जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत पर निशाना साधा है। जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि  शेखावत ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की विडियो क्लिपिंग मुहैया कराने की मांग की है। जोशी ने कहा कि शेखावत जी मै अब तक इन्तजार कर रहा हूं मोदी जी के भाषण की उस विडियो क्लिपिंग का जिसके बारे में आपने कहा था कि मोदी जी ने ईआरसीपी के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। आपने यह दावा करते हुए राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह डाली थी। अब आप या तो वीडियो क्लिपिंग भेज कर हमें झूठा साबित करें अथवा राजनीति से संन्यास लेकर आदर्श राजनीति की मिसाल पेश करे।

जयपुर। प्रदेश की ईस्टर्न कैनल परियोजना (ERCP) को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 13 जिलों के विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, चैयरमेन, बोर्ड-निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित मौजूद रहे।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का काम रोकने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने ERCP के लिए 9,600 का बजट राज्य कोष (स्टेट फंड) से जारी किया है। जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है एवं पानी हमारे हिस्से का है तो केन्द्र सरकार हमें ERCP का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है? राजस्थान के 13 जिलों की जनता देख रही है कि उनके हक का पानी रोकने के लिए केन्द्र की भाजपा कैसे रोड़े अटका रही है। प्रदेश सरकार ERCP को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6 जुलाई को प्रदेश भर में बड़े आंदोलन करेगी
कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रदेश में 6 जुलाई को कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर के सभी जिलों में ईआरसीपी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी और बीजेपी और केंद्र कि मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। इससे पहले ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने 13 अप्रैल को भी इस योजना के तहत आने वाले 13 जिलों में धरने प्रदर्शन किए थे।

चुनावी फायदे के रूप में देख रही है कांग्रेस
दरअसल ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र के नेताओं पर हमलावर है। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी इसे चुनावी फायदे के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खुलकर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर किए गए वादे को याद दिलाते हैं।

ईआरसीपी वाले 13 जिलों में 86 सीटें
ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर चल रही सियासत के पीछे एक वजह यह भी है कि ईस्टर्न कैनल परियोजना के तहत आने वाले 13 जिलों में विधानसभा की 86 सीटें हैं और इन आधे जिलों में कांग्रेस मजबूत रही है। इसलिए ईस्टर्न कैनल के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस इन जिलों में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है।

इन 13 जिलों के लिए है ईआरसीपी योजना
वहीं ईस्टर्न कैनल परियोजना जिन 13 जिलों के लिए है उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ शामिल हैं।

टोडारायसिंह। मानसून को देखते हुए बाढ बचाव को लेकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम रूबी अंसार की अध्यक्षता मे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मानसून को देखते हुए कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडने के निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारी हरिश चंद शर्मा को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दो सौ कट्टे मिट्टी के भरवाने, गैती, फावडा, रस्सी, पम्प सेट, टार्च सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार पंचायत समिति स्तर पर 5 सौ कट्टे मिट्टी के भरवाने तथा गांव बनकाखेडा, रिण्डलिया रामपुरा, पंद्राहेडा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र मे हो रहे अवरोध को हटाने तथा मोरियों की सफाई कर चाबी ग्राम विकास अधिकारी के पास रखने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार नगरपालिका को तीन दिवस मे कस्बे के सभी छोटे बडे नालों की सफाई करने तथा मुख्यालय पर एक हजार मिट्टी से भरे कट्टे रखने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को अधीन चारों बांधों का भ्रमण कर उनकी मोरियों के ग्रीस आयल करने तथा सफाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मानसून के दौरान राहत कार्य में सहयोग करने तथा बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडने के निर्देश दिए हैं। बैठक में तहसीलदार धर्मेन्द्र मीणा, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी हरिश चंद शर्मा, बीईईओ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, कृषि सहायक अधिकारी हरिसहाय शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर रोहित डण्डोरिया, सीडीपीओ सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिति थे।

गंगापुर सिटी। सीकर के खंडेला में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह के मामले को लेकर गंगापुर सिटी में वकीलों ने गुस्सा जाहिर किया है। प्रदेशभर के वकील आत्मदाह करने वाले वकील हंसराज के समर्थन में उतर आए हैं। गंगापुर सिटी में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। रिश्वतखोरी और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से परेशान वकील हंसराज मावलिया ने राजस्व न्यायालय खंडवा परिसर में आत्मदाह कर लिया था। गंगापुर सिटी में घटना के विरोध में वकीलों ने सभी न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया।

