी लहर के पीक के गुजरने के बाद और सरकार की गाइड लाइन में धीरे-धीरे एकत्रीकरण में छूट देने से संघ की शाखाओं में तेजी आई है। संघ की स्थापना का 2025 में शताब्दी वर्ष होने से भी संघ कार्यों में विस्तार होने लगा है।

वर्ष में एक लाख गांवों तक संघ कार्यों को ले जाने का लक्ष्य-
संघ की स्थापना वर्ष 2025 में शताब्दी वर्ष होने से देशभर में एक लाख गांवों तक संघ कार्य को ले जाने का लक्ष्य तय किया है। कोविड संकट के बावजूद संघ कार्य 2020 की तुलना में देशभर में 98.6 प्रतिशत पुन: शुरू हो गया है।

डिजिटल प्लेटफार्म से भी जुड़ रहे संघ से युवा-
संघ के वर्ष 2017 से 2021 तक ‘जाइन आरएसएस’ के माध्यम से देशभर में चलाए अभियान के तहत 20 से 35 वर्ष के सवा लाख युवाओं ने संघ से जुड़ने की इच्छा जताई है।

इनक कहना है-
‘कोरोना में संघ ने डिजिटल शाखा लगाने के साथ ही सेवा कार्य किया। बाद के समय में शाखा लगने लगी, पिछले साल की तुलना में शाखा में वृद्धि हुई है।-महेन्द्र, क्षेत्र प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,जयपुर

जयपुर। राजस्थान सरकार का हवाई बेड़ा अभी पूरी तरह से खाली है। एक विमान और हेलिकॉप्टर खरीद के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अभी डेढ़ साल सरकार को इनके आने का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल सरकार की वीवीआईपी उड़ान के लिए किराए के विमान-हेलिकॉप्टर ही काम में लेने होंगे। प्रदेश के सिविल एविएशन विभाग वीवीआईपी उड़ान के लिए गुजरात की तर्ज पर 200 करोड़ का एक 10 सीटर मल्टी-टरबाइन अत्याधुनिक सुविधाओं से लबरेज जेट विमान और चार सीटर 30 करोड़ का हेलिकॉप्टर खरीद रहा है। टेंडर गत दो मार्च को हो गए हैं, अप्रैल में कंपनियों का चयन तो हो जाएगा, लेकिन इनके हवाई-बेड़े में लैंड होने में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा यानी डिलेवरी चुनावों के वक्त तक ही हो पाएगी। ऐसे में इनका उपयोग अगली सरकार के वक्त ही हो पाएगा।

7 साल में 100 करोड़ सेवाओं पर खर्च
हवाई बेड़े में वीवीआईपी उड़ान के लिए सात साल से विमान-हेलिकॉप्टर नहीं है। इस समयावधि में किराए के विमान-हेलिकॉप्टर से ही वीवीआईपी उड़ान का काम चल रहा है। हर साल औसतन 18-20 करोड़ रुपए विमान सेवाओं पर खर्च होते हैं। पिछले दो साल महामारी के चलते राशि काफी कम खर्च हुई है। इस हिसाब से करीब सौ करोड़ रुपए अब तक किराए की उड़ान पर खजाने से खर्च हुए हैं। अभी डेढ़ साल और किराए पर ही विमान सेवा चलेगी। ऐसे में 27-30 करोड़ और खर्च होने का आंकलन है।

खुद के सरकारी बेड़े में समय यूं लगेगा
टेंडर की अंतिम तारीख के बाद कंपनियों से प्रजेंटेशन लिया जाएगा। फिर तकनीकी और फाइनेंशियल बिड़ खोली जाएगी, जिस कंपनी के हेलिकॉप्टर-विमान पर बात बनेगी, उनमें अत्याधुनिक सेवाओं के लिए सिविल एविएशन की तकनीकी कमेटी मैन्यूफेक्चरिंग कराएगी। इसके बाद मेंटिनेंस के लिए इंजीनियरों की टीम को और पायलटों को उड़ान के लिए विक्रेता कंपनी तीन माह की ट्रेनिंग देगी। इसके बाद डायरेक्टर जनरल आॅफ सिविल एविएशन की उड़ान को हरी झंडी मिलने की प्रक्रिया होगी। तब प्रदेश में वीवीआईपी उड़ान के लिए विमान मिलेंगे।

