नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पाकिस्तान में फरूखाबाद में गुरू सिंह सभा गुरुद्वारे को तोड़े जाने की कड़ी निंदा करते हुए इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की चुप्पी को सिख विरोधी मानसिकता बताया है। मल्होत्रा ने गुरुवार कहा है कि केंद्र सरकार लगातार सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने अल्पसंख्यकों को अतिवादियों के भरोसे छोड़े दिया है और उसी के साथ पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की शरणस्थली बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिंह सभा गुरुद्वारे को तोड़े जाने के एक सप्ताह बाद भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की उस पर चुप्पी देशवासियों को स्तब्ध करती है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सिख मर्यादाओं के हनन के दोषी हैं और श्री अकाल तख्त साहब ने उन्हें सिख पंथ विरोधी घोषित किया हुआ और ऐसे में सीएम मान और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़े जाने पर चुप्पी उनके सिख विरोधी होने का एक और सबूत है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उन्होंने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी जी राम जी) योजना को इस अपना लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप ने जिस वीबी जी राम जी को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मजदूर-विरोधी बताया, उसे आज से पंजाब में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने वीबी जी राम जी का विरोध किया था।

उन्होंने सवाल किया कि छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि अब वह उसी योजना को अपना रही है जिसका उन्होंने विरोध किया था? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगता है मान सरकार को एहसास हो गया है कि वे विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए अब वे केंद्र सरकार की वीबी जी राम जी योजना की तारीफ़ कर रही है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कहने पर 30 दिसंबर 2025 को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मान सरकार ने वीबी जी राम जी योजना का विरोध किया था और इस योजना को ग़रीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और मज़दूर-विरोधी बताया था। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि रेड्डी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में पूछा कि वह कौन हैं?

उन्होंने कहा कि रेड्डी को पता होना चाहिए कि नवीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी सरकार 22 राज्यों में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बेहद शर्मनाक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस के अहंकारी नेताओं और चापलूसों की कुल ताकत 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायी। रेड्डी को अपना अहंकार छोड़कर यह देखना चाहिए कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से आठ भाजपा ने जीतीं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित मानहानिकारक और एआई-आधारित व्यंग्यात्मक सामग्री हटाने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य को अपने पेशे का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राजनीतिक निर्णयों, दल बदल या सार्वजनिक गतिविधियों पर व्यंग्य और कटाक्ष लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा हैं। केवल आलोचनात्मक या व्यंग्यात्मक सामग्री होने भर से उसे मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। हालांकि अदालत ने उन पांच पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया, जिन्हें प्रथम दृष्टया अश्लील और आपत्तिजनक पाया गया। शेष सामग्री को हटाने से अदालत ने फिलहाल इनकार कर दिया।

दरअसल, राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एआई से तैयार किए गए वीडियो, मॉर्फ्ड तस्वीरें, डीपफेक कंटेंट और फर्जी भाषण प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि इस मामले में पर्सनैलिटी राइट्स का स्पष्ट उल्लंघन नहीं दिखता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को आलोचना और व्यंग्य का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।

मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को राज्य में गहराते बिजली और सिंचाई संकट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है, जिसके कारण किसान और आम लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि धान की रोपाई के सबसे महत्वपूर्ण समय में किसानों के खेतों तक न तो नहरों का पानी पहुंच रहा है और न ही पर्याप्त बिजली मिल रही है। इसके कारण हजारों एकड़ फसल प्रभावित हो रही है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार दावा करते रहे हैं कि नहरों का पानी अंतिम छोर (टेल) तक पहुंच चुका है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। नहरों के अंतिम छोर और छोटी नहरें सूखी पड़ी हैं तथा किसान पानी की एक-एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के दावे केवल विज्ञापनों और कागजों तक सीमित रह गये हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बदलाव का वादा करने वाली आप सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पूरे पंजाब में शहरों और गांवों में कई-कई घंटे की अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिद्धू ने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से समय पर बिजली उपलब्ध कराने के बड़े दावे किये थे, लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने इसे पंजाब के अन्नदाता के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण किसान अपनी धान की फसल बचाने के लिए दिन-रात डीजल जनरेटर चलाने को मजबूर हैं। एक हाई-पावर ट्यूबवेल या मोटर चलाने के लिए प्रतिदिन 60 से 70 लीटर डीजल खर्च हो रहा है, जिससे किसानों पर रोजाना लगभग 5,000 से 7,000 रुपये तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है।

सिद्धू ने कहा कि सरकार की नाकामी का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति और आम नागरिक भी लंबे बिजली कटों से परेशान हैं। भीषण गर्मी में उद्योगों का काम प्रभावित हो रहा है, छोटे कारोबार ठप पड़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और घरों में बच्चे, महिलाएं तथा बुजुर्ग भी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपये अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार और सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है, जबकि राज्य के बिजली और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये।

