कोटा । नगर निकाय चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों ने वार्डों को स्मार्ट बनाने के जो वादे किए थे वो चुनाव खत्म होने के साथ ही जेहन से मिट गए। पहले एक-एक घर दस्तक देकर कुशलक्षेम पूछते, भाई-भतीजा, बेटा बनकर अपनापन जताते फिर वोट मांगते। परीक्षा की घड़ी आई तो जनता ने भी अपना फर्ज निभाया और पूरी निष्ठा से पार्षद को शहरी सरकार का हिस्सा बनाया। लेकिन, पार्षद बनते ही वादे हवा हो गए और कल तक जो अपनापन था वो आज परायपन में तब्दील हो गया।  हालात यह हैं, दो साल में एक बार भी पार्षद ने वार्ड में झांक कर देखा तक नहीं कि वार्डवासी किन तकलीफों से गुजर रहे हैं।  दैनिक नवज्योति टीम नगर निगम दक्षिण के वार्ड 12 के बाशिंदों के बीच पहुंची तो लोगों ने कुछ इस तरह पीड़ा बयां की।

यह है वार्ड क्षेत्र
वार्ड-6 का सम्पूर्ण क्षेत्र, झाडू बस्ती, सेक्टर 5-ए आशिंक, रेलवे लाइन के सहारे बस्ती, अभिज्ञान स्कूल की गली, गांधी नगर कच्ची बस्ती शामिल हैं।

बच्चों का निकलना मुश्किल
 पीएनटी कॉलोनी स्थित विस्तार योजना की कॉलोनी में घरों तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं बचा।  सीवरेज पाइप लाइन डालने के लिए खोद सीसी सड़क पर कीचड़ पसरा हुआ है। ईद पर मेहमान कीचड़ से होते हुए घर पहुंचे। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बारिश का पानी भरा होने से मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। खेलने के लिए बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
- अब्दुल गनी, वार्ड 12 निवासी

घरों के सामने कचरे का ढेर
कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। भोजन की तलाश में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। दुर्गंध से मोहल्लेवासियों का रहना मुहाल हो गया। यहां से गुजरने के दौरान श्वानों का झूंझ राहगीरों व बाइक सवारों को काटने दौड़ता है। कई बार इनसे बचने के चक्कर में बाइक सवार गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। समय पर कचरे का उठाव नहीं होना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।
-इश्तियाक अली, विस्तार योजना निवासी

गलियों में सड़ रहा कचरा
झाडू बस्ती में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण नहीं होता। टीपर भी समय पर नहीं आते। सफाई कर्मचारी भी सप्ताह में दो या तीन बार ही आते हैं। वहीं, बस्ती की गलियों में सफाई नहीं होने से कचरा सड़ता रहता है। बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। यहां सरकारी स्कूल का भवन खंडर हो चुका है, जिसमें रात को असमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है।
-राधा देवी, झाडू बस्ती निवासी

आफत बने झूलते  बिजली के तार
मोहल्ले में बिजली के तार काफी नीचे की ओर झूल रहे हैं। लोडिंग वाहनों के गुजरने के दौरान तार उलछकर टूट जाते हैं, जिससे घंटों बिजली गुल रहती है। वहीं, विद्युत पोल घरों से सटे हुए हैं। जिससे बरसात के दौरान करंट का खतरा बना रहता है। पूर्व में पार्षद को भी समस्या से अवगत कराया था लेकिन समाधान नहीं हुआ।
- शिव लाल, वार्ड 12 निवासी

नहीं होती सुनवाई
वार्ड 12 के इलाके में अधिकतर हिस्सा कच्ची बस्ती आती है। जहां पार्कों में अतिक्रमण, सड़क व धीमी गति से जलापूर्ति सहित कई समस्याएं हैं। जिनका समाधान के लिए संबंधित विभागों की शिकायत महापौर, एक्सईएन, जेईएन से की लेकिन बीजेपी पार्षद होने के नाते सुनवाई नहीं हुई। सीवरेज लाइन का काम पूरा होते ही पूरी सीसी सड़क बनवाएंगे। झाडू बस्ती में क्रमोन्नत होने के बाद खाली पड़े सरकारी स्कूल भवन को सामुदायिक भवन में तब्दील करवाना प्राथमिकता है, ताकि लोगों को शादी-समारोह के आयोजन के लिए जगह मिल सके। सेक्टर-6 में तीन पार्क हैं, जहां चारदीवारी, नई बैंचे, प्लास्टर सहित अन्य काम करवाएं हैं। वहीं, जहां पानी की समस्या है वहां नई पाइप लाइन बिछाने के लिए जलदाय विभाग को लिखा है।
 दिलीप सिंह, पार्षद वार्ड 12

उदयपुर।  कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए के हाथ आतंकवादी रियाज का वॉयस मैसेज लगा है, जो सापेटिया स्थित एसके इंजीनियरिंग पर कार्य करने के दौरान आतंकी रियाज ने एसके इंजीनियरिंग के शोएब खान को भेजा था।

जानकारी के अनुसार आतंकी रियाज ने एसके इंजीनियरिंग पर कार्य करने के दौरान सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर उसमें शोएब को भी जोड़ा, लेकिन शोएब हर बार इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। ऐसा करीब पांच बार हुआ जब आतंकी रियाज ने शोएब को इस ग्रुप में जोड़ा था, लेकिन शोएब हर बार लेफ्ट हुआ। जिस पर पहले वॉयस मैसेज में आतंकी रियाज ने शोएब से कहा कि ‘शोएब भई, ग्रुप से बार-बार क्यों बाहर हो रहे हो। आपको कोई डर है क्या?, डर रखो तो सिर्फ रब का।’ वहीं कुछ समय बाद आतंकी रियाज ने दूसरा वॉयस मैसेज भेजा, जिसमें आतंकी रियाज ने खुद को अल्लाह का फरिश्ता बताया। कहा कि ‘शोएब भई, अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है, इसे गाने गाकर मत गंवाओ। अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्शी थी, ध्यान है। अब गाने गाकर जहन्नुम में जाने का काम मत करो। जब कोई बीमार होता है ना तब अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है और आप ग्रुप से बाहर होकर जहन्नुम में जाने का काम कर रहे हो।’

एनआईए करेगी जांच
मामले में एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस वॉयस रिकार्डिंग की पहले जांच की जाएगी। उसके बाद ही यह पुष्टि की जाएगी कि आतंकी रियाज ने शोएब को यह वॉयस मैसेज क्यों भेजे। आखिर, ऐसे क्या कारण रहे कि शोएब पांच बार इस ग्रुप से लेफ्ट हुआ। इन सारी बातों पर अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बात दें, आतंकी रियाज सापेटिया में शोएब खान के कारखाने में कार्य करता था। पहले वह मजदूरी करता था, उसके बाद ठेकेदार बन गया। दूसरी तरफ शोएब ने ही आतंकी रियाज को लेकर एनआईए को सूचना दी थी कि वो उनके यहां कार्य करता है। शोएब ने अब वॉयस रिकॉर्डिंग भी एनआईए को देकर अनुसंधान में सहयोग किया है।

जयपुर। यूपी और एमपी में बीजेपी ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया था, साथ ही परिवार के साथ इस फिल्म को देखने की बात कही थी। ऐसे में भाजपा नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने राजस्थान सरकार से ‘पृथ्वीराज’ फिल्म ‘को टैक्स-फ्री करने की मांग की है। देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की बाडेबंदी करने के काम से फुर्सत मिल जाए तो कुछ जनहित से जुडे काम भी कर लें। मुख्यमंत्री हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान आधारित फिल्म ‘पृथ्वीराज’ को टैक्स-फ्री कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करें।

देवनानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही देश के वीर-वीरांगनाओं का अपमान करती रही है। गत सवा तीन सालों में गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में कभी भी वीरों को महत्व नहीं दिया। वीर-वीरांगनाओं के सतत संघर्ष एवं गौरवमयी इतिहास को तोडमरोड कर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप महान थे यह सत्य पढाने की बजाए अकबर महान है यह असत्य पढाया। हर क्षेत्र में समर्थ एवं सुदृढ भारत के गौरवमयी इतिहास को उस रूप में नहीं पढाया गया जिस रूप में वास्तव में पढाया जाना चाहिए था।

देवनानी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी वीर योद्धा एवं देश के गौरव है। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदीबाण विद्या में पारंगत थे। आक्रांता मोहम्मद गौरी को चैहान ने लगातार 16 बार हराया। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज की राजधानी रही है। उनके जीवन चरित्र से जुडी पृथ्वीराज नामक फिल्म का निर्माण हुआ है जो उनकी वीरता से ओत-प्रोत इतिहास से हमको रूबरू कराती है। फिल्म को उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश सरकार ने टैक्स-फ्री किया है लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री गहलोत अपनी प्रेरणा से नहीं कर सकते तो कोई नहीं पर आस-पडौस यूपी और एमपी सरकार को देखकर ही प्रदेश में फिल्म को टैक्स-फ्री करने का निर्णय कर लें ताकि प्रदेश की जनता एवं नई पीढी अधिक से अधिक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित फिल्म को देख सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र से रूबरू हो सकें। देवनानी ने कहा कि पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स-फ्री करने में कांग्रेस सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरतने की भी चेतावनी दी है।

जयपुर। राजधानी जयपुर में पिछले 49 दिन से एक वकील की दो बच्चियों के लापता होने के बाद भी सुराग नहीं मिलने का मामला बुधवार को विधानसभा में भी गूंजा। शून्यकाल में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने यह मामला उठाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का चार्ली गुम होने पर पुलिस उसे 5 दिन में ढूंढ लेती है, आजम खान की भैंस चोरी होने पर पुलिस तत्काल ढूंढ लाती है, लेकिन आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या वर्चस्व वाले लोगों की ही पुलिस पूरी तरह से सुनवाई करेगी?

लाहोटी ने कहा कि जयपुर की दो नाबालिग बच्चियां डेढ़ महीने पहले स्कूल से गायब हुई थी,  अभी तक पुलिस इन बच्चियों को नहीं ढूंढ सकी।  बच्चों का सुराग नहीं मिलने पर जब जयपुर शहर में वकील और आमजन सड़कों पर उतरे तो 46 दिन बाद दबाव पड़ने पर इस मामले में SIT गठन किया जाता है। अगर राजधानी के यह हाल है तो गांव ढाणियों में क्या होता होगा? लाहोटी ने कहा पुलिस व सरकार सो रही है? दो  दिन से वकीलों ने भी राजधानी में  सड़क जाम कर रखी है।

स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को दी सीख
 एक सवाल के जवाब के दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सीख देते हुए कहा कि कहा आप एक अच्छे कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा मंत्री होना साबित करना होगा। दरअसल अपने जवाब के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास पर भाजपा नेताओ ने टिप्पणी की तो खाचरियावास भी बोलने लगे। इस पर स्पीकर ने प्रताप सिंह को निजी टिप्पणियां करने से रोका। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मंत्री तो बंध गए हैं स्पीकर साहब। इस पर स्पीकर ने कहा कि या तो मंत्री को या स्पीकर को बंधना तो पड़ेगा ही। अप्रिय फैसले हमेशा स्पीकर को ही करने पड़ते हैं।

विधानसभा में उठा कोटा में धारा 144 लगाने का मुद्दा
भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने  शून्यकाल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कोटा में धारा 144 लगाने का मामला सदन में उठाया। शर्मा ने कहा फिल्म के कारण से धारा 144 लगाई गई है, अब प्रशासन ने कहा है कि फिल्म को लेकर कोई रोक नहीं है, तो ऐसे में फिर अब कोटा शहर में धारा 144 लागू रहने का क्या औचित्य है? स्पीकर जोशी ने कहा कि मैंने आपकी भावना के अनुसार मैंने कोटा कलेक्टर से जानकारी मंगवाई है। अब सभी भ्रांतियां दूर कर दी गई है।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कोविड के चलते रविवार को दिल्ली नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर सत्ता-संगठन नियुक्तियों पर मंथन किया। डोटासरा रविवार शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के कई पदाधिकारियों से वीसी के जरिए जुड़े। डोटासरा को पहले इन नेताओं से दिल्ली जाकर चर्चा करनी थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सम्पर्क में आने और बाद में गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने दिल्ली दौरा स्थगित किया। दिल्ली के नेताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए अपने दौरे के एजेंडे पर चर्चा की। डोटासरा ने सत्ता और संगठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवाज उठाई। बड़े नेताओं को कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में नियुक्ति का तोहफा दे दिया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने पार्टी की अब तक चली गतिविधियों और मंत्री दरबार में लोगों की समस्याओं के निदान की रिपोर्ट भी पेश की। कोरोना संकट में राहत के बाद पार्टी के स्थगित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी डोटासरा ने साझा की।

कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप कैम्पेन: एप के जरिए बनेंगे मेम्बर, चैन नहीं सन फ्लोवर सिस्टम से होगा काम
कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित होने के बाद राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल मेम्बरशिप अभियान इस महीने लॉन्च होगा। कांग्रेस ने अभियान की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली एवं गुजरात में यह एप लॉन्च भी हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस संगठन सहित अन्य नेताओं से अभियान और एप को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेम्बरशिप अभियान में मेम्बर बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस एक एप से मोबाइल के जरिए सदस्य बनाने का काम शुरू करेगी। इसी महीने लॉन्च होने वाले अभियान में एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिला स्तर पर एक टीम बनाकर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला स्तर से ही अभियान का विस्तार होगा। सदस्यता के लिए चैन सिस्टम नहीं, बल्कि सन फ्लॉवर सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें चारों तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। पहले फेज में जिले के पदाधिकारी एप डाउनलोड करेंगे, फिर वे अपने नीचे नेताओं और कार्यकर्ताओं से एप डाउनलोड कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता के लिए लोगों को जोड़ेंगे।

कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी रहेगी
कांग्रेस के बने सदस्यों को प्लास्टिक का डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा। कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी पार्टी के पास भी रहेगी, यह त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। सदस्यता लेने वाले कांग्रेस की बेवसाइट पर पांच रुपए सदस्यता शुल्क आॅनलाइन ही जमा करा सकेंगे। अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर आईडी का फोटो खींचकर ऑनस्पॉट लोड करना होगा। मोबाइल नम्बर सहित अन्य जानकारी फॉर्मेट में भरी जाएंगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि जनघोषणा पत्र में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार आज हनुमानगढ़ में धान की MSP पर खरीद की न्यायसंगत मांग करने वाले अन्नदाताओं पर निर्ममता पूर्वक लाठियां बरसाकर उनकी आवाज को कुचल रही है।

राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल घोषित हुआ है लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सरकारी खरीदी शुरु करने को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अन्नदाताओं पर लाठियां बरसाने के बाद अब केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इतिश्री कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि धान की #MSP पर खरीद नहीं होने से अन्नदाता मंडियों में धान को औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार मध्यप्रदेश, पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर अपने खुद के बजट में धान की खरीददारी करने की व्यवस्था क्यों नहीं करती? सरकार किसानों को गुमराह करना बंद करे।

राठौड़ ने कहा कि आए दिन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को कोसने वाली कांग्रेस सरकार की शह पर पुलिस द्वारा किसानों को लाठी भांजना क्रूरता व अत्याचार की पराकाष्ठा है। गहलोत सरकार ने पहले कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाने का काम किया और अब किसान जब न्यायसंगत मांगें उठा रहे हैं तो उनके साथ दमनकारी नीति अपना रही है।