इस दौरान न्यायालय में तारीख पेशी नहीं हुई। तारीख पेशी पर आए परिवादी परेशान रहे। न्यायालय परिसर में वकील जुट गए और मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि खंडेला एसडीएम राकेश कुमार व एसएचओ घासीराम मीना को निलम्बित कर मामले की जांच की जाए। वकीलों ने कहा कि हंसराज ने 9 जून को राजस्व न्यायालय खण्डवा परिसर में आत्मदाह किया था। सुसाइड नोट में उन्होंने एसडीएम खंडेला व एसएचओ पर लगातार परेशान करने व प्रताडित करने के आरोप लगाए थे। इससे सभी वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर एसडीएम खंडेला व एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। दोनो आरोपियों को तुरंत अपनों पदों से मुक्त करने की मांग भी की। वकीलों ने हंसराज के परिजनों को सरकारी नौकरी व उचित मुआवजा देने की मांग की। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने कहा कि अगर इन मामलों में उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो अधिवक्ता फिर से आंदोलन पर उतरेंगे।
ज्ञापन देने वाले अधिवक्ता में राजेन्द्र कुमार आरओ, राजेन्द्र कुमार शर्मा पूर्व पीपी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह, पीपी मोसिन खान, नवीन कुमार शर्मा पूर्व पीपी, संजय कुमार मीना, मोहम्मद अजीम एडवोकेट, मोहम्मद इस्लाम खांन, मोहम्मद फारूक, सैफ कलाम, मीना शर्मा, प्रतिभा सोनी, माया जैन, सीताराम गुप्ता, सत्यनारायण उपाध्याय, अनिल शर्मा, दिनेश डांस, गौरव शर्मा, ललित वर्मा, समीर खान, राजेन्द्र मिश्र, हर्षनंदन योगी, रामस्वरूप टटवाल, राजेश शर्मा मौजूद थे।

 सीकर। जिलेवासियों को शुद्ध व मिलावट रहित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 10 जून से शुरू होगा। शुक्रवार से जिलेभर में शुरू होने वाले इस अभियान की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई।

बैठक में अभियान के तहत की जाने वाली कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई गई और राज्य सरकार व निदेशालय स्तर से मिले निर्देशानुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। बैठक में अभियान को सफल बनाने चर्चा की गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ अजय चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर व अन्य दूग्ध उत्पादों की जांच की जाएगी।

वहीं आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले व बांट एवं माप की जांच की जाएगी। जांच दल जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई करेगा, जिसमें एसडीएम, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, विधि माप विज्ञान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, डेयरी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की जाएगी।सीएमएचओ डॉ अजय चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत नशीली दवाइयों के अवैध क्रय विक्रय को रोकने के लिए चिन्हित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जाएगा। नकली व अवमानक औषधियों के संबंध में चिन्हित स्टोर्स के निरीक्षण एवं नमूने लिए जाएगे। वहीं आपत्तिजनक विज्ञापन एवं चमत्कारी औषधियों के प्रकरण से संबंधित के विरूद्व एफआईआर दर्ज की जाएगी।

वहीं नशीली व नकली औषधियों का अवैध व्यापार पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।  बैठक में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मूण्ड, जिला रसद अधिकारी मुनेष कुमारी, सहायक औषधि नियंत्रक मनोज टोंगरा, डीसीओ ताराचंद फगेडिया, गजानंद, बलदेव चौधरी, डेयरी विभाग के मुकेश कुमार, शिक्षा विभाग के लालचंद, आईसीडीएस विभाग की उप निदेशक सुमन पारीक सहित अन्य विभागों के अधिकारियों तथा व्यापर संघ प्रेम प्रकाश सैनी, रामप्रसाद मिश्रा, संजीव नेहरा, महावीर चौधरी व उपभोगता समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण सिखवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा, मदन बाजिया व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

निवाई। पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशल दान की अध्यक्षता में विकास कार्यों के डाउन प्रोग्रेस को लेकर बैठक आयोजित हुई। सीईओ ने बैठक में ग्राम पंचायत वनस्थली की लिपिक भावना के उपस्थित नहीं होने पर उसे निलम्बित करने के लिए विकास अधिकारी को अधिकृत किया। सीईओ ने बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों को 30 जून तक बकाया पड़े कार्यों के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ ने ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लाभार्थियों के डाउन प्रोग्रेस पूरा करवाने तथा नए आवास हेतु पंजीयन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय में पानी, बिजली और सफाई होने के बाद ही बिल स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारियों से भारत स्वच्छ मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अधूरे शौचालय निर्माण कार्य को पूरा करवाने के लिए निर्देशित किया। सीईओ ने ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों से मनरेगा श्रमिक नियोजन, अमृत सरोवर योजना, वृक्षारोपण, चरागाह विकास योजना, पशु आश्रय केन्द्र सहित विभिन्न योजनाओं की  प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने अधूरे कार्यों पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को फटकार भी लगाई तथा बीडीओ को नोटिस देने के निर्देश दिए। सीईओ ने आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में शौचालय निर्माण करवाने के निर्देश दिए तथा खराब आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करवाने के लिए कहा। मनरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों हेतु छाया-पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारी डॉ.सरोज बैरवा, बीसीएमएचओ डॉ.शैलेंद्रसिंह चौधरी, महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी बंटी बालोटिया सहित कई कर्मचारी मौजूद थे।

