Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator hold - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5226/rss hold RSS Feed नरेगा संविदा कार्मिकों का ऐलान: उदयपुर में चिंतन शिविर के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन

जयपुर। नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 मई से हड़ताल कर रहे नरेगा संविदा कार्मिकों ने कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में पहुंच कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

महात्मा गांधी नरेगा लेखा कार्मिक संघ राजस्थान के महासचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ, राजस्थान 04 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक पर महात्मा गांधी नरेगा के समस्त कैडर नियमितिकरण को लेकर  अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन किया जा रहे हैं। सरकार ने यदि मांग नहीं मानी तो मनरेगा संविदा कार्मिक चिंतन शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखेंगे। वहां 13 मई से 15  मई तक उदयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि राजस्थान सरकार नरेगा कार्मिकों की मांग नहीं मानी तो 31 मई को सम्पूर्ण राजस्थान में नरेगा के समस्त संविदा कार्मिक मुख्यमंत्री को सामुहिक इस्तीफे प्रस्तुत करेंगे।

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सबकी बात सुनने का अनुरोध किया है। गहलोत ने गुरुवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। जिसमें सिर्फ पांच मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला और आखिर में स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अचानक से महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र कर दिया और इसका ठीकरा गैर-भाजपा शासित राज्यों पर फोडऩे का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूरे देशभर में महंगाई से जनता त्रस्त है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्मित एवं संचालित होती हैं परन्तु इसका असर राज्यों पर ही होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वह महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें एवं सभी की बात सुनें। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उनका ²ष्टिकोण भी केन्द्र सरकार को पता लग सकेगा।

 उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन आदि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केन्द्र सरकार से संवाद आवश्यक है। इसलिए मैं नरेन्द्र मोदी से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों एवं देशहित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करें जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।

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यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अमेरिका व अन्य नाटो देश के सख्त रवैया अख्तियार करने के बाद रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक तरफ तो अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया तो दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की पेशकश भी कर डाली। पहले तो जेलेंस्की ने वार्ता से इंकार कर दिया फिर बिना शर्त वार्ता को तैयार हो गए। देर से ही सही आखिर पुतिन को यह समझ आ गई कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। युद्ध में कूदने से पहले यदि पुतिन सोवियत संघ के विघटन के कारणों को याद कर लेते तो इस तरह युद्ध छेड़ने की शायद पहल नहीं करते। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के प्रयासों की वजह से ही सोवियत संघ का बिखराव हुआ था। किसी देश पर कब्जा जमाना तब तक आसान नहीं होता जब तक उस देश की जनता का समर्थन नहीं मिलता। आज यूक्रेन की जनता रूसी सेना से मुकाबला कर रही है और रूस का विरोध भी। फिलहाल यह कहना मुश्किल कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई सार्थक वार्ता होती है अथवा नहीं, लेकिन यह वक्त की मांगें हैं कि वार्ता अवश्य शुरू हो और उसका नतीजा सार्थक हो। युद्ध से विवाद सुलजते नहीं, बल्कि मामला और बिगड़ जाता है और आज के युग में तो किन्हीं भी देशों में युद्ध का प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ता है और संकट खड़ा हो जाता है। कोरोना महामारी ने वैसे भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोपट कर दिया था। अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए प्रयासरत दुनिया के सामने यूक्रेन-रूस के बीच का युद्ध भी दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा करेगा। इस हकीकत से इंकर नहीं किया जा सकता कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। इस बार रूस के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को झेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग तंत्र से भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। यदि रूस बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने को ईमानदारी से तैयार है तो उसे सबसे पहले यूक्रेन पर हमलों को रोकना होगा। यह उचित नहीं है कि एक तरफ वह वार्ता की पेशकश करें और दूसरी तरफ हमला भी जारी रखें। अभी वह यही कर रहा है तो रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब समय है कि अमेरिका व यूरोपीय देश कैसे भी युद्ध को रोकने के प्रयास करें व दोनों देशों के बीच सार्थक वार्ता का माहौल बनाए। भारत को भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।

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जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब पट्टे के आवेदन के बाद आपत्ति मांगने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने अभियान अवधि के यह व्यवस्था खत्म कर दिया है।

 इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 60 सी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 ई. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50-बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50-बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 - ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत 31दिसंबर 18 तक की सम्पतियों के पूर्व नगरीय निकाय की ओर से  जारी स्टेट ग्रान्ट पट्टे / निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत की ओर से  जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों की ओर से अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नहीं की जाए तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाए। उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित कराई जाए। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वल्लभनगर और धरियावद के उप चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए है। लगातार चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए पार्टी नेताओं से फीडबैक के रहे है। गहलोत आठ अक्टूबर को इन दोनों ही जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाएंगे। इन दोंनो की विधानसभा के उपचुनाव में 30 अक्टूबर को मतदान होगा।

गहलोत 8 अक्टूबर (शुक्रवार) को प्रातः 09.15 बजे जयपुर से प्रस्थान कर 11 बजे वल्लभनगर (उदयपुर) पहुंचेंगे एवं जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12.30 बजे वल्लभनगर से प्रस्थान कर एक  बजे धरियावद (प्रतापगढ़) पहुंचकर जनसभा को सम्बोधित करेंगे। दोपहर 2.30 बजे धरियावद से प्रस्थान कर शाम 4.15 बजे जयपुर लौटेंगे। गहलोत काफी लंबे समय बाद जन सभा को संबोधित करेंगे।

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