जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के कृषि विकास, किसान कल्याण, कृषि क्षेत्र में नवाचार तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई।

बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से राजस्थान ‘स्वर्णिम राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य के समन्वय को और मजबूत बनाने पर भी बल दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।

शर्मा की इस स्वीकृति से कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), नोखा (बीकानेर), कोटपूतली, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर), भादरा (हनुमानगढ़), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), चौमूं-जयपुर (अनाज), कोटा (अनाज), लालसोट (दौसा), खेरली, सवाईमाधोपुर, रामगंजमण्डी (कोटा), डूंगरपुर, पहाड़ी (डीग), सोजत (पाली), गोविन्दगढ़ (अलवर), टिब्बी (हनुमानगढ़), गोलूवाला (हनुमानगढ़), मण्डावरी (दौसा) एवं डीग में यार्ड के निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य करवायए जाएंगे। इससे कृषि उपज मण्डियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा और अन्नदाता एवं व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के समग्र विकास की नींव गाँवों की समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब गाँव विकसित होंगे, तभी राजस्थान वास्तविक रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के गाँवों और ढाणियों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गाँव और शहरी वार्ड को विकास की नई गति, नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का संतुलन स्थापित करना प्राथमिकता में शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गाँव और वार्ड को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जाए, जिससे प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को प्रभावी रूप से लागू करते हुए आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए और विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा है कि जो बात मैं विधानसभा के अंदर और बाहर कहता आ रहा हूं उसी विषय पर अब फ्रांस के राजदूत ने मुहर लगा दी है। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ राइजिंग राजस्थान के नाम पर वाहवाही लूटने का काम कर रही है और निवेशकों को मदद करने की इनकी सोच ही नहीं है।

फ्रांस के राजदूत का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र बेहद गंभीर तथ्य की ओर इशारा कर रहा है कि जिन बातों पर सहमति हुई उसके बावजूद निवेशक को जमीन के लिए तरसाया जा रहा है, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि निवेशक दूर हो जाएं। कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि निवेशक फोन नहीं उठाते कभी निवेशक शिकायत कर रहे हैं कि सरकार जमीन नहीं दे रही। यह पूरा प्रकरण राजस्थान की छवि पर बट्टा लगाता है। ये राइजिंग राजस्थान असल में जॉक ऑफ राजस्थान बन गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वैश्विक चुनौतियों के दौर में प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व को देश के लिए “सुरक्षा कवच” बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को स्थिरता और मजबूती प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में की गई कटौती का स्वागत करते हुए इसे आमजन के लिए बड़ी राहत बताया।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 से घटाकर 3 प्रति लीटर और डीजल पर 10 से घटाकर शून्य करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील फैसले से देश के लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे वैश्विक बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव के प्रभाव से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और एकजुट होकर राज्य व राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए ‘औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026’ लागू की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित कर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान’ के विजन के अनुरूप तैयार की गई है, जो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को भी मजबूती देगी। इसके तहत भूमि, जल, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा। नीति में औद्योगिक पार्कों को चार मॉडल—ए, बी, सी और डी (पीपीपी)—के तहत विकसित किया जाएगा।

निजी क्षेत्र में कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीईटीपी पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये) प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। साथ ही, पहले 10 पार्कों को 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। सरकार जल, विद्युत और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करेगी तथा सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण होगा। यह नीति राजस्थान को भविष्य के औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों की परिवेदनाओं पर गंभीरता से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनकी शिकायतों को सुनकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट नर्दिेश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र नस्तिारण सुनश्चिति किया जाए। इस अवसर पर जनसुनवाई में पहुंचे संत-महात्माओं का मुख्यमंत्री ने दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया। 

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संतोष है कि राजस्थान विकास के नये पथ पर अग्रसर हैं और विकास के जिन वायदों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार यहां लोगों की सेवा में आयी थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। मोदी ने शनिवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले भी प्रदेश की भाजपा की डबल इंजन सरकार के दो साल पूरे हुए हैं और उन्हें संतोष है कि राजस्थान विकास नये पथ पर अग्रसर हैं। आज का दिन भी विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है और थोडी देर पहले यहां राजस्थान विकास से जुडी करीब 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में नयी शक्ति जुड रही है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ायेंगे, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है और दो साल पहले तक राजस्थान से भर्ती में भष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपें गये हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया हैं और इस बदलाव के लिए नयी नौकरियों के लिए विकास के सभी कामों के लिए प्रदेश के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि उन्हें वीरांगनाओं की धरती राजस्थान से देश भर की बेटियों के लिए अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है और यह अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम हैं। सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है, तो घर बिखरता जाता है, मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता हैं।

इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलायी हैं। उन्होंने कहा कि आपने वर्ष 2014 से पहले का दौर देखा है कि शौचालय के अभाव में महिलााओं को पीड़ा एवं अपमान झेलना पडता था। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। पहले सत्ता में जो रहे, उनके लिए ये छोटी बातें होती थी, लेकिन हमारे लिए यह बहन-बेटियों को बीमार करने वाले उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए इसका मिशन मोड़ पर समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलायी गयी और महिलाओं को धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना बनायी गयी, यह सब इसलिए संभव हुआ कि हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है। उन्होंने कहा कि आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हैं और डबल इंजन सरकार राजस्थान में विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। सब जानते हैं कि अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सफर ही आसान नहीं करती, बल्कि पूरे इलाके का किस्मत बदल देती हैं। किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता हैं वहीं व्यापारी अपना माल आसानी से बाहर बेच पाते हैं।

मोदी ने कहा कि अच्छी कनेक्विटी का पर्यटन पर भी असर पड़ता और जब पर्यटक आते हैं, तो जाहिर है कि ढाबे और होटल चलते हैं और एक पर्यटक कई परिवार की रोजी-रोटी बन जाता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्विटी पर बहुत जोर दे रही है। राजस्थान में जैसे-जैसे कनेक्टिविटी विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे निवेश के लिए भी अवसर बढते जा रहे हैं और दिल्ली-मुबई कोरिडोर के इर्दगिर्द उद्योगों के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान की धरा को अवसरों की भूमि बनाने के लिए हरसंभव काम कर रही है। राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में राष्टभक्त का संस्कार देती हैं और यहां के लोग जानते हैं कि देश का सम्मान क्या होता है। इसलिए वह राजस्थान की धरा पर लोगों से बात कहने आये हैं। मोदी ने कहा कि अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है, यहां तीर्थ भी हैं और क्रांतिवीरों के पदचिह्न भी हैं।

जयपुर। अंत्योदय की मूल भावना के अनुरूप राज्य सरकार नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनी नीतियों एवं योजनाओं का प्रमुख अंग बना रही है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों के परिवादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करते हुए उन्हें सुगम एवं सुलभ सेवाएं प्रदान करना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में डिजिटल शासन और पारदर्शी प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जो जनसेवा के उच्चतम मापदंड स्थापित करने में कारगर होंगे।   

बजट 2026-27 में प्रदेशवाासियों को त्वरित एवं प्रभावी सुविधाएं सुनिश्चित करने के क्रम में नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत वन्स ओनली प्रिंसिपल को लागू किया जा रहा है। इसमें नागरिकों एवं उद्यमियों से सिर्फ एक बार ही दस्तावेज लिया जाएगा, जिसे विभाग आपस में साझा करेंगे। इसी प्रकार, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता निर्धारण को बेहतर बनाने के लिए जनाधार डेटाबेस को विभिन्न विभागों के मापदंडों और पोर्टल्स से जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पात्र नागरिकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकेगी। 

वाट्सएप के जरिए मिलेगी 100 सेवाएं

राज्य सरकार ने बजट में प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू करने की बड़ी घोषणा भी की है। इसमें आमजन को 100 प्रमुख सेवाएं मिल सकेगी। इसी प्रकार, 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा, जो मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे। वहीं, समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केन्द्र स्थापित कर आमजन को जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर एनओसी एवं अन्य अनुज्ञा पत्र संबंधी सेवाएं ऑनलाइन करने का प्रावधान भी किया गया है।  

सीएम-प्रमाण से होगा प्रभावी नीतियों का निर्माण

राज्य सरकार ने डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन आईटी पॉलिसी की महत्वपूर्ण घोषणा की है। वहीं, स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सेवाएं स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटेशन पॉलिसी और आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए जिओ स्पेसियल पॉलिसी की घोषणा भी की गई है। परिणामोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनाओं और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए सीएम-प्रमाण (पॉलिसी, रिसर्च एंड एनालिटिक्स फोर मेजरेबल एक्शन एण्ड नेक्सस) यूनिट स्थापित की जाएगी। वहीं, नीति आयोग की तर्ज पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉरमेशन एण्ड इनोवेशन (रीती) के 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

राजकीय कार्यालयों में विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान

नागरिकों के लिए सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए में राजकीय कार्यालयों का निरंतर निर्माण और उन्नयन हो रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय और अन्य प्रमुख कार्यालयों से संबंधित भवन निर्माण, 94 नवीन पंचायत समितियों तथा 3 हजार 467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ का बजट में प्रावधान भी किया है। वहीं, सुशासन और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के क्रम में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 की बजट में घोषणा की गई है।

राजकिसान साथी पोर्टल के जरिए किसानों को 3 हजार 566 करोड़ की डीबीटी

वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी को रेखांकित किया गया है। इसके अनुसार राजस्थान सम्पर्क 181 के माध्यम से वर्ष 2025 में कुल 34.43 लाख पंजीकृत परिवादों में से 33.88 लाख परिवादों (98 प्रतिशत से अधिक) का निस्तारण हुआ है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को उन्न्नत करते हुए राजस्थान सम्पर्क 2.0 भी शुरू किया है। वहीं, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। राजकिसान साथी पोर्टल के जरिए दिसम्बर, 2025 तक किसानों को कुल 3 हजार 566 करोड़ रुपये की डीबीटी का हस्तांतरण किया जा चुका है। 1.53 करोड़ से अधिक सीड मिनीकिट्स एवं 1.35 लाख से अधिक बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण नमूने की सुविधा भी मिल चुकी है।

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संभाग स्तर पर संगठन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में बजट को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सीधे सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य “विकसित राजस्थान” के संकल्प को धरातल पर उतारना है। उन्होंने बजट को जनकल्याण और विकास केंद्रित बताते हुए कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकसित बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और इसे प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।  संवाद कार्यक्रम में कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

संभागवार आयोजित इस बैठक में जिलों एवं संभागों के लिए तैयार की गई “बजट सरल पुस्तक” का भी वितरण किया गया, ताकि कार्यकर्ता बजट की प्रमुख घोषणाओं और योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का विजन है—“घर-घर पहुंचे विकास”। इसी उद्देश्य से संगठन के माध्यम से बजट की जानकारी जनता तक पहुंचाने और सुझावों के आधार पर योजनाओं को और प्रभावी बनाने की पहल की जा रही है। संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से विभिन्न क्षेत्रों के विकास, स्थानीय आवश्यकताओं और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए गए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि संगठन और सरकार मिलकर प्रदेश के विकास को नई गति देंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता आपसी विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और दूरदर्शी आर्थिक सोच का सशक्त उदाहरण है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यह समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

इससे मेक इन को मजबूती मिलेगी और भारतीय उत्पादों, MSMEs, किसानों व युवाओं के साथ-साथ अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, राजस्थान की ज्वेलरी, स्टोन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में नया प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थानवासियों की ओर से इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्रीजी का हार्दिक आभार!

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़ता सिटी के अंतर्गत 5 नवीन सम्पर्क सड़कों (किसान पथ) के निर्माण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रूपए से अधिक की राशि स्वीकृति की है। 

इन संपर्क सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों व किसानों के आवागमन एवं कृषि जिन्सों को मण्डी तक लाने में सुविधा होगी।