कोटा । प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्घ्य सेवाएं के निदेशक ने  सभी सीएमएचओ व पीएमओ को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड -19 के मामले बढ़ रहे हैं। उन्हें देखते हुए इसकी समय पर पहचान और  मामलों की  ट्रेकिंग  में सतर्कता की आवश्यकता है।  समय पर इसकी रोकथाम व नियंत्रण के लिए  आवश्यक कदम उठाए जाएं। निसेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार वीटीएमएस व अन्य लॉजिस्टिक्स  की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।  संदिग्ध मामलों में नमूनों का संग्रह किया जाए। कोविड सैम्पल की जांच के लिए परीक्षण किट, कार्मिक और उपयोग में आने वाली सामग्रियों की उपलध्धता सुनिश्चित की जाए।  आरटी पीसीआर प्रयोगशालाओं  की कार्यक्षमता को सुनिश्चत किया जाए। निर्देश में कहा गया कि सकारात्मक नमूनों के नए वेरियंट की समय पर पहचान और डब्ल्यूजीएस  के लिए माइक्रो बायोलोजी विभाग, मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। सीएमएचओ व पीएमओ को सभी लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए  निर्देशित किया गया है।  यह कोविड -19 परीक्षण के लिए आवश्यक है। 

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोटा में कोविड की जांच व सैम्पल नमूने लेने की व्यवस्था केवल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है। इस संबंध में दैनिक नवज्योति ने  8 जून को पेज 3 पर अभी मेडिकल कॉलेज में ही हो रही कोरोना की जांच शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उस समाचार के बाद अब निदेशक ने कोविड-19 के  सैम्पल नमूने और उससे संबंधित किट और उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता और जांच की व्यवस्था के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं।

काबुल। अफगान अधिकारियों ने मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 2,463 कैदियों को रिहा किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरिम सरकार के सर्वोच्च नेता मावलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा के आदेश के आधार पर कैदियों को रिहा किया गया।

इसके अलावा जिन कैदियों में अपेक्षाकृत हल्के मामले थे, उन्हें अफगानिस्तान के 34 प्रांतों की जेलों से रिहा किया गया। अफगानिस्तान रमजान के 29वें दिन अर्धचंद्र के दिखने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद ईद-उल-फित्र मनाएगा।

नई दिल्ली। सरकार ने पिछले 10 सालों में अदालती मामलों पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली है। इनके अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने मुकदमेबाजी पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9 करोड़ रुपये ज्यादा है। आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 2014-15 से मुकदमेबाजी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ दो साल अपवाद रहे। संसद के बजट सत्र में सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि 2014-15 में मुकदमेबाजी पर 26.64 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2015-16 में यह बढ़कर 37.43 करोड़ रुपये हो गया। 2014-15 से लेकर 2023-24 तक सरकार ने अदालती मामलों पर कुल 409 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। यह एक बड़ी रकम है, जो दिखाती है कि सरकार को कितने मुकदमों का सामना करना पड़ता है।

7 लाख अदालती मामलों में सरकार पार्टी
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि लगभग सात लाख अदालती मामलों में सरकार पार्टी है। इनमें से लगभग 1.9 लाख मामलों में वित्त मंत्रालय वादी है। यानी वित्त मंत्रालय खुद ही कई मामलों में मुकदमा लड़ रहा है। यह संख्या बताती है कि सरकारी विभागों को कितने कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है। सरकार लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय वाद नीति पर काम कर रही है। इस नीति का मसौदा तैयार हो गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इस नीति से उम्मीद है कि अदालती मामलों का निपटारा जल्दी होगा। सरकार का पैसा और समय बचेगा। यह नीति कई सालों से बन रही है और अलग-अलग सरकारों ने इस पर विचार किया है।

बढ़ते अदालती खर्च चिंता का विषय
यह नीति बहुत जरूरी है क्योंकि बढ़ते अदालती खर्च सरकार और जनता दोनों के लिए चिंता का विषय है। सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से मुकदमेबाजी का खर्च कम होगा और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इससे आम जनता को भी फायदा होगा। अगर मुकदमे जल्दी निपटेंगे तो लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। इसके अलावा, सरकार को यह भी देखना होगा कि नए मुकदमे कम से कम हों। इसके लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना जरूरी है। साथ ही, लोगों को कानूनी जानकारी भी देनी होगी ताकि वे बिना वजह मुकदमेबाजी में न पड़ें। सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिससे विवादों का निपटारा अदालत के बाहर ही हो जाए। यह नीति कितनी सफल होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन, यह एक अच्छी शुरूआत है और उम्मीद है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में सुधार होगा।