सिद्धू ने मांग की कि बिजली विभाग तत्काल अघोषित बिजली कटौती बंद कर कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही सिंचाई विभाग को निर्देश दिये जायें कि नहरों के अंतिम छोर तक तुरंत पानी पहुंचाया जाये, ताकि किसानों की धान की फसल को बचाया जा सके।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पंजाब कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी तथा बिजली ग्रिडों, सिंचाई विभाग के कार्यालयों और अन्य सरकारी दफ्तरों का घेराव करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के सांसदों के केंद्र सरकार में शामिल होने पर कहा है कि गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। सीएम मान ने मंगलवार को इस मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के समक्ष उठाने के बाद यहां पत्रकारों से कहा, "आज दिल्ली में हमने राष्ट्रपति के समक्ष देश में हो रही 'लोकतंत्र की हत्या' के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई है। गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की 'वॉशिंग मशीन' में दागी नेताओं को पाक-साफ करना, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।"

उन्होंने कहा , " पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' की घटिया चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज़ हैं और पंजाबी कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। आपके 'जनसेवक' के तौर पर, मैं हर पंजाबी को भरोसा दिलाता हूँ कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।" इससे पहले आप से भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

राघव चड्ढा ने कहा , "हमने राष्ट्रपति से बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर हमें निशाना बना रही है, जबकि दो-तिहाई सांसदों ने भाजपा में विलय का विकल्प चुना है। जो पार्टी कभी प्रतिशोध का ढोंग करती थी, वह अब अपना सबसे घिनौना रूप दिखा रही है। राष्ट्रपति ने हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है।" उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप ख़तरनाक खेल खेल रही, इसका अंत खतरनाक होगा। आप के पास एक राज्य की पुलिस है लेकिन भाजपा के पास 21 राज्यों की पुलिस है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारियों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि पंजाब की सरकार थोड़े दिनों की है।

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर सूचित किया है कि न तो वह और न ही उनके वकील उनकी अदालत में पेश होंगे। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र और सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि 'पूर्ण सम्मान के साथ', उनकी अंतरात्मा उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में न्यायमूर्ति के समक्ष कार्यवाही में भाग लेना जारी रखने की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने लिखा, "यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि उस भरोसे का सवाल है जिस पर न्याय व्यवस्था टिकी है कि हर नागरिक को न केवल न्याय मिलना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।"

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका और संविधान में उनकी आस्था 'अटल' है लेकिन जब मन में गंभीर संदेह पैदा होते हैं, तो केवल औपचारिक भागीदारी उचित नहीं होती। उन्होंने कहा, "इसलिए, मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।" यह कदम केजरीवाल द्वारा इसी तरह का रुख अपनाने के कुछ ही समय बाद आया है, जिन्होंने अपनी रिक्यूजल याचिका (न्यायाधीश को मामले से हटने की अर्जी) खारिज होने के बाद अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया था। ये घटनाक्रम एक दुर्लभ और तीखे टकराव को दर्शाते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि वे उच्चतम न्यायालय के समक्ष कानूनी उपाय अपनायेंगे।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि भाजपा में शामिल होने वाले राघव चड्ढा को पार्टी से बड़ा इनाम मिला है। दरअसल, राज्यसभा में उनको भाजपा पार्टी में शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसको लेकर राज्यसभा सचिवालय से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 

राज्यसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी सदन में विभिन्न दलों की सदस्य सूची में आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा करने वाले सदस्यों के नाम भाजपा की सूची में आ गए हैं और पार्टी की सदस्य संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी से निर्वाचित सदस्य राघव चड्ढा, डॉ संदीप कुमार पाठक और डॉ अशोक कुमार मित्तल ने गत 24 अप्रैल को राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन कर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी।

इन सदस्यों में उपरोक्त तीन के अलावा क्रिकेटर हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज जारी सूची के अनुसार इन सदस्यों को 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस सूची में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर तीन हो गई है। सदन में अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अलावा दो सदस्य  नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप नेता पद से हटा दिया था। उसी के बाद से पार्टी में समस्या उत्पन्न हुई है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का फैसला किया है। आप के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आप के दो-तिहाई से अधिक राज्यसभा सांसदों ने भाजपा के साथ अपने विलय को औपचारिक रूप देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। चड्ढा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आप के दो-तिहाई सदस्य हैं, भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भाजपा में विलय कर लेंगे। आप को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और 15 साल दिए, अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि वह कुछ समय से पार्टी की गतिविधियों से खुद को दूर रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके अपराधों का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। पिछले कुछ सालों से, मुझे लगा कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ।

