जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रमोद जैन भाया ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना का सवाल उठाया। विधायक प्रमोद जैन भाया के प्रश्न पर मंत्री सुरेश रावत ने जवाब देते हुए परियोजना की विभिन्न स्वीकृति की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि योजना का शिलान्यास 2013 में कर दिया।

विधायक प्रमोद जैन ने कहा कि विलंब हुआ उसके लिए कौन दोषी और कब पूरा हुआ। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि शिलान्यास आपकी सरकार ने किया, स्वीकृति हमारी सरकार ने ली थी। पांच साल आपने लटकाए रखी थी। 2018 से 2023 तक लटकाए रखी, लेकिन भाजपा सरकार में 26.85 प्रतिशत प्रगति की, हम इसी वित्तीय साल में जल संग्रहित कर लेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को जिलों में खाद्य विभाग से जड़ी समितियों में विधायकों को नहीं बुलाने और सूचना नहीं देने का मुद्दा उठा। खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा प्रश्न में विधायक जाकिर हुसैन ने विभिन्न समितियों के गठन का मामला उठाया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सवाल के जवाब में कहा कि कोई जबरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं देता, फिर भी जांच करने का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि स्पीकर के बार-बार कहने के बावजूद जाकिर हुसैन प्रश्न ठीक से नहीं पूछ सके।

इस दौरान अन्य विधायकों के भी बोलने पर गोदारा ने कहा कि रफीक ख़ान की अजीब आदत है, जब भी नेता प्रतिपक्ष प्रश्न पूछते हैं,तो ये भी खड़े होने लगते है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समिति की बैठक में विधायकों को नहीं बुलाया जाता। किसी और कि क्या कहे मुझे ही नहीं बुलाया। मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों के पास आगे से सूचना आएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण का मुद्दा गूंजा। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने यह मुद्दा उठाया। विधायक ने मंत्री से पूछा कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। विधायक ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग भी उठाई। वन मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाए गए। दुबारा कोई कब्जा नहीं हुआ।

लोहे की फेसिंग लगाई गई है। काम पूर्ण होने पर कोई अतिक्रमण नहीं हो पाएगा। कृषि के नाम पर अतिक्रमण होता है। विशेष अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को हनुमानगढ़ में बंद पड़ी आरटीडीसी होटल का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में विधायक गणेशराज बंसल ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत राशि से जुड़ा मामला उठाया।

विधायक गणेशराज बंसल के प्रश्न का डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर्यटन स्थल विकास के लिए संकल्पित है। बंद आरटीडीसी होटल को शुरू करने का मुद्दा उठा है। यह वर्ष 2000 से बंद है, कोर्ट ने स्टे दे रखा है। स्टे के कारण अग्रिम कार्रवाई संभव नहीं है। कोर्ट आदेशो के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक अनिता भदेल ने उद्यमियों को व्यापार हेतु सहायता से जुड़ा प्रश्न उठा। इस मुद्दे पर विपक्ष ने मंत्री को कई सवालों के माध्यम से भी घेरा।

विधायक अनिता भदेल के प्रश्न का मंत्री राज्यवर्धन ने जवाब देते हुए कहा कि सहायता के लिए 30 करोड़ की बजट घोषणा की गई थी। भदेल ने पूछा कि अब तक कितनी फर्म ने आवेदन किया। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि एमएसएमई पॉलिसी में 358 आवेदन आए 261 को सेंक्शन कर दी, 17 आवेदन निरस्त किए गए है। अनिता भदेल ने कहा कि अधिकतम 3 लाख की सीमा हटानी चाहिए, मापदंड शिथिल होने चाहिए। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि 30 करोड़ में से कितने 31 मार्च तक खर्च करेंगे। झालावाड़ में तीन लाख से ज्यादा दिए उन पर मेहरबानी क्यों की। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि यह नीति अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे पैसे बढ़ायेंगे। तीन पॉलिसी है उनके से एक में ही तीन लाख की लिमिट है, जितने आवेदन आएंगे उनको ही तो पैसे देंगे, हो सकता है कि आपके शानदार सवाल के बाद ज्यादा आवेदन आए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज आप दोनों प्रश्न में फंस रहे हैं।