कोटा । नयापुरा पुलिस ने  परिवादी को धमकाने के दो अलग-अलग मामलों में एएसपी और डिप्टी कमांडेंट एसडीआरएफ जयपुर राकेश पाल और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अमीन पठान सहित अन्य के  खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कोटा में नहीं हैं, इसके बावजूद धमकाने के मुकदमे दर्ज कराए गए है। इन दोनों मामलों में नयापुरा पुलिस जांच में जुट गई है। 

एएसपी दिलीप कुमार सैनी  ने बताया कि परिवादी बोरखेड़ा निवासी दिव्य प्रताप सिंह हाड़ा ने  रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि  वह बच्चों को क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाता है।  6 नवंबर को वह  प्रैक्टिस करवा रहा था उसी समय  सना, अर्जुन और अन्य कई लोग वहां आए और उसे आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अमीन पठान के नाम से धमकाते हुए उनमें से एक ने उस पर  पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से वह  वहां से जान बचा कर भागा ।  इसके बाद उसका साथी संजय सिंह भी भागता हुआ बाहर आया । उसने बताया कि उन्हीं लोगों ने उसे भी धमकाया है।  इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर  जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने अमीन पठान का नाम लेते हुए धमकी दी , इस पर जांच की जा रही है। 

वहीं धमकाने के एक अन्य मामले में  कुन्हाड़ी निवासी अश्विनी कुमार शर्मा उर्फ गोल्डी ने रिपोर्ट दी  कि वह 4 नवंबर को सुबह सीवी गार्डन  घूमने गया था। तभी वहां  आकाशवाणी निवासी मोहम्मद शफी उर्फ लंगड़ा अपने  कुछ साथियों के साथ मिला । उसने रोक कर  उसके साथ मारपीट करते हुए गोली मारने की धमकी दी। तथा बोला कि मैंने और राकेश पाल ने बजरंग नगर रोड पर जमीन खरीदी है। इस जमीन का तुम ने भी कोई एग्रीमेंट किया है इस बात की जानकारी मिली है। आज के बाद उस जमीन पर गए या जमीन के मामले में पुलिस या कोर्ट में कोई कार्रवाई की तो सीधी गोली पड़ेगी। असलम चिंटू से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि  मोहम्मद शफी ने कहा कि अब चाहे थाने जाओ या कोर्ट में जाओ राकेश पाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। 
 
उन्होेंने बताया कि मामले में दोनों रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। मामले की जांच एसएसचओ लक्ष्मीचंद वर्मा कर रहे है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी गई है । 

जयपुर। वैसे तो चार जून को ही पता चलेगा कि हमारी लोकसभा के लिए कौन-कौन सांसद चुना गया है, लेकिन इन भावी सांसदों में 14 फीसदी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पांच साल से कम सजा वाले मामले 20 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज है। इन मामलों का खुलासा खुद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए शपथ पत्रों में किया है। इन सभी शपथ पत्रों का विश्लेषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स (एडीआर) ने किया है। एडीआर ने बुधवार को इसको सार्वजनिक किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव संपूर्ण होंगे। इनमें कुल आठ हजार 360 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें राष्टÑीय दलों के एक हजार 333, राज्य स्तरीय दलों के 532, गैर मान्यता प्राप्त दलों के 2580 प्रत्याशी है। इनके अलावा तीन हजार 915 प्रत्याशी निर्दलीय है। इस बार 751 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। 

भाजपा के 191 और कांग्रेस के 141 पर गंभीर अपराध के आरोप 
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक हजार 191 यानी कि 14 फीसदी प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें राष्टÑीय दलों के 295, राज्य स्तरीय दलों के 169, गैर मान्यता प्राप्त दलों के 316 और निर्दलीय 411 प्रत्याशी है। राष्टÑीय पार्टियों के 295, राज्य स्तरीय दलों के 169, गैर मान्यता प्राप्त दलों के 316 और निर्दलीय 411 प्रत्याशी शामिल है। इनमें से 40 प्रत्याशियों पर हत्या, 173 पर हत्या का प्रयास और 197 के खिलाफ महिला अत्याचार के मामले दर्ज हैं। इनमें से 98 उम्मीदवारों पर जांच में दोष साबित हो चुका है। अगर हम दलवार बात करें, तो भाजपा के 440 उम्मीदवारों में से 191, भारतीय राष्टÑीय कांग्रेस के 327 में से 141, बहुजन समाज पार्टी के 487 में से 63 और सीपीआईएक के 52 में से 33 प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के मामलें दर्ज हैं। इनके अलावा 3903 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 550 के खिलाफ गंभीर अपराध के प्रकरण विचाराधीन है। राजस्थान के भी 14 फीसदी प्रत्याशियों पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज है।

