जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2 हजार 380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है।

इन क्लस्टरों से प्रदेश के 2 लाख 12 हजार 346 किसान जुड़े हैं, यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91 हजार 166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिलों में स्थाई लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं सलूम्बर में स्थाई लोक अदालत खोली जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की व्यवस्था है। इसमें आपसी सहमति से निर्णय किए जाते हैं, जिससे आमजन के समय और धन दोनों की बचत होती है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्र सरकार का पक्ष विस्तार से रखा तथा समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सकारात्मक संवाद के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विद्यार्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार प्रभावी सुधार लागू किए जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रत्येक दोषी को कानून के दायरे में लाकर कठोर दंड दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 'साइबर सुरक्षा अभियान' के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आमजन को जागरूक करना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C), साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा 'ऑपरेशन एंटीवायरस' जैसे नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा सतर्क रहकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

 उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C), साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा 'ऑपरेशन एंटीवायरस' जैसे नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कसा जा रहा है। इन पहलों से ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक या साइबर अपराध की घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजागरूकता, आधुनिक तकनीक और प्रभावी कानून प्रवर्तन के समन्वित प्रयासों से राजस्थान को साइबर अपराध मुक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी।

तकनीक ने जहां जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा साइबर अपराधियों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्ती से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेशभर में साइबर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम, अनुसंधान, तकनीकी समन्वय तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य त्वरित सूचना साझा करने के लिए अत्याधुनिक मंच बनाया जा रहा है। साथ ही, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे अभियानों के माध्यम से साइबर पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, बैंक विवरण अथवा पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश के झांसे में न आएं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार, कदाचार और कानून-व्यवस्था में लापरवाही के मामलों में एक साथ कई बड़े फैसले लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दहेज उत्पीड़न में दोषी पाए गए एक चिकित्सा अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने, राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के दो अधिकारियों और जेल सेवा की एक अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े कई मामलों में अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी है।

दहेज दोषी चिकित्सा अधिकारी सेवा से पदच्युत
राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 406 के तहत दोषसिद्ध एक चिकित्सा अधिकारी को राजकीय सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवकों से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की सवार्ेच्च अपेक्षा की जाती है तथा दोषी पाए जाने पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

दो अधिकारियों की वेतन वृद्धि रुकी, पेंशन पर भी कार्रवाई
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील, नियम 1958 के तहत दो सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया है। वहीं एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी की 20 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके अलावा सीसीए नियम-34 के तहत समीक्षा के पांच मामलों में दंडादेश यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

रिश्वत और पद के दुरुपयोग पर भी शिकंजा
मुख्यमंत्री ने रिश्वत मांगने के एक मामले में तत्कालीन वृत्ताधिकारी के खिलाफ  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी की है। भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राकेश खोईवाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है। वहीं राजकीय भूमि के आवंटन में अनियमितता के मामले में एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ  अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमों के तहत कार्रवाई स्वीकृत की गई है।

दो आरपीएस अधिकारियों और जेल अधिकारी पर गिरी गाज
कानून-व्यवस्था में लापरवाही के मामलों में मुख्यमंत्री ने महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर की उपाधीक्षक सरोज विश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा मुख्यालय भरतपुर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन पर बंदियों को नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने और एक महिला बंदी के माध्यम से कार्यालय कायोंर् में हस्तक्षेप कराने के आरोप हैं। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) देरावर सिंह के विरुद्ध सीसीए नियम-16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्वीकृति दी गई है। उन पर कामां थाने में पुलिस निरीक्षक रहते हुए हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप है। वहीं आरपीएस अधिकारी लाभुराम विश्नोई के विरुद्ध विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। उन पर बजरी माफियाओं के खिलाफ  अभियान के दौरान निर्देशों की अवहेलना, समन्वय के अभाव और पुलिस बल की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप हैं।  मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भ्रष्टाचार, कदाचार, अनुशासनहीनता अथवा कानून-व्यवस्था में लापरवाही के किसी भी मामले में सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान ने इस वर्ष 'सत्रारंभ के साथ ही शिक्षारंभ' का नया संकल्प साकार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 1 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से ही शुरू हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

उन्होंने कहा कि 'पहले दिन से पढ़ाई' का यह संकल्प शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है और इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समय पर पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को पूरे सत्र का लाभ मिलेगा, उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा उनका भविष्य अधिक उज्ज्वल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रभावी व्यवस्थाओं के माध्यम से राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं एवं छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 'ज्ञान, शील और एकता' के पवित्र मंत्र के साथ एबीवीपी राष्ट्रनिष्ठ, जागरूक और संस्कारित युवा शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण, छात्र हितों के संरक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में एबीवीपी का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है।

उन्होंने संगठन द्वारा युवाओं में राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिषद ने विद्यार्थियों को समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भविष्य में भी युवाओं में राष्ट्रसेवा, अनुशासन, सामाजिक समरसता और नेतृत्व के मूल्यों का निरंतर संवर्धन करती रहेगी तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाती रहेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सेवा, समर्पण और सुशासन को समर्पित 12 वर्षों का यह कालखंड भारत की विकास यात्रा को नई दिशा और नया आत्मविश्वास देने वाला ऐतिहासिक अध्याय है। सीएम ने कहा कि इन वर्षों में सरकार ने ‘अंत्योदय’ के संकल्प को साकार करते हुए गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। शासन की प्रत्येक योजना का उद्देश्य रहा है कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे और उसे सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.5 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शनों का वितरण तथा जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से अधिक नल से जल कनेक्शन प्रदान कर करोड़ों परिवारों के जीवन को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया गया है। जन धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत जैसी पहलें गरीब सशक्तीकरण की मजबूत आधारशिला बनी हैं। सेवा और सुशासन को समर्पित यह यात्रा 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करते हुए विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है।

 जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की दो सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दोनों उम्मीदवारों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। भाजपा कार्यालय में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे।

भाजपा नेताओं ने दोनों उम्मीदवारों के साथ बैठक कर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भाजपा कार्यालय से राजस्थान विधानसभा के लिए रवाना हुआ, जहां सतीश पूनिया और अलका गुर्जर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में दोनों उम्मीदवारों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उत्साह व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी नेतृत्व ने संगठन में लंबे समय तक कार्य करने वाले नेताओं को राज्यसभा भेजने का निर्णय लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान संख्या बल के आधार पर भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राज्यसभा की इन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत आज भाजपा शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करा रही है। नामांकन के दौरान पार्टी के कई सांसद, विधायक, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के माध्यम से भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय तथा आगामी राजनीतिक रणनीति का भी स्पष्ट संदेश देने का प्रयास कर रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सीएमआर पर संबल सखी एवं माय भारत वॉलिंटियर्स से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं के केंद्र में युवा, महिला, किसान और गरीब हैं। वॉलिंटियर्स सरकार और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल, ऊर्जा, रोजगार और कृषि क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रही है। प्रदेश में अब तक सवा लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों को केंद्र की किसान सम्मान निधि के अलावा राज्य सरकार की ओर से 3 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता, गेहूं पर बोनस तथा पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने नशामुक्त राजस्थान, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्रग तस्करों के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने के लिए इन माफिया की अवैध संपत्तियों की जब्ती, कुर्की एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही पीआईटीएनडीपीएस के अंतर्गत भी संदिग्ध माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने बुधवार को सीएमआर पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निगरानी एवं सतर्कता बढ़ाई जाए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक की ओर से संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा बेहतर समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा अपराध की जड़ है तथा समाज व परिवारों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होते हैं। इसलिए नशे के खिलाफ जन-जागरूकता के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाएं तथा सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जुड़कर इसे जन आंदोलन बनाएं। साथ ही इस मुहिम में महिलाओं की भी स्त्रिरय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

वाहनों के शीशों पर काली फिल्म पर हो कड़ी कार्रवाई
सीएम ने पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान के माध्यम से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वाहनों के मॉडिफिकेशन की आड़ मंे अपराधी कानून से बचने का प्रयास करते है। साथ ही ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसी अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्यभर में व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने वाहनों पर प्रतीक लगाने एवं शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म अथवा अन्य अपारदर्शी सामग्री पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से नौतपा के दौरान पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी के इस दौर में लोग पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि गर्मी का प्रभाव इन पर अधिक पड़ता है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से सेवा और संवेदनशीलता की परंपरा निभाने का आह्वान करते हुए राहगीरों के लिए जगह-जगह ठंडे पानी की प्याऊ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बेजुबान पशु-पक्षियों को भी पानी और दाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में लोग अपने घरों की छतों, आंगन या आसपास के स्थानों पर उनके लिए दाने-पानी की व्यवस्था अवश्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों की सजगता और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।