बूंदी। ‘दैनिक नवज्योति’ में प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला। “9 माह से अधूरा जैतसागर नाला निर्माण” शीर्षक से खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन हरकत में आया और नवनियुक्त जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने अवकाश के दिन भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।महावीर कॉलोनी व शास्त्री नगर क्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े नाले और क्षतिग्रस्त पुलिया को देखकर कलेक्टर ने नगर परिषद व RUIDP अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तकनीकी बहानेबाजी बंद कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू किया जाए, आमजन की परेशानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शहरभर में किया सघन निरीक्षण

कलेक्टर ने पुलिस लाइन, नैनवा रोड, मीरां गेट, जैतसागर, लंका गेट, बालचंदपाड़ा, नवल सागर व नागदी बाजार सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद को एक माह में सफाई व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया।

इन स्थानों पर दिए विशेष निर्देश

• नवल सागर: म्यूजिकल फाउंटेन क्षेत्र से कचरा हटाने व पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश।
• आजाद पार्क: 24 घंटे में सफाई, खराब लाइट व उपकरण दुरुस्त करने के आदेश।
• खेल संकुल: गाजर घास हटाकर कम्पोस्ट पिट बनाने व सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विजन के अनुरूप शहर में मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि नालियों में कचरा न डालें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा, सीईओ रवि वर्मा, एसडीएम लक्ष्मीकांत मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दैनिक नवज्योति का आभार

लंबे समय से परेशानी झेल रहे वार्डवासियों ने 'दैनिक नवज्योति' का आभार जताते हुए कहा कि जो काम महीनों की शिकायतों से नहीं हुआ, उसे अखबार की खबर ने 24 घंटे में पटरी पर ला दिया।

 -मोहम्मद वसीम,एडवोकेट, वार्डवासी,वार्ड नंबर 55

कोटा । नगर निगम का वर्तमान बोर्ड भंग होने से पहले कोटा उत्तर व दक्षिण के सभी 150 पार्षदों को एक-एक लाख रुपए की खेल सामग्री मिलेगी।  इसके लिए पार्षदों से डिमांड ली गई है। कोटा उत्तर में तो शुक्रवार को अधिकतर पार्षदों को यह मिल भी गई जबकि दक्षिण निगम में इसकी पत्रावली अंतिम दौर में है। नगर निगम की ओर से हर साल पार्षदों को एक-एक लाख रुपए की खेल सामग्री देने का प्रावधान किया हुआ है। यह सामग्री पार्षदों द्वारा उनके वार्डों में बच्चों व खिलाड़ियों को खेलने के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। पूर्व में भी यह सामग्री कोटा उत्तर व दक्षिण निगम में बांटी जा चुकी है। नगर निगम बोर्ड का वर्तमान कार्यकाल 2 नवम्बर को समाप्त होने वाला है। इससे पहले सभी पार्षदों को अंतिम बार खेल सामग्री दी जानी है।  इस बार भी खेल सामग्री दी जानी है। जिसके लिए कोटा दक्षिण निगम प्रशासन द्वारा सभी 80 पार्षदों से उनके वार्ड व जरूरत के हिसाब से खेल सामग्री की डिमांड ली गई है। अधिकतर पार्षदों ने तो डिमांड दे दी है। वहीं निगम प्रशासन की ओर से खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की पत्रावली भी आगे बढ़ा दी गई है। 

सूत्रों के अनुसार पिछली बार आवंटित की गई खेल सामग्री की दर से इस बार दर में दो से तीन गुना का अंतर आ रहा है। हर खेल सामग्री की दर काफी अधिक बढ़ाकर दी गई है। जिसके कारण इसे फाइनल करने  में देरी हो रही है। इस फाइल पर लेखा शाखा द्वारा आपत्ती करने से अभी तक खेल सामग्री नहीं बांटी गई है। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड का कार्यकाल ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में जल्दबाजी में खेल सामग्री आवंटित करने के लिए सभी पार्षदों से डिमांड तो ले ली है। लेकिन सामग्री की राशि को लेकर आपत्ती होने से इसके आवंटन में देरी हो रही है। पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड भंग होने के बाद भाजपा पार्षद गुप-चुप तरीके से खेल सामग्री ले सकते है। जबकि कांग्रेस पार्षदों को बोर्ड भंग होने का बहाना बनाकर टाला जा सकता है। 

