जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। इन प्रश्नों पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों—उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित विषयों पर सवाल-जवाब होंगे। सदन की मेज पर आज विभिन्न अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगी। वहीं उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना रखेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गृह विभाग की सात अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे।

इसके साथ ही सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। उधर, राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस आज भी जारी रहेगी। इस बहस के लिए पहले ही एक दिन का समय बढ़ाया जा चुका है। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब कल दिया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए जो शब्द बोले गये वह बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था। मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक अभूतपूर्व और गंभीर पाप हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा बोले गए शब्द बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद आतिशी मीडिया, जनता और विधानसभा से लगातार अनुपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने  सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और सदन की गरिमा से जुड़ा विषय बताया गया। इस मामले में पूर्व सीएम केजरीवाल को चाहिए था कि वह आतिशी से माफी मंगवाते। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले से दूर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आतिशी को भागने या छुपने के बजाय मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति  और कानूनी प्रक्रिया का सामना चाहिए।

कपिल मिश्रा ने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वीडियो का शब्दश: सदन में पढ़ा गया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर पंजाब पुलिस से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने पंजाब पुलिस को राजनीतिक कार्यों के बजाय राज्य की सुरक्षा में लगाने की अपील की गई।

जयपुर। विधायक निधि (MLA फंड) में कमीशन मांगने के आरोपों को लेकर तीनों विधायक मंगलवार को विधानसभा पहुंचे और सदाचार समिति (एथिक्स कमेटी) के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। खींवसर (नागौर) से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना (भरतपुर) से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने खुद को बेगुनाह बताते हुए समिति के सामने दस्तावेजी सबूत पेश किए।
सूत्रों के अनुसार, इन विधायकों पर MLA फंड से जुड़े कार्यों में कमीशन मांगने के आरोप लगाए गए हैं। समिति ने विधायकों द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया है और उनका गहन परीक्षण किया जाएगा।

इसके बाद आवश्यकता होने पर तीनों विधायकों को पुनः पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। इससे पहले भी 19 दिसंबर 2025 को समिति द्वारा इन विधायकों से पूछताछ की जा चुकी है। याचिका और सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद वर्मा ने बताया कि तीनों विधायकों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपों से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रहे है। रिपोर्ट को शीघ्र ही सदन के समक्ष पेश किया जाएगा। विधायकों को दोबारा फिर बुलाया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर विपक्ष के हंगामे के बीच बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने तर्क रखते हुए बिल की आवश्यकता और प्रभावों पर चर्चा की। बहस की शुरुआत आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने की। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को इतना कड़ा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत सरकार के कानून में इतनी बड़ी जुर्माना राशि का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल से पुलिस की मनमानी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गर्ग ने यह भी कहा कि आदिवासियों का स्वतंत्र धर्म कोड रहा है और उनका धर्मांतरण सीधे हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। वहीं, निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि भोले-भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में कभी दंगे नहीं हुए और लोग साझा संस्कृति में रहते हैं, लेकिन आज वोट की राजनीति में जहर घोला जा रहा है। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने लव जिहाद के जरिए शादियां की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियों को विदेश से फंडिंग मिल रही है, जिसे रोकने के लिए नया कानून आवश्यक है। वहीं, भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व में 75 प्रतिशत लोग ईसाई बन चुके हैं, अब राजस्थान में भी ऐसी स्थिति रोकने के लिए यह कानून जरूरी है। सदन में हुई चर्चा के बाद माना जा रहा है कि 1966 के बाद यह बिल एक बार फिर विधानसभा में पास होगा। इसके लागू होने से प्रदेश में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। राजस्थान सरकार आमजन को विश्वस्तरीय और किफायती चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर विधेयक 2025 पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार रिम्स का निर्माण दिल्ली के एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। यह संस्थान एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा व अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि रिम्स में सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएँ जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ट्रांसप्लांट यूनिट, न्यूरोसर्जरी सहित अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही रूमेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, जेनेटिक्स जैसी सब-स्पेशियलिटी सेवाओं की भी स्थापना होगी।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स में आयुर्वेद व योग जैसी आयुष पद्धतियों का भी समावेश होगा। आरयूएचएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को रिम्स में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

रिम्स के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है तथा संचालन के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव रिम्स के अध्यक्ष होंगे और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ इसके शासी निकाय में शामिल होंगे। रिम्स की स्थापना से न केवल प्रदेशवासियों को बेहतरीन इलाज मिलेगा, बल्कि राजस्थान मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र भी बन सकेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र एक सितंबर से शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कि सत्र बुलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हो सकती है। पिछला बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त हुआ था, नियम अनुसार छह माह के भीतर सत्र आहूत करना जरूरी है। इसलिए सितंबर अंत से पहले सत्र बुलाना जरूरी है।

