जयपुर। राजस्थान मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि बजट की आय व्यय मांग संख्या 53 के तहत ग्रामीण विकास मंत्री ने नियमितीकरण की घोषणा की। इसके बावजूद मामला अब तक वित्त विभाग में विचाराधीन है, जिससे संविदाकर्मियों में भारी रोष है।

विरोधस्वरूप प्रदेशभर के मनरेगा संविदाकर्मी आगामी दो दिनों तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तथा वीबीजी रामजी का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। साथ ही 1 जुलाई को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास पर पहुंचकर शीघ्र नियमितीकरण की मांग करेंगे। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के संविदाकर्मी अवकाश पर चले जाएंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा।

जयपुर। ठेकाकर्मियों और संविदाकर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि संविदाकर्मियों और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान करे। गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स को लेकर टिप्पणी आज के समय एकदम उचित है। हमारी सरकार के समय राजस्थान में हमने दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से काम किया। संविदाकर्मियों के नियमितिकरण के लिए सर्विस रूल्स, ठेका कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकारी निगम आरएसएलडीसी एवं गिग वर्कर्स के लिए विशेष कानून बनाया। 

हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने तीनों ही विषयों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिससे लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। राज्य सरकार को इन तीनों विषयों पर हमारे द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस संबंध में नियम बनाकर लागू करने चाहिए। राजस्थान की भांति सभी राज्य सरकारों को ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स के लिए ऐसे सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर इनके भविष्य की अनिश्चितता समाप्त करनी चाहिए।