महामारी ने रोकी थी पिछली खरीद
गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक पहले फ्रांस की डेशो एविएशन कंपनी से मिड साइज 12 सीटर जेड विमान खरीद का निर्णय लिया था, लेकिन प्रस्ताव को महामारी के चलते सीएम ने मंजूर नहीं किया था।

18 अप्रैल तक कंपनियों से टेंडर मांगे हैं। कंपनी चयन के बाद मोडिफिकेशन, ट्रेनिंग सहित अन्य कार्यों के बाद प्रदेश को मिलने में समय लगेगा।
-जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, शासन सचिव, सिविल एविएशन विभाग

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास पर पिछले 3 साल में एक भी पैसा खर्च नहीं होने का मामला उठा तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सदन में बड़ा बयान देकर प्रदेश की राजनीति में फिर से एक नई हलचल शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के तीन साल में एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ, यह विभाग कैसे चल रहा? जवाब में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह बोले मैं  एक साल की छुट्टी पर था, उस दौरान यह विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन था, अब मैं वापस आ गया हूं अब देखता हूं क्या कर सकते हैं।

दरअसल, विधायक धर्म नारायण जोशी ने प्रश्नकाल में महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि  महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर बनी समाधि निजी खातेदारी भूमि पर है, तीन साल में इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया, कुंभलगढ़ के आसपास भी अतिक्रमण है। सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी पिछले कुछ समय में संरक्षण कार्यो पर कोई पैसा खर्च नहीं करने का मामला उठाया। जवाब में विश्वेन्द्र सिंह ने कहा मैं एक वर्ष की छुट्टी पर था मंत्री पद से, तब मेरा विभाग मुख्यमंत्री गहलोत के अंडर में था। अब मैं फिर से काम पर लौट आया हूं अब काम में तेजी आएगी। यह बयान सुनकर सदन में तेज हंसी फूटी।

सवाल का मंत्री ने यह दिया जवाब
उदयपुर एवं राजसमन्द जिले में महाराणा प्रताप से संबंधित कुम्भलगढ़, गोगुन्दा, दिवेर मायरा की गुफा, छापली, चावण्ड, हल्दीघाटी आदि स्थल स्थित है। इन स्थलों के विकास के लिए  विगत पांच वर्षों में मेवाड़ कॉम्लेक्स फेज ॥ के अन्तर्गत हल्दीघाटी में 4.03 करोड़, गोगुन्दा में 1.34 करोड़, छापली में 46 लाख, चावण्ड में 69 लाख, दिवेर में 1.39 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए हैं। बजट 2021-22 में उदयपुर में पर्यटकों की सुविधा एवं आकर्षण के लिए  फतेहसागर में स्थित नेहरू पार्क, रानी-रोड तथा मायरा की गुफा (महाराणा प्रताप शस्त्रागार), गोगुन्दा के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यों पर 19 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जिसके अन्तर्गत मायरा की गुफा के विकास के लिए 5.40 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए  प्रक्रियाधीन है। विभाग की बी.एफ.सी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मेवाड़ कॉम्पलेक्स उदयपुर/ राजसमंद, फेज-3 प्रोजेक्ट अन्तर्गत  2 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रावधित किया गया है । विभाग की ओर से मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों (चावण्ड, गोगुन्दा, दिवेर, छापली एवं हल्दीघाटी) का संचालन एवं रख-रखाव उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति वर्ष 2017 से गठित है, जो कार्य करती है। स्थलवार भी गठित उपखण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिला कलक्टर, राजसमन्द एवं उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त सूचना अनुसार महाराणा प्रताप से जुड़े उक्त स्थलों पर वर्तमान में किसी प्रकार का अवैध नहीं है।

