जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे। सदन में विभिन्न जनहित के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। विधायक केसाराम चौधरी मारवाड़ जंक्शन (पाली) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, नए भवन की स्वीकृति और रिक्त पदों को भरने के मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक शोभारानी कुशवाह धौलपुर जिले के गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकियों को चालू करवाने के मुद्दे पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी। वहीं विधायक समाराम मक्का और बाजरा उत्पादन क्षेत्रों में बीज निगम द्वारा निःशुल्क बीज वितरण नहीं किए जाने की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सदन के पटल पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा यूडीएच विभाग की छह अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान भू संपदा विनियामक प्राधिकरण तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सदन में कई याचिकाएं भी लगाई जाएंगी। विधायक फूल सिंह मीणा तीतरही पंचायत क्षेत्र में जल संकट के समाधान और जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित पानी की टंकी का शीघ्र निर्माण कराने की मांग से जुड़ी याचिका पेश करेंगे। विधायक छोटूसिंह जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील के जवाहर नगर में उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग उठाएंगे। विधायक अर्जुनलाल जीनगर श्री सांवलियाजी मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में भूमि रूपांतरण पर लगी रोक हटाने और बनास नदी पर बने एनिकट की मरम्मत कराने से संबंधित याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। विधायक कल्पना देवी कोटा उत्तर क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और डीसीएम कॉलोनी के मकानों के पट्टे जारी करने के संबंध में याचिकाएं लगाएंगी।

सदन में विधायी कार्य के तहत उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बेरवा द्वारा राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 तथा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किए जाने की संभावना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को हनुमानगढ़ में बंद पड़ी आरटीडीसी होटल का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में विधायक गणेशराज बंसल ने हनुमानगढ़ क्षेत्र में पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत राशि से जुड़ा मामला उठाया।

विधायक गणेशराज बंसल के प्रश्न का डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर्यटन स्थल विकास के लिए संकल्पित है। बंद आरटीडीसी होटल को शुरू करने का मुद्दा उठा है। यह वर्ष 2000 से बंद है, कोर्ट ने स्टे दे रखा है। स्टे के कारण अग्रिम कार्रवाई संभव नहीं है। कोर्ट आदेशो के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अनुदान की मांगों और उनके जवाब पर चर्चा के समय सदन में सदस्यों की उपस्थिति को लेकर सख्त व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में स्पष्ट कहा कि जो भी सदस्य चर्चा में भाग ले, वह मंत्री का जवाब पूरा होने तक सदन में उपस्थित रहे। अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि जनता ने सभी सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने और जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना है। सालभर में मुश्किल से करीब 30 दिन ही सदन की कार्यवाही चलती है, ऐसे में बोलकर चले जाना और जवाब के समय अनुपस्थित रहना उचित परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सदस्य बोल रहा है, उसका अंत तक मौजूद रहना अनिवार्य होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि परंपरा रही है कि जब किसी मांग पर मंत्री जवाब देते हैं तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सदन में उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं कि सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री उपस्थित रहें। संबंधित मंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को भी चर्चा सुनने के लिए सदन में बैठना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस व्यवस्था का पालन होगा तो सदन की कार्यवाही अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित होगी।

जयपुर। महवा विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि कनेक्शन को लेकर विधायक राजेंद्र मीणा ने राजस्थान विधानसभा में प्रश्न उठाया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बकाया कृषि कनेक्शन की नई कट ऑफ डेट जारी होने पर कनेक्शन दिए जाएंगे। वरीयता अनुसार कनेक्शन दिए जा रहे। कहीं पर किसान को 24 घंटे में ही अपने स्तर पर बदलवाना है, तो किसान स्वयं ले जाता है तो 700 रुपए दिए जाते हैं।