आप सांसद के अनुसार आप के पास अभी राज्यसभा में 10 सांसद हैं और दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने विलय का समर्थन किया है। उन्होंने पुष्टि की कि सांसदों ने जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिन्हें आज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके अलावा संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल भाजपा में विलय करने वाले हैं। चड्ढा ने कहा कि हमारे पास दो विकल्प थे या तो पूरी तरह से राजनीति छोड़ देना या सकारात्मक राजनीति के जरिए जनसेवा जारी रखना। दूसरा विकल्प चुनते हुए सांसदों ने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया।

जयपुर। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश भर में 10 हजार से अधिक सभाएं आयोजित की जाएंगी। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित राज्य स्तरीय पदाधिकारी बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और नवनियुक्त सह प्रभारियों के साथ प्रदेश, जिला तथा अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रदेश में संगठन विस्तार और आगामी चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रभारी धीरज टोकस ने बताया कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में पूरे राजस्थान में जनसभाओं के माध्यम से जनता के बीच जाएगी और संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभाओं के जरिए पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे जलभराव को लेकर पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में इलाके में न तो सीवर व्यवस्था बनाई गई और न ही समुचित जल निकासी प्रणाली विकसित किया गया।

प्रवेश सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में गुरूवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह से किराड़ी में जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किराड़ी की कॉलोनियों में नालियों और सीवर का पानी भरने की समस्या बीते 10 वर्षों से लगातार सामने आती रही है, जिसकी मीडिया रिपोर्ट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, तब शर्मा कॉलोनी जैसे इलाकों में जलभराव नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2022 तक वहां नालियों का पानी जमा होने लगा। शर्मा कॉलोनी एक निचले क्षेत्र में स्थित है और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। यह कॉलोनी वर्ष 2000 से पहले विकसित हुई थी, लेकिन कांग्रेस और आप, दोनों ही सरकारों ने यहां सीवर लाइन बिछाने का कोई ठोस काम नहीं किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षा जल और सीवर के पानी की निकासी के लिए उचित आउटलेट न होने के कारण निचले इलाकों में जलभराव होता है। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में किराड़ी में सीवर से जुड़े कार्यों पर मात्र 43 लाख रुपये खर्च किए। इसके आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्ष 2020 में 100 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रेनेज परियोजना की योजना बनाई थी, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने किराड़ी सहित 114 अनधिकृत कॉलोनियों में 480 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टिविटी की योजना नहीं बनाई गई। सीवर का यह कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन भुगतान न होने के कारण ठेकेदारों ने काम रोक दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार आने के बाद काम दोबारा शुरू हुआ है और इसे जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि गंदे पानी को रोहिणी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए तीन सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 220 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 किलोमीटर लंबा नया नाला बनाया जा रहा है, जिसे डेढ़ साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी में जमीन की भराई कर लेवल ऊंचा किया जा रहा है और सीवर लाइनें जमीन के स्तर से ऊपर बिछाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि छह महीने के भीतर किराड़ी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं दिखेगी।

उन्होंने कहा कि देओली, बदरपुर, नजफगढ़ और तुगलकाबाद में भी सीवर नेटवर्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने आप पार्टी को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या उसके शासनकाल में इन इलाकों में कोई सीवर नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम या ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था।

प्रवेश सिंह ने बताया कि किराड़ी से वर्षा जल की निकासी के लिए 112 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कार्य भी चल रहे हैं, जबकि शर्मा कॉलोनी में ड्रेनेज का काम सांसद निधि से शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक्स पर किराड़ी की स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया था आज हर आम भारतीय की जिंदगी नर्क की यातना बन गयी है। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सडऩ जिसका सबसे डरावना चेहरा है।

नई दिल्ली। दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सिख गुरुओं के लिए जो शब्द बोले गये वह बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था। मिश्रा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि छह जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक अभूतपूर्व और गंभीर पाप हुआ। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर चल रही चर्चा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा बोले गए शब्द बेअदबी, गुनाह और पाप हैं तथा उनका कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद आतिशी मीडिया, जनता और विधानसभा से लगातार अनुपस्थित रहीं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने  सदन में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब सरकार के संसाधनों और पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं, बल्कि आस्था और सदन की गरिमा से जुड़ा विषय बताया गया। इस मामले में पूर्व सीएम केजरीवाल को चाहिए था कि वह आतिशी से माफी मंगवाते। पंजाब पुलिस को इस पूरे मामले से दूर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आतिशी को भागने या छुपने के बजाय मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्हें विधानसभा की विशेषाधिकार समिति  और कानूनी प्रक्रिया का सामना चाहिए।

कपिल मिश्रा ने कहा कि सात जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वीडियो का शब्दश: सदन में पढ़ा गया, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर पंजाब पुलिस से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने पंजाब पुलिस को राजनीतिक कार्यों के बजाय राज्य की सुरक्षा में लगाने की अपील की गई।