सत्र छोटा ही होगा। जो तीन से चार दिन का हो सकता है। जल्द सत्र को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। सत्र के दौरान चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, भू राजस्व संशोधन विधेयक और भूजल प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं, जो प्रवर समिति के पास विचाराधीन हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से प्रारंभ हो सकता है। गुरुवार को सचिवालय में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की तिथि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से दो बार चर्चा हो चुकी है।

यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है, जिसमें सरकार एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। इनमें चार विधेयक पहले ही विधानसभा की पटल पर रखे जा चुके हैं, जिनमें से तीन पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है। मंत्री पटेल ने यह भी संकेत दिए कि इस सत्र में धर्मांतरण से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की।
 इस अवसर पर राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य आर्थिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक संबंधों पर सार्थक चर्चा की गई।

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में बढ़ते अपराध को रोकने में अक्षमता के कारण इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराना नहीं चाहती है। आतिशी ने विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को आज लिखे पत्र में कहा कि विधानसभा सत्र में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख का समय तय हुआ है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाकों में बढ़ते हुए अपराध के मुद्दों को विशेष उल्लेख के लिए विधानसभा कार्यालय में आवेदन जमा किया था, लेकिन बुधवार को देर शाम मुझे विधानसभा सचिवालय से फोन आया और मुझे बताया गया कि अध्यक्ष ने पांच विधायकों के विशेष उल्लेख खारिज कर दिए हैं, क्योंकि वे बढ़ते हुए अपराध के मुद्दों पर हैं और 'कानून व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

उन्होंने अध्यक्ष से कहा है कि यह बिल्कुल अचंभित करने वाला फैसला है। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है, तब से विधायकों ने अपने इलाके की समस्याएं विधानसभा पटल पर उठाई हैं। इस विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में कोई दुष्कर्म होगा, तो दिल्ली विधानसभा उस पर बात नहीं कर सकती, अगर दिल्ली की गलियों में गोलियां चलेंगी, तो विधायक उस पर बात नहीं करेंगे, अगर महिलाओं के साथ हिंसा होगी, तो विधानसभा उस पर मौन रहेगी।

नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बैठे 70 सदस्य अपने इलाके के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर यह अपने इलाके में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा नहीं उठायेंगे, तो कौन उठाएगा? ऐसा लगता है कि आप भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को रोकने में अक्षमता के कारण ये चर्चा रोकना चाहते हैं। चुनाव से पहले भाजपा कहती थी कि डबल इंजन की सरकार आने से दिल्ली की समस्याओं को हल करेंगे और चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि समस्याओं पर मुंह नहीं खोलने देंगे। चर्चा खत्म, तो समस्या खत्म! उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा है कि दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिल्ली के हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान होगा।

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में राज्यस्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ। देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा देशभर में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका विधान सभा के सदन में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम कर शुभारंभ किया है।  राजस्थान विधान सभा में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राष्ट्र मंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा भी मौजूद हैं।

देवनानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन राजस्थान विधान सभा के सदन में किया जा रहा है। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम से जिला स्तर पर चयनित प्रदेश के युवाओं को अपने विचार रखने का मंच मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा नेतृत्व, जनभागीदारी और नीतिगत विषयों पर चर्चा कर अपनी प्रतिभा को राज्यस्तर पर बता सकेगे। इसके तहत युवा विधान सभा की संसदीय प्रक्रियाओं को भी समझ सकेंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के सभी जिलों से चयनित 18 से 25 वर्ष के 140 युवा भाग लेंगे। विधान सभा में चर्चा हेतु युवाओं का चयन एक चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि 140 युवाओं में से तीन युवाओं का चयन होगा जो राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेंगे। सायं 7 बजे तक राजस्थान विधान सभा के सदन में इस युवा संसद की कार्यवाही का संचालन होगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को आखिरी सदन की बैठक प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार पहले 27 मार्च तक बैठक रखना प्रस्तावित किया गया था । लेकिन इस बार राजस्थान सरकार राजस्थान दिवस के कार्यक्रम सप्ताह पर आयोजित कर रही है । इसके चलते विधानसभा की सदन की बैठकों को 24 मार्च की करने का फैसला किया गया है।

 सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर में आत्महत्या रोकने और उनकी मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए कोचिंग सेंटर रेगुलेशन एवं कंट्रोल बिल पर चर्चा होगी। इसके बाद इसे पारित किया जा सकता है या संशोधन की आवश्यकता हुई तो इस प्रवर समिति में भेजा जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च तक चल सकता है। जानकारी के अनुसार आजकल में विधानसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सदन संचालन कार्यवाही बैठक की रिपोर्ट विधानसभा सदन में रखकर पारित किया जा सकता है।  

वर्तमान में 21 मार्च यानी कि शुक्रवार तक सदन संचालन की कार्यवाही सदन ने पारित की है। आगामी कार्रवाई की बैठक इसके बाद 24 मार्च को प्रस्तावित है।