 जयपुर। जेईई मेन इस वर्ष दो बार अप्रैल व मई में होगी। अब तक सवा लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। छात्रों के पास एक जनवरी के बाद का कैटेगिरी दस्तावेज ना होने पर डिक्लेरेशन देना होगा। वहीं छात्रों को सही जवाब के लिए चार अंक मिलेंगे, गलत पर एक अंक कटेगा, वहीं परीक्षा केंद्र चुनने की आजादी भी एनटीए ने छीन ली है। परीक्षा में देशभर से 11 लाख से अधिक छात्र शामिल होते है। इनमें राजस्थान से 4 लाख से ज्यादा तो जयपुर से 25 हजार से अधिक के शामिल होने की उम्मीद है।   जेईई मेन आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को जेईई मेन वेबसाइट पर स्वयं का नाम, माता-पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पहचान पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी, स्वयं का पता एवं पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी को जेईई मेन आवेदन संख्या प्राप्त होगी। दूसरे चरण में विद्यार्थी को नेशनलिटी, स्टेट कॉड आॅफ इलेजिब्लिटी, कैटेगिरी, परीक्षा केन्द्र एवं 10-12वीं की समस्त जानकारी भरनी होगी। स्टेट कॉड ऑफ इलेजिब्लिटी उसी स्टेट का भरें, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं इम्प्रूमेंट देने वाले विद्यार्थी इस कॉलम में उस स्टेट को भरें जहां से उन्होंने प्रथम बार 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद तृतीय चरण में विद्यार्थी को स्वयं का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। चौथे चरण में परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी कैटेगिरी के लिए 650, एससी-एसटी एवं शारीरिक विकलांग एवं सभी कैटेगिरी की छात्राओं के लिए 325 रुपए निर्धारित है। विद्यार्थी इस कन्फेर्मेशन पेज की चार प्रतियां अपने पास अवश्य रखें।

दस्तावेज देने तक का समय मिलेगा
इस वर्ष विद्यार्थियों से आवेदन के दौरान कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज भी मांगें हैं। ओबीसी एवं ईडब्लूएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अभी एक जनवरी के बाद का केटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें केटेगरी सर्टिफिकेट के कॉलम में आवेदन के दौरान इनफार्मेशन बुलेटीन में दिए गए डिक्लेरेशन फॉर्मेट को भरकर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इससे विद्यार्थियों को काउंसलिंग में सीट आवंटन पर केटेगरी सर्टिफिकेट दस्तावेज देने तक का समय मिल जाएगा।

मई सेशन के लिए दुबारा करना होगा आवेदन
विद्यार्थियों को जेईई-मेन के दूसरे सेशन के लिए दुबारा आवेदन करना होगा, उन्हें 8 अप्रैल से 3 मई तक का समय दिया है।

मार्किंग स्कीम में बदलाव
जेईई मेन परीक्षा में प्रत्येक विषय के दो सेक्शन होते है। सेक्शन ए में फिजिक्स, कैमिस्ट्री व मैथ्स के 20-20 एमसीक्यू प्रश्न है। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय से 10-10 प्रश्न न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में प्रत्येक विषय में 10 में से कोई 5 प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने होंगे।

इस परीक्षा में हुए ये बदलाव
    परीक्षा हाइब्रिड मोड में होगी।
     सभी प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के दायरे में।
    आवेदन में आधार की जानकारी भरनी होगी, पारिवारिक आय बताना जरूरी।
    दोनों सेशन के लिए छात्रों को अलग-अलग आॅनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जाएगा,
फुलेरा दूज पूरी तरह दोषमुक्त दिन माना जाता है।

