मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सरकारी बकायों की वसूली में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से करोड़ों रुपये के बकाये की वसूली नहीं कर पा रही। सिद्धू ने मोहाली में मंगलवार को जारी बयान में दावा किया कि करीब 20 रियल एस्टेट प्रमोटरों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मोहाली में स्थित हैं और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बकायेदारों की सूची में मोहाली सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह से जुड़ी कंपनी जंता लैंड प्रमोटर्स का नाम भी शामिल है, जिस पर लगभग 152 करोड़ रुपये का बकाया बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों से बिजली बिल, पानी के बिल, करों और अन्य सरकारी देनदारियों की सख्ती से वसूली की जाती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बड़े बिल्डरों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर बकाया करोड़ों रुपये की वसूली क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें किस आधार पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है, जिससे राज्य का ऋण बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वैध बकाये तक की वसूली नहीं कर पा रही, तो इससे उसकी मंशा और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। 

सिद्धू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कर्ज माफी नहीं मिल रही और छोटी-छोटी बकाया राशियों के लिए नोटिस जारी किये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली बिल्डरों और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के मामलों में सरकार चुप्पी साधे हुए दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों और किसानों के लिए अलग नियम हैं, जबकि बड़े बिल्डरों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि बड़े बकायेदारों के प्रति सरकार इतनी नरमी क्यों बरत रही है और सरकारी खजाने का पैसा अब तक क्यों नहीं वसूला गया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि यदि केवल मोहाली में ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बकाया है, तो पूरे पंजाब में लंबित देनदारियों की राशि का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि गमाडा के सभी बकायेदारों से बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के तत्काल बकाया राशि की वसूली की जाये, ताकि राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में 35 हजार करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने इस निवेश प्रस्ताव को फिजिबल नहीं माना है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एमओयू होने की संभावना नहीं है। 
राजस्थान रोडवेज को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने रोडवेज में 35000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ई-मोबिलिटी इंफ्रा एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राज्य सरकार को निवेश का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के तहत अगले 15 वर्षों में रोडवेज में 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तहत रोडवेज के सभी बस अड्डों, कार्यशालाओं और अन्य संपत्तियों को निजी कंपनी को 99 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर रोडवेज मुख्यालय ने प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी है। 

भुगतान के बारे में स्पष्ट नही 
रोडवेज से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह निवेश प्रस्ताव रोडवेज के लिए फिजिबल नहीं है। रोडवेज की सभी संपत्तियों को निःशुल्क लीज पर लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके एवज में रोडवेज प्रशासन को कितना भुगतान किया जाएगा, इस बारे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि यह दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को अमल में लाने से रोडवेज का घाटा खत्म किया जा सकेगा। 

 निवेश प्रस्ताव की बड़ी बातें 
-राजस्थान में अगले 15 वर्ष में 6.5 अरब डॉलर निवेश का दिया प्रस्ताव

-15 हजार इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही-इससे राज्य में रोडवेज से जुड़े 20500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा
-रोडवेज के सभी डिपो, बस स्टैंड और कार्यशाला लेने की बात कही
-99 वर्ष के लिए लीज पर लेने का दिया प्रस्ताव
-शुरुआती 18 माह में 700 ई बसें चलाने की बात कही
-बस अड्डों पर निर्माण, बिजली, पानी और अन्य जरूरी अनुमति रोडवेज प्रशासन ले 
-डिजाइन, बिल्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन मॉडल पर बस अड्डों के संचालन के लिए लीज मनी देने की बात नहीं
-रोडवेज के मौजूदा रूट, फ्रिक्वेंसी, टोल चार्जेस और अन्य खर्चों की जानकारी मांगी
-सभी इंटर सिटी रूट पर बसें चलाने के लिए एकाधिकार मांगा
-6 गीगावाट के सोलर और विंड प्लांट लगाने की बात कही