 इधर भाजपा पार्षदों का कहना है कि निगम की ओर से पारित बजट में खेल सामग्री का प्रावधान किया हुआ है। खेल सामग्री की डिमांड ली जा चुकी है। उसके टेंडर भी हो गए है। संभावना है कि बोर्ड भंग होने से पहले कार्यादेश जारी हो  जाएंगे तो सामग्री तो बाद में भी दी जा सकती है।  इधर कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि खेल सामग्री आवंटित करने की पत्रावली प्रक्रियाधीन है। बोर्ड भंग होने से पहले खेल सामग्री के कार्यादेश जारी होने की संभावना है। जिससे जाते-जाते पार्षदों को खेल सामग्री अपने वार्डों में खिलाड़ियों व बच्चों के  लिए मिल सकेगी।   इधर नगर निगम कोटा उत्तर में खेल सामग्री के कार्यादेश कई दिन पहले ही हो गए थे। उसका वितरण भी शुक्रवार को शुरु हो गया। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को बोर्ड का अंतिम दिन होने से अधिकतर पार्षद तो खेल सामग्री लेकर भी चले गए। गिनती के ही पार्षद शेष हैं वे भी शीघ्र ही खेल सामग्री प्राप्त कर लेंगे। 

जयपुर। एसीवबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-द्वितीय इकाई द्वारा दिनांक 7-1-2025 को जयपुर में देर रात कार्यवाही करते हुए युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर एवं उसके दलाल मुकेश (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 3 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की जयपुर नगर-द्वितीय को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म को नगर निगम अलवर क्षेत्र में यू.डी. टैक्स एकत्रित करने का टेण्डर मिला है। उस टेण्डर की सर्वे रिपोर्ट को वेरिफाई करने एवं टेण्डर प्रक्रिया पूरी करने की एवज में आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर द्वारा 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर-द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश किलानिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक एवं पुलिस निरीक्षक छोटीलाल द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर एवं उसके दलाल मुकेश (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

रावतभाटा। नगर पालिका स्वामित्व की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को सोमवार को पालिका द्वारा प्रशासन की मदद से हटाया गया। जिसमें बाड़ोलिया जीएसएस एवं ग्राम पंचायत सणीता की सरकारी चारागाह और सिवायचक भूमि पर पत्थर डालकर एवं कच्ची दीवारों से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाकर लगभग 100 बीघा की करीब 40 करोड रुपए की बेश कीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण रोधी दस्ता चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया। गौरतलब है कि अतिक्रमण को लेकर दैनिक नवज्योति ने लगातार प्रमुखता के साथ खबरें प्रकाशित कर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही आमजन को भी जागरूक करने की अनवरत मुहिम चलाई। इसी का नतीजा है कि आखिर सोमवार को प्रशासन ने हरकत में आते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों और समस्याओं को लेकर दैनिक नवज्योति में निरंतर समाचार प्रकाशित किए जाते रहे। 

अधिशासी अधिकारी ने किया आगाह
वर्तमान तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी कमलेश कुमार कुलदीप ने सभी को आगाह किया कि नगर पालिका की खाली भूमि और क्षेत्र की सरकारी भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अन्यथा अतिक्रमण हटाने में होने वाला व्यय अतिक्रमण वाले से वसूल किया जाएगा। ग्राम पंचायत सणीता की भूमि पर भी की कार्यवाही अतिक्रमण रोधी दस्ते ने सणीता ग्राम पंचायत की सरकारी चारागाह और सिवायचक भूमि पर भी दो जेसीबी और चार ट्रैक्टरों की मदद से करीब 100 बीघा जमीन को मुक्त कराया। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहा जाब्ता अतिक्रमण की कार्यवाही सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई। जिसमें नगर पालिका की ओर से करीब 10 टैक्टर, 4 जेसीबी सहित भारी संख्या में कर्मचारी व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इससे पूर्व ड्रोन कैमरे की मदद से कार्यवाही से पहले की व बाद कि स्थिति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई।

