नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसे विकसित भारत का बजट बताया जबकि विपक्ष ने इसमें आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। 

महाराष्ट्र से शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट में बुजुर्गों की अनदेखी की गयी है। अनुमान है कि 2050 में करीब 30 करोड़ देशवासी 60 साल से अधिक उम्र के होंगे। रेल किराये में उन्हें दी जाने वाली रियायत कोराना के समय में समाप्त की गयी थी जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने इलाज पर होने वाले खर्च पर आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की।

राजस्थान से भाजपा के मदन राठौर ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 98 अरब डॉलर था जो अब बढ़कर 165 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल निर्माता बना है। परमाणु उर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से बढ़कर 8880 मेगावाट हो गयी। मौजूदा सरकार ने नये एम्स, आईआईटी और एयरपोर्ट बनाये। राजमार्ग निर्माण 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 28 किमी प्रतिदिन पर पहुंच गया। सरकार ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये। 

कर्नाटक से कांग्रेस के जी.सी. चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते से मेक इंडिया को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन और अमृतकाल का असर यह हुआ कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 295 करोड़ रुपये थे जो अब बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये हो गया है, एक कारोबारी जिसका नेटवर्थ 44,000 करोड़ रुपये था अब 12-13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, लेकिन किसानों की आय अब तक दोगुनी नहीं हुई। 

बजट को कॉरपोरेट के हित में बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि साल 2014 से पहले भी दुनिया में भारत का सम्मान था, भारत 2014 से पहले भी निर्यात करता था और भारत का आई टी सेक्टर 2014 से पहले भी एक वैश्विक पावरहाउस था। बिहार से भाजपा के शंभू शरण पटेल ने कहा कि यह बजट साल 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने वाला है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और कुछ ही साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। मखाना बोर्ड के लिए 3,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे बिहार से किसान-मजदूर लाभांवित होंगे। राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। पांच नये एक्सप्रेस-वे और सात वंदे भारत एक्सप्रेस देने का काम हुआ है। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल में एक एम्स दिया था। वाजपेयी जी की सरकार ने सात एम्स दिये और मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर 22 कर दिया। गुजरात से भाजपा के मयंक कुमार नायक ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। पिछले 11 साल में गांवों में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना बनायी। इस बजट में यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत गांवों के लोगों को रोजगार मिले।

उन्होंने कहा कि 11 साल में गुजरात के लिए बजट आवंटन 30 गुना हुआ है। गुजरात से ही भाजपा के केसरी देवसिंह झाला ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं तब भारत अपना परचम लहरा रहा है। जब पूरी दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दो-तीन प्रतिशत के बीच है, चीन भी चार-पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, भारत सात प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है। 

केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी. ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में केरल के लिए कुछ नहीं किया गया है। यदि केंद्र सरकार को केरल के 100 रुपये की आमदनी होती है तो बजट में कम से कम 50 रुपये वापस दिये जाने चाहिये, लेकिन सिर्फ 25 रुपये केरल को वापस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिये।

उत्तर प्रदेश से भाजपा सदस्य अमर पाल मौर्य ने 2026-27 के बजट को अंत्योदय का बजट और गरीब कल्याण का बजट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जब राष्ट्रपति संबोधित कर रही थीं तो विपक्षी दलों ने उस समय इसलिए विरोध किया क्योंकि वह एक गरीब परिवार की आदिवासी महिला हैं। 

उत्तर प्रदेश से भाजपा की सीमा द्विवेदी ने बजट को 2047 के विकसित भारत की नींव बताते हुए कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना से गांवों के बुनकरों और हस्तशिल्पियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक आयुर्वेदिक संस्थान बनाने की मांग की। त्रिपुरा से भाजपा के राजीब भट्टाचार्जी ने कहा कि पिछले 11 साल में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत पर पहुंच गया। 

सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। शिक्षा बजट में 14 प्रतिशत और स्वास्थ्य बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 11,486 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश से भाजपा के बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाओं को सशक्त बनाने का बजट है। किसान मोदी सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। पिछले 11 साल में जो योजनाएं सरकार लायी है उनके माध्यम से किसान सशक्त हो रहा है। इस दौरान कृषि के लिए बजट आठ गुना किया गया है।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

जयपुर: महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी नूरी खान ने महिला अत्याचार के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम इसके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। 

महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सहित देश भर में महिला अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं,उन्नाव पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जब हमारी राजस्थान की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने उन्हें घसीटा, हमारी कई महिला कार्यकर्ताओं को चोटे आई हैं।

आगामी दिनों में हम महिला अत्याचार,मनरेगा और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। खान ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो,इन सब मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है और 125 दिन के रोजगार के बाद कही है, लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी थी, महिला मजदूरों को समान वेतन दिया था और गर्भवती महिलाओं और शिशु स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए शेल्टर बनाए थे, उन सब को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है। 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा रही है।

ग्राम पंचायत के भी अधिकार छीन लिए गए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। मनरेगा संग्राम की लड़ाई को हमने शहरों से शुरू किया था और इसे हम ग्राम पंचायत तक लेकर पहुंचे हैं। राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी और शेष बचे जिलाध्यक्षों को लेकर कहा कि लगातार इसकी घोषणा हो रही और जो शेष बचे जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी।

पेरिस। फ्रांस में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस वर्ष के सामाजिक सुरक्षा बजट में प्रस्तावित उपायों के विरोध में सोमवार से 10 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का आयोजन कर रही यूनियनों ने निजी क्लीनिकों को बंद करने और परामर्श रद्द करने या स्थगित करने का आह्वान किया है। निजी क्लीनिकों के ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों पर पड़ सकता है।

फ्रेंच मेडिकल ट्रेड यूनियंस के परिसंघ (सीएसएमएफ) का कहना है कि उन्हें इस आंदोलन में 'अत्यधिक भागीदारी' की उम्मीद है। उनके 85 प्रतिशत सदस्यों ने हड़ताल पर जाने की योजना बनाई है। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों और स्वास्थ्य सुविधा प्रदाता एजेंसियों के साथ मिलकर 'देखभाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों को जोखिम में न डाला जाए।'

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार 'अधिग्रहण' जैसे सख्त कदम उठा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने फ्रांसिसी समाचार पत्र 'ला रिपब्लिक डू सेंटर' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम 'जबरन काम पर बुलाने' का सहारा भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि मरीजों का इलाज हो सके। इसके साथ ही पेशेवरों के हड़ताल करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाएगा।

नया सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण कानून उन शुल्कों और अतिरिक्त फीस को नियंत्रित करने के लिए तंत्र पेश करता है जो निजी डॉक्टर वसूलते हैं, विशेष रूप से वे जो आधारभूत रिफंड दरों से अधिक हैं। सरकार स्वास्थ्य बीमा कोष (सीएनएम) को 'जनरल प्रैक्टिशनर्स' द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि को सीमित करने की शक्ति देकर स्वास्थ्य खर्च को नियंत्रित करना चाहती है। निजी डॉक्टर इस तरह के कड़े नियंत्रणों के साथ-साथ सिक लीव के नियमों में बदलाव का भी विरोध कर रहे हैं। 1 जनवरी से, सिक लीव एक महीने में एक ही लेने का प्रावधान है। डॉक्टरों का दावा है कि अधिकारी 'तानाशाहीपूर्ण तरीके' से व्यवहार कर रहे हैं। वे नए डिजिटल प्रबंधन उपकरणों का भी विरोध कर रहे हैं।

जयपुर। ठेकाकर्मियों और संविदाकर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से मांग की है कि संविदाकर्मियों और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान करे। गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स को लेकर टिप्पणी आज के समय एकदम उचित है। हमारी सरकार के समय राजस्थान में हमने दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से काम किया। संविदाकर्मियों के नियमितिकरण के लिए सर्विस रूल्स, ठेका कर्मियों के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकारी निगम आरएसएलडीसी एवं गिग वर्कर्स के लिए विशेष कानून बनाया। 

हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने तीनों ही विषयों को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिससे लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। राज्य सरकार को इन तीनों विषयों पर हमारे द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाना चाहिए और इस संबंध में नियम बनाकर लागू करने चाहिए। राजस्थान की भांति सभी राज्य सरकारों को ठेकाकर्मी, संविदाकर्मियों एवं गिग वर्कर्स के लिए ऐसे सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर इनके भविष्य की अनिश्चितता समाप्त करनी चाहिए।