एक अन्य सवाल में विधायक ने अंडरग्राउंड लाइन बिछाने की जांच के लिए पूछा तो मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि नगरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड करने का काम स्थानीय नगर निकाय के माध्यम से करवाया जाता, यदि स्थानीय नगर निकाय विद्युत निगम को प्रोजेक्ट के लिए बोलते हैं, तो हम उसका डीपीआर बना कर सबमिट करते हैं। विद्युत निगम के स्तर पर लाइन को अंडरग्राउंड हम नहीं करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए टेंडर और बिछाई गई लाइनों के मामले में जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। आज के प्रश्नकाल में कुल 23 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व, सहकारिता तथा ऊर्जा विभाग से जुड़े मुद्दों पर सदन में सवाल-जवाब होंगे। सदन में आज ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। विधायक संदीप शर्मा यूडीएच मंत्री का ध्यान कोटा शहर स्थित दौलतगंज, रंगबाड़ी और काला तालाब को संरक्षित एवं पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करेंगे। वहीं विधायक ललित यादव पंचायती राज मंत्री का ध्यान खैरथल-तिजारा की पंचायत समिति मुंडावर के ग्राम सोरखा कलां में वर्ष 2020 से जनवरी 2026 के बीच कराए गए विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाएंगे।

सदन में विभिन्न जनहित मुद्दों पर याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। विधायक कल्पना देवी कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में कच्चे नालों को पक्का कराने की मांग उठाएंगी। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी बगरू स्थित कनिष्ठ अभियंता कार्यालय बड़के बालाजी को सहायक अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने की याचिका पेश करेंगी। इसके अलावा विधायक हमीर सिंह भायल सिवाना उपखंड मुख्यालय पर इनडोर स्टेडियम निर्माण की मांग रखेंगे, जबकि विधायक छगन सिंह राजपूत आहोर में सुचारू ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर याचिका लगाएंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी शिव क्षेत्र के ग्राम सोलंकिया में पेयजल समस्या के समाधान की मांग सदन में उठाएंगे। उधर, राज्य बजट पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। बजट बहस का आज तीसरा दिन है और कल राज्य सरकार की ओर से बजट पर जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वकीलों के चैम्बर का मुद्दा गूंजा। सरकार ने वकीलों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में संभागीय मुख्यालय भरतपुर पर अधिवक्ताओं हेतु चैंबर को लेकर विधायक सुभाष गर्ग ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि सुविधाओं के लिहाज से आज वकीलों की स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं है। चेंबर से संबंधित जो मामले हैं उनका डिसीजन होना चाहिए। हाई कोर्ट से परमिशन लेकर ऐसी कोई नीति सरकार लेकर आए, ताकि वकीलों को चैंबर उपलब्ध हो सके। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे साथियों को शिकायत है कि सरकार अच्छा काम क्यों कर रही है।

ये अच्छा प्रश्न है। मैं भी उसी समुदाय से आता हूं। उच्च न्यायालय में ऐसे मामले विचाराधीन है। कोशिश करेंगे की पुरानी याचिकाएं जो लगी है उन पर निर्णय हो। सरकार के स्तर पर कोशिश करेंगे कि वकीलों को सुविधाओं का इजाफा हो। जहां तक संभाग स्तर का सवाल है तो सरकार अति शीघ्र कोई कोई न कोई निर्णय इस पर लेगी। पूरक प्रश्न करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि हमारी सरकार जो पिछली थी वह वकीलों के लिए प्रोटक्शन बिल लेकर आई थी। यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में हाथों में पंपलेट लेकर नारेबाजी की और सरकार से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कई बार विपक्षी विधायकों को अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। विधानसभा की कार्यवाही भजनकाल के बाद 2 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी विधायक वेल में आ गए और सरकार से जवाब की मांग करने लगे। शोर-शराबे के बीच ही सदन का कामकाज जारी रहा।

इस दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं सदन की पटल पर रखी गईं। हंगामे के दौरान अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2025-26 पारित कर दी गईं। इसी क्रम में राजस्थान विनियोग (संख्या-3 ) विधेयक 2025 भी चर्चा के बिना ही पारित हो गया। इस विधेयक पर केवल एक विधायक सुभाष गर्ग ने ही अपने विचार रखे, जिसके बाद सदन ने इसे पारित कर दिया। इसके साथ ही राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 तथा राजस्थान कारखाना (संशोधन) विधेयक 2025 को भी हंगामे के बीच पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

जयपुर। कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को अतिवृष्टि के कारण फसल खराब होने और किसानों को नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे तो सुरक्षाकर्मियों ने गेट पर उन्हें रोक दिया। काफी देर बाद बहस के बाद कांग्रेस विधायक हाथों में खराब फसल और सरकार विरोधी बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल परिसर में पहुंचे। प्रदर्शन करते हुए जूली ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया।

