गुवाहाटी। असम में नई विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नयी सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शासन का दायित्व संभाले रहने को कहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात से निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा," मैंने असम के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा असम के राज्यपाल को सौंप दिया है और साथ ही उनसे मौजूदा विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया है।

असम के राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा और मौजूदा विधानसभा को भंग करने का सुझाव स्वीकार कर लिया है ।" राज्यपाल ने कहा," उन्होंने असम में नयी सरकार सरकार के गठन तक कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में मंत्रालय को काम जारी रखने का निर्देश दिया है।" मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नयी सरकार जल्द ही बन जाएगी। इस दौरान वह कार्यवाहक सरकार का संचालन करेंगे।

नई दिल्ली। पुड्डुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम की मतगणना की गई। मतगणना के बाद रुझान भी लगभग सभी सीटों के सामने आ चुके हैं। रूझानों को देखते हुए भाजपा नीत गठबंधन NDA बहुमत के आंकड़े के करीब है, जिससे सत्ता को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने थट्टनचावडी विधानसभा सीट जीत ली है। उन्होंने 4441 वोटों से जीत हासिल की। रंगासामी को कुल 10024 वोट मिले है।ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के उम्मीदवार रंगासामी को 10,024 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ई. विनायगम (नेयम मक्कल कझगम) को 5,583 वोट मिले। 

चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गयी थी। सभी मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राष्ट्रव्यापी बहस के बीच विधानसभा के चुनावों में मतदाताओं ने मतदान में बढ़चढ़कर भाग लिया था। पुड्डुचेरी में वहां 30 सीटों के लिए 294 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। पुड्डुचेरी में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा। 

                                   कुल सीट : 30                          बहुमत : 16

• थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट से एन रंगास्वामी 4441 मतों से आगे

पुड्डुचेरी के थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरकांग्रेस के उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएमके पार्टी के ई विनयागम से 4441 मतों से आगे चल रहे हैं। 

• एआईएनआरसी को बढ़त, मुख्यमंत्री रंगास्वामी विजयी

पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अब तक के चुनाव परिणाम के मुताबिक ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) ने चार सीटों पर विजय हासिल कर ली है और पांच सीटों पर बढ़त बनाये हुये है। चुनाव आयोग के अनुसार केन्द्रशासित प्रदेश की 30 सीटों में से 17 सीटों के रूझान प्राप्त हुये है जहां एआईएनआरसी ने चार सीटों पर जीत हासिल की है और पांच पर बढ़त बनाये हुये है। थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी विजयी हुये है। रंगास्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नेयम मक्कल कषगम (एनएमके) के ई विनयागम को 4441 मतों के अंतर से हराया। इसके अलावा एआईएनआरसी ने मुथियालपेट, एरियनकौप्पम और एमबलेम सीट पर भी विजय हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक सीट जीत गयी है और एक पर बढ़त बनाये हुये है। भाजपा ने मन्नादिपेट सीट जीत ली है और नेरावी-टी.आर.पट्टिनम सीट पर बढ़त बनाये हुये है। इसके अलावा कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और द्रमुक ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की है। तीन अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाये हुये हैं। 

• अनबाझगन उप्पलम सीट से हुए विजयी

पुडुचेरी में अन्नाद्रमुक राज्य सचिव ए अनबाझगन ने सोमवार को उप्पलम सीट से टीवीके के एस शिवा को 1,026 वोटों के अंतर से हराया। गौरतलब है कि 09 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में अनबाझगन ने सत्तारूढ़ एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। पिछले चुनाव में उन्हें द्रमुक उम्मीदवार अनिबल कैनेडी ने हराया था, जो इस बार तीसरे स्थान पर रहे। अन्नाद्रमुक ने इस बार उप्पलम और ओरलियनपेट सीटों से चुनाव लड़ा था। अनबाझगन ने उप्पलम सीट से विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के अपने प्रतिद्वंद्वी शिवा को हराकर जीत हासिल की। अनबाझगन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीवीके के एस शिवा को 1026 मतों के अंतर से हराया। अनबाझगन को कुल 9099 मत पड़े जबकि शिवा ने 8073 मत हासिल किये। तीसरे स्थान पर द्रमुक के ए. केन्नेडी रहे जिन्हे 5327 मत पड़े। इसके अलावा नोटा में 151 वोट डाले गये। इस बार अन्नाद्रमुक ने द्रमुक से यह सीट छीन ली है।

• मन्नादिपेट विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ए नमशिवायम जीते

पुड्डुचेरी की मन्नादिपेट विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार ए नमशिवायम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार टीपीआर सेल्वामे को 6110 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की।

• नेल्लिथोपे विधानसभा सीट से द्रमुक उम्मीदवार वी. कार्तिझुएयाने जीते 

पुड्डुचेरी की नेल्लिथोपे विधानसभा सीट से द्रमुक उम्मीदवार वी. कार्तिझुएयाने ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार ओम शक्ति शेखर को 850 वोट से हराकर दर्ज की ।

अलवर। राजस्थान में अलवर जिले की कठूमर आरक्षित सीट से चार बार विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का रविवार तड़के तीन बजे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बैरवा 1980-85 तक सातवीं राजस्थान विधान सभा , 1985-90 आठवीं राजस्थान विधान सभा , 2008-13 तक तेरहवीं राजस्थान विधान सभा एवं 2018-23 तक पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1977 से लेकर 2023 तक विधानसभा की कई समितियां के सदस्य रहे। वह दो बार कांग्रेस विधायक ,एक बार निर्दलीय और एक बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। बैरवा का जन्म पांच नवम्बर 1953, रोनीजाथान, तहसील कठूमर, जिला अलवर में हुआ था।

गहलोत ने व्यक्त किया दु:ख

कठूमर (अलवर) से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक श्री बाबूलाल बैरवा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके निधन से क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है। एक लंबे अरसे तक विधायक के रूप में उनका अनुभव और क्षेत्र के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दें एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।

भुवनेश्वर। ओडिशा के क्योंझर में बहन का कंकाल लेकर बैंक जाने वाले भाई के चौंकाने वाले मामले को लेकर गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में महिलाओं की भूमिका पर विशेष बहस होनी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों ने क्योंझर जिले के मल्लीपासी स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक की शाखा में हुई इस विचलित करने वाली घटना को उठाकर कार्यवाही बाधित कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महिला सशक्तिकरण पर अपना संबोधन शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर और पर्चे लेकर सदन के बीचों-बीच आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी मृत बहन की जमा राशि का दावा करने और उसकी मृत्यु साबित करने के लिए बैंक में कंकाल लाने पर मजबूर होना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इसे अनुचित आचरण बताया। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस अमानवीय प्रकरण से ओडिशा की गरिमा को गहरी ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक है कि एक परिवार को अपनी बहन का कंकाल कब्र से खोदकर केवल मृत्यु साबित करने के लिए बैंक तक ढोना पड़ा।

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि बार-बार चक्कर काटने के बावजूद बैंक अधिकारियों ने मृत्यु प्रमाण के नाम पर भाई को परेशान किया और कंकाल दिखाने के बाद भी उसे पैदल ही वापस ले जाना पड़ा। उन्होंने इस प्रकरण को प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा को शर्मसार किया है। बीजद नेता ने बीबीसी और न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए राज्य सरकार की विफलता की बात कही। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की निगरानी में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसे महिलाओं की गरिमा या सशक्तिकरण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पर आत्ममंथन करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उनके गृह जिले की घटना है।

बीजद सदस्यों ने मेज थपथपाकर श्री पटनायक का समर्थन किया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पूर्ववर्ती बीजद सरकार के समय के 'दाना माझी मामले' की याद दिलाई, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव 12 किमी तक कंधे पर ले जाना पड़ा था। इस भावनात्मक बहस ने विशेष सत्र को शासन, महिलाओं की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र में बदल दिया।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप हो गया। विधानसभा प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें भवन को निशाना बनाने की बात कही गई है। यह तीसरी बार है, जब इस तरह की धमकी सामने आई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन पूरे विधानसभा परिसर को खाली करा लिया गया और किसी भी कर्मचारी या आगंतुक के प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दी गई।

परिसर के भीतर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्र में कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड द्वारा पूरे परिसर की सघन जांच की जा रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। वहीं, तकनीकी विशेषज्ञों की टीम धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों—उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित विषयों पर सवाल-जवाब होंगे। सदन की मेज पर आज विभिन्न अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगी। वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना रखेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे।

इसके साथ ही सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। उधर, राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस आज भी जारी रहेगी। इस बहस के लिए पहले ही एक दिन का समय बढ़ाया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब कल दिया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए जो शब्द बोले गये वह बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था। मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक अभूतपूर्व और गंभीर पाप हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा बोले गए शब्द बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद आतिशी मीडिया, जनता और विधानसभा से लगातार अनुपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने  सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और सदन की गरिमा से जुड़ा विषय बताया गया। इस मामले में पूर्व सीएम केजरीवाल को चाहिए था कि वह आतिशी से माफी मंगवाते। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले से दूर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आतिशी को भागने या छुपने के बजाय मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति  और कानूनी प्रक्रिया का सामना चाहिए।