सरकार किसी भी अतिक्रमी को अतिक्रमण नहीं करने देगी। उसके लिए पटवारी को अतिक्रमण चिह्नित करने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर भी अतिक्रमण हुए हैं, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में सणीता ग्राम पंचायत के पटवारी और कानूनगो द्वारा चिन्हित कर अतिक्रमण की सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थी।
-सत्यनारायण शर्मा, नायब तहसीलदार

चूरू। नगरपरिषद सोमवार को एक बार फिर चर्चा में उस वक्त आ गयी जब यहां एक ही पद पर दो आयुक्त आ गये। नगरपरिषद में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गये। दो धड़ों में बंटे नगरपरिषद पार्षदों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और नगरपरिषद के गेट पर ताला जड़ दिया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गयी तो मौके पर कोतवाली, सदर व महिला पुलिस थाने से भारी जाप्ता बुलाया गया। दर असल सूरतगढ से डीएलबी के आदेश पर ट्रांसफर होकर आये आयुक्त दिलीप पूनियां ने दो तीन दिन पहले ही नगर परिषद में आयुक्त के पद पर जोइन किया था, वहीं यहां से एपीओ हुई अभिलाषा सिंह कोर्ट से स्टे लेकर सोमवार को आयुक्त पद पर ज्वाइन करने पहुंच गयी और सभापति से मिले बगेर आयुक्त के कमरे में पहुंचकर ज्वॉइन कर लिया।

ऐसा पहली दफा हुआ

ऐसा पहली दफा हुआ कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के पार्षदों को अपनी मांगों के सर्मथन में धरने पर बैठना पड़ा। इस संबंध में अभिलाषा सिंह ने कहा कि विभाग ने मुझे एपीओ किया था, उस आदेश के विरूद्ध मुझे कोर्ट से स्टे मिला है। जिसकी पालना में चूरू में नगर परिषद आयुक्त का पद भार ग्रहण किया है। दूसरी ओर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिलीप सिंह पूनिया यहां कमीश्नर के पद पर है। सोमवार को पुरानी कमीश्नर अभिलाषा सिंह यहां आयी है। मगर कोर्ट के आदेश हमारे पास आये नहीं है और ना ही राजस्थान सरकार से कोई आदेश हमारे पास आया है। पार्षदों के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। पार्षद अभिलाषा सिंह को यहां नहीं रखना चाहते। सभापति ने आरोप लगाया कि हिस्ट्रीशीटर को साथ में लेकर अभिलाषा सिंह आॅफिस पहुंची है। जिसकी शिकायत हमनें पुलिस को कर दी है। पार्षदों से किसी प्रकार से कोई झगड़ा न हो इसलिए पुलिस जाप्ता मंगवाया गया था।

