नई दिल्ली। राज्यसभा में भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य के कोलकाता बंदरगाह के एक हिस्से पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहने पर विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जतायी और सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी की।

प्रश्नकाल शुरू होते ही भट्टाचार्य ने बालागढ़ लॉजिस्टिक्स परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अंग्रेजी में अपना पूरक प्रश्न पूछा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के बंगला भाषा में इसका जवाब देते हुए कहा कि यह परियोजना 900 एकड़ में होगी जिसमें कोलकाता के मौजूदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की 300 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसके लिए सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे लाइन के प्रस्ताव को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। 

मंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए सहयोग नहीं मिल रहा है। दूसरा पूरक प्रश्न पूछते हुए भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कोलकाता में बंदरगाह की 170 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। शहर के कई इलाकों में यही हाल है और वहां के मेयर ने खुद गार्डेन रीच इलाके में अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए उसे मिनी पाकिस्तान कहा था। 

इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। ठाकुर ने भाजपा सांसद की बात का समर्थन करते हुए कहा, वहां की सरकार के लोगों ने सब जगह अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जलपत्तन प्राधिकरण ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ केस भी किया हुआ है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान और केरल से माक्रसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने भी अपने प्रश्न पूछते समय मिनी पाकिस्तान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।

जॉन ब्रिटास के प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर ने भी कहा कि कोलकाता के मेयर ने मीडिया के सामने उन इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा था। मंत्री द्वारा यह बात दोहराने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ज्यादा उग्र हो गये। वे विरोध करते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने उन्हें बार-बार ऐसा न करने की नसीहत दी और कहा कि यदि वे अपनी सीट पर वापस नहीं जायेंगे तो मजबूरन उन्हें कार्रवाई करनी होगी। इसके बात तृणमूल सांसदों का विरोध शांत हुआ। 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बुधवार को उच्चतम न्यायालय के कोर्ट रूम नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। यह पेशी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में होगी।

सीएम बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया है। चूंकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है इसलिए उनकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा मंजूरी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के पास कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री है और उन्होंने संक्षिप्त रूप से वकील के रूप में काम किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अंतिम बार कानूनी प्रैक्टिस 2003 में की थी। 

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बाहर किए जाने के आरोपों और एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ये याचिकाएं राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित हैं।

सीएम बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रही हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उन परिवारों के साथ नयी दिल्ली में हैं जो इस प्रक्रिया से प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। यह मामला सीएम बनर्जी की अनुच्छेद 32 याचिका से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा संचालित एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को अत्यधिक असुविधा हुई है और याचिका में इसके कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियात्मक एवं कानूनी चिंताओं को उठाया है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसदों डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर एक याचिका भी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, साथ ही सीएम बनर्जी द्वारा स्वयं दायर एक अन्य याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मामला भी दायर किया है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और चुनाव आयोग के बीच विवाद सोमवार को उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक से यह आरोप लगाते हुए बाहर वॉकआउट कर दिया कि उन्होंने उनके साथ दुव्र्यवहार किया है। सीएम बनर्जी के साथ-साथ तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी भी बैठक में मौजूद थे, साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से कथित रूप से प्रभावित परिवारों के 12 सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि मानवीय हितों की अनदेखी करते हुए तथआ कानूनों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए एसआईआर लागू किया गया है। सूत्रों के अनुसार, वह बुधवार को होने वाली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले पर बहस करेंगी।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं।

बनसबती में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जाकिर हुसैन ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत एक मस्जिद और एक श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वह अपनी निजी राशि से कुल एक करोड़ रुपये दान करेंगे, जिसमें मस्जिद और मंदिर के लिए पचास-पचास लाख रुपये शामिल हैं। जाकिर हुसैन ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा, ताकि इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह धार्मिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते और यह पहल लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए है।

इस योजना को तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी समर्थन मिला है। पार्टी नेता गौतम घोष ने इसे अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारे का अनोखा उदाहरण बताया। मंदिर और मस्जिद के लिए जल्द ही ट्रस्ट बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे मुर्शिदाबाद जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पटना। बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पाण्डेय ने रविवार को कहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। पाण्डेय ने आज बयान जारी कर कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 'कुशासन' को भाजपा खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल की भ्रष्ट शासन, भाई-भतीजावाद और तुष्टिकरण की राजनीति ने पश्चिम बंगाल के विकास को रोक रखा है। जनता ने इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है।