यह तिथि विवाह बंधन के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन है,माना जाता है कि इस दिन से होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है,यह पर्व मध्य, उत्तर और पश्चिम भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विवाह करने से दंपति को भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है,फुलेरा दूज के दिन राधा-कृष्ण जी का पूजन किया जाता है।


नए काम की शुरुआत
इस दिन को नए काम की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है,माना जाता है कि फूलेरा दूज के दिन विवाह, सगाई, मुंडन, मकान या जमीन की खरीददारी आदि कोई भी कार्य बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के किया जा सकता है।


श्रृंगार की वस्तुएं
मान्यता है कि फुलेरा दूज के दिन श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए, इस दिन पूरी श्रद्धा-भाव से परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण और माता राधा रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करनी चाहिए,इस दिन फूलों से राधे-कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है।

 जयपुर। किसानों से एमएसपी पर उपज खरीद की गारंटी को लेकर भले ही देश में एक नई मुहिम चल रही हो, लेकिन जिन फसलों की खरीद के लिए एमएसपी तय है, उससे भी धीरे-धीरे किसान दूर होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में गत दो साल से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद का आंकड़ा शून्य है। अर्थात चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां सहित कई जिलों में सोयाबीन का भारी उत्पादन होने के बाद भी सरकारी खरीद नहीं हो सकी है। खरीद-2021-22 में सोयाबीन की उपज बेचान के लिए आठ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वे भी खरीद केन्द्र तक नहीं पहुंच सके।

यूं हुई थी खरीद शुरू
खरीफ सीजन 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद एक नवंबर-21 से तथा मूंगफली की आवक देरी से होने, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी राज्य में वर्षा जारी रहने, प्रारंभ में नमी की मात्रा अधिक होने एवं दीपावली पर श्रमिकों की अनुपलब्धता से मूंगफली की खरीद 18 नवंबर, 2021 से आरंभ  की गई थी।

उड़द भी लक्ष्य से नीचे
राज्य में एमएसपी पर उदड़ की खरीद भी ज्यादा नहीं हो सकी है। केवल 40 मै. टन ही उड़द खरीदी जा सकी है, जो 25 लाख किसानों से खरीद है। इसका समर्थन मूल्य 6300 रुपए प्रति क्विंटल तय था। इसके साथ ही मूंग की 57,260 मै. टन खरीद हुई है, यह 29,615 किसानों से 416.57 करोड़ की 29 जनवरी, 2022 तक खरीद की गई है। इसी तरह मूंगफली की 55,059 मै. टन खरीद हुई है। यह खरीद 24,330 किसानों से 305.58 करोड़ की हुई है। इसकी खरीद का समय 15 फरवरी, 2022 को पूरा हो चुका है।

एमएसपी की दर 3950 और बाजार में 6000 प्रति क्विंटल तक बिकी
केन्द्र सरकार ने सोयाबीन की खरीद के लिए एमएसपी 3950 रुपए प्रति क्विटल तय की। इसकी खरीद की आखिरी तारीख 29 जनवरी, 2022 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में सोयाबीन बेचान के लिए आठ किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें बारां के दो, भीलवाड़ा के तीन, बूंदी के दो और चित्तौड़ का एक किसान शामिल है। बाजार में 5500 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव होने के कारण किसानों ने खरीद केन्द्रों की बजाय निजी बाजार में अपनी उपज का बेचान किया।

सरकार की एमएसपी पर एक तरह से यह सवालियां निशान है कि एमएसपी पर दो साल से राज्य में सोयाबीन की खरीद नहीं हो सकी। इससे यह साबित हो गया है कि एमएसपी केवल दिखावे के लिए हैं। -रामपाल जाट, अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान महापंचायत

एमएसपी से बाजार भाव ज्यादा होता है, जिसके कारण किसान सोयाबीन को बाजार में बेच देते हैं। इस बार शुरुआत में तो कुछ किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन वे भी उपज बेचने नहीं आए। इस कारण एमएसपी पर सोयाबीन की कोई खरीद नहीं हो सकी है। -सुषमा अरोड़ा, एमडी, राजफैड

इन जिलों में सोयाबीन की पैदावार
राज्य के करीब एक दर्जन जिलों में सोयाबीन की खेती होती है अर्थात सालाना सोयाबीन का 11.50 लाख मै. टन तक उत्पादन होता है। यह कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ जिलों में खास तौर पर उत्पादित होती है।

वर्ष 2021-22 में यह था खरीद लक्ष्य
मूंग    3,61,282 मै. टन
उड़द    61,807 मै. टन
मूंगफली    4,27,000 मै. टन
सोयाबीन    2,93,000 मै. टन

 जयपुर। प्रदेश में सभी स्तर के स्कूल और शिक्षण संस्थाएं खुलने के साथ ही परीक्षाओं की तैयारी भी शिक्षा विभाग शुरू करेगा। इस बार भी कोरोना के चलते नया सेशन 2022-23 अप्रैल में समय पर शुरू नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में एग्जाम अप्रैल में होंगे। ये एग्जाम अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकते हैं। जबकि आठवीं बोर्ड एग्जाम एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के साथ होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर होने वाले एग्जाम की डेट तय करने के लिए मशक्कत शुरू कर दी है। मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक बोर्ड एग्जाम होंगे। इसके ठीक बाद स्कूलों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में ही रिजल्ट आएगा।

जल्द जारी होगा परीक्षाओं का कार्यक्रम
आमतौर पर नया सेशन एक अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन इस बार विलंब से होगा। 15 मई के बाद स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू होती है। इससे पहले एक बार औपचारिक रूप से सेशन शुरू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय भी आठवीं बोर्ड एग्जाम के लिए जल्द टाइम टेबल जारी करेगा। एक पारी में बोर्ड के दसवीं व बारहवीं के एग्जाम होंगे, जबकि दूसरी पारी में आठवीं कक्षा के बोर्ड पैटर्न एग्जाम होंगे। पांचवीं बोर्ड के लिए पांच मार्च तक फार्म भरने का काम हो रहा है। जबकि एग्जाम डेट अब तक तय नहीं है। शिक्षा विभग के निदेशक कानाराम ने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। बुधवार से सभी स्तर के स्कूल खोल दिए गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी गतिविधियां समय पर हो।

बिना एग्जाम नहीं होंगे पास
पिछले दो साल से स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम ही पास किया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना संक्रमण दर कम हो रही है। तमाम पाबंदियां भी खत्म हो गई है। ऐसे में स्कूलों पर कोई पाबंदी लगने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में विद्यार्थी बिना एग्जाम दिए पास नहीं होंगे। यही नहीं ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन परीक्षाएं आॅफलाइन ही होंगी।

फैक्ट फाइल
    प्रदेश में 65 हजार सरकारी स्कूलों में करीब 98 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
    स्कूल शिक्षा विभाग में 4,05,633 कार्मिक कार्यरत। 30 फीसदी महिला यानी सवा लाख है।
    प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के  14914 से अधिक सरकारी स्कूल और कुल स्टूडेंट्स 26 लाख से ज्यादा हैं।
    राज्य में नौ से बाहरवीं तक के निजी स्कूल 16180 से ज्यादा और कुल स्टूडेंट्स 25 लाख
    प्रारंभिक शिक्षा में राज्य में करीब 55 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे। इनमें करीब 26 लाख स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल में है।
    1 से 8 तक की सरकारी स्कूल में 40 लाख में से 22 लाख छात्राएं हैं।
    प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के कुल छात्र करीब 1.65 करोड़ हैं।