प्रदेश में भारी बारिश से फसलें चौपट हो गई। लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने राहत देने के कोई प्रयास नहीं किए। सरकार किसानों के मुद्दे पर काम नहीं करना चाहती। कांग्रेस प्रदेश के किसान के साथ खड़ी है और उनको सहायता दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाकर रहेंगे। मुख्य सचेतक रफीक खान और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी फसल नुकसान के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा।

जयपुर। राजस्थान में भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ बीते बजट सत्र में आए विशेष अधिकार हनन मामले में विशेष अधिकार समिति ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है । समिति के अध्यक्ष केसाराम चौधरी ने इसके लिए विधानसभा से और समय मांगा बताएं। ऐसे में सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के मामले में उम्मीद जताई जा रही है कि रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र यानी बजट सत्र के शुरुआती 7 दिन में रखी जाएगी।

बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस मामले में कल विधानसभा में समिति को और वक्त देने के लिए प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं। दरअसल बजट सत्र में सुभाष गर्ग ने भरतपुर के लोहागढ़ किले में निवास कर रहे लोगों को नोटिस देने और खाली करने के लिए धमकाने के आरोप लगाए थे। जिसे सरकार ने तथ्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया था और सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग इसे लेकर उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए थे जिसे विधानसभा ने बहुमत से मंजूर कर दिया था।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक ऋतु बनावत ने पांचना बांध निर्माण से गंभीरी नदी की बहाव क्षमता पर प्रभाव से जुड़ा सवाल उठाया। मंत्री सुरेश रावत ने जवाब में बताया कि पांचवा बांध से करौली और सवाई माधोपुर में 9985 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कमान क्षेत्र के किसानों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। कानून व्यवस्था के मध्य नजर पानी की सप्लाई नहीं दी जा सके। 

अभी मामला उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। राम जल सेतु परियोजना में जोड़े जाने के सवाल पर मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि संशोधित पार्वती काली सिंधचंबल परियोजना में उपलब्ध तालाबों और बांधोको भर जाना प्रस्तावित है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहा हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार पानी नहीं दे रही है। किसानों को, रिट पिटिशन किसानों को पानी दिए जाने के संबंध में है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि गंभीर नदी बचाओ समिति द्वारा एक रिट पिटीशन उच्च न्यायालय में दायर की गई है,जो अभी विचाराधीन है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक पब्बाराम विश्नोई की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद को लेकर प्रश्न उठाया गया। विधायक के प्रश्न पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुमित गोदारा ने कहा कि 2014 में बाजार की जो खरीद हो रही थी, वह सरकार की तरफ से 1250 रुपए प्रति क्विंटल हो रही थी। जबकि 2024 में यह खरीद 2650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई। 

ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था, उसी के अनुसार यह खरीद हो रही है। इस मुद्दे पर विधायक और मंत्री के बीच सवाल जवाब के दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि समर्थन मूल्य पर अपने बाजरे की खरीद नहीं की। बीकानेर में मूंगफली में भी अनियमितता देखने को मिल रही है।

जयपुर। विधानसभा की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाओं संबंधी विषय समिति ने राजस्थान विधानसभा भवन और राजनीति‍क आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। राजस्थान विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा ने हरियाणा की इस समिति के सभापति राम कुमार कश्यप को पुष्प गुच्छ एवं राजस्थान विधानसभा का साहित्य भेंट कर स्वागत किया।

इस मौके पर हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाओं संबंधी विषय समिति के  सदस्य इन्दू्राज, धनेश अदलखा, हरिंदर सिंह, शक्ति रानी शर्मा, देवेन्द्र हंस,  जस्सी पेटवार, मनदीप चट्ठा, देवेन्द्र कादयान, ओम प्रकाश यादव, शैली चौधरी, बलराम डांगी सहित विधानसभा के उप सचिव (विधान) नन्द किशोर शर्मा,  सहायक सचिव  छवि प्रकाश  एवं सहायक सचिव दिनेश कुमार शर्मा मौजूद थे।