कोटा । नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से अब औषधि पौधे तैयार किए जा रहे हैं । इसके लिए गांधी उद्यान में एक हर्बल ब्लॉक बनाया गया है । नगर निगम कोटा दक्षिण की आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ समय से औषधीय पौधों की मांग अधिक हो रही है। पिछले साल वन विभाग द्वारा औषधि पौधे तैयार किए गए थे । जिन्हें घर-घर में निशुल्क बनवाया गया था । लेकिन अब नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा अपने स्तर पर औषधीय पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं चंबल गार्डन के पास स्थित गांधी उद्यान के एक ब्लॉक में हर्बल पौधे लगाए गए हैं । करीब ढाई सौ से 300 किस्म के पौधे यहां लगाए गए हैं । जिनमें तेजपत्ता लॉन्ग इलायची अश्वगंधा गूगल दालचीनी जैतून चिरौंजी समेत कई किस्म के औषधीय पौधे लगाए गए हैं । उद्यान अधीक्षक रामलाल ने बताया कि पौधों को कुछ समय पहले ही लगाया गया है । इसलिए यह अभी छोटे हैं । इन्हें बढ़ने में करीब 4 से 6 महीने का समय लगेगा हर पौधे के आगे उसकी पहचान के लिए नाम पट्टिका लगाई जाएगी । साथ ही उस पौधे से होने वाले लाभ की जानकारी डिस्प्ले की जाएगी जिससे लोगों को उनके फायदों की जानकारी मिल सके।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड की रिश्वत मांगने से जुडे मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी वकील को 22 फरवरी तक केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश निम्बाराम की आपराधिक याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया गया है। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर उसके पास राममंदिर के चंदे का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब तक चंदा लेने की समयावधि पूरी हो चुकी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने प्रताप गौरव केन्द्र के लिए चंदा देने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने चंदे के साथ ही कंपनी की समस्याओं के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो क्लिप में बदले की भावना से कांट-छांट की गई है। याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट पूर्व में गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा चुके हैं। ऐसे में मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की बातचीत में निंबाराम की सक्रिय भागीदारी रही है। एसीबी के पास रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ सात दिन की रोक लगी थी। पुलिस जांच में निम्बाराम के विरुद्ध साक्ष्य प्रमाणित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने पूर्व में राजाराम और सप्रे के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए चौधरी व निंबाराम के खिलाफ जांच लंबित रख रखी है। फिलहाल राजाराम और सप्रे जमानत पर चल रहे हैं।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने शनिवार सुबह जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बड़ी कार्रवाई कर नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार और दो दलालों को दबोचा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह शेखावत ने की है जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा और दलाल धन कुमार जैन और अनिल अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए दबोचा है। जांच के अनुसार घूस की रकम नगर निगम ग्रेटर इलाके में किए जा रहे टेंडरों के कार्यो के निरीक्षण, माप और बिलों के भुगतान करने की एवज में मांगी थी। एसीबी की टीम ने इन सभी के कब्जे से कुल 27 लाख रुपए की नगदी बरामद की है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई तकनीकी टीम की मदद से की है। एसीबी काफी समय से इन आरोपियों पर नजर रखे हुए थी।

जयपुर। राज्य सरकार ने दो ग्राम पंचायतों को नगर पालिका की सौगात दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2011 के अनुसार मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009  की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं एवं उप-धारा मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बोरावड नागौर क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया है। ग्राम पंचायत बोरावड़ के राजस्व ग्राम कस्बा बोरावड जनसंख्या अनुसार 24,975 ) जनगणना 2011 के अनुसार है। इसी तरह बजट प्रस्ताव 2021-22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोरावड की विद्यमान सीमाए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाए रहेगी। इसी तरह ग्राम पंचायत गोविन्दगढ़ को भी चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की है। इसका क्षेत्र भी ग्राम पंचायत का ही रहेगी।

अलवर। कांग्रेस नेता व अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उनके बेटे कुलदीप गुप्ता को एसीबी ने सोमवार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सभापति गुप्ता ने खुद के घर पर ऑक्शनर से रिश्वत मांगी थी। रिश्वत के रूप में 3 लाख 50 हजार रुपए देना तय हुआ। करीब 1 लाख 35 हजार रुपए पहले दिए जा चुके थे। अब 80 हजार रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मोहनलाल ने एसीबी को करीब सवा महीने पहले शिकायत दी थी कि वह नगर परिषद में ऑक्शनर है। परिषद की अस्थाई जगह पर दुकान लगाने  के ठेके छोड़ता है। इसके अलावा प्रचार प्रचार के काम करता है जिसके लिए परिषद की ओर से उसे 2 प्रतिशत कमिशन मिलता है। सभापति बीना गुप्ता इस कमिशन की राशि में से 50 प्रतिशत रिश्वत मांगती हैं। एसीबी ने करीब एक माह पूर्व शिकायत का सत्यापन कर लिया था। सोमवार को अलवर शहर में अशोका टाकीज के पास गाय वाले मोहल्ले में बीना गुप्ता को उसके घर पर ट्रैप किया।