कोटा । अफीम नीति निर्धारण को लेकर को लेकर शुक्रवार को राजस्थान इकाई सलाहकार समिति की बैठक कोटा में  आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता कोटा नारकोटिक्स उपायुक्त विकास जोशी ने की । बैठक में कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा तथा झालावाड़ जिले के किसानों तथा नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

सांसद दुष्यंत सिंह व सीपी जोशी सहित  कई  किसानों, विधायक ने अफीम खेती के दौरान किसानों के सामने आ रही समस्याओं तथा उसके निराकरण संबंधी सुझाव दिए और अफीम नीति पर पर चर्चा की । इस दौरान अफीम उत्पादन संघर्ष समिति राजस्थान और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कुमार योगी ने नई अफीम नीति 2022 - 23 में सीपीएस पद्धति को किसानों के लिए हितेषी नहीं बताते हुए नई अफीम नीति में लागू नहीं करने की मांग की तथा अफीम को औषधीय पौधा बताते हुए उसे बचाने पर भी जोर दिया । उन्होंने परिचर्चा में बताया कि पिछले 5 वर्षों की गणना कर 100 व 103 पर अफीम लाइसेंस जारी किए गए थे लेकिन 4 वर्ष वालों को नहीं दिए गए इसलिए सुझाव दिया कि नारकोटिक्स विभाग अब 4 वर्ष की गणना करवाकर 80 एमक्यू वाई पर  किसानों को लाइसेंस जारी करवाए जाए। साथ ही 1990 से 2021 तक गुड क्वालिटी की अफीम देने वाले किसानों को पुन: अफीम लाइसेंस का पट्टा दिया जाए । किसानों को नई नीति के अनुसार 10 आरी  अफीम लाइसेंस  दिया जाए जाए  और  अफीम का मूल्य महंगाई को देखते हुए 15000 से 25000 तक किया जाए ।  छोटे-मोटे कारणों से पट्टा रद्द नहीं किया जाए तथा जो पट्टे रद्द हो गए हैं उन्हें पुन: बहाल किए जाएं । किसानों को समय पर पट्टे  वितरित किए जाएं जिससे समय पर तुलाई हो सके ।

 किसान धन्नालाल  ने अफीम की नई नीति के दौरान फसल, किसान तथा उसके परिवार का बीमा कराए जाने की बात को पुरजोर से उठाया  तथा 10 से 20 परसेंट के नप्ति को नई नीति निर्धारण में करने का सुझाव दिया । किसानों ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि एनडीपीएस की धारा 29 के कारण  पुलिस किसानों को नाजायज तरीके से परेशान करती है । बैठक में अफीम खेती से जुड़े राजस्थान के किसानो ने  सलाह व सुझाव दिए ।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 25 हजार भर्तियों की प्रक्रिया के तहत दो हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं से धैर्य बनाये रखने का आह्वान करते हुए दावा किया कि सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया कानूनी पेचीदगियों में न फंसे।

मान ने दावा किया कि पिछली सरकारें जानबूझकर युवाओं को परेशान करने के लिए नियुक्तियां घर से दूर देती थीं लेकिन उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि घरों के नजदीक नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने हालांकि इसी के साथ युवाओं से अनुरोध किया कि घर से दूर हों तब भी वह हिचकिचाएं नहीं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अभिनेता अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारों को भी अपने सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ा था। आज की नियुक्तियां जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग में थीं।

उन्होंने म्युनिसिपल भवन में 2373 नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि विरोध कर रहे युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को इतना समय देना चाहिए कि सरकार भर्तियों के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें क्योंकि जल्दबाजी में उठाया कोई कदम उल्टा पड़ सकता है यदि किसी ने इसे अदालत में चुनौती दे दी तो। उन्होंने दावा किया कि पिछली  सरकारें जो काम अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाईं थीं, वे उन्होंने पहले दो महीने में किये हैं।