गंभीर मामलों के मापदंड
गंभीर मामलों की प्रकृति में केवल उन्हीं को शामिल किया गया है, जिनमें पांच साल या उससे अधिक सजा, गैर जमानती अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध, रिश्वतखोरी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित हैं।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त मंजू राजपाल ने संपर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को गुणात्मक रूप से निस्तारित कर एवं प्रकरणों का निस्तारण 30 दिन में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 दिन से पुराने प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व निस्तारित कर पेंडेंसी को शून्य किया जाए। जेडीए के मंथन सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त राजपाल ने लाइट्स प्रकरणों, कोर्ट कैसेज का निस्तारण त्वरित करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त ओआईसीज को कोर्ट कैसेज से संबंधित प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट आनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे हर स्टेज पर प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके। जेडीए आयुक्त ने नागरिक सेवा केन्द्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाइन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियां नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लेकर निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए के राजस्व में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। इसके लिए राजस्व अर्जित करने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य पूर्ण करने के लिए प्रभावी प्लानिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नीलामी के लिए परिसंपत्तियां प्राथमिकता के आधार पर भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नीलामी की कार्यप्रणाली को सरल बनाने एवं इसमें आ रही समस्यायों को दूर करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जेडीए की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें।

जयपुर। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम स्वयं बलात्कार से जुड़े 56 फीसदी मुकदमे फर्जी बताते हैं। यह घटना शर्मसार करने वाली है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वे कभी पीड़िता या उसके परिजनों से मिलें और उन पर क्या बीत रही है, यह सुनें। महिलाएं कमिश्नरेट में अधिकारियों से अपनी पीड़ा लेकर जाती है, तो उनसे रिश्वत में अस्मत मांगी जाती है। 

सड़क, खेत, पुलिस थाने, अस्पताल में महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार होते हैं। भाजपाई और आमजन धरना नहीं देते, तो पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। आरोप लगाया कि परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ितो को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी, एक करोड़ का मुआवजा देने की मांग भाजपा करती है। साथ ही दोषियों को फास्ट ट्रेक कोर्ट से जल्द से जल्द फांसी की सजा तक पहुंचाना चाहिए।

जयपुर। एलन कोचिंग संस्थान के छात्रों के आत्महत्या प्रकरणों में राजस्थान राज्य मानवाधिकारी आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग ने कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलक्टर से एक माह में तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष जीके व्यास ने यह प्रसंज्ञान जोधपुर निवासी एडवोकेट डॉ. गोपालराज कल्ला के पत्र पर लिया है। कल्ला ने आयोग को पत्र लिखकर एलन कोचिंग संस्थान के छात्रों के लगातार आत्महत्या करने की घटनाओं पर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। कल्ला ने अपने पत्र में दैनिक नवज्योति में प्रकाशित तथ्यात्मक खबरों का हवाला दिया है। नवज्योति ने अपने 27 मई के अंक में मां का दर्द-बोली किसी बच्चे को अब कोटा नहीं भेजूंगी के शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। 

पिछले 27 दिनों में एलन कोचिंग के 5 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। गत शनिवार को ही साक्षी नाम की छात्रा ने आत्महत्या की थी। इससे पहले बुधवार की देर रात भी एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। बिहार का आर्यन पिछले 1 साल से कोटा में रह रहा था। वह अभी 12वीं कक्षा में था और इसके साथ नीट की तैयारी भी कर रहा था। अब लगातार हो रहे इन आत्महत्या के मामलों के बाद एलन कोचिंग संस्थान पर छात्रों के परिजन सवाल भी उठा रहे हैं। अकेले एलन इंस्टीट्यूट में इस साल 5 महीनों में 8-9 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन एलन संस्थान की तरफ  से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।  इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष गोपान कृष्ण व्यास ने बताया कि एडवोकेट डॉ. गोपालराज कल्ला के पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया है। कोचिंग संस्थानों के छात्रों के आत्महत्या की घटनाएं काफी गंभीर है। आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक और कलक्टर से 20 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 