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि नए नियुक्त डॉक्टरों की पहली पोस्टिंग कम से कम पांच साल के लिए दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य की जानी चाहिए और इसके लिए उनसे 50 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरवाया जाए। सराफ ने कहा कि प्रदेश में करीब 2500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों और गांवों में संचालित हैं, जहां 75 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते।

राजनीतिक रसूख के कारण कई कर्मचारी शहरों में डेपुटेशन करवा लेते हैं, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी भत्ता बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को विशेष ग्रामीण भत्ता दिया जाए। साथ ही गांवों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के बच्चों को शहरों के अच्छे स्कूलों में प्रवेश की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। सराफ ने कहा कि प्रभावी ट्रांसफर पॉलिसी लाकर ही प्रदेशभर में संतुलित और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अनुदान की मांगों और उनके जवाब पर चर्चा के समय सदन में सदस्यों की उपस्थिति को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में स्पष्ट कहा कि जो भी सदस्य चर्चा में भाग ले, वह मंत्री का जवाब पूरा होने तक सदन में उपस्थित रहे। अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि जनता ने सभी सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने और जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना है। सालभर में मुश्किल से करीब 30 दिन ही सदन की कार्यवाही चलती है, ऐसे में बोलकर चले जाना और जवाब के समय अनुपस्थित रहना उचित परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सदस्य बोल रहा है, उसका अंत तक मौजूद रहना अनिवार्य होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि परंपरा रही है कि जब किसी मांग पर मंत्री जवाब देते हैं तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सदन में उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री उपस्थित रहें। संबंधित मंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को भी चर्चा सुनने के लिए सदन में बैठना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस व्यवस्था का पालन होगा तो सदन की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित होगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को आश्रम हॉस्टल (जनजातीय छात्रावासों) में टेंडर प्रक्रिया को लेकर जोरदार बहस और हंगामा हुआ। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़े मुद्दे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गईं, पारदर्शिता की कमी है और कुछ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। सदन में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली और अन्य सदस्यों ने कहा कि आश्रम हॉस्टलों के भोजन, निर्माण, रखरखाव और अन्य सुविधाओं से संबंधित टेंडरों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने दावा किया कि कई टेंडर बिना उचित बोली प्रक्रिया के दिए गए, जबकि कुछ कंपनियां डिफॉल्टर होने के बावजूद लाभान्वित हो रही हैं। विपक्ष ने मांग की कि टेंडर प्रक्रिया की जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

इस पर जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित सभी आश्रम हॉस्टलों में टेंडर प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ही छात्रावासों की स्थिति बदतर थी और वेतन भुगतान में भी देरी होती थी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत या अनियमितता साबित होती है तो जांच कराई जाएगी और दोषी न होंगे। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कई बार सदन को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कुछ देर तक जारी रहा। विपक्ष ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सदन में पेश करने की मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार हैं और आवश्यकता पड़ने पर जानकारी दी जाएगी। स्पीकर ने मंत्री को पूरे मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए।

जयपुर। विधायक गोपीचंद मीणा ने सोमवार को विधानसभा में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना से जुड़ा सवाल उठाया। प्रश्नकाल में इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सदस्य का चिंता करना वाजिब है, क्योंकि एकलव्य मॉडर्न स्कूल एक अच्छी क्वालिटी के स्कूल होते हैं।

वह होने चाहिए तो वहां का जनजाति का बच्चा अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ले सके। जहाजपुर में जनसंख्या तो कवर करती है, लेकिन प्रतिशत होना चाहिए, जो केंद्र का जो मापदंड है एकलव्य मॉडर्न स्कूल खोलने का उसके नियम बने हुए हैं। 50 हजार की आबादी और बीस फीसदी आबादी पर स्कूल बनता है, तभी एकलव्य स्कूल खुलता है। इसको लेकर इस बारे में केंद्र को अवगत करवाएंगे।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में चिकित्सा मंत्री के राइट टू हेल्थ को लेकर दिए बयान की निंदा की है। गहलोत ने कहा है कि आज विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र खींवसर का राइट टू हेल्थ पर बयान कि इसकी जरूरत ही नहीं है, न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बढ़ते मेडिकल खर्च से परेशान गरीब एवं मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान है।