जयपुर। पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर बुधवार को सचिवालय में प्रमुख सचिव गायत्री राठोर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान ट्रेन के संचालन को लेकर चर्चा हुई। इसमें रामबाग होटल और क्लार्क्स ग्रुप के प्रतिनिधियों सहित क़रीब 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्टेक होल्डर्स से पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन और उसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, इस बारे में सुझाव लिए। स्टेक होल्डर्ज़ ने कहा कि प्रमुख सचिव गायत्री राठौर ने भी इन सुझावों पर अमल करने की बात कही है। साथ ही ट्रेन के हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए इसे किस तरह अपग्रेड किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही देश विदेश में कैसे इसकी मार्केटिंग अच्छी हो ताकि अधिक से अधिक पर्यटक आए। इस पर भी चर्चा हुई। आरटीड़ीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर उदयपुर से वीसी के ज़रिए बैठक से जुड़े साथ ही डायरेक्टर ट्यूरिजम रश्मि शर्मा भी बैठक में मौजूद रहीं।  बैठक में राटो के पूर्व प्रेसिडेंट ख़ालिद खान, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स के सचिव संजय कौशिक ने भी पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन और इसमें कुछ अच्छे बदलाव करने के सुझाव दिए।

 जयपुर। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का संचालन इस बार सितम्बर माह से शुरू हो सकता है। इसके लिए उच्च स्तर पर कवायद चल रही है। इसे लेकर आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ पिछले माह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के एग्रीमेंट को रिन्यू कर इसे सितम्बर से शुरू किया जा सकता है। आरटीडीसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अजमेर में शाही ट्रेन का नया ठहराव हो सकता है। इसके लिए उच्च स्तर पर बात चल रही है। आरटीडीसी चेयरमैन राठौड़ ने सोमवार को अजमेर विजिट भी की है। उधर आरटीडीसी के एक सूत्र के बताया कि चार मई को पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उनको अमलीजामा कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद दिया जाने की संभावना व्यक्त की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली दरबार में मंथन का दौर जारी है। बुधवार को दस जनपथ पर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, प्रशांत किशोर, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश मौजूद रहें। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, अगले आम चुनाव समेत गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी को जीत की नई दिशा देने के लिए  लगातार तीसरे दिन हो रही बैठक में प्रशांत किशोर पर सभी की निगाहें रही। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस की भविष्य की रणनीति तय करने में सीएम गहलोत की राय और सुझाव बेहद महत्वपूर्ण माना गया।

सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में बोले...
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उनहोनें जमकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के 6 सीएम चेहरे हो गए हैं। तंज कसते हुए गहलोत ने कहा कि ऐसे में अब चर्चा किससे की जाए। वहीं देश में मौजूदा हालातों पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि देश में हिंसा का माहौल है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सत्तापक्ष हिंसा को रोकने के बाजय बढ़ावा दे रहा है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बेलगाम होकर काम कर रहे हैं। वें किसी की परवाह नहीं करते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं कह रहे हैं जो पीएम मोदी चाहते हैं। पीएम मोदी किरोड़ी मीणा की धमाल पट्टी को पसंद करते हैं। बाकी नेताओं से भी यही उम्मीद करते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करता, बल्कि मुद्दों पर बात करता हूं। पीएम और गृह मंत्री की गरिमा का ख्याल रखता हूं। जरूरत है कि सरकार देशहित में काम करे और फैसले ले।

वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जैसे प्रोफेशन लोगों का पार्टी यदि उपयोग करती है तो गलत नहीं है।

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्ष 2011 में एकल पट्टा जारी करने से जुड़े मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व उप सचिव एनएल मीणा के पक्ष में 12 जून 2019 को पेश क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने मामले में तत्कालीन जेडीसी ललित के पंवार और अतिरिक्त आयुक्त वीएम कपूर को लेकर गत 7 जुलाई 2021 को पेश एफआर को भी निरस्त कर दिया है। अदालत ने एसीबी के डीजी को कहा है कि वह मामले में कोर्ट की ओर से सुझाए बिन्दुओं पर एसपी से उच्च स्तर के अधिकारी से तीन माह में जांच पूरी कराए। वहीं अदालत ने मामले की जांच में शामिल अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा है। अदालत ने यह आदेश परिवादी रामशरण सिंह की प्रोटेस्ट पिटीशन पर दिए।

अदालत ने मामले में धारीवाल सहित अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने के बिन्दु पर फैसला सुरक्षित भी रखा है।  दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने परिवादी की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए एसीबी कोर्ट को कहा था कि वह परिवादी की प्रोटेस्ट पिटीशन पर जल्द से जल्द दस दिन में फैसला करे। प्रोटेस्ट पिटीशन में अधिवक्ता संदेश खंडेलवाल ने बताया कि पूरा मामला तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में हुआ था। मामले में धारीवाल व यूडीएच के तत्कालीन उप सचिव एनएल मीणा सहित ललित के पंवार व वीएम कपूर भी आरोपी हैं। इन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग कर अपने पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट पेश करवाई। कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में क्लोजर रिपोर्ट रद्द कर चारों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए।