जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पीकेसी ईआरसीपी को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अशोक गहलोत एक बार फिर पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के नाम पर विगत सरकार की अपनी गलती छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल इस योजना को सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया। वोट लेने के लिए लोक लुभावने वादे किए, पर धरातल पर कुछ नहीं उतारा। 

राठौड़ ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने इस परियोजना को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश के साथ MOU साइन कर इसे अमल में लाया है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा जिससे 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल मिलेगा और 4.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी।

राठौड़ ने कहा कि अब जब यह योजना धरातल पर आकार ले रही है तब आपको बौखलाहट हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान के सहारे अपनी खीझ निकालने से आपकी नाकामी नहीं छुपेगी। भाजपा काम में विश्वास रखती है, झूठे वादों में नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भाजपा सरकार के शासन में ही राम जल सेतु लिंक परियोजना धरती पर उतरेगी।

जयपुर। राइजिंग राजस्थान को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ में वार पलटवार जारी है। राठौड़ के बयानों पर जूली ने शायराना अंदाज में पलटवार करते हुए आरोप लगाए। जूली ने कहा कि बात निकलेगी, तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बे-वजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशाँ क्यूँ हो। जगमगाते हुए लम्हों से गुरेज़ाँ क्यूँ हो। राठौड़ साहब, आपने जो प्रशंसा की उसके लिए आपका आभार। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि हम अध्ययन कर ही आंकड़े बोलते हैं और भाजपा के साथी हवा में ही 35 लाख करोड़ रुपये बोल जाते हैं जो राज्य की जीएसडीपी से भी दोगुना है। खैर, ऐसा लगता है कि आप आंकड़ों के जाल में उलझाकर भाजपा सरकार की नाकामी जनता के सामने रखना चाहते हैं। 

भाजपा द्वारा आपके साथ किए जाए रहे उपेक्षापूर्ण व्यवहार के बाद यह उचित भी है। आप कर्ज और राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम एवं जीएसडीपी की अनुमत सीमा में बताकर भ्रमित कर रहे हैं पर यह छिपा रहे हैं कि भाजपा सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों से यह अधिक है यानी भाजपा सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल साबित हो रहा है। आप जीएसडीपी के आंकड़ों की तुलना पिछली सरकार से करना चाहते हैं तो फिर 2013-18 की भाजपा सरकार (जिसमें आप भी मंत्री थे) की तुलना 2018-23 की हमारी सरकार से भी कीजिए। 2018-19 में प्रदेश का बजट साइज 2 लाख 12 हजार 275 करोड़ रुपये था जिसमें हमारी सरकार ने 84 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर 2023-24 में 3 लाख 90 हजार 856 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। 2018-19 में जीएसडीपी का आकार 9 लाख 11 हजार 519 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में 70 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ 15,28,385 हो गया था। 2018-19 में राज्य की आर्थिक विकास दर केवल 2.37 प्रतिशत थी, जो 2021-22 में देश में दूसरी सबसे अधिक यानी 11.04 प्रतिशत पहुंच गई थी। 2017-18 में राजस्थान प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी के मामले में 30वें स्थान पर था और प्रति व्यक्ति आय केवल 98,698 रु थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1 लाख 57 हजार रु हो गई और यह बढ़ोत्तरी वाले राज्यों में नवां स्थान था।अगर कर्ज की विरासत की भी बात करें तो 2013-14 में जीएसडीपी का केवल 23.58 प्रतिशत  यानी 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ रु कर्ज था, लेकिन 2018-19 में आपकी सरकार के दौरान ये बढ़कर जीएसडीपी का 34.16 प्रतिशत यानी 3 लाख 11 हजार 373 करोड़ रु हो गया यानी राज्य पर लगभग दो गुने से अधिक कर्ज आपकी सरकार में चढ़ गया।

आपके पूंजीगत व्यय के आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। 2023-24 के बजट अनुमान में 38,061 करोड़ रु के पूंजीगत व्यय का अनुमान रखा गया। दो महीने आचार संहिता और तीन महीने आपकी सरकार के बावजूद रिवाइज एस्टिमेट में 34,844 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय पर खर्च हुए। 2024-25 के लिए प्रस्तावित किए गए 44,000 करोड़ में से आप 6,000 करोड़ यानी 13 प्रतिशत राशि खर्च ही नहीं कर पाए, ये आपकी सच्चाई है। वैसे, अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और गुजरात की बराबर पेट्रोल और डीजल के दाम करने का वादा किया था। वह वादा कब पूरा होगा क्योंकि सरकार बने अब डेढ़ साल होने जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ''कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना'' की तर्ज पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन नेताओं के खिलाफ लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो कभी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा उनके ही करीबी हुआ करते थे। उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस भी इन्हें खूब भाती थी।

राठौड़ ने कहा कि गहलोत अब आप कांग्रेस की देश विरोधी विचारधारा को त्यागकर देशहित में भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए अपनी डिक्शनरी में से नकारा, निकम्मा, गद्दार, पीठ में छुरा घोंपने वाला जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।  

पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष व विगत कांग्रेस सरकार में उप-मुख्यमंत्री को भी गहलोत ने इन्हीं शब्दों से अलंकृत किया था। जिसका ही नतीजा रहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल सत्ता में रहने के दौरान सिर्फ किस्सा कुर्सी के खेल में लगी रही। देश के सबसे बड़े "नॉन परफॉर्मिंग असेट" और लाइबिलिटी कांग्रेस के युवराज ही है। जिस पर 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद मुहर भी लग जायेगी।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को बीजेपी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ सहकारी बैंक द्वारा किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस को लेकर भाजपा पर तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप लगाये हैं। जबकि किसानों को नोटिस मिलना गत कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की देन है। उनकी सरकार ने किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होने के संबंध में नवंबर 2020 में विधानसभा में बिल पारित करवाया था। अब वे कह रहे हैं कि राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है और सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत वो छिपा रहे हैं। गत कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में नवंबर 2020 में सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 विधानसभा में पारित करवाया था जिसके तहत किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को नीलाम नहीं किये जाने का प्रावधान तत्समय सरकार ने किया था।

अनुच्छेद 246 (2) में प्रावधान है कि किसी राज्य के विधान मण्डल को समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति है।  किन्तु अनुच्छेद 254 (2) में स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि केन्द्र द्वारा बनाई गए कानून को राज्य द्वारा बनाई गए कानून पर प्रभावी रहेगा। जिस कारण से में सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 में संशोधन राज्य में प्रभावी नहीं हो पाया।

सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 (1) (बी) में संशोधन द्वारा ऋणी किसान की 5 एकड़ तक की भूमि को कुर्की विक्रय से मुक्त करने का प्रावधान कर दिया है। परन्तु उक्त प्रावधान प्रदेश के किसानों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी साबित नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार ने राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई व निराकरण) अधिनियम 1974 (रोडा एक्ट, 1974) में संशोधन नहीं किया जबकि रोडा एक्ट की धारा 13 में स्पष्ट प्रावधान है कि बैंक ऋणी किसानो से ऋण की वसूली कर सकता है। अगर गत कांग्रेस सरकार की मंशा किसानो की भलाई की होती तो सरकार उस समय रोडा एक्ट 1974 में संशोधन लाती। हम तब विपक्ष में थे। इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया गया था क्योंकि सरकार को रोडा एक्ट, 1974 में संशोधन करना चाहिये था जिससे कि किसार्नी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक व ग्रामीण बैंकों से लिये गये अल्पकालीन अवधिपार ऋण माफ हो सकते।लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए उनके फायदे वाले ही बिल पारित करवाये। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि ऋण की अदायगी ना करने के कारण किसानों की जमीनें नीलाम नहीं हो।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर रविवार को राजधानी जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मध्य पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाते हुए ईआरसीपी का मार्ग प्रशस्त करने पर सहमति बनना प्रदेश के लिए बेहद हर्ष का विषय है।  

राठौड़ ने कहा कि 13 जिलों के पेयजल व सिंचाई संकट के समाधान के लिए ईआरसीपी की डीपीआर को वर्ष 2016-17 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने तैयार किया था लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ईआरसीपी पर सिर्फ राजनीति हुई। कांग्रेस ने 5 साल के कालखंड में ईआरसीपी को हमेशा राजनीतिक मुद्दा बनाये रखा और जन जागरण अभियान व जन आशीर्वाद यात्रा जैसी नौटंकी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही मात्र डेढ़ मात्र के भीतर जनता से किया वादा पूरा करते हुए ईआरसीपी को मूर्त रूप देने जा रही है।

राठौड़ ने कहा कि गत कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के मित्र मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें ईआरसीपी को लेकर एनओसी देने से ही इंकार कर दिया था जबकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद ईआरसीपी को लेकर जनता को बार-बार गुमराह किया गया। वहीं कांग्रेस सरकार ने राज्यपाल अभिभाषण के पैरा 170, दिनांक 23 जनवरी 2023 में भी वर्ष 2051 तक इस परियोजना को पूरा करने की बात कही थी जिससे भी कांग्रेस सरकार की मंशा साफ प्रदर्शित हो रही थी। कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधनों से ईआरसीपी को पूरा करने का झुनझुना दिया जबकि इसमें ढाक के तीन पात ही काम हो पाया।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में नीतिगत दस्तावेज बनाये गये आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के संकल्पों को निरंतर मूर्त रूप दिया जा रहा है। ईआरसीपी को नदी जोड़ों प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के संबंध में 27 दिसंबर 2023 को भी नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई थी जिसमें राजस्थान और मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और सकारात्मक वार्ता हुई थी। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य ईआरसीपी को लेकर अतिशीघ्र एमओयू होने के बाद 13 जिलों की जनता के पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के सीकर में दिए अंहकारी रावण वाले बयान पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने पलटवार कर भाजपा नेताओं पर जाति आधारित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राठौड़ इन दिनों बौखलाहट में जाति आधारित टिप्पणी करते हैं। रावण भी विद्वान थे और ब्राह्मण थे। इसका मतलब वे ब्राह्मण जाति पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कभी ओबीसी नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो कभी किसी दूसरी जाति को टारगेट करते हैं। राजेन्द्र राठौड़ को खुद की जीत में संशय लग रहा है, इसलिए बौखलाहट में मुझे टारगेट करते हैं। उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही इसलिए शायद वे तनाव में हैं। दावा कर रहा हूं कि राठौड़ इस बार चूरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जंहा से भी लड़ेंगे वंहा से चुनाव हारेंगे। वो मूलतया चूरू के नही है और जिस चूरू की जनता ने उन्हें मान सम्मान दिया, आज उसी को छोडकर जाने की सोच रहे हैं। जनता इस बात से पीडित होकर इस बार कांग्रेस को जीत दिलाएगी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर कहा कि इनकी परिवर्तन यात्राओं को जनता ने नकार दिया है। ये तो आपस में ही परिवर्तन करने में लगे हुए है। कभी सतीश पूनियां को हटाकर परिवर्तन करते हैं तो कभी वसुंधरा राजे को तय स्थान से हटाकर पीछे धकेलने में लगे रहते हैं। गजेंद्र शेखावत अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी बहुत पीछे धकेल दिया। राजेन्द्र राठौड़ सहित भाजपा नेताओं के जुबान फिसलने वाले बयानों पर कहा कि इनकी जुबान नहीं फिसली,बल्कि सच जुबान पर आ गया। इनको पहले लग रहा था कि राज आसानी से पलट रहा है, लेकिन जब जनता साथ देते नजर नहीं आई तो बौखलाहट में ऐसे आरोप लगाकर अपनी खीझ मिटा रहे हैं। आगामी चुनाव में जनता हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर हमें आशीर्वाद देगी और सरकार रिपीट होगी। हम 5 राज्यो में चुनाव जीतने जा रहे हैं और 2024 में इंडिया जीतेगी। ईआरसीपी मुद्दे पर कहा कि हम 25 सितम्बर से 5 दिन की यात्रा 13 जिलों में निकालेंगे। लोग हमारे साथ इसमें जुडेंगे, क्योंकि ये जनता के हक की बात है। पीएम मोदी के 25 को जयपुर दौरे पर कहा कि मोदी पहले भी 6 बार आ चुके लेकिन राजस्थान को कुछ देकर नहीं जाते। हमेशा चुनावी मोड़ में रहने वाले मोदी इस बार आकर भी ईआरसीपी पर कुछ घोषणा कर जाएं तो लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी। मोदी सरकार की देशभर में तानाशाही को लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। जनता इनकी बातों से ऊब चुकी है और बदलाव का मानस बना लिया है।

जयपुर। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुढ़ा जो लाल डायरी में जिन रहे रहस्यों का जिक्र कर रहे हैं वे सदन के सामने आने चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस लाल डायरी में क्या राज है? नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष के जिन लोगों ने गुढ़ा से छीनी है वह डायरी सदन में आनी चाहिए और सदन की प्रॉपर्टी है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष राठोड़ ने कहा कि आज स्पीकर को लिखित में दिया था कि सदन आना चाहते है गुढ़ा ने जिस लाल डायरी का जिक्र किया, उसका राज क्या है इसे सदन में आना चाहिए। इसी बीच गुढ़ा लाल डायरी लेकर आसन के सामने पहुंचे और उन्हें लाल डायरी के बारे में बोलने की मांग करने लगे, इसके बाद हमने भी स्पीकर से लाल डायरी के बारे में जवाब मांगा लेकिन स्पीकर ने हमारी बात नही मानी। जैसे कि गुढ़ा कह रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ के जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी, तब मुख्यमंत्री ने मुझे लाल डायरी लाने के लिए कहा था जिसमें डायरी में कई तरह की लेन-देन का हिसाब है जो इनकम टैक्स के हाथ नहीं लगना चाहिए उसके बाद में सीआरपीएफ के जवानों के बीच में और लाल डायरी आठवें माले से नीचे लेकर आया। उस क्या राज है, यह सामने आना चाहिए। पहले भी विधानसभा में एक मामला हो चुका है। सरकार भागना चाहती है आज केवल चंद मिनटों में चार कानून पास करवा दिए गए, जो प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार अब  मणिपुर घटनाओं को लेकर संकल्प ले है। यह आनन-फानन में लाया गया है। 

उप नेता सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की सरकार साढे 4 साल से हर क्षेत्र में दोषी रही, जो सिर्फ मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए सियासी चाल चलती है । आज के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार अपना जनमत खो चुकी है केवल बसपा के विलय से सरकार बनी थी और केवल पाबंदी लालच देकर सरकार बचाई गई अब भ्रष्टाचार की सरकार टिकने वाली नहीं है।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ की बुढ़ापे में राजनीतिक शादी हुई है। राजेंद्र राठौड़ छह महीने के लिए नेता प्रतिपक्ष बने हैं इसलिए ज्यादा भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
डोटासरा ने बुधवार को कांग्रेस कार्यशाला के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल चूरू में एक शर्मनाक घटना हुई है, राजेंद्र राठौड़ के पीए के बेटे ने एक पुलिसकर्मी को परेशान किया और राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि यह नाथी का बाड़ा नहीं है। राठौड़ को समझना चाहिए कि नाथी का बाड़ा बहुत ही पवित्र जगह है। राजेंद्र राठौड़ मेरे परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर कहते हैं कि डोटासरा के परिवार में ऐसा क्या है कि कई आरएएस अधिकारी बन गए तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पिता ने मेरे बच्चों को संस्कार दिए हैं, जबकि उनके परिवार को गुंडागर्दी के संस्कार मिले हुए हैं। जिस प्रकार की हरकत राजेंद्र राठौड़ अपने गुंडों से करवा रहे हैं उन सब का इलाज इसी सरकार में होगा।

 जनता को राहत देगी सरकार

डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत के बीच शुरू कर किए जा रहे हैं। महंगाई राहत शिविर पर ही आज कार्यशाला में चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि किस प्रकार से महंगाई राहत शिविरों के जरिए जनता को राहत दिलाई जाए।

जयपुर । राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों के कोर्ट से बरी होने में कांग्रेस सरकार पर इस केस में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है। छोटी चौपड़ पर  इस मामले में   धरना प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के नेता अब बम ब्लास्ट के पीड़ित परिजनों से घर-घर जाकर मिल रहे हैं और उनकी पीड़ा जान रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बम ब्लास्ट पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे।

हवामहल क्षेत्र की राजहंस कॉलोनी, तुलसी मार्ग, पुरानी बस्ती में बम ब्लास्ट के पीड़ितों के परिजनों से मिलने के बाद राठौड़ ने कहा है कि हमारी पार्टी के सत्ता में आने के बाद इन पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज बनाया जाएगा। साथ ही जो आरोपी हाईकोर्ट से बरी हुए हैं, उन्हें सजा तक पहुंचाने के लिए पार्टी स्तर पर एक रणनीति भी तैयार की जा रही है ताकि आगे पैरवी की जा सके। हालांकि कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके इन आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि  जिस तरीके से पीड़ित परिवारों के मिलने के बाद सामने आया कि एक कमरे में पूरा परिवार किस तरह से रह रहा है, बरसात के दिनों में बड़ी मुसीबत होती है, इन पीड़ितों की भावनाओं को देखते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे।

विधानसभा संवाददाता/जयपुर। 81 विधायकों के इस्तीफे मामले को हाईकोर्ट में ले जाने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ विधानसभा में मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखने पर करीब बीस मिनट तक जमकर हंगामा हुआ। सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को सदन में प्रस्ताव रखने की अनुमति देने का विपक्ष ने विरोध किया। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी और राठौड़ के बीच तनातनी हुई। लोढ़ा की ओर से राठौड़ के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव पर अब स्पीकर फैसला लेंगे। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लोढ़ा ने राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखना चाहा, लेकिन स्पीकर जोशी ने लोढ़ा को शून्यकाल के बाद प्रस्ताव रखने को कहा। बाद में स्पीकर ने लोढ़ा को प्रस्ताव रखने की जैसे ही अनुमति दी, तो राठौड़ ने इसका विरोध किया। स्पीकर ने कहा कि आप मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते मिस्टर राठौड़, सदन नियमों से चलता है, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। राठौड़ ने जब नियमों का हवाला दिया तो स्पीकर ने कहा कि नियम 157 के तहत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मुझे अनुमति देने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आपको अनुमति का अधिकार है, लेकिन हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। इसके बाद लोढ़ा की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर स्पीकर ने बाद में फैसला देने की बात कही।

आप नियम 160 और 161 भी देख लीजिए: राठौड़
राठौड़ ने कहा कि इस पर हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। नियम 160 और 161 में इसका प्रावधान है। इसमें प्रस्ताव लाने की सारी प्रक्रिया बताई गई है। हमें भी बोलने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकते। आप सत्ता पक्ष की अंदरूनी लड़ाई को ऐसा करके ढक नहीं सकते। प्रस्ताव में एक साथ फैसला होना चाहिए, टुकड़ों में इसे नहीं लिया जाना चाहिए।

आपके कहने से सदन नहीं चलेगा: स्पीकर
स्पीकर ने कहा कि मैं अनपढ़ नहीं हूं, सारे नियम जानता हूं। इन नियमों से ही सदन चलेगा। मुझे नियम 160 में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर अनुमति देने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आपको मौका दिया जा सकेगा। इस पर अगली प्रक्रिया में बहस होगी, जो आज नहीं होगी। मैंने केवल प्रस्ताव बोलने की अनुमति दी है। अभी लोगों को पता नहीं है कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। इसलिए मैंने जानबूझकर अनुमति दी है। 

राठौड़ ने सदन की गरिमा को गिराने का काम किया: लोढ़ा
संयम लोढ़ा ने कहा कि क्या विधानसभा में हमारे सवाल का जवाब नहीं आएगा तो हाईकोर्ट जाएंगे, यदि कोर्ट किसी मामले में फैसला नहीं देता है तो विधानसभा उसे फैसला देने को कहती है। ऐसे में अदालत हस्तक्षेप क्यों कर रही है। हाईकोर्ट विधानसभा को डिक्टेट नहीं कर सकता। राठौड़ ने सदन की गरिमा को गिराने का काम किया है।

डीग। कांग्रेस की सरकार झूठे वादों की सरकार है। आज राजस्थान में साईबर क्राइम, गौ तस्करी, लूट, दुष्कर्म, डकैती, अत्याचार, पेपर लीक के मामले चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। यह वाक्य भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण व कुशासन के खिलाफ डीग- कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र की जनाक्रोश यात्रा महासभा में मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष के उप नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कस्बे के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर के नीचे आम सभा को संबोधित करते हुए कहे। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब कांग्रेस सरकार ने आमजन से अनेकों वादे किए थे। कांग्रेस सरकार के नेताओं ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, गांवों में 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन आज कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे पूरे हो गए।लेकिन अभी तक किसानों का कर्जा माफ नही हुआ, बेरोजगारों को भत्ता नही मिला, और तो और सड़कों का जाल भी अभी तक नही बिछाया है।  

राठौड़ ने प्रदेश में बैठी कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भरतपुर जिले के आदि बद्री एवं कंकाल चल पर्वत पर अवैध खनन होता है। अवैध खनन कतार्ओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण की क्रीडा स्थलीयों को समाप्त किया जाता है। आमसभा के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉ शैलेश सिंह सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भरतपुर जिले में जो विकास हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता स्वर्गीय डॉ दिगंबर सिंह ने किया है। भरतपुर जिले को संभाग का दर्जा, ब्रज यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, गांवों में गौरव पथ का निर्माण डॉ दिगंबर सिंह ने ही  कराया है। जनाक्रोश महासभा के तहत युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का 151 मीटर साफा एवं 51 किलो की माला पहनाकर करकेर् स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पूर्व विधायक गुटियारी लाल, किसान नेता नेम सिंह फौजदार, भाजपा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा हंसिका गुर्जर ने भी जन आम सभा को संबोधित किया। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि जोधपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस सरकार की विफलताओं पर उठाए गए तथ्यात्मक आरोपों को झूठा बता कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी नाकामी और विफलता पर पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है।

राठौड़ ने कहा कि जनघोषणा पत्र में महंगाई नियंत्रण हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाने और पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का दावा करने वाली सरकार के शासन में पेट्रोल पर 31.4% व डीजल पर 19.30% वैट है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैट में कमी नहीं करने की हठधर्मिता पर अड़े रहे और अब अपने बयान में अमित शाह को गलत ठहराने के लिए भ्रामक तथ्य जनता के सामने पेश कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि अमित शाह द्वारा राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जाने पर बौखलाए मुख्यमंत्री अब युवाओं को बरगलाने के लिए अपने बयान में झूठे तथ्य रख रहे हैं जबकि CMIE के अनुसार 31% बेरोजगारी दर के साथ देश के सभी राज्यों में राजस्थान देश में दूसरे पायदान पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि प्रदेश के युवा आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपराध और अपराधियों का गढ़ बन चुका है। NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिला हिंसा और अत्याचार के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। साल 2021 में प्रदेश में बलात्कार के 6337 मामले दर्ज हुए, जो देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतिहास के सबसे सफल गृहमंत्री साबित हो रहे हैं जो अब एनसीआरबी के आंकड़ों को भी झुठला रहे हैं। 

राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में चिरंजीवी योजना, किसान कर्जमाफी पर भी सफेद झूठ बोलकर अपनी सरकार की नाकामी को छिपाया है। जनता गहलोत सरकार से इतनी तंग आ चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।