हमारी कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना लागू होने के बावजूद राइट टू हेल्थ की परिकल्पना की जिससे किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज से वंचित न रहे। भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है। प्रदेशवासी देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस सरकार राइट टू हेल्थ देकर उन्हें महंगे इलाज के खर्च से बचाने का इरादा रखती थी वहीं भाजपा सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर राइट टू हेल्थ तक को गलत बता रही है।

जयपुर। विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। विधायक यूनुस खान ने अभिभाषण में प्रस्तुत आंकड़ों को विरोधाभासी बताते हुए उन्हें दुरुस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अभी भी निचले पायदान पर है और सुधार की सख्त जरूरत है। खान ने आरोप लगाया कि सरकार केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को ही योजनाओं का लाभ देती है, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब एक करोड़ बच्चे इससे वंचित हैं। उन्होंने इन छात्रों को भी योजनाओं के दायरे में लाने की मांग की। यूनुस खान ने सीकर में पंडित दीनदयाल के नाम से खोले गए विश्वविद्यालय में एक भी लेक्चरर पद स्थापित नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कम से कम एक प्रोफेसर की नियुक्ति तो की जाए। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार पांच साल में चार लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, जबकि डेढ़ लाख पद ही खाली पड़े हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर स्पष्ट योजना सामने लाई जानी चाहिए।

कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने जयपुर में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सरकार पेट्रोल-डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान लंबे ट्रैफिक जाम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। बोहरा ने बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में खेजड़ी कटाई और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से पलायन बढ़ रहा है। किसानों को बिजली, यूरिया और डीएपी समय पर नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में भी राज्य को उसका पूरा वित्तीय हिस्सा नहीं मिल रहा। जल जीवन मिशन में ओएंडएम पॉलिसी नहीं बनने से टंकियों का उपयोग प्रभावित होने की बात भी कही। उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए कॉरपोरेशन गठन, नगर निकाय परिसीमन, मास्टर प्लान, ओपन टेंडर और स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई राशि के भुगतान जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में कई विधायकों ने स्थानीय मुद्दे उठाते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग की।
विधायक अशोक कोठारी ने सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला उठाया। उन्होंने भीलवाड़ा में रिक्त पड़े सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग उठाई। किसानों को भूमि की खातेदारी प्रदान करने की मांग के लिए विधायक विनोद कुमार ने 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने पीलीबंगा सहित तीन स्थानों पर खातेदारी समस्या का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों का नाम 30-40 साल से जमाबंदी में नाम दर्ज है, राशि भी जमा करवाई गई, लेकिन खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मकराना में अपराध घटनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि मकराना के तत्कालीन सीआई सुरेश सोनी और कास्टेबल लतीफ खा की ओर से थाने में माफिया गिरी चल रही थी। दलालों की पुलिस की मिली भगत होती थी। गैसावत ने संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी।

विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर के प्रताप नगर में सेक्टर 8 में बुजुर्ग के शव कब्रिस्तान में दफनाने के मामले को लेकर बड़ा विवाद हो गया। तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह कब्रिस्तान दशकों को पुराना है। कानून व्यवस्था की आड़ में प्रशासन में एक ही पक्ष की बात सुनी। इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का मामले की पुनरावृति ना हो। विधायक दीनदयाल बैरवा ने दौसा क्षेत्र में आवारा गायों और सांडों का मामला उठाया। शून्य काल में दीनदयाल बैरवा ने कहा कि उनके क्षेत्र में आवारा गायों और सांडों के कारण किसान परेशान हैं। ये खेत में घुसकर सारी फसल को चौपट कर देते हैं। इनको रोकने के लिए गौशाला खोली जाए और इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए।