कीव। यूक्रेन ने पांच उप-रक्षा मंत्रियों को हटया है। रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को टेलीग्राम पर यह जानकारी दी। फेडोरोव ने कहा कि यह फेरबदल यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दुश्मन तथा उसकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ 'एसिमिट्रिक' एवं साइबर हमलों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री के अनुसार कैबिनेट ने अनातोली क्लोचको, ओलेक्सांद्र कोजोंको, मायकोला शेवत्सोव, वलोडिमिर जवेरुखा और हन्ना ग्वोज्दियार को उनके पदों से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में नए सदस्य मंत्रालय में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

गौरतलब है कि, फेडोरोव को पिछले सप्ताह यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए बोली प्रस्तुत करने के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। साथ ही मेजबानी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी। (एचसीए) से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटी और बोली स्वीकार होने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता की मंजूरी भी ली जाएगी।

72 देशों के एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेंगे। इसमें बड़ी संख्या में एथलीट, कोच, तकनीकी अधिकारी, पर्यटक, मीडियाकर्मी आदि शामिल होंगे, जो खेलों के दौरान भारत आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और राजस्व प्राप्त होगा।

अहमदाबाद एक आदर्श मेजबान शहर है जो विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं और एक उत्साही खेल संस्कृति प्रदान करता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल की सफलतापूर्वक मेजबानी करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है।

खेलों के अलावा, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और लाखों युवा एथलीटों को प्रेरित करने जैसे स्थायी प्रभाव छोड़ेगी। इसके अलावा, खेल विज्ञान, कार्यक्रम संचालन और प्रबंधन, रसद और परिवहन समन्वयक, प्रसारण और मीडिया, आईटी और संचार, जनसंपर्क और संचार तथा अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पेशेवरों को अवसर मिलेंगे।

इस तरह के विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित आयोजन से राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना प्रबल होगी। यह एक साझा राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करेगा और हमारे राष्ट्र का मनोबल बढ़ाएगा। यह एथलीटों की नई पीढ़ी को खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और सभी स्तरों पर खेलों में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। कमेटी की अध्यक्षता मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने की, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल और मंजू बाघमार भी मौजूद रहीं। बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद कहा कि जिन सामाजिक संगठनों ने आवंटन की राशि जमा कर कब्जा ले लिया है, उनकी जमीनें जनहित में निरस्त नहीं की जाएंगी। हालांकि कई मामलों में रातों-रात जमीन आवंटन में अनियमितताएं बरती गई थीं। ऐसे मामलों की सूची तैयार की गई है।

पटेल ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले राजनीतिक लाभ के लिए हड़बड़ी में निर्णय लिए, जिनमें 300 से अधिक जमीन आवंटन, मेडिकल विभाग में 600 करोड़ का लोन, बिना टेंडर पैसा खर्च करना और गांधी वाटिका जैसी योजनाएं शामिल हैं। कमेटी ने इन मामलों की छानबीन कर संबंधित विभागों को जांच के निर्देश दिए थे। अब विभागों की रिपोर्ट का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंपी जाएगी। मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि समीक्षा के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाकर उसकी आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

जयपुर। जयपुर मेट्रो की अनुपयोगी भूमि अन्य सरकारी विभागों को आवंटन करने के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अब कैबिनेट आज्ञा जारी की गई है। लालकोठी कृषि उपज मंडी स्थित भूमि पहले मेट्रो को दी गई थी, जो अन्य विभागों को दी जाएगी। विभाग इसके लिए जेडीए को आदेश पूर्व में दे चुका है।

यह भूमि कार्मिक विभाग को निशुल्क देने के आदेश दिए हैं। मंडी की 19,505 वर्ग मीटर भूमि जयपुर मेट्रो को दी गई थी। इसमें से 300 वर्ग मीटर भूमि विद्युत विभाग को सब स्टेशन के लिए आवंटित की गई। शेष 19,205 वर्ग मीटर भूमि कार्मिक विभाग को मिलेगी।

जयपुर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित पूर्व आईएएस ललित के पंवार समिति के रिपोर्ट सौंपने के बाद अब गेंद मंत्री मंडलीय उप समिति के पाले में है। अब मंत्री मंडलीय उप समिति पंवार की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार को शुक्रवार को सौंपी गई पंवार समिति की रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कयास है कि मंत्री मंडलीय उप समिति की समीक्षा के बाद नए जिलों की संख्या घट कर आधी सकती है। दूदू के बजाय सांभर को जिला बनाए जाने की संभावना ज्यादा है। चूंकि जिला परिषदों के वार्डों की संख्या को लेकर पेच फंस रहा है। एक जिला परिषद में वार्डों की संख्या कम से कम 17 जरूरी है। नए बनाए गए कई जिलों में जिला परिषद के वार्डों की संख्या कम है। नए जिलों में जिला परिषदों का गठन भी किया जाएगा।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए 17 नए जिलों और तीन संभागों की भजनलाल शर्मा सरकार समीक्षा करवा रही है। इसके लिए 12 जून को उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। मंत्री मंडलीय उप समिति के गठन का मकसद नए जिलों और संभागों के प्रशासनिक दृष्ठि से क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि के बारे में अपनी रिपोर्ट प्राप्त करना है। 

ये नए जिले मापदंडों में नहीं उतर रहे खरे
सूत्रों के अनुसार नए जिलों में से कुछ जिले मापदंडों में खरे नहीं उतर रहे। मंत्री मंडलीय उप समिति खासतौर से इस मुख्य बिन्दु की ही समीक्षा करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा और मंत्री मंडलीय उप समिति ने समय पर अपनी रिपोर्ट दी और कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं फंसा, तो इन नए जिलों में से कोटपूतली-बहरोड़, नीमकाथाना, खैरथल-तिजारा, केकड़ी, दूदू, अनूपगढ़, सांचौर, डीग, गंगापुरसिटी, सलूम्बर, फलौदी और शाहपुरा जिलों से जिलों का दर्जा वापस लिया जा सकता है। पूर्ववर्ती सरकार ने गत चार अगस्त को 19 जिलों के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद तीन और नए जिले बनाने की घोषणा की थी। 

ये बनाए थे नए जिले
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचोर, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और शाहपुरा नया जिला बनाया था। इसके साथ ही सीकर, पाली और बांसवाड़ा को नया संभाग बनाया था। इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बाद में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामनसिटी को भी जिला बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनके गठन की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों को मंत्रिमंडल में सम्मान न देकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने साफ संकेत दे दिया है कि उसने अपने घटक दलों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। 

सिंह ने कहा कि इंडिया समूह के दलों को जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होने जा रहा है। इस सरकार में राजग के घटक दलों को गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, वाणिज्य, रेल, सड़क, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूर-संचार में से कोई मंत्रालय नहीं मिला। उन्हें हाथ में केवल मंत्रालय के तौर पर झुनझुना थमा दिया गया। भाजपा ने साफ तौर पर पहला संकेत दे दिया है कि उसकी अपने घटक दलों को अपमानित करने और धीर-धीरे उनकी ताकत समाप्त करने की जो प्रवृत्ति और कार्य शैली है, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 10 साल में देश के अंदर जोड़-तोड़ करके, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करके पार्टियों को तोड़ा है। राजग के घटक दलों को ये झुनझुना मंत्रालय देने के बाद अब इनका अगला चरण इन पार्टियों को खत्म करना होगा।

आप नेता ने कहा कि अगर गलती से भी भाजपा का स्पीकर बन गया तो उसके तीन बड़े खतरे हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उडाई जायेगी। राजग के घटक दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदपा), जनता दल-यूनाईटेड (जद-यू), जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) इन सभी छोटी से लेकर बड़ी पार्टियों को तोड़-तोड़कर भाजपा के साथ मिलाया जाएगा। कोई भी सांसद अगर सरकार के मनमाने बिल के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे मार्शल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा।

सिंह ने कहा कि तेदपा, जद-यू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लोकसभा अध्यक्ष अपना बनाइए। यह आपकी पार्टियों के हित में है। यह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, भारत के लोकतंत्र और देश के संसदीय परंपराओं के हित में है कि लोकसभा अध्यक्ष तेदपा का होना चाहिए।

जयपुर। राजस्थान में भाजपा की भजन सरकार के भावी मंत्रिमंडल और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में कवायद और मंत्रणा हुई है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी सहित अन्य नेता मौजूद थे। करीब दो घंटे बैठक चली थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले भावी मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार भजन सरकार में करीब 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें करीब 12 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री होंगे। पार्टी के सामने मंत्रियों के चयन के मामले में अनुभव और नए चेहरों के साथ ही सामाजिक, जाति और क्षेत्रीय संतुलन में तालमेल बिठाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को क्षेत्रवार इसका फायदा मिल सके। सीएम ने देर रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की।

हवाई सफर में भी काम
भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनहित में फैसले लेना शुरू कर दिया है और वह अपने हवाई सफर में भी प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने काम पर जुटे रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को अपना पहला दिल्ली दौरा किया और इस दौरान वह हवाई सफर में भी काम करते नजर आए।

लोकसभा चुनावों में जुटी पार्टी
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान की बैठक में लोकसभा चुनावों में मजबूती के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन, पार्टी में बदलाव, प्रदेश में आगामी कार्यक्रम, पीएम नरेन्द्र मोदी की योजनाओं का गहन प्रचार इत्यादि को लेकर भी चर्चा हुई है। 

इन नामों की चर्चा...
किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, कन्हैया लाल चौधरी, सुमित गोदारा, जयदीप बिहाणी, शत्रुघ्न गौतम, जवाहर बेडम, गौतम लाल दक, ताराचंद जैन, रामबिलास मीना, हंसराज पटेल, उदयलाल भडाणा, बाबा बालकनाथ, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अजय सिंह किलक , झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, जितेंद्र गोठवाल, जेठानंद व्यास, दीप्ति किरण माहेश्वरी, हेमंत मीणा और महंत प्रतापपुरी के नाम मंत्रिमंडल के लिए चर्चा में है।

नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द संभव
इसके साथ प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि अगले पांच माह बाद आम चुनाव हैं और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यह बदलाव किए जाने पर जोरो से केन्द्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है। वर्तमान में भाजपा में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष पद पर प्रदेश की जातिगत समीकरणों को साधने के लिए किसी दूसरे चेहरे की ताजपोशी हो सकती है। संभवत: जाट वर्ग से प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा हो सकता है।

राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की शिष्टाचार भेंट
सीएम पद पर ताजपोशी के बाद रविवार को सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी पहली बार दिल्ली गए थे। उन्होंने बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। ताजपोशी के बाद उनकी यह राष्टÑपति मुर्मू से पहली मुलाकात है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। 

जयपुर। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना कर चौंकाया है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल में भी कई चौकाने वाले नाम शामिल होंगे। यानी भजनलाल की टीम में नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। सांसद से विधायक बने लोगों को भी तवज्जो दी जाएगी। ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। तीनों प्रदेशों में जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, उससे शीर्ष नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि कोई भी बड़ा लीडर अपने आपको तोप नहीं समझे और मुगालते में नहीं रहे। राजस्थान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री समेत दो उप मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो चुका है। अब केवल 27 मंत्रियों के नाम की घोषणा बाकी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। इसके पीछे 16 दिसम्बर से मलमास का शुरू होना है। मंत्रिमंडल में 20 काबीना और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर 15 दिसम्बर को शपथ नहीं दिलवाई गई तो उनको एक महीने इंतजार करना पड़ेगा। 

इनको भी मिल सकता है मौका
डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जोगेश्वर गर्ग, अनिता भदेल, शंकर सिंह रावत, उदयलाल भड़ाना, गोपीचंद मीणा, हेमंत मीणा, गौतम कुमार, अमृतलाल मीणा, शंकरलाल डेचा, जेठानंद व्यास, देवेंद्र जोशी, गजेंद्र सिंह, सुरेश रावत, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, श्रीचंद कृपलानी, संजीव बेनीवाल, विश्वराज मेवाड़, झाबरसिंह खर्रा, बाल मुकुंदाचार्य, देवीसिंह शेखावत, नौक्षम चौधरी, जवाहर सिंह बेडम, दर्शन सिंह, जगत सिंह, शत्रुघ्न गौतम, दीप्ती किरण माहेश्वरी, जोगाराम पटेल, महंत प्रतापपुरी, समाराम गरासिया, जसवंत यादव, ओटाराम देवासी, हमीर सिंह भायल, ताराचंद जैन, संदीप शर्मा, कल्पना देवी, अजय सिंह किलक, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल और मदन दिलावर आदि। 

स्कॉटलैंड के बाल्मोरल एस्टेट में आयोजित एक समारोह में ब्रिटेन की चुनी गई नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली है। उन्हें ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन भी कर दिया। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवर्मन को गृह मंत्रालय दिया गया है। सीओपी प्रेसिडेंट के रूप में आलोक शर्मा को दायित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल में 4 अश्वेतों को शामिल किया गया है। जेम्स क्लेवरली को विदेश, उप प्रधानमंत्री थेरेस कॉफे को स्वास्थ्य तथा बेन वालेस को रक्षा, जेकब रीस को व्यापार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शपथ ग्रहण करने और इसके बाद संसद में दिए गए संबोधन में उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह ब्रिटेन को तूफान से बाहर निकालेगी। कर में कटौती और आर्थिक सुधार के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विकसित करने , बिजली के बिलों को कम करने के लिए एक सप्ताह के भीतर वे एक साहसिक योजना की घोषणा करने वाली हैं। हम ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे। देश को आधुनिक बनाएंगे।

एक तेजतर्रार नेता के रूप में विख्यात नए प्रधानमंत्री के भाषण से जाहिर होता है कि ब्रिटेन इस समय घरेलू और विदेशी मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझ रहा है। इनमें सबसे प्रमुख पार्टी में आंतरिक द्वंद्व की समाप्ति, चुनावी वादों और घोषणाओं की क्रियान्विति के साथ, दो साल बाद होने वाले देश के आम चुनावों में अपने दल को फिर से विजयश्री दिलाने की चुनौतियों से दो-दो हाथ करना होगा। सिर्फ यही नहीं, बदले वैश्विक माहौल में ब्रिटेन की प्रभावशाली छवि और भूमिका को स्थापित करने, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए भी काफी मशक्कत करनी होगी। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने, डॉलर के मुकाबले पौंड के गिरते स्तर, रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उपजे ऊर्जा संकट से निपटने के प्रयासों को गति देने की प्रमुख चुनौतियां सामने है। इसके अलावा पिछले एक अर्से से भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध नए आयाम ले रहे हैं। ऐेसे में भारत के साथ कारोबारी और रणनीतिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती देने के ठोस प्रयासों को अमलीजामा भी पहनाना होगा। कारण पिछले कुछ अर्से से दोनों देशों के संबंध नए सिरे से प्रगाढ़ हो रहे हैं। कारोबारी स्तर पर दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते में तेजी आएगी। उम्मीद है दीपावली तक इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मौजूदा वीजा पद्धति में बदलाव की भी उम्मीद है।

इस साल मार्च में जब ट्रस बतौर विदेश मंत्री के दौरे पर आई थीं तो उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन की सैन्य उपकरण व युद्ध सामग्री बनाने वाली कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रही हैं। वो आत्म निर्भर भारत योजना का हिस्सा बनने को तैयार हैं। इस दिशा में शीघ्र शीर्ष स्तरीय वार्ता का प्रस्ताव भी रखा गया था। इस क्रम में उम्मीद है कि ट्रस के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब दोनों देशों के बीच टू प्लस टू वार्ता शीघ्र होगी। थोड़ी चुनाव पर चर्चा कर लें। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद अपनी कंजरवेटिव पार्टी में हुए चुनाव में ट्रस ने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक को करीब इक्कीस हजार मतों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में खास बात तो यह रही कि बियालीस वर्षीय भारतीय मूल के ऋषि सुनक को पार्टी में चालीस फीसदी मतों का मिलना। यह भी एक तरह से प्रभावशाली होने का संकेत है। जो नए ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में आ रहे नए बदलाव का इशारा कर रहा है। बोरिस के मंत्रिमंडल में सुनक ने बतौर वित्त मंत्री कोरोना महामारी के दौर में भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को प्रभावशाली तरीके से संतुलित बनाए रखने में सफलता अर्जित की थी। यह तथ्य उनके उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहा है। 

दूसरी ओर लिज ट्रस, बोरिस मंत्रिमंडल में पहले व्यापार फिर विदेश मंत्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं। उनका कार्यकाल भी प्रभावशाली रहा। ब्रिटेन और भारत के बीच रणनीतिक और कारोबारी संबंधों को नए आयाम और मजबूती देने का श्रेय भी उनके खाते में जाता है। ट्रस की छवि एक फायर ब्रांड, अनुभवी और उदारवादी नेता के रूप में मानी जाती है। उनकी जीत के प्रमुख कारकों में बोरिस जॉनसन खेमे का समर्थन मिलना रहा। कारण सुनक ने तो बोरिस के शासन के खिलाफ बगावत की थी। लगभग 2 माह तक चली चुनावी प्रक्रिया में वे, सुनक के खिलाफ  निष्ठा का सवाल करने में भी सफल रही है। (ये लेखक के अपने विचार है)

लंदन। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पदभार ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए अपने प्रमुख सहयोगियों को शीर्ष पद से नवाजा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ऋषि सुनक का समर्थन करने वालों में से कोई भी उनके मंत्रिमंडल में नहीं होगा। ट्रस ने क्वासी क्वार्टेंग को चांसलर, जेम्स क्लीवरली को विदेश मंत्री और सुएला ब्रेवरमैन को प्रीति पटेल की जगह गृहमंत्री बनाया गया है। उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्रों में से एक थेरेसी कॉफ़ी को स्वास्थ्य मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

ट्रस के प्रेस सचिव ने कहा कि यह परिवर्तन टोरी पार्टी को एकजुट करेंगा और उन्होंने पांच प्रतिद्वंद्वियों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दिए जाने का इशारा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को बाल्मोरल में आयोजित एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ट्रस को ब्रिटेन का 56वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नकवी को भाजपा ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी भूमिका में लाएगी। सूत्रों के मुताबिक नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नकवी अभी केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे और राज्यसभा में भाजपा के उपनेता भी थे।

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और लोगों की सेवा में नकवी के योगदान की सराहना की थी। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के योगदान की भी सराहना की गई थी। जदयू कोटे से मंत्री आरसीपी सिंह ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय है कि आरसीपी सिंह को उनकी पार्टी जदयू की तरफ से राज्यसभा नहीं भेजा गया था। देर शाम स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज दोपहर 2 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन विभागों से जुड़े एजेंडों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। बैठक में पहले गत  मंत्रिमण्डल की 52वीं कार्यवाही विवरण की प्रति बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि होगी। इसके बाद कृषि विभाग के राजस्थान कृषि उपज मण्डी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2022 के संबंध में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के  राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम- 1965 के अंतर्गत कार्यरत नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति क्रम अभिनिर्धारित किये जाने के संबंध में, वित्त विभाग के राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उच्च भुसावर, जिला - भरतपुर का नामकरण स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुसावर जिला - भरतपुर किये जाने, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी (R-CAT) संस्थान को सोसाइटी के रूप में स्थापित करने तथा इस सोसाइटी के Bye-Laws के अनुमोदन के सम्बन्ध में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में राज्यसभा चुनावों में तीनों प्रत्याशियों की जीत पर भी अनोपचारिक चर्चा सम्भावित है।