पहली बार पार्षद और पहली बार सभापति
बीना गुप्ता पहली बार कांग्रेस के टिकट पर यहां पार्षद बनी और पहली बार ही में उन्हें सभापति बनने का मौका मिल गया। हालांकि ताजपोशी के साथ ही उनका नाता विवादों से जुड़ गया। कांग्रेस के पार्षद ही उनकी कार्यशैली को लेकर विरोध में हो गए और भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते रहे। लॉकडाउन के दौरान जिस टिफिन सेंटर वाले से खाना खरीदकर बांटा गया उसने लॉकडाउन के बाद नगर परिषद मुख्यालय के बाहर अपने भुगतान के लिए भूख हड़ताल की थी और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे।

बड़ी मात्रा में गोल्ड भी मिला
एसीबी ने अभी सभापति के घर पर सम्पति व नकदी मिलने की जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों से पता लग रहा है कि घर पर बड़ी मात्रा में सोना मिला है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच जारी है।

जयपुर। ज्योति नगर पुलिस ने रविवार को नगर निगम जयपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले आरोपी लोकेन्द्र गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण हरेन्द्र महावर ने बताया कि 15 अप्रैल, 2019 को परिवादी प्रदीप पारीक रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नगर निगम लालकोठी जयपुर ने रिपोर्ट दी कि सीमा पत्नी रामबाबू ने 24 अप्रैल, 2017 को एक बच्चे को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर में जन्म दिया। जिसका जन्म पंजीयन चिकित्सालय ने 8 मई, 2017 को ऑनलाइन किया गया। 9 मई को जयपुर नगर निगम का कम्प्यूटर आईडी व पासवर्ड हाइजैक और चोरी कर लोकेन्द्र गोयल निवासी विजयबाड़ी सीकर रोड जयपुर ने अपनी पुत्री का पंजीयन उसी क्रमांक पर कर सभी प्रविष्ठियां बदल दी। इस रिपोर्ट पर जांच की तो वर्ष 2019 से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेन्द्र फरार हो गया। टीम ने 12 नवम्बर, 2021 को लोकेन्द्र गोयल निवासी सीकर रोड मुरलीपुरा हाल बैनाड रोड करधनी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

जयपुर। नवगठित हेरिटेज नगर निगम की प्रथम महापौर मुनेश गुर्जर का बुधवार को एक साल पूरा हुआ। महापौर मुनेश गुर्जर ने पत्रकारों वार्ता में सालभर की उपलब्धियां गिनाई। महापौर ने कहा कि एक साल में 334 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च कर विभिन्न कार्य करवाए गए। हालांकि मेयर ने

हेरिटेज नगर निगम ने एक साल में खर्च किए 334.23 करोड़
— नवगठित हेरिटेज नगर निगम की प्रथम महापौर का एक साल
— 28.92 करोड़ में 100 वार्डों में 214 काम हुए एक साल में
— 122 करोड़ के 443 विकास कार्य चल रहे शहर में
— 11,100 एलईडी लाइटें लगी पिछले एक साल में
— साल में भर में खाली करवाई सिर्फ 21 अवैध पशु डेयरियां


महापौर ने भी उपलब्धियां गिनाई
— 209 स्वयं सहायता समूह का गठन किया, इनमें 109 स्वयं सहायता समूहि को 10—10 हजार व 38 समूहों को 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई।
— 66 लोगों को व्यक्तिगत ऋण वितरित किया गया।
— 7 हजार 11 स्ट्रीट वेंडर्स व 4 हजार जरूरतमंदों को स्ट्रीट वेंडर्स अनुग्रह सहायता के तहत एक करोड़ 1 लाख 10 हजार की सहायता प्रदान की गई।

एक साल में ये भी किया....
— साल में भर में खाली करवाई सिर्फ 21 अवैध पशु डेयरियां
— 120 अवैध पशु डेयरियों को जारी किए नोटिस
— 43 अवैध डेयरी संचालकों के घरों के काटे बिजली कनेक्शन
— 5578 आश्रयहीन बेसहरा पशुओं को किया जब्त
— 51 गोवंश के पशुपालको से 4.46 लाख रुपए वसूल किए