पाण्डेय ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)को लेकर जनता को भ्रमित करने वाली ममता बनर्जी पहले इसे गलत बताती रहीं और पश्चिम बंगाल में लागू नही होने का देने का दावा करती रहीं, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने स्वयं फॉर्म भर दिया। उन्होंने सवाल किया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी, तो फॉर्म क्यों भरा गया। दरअसल, अवैध वोटरों के सहारे सत्ता प्राप्ति का उनका एजेंडा अब असफल हो चुका है। उनकी दोहरी नीति और भ्रम फैलाने की राजनीति की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच तृणमूल कांग्रेस की विश्वसनीयता पहले से काफी कम हो गई है।

पांडेय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से होकर बंगाल में बहती है। बिहार की जीत बंगाल में भी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के 'भद्रजन' बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए ममता दीदी के कुशासन का अंत निकट है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने आगामी 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को अपने छह उम्मीदवारों के नाम घोषित किये। इन उम्मीदवारों में डेरेक ओÓब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाईक और साकेत गोखले शामिल हैँ।

तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, ''हमें आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाईक और साकेत गोखले की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। वे लोगों की सेवा करने के प्रति अपने समर्पण पर कायम रहें और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के लिए अदम्य भावना और वकालत की तृणमूल की स्थायी विरासत को बरकरार रखें। हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।"

गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होगें। 

पश्चिम बंगाल में तीन विधानसभा सीटों भवानीपुर, समसेरगंज और जंगीपुर में तृणमूल कांग्ररेस को शानदार जीत हासिल हुई है। इस जीत से यह जाहिर होता है कि इस राज्य में ममता बनर्जी का दबदबा कायम है और उनका मुकाबला करने में कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल सक्षम नहीं है। पांच माह पहले भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को प्रचण्ड बहुमत मिला था। भवानीपुर उपचुनाव वाली सीट से तो ममता बनर्जी ही उम्मीदवार थी। विधानसभा चुनाव में नंदीग्र्राम सीट से चुनाव हार गई थी। उनका विधायक बनना काफी जरूरी था ताकि वे मुख्यमंत्री पद पर बनी रह सकें। भवानीपुर से जीत हासिल करके अब वे विधानसभा की सदस्य बन गई हैं। ममता ने इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को 58,835 मतों से हराया। मुर्शिदाबाद के समशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी तृणमूल कांग्र्रेस के निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को करारी मात दी। जंगीपुर से तो तृणमूल के प्रत्याशी जाकिर हुसैन को 70 फीसदी से अधिक वोट मिले। जबकि जंगीपुर को तो कांग्र्रेस का गढ़ माना जाता है। फिर भी कांग्र्रेस ने इस सीट पर अपना कोई प्रत्याशी ही मैदान में नहीं उतारा। यहां भाजपा दूसरे स्थान पर रही जबकि समसेरगंज में कांग्र्रेस दूसरे स्थान पर रही। भवानीपुर सीट पर भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका ने ममता के सामने बखूबी चुनाव लड़ा। हर वार्ड में जाकर प्रचार किया। उन्हें 24 हजार से अधिक मत मिले। सर्वाधिक वोटर बंगाली थे और 20 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता थे। दोनों समुदायों पर ममता का काफी प्रभाव है, तो ममता की जीत पहले से ही पक्की मानी जा रही थी। ममता की इस जीत ने भाजपा के इस दावे को नकार दिया है कि पश्चिम बंगाल में यह पार्टी अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह अपना वर्चस्व जमा सकती है। विधानसभा चुनाव और इन उपचुनावों में जीत से ममता की राष्ट्रीय छवि में प्रभाव बनना स्वाभाविक है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ममता की लोकप्रियता देश के अन्य राज्यों में भी प्रभावी हो सकती है। ममता राष्ट्रीय राजनीति में चेहरा बनकर उभरने की महत्वाकांक्षा जरूर रखती है, लेकिन फिलहाल वह दूर की कौड़ी ही है।