जयपुर। राजस्थान में अब सभी यूनिवर्सिटीज में एक जैसे नियम-कायदों से संचालन के लिए कॉमन एक्ट की कवायद को जल्द अमलीजामा पहनाए जाने की उम्मीद है। अभी सभी यूनिवर्सिटीज एक्ट में कई अलग-अलग नियम-कायदे हैं।
इनमें से ज्यादातर एक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटीज के स्थापना के वक्त अंग्रेजी हुक्मरानों के जनवरी 1947 में बनाएं कानून ही शामिल हैं। यूनिवर्सिटीज में चल रहे कानूनों को बदलने की कवायद गहलोत सरकार ने दो साल पहले शुरू की थी। सभी यूनिवर्सिटीज में एक जैसा कानून, शक्तियां, सरकारी हस्तक्षेप इत्यादि स्पष्टत: तय करने के लिए कॉमन एक्ट तैयार करने के लिए जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति पीसी त्रिवेद्वी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेठी ने एक साल पहले ही एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। लेकिन इसे कानूनी अमलीजामा पहनाकर बिल का रुप दिया जाना बाकी है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे अभी बिल में तब्दील नहीं किया है। ऐसे में इस सत्र में इसके आने की गुजाइंश कम ही है। इसे वैधानिक मंजूरी मिले तो सभी यूनिवर्सिटीज के वर्तमान में लागू आदिम कानून विलोपित हो जाएंगे और समान कानून संहिता का तय फाूर्मला लागू हो जाएगा। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में यूजीसी की गाइडलान के साथ ही उसी फील्ड से जुड़े शिक्षक या व्यक्ति को कुलपति बनाए जाने का बड़ा फैसला भी ड्राफ्ट में शामिल है। ऐसा हुआ तो प्रदेश की मेडिकल, पत्रकारिता, कृषि, विधि इत्यादि विषयों की यूनिवर्सिटीज में उसी फील्ड के एक्सपर्ट ही कुलपति बन सकेंगे।

महाराष्ट्र-केरल में पहले से लागू है कॉमन एक्ट
महाराष्ट्र और केरल राज्य में यूनिवर्सिटीज के लिए पहले से कॉमन एक्ट बनाकर लागू कर चुके हैं। इसी की तर्ज पर राजस्थान में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जिसमें वर्तमान परिदृश्य के मुताबिक यूनिवर्सिटीज के एक्ट में रिफॉर्म करने, उसमें फेरबदल करने, शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने, प्रबन्धन ढांचे में बदलाव को फोकस कर तैयार किया गया है।

ड्राफ्ट पर अधिकारियों से चर्चा हुई है। जल्द इसे बिल में तब्दील करने के लिए फिर से बैठक करूंगा। प्रयास रहेगा कि इसी सत्र में इस पारित कराके लागू किया जाए। - राजेन्द्र यादव, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री

ड्राफ्ट में ये सिफारिशें
 प्रो वाइस चांसलर का पद सृजित हो, कुलपति की यूजीसी की तय गाइडलाइन के  अनुरूप यूनिवर्सिटी के ही सीनियर प्रोफेसर की नियुक्ति इस पद पर की जाए।
 सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसी प्रबन्धन बॉडी और उनकी शक्तियां-कार्यप्रणाली हो। अभी यूनिवर्सिटीज में बोर्ड आॅफ मैनजमेंट, सिंडीकेट, सीनेट, एक्ज्यूक्टिव कमेटी, एकडेमिक काउंसिल इत्यादि अपने-अपने एक्ट के मुताबिक है।
 यूनिवर्सिटीज में न्यूनतम तय शैक्षणिक विभाग होना अनिवार्य होगा , टीचर्स की संख्या भी तय होगी।
 टीचर्स के पद तय करने और भर्ती के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरुरत ना पड़े।  
 प्रबन्धन बॉडी में सरकारी अफसरों का हस्तक्षेप घटे, कहीं दो तो कहीं पांच सचिव स्तर के अफसर सदस्य। एक ही सचिव को शामिल करने का प्रस्ताव।
 हर विभाग में स्थाई फैकल्टी जरुरी होगी। अभी कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे विभाग, जिन्हें खुले दो दशक से ज्यादा लेकिन स्थाई टीचर्स भी नहीं।