कोटा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माह के आखिरी सोमवार को मासिक लोक अदालत का  आयोजन किया गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण कुमार वर्मा के नेतृत्व में  लोक अदालत का आयोजन किया गया। हर माह के आखिरी सोमवार को  लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मासिक लोक अदालत के माध्यम से सालों से चल रहे बंटवारे के मामलों को समझाईश कर सुलझाया गया। फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण व पारिवारिक मामलो का भी समाधान किया गया।   लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे चिन्हित प्रकरणों को रखा जाता है जिनकी आपसी समझाईश एवं राजीनामे से  निस्तारण की संभावना होती है ।  संबंधित प्रकरणों के पक्षकारों को संबंधित न्यायालय द्वारा लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। सिविल दावे में यदि प्रकरण का निस्तारण राजीनामा के आधार से हो जाता है तो उनकी न्यायालय फीस पुन: वापस हो जाती है। इसके माध्यम से पक्षकारों में मधुरता बनती है तथा दोनों की ही जीत होती है। कोर्ट में सालों तक चलने वाले प्रकरण जल्द ही सुलझ जाते हैं।

नई दिल्ली। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों के बीच बीते 24 घंटों में 884 सक्रिय मामले सामने आये और तथा 19 मरीजों की मौत हुई है। इस दौरान देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 3,647 लोगों को टीका लगाया गया है और अब तक देश में  2,20,66,31,979 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 884 सक्रिय मामले बढ़कर 66,170 हो गए है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,48,69,684 हो गयी है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,258 हो गयी है। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 10,780 बढ़कर 4,42,72,256 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में सक्रिय मामलों की संख्या में सर्वाधिक 322 की वृद्धि हुई है। इसके बाद ओडिशा में 234, हरियाणा में 231, छत्तीसगढ़ में 210, उत्तर प्रदेश में 180, पश्चिम बंगाल में 102, पंजाब में 95, महाराष्ट्र में 77, बिहार में 66, तमिलनाडु में 63, दिल्ली में 74, चंडीगढ़ में 22, झारखंड में 20, कर्नाटक में 15, आन्ध्र प्रदेश में 13, तेलंगाना में सात, मेघालय और त्रिपुरा में तीन-तीन, मणिपुर और मिजोरम में एक-एक मामला सामने आया हैं। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश में चार, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में तीन-तीन, बिहार और छत्तीसगढ़ में दो-दो, केरल और राजस्थान में  एक-एक व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हुई है।

नई दिल्ली। देश में पिछले  24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 12 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 65 हजार से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12591 नये लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 65286 हो गयी है और संक्रमण दर 5.46 प्रतिशत दर्ज की गई है।

मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10827 मरीज कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.67 प्रतिशत है। इसी अवधि में 230419 कोविड संक्रमण परीक्षण किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 574 कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में 220.66 करोड से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 मरीजों की मौत हुई है और संक्रमण के 4,624 सक्रिय मामले बढ़े हैं। इस बीच देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है और इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में 467 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक देश में 2,20,66,25,120 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 49,622 हो गयी है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,47,97,269 हो गयी है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,064 हो गयी है। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 6,456 बढ़कर 4,42,16,583 पर पहुंच गया है। 

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान केरल में सक्रिय मामलों की संख्या में सर्वाधिक 1,188 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, दिल्ली में 615, हरियाणा में 408, उत्तर प्रदेश में 303, महाराष्ट्र में 279, छत्तीसगढ़ में 266, राजस्थान में 229, हिमाचल प्रदेश में 219, कर्नाटक में 216, पंजाब में 202, तमिलनाडु में 195, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में 95-95, ओडिशा में 84, उत्तराखंड में 58, पुड्डुचेरी में 53, पश्चिम बंगाल में 47, आन्ध्र प्रदेश में 33, मध्य प्रदेश में 30, तेलंगाना में 24, बिहार में 18, चंडीगढ़ में 15, झारखंड में आठ, सिक्किम में सात, अंडमान और निकोबार द्वीप में तीन, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम में दो-दो, मणिपुर में एक मामला बढ़ा है।