कपिल मिश्रा ने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वीडियो का शब्दश: सदन में पढ़ा गया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर पंजाब पुलिस से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने पंजाब पुलिस को राजनीतिक कार्यों के बजाय राज्य की सुरक्षा में लगाने की अपील की गई।

जयपुर। विधायक निधि (MLA फंड) में कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर तीनों विधायक मंगलवार को विधानसभा पहुंचे और सदाचार समिति (एथिक्स कमेटी) के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। खींवसर (नागौर) से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने खुद को बेगुनाह बताते हुए समिति के सामने दस्तावेजी सबूत पेश किए।
सूत्रों के अनुसार, इन विधायकों पर MLA फंड से जुड़े कार्यों में कमीशन मांगने के आरोप लगाए गए हैं। समिति ने विधायकों द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया है और उनका गहन परीक्षण किया जाएगा।

इसके बाद आवश्यकता होने पर तीनों विधायकों को पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। इससे पहले भी 19 दिसंबर 2025 को समिति द्वारा इन विधायकों से पूछताछ की जा चुकी है। याचिका और सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद वर्मा ने बताया कि तीनों विधायकों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपों से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रहे है। रिपोर्ट को शीघ्र ही सदन के समक्ष पेश किया जाएगा। विधायकों को दोबारा फिर बुलाया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर विपक्ष के हंगामे के बीच बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने तर्क रखते हुए बिल की आवश्यकता और प्रभावों पर चर्चा की। बहस की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने की। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को इतना कड़ा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत सरकार के कानून में इतनी बड़ी जुर्माना राशि का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल से पुलिस की मनमानी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गर्ग ने यह भी कहा कि आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म कोड रहा है और उनका धर्मांतरण सीधे हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वहीं, निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि भोले-भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कभी दंगे नहीं हुए और लोग साझा संस्कृति में रहते हैं, लेकिन आज वोट की राजनीति में जहर घोला जा रहा है। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने लव जिहाद के जरिए शादियां की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियों को विदेश से फंडिंग मिल रही है, जिसे रोकने के लिए नया कानून आवश्यक है। वहीं, भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व में 75 प्रतिशत लोग ईसाई बन चुके हैं, अब राजस्थान में भी ऐसी स्थिति रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। सदन में हुई चर्चा के बाद माना जा रहा है कि 1966 के बाद यह बिल एक बार फिर विधानसभा में पास होगा। इसके लागू होने से प्रदेश में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। राजस्थान सरकार आमजन को विश्वस्तरीय और किफायती चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025 पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार रिम्स का निर्माण दिल्ली के एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। यह संस्थान एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा व अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि रिम्स में सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ट्रांसप्लांट यूनिट, न्यूरोसर्जरी सहित अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही रूमेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, जेनेटिक्स जैसी सब-स्पेशियलिटी सेवाओं की भी स्थापना होगी।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स में आयुर्वेद व योग जैसी आयुष पद्धतियों का भी समावेश होगा। आरयूएचएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को रिम्स में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

रिम्स के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है तथा संचालन के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ इसके शासी निकाय में शामिल होंगे। रिम्स की स्थापना से न केवल प्रदेशवासियों को बेहतरीन इलाज मिलेगा, बल्कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र भी बन सकेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र एक सितंबर से शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कि सत्र बुलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हो सकती है। पिछला बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त हुआ था, नियम अनुसार छह माह के भीतर सत्र आहूत करना जरूरी है। इसलिए सितंबर अंत से पहले सत्र बुलाना जरूरी है।

सत्र छोटा ही होगा। जो तीन से चार दिन का हो सकता है। जल्द सत्र को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। सत्र के दौरान चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, भू राजस्व संशोधन विधेयक और भूजल प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं, जो प्रवर समिति के पास विचाराधीन हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से प्रारंभ हो सकता है। गुरुवार को सचिवालय में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की तिथि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से दो बार चर्चा हो चुकी है।

यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है, जिसमें सरकार एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। इनमें चार विधेयक पहले ही विधानसभा की पटल पर रखे जा चुके हैं, जिनमें से तीन पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है। मंत्री पटेल ने यह भी संकेत दिए कि इस सत्